भारत की मुद्रास्फीति मापन व्यवस्था एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। दिसंबर 2025 के आँकड़ों के जारी होने के साथ ही 2012 आधार वर्ष पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की लंबी श्रृंखला औपचारिक रूप से समाप्त हो गई है। अगले महीने से 2024 को आधार वर्ष मानकर नई CPI श्रृंखला लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य वर्तमान उपभोग प्रवृत्तियों और बदलती आर्थिक वास्तविकताओं को अधिक सटीक रूप से दर्शाना है।

क्यों है खबर में?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने 2012 आधार वर्ष के तहत अंतिम CPI मुद्रास्फीति आँकड़े जारी किए हैं। इसके बाद 2024 आधार वर्ष वाली नई CPI श्रृंखला शुरू की जाएगी।

2012 आधार के तहत मुद्रास्फीति के रुझान

2012 आधार CPI श्रृंखला के विश्लेषण से पता चलता है कि नवंबर 2013 में शीर्षक मुद्रास्फीति 11.16% के शिखर पर पहुँची थी, जो उस समय उच्च मूल्य दबाव को दर्शाती है। इसके बाद वर्षों में मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम होती गई और अक्टूबर 2025 में 0.25% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुँच गई। यह दीर्घकालिक गिरावट बेहतर समष्टि-आर्थिक प्रबंधन, आपूर्ति पक्ष में सुधार और अधिक प्रभावी मौद्रिक नीति संचरण को दर्शाती है।

ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति का स्वरूप

उच्च मुद्रास्फीति के वर्षों में खाद्य कीमतों के दबाव के कारण ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी मुद्रास्फीति से अधिक रही। हालांकि, 2025 में यह प्रवृत्ति उलट गई और शहरी CPI लगातार ग्रामीण CPI से अधिक दर्ज की गई। हाल के वर्षों में आवास लागत, सेवाओं की महँगाई और जीवनशैली से जुड़े खर्चों ने शहरी मुद्रास्फीति को ऊपर रखा।

खाद्य, कोर और ईंधन मुद्रास्फीति

2012 श्रृंखला के दौरान CPI-खाद्य मुद्रास्फीति में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया। अप्रैल 2018 में यह 16.12% के उच्चतम स्तर पर रही, जबकि अप्रैल 2019 में इसका न्यूनतम स्तर दर्ज हुआ। कोर मुद्रास्फीति 2012–13 में 9.41% के शिखर पर थी, जो 2024–25 में घटकर 3.55% रह गई, जिससे अंतर्निहित मूल्य दबावों में कमी का संकेत मिलता है। ईंधन और प्रकाश मुद्रास्फीति 2021–22 में 11.25% पर पहुँची, जो वैश्विक ऊर्जा झटकों का परिणाम थी।

CPI और आधार वर्ष परिवर्तन का महत्व

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) घरों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है। समय-समय पर आधार वर्ष में संशोधन आवश्यक होता है ताकि बदलते उपभोग पैटर्न, नए उत्पादों और खर्च के हिस्सों को सही ढंग से शामिल किया जा सके। आधार वर्ष का अद्यतन होना नीति निर्धारण के लिए मुद्रास्फीति के मापन को अधिक सटीक और प्रासंगिक बनाता है।

भारत में खुदरा महंगाई (Retail Inflation) दिसंबर 2025 में तीन महीने के उच्च स्तर पर पहुँच गई, क्योंकि खाद्य कीमतों में गिरावट (डिफ्लेशन) की रफ्तार कम हुई और कोर महंगाई का दबाव बढ़ा। हालांकि, महंगाई अब भी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के लक्ष्य से काफी नीचे बनी हुई है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जो नीति-निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों को सतर्क रख रहे हैं।

Why in News? (खबरों में क्यों?)

दिसंबर 2025 में भारत की खुदरा महंगाई बढ़कर 1.33% हो गई, जो नवंबर में 0.71% थी। यह आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने जारी किए। यह 2012 आधार वर्ष पर आधारित अंतिम CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) आंकड़ा भी है।

कुल खुदरा महंगाई का रुझान

• CPI आधारित खुदरा महंगाई दिसंबर में बढ़कर 1.33% हो गई, जो तीन महीने का उच्च स्तर है।
• इससे पहले दो महीनों तक महंगाई 1% से नीचे बनी हुई थी।
• मुख्य कारण खाद्य कीमतों में डिफ्लेशन का कम होना है, क्योंकि अनुकूल बेस इफेक्ट धीरे-धीरे खत्म हो रहा है।
• इसके बावजूद महंगाई अब भी RBI के मध्यम अवधि लक्ष्य 4% (±2% की सीमा) से काफी नीचे है।
• दिसंबर का आंकड़ा संकेत देता है कि महंगाई अभी विकास के अनुकूल है, लेकिन कीमतों में धीरे-धीरे मजबूती आ रही है।

ग्रामीण और शहरी महंगाई

• ग्रामीण महंगाई (CPI Rural) दिसंबर में बढ़कर 0.76% हो गई, जबकि नवंबर में यह केवल 0.10% थी।
• शहरी महंगाई (CPI Urban) अधिक तेज़ी से बढ़कर 2.03% पर पहुँच गई, जो नवंबर में 1.40% थी।

खाद्य कीमतें अब भी डिफ्लेशन में रहीं:

• ग्रामीण खाद्य महंगाई: –3.08%
• शहरी खाद्य महंगाई: –2.09%

हालांकि, खाद्य कीमतों में गिरावट की रफ्तार कम होने से कुल महंगाई ऊपर गई।

खाद्य महंगाई और बेस इफेक्ट

• दिसंबर में खाद्य महंगाई –2.71% रही, जबकि नवंबर में यह –3.91% थी।
• डिफ्लेशन कम होने से ही हेडलाइन महंगाई बढ़ी।
• विशेषज्ञों के अनुसार, पहले के महीनों में जो अनुकूल बेस इफेक्ट था, वह अब कमजोर पड़ रहा है।
• इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में खाद्य महंगाई सामान्य स्तर पर लौट सकती है, जिससे CPI और बढ़ सकता है।

RBI की मौद्रिक नीति पर असर

• दिसंबर में बढ़ोतरी के बावजूद खुदरा महंगाई RBI के लक्ष्य से नीचे है, जिससे नीति में लचीलापन बना हुआ है।
• RBI ने दिसंबर 2025 में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी।

फरवरी 2026 की MPC बैठक को लेकर राय बंटी हुई है:

• कुछ अर्थशास्त्री एक और दर कटौती की संभावना देखते हैं।
• वहीं कुछ विशेषज्ञ 2024 CPI बेस ईयर और नए GDP आंकड़ों के आने तक इंतज़ार करने के पक्ष में हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) क्या है?

• CPI उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है।
• यह भारत में मौद्रिक नीति के लिए मुख्य महंगाई संकेतक है।
• जनवरी 2026 से CPI का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 किया जाएगा।

निष्कर्ष

दिसंबर 2025 में खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी भले ही सीमित हो, लेकिन यह संकेत देती है कि खाद्य कीमतों और कोर महंगाई में दबाव धीरे-धीरे उभर रहा है। फिलहाल महंगाई नियंत्रण में है, लेकिन आने वाले महीनों में RBI की नीतिगत दिशा पर इन रुझानों की अहम भूमिका होगी।

वर्तमान वित्त वर्ष में भारत के कर संग्रह में स्थिर और सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर ₹18.38 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। यह वृद्धि बेहतर कर अनुपालन, कॉरपोरेट क्षेत्र के स्थिर प्रदर्शन और व्यक्तिगत आय में निरंतर बढ़ोतरी को दर्शाती है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट दोनों करों ने इस वृद्धि में योगदान दिया है। साथ ही, कर रिफंड में कमी के कारण शुद्ध संग्रह और अधिक मजबूत हुआ है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को रेखांकित करता है।

क्यों चर्चा में है?

आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 8.82% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह मजबूत कर प्रदर्शन और बेहतर राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2025-26 में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह

11 जनवरी तक चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह ₹18.38 लाख करोड़ रहा। यह पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है, जिसे निरंतर आर्थिक गतिविधियों और बेहतर प्रवर्तन उपायों का समर्थन मिला है। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह भी 4.14% बढ़कर लगभग ₹21.50 लाख करोड़ हो गया, जो रिफंड से पहले व्यापक आधार वाली वृद्धि को दर्शाता है। यह प्रवृत्ति आय की बेहतर रिपोर्टिंग, औपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार और कॉरपोरेट आय की स्थिरता को दर्शाती है, जिससे सरकारी वित्त मजबूत होते हैं।

श्रेणीवार विवरण – कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट कर

कॉरपोरेट कर संग्रह एक प्रमुख योगदानकर्ता बना रहा, जहाँ शुद्ध कॉरपोरेट कर ₹8.63 लाख करोड़ रहा। वहीं, गैर-कॉरपोरेट कर, जिसमें व्यक्तियों, पेशेवरों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) से प्राप्त कर शामिल हैं, ₹9.30 लाख करोड़ तक पहुँच गया। गैर-कॉरपोरेट करों का मजबूत प्रदर्शन बढ़ती व्यक्तिगत आय, रोजगार में वृद्धि और बेहतर कर अनुपालन को दर्शाता है। ये आंकड़े विभिन्न करदाताओं के बीच संतुलित वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों की निरंतर गति को संकेत देते हैं।

सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) का संग्रह

1 अप्रैल से 11 जनवरी के बीच STT से ₹44,867 करोड़ का संग्रह हुआ। यह भारत के पूंजी बाजारों में निरंतर भागीदारी और गतिविधि को दर्शाता है। स्थिर STT संग्रह निवेशकों के भरोसे और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत बाजार स्थितियों का संकेत देता है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए STT का लक्ष्य और अधिक रखा है, जिससे बाजार आधारित लेनदेन में निरंतर वृद्धि की उम्मीद झलकती है।

कम कर रिफंड का प्रभाव

शुद्ध कर संग्रह में वृद्धि का एक प्रमुख कारण कर रिफंड में कमी रहा। इस अवधि में रिफंड 17% घटकर ₹3.12 लाख करोड़ रह गया। कम रिफंड से शुद्ध कर प्राप्तियाँ सीधे बढ़ती हैं, जिससे सरकार की नकदी स्थिति मजबूत होती है। यह बेहतर अग्रिम कर अनुमान, सुचारु आकलन प्रक्रियाओं और कर प्रशासन में सुधार को भी दर्शाता है।

भविष्य के लक्ष्य और अनुमान

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य ₹25.20 लाख करोड़ रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.7% अधिक है। साथ ही, STT का लक्ष्य ₹78,000 करोड़ निर्धारित किया गया है। ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य निरंतर आर्थिक वृद्धि, विस्तृत कर आधार और बेहतर अनुपालन में सरकार के भरोसे को दर्शाते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगी।