UNESCO की ‘क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी’में लखनऊ हुआ शामिल

यूनेस्को (UNESCO) ने आधिकारिक रूप से लखनऊ को अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (UCCN) में शामिल किया है, और उसे “सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी” (City of Gastronomy) — अर्थात् “खानपान की नगरी” का दर्जा प्रदान किया है। यह प्रतिष्ठित मान्यता लखनऊ की सदियों पुरानी अवधी पाक-परंपरा (Awadhi Cuisine) और उसकी गंगा-जमुनी तहज़ीब — अर्थात् हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति के अनूठे संगम — का सम्मान करती है। इस घोषणा के साथ लखनऊ के विश्वप्रसिद्ध कबाब, मिठाइयाँ और स्ट्रीट फूड अब वैश्विक पाक-संस्कृति के मानचित्र पर और अधिक उजागर हो गए हैं।

यूनेस्को महासम्मेलन में घोषणा

यह घोषणा उज़्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को के 43वें महासम्मेलन के दौरान की गई। यह लखनऊ और भारत दोनों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसने शहर को विश्व के शीर्ष खानपान केंद्रों में स्थान दिलाया है और भारत की सांस्कृतिक कूटनीति (Cultural Diplomacy) को सशक्त किया है।

नामांकन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय ने इस नामांकन के लिए संपूर्ण दस्तावेज तैयार किया।
प्रस्ताव को 31 जनवरी 2025 को संस्कृति मंत्रालय को भेजा गया।
भारत ने आधिकारिक रूप से 3 मार्च 2025 को लखनऊ को “City of Gastronomy” के रूप में नामांकित किया।
दस्तावेज़ में शहर की पाक विविधता, नवाचार, और सतत खाद्य परंपराओं को रेखांकित किया गया।

यह सफलता राज्य सरकार, स्थानीय शेफ, कारीगरों, और विरासत विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने लखनऊ की खानपान संस्कृति को वैश्विक स्तर पर संरक्षित और प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाई।

सांस्कृतिक धरोहर और अवधी व्यंजन

लखनऊ की पहचान उसकी समृद्ध अवधी रसोई से जुड़ी है, जो अपनी राजसी परंपरा और कालजयी व्यंजनों के लिए जानी जाती है।

नामांकन में विशेष रूप से निम्नलिखित पारंपरिक व्यंजनों को प्रमुखता दी गई —

गलौटी कबाब और टुंडे कबाब — लखनऊ की शाही रसोई का प्रतीक।
निहारी-कुलचा, पुरी-कचौरी, और टोकरी चाट — प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजन।
मलाई गिलोरी और मक्खन मलाई — मिठाइयाँ जो लखनऊ की सांस्कृतिक नज़ाकत दर्शाती हैं।

ये व्यंजन लखनऊ की संवेदनशील मिश्रित संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ सदियों से पाक-कला ने निरंतर सांस्कृतिक आदान-प्रदान और परिष्कार के माध्यम से विकास किया है।

‘सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी’ टैग का महत्व

यूनेस्को द्वारा प्राप्त यह उपाधि लखनऊ को कई प्रकार से लाभ पहुँचाएगी —

सतत एवं सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।
स्थानीय शेफ, कारीगरों और छोटे खाद्य उद्यमों को सहयोग प्राप्त होगा।
पारंपरिक व्यंजनों और पाक विधियों का संरक्षण संभव होगा।
भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी।
अन्य यूनेस्को क्रिएटिव शहरों के साथ ज्ञान-विनिमय और नवाचार सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

यह उपलब्धि भारत की विविध पाक परंपराओं को विश्व मंच पर और सशक्त रूप में प्रस्तुत करती है तथा विरासत और आधुनिक नवाचार के समन्वय को प्रोत्साहित करती है।

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (UCCN) में भारत के शहर

लखनऊ के शामिल होने के साथ अब भारत के कुल नौ शहर इस प्रतिष्ठित नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं —

शहर	श्रेणी	वर्ष
जयपुर	हस्तकला और लोक कला	2015
वाराणसी	संगीत	2015
चेन्नई	संगीत	2017
मुंबई	फिल्म	2019
हैदराबाद	खानपान (गैस्ट्रोनॉमी)	2019
श्रीनगर	हस्तकला और लोक कला	2021
ग्वालियर	संगीत	2023
कोझिकोड	साहित्य	2023
लखनऊ	खानपान (गैस्ट्रोनॉमी)	2025

इस प्रकार, लखनऊ हैदराबाद के बाद भारत का दूसरा “सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी” बन गया है, जो भारत की पाक-समृद्धि और विविधता को पुनः स्थापित करता है।

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (UCCN) के बारे में

स्थापना वर्ष: 2004
उद्देश्य: उन शहरों को बढ़ावा देना जो संस्कृति, रचनात्मकता और नवाचार को सतत शहरी विकास की रणनीति के रूप में अपनाते हैं।
क्षेत्र: संगीत, फिल्म, साहित्य, डिजाइन, खानपान (गैस्ट्रोनॉमी), हस्तकला और लोक कला, तथा मीडिया आर्ट्स।
नेटवर्क का आकार: विश्वभर के 100 से अधिक देशों के 350+ शहर।

यह नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ज्ञान-साझेदारी, और सांस्कृतिक रूप से प्रेरित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है — जिससे शहर अपनी पहचान, विरासत और नवाचार को विश्व स्तर पर सशक्त बना सकें।

यूएससीआईएस ने सभी आव्रजन भुगतानों के लिए चेक और मनी ऑर्डर विकल्प बंद किए

एक बड़े प्रशासनिक बदलाव के तहत, अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने सभी आव्रजन से जुड़ी आवेदनों के लिए चेक और मनी ऑर्डर स्वीकार करना बंद कर दिया है। इस सप्ताह से, आवेदकों को अब फॉर्म G-1650 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डेबिट द्वारा भुगतान अधिकृत करना होगा, जिससे एजेंसी सीधे अमेरिकी बैंक खाते से राशि निकाल सकेगी।

USCIS के प्रवक्ता मैथ्यू जे. ट्रैगेसर के अनुसार, यह बदलाव भुगतान प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, तेज़ और कुशल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। पहले 90% से अधिक भुगतान चेक या मनी ऑर्डर से किए जाते थे, जिससे देरी, धोखाधड़ी के जोखिम और भुगतान त्रुटियों की समस्या उत्पन्न होती थी। ट्रैगेसर ने कहा, “अमेरिका को बेहतर सेवा की आवश्यकता है, और हम इसे प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

H-1B आवेदक अब भी क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकेंगे

हालांकि अब चेक भुगतान स्वीकार नहीं किए जाएंगे, कुछ वीज़ा श्रेणियों में क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान की सुविधा जारी रहेगी। H-1B प्रोग्राम, ग्रीन कार्ड, या रोज़गार प्राधिकरण (Employment Authorization) के तहत आवेदन करने वाले आवेदक फॉर्म G-1450 के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं।

एकाधिक H-1B याचिकाएं दाखिल करने वाले नियोक्ताओं के लिए यह बदलाव रिकॉर्ड-कीपिंग और भुगतान ट्रैकिंग को सरल बना सकता है, जिससे प्रशासनिक त्रुटियों में कमी आएगी। हालांकि, यह वित्त विभागों और आव्रजन वकीलों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता भी उत्पन्न करेगा ताकि समय पर भुगतान स्वीकृत हो सके और पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

अंतरराष्ट्रीय छात्रों और नए आगमन वाले प्रवासियों पर प्रभाव

यह नया नियम अंतरराष्ट्रीय छात्रों और नए वीज़ा धारकों के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है। कई F-1 छात्र जो पहली बार अमेरिका पहुंचते हैं, उनके पास अमेरिकी बैंक खाता नहीं होता, जिससे डेबिट भुगतान की अनुमति देना कठिन हो जाता है। इसी तरह, विदेश से आवेदन करने वाले H-1B कर्मचारी या आश्रित भी ऐसी स्थिति का सामना कर सकते हैं जहाँ उन्हें अमेरिकी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं होती।

USCIS ने सलाह दी है कि फॉर्म G-1650 जमा करने से पहले आवेदक खाता और राउटिंग नंबरों की सावधानीपूर्वक जांच करें। किसी भी गलत या अधूरी जानकारी से आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। साथ ही, आवेदकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बैंक सरकारी डेबिट लेनदेन की अनुमति देते हैं और खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध है।

वैकल्पिक भुगतान विकल्प

जिनके पास अमेरिकी बैंक खाता नहीं है, उनके लिए प्रीपेड या रीलोडेबल क्रेडिट कार्ड अस्थायी भुगतान साधन के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। हालांकि, आव्रजन वकीलों ने चेतावनी दी है कि इन कार्डों को USCIS भुगतान प्राधिकरण मानकों को पूरा करना आवश्यक है।

विशेषज्ञों की सलाह है कि आवेदक समय रहते अमेरिकी बैंक खाता खोलें या अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आवेदन दाखिल करने से पहले आवश्यक तैयारी पूरी करें।

पूरी तरह डिजिटल भविष्य की दिशा में कदम

आव्रजन विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव USCIS की व्यापक डिजिटल रूपांतरण रणनीति का हिस्सा है। एजेंसी मैन्युअल भुगतान खत्म कर कागज़ी कार्यवाही कम, धोखाधड़ी की रोकथाम और प्रक्रिया की गति बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इस बदलाव से मैन्युअल सुधार या देर से भुगतान की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी। इसलिए आवेदकों को भुगतान की सटीकता सुनिश्चित करनी होगी। अंतरराष्ट्रीय आवेदकों के लिए, समय से पहले तैयारी — जैसे अमेरिकी बैंक खाता खोलना या भुगतान अनुमतियों की पुष्टि करना — संभावित देरी या अस्वीकृति से बचा सकता है।

China का नया अंतरिक्ष मिशन: चार चूहों के साथ उड़ेगा देश का सबसे युवा एस्ट्रोनॉट

चीन ने शेनझोउ-21 (Shenzhou-21) अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अपने तेज़ी से बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और उपलब्धि दर्ज की है। यह प्रक्षेपण गॉबी मरुस्थल स्थित जिउक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र (Jiuquan Satellite Launch Centre) से स्थानीय समयानुसार रात 11:44 बजे (1544 GMT) पर किया गया। लॉन्ग मार्च-2F रॉकेट (Long March-2F) के ज़रिए अंतरिक्ष में भेजे गए इस यान को कुछ ही घंटों में तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन (Tiangong Space Station) से जुड़ना है।

इस मिशन के दल में शामिल हैं —

कमांडर झांग लू (Zhang Lu)
इंजीनियर वू फेई (Wu Fei)
विशेषज्ञ झांग होंगझांग (Zhang Hongzhang)

ये तीनों छह महीनों तक कक्षा में रहकर वैज्ञानिक अनुसंधान और रखरखाव कार्य करेंगे।

वू फेई — चीन के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री

32 वर्षीय वू फेई (Wu Fei) ने इतिहास रचते हुए चीन के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त किया है।
उनकी भागीदारी चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम में नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यात्रियों के उदय का प्रतीक है।
यह कदम दर्शाता है कि चीन अपने भविष्य के चंद्र और ग्रह मिशनों के लिए युवाओं को तैयार करने पर विशेष ध्यान दे रहा है।
वू फेई का चयन चीन की दीर्घकालिक अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं में प्रशिक्षित और सक्षम मानव संसाधन विकसित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

वैज्ञानिक उद्देश्य और अंतरिक्ष में चूहों पर प्रयोग

शेनझोउ-21 मिशन एक अनोखा वैज्ञानिक पेलोड लेकर गया है — इसमें चार प्रयोगशाला चूहे (दो नर और दो मादा) शामिल हैं।
यह चीन का पहला जैविक अंतरिक्ष प्रयोग है जिसमें स्तनधारियों (mammals) का उपयोग किया जा रहा है।

वैज्ञानिक यह अध्ययन करेंगे कि सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण (microgravity) का शरीर और प्रजनन पर क्या प्रभाव पड़ता है — यह जानकारी दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी होगी।

इसके साथ ही, अंतरिक्ष यात्री —

स्पेसवॉक (अंतरिक्ष भ्रमण) करेंगे,
एंटी-डिब्रिस शील्ड (अंतरिक्ष मलबा सुरक्षा कवच) स्थापित करेंगे,
और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से चीन के युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि जगाएँगे।

चीन का ‘स्पेस ड्रीम’

राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) की “स्पेस ड्रीम” परिकल्पना के तहत चीन एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

2019 में चांग-ए-4 (Chang’e-4) यान को चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर सफलतापूर्वक उतारा गया।
2021 में मंगल ग्रह पर रोवर (Rover) भेजा गया।
अब चीन का लक्ष्य है कि 2030 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजा जाए।

2022 में पूरा हुआ तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन चीन का स्थायी कक्षीय ठिकाना है —
जहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान, नई तकनीकों का परीक्षण, और भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए प्रशिक्षण किया जाता है।

वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन की बढ़ती भूमिका

2011 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से बाहर किए जाने के बाद, चीन ने अपना स्वतंत्र अंतरिक्ष मंच तैयार किया और पाकिस्तान सहित कई देशों के साथ सहयोग शुरू किया।

शेनझोउ-21 मिशन चीन की वैज्ञानिक प्रगति के साथ-साथ उसकी स्वतंत्र अंतरिक्ष क्षमता का भी प्रमाण है।
इस मिशन के प्रयोग और प्रशिक्षण गतिविधियाँ चीन को गहरे अंतरिक्ष अभियानों (Deep Space Missions) की तैयारी में मदद करेंगी।

इस सफलता के साथ, चीन ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वह विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष राष्ट्रों (Leading Spacefaring Nations) में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है।

राज कुमार अरोड़ा ने वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएँ) का कार्यभार संभाला

वरिष्ठ भारतीय रक्षा लेखा सेवा (Indian Defence Accounts Service – IDAS) अधिकारी श्री राज कुमार अरोड़ा ने 1 नवम्बर 2025 को वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएँ) — जो भारत की रक्षा व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय पदों में से एक है — का कार्यभार संभाला। श्री अरोड़ा, 1990 बैच के आईडीएएस अधिकारी हैं, जिन्हें रक्षा अधिग्रहण, बजटिंग, लेखा परीक्षा, वित्तीय नीतियों और कार्मिक प्रबंधन में तीन दशकों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। उनकी लंबी सेवा अवधि भारत की रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने में उनकी गहरी समझ और योगदान को दर्शाती है।

कैरियर की प्रमुख उपलब्धियाँ

वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएँ) का पद संभालने से पहले, श्री अरोड़ा नियंत्रक जनरल ऑफ डिफेन्स अकाउंट्स (CGDA) रहे हैं — जो रक्षा लेखा विभाग के प्रमुख हैं और सशस्त्र बलों के लिए लेखा, लेखा-परीक्षण एवं वित्तीय परामर्श की जिम्मेदारी निभाते हैं।

अपने करियर के दौरान उन्होंने भारत सरकार में कई उच्च-स्तरीय पदों पर कार्य किया है, जिनमें प्रमुख हैं:

अतिरिक्त सचिव, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
वित्त प्रबंधक (वायु), रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण प्रकोष्ठ में
निदेशक, वित्त मंत्रालय
सदस्य (वित्त), भूतपूर्व आयुध निर्माणी बोर्ड
संयुक्त वित्तीय सलाहकार, रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न कमानों और क्षेत्रीय कार्यालयों में

पद की महत्ता

वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएँ) रक्षा क्षेत्र में बजट, खरीद, और वित्तीय नियोजन से जुले महत्वपूर्ण निर्णयों की निगरानी करते हैं। यह पद वित्तीय पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है।

श्री अरोड़ा की नियुक्ति से रक्षा क्षेत्र में राजकोषीय अनुशासन को और सुदृढ़ करने तथा व्यय प्रबंधन को अधिक सुव्यवस्थित करने की उम्मीद की जा रही है।

भारत में पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना शुरू

मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना (Marine Fisheries Census – MFC) 2025 के गृह-गणना चरण का शुभारंभ कोच्चि स्थित आईसीएआर – केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CMFRI) में किया।

यह पहल भारत के मत्स्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर है, क्योंकि यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल मत्स्य जनगणना है, जिसमें आधुनिक तकनीक और रियल-टाइम मॉनिटरिंग का उपयोग किया जाएगा।

देशव्यापी डिजिटल जनगणना पहल

यह 45-दिवसीय गणना प्रक्रिया 3 नवम्बर से 18 दिसम्बर 2025 तक चलेगी।
इस दौरान आँकड़े एकत्र किए जाएंगे —

12 लाख से अधिक मत्स्य परिवारों से,
4,000 से अधिक समुद्री मत्स्य ग्रामों से,
जो 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों में फैले हुए हैं।

इस अभियान में हजारों प्रशिक्षित फील्ड कर्मी भाग लेंगे, ताकि जमीनी स्तर पर सटीक और व्यापक डेटा संग्रहण सुनिश्चित किया जा सके।

मत्स्य शासन में तकनीकी क्रांति

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने सभी मछुआरों और मत्स्यकर्मियों से आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (National Fisheries Digital Platform – NFDP) पर पंजीकरण करवाएं।
यह पंजीकरण प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) के लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।

MFC 2025 में पूरी तरह से डिजिटल डेटा संग्रहण प्रणाली लागू की गई है, जिसमें दो विशेष मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा —

VyAS Bharat
VyAS Sutra

इन ऐप्स को CMFRI द्वारा विकसित किया गया है और इनके माध्यम से संभव होगा —

रियल-टाइम डेटा संग्रह,
मत्स्य ग्रामों का जियो-रेफरेंसिंग,
तुरंत सत्यापन और केंद्रीकृत निगरानी।

कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र और केरल से रियल-टाइम डेटा स्ट्रीमिंग का प्रदर्शन भी किया गया, जिससे लाइव मॉनिटरिंग की क्षमता दिखाई गई।

स्मार्ट जनगणना, स्मार्ट मत्स्य क्षेत्र

यह जनगणना मत्स्य पालन विभाग (DoF) द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत संचालित की जा रही है।

CMFRI इस जनगणना का नोडल एजेंसी है।
फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) संचालन सहयोगी संस्था के रूप में कार्य कर रही है।

मंत्री कुरियन ने सभी राज्य मत्स्य विभागों, स्थानीय निकायों और सामुदायिक संगठनों से इस पहल में सक्रिय सहयोग का आह्वान किया और इसे “स्मार्ट जनगणना फॉर स्मार्टर फिशरीज़ (Smart Census for Smarter Fisheries)” बताया।

यह जनगणना भारत के समुद्री मत्स्य समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, आजीविका, और संसाधनों से जुड़ा विस्तृत और सटीक डेटा उपलब्ध कराएगी — जिससे भविष्य में नीति-निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं और सतत मत्स्य प्रबंधन में मदद मिलेगी।

रिलायंस और गूगल की बड़ी साझेदारी: जियो यूजर्स को 18 महीने फ्री मिलेगा AI प्रो प्लान

भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) और वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल (Google) ने देश के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की है। यह साझेदारी 30 अक्टूबर 2025 को सार्वजनिक की गई और इसका लक्ष्य है — एआई को हर भारतीय तक पहुँचाना और भारत के लिए अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना।

यह पहल भारत के “AI for All” (सभी के लिए एआई) विज़न के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्नत तकनीक का लाभ सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे, बल्कि हर वर्ग के लोगों और व्यवसायों को मिले।

एआई सबके लिए — जियो यूज़र्स को मिलेगा मुफ्त एक्सेस

इस साझेदारी के तहत रिलायंस और गूगल ने 18 से 25 वर्ष के जियो (Jio) यूज़र्स के लिए बड़ा कदम उठाया है।
उन्हें गूगल जेमिनी प्रो (Google Gemini Pro) — गूगल का उन्नत एआई प्लेटफ़ॉर्म — 18 महीने तक मुफ्त उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

इस योजना का मूल्य प्रति यूज़र ₹35,100 आंका गया है।
इससे युवा भारतीयों को एआई सीखने, उपयोग करने और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू करने का अवसर मिलेगा।

यह पहल उसी तरह की है, जैसी रिलायंस ने पहले इंटरनेट और स्मार्टफ़ोन को आम लोगों तक सुलभ बनाया था।
अब वही दृष्टिकोण एआई तकनीक को “जन-जन तक” पहुँचाने पर केंद्रित है।

भारतीय भाषाओं में एआई की पहुँच

रिलायंस और गूगल भारत-विशेष एआई मॉडल विकसित करेंगे, जो कई भारतीय भाषाओं और बोलियों को समझ और बोल सकेंगे।

इसका उद्देश्य डिजिटल तकनीक में मौजूद भाषाई बाधा को समाप्त करना है।
अब एआई आधारित वार्तालाप, सहायक सेवाएँ और डिजिटल समाधान हर भाषा-भाषी भारतीय तक पहुँच पाएंगे।

इससे ग्रामीण और क्षेत्रीय उपयोगकर्ताओं को भी एआई की सुविधा और ज्ञान का समान अवसर मिलेगा।

व्यवसायों को एआई टूल्स से सशक्त बनाना

उद्योगों और कंपनियों के लिए यह साझेदारी Gemini Enterprise Suite लाएगी — जिसमें तैयार एआई एजेंट्स शामिल होंगे जो खुदरा, वित्त, विनिर्माण आदि क्षेत्रों में काम करेंगे।

छोटे और मध्यम उद्योग (SMEs), जिन्हें आमतौर पर महंगी एआई तकनीक अपनाने में कठिनाई होती है, अब इस प्लेटफ़ॉर्म से लाभान्वित होंगे।
रिलायंस क्लाउड और गूगल क्लाउड के सहयोग से एआई को अपनाना आसान होगा — बिना भारी हार्डवेयर या विशेषज्ञ स्टाफ की आवश्यकता के।

भारत का अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर

साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है — भारत में एआई कंप्यूट क्षमता का निर्माण।

गूगल अपने Tensor Processing Units (TPUs) — जो एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए बनाए गए शक्तिशाली चिप्स हैं — को रिलायंस के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में एकीकृत करेगा।
ये डेटा सेंटर रिलायंस की हरित ऊर्जा परिसंपत्तियों (green energy assets) से संचालित होंगे, जिससे सतत और ऊर्जा-कुशल एआई विकास संभव होगा।

इससे भारत को विदेशी डेटा केंद्रों पर निर्भरता घटाने और डेटा स्वायत्तता (Data Sovereignty) को मज़बूती मिलेगी।
यह इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप्स, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को भी एआई नवाचार में सहायता करेगा।

डिजिटल और आर्थिक विकास में नया अध्याय

विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए परिवर्तनकारी साबित होगी।

युवाओं को एआई उपकरणों तक प्रारंभिक पहुंच मिलेगी।
स्टार्टअप्स तेज़ी से बढ़ सकेंगे।
छोटे व्यवसाय नवाचार के नए रास्ते खोज सकेंगे।

यह सहयोग न केवल तकनीकी उन्नति का प्रतीक है, बल्कि यह भारत में सार्वजनिक-निजी साझेदारी (Public-Private Partnership) के माध्यम से राष्ट्रीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र (AI Ecosystem) को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष

रिलायंस-गूगल साझेदारी भारत में एआई लोकतंत्रीकरण (AI Democratization) की दिशा में मील का पत्थर है।
यह पहल न केवल युवा पीढ़ी को एआई सशक्तिकरण देगी, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर एआई नवाचार और स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास का अग्रदूत बनाएगी।

भारत ने “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियान के तहत बनाए तीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशव्यापी “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान ” के तहत महिलाओं और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए तीन GUINNESS WORLD RECORDS™ अपने नाम किए हैं। यह उपलब्धि रोकथाम-केंद्रित और महिला-केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत की अद्वितीय प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर से 2 अक्तूबर 2025 तक पोषण माह के साथ इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान में सभी स्वास्थ्य देखभाल प्लेटफॉर्मों पर 11 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी हुई और 19.7 लाख स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए।

रिकॉर्ड इस प्रकार हैं:

1. एक माह में स्वास्थ्य प्लेटफ़ॉर्म पर सबसे अधिक लोगों का पंजीकरण — 3,21,49,711 (3.21 करोड़ से अधिक)

2. एक सप्ताह में ऑनलाइन स्तन कैंसर स्क्रीनिंग के लिए सबसे अधिक लोगों का पंजीकरण — 9,94,349 (9.94 लाख से अधिक)

3. एक सप्ताह में राज्य स्तर पर ऑनलाइन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतों (वाइटल साइन) की स्क्रीनिंग के लिए सबसे अधिक लोगों का पंजीकरण — 1,25,406 (1.25 लाख से अधिक)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह राष्ट्रीय अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक पोषण माह के अवसर पर प्रारंभ किया था।

अभियान का उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को सुदृढ़ करना, बीमारियों की प्रारंभिक पहचान सुनिश्चित करना और परिवारों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

प्रधानमंत्री ने कहा था, “हमारी माताएँ, बहनें और महिला शक्ति हमारे राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला हैं। यदि माँ स्वस्थ है, तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है।”

अभियान की प्रमुख उपलब्धियाँ:

देशभर के सभी जिलों तक पहुँचे इस अभियान के अंतर्गत 19.7 लाख स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हुआ, जिनमें 11 करोड़ से अधिक नागरिकों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।
20 से अधिक मंत्रालयों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इसमें केंद्रीय संस्थान, चिकित्सा महाविद्यालय, निजी संगठनों, सांसदों, विधायकों और संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों ने मिलकर “Whole-of-Government” दृष्टिकोण को साकार किया।
“Whole-of-Society” दृष्टिकोण के अंतर्गत, 5 लाख पंचायत प्रतिनिधि, 1.14 करोड़ छात्र-छात्राएँ, 94 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्य और 5 लाख सामुदायिक संगठन प्रतिनिधियों ने भाग लेकर इसे जन-आंदोलन का स्वरूप दिया।

मुख्य स्वास्थ्य परिणाम:

1.78 करोड़ उच्च रक्तचाप (Hypertension) जांच
1.73 करोड़ मधुमेह (Diabetes) जांच
69.5 लाख मुख कैंसर जांच
62.6 लाख गर्भावस्था पूर्व (Antenatal) जांच
1.43 करोड़ टीकाकरण खुराकें
1.51 करोड़ एनीमिया परीक्षण
85.9 लाख महिलाओं की टीबी जांच
10.2 लाख सिकल सेल रोग जांच
2.14 करोड़ नागरिकों ने परामर्श व स्वास्थ्य सत्रों में भाग लिया
2.68 लाख निक्षय मित्रों का पंजीकरण “My Bharat” स्वयंसेवकों के सहयोग से हुआ।

इन GUINNESS WORLD RECORDS™ की मान्यता भारत की सामूहिक शक्ति का प्रमाण है — जिसमें सरकार, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और जनसहभागिता ने मिलकर “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, और विकसित भारत” की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 से 15 नवंबर 2025 तक ‘जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा’ मनाएगा

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 1 से 15 नवंबर 2025 तक ‘जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा’ शुरू करने का ऐलान किया है। यह ‘जनजातीय गौरव वर्ष’ के भव्य समापन और 15 नवंबर 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर मनाया जाएगा। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई), एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस), ट्राइफेड और एनएसटीएफडीसी के संयुक्त प्रयास से देश में दो सप्ताह तक चलने वाले इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के जनजातीय समुदायों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की समृद्ध विरासत, संस्कृति और योगदान पर बात होगी।

यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण से जुड़ी है, जिसमें वे लगातार भारत के जनजातीय नायकों का सम्मान करने और जनजातीय युवाओं को शिक्षा, संस्कृति व जागरूकता के माध्यम से सशक्त बनाने पर बल देते रहे हैं।

जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा का उद्देश्य

जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य है –

भारत के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत और योगदान का उत्सव मनाना।
विद्यार्थियों को जनजातीय कला, संस्कृति और धरोहर से प्रेरित करना।
एकता, सांस्कृतिक गौरव और जागरूकता को बढ़ावा देना।
पूरे देश के जनजातीय विद्यार्थियों में रचनात्मकता और सहभागिता को प्रोत्साहित करना।

देशभर के 497 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRSs) के लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी इस पखवाड़े के दौरान शैक्षणिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेंगे, जो भारत की समृद्ध जनजातीय विविधता और उपलब्धियों को प्रदर्शित करेंगी।

EMRSs में आयोजित होने वाली प्रमुख गतिविधियाँ

पखवाड़े के दौरान विद्यालयों में ऐसी गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी जो सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय भावना को सशक्त करेंगी, जैसे –

पदयात्राएँ (Marches) – एकता और जनजागरूकता का संदेश देने हेतु।
सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ – जनजातीय परंपराओं, लोककथाओं और नृत्यों पर आधारित।
प्रदर्शनियाँ – जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों और धरोहर पर केंद्रित।
प्रतियोगिताएँ एवं कार्यशालाएँ – कला, कहानी कहने और नवाचार पर।
सम्मान समारोह – रचनात्मकता और सक्रिय भागीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों को सम्मानित किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर दो ऐसे EMRSs को भी विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने सबसे नवाचारी और प्रभावशाली गतिविधियाँ आयोजित की हों।

भगवान बिरसा मुंडा – धरती आबा को श्रद्धांजलि

यह उत्सव 15 नवम्बर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस के साथ समाप्त होगा, जो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा।

“धरती आबा” (पृथ्वी के पिता) के नाम से प्रसिद्ध बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनका साहस, आदर्श और बलिदान आज भी पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है।

NESTS और EMRSs के बारे में

राष्ट्रीय जनजातीय विद्यार्थी शिक्षा सोसाइटी (NESTS), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRSs) का संचालन करती है।

इन विद्यालयों का उद्देश्य है –

जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना,
समग्र विकास के अवसर उपलब्ध कराना, और
जनजातीय संस्कृति एवं पहचान का संरक्षण करना।

जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा जैसी पहलें जनजातीय विद्यार्थियों में गौरव, आत्मपहचान और सशक्तिकरण की भावना विकसित करती हैं, जिससे वे “विकसित भारत” (Viksit Bharat) के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

पूर्व भारतीय हॉकी स्टार मैनुअल फ्रेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन

पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर मैनुअल फ्रेडरिक (Manuel Frederick), जो केरल से भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता थे, का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के अहम सदस्य रहे फ्रेडरिक अपने निर्भीक गोलकीपिंग और भारतीय हॉकी में अमूल्य योगदान के लिए याद किए जाते हैं।

मैनुअल फ्रेडरिक कौन थे?

1947 में केरल के कन्नूर जिले के बर्नास्सेरी में जन्मे मैनुअल फ्रेडरिक ने इतिहास रचा, जब वे ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले केरलवासी बने। उनकी हॉकी यात्रा बेंगलुरु में भारतीय सेना के स्कूल टीम से शुरू हुई, जहाँ उन्होंने अपने स्वाभाविक प्रतिभा और तेज़ रिफ्लेक्स के दम पर गोलकीपर के रूप में पहचान बनाई।

उन्होंने अपने करियर में कई प्रमुख घरेलू टीमों के लिए खेला —
ASC, HAL (कर्नाटक), सर्विसेस, उत्तर प्रदेश और कोलकाता का मशहूर मोहन बागान क्लब।
एक साधारण पृष्ठभूमि से अंतरराष्ट्रीय ख्याति तक पहुँचना उन्हें केरल के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बना गया — विशेष रूप से उस राज्य के लिए, जहाँ हॉकी परंपरागत खेल नहीं रहा है।

ओलंपिक गौरव और अंतरराष्ट्रीय करियर

फ्रेडरिक ने 1971 में भारतीय राष्ट्रीय टीम से अपना अंतरराष्ट्रीय करियर शुरू किया और अगले सात वर्षों तक देश का प्रतिनिधित्व किया।
उनका सबसे यादगार पल 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में आया, जब उनकी शानदार गोलकीपिंग की बदौलत भारत ने कांस्य पदक जीता।

उन्होंने दो हॉकी विश्व कप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया —

1973 (नीदरलैंड्स) — जहाँ भारत ने रजत पदक जीता।
1978 (अर्जेंटीना) — जहाँ उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

उनकी लगातार स्थिरता, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें 1970 के दशक के सबसे सम्मानित भारतीय खिलाड़ियों में शामिल किया।

‘टाइगर’ उपनाम — उनकी वीरता का प्रतीक

मैनुअल फ्रेडरिक को उनके साथी खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने “टाइगर” नाम दिया — उनके निर्भीक स्वभाव और तेज़तर्रार रिफ्लेक्स के कारण।
वे पेनल्टी स्ट्रोक्स रोकने में माहिर थे और अक्सर निर्णायक मैचों का रुख अपने बचावों से पलट देते थे।

उनके साथी खिलाड़ी उनके अनुशासन और शांत स्वभाव की प्रशंसा करते थे, जबकि विरोधी उनके साहस और तेज़ निर्णय क्षमता का सम्मान करते थे।
सेवानिवृत्ति के बाद भी वे केरल सहित देशभर के युवाओं के लिए प्रेरणा के प्रतीक बने रहे, विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए जहाँ हॉकी प्रमुख खेल नहीं था।

सम्मान और उपलब्धियाँ

भारतीय हॉकी में उनके दीर्घकालिक योगदान को देखते हुए, भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने उन्हें 2019 में “ध्यानचंद आजीवन उपलब्धि पुरस्कार” (Dhyan Chand Award for Lifetime Achievement) से सम्मानित किया।

यह सम्मान उनके दशकों लंबे समर्पण और खेल के प्रति निष्ठा का प्रतीक था।

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलिप तिर्की और महासचिव भोला नाथ सिंह ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा —

“वे भारत के सबसे बेहतरीन गोलकीपरों में से एक थे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सच्ची प्रेरणा हैं।”

मैनुअल फ्रेडरिक की विरासत

मैनुअल फ्रेडरिक का निधन भारतीय हॉकी के एक स्वर्ण युग के अंत का प्रतीक है।
ओलंपिक मैदान पर गोल बचाने से लेकर अनगिनत खिलाड़ियों को प्रेरित करने तक — उनका जीवन साहस, धैर्य और राष्ट्रीय गौरव की कहानी है।

उनकी विरासत सदैव केरल और पूरे भारत के लिए गर्व का विषय बनी रहेगी।

विश्व शाकाहारी दिवस 2025, कब और कैसे मनाया जाता है?

विश्व शाकाहारी दिवस (World Vegan Day) हर साल मनाया जाता है ताकि शाकाहारी जीवनशैली (Vegan Lifestyle) के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके — यानी ऐसा जीवन जो पशु शोषण के सभी रूपों से मुक्त हो, चाहे वह भोजन, वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन या दैनिक उपयोग की वस्तुएँ ही क्यों न हों। यह दिन हमें याद दिलाता है कि छोटे-छोटे बदलाव, जैसे पौधों पर आधारित भोजन अपनाना, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर, पशुओं की रक्षा और पर्यावरण की स्थिरता में बड़ा योगदान दे सकते हैं।

विश्व शाकाहारी दिवस क्या है?

विश्व शाकाहारी दिवस करुणा, स्थिरता और नैतिक जीवन की भावना को मनाने का दिन है। इसका उद्देश्य लोगों को ऐसी जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है जो केवल भोजन तक सीमित नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति सम्मान और दया पर आधारित हो।

यह दिन इस बात की जागरूकता फैलाता है कि पौधों पर आधारित जीवनशैली से न केवल हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि पशु कल्याण और पर्यावरणीय संतुलन भी सशक्त होता है।

विश्व शाकाहारी दिवस 2025 कब मनाया जाएगा?

विश्व शाकाहारी दिवस 2025 का आयोजन 1 नवंबर को किया जाएगा।
यह दिन विश्व शाकाहारी माह (World Vegan Month) की शुरुआत का प्रतीक भी है।

इस अवसर पर दुनिया भर में:

जागरूकता अभियानों, कुकिंग वर्कशॉप, वेगन फेयर और स्थिरता कार्यक्रमों का आयोजन होता है।
कैफ़े और रेस्तरां विशेष शाकाहारी मेनू पेश करते हैं।
कई संस्थाएँ पर्यावरण-अनुकूल और क्रूरता-मुक्त जीवनशैली को बढ़ावा देने वाले आयोजन करती हैं।

विश्व शाकाहारी दिवस क्यों मनाया जाता है?

इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को दयालु और स्थायी जीवन विकल्पों की ओर प्रेरित करना है।

यह हमें अपने भोजन उपभोग पैटर्न पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है — जो जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और पशु कल्याण पर सीधा प्रभाव डालते हैं।

स्वास्थ्य लाभ:

कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है
हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है
ब्लड शुगर नियंत्रण में रहता है
जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का जोखिम घटता है

अंततः, शाकाहारी जीवनशैली का लक्ष्य है — नैतिक जीवन, स्वस्थ भोजन और हरित ग्रह की दिशा में कदम बढ़ाना।

विश्व शाकाहारी दिवस 2025 की थीम

विश्व शाकाहारी दिवस 2025 की संभावित थीम है —
“वेगनिज़्म और इसका ग्रह, पशुओं और मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव”

इस वर्ष की थीम इस बात पर केंद्रित है कि पौधों पर आधारित विकल्प कैसे:

जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करते हैं
पशुओं के कष्ट को कम करते हैं
सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाते हैं

यह लोगों को सतत उपभोग, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के उपयोग और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रेरित करती है।

विश्व शाकाहारी दिवस का इतिहास

विश्व शाकाहारी दिवस की शुरुआत 1994 में हुई थी।
इसे लुईस वालिस (Louise Wallis) ने स्थापित किया था, जो उस समय यूके की शाकाहारी सोसाइटी (Vegan Society) की अध्यक्ष थीं।
यह दिन 1944 में डोनाल्ड वॉटसन (Donald Watson) द्वारा स्थापित शाकाहारी सोसाइटी की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए चुना गया।

“Vegan” शब्द ‘Vegetarian’ के पहले और अंतिम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया, जो शाकाहार से आगे बढ़कर पूर्ण पशु-मुक्त जीवनशैली का प्रतीक है।

आज यह दिवस 180 से अधिक देशों में मनाया जाता है और लाखों लोगों को करुणामय एवं स्थायी जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

विश्व शाकाहारी दिवस कैसे बढ़ावा देता है स्वास्थ्य और स्थिरता को?

स्वास्थ्य लाभ

नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के अध्ययनों के अनुसार, पौधों पर आधारित आहार से जोखिम घटता है:

हृदय रोगों का
टाइप-2 डायबिटीज़ का
मोटापा और कुछ प्रकार के कैंसर का

फल, सब्ज़ियाँ, अनाज और दालों से भरपूर वेगन आहार पाचन, प्रतिरोधक क्षमता और संपूर्ण स्वास्थ्य को सुधारता है।

पर्यावरणीय लाभ

पशुपालन उद्योग से दुनिया के लगभग 14.5% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होते हैं।
पौध-आधारित भोजन अपनाने से वनों की कटाई, जल उपयोग और कार्बन फुटप्रिंट कम होते हैं।
यह जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है।

पशु कल्याण

वेगनिज़्म का सिद्धांत है — किसी भी रूप में पशुओं का शोषण नहीं।
इसलिए वेगन जीवनशैली अपनाने वाले लोग मांस, दूध, अंडे, चमड़ा, ऊन या रेशम जैसे उत्पादों से परहेज़ करते हैं।
यह एक अधिक दयालु और संवेदनशील दुनिया की दिशा में कदम है।

वेगनिज़्म के मुख्य सिद्धांत

पशु-उत्पादों से परहेज़ — मांस, मछली, अंडा, डेयरी, शहद आदि नहीं।
क्रूरता-मुक्त जीवन — चमड़ा, रेशम, ऊन जैसी वस्तुओं का उपयोग न करना।
सततता का समर्थन — पर्यावरण-अनुकूल और कम-कार्बन उत्पाद अपनाना।
स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना — पौध-आधारित, पौष्टिक आहार लेना।
जागरूकता फैलाना — पशु अधिकारों और नैतिक उपभोक्तावाद का प्रचार करना।

विश्व शाकाहारी दिवस 2025 कैसे मनाएँ?

पौध-आधारित भोजन आज़माएँ: घर पर शाकाहारी व्यंजन बनाइए या रेस्तरां में ऑर्डर कीजिए।
कार्यक्रमों में भाग लें: शाकाहारी फूड फेस्टिवल या ऑनलाइन सत्रों में शामिल हों।
स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करें: शाकाहारी-अनुकूल दुकानों और कैफ़े को प्रोत्साहित करें।
शिक्षा फैलाएँ: दोस्तों को वेगनिज़्म और स्थिरता के बारे में जानकारी दें।
स्वयंसेवा करें: पशु आश्रयों या पर्यावरणीय संस्थाओं में योगदान दें।
छोटे कदमों से शुरुआत करें: दिन में एक भोजन शाकाहारी बनाएँ या पौध-आधारित दूध अपनाएँ।