द्वितीय सिमोलू महोत्सव 15 फरवरी 2025 को असम के बारुंगुरी, लाओखोवा स्थित एथनिक ईको-रिज़ॉर्ट “ब्विसांग-ना” में आरंभ हुआ। दो दिवसीय इस महोत्सव का उद्देश्य खिलते हुए बॉम्बैक्स सेइबा (शिमुल) फूलों का उत्सव मनाना और पारिस्थितिक पर्यटन, संरक्षण एवं स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना था। इस आयोजन में साइक्लिंग, कैंपिंग, पारंपरिक व्यंजन प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता सत्र जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिज़र्व की फील्ड डायरेक्टर डॉ. सोनाली घोष ने महोत्सव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे प्रकृति की सुंदरता को अनुभव करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर बताया।

द्वितीय सिमोलू महोत्सव के मुख्य बिंदु

महोत्सव का उद्देश्य

• शिमोलू वृक्ष (बॉम्बैक्स सेइबा) की खिलती हुई सुंदरता को प्रदर्शित करना।
• सतत (सस्टेनेबल) पर्यटन और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना।
• स्थानीय समुदायों और छात्रों को प्रकृति से जुड़ी गतिविधियों में शामिल करना।
• लाओखोवा और डोंडुवा बील की पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक महत्ता को उजागर करना।

महोत्सव का स्थल और प्राकृतिक महत्व

• महोत्सव का आयोजन बारुंगुरी स्थित ब्विसांग-ना एथनिक ईको-रिज़ॉर्ट में किया गया।
• यह क्षेत्र अपनी आर्द्रभूमि, घास के मैदानों और विविध वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है, जिससे यह एक आदर्श ईको-टूरिज्म स्थल बनता है।
• “सिमोलू” नाम बॉम्बैक्स सेइबा (शिमुल वृक्ष) से लिया गया है, जो इस मौसम में खिलते हैं और क्षेत्र को एक सुंदर लाल आभा प्रदान करते हैं।

मुख्य गतिविधियाँ

1. सिमोलू ट्रैक पर साइक्लिंग

• प्रतिभागियों ने शिमुल के खिले हुए फूलों से सजे रास्तों पर साइक्लिंग का आनंद लिया।
• यह मार्ग आर्द्रभूमि और घास के मैदानों से होकर गुजरता है, जो जैव विविधता से समृद्ध है।
• डॉ. सोनाली घोष ने इसे रोमांच और प्रकृति प्रेम का एक अनूठा मिश्रण बताया।

2. ब्विसांग-ना में कैंपिंग

• महोत्सव में ईको-रिज़ॉर्ट में कैंपिंग का अनुभव प्रदान किया गया।
• आगंतुकों ने पारंपरिक व्यंजनों के प्रदर्शन का आनंद लिया, जिसमें असम के स्थानीय भोजन को प्रस्तुत किया गया।
• लोक नृत्य और संगीत सहित सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ आयोजित की गईं, जो असम की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती हैं।

3. डोंडुवा बील तक साइक्लोथॉन

• साइकिल चालकों ने डोंडुवा बील तक यात्रा की, जो प्रवासी पक्षियों, जल वनस्पतियों और विविध वन्यजीवों से समृद्ध है।
• इस गतिविधि का उद्देश्य पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देना और प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

4. संरक्षण पर डिब्रीफिंग सत्र

• साइक्लिंग के बाद विशेषज्ञों द्वारा क्षेत्र की पारिस्थितिकीय महत्ता पर सत्र आयोजित किया गया।
• चर्चा में जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और सतत ईको-टूरिज्म विषय शामिल थे।

5. छात्र प्रकृति भ्रमण एवं प्रमाण पत्र वितरण

• स्थानीय छात्रों ने प्रकृति भ्रमण में भाग लिया, जिसमें उन्होंने क्षेत्र की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का अवलोकन किया।
• समारोह के अंत में छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए ताकि युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा सके।

डॉ. सोनाली घोष ने इस महोत्सव को सामुदायिक भागीदारी, सांस्कृतिक गर्व और पारिस्थितिकीय जागरूकता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया।

महोत्सव का महत्व

1. ईको-टूरिज्म को बढ़ावा

• यह पर्यटकों को आकर्षित कर सतत पर्यटन को प्रोत्साहित करता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होता है।
• लाओखोवा और डोंडुवा बील जैसे कम ज्ञात ईको-टूरिज्म स्थलों की सुंदरता को उजागर करता है।

2. सांस्कृतिक धरोहर और जातीय पहचान

• स्थानीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और पारंपरिक व्यंजनों के माध्यम से क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देता है।
• समुदायों की भागीदारी को सशक्त बनाकर क्षेत्रीय धरोहर को संरक्षित करता है।

3. संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता

• आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के महत्व को उजागर करता है।
• प्रकृति भ्रमण और चर्चा सत्रों के माध्यम से युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है।
• बॉम्बैक्स सेइबा वृक्ष और अन्य स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण को प्रोत्साहित करता है।

4. सामुदायिक भागीदारी और सतत विकास

• स्थानीय समुदायों, छात्रों और पर्यावरणविदों को संवाद और सहभागिता का मंच प्रदान करता है।
• ईको-टूरिज्म और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास का समर्थन करता है।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में है?	नागांव में बॉम्बैक्स सेइबा के खिलने के बीच द्वितीय सिमोलू महोत्सव का आयोजन
स्थान	ब्विसांग-ना, बारुंगुरी, लाओखोवा, असम
उद्देश्य	बॉम्बैक्स सेइबा के फूलों का उत्सव, ईको-टूरिज्म, संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना
आयोजक	ईको-टूरिज्म समूह, संरक्षणवादी, स्थानीय प्रशासन
मुख्य गतिविधियाँ	साइक्लिंग, कैंपिंग, पारंपरिक व्यंजन, सांस्कृतिक प्रदर्शन, छात्र प्रकृति भ्रमण, संरक्षण वार्ता
साइक्लोथॉन मार्ग	ब्विसांग-ना से डोंडुवा बील तक, आर्द्रभूमि जैव विविधता को उजागर करना
संरक्षण पर जोर	आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र की जागरूकता बढ़ाना, बॉम्बैक्स सेइबा वृक्षों का संरक्षण, सतत ईको-टूरिज्म
विशेष आकर्षण	छात्रों को प्रमाण पत्र वितरण, संरक्षण पर संवादात्मक डिब्रीफिंग सत्र

 

अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस, जिसे अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है, राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन 1987 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्रशासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। यह राज्य “उगते सूरज की भूमि” के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। पूर्वोत्तर भारत में स्थित यह राज्य भूटान, चीन और म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, जिससे यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है।

अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस 2025 पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्य की संस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को सम्मानित करने का अवसर है, साथ ही इस दिन राज्य की प्रगति और विकास की यात्रा को भी याद किया जाता है।

अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस का इतिहास

अरुणाचल प्रदेश के राज्य बनने की यात्रा विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से हुई:

• 1826: यंदाबू संधि (Treaty of Yandaboo) के तहत यह क्षेत्र पहली एंग्लो-बर्मी युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया।
• 1838: इस क्षेत्र को नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) के रूप में औपचारिक रूप से नामित किया गया।
• 1914: शिमला संधि (Shimla Treaty) के तहत तिब्बत और NEFA की सीमा निर्धारित की गई, जिसे चीन, तिब्बत और ब्रिटिश शासकों ने मान्यता दी।
• 1947: भारत की स्वतंत्रता के बाद, NEFA को असम के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया।
• 1972: NEFA का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया और इसे केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।
• 1987: 20 फरवरी 1987 को, 55वें संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां राज्य बनाया गया।

अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस का महत्व

यह दिन अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए गौरव और उपलब्धियों का प्रतीक है। इस अवसर पर राज्य के संघर्ष और उपलब्धियों को याद किया जाता है और यह दिन संस्कृतिक विविधता और समृद्धि का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है।

