भारत की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना — आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) अब दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना बन गई है। 23 सितम्बर 2018 को शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 12 करोड़ से अधिक निम्न-आय वर्ग की परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जा रहा है। 28 अक्टूबर 2025 तक योजना के अंतर्गत 42 करोड़ से अधिक ‘आयुष्मान कार्ड’ जारी किए जा चुके हैं, जिनमें 86 लाख वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं। यह उपलब्धि भारत के सर्वजन स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) के प्रयासों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) की मुख्य विशेषताएँ

• प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज।

• सरकारी एवं निजी दोनों अस्पतालों में द्वितीयक (secondary) एवं तृतीयक (tertiary) उपचार की सुविधा।

• आर्थिक तंगी से बचाव, गुणवत्तापूर्ण उपचार तक समान पहुंच, और सर्वजन स्वास्थ्य समावेशन इसका प्रमुख लक्ष्य।

• कुल 33,000+ अस्पताल सूचीबद्ध (empanelled) — जिनमें 17,685 सरकारी और 15,380 निजी अस्पताल शामिल हैं।

वास्तविक प्रभाव: वित्तीय व स्वास्थ्य सुरक्षा

• आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 के अनुसार, आयुष्मान भारत योजना ने लाभार्थियों को ₹1.52 लाख करोड़ से अधिक की स्वास्थ्य खर्च की बचत कराई।

• यह योजना स्वास्थ्य-जनित गरीबी को कम करने में निर्णायक साबित हुई है।

• केंद्रीय बजट 2025–26 में इसके लिए ₹9,406 करोड़ आवंटित किए गए — जो अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक बजट है।

केंद्र–राज्य साझेदारी

• यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त फंडिंग से संचालित होती है।

• 2022–23 से 2024–25 के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ₹5,000 करोड़ से अधिक खर्च कर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (Ayushman Arogya Mandirs) को विकसित किया।

• इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित हुई हैं।

आयुष्मान भारत पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के चार स्तंभ

1. आयुष्मान आरोग्य मंदिर

पूर्व में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (Health & Wellness Centres) कहलाने वाले ये केंद्र अब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हैं।
सेवाएँ:

• गैर-संचारी रोग उपचार (NCD care)

• दंत, नेत्र और ईएनटी सेवाएँ

• आपातकालीन व उपशामक देखभाल
  सितम्बर 2025 तक 39 करोड़ से अधिक टेली-परामर्श (teleconsultations) किए जा चुके हैं।

2. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)

यह मिशन एक संपूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम तैयार कर रहा है।
मुख्य तत्व:

• प्रत्येक नागरिक को ABHA ID (Ayushman Bharat Health Account) प्रदान की जा रही है।

• स्वास्थ्य अभिलेख डिजिटली लिंक और पोर्टेबल (portable) हैं।
  अब तक 80 करोड़ ABHA ID जारी, और 6.7 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से लिंक किए जा चुके हैं।

3. प्रधानमंत्री–आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM–ABHIM)

25 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया यह ₹64,180 करोड़ का मिशन स्वास्थ्य ढाँचे को सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित है।
उद्देश्य:

• अस्पतालों और प्रयोगशालाओं की अवसंरचना मजबूत करना

• आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करना

• सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देना
  ₹54,205 करोड़ राज्य परियोजनाओं हेतु और ₹9,340 करोड़ केंद्र सरकार कार्यक्रमों हेतु आवंटित हैं।

स्थिर तथ्य 

सामाजिक सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ‘कर्मचारी नामांकन योजना – 2025 (Employees’ Enrolment Scheme – 2025)’ की शुरुआत की है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 1 नवम्बर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान की।

यह योजना 6 माह की अवधि (1 नवम्बर 2025 से 30 अप्रैल 2026) तक लागू रहेगी, जिसके तहत नियोक्ता स्वेच्छा से उन कर्मचारियों की घोषणा कर सकते हैं जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच ईपीएफ कवरेज से वंचित रह गए थे। यह पहल “सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा (Social Security for All)” के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो स्वैच्छिक अनुपालन (voluntary compliance) को बढ़ावा देते हुए दंड माफी और सरलीकृत प्रक्रियाएँ प्रदान करती है।

कर्मचारी नामांकन योजना – 2025 क्या है?

इस योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं को अवसर दिया गया है कि वे उन पात्र कर्मचारियों का नामांकन नियमित करें जिन्हें पहले ईपीएफ में शामिल नहीं किया गया था।
यदि कर्मचारियों का अंशदान पहले नहीं काटा गया था, तो उसका भुगतान करने से छूट (waiver) दी जाएगी।

मुख्य विशेषताएँ 

योजना का महत्व क्यों है?

कर्मचारी नामांकन योजना – 2025 भारत के अनौपचारिक कार्यबल (informal workforce) को संगठित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
कई पात्र कर्मचारी, विशेषकर छोटे या अपंजीकृत प्रतिष्ठानों में कार्यरत, पहले ईपीएफ से वंचित रह गए थे।

यह योजना —

• नियोक्ताओं पर आर्थिक बोझ घटाती है (penalty waivers के माध्यम से),

• पारदर्शिता और स्वैच्छिक सुधार को प्रोत्साहित करती है,

• ईपीएफ की सार्वभौमिक कवरेज के लक्ष्य को सशक्त बनाती है,

• श्रम सुधारों के तहत औपचारिककरण (formalisation) को बढ़ावा देती है,

• कर्मचारियों को दीर्घकालिक बचत, बीमा लाभ और पेंशन अधिकारों तक पहुंच प्रदान करती है।

स्थिर तथ्य