भारत और जर्मनी ने अपनी रणनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 12 जनवरी 2026 को गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन संघीय चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के बीच हुई उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रवासन, सुरक्षा और सहयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही, भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा-मुक्त ट्रांजिट सुविधा की घोषणा भी की गई। ये फैसले दोनों देशों के बीच बढ़ते आपसी विश्वास और रणनीतिक प्राथमिकताओं के मेल को दर्शाते हैं, विशेष रूप से प्रतिभा गतिशीलता, स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षा सहयोग और लोगों से लोगों के संबंधों के क्षेत्रों में।
प्रवासन, गतिशीलता और वैश्विक कौशल साझेदारी
वार्ता का एक प्रमुख परिणाम कानूनी प्रवासन मार्गों और कौशल सहयोग पर विशेष जोर रहा, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय पेशेवरों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के कुशल युवा पहले से ही जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जो दोनों देशों के श्रम बाज़ारों की पूरक प्रकृति को दर्शाता है।
इस अवसर पर वैश्विक कौशल साझेदारी (Global Skills Partnership) पर एक संयुक्त आशय घोषणा जारी की गई, जिसका उद्देश्य कुशल श्रमिकों, विशेषकर स्वास्थ्यकर्मियों, की संरचित और नैतिक गतिशीलता को बढ़ावा देना है। यह समझौता जर्मनी की जनसांख्यिकीय और कार्यबल आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ भारतीय प्रतिभाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित करने वाला माना जा रहा है।
भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा-मुक्त ट्रांजिट
एक महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में, दोनों देशों ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा-मुक्त ट्रांजिट की घोषणा की। यह कदम आपसी विश्वास और लोगों से लोगों के संपर्क को और गहरा करने का संकेत देता है। इससे जर्मनी के माध्यम से यात्रा करने वाले भारतीयों को सुविधा मिलेगी और व्यापार, शिक्षा तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।
सुरक्षा सहयोग और रणनीतिक सहभागिता
प्रवासन के साथ-साथ, भारत और जर्मनी ने सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। ये समझौते वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ी साझा चिंताओं को दर्शाते हैं। यद्यपि इनके विस्तृत परिचालन पहलुओं का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन दोनों देशों ने साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे द्विपक्षीय संबंधों को व्यापार और विकास से आगे बढ़ाकर रणनीतिक और भू-राजनीतिक स्तर पर नई गहराई मिलती है।
स्वच्छ और सतत ऊर्जा पर सहयोग
स्वच्छ और सतत ऊर्जा वार्ता का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में भारत और जर्मनी के लक्ष्य समान हैं। इस सहयोग को संस्थागत रूप देने के लिए भारत–जर्मनी उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) की स्थापना की घोषणा की गई, जो हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार और जलवायु समाधान को आगे बढ़ाएगा।
सांस्कृतिक और विरासत सहयोग
द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार सांस्कृतिक और विरासत क्षेत्र तक भी हुआ। जर्मन समुद्री संग्रहालय और गुजरात के लोथल में विकसित हो रहे भारत के राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के बीच साझेदारी की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दोनों देशों के समुद्री इतिहास को जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
दौरे का संदर्भ और महत्व
चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ का यह दौरा भारत–जर्मनी के 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों और 25 वर्षों की रणनीतिक साझेदारी के अवसर पर हुआ। यह उनके पद संभालने के बाद किसी एशियाई देश की पहली यात्रा भी थी। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देश लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिससे व्यापार और निवेश को और गति मिल सकती है।
सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतीकात्मक पहल
दिन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज़ ने साबरमती आश्रम का दौरा किया और अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लिया। इन सांस्कृतिक गतिविधियों ने भारत–जर्मनी संबंधों के मानवीय और सांस्कृतिक आयाम को और मजबूत किया।