मुख्य उत्सव गतिविधियां

• राज्य के विकास में योगदान देने वाले नेताओं का सम्मान।
• संस्कृतिक कार्यक्रम और परेड, जिसमें राज्य की विविध परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है।
• सरकारी समारोह और भाषण, जिसमें राज्य की प्रगति और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाता है।
• सामुदायिक आयोजन और त्यौहार, जो लोगों में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं।

अरुणाचल प्रदेश के रोचक तथ्य

भौगोलिक और जनसांख्यिक विशेषताएं

• पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य: अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है।
• सबसे कम जनसंख्या घनत्व: यहां प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 13 लोग रहते हैं, जो भारत में सबसे कम है।
• भारत का पहला सूर्योदय: अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं, इसलिए इसे “डॉन-लिट माउंटेन्स की भूमि” भी कहा जाता है।

पर्यावरण और जैव विविधता

• समृद्ध वन क्षेत्र: अरुणाचल प्रदेश का 82% भाग सदाबहार वनों से ढका हुआ है, जिससे यह भारत के सबसे जैव-विविधता वाले राज्यों में से एक बनता है।
• प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान: नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान यहां स्थित हैं।
  सबसे ऊँची चोटी: कांग्टो पर्वत (7,090 मीटर / 23,261 फीट) अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी है।

संस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व

• 26 प्रमुख जनजातियाँ: अरुणाचल प्रदेश में 100 से अधिक उप-जनजातियाँ रहती हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट परंपराएँ और रीति-रिवाज हैं।
• तवांग मठ: यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है।

अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस 2025 समारोह

इस वर्ष का स्थापना दिवस भव्य उत्सवों, सरकारी आयोजनों और लोक-संस्कृतिक कार्यक्रमों से भरा होगा।

मुख्य आकर्षण

राज्य स्तरीय समारोह:

• राजधानी ईटानगर में आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
• राजनीतिक नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा राज्य की उपलब्धियों पर भाषण।
• राज्य के विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा।

संस्कृतिक कार्यक्रम:

• विभिन्न जनजातीय समुदायों द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियाँ।
• अरुणाचल प्रदेश के इतिहास, शिल्प और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियाँ।

सार्वजनिक उत्सव एवं त्यौहार:

• सामुदायिक भोज, जिसमें पारंपरिक अरुणाचली व्यंजन परोसे जाएंगे।
• खेलकूद प्रतियोगिताएँ, जो विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएंगी।

निष्कर्ष: अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, विकास और एकता का प्रतीक है। यह दिन अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अपनी पहचान, परंपरा और भविष्य की संभावनाओं पर गर्व करने का अवसर देता है।

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 20 फरवरी 2025 को राज्य का बजट पेश किया, जिसकी कुल राशि ₹8,08,736 करोड़ (₹8.08 लाख करोड़) है। यह पिछले वर्ष 2024-25 के ₹7,36,437 करोड़ के बजट से 9.8% अधिक है। इस बजट का मुख्य ध्यान अनुसंधान एवं विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, कल्याणकारी योजनाओं और शहरी विकास पर केंद्रित है। साथ ही शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर विशेष जोर दिया गया है।

मुख्य बिंदु

• बजट के बारें में
  • सरकार ने बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं व बच्चों का विशेष ध्‍यान रखा है।
  • बजट में समाज के हर वर्ग – गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिला, युवा और आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास है। यह वास्तव में जनहित का बजट है।
  • मुख्यमंत्री नए बजट को सनातन धर्म के सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा के अनुरूप बताया है।
  • कुल बजट: 8,08,736 करोड़ रुपए का है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है।
  • बजट में 28 हज़ार 478 करोड 34 लाख रुपए (28,478.34 करोड़ रुपए ) की नई योजनाएँ सम्मिलित की गई हैं।
  • उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 93 हजार रुपए से अधिक है।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, सभी राज्यों के बीच कर प्राप्तियों (Tax Collection) में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश में सबसे अधिक है।
• प्रदेश की GDP

• वित्त वर्ष 2017-18 में प्रदेश की जी.डी.पी. 12.89 लाख करोड़ रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 27.51 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
• वर्ष 2023-24 में भारतदेश की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6 प्रतिशत थी जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 11.6 प्रतिशत रही है।
• प्रदेश का राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 2.97 प्रतिशत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक FRBM अधिनियममें निर्धारित 3.5 प्रतिशत की सीमा से कम है। 

प्राप्तियाँ और व्यय का सारांश

विवरण	राशि (रुपए में)
कुल प्राप्तियाँ	7,79,242.65
राजस्व प्राप्तियाँ	6,62,690.93
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1,16,551.72
कर राजस्व	5,50,172.21
– स्वयं का कर राजस्व	2,95,000
– केंद्रीय करों में राज्य का अंश	2,55,172.21
कुल व्यय	8,08,736.06
राजस्व लेखे का व्यय	5,83,174.57
पूँजी लेखे का व्यय	2,25,561.49

क्षेत्रवार विवरण

• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME):
  • मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान वित्त वर्ष 2024-25 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य शिक्षित युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना।
  • वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना हेतु 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। 
• हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग:
  • हथकरघा उद्योग प्रदेश का सर्वाधिक रोज़गार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है।
  • प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80 हज़ार हाउस होल्ड हैं।
  • प्रदेश में 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत हैं जिसके माध्यम से लगभग 5.50 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं।
  • पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
  • उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेन्टिंग पालिसी, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
  • PM मित्र टेक्सटाइल योजना के लिये 150 करोड़ रुपए।
  • वस्त्र गारमेंटिंग योजना के लिये 150 करोड़ रुपए।
  • अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम योजना के लिये 400 करोड़ रुपए।
  • डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिये 461 करोड़ रुपए का बजट।
• अवस्थापना और विकास:
  • जल विद्युत परियोजना के लिये 3953 करोड़ रुपए।
  • एक्सप्रेस-वे के लिये 900 करोड़ रुपए (आगरा एक्सप्रेस-वे को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने हेतु)।
  • गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तार हरिद्वार तक किया जाएगा।
  • मथुरा-वृंदावन बांकेबिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिये 100 करोड़ रुपए।
  • मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना हेतु मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपए तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
  • जल जीवन मिशन के लिये 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• शिक्षा और उच्च शिक्षा:
  • शिक्षा के लिये 13% राशि आवंटित।
  • 22 नए प्राथमिक स्कूलों के लिये 25 करोड़ रुपए।
  • पीएम श्री योजना के लिये 300 करोड़ रुपए।
  • डिजिटल लाइब्रेरी के लिये 454 करोड़ रुपए (गांवों में)।
  • पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लास रूम के लिये 10 करोड़ रुपए।
  • हायर एजुकेशन में छात्राओं को लाभ मिलेगा, स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।
  • गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय (2025 में पूरा होगा)।
  • बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की घोषणा।
• कृषि और ग्रामीण विकास:
  • कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिये 11% राशि आवंटित।
  • गाँवों में नए स्टेडियम के लिये 125 करोड़ रुपए।
  • मत्स्य संपदा योजना के लिये 195 करोड़ रुपए।
  • स्वच्छ भारत मिशन के लिये 425 करोड़ रुपए। 
• महिला एवं बाल विकास:
  • रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिये 400 करोड़ रुपए।।
  • पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी।
  • निराश्रित महिला पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन भुगतान के लिये 2980 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
  • मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था।
  • कोविड के दौरान संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिये 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
  • पुष्टाहार कार्यक्रम के लिये मूल्य समन्वित बाल विकास के लिये लगभग 4119 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव।
• सामाजिक विकास और जन कल्याण:
  • PM आवास योजना के लिये 4848 करोड़ रुपए।
  • 2025 में छात्रों को टैबलेट वितरण की योजना।
  • वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के लिये (1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन) 8105 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
  • सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
  • वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान किये जाने हेतु 60 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित।
  • अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
  • प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान “पीएम- जनमन” के अन्तर्गत विशेष रूप से कमजोर जन जातीय समूहों का समग्र विकास किया जाना है।
  • अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं उत्थान हेतु वित्त वर्ष 2025-26 में 1998 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था।
  • कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु/अनैतिकता की स्थिति में आर्थिक सहायता की मुख्यमंत्री आकस्मिकता कल्याण योजना 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
• स्वास्थ्य:
  • चिकित्सकीय और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये 6% राशि आवंटित।
  • आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
  • राजकीय औषधि कॉलेज की स्थापना और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना।
  • बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा। 
• साइबर सुरक्षा और तकनीकी विकास:
  • साइबर सुरक्षा के लिये 3 करोड़ रुपए।
  • ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’ की स्थापना की घोषणा।
  • ‘टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रान्सलेशन पार्क’ की स्थापना की योजना।
  • लखनऊ में AI सिटी बनाने के लिये 5 करोड़ रुपए का बजट।
  • ICT लैब और स्मार्ट सिटी की योजना
  • सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की योजना
• नगर निकाय और शहरों का विकास:.
  • प्रत्येक नगर निकाय के लिये 2.5 करोड़ रुपए का बजट।
  • 58 नगर निकायों का विकास किया जाएगा।
  • NCR की तरह स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) बनेगा, जिसमें 6 ज़िले – लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी शामिल होंगे। 
• पर्यटन और सांस्कृतिक विकास:
  • मथुरा-वृंदावन कॉरिडोर के लिये 100 करोड़ रुपए।
  • अयोध्या में पर्यटन विकास के लिये 150 करोड़ रुपए।
  • चित्रकूट और मथुरा में पर्यटन विकास के लिये 125 करोड़ रुपए।
  • जन उपयोगी मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिये 30 करोड़ रुपए। 
• वन एवं पर्यावरण
  • वर्तमान प्रदेश में वृक्षाच्छादन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96 प्रतिशत हो गया है।
  • उत्तर प्रदेश वनावरण व वृक्षाच्छादन में वृद्धि के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है।
  • प्रदेश में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 173 से वर्ष 2022 में बाघों की संख्या 205 हो गयी है।
  • गोरखपुर में देश का पहला गिद्ध जनजाति केंद्र स्थापित किया गया।
  • गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यौनिक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	उत्तर प्रदेश बजट 2025-26: मुख्य बिंदु और सारांश
कुल बजट	₹8.08 लाख करोड़ (FY 2024-25 से 9.8% की वृद्धि)
नए व्यय	₹28,478 करोड़ नए पहलों के लिए आवंटित
बुनियादी ढांचा विकास	₹1.79 लाख करोड़ (बजट का 22%)
मुख्य बुनियादी ढांचा आवंटन	₹61,070 करोड़ (ऊर्जा), ₹25,308 करोड़ (शहरी विकास), ₹7,403 करोड़ (आवास), ₹21,340 करोड़ (सिंचाई), ₹3,152 करोड़ (नागरिक उड्डयन)
शिक्षा	₹1.06 लाख करोड़ (बजट का 13%)
शिक्षा संबंधी पहल	स्मार्ट कक्षाएं, छात्रवृत्तियां, मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी, डिजिटल गवर्नेंस हेतु लैपटॉप
स्वास्थ्य सेवा	₹50,550 करोड़ (बजट का 6%)
प्रमुख स्वास्थ्य घोषणाएं	मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज, 13 नए मेडिकल कॉलेज, 1,500 नई मेडिकल सीटें
कृषि एवं ग्रामीण विकास	₹89,353 करोड़ (बजट का 11%)
प्रमुख कृषि पहल	₹1,050 करोड़ किसान कल्याण कोष, ज़ीरो गरीबी अभियान, नमामि गंगे विस्तार
सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण	₹7,980 करोड़ आवंटित
प्रमुख सामाजिक योजनाएं	₹550 करोड़ (सामूहिक विवाह योजना), ₹2,980 करोड़ (विधवा पेंशन), ₹700 करोड़ (कन्या सुमंगला योजना)
एआई और साइबर सुरक्षा पहल	एआई सिटी विकास, साइबर सुरक्षा रिसर्च पार्क
अन्य प्रमुख पहल	उज्ज्वला योजना के तहत प्रति परिवार 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, लखनऊ में अंबेडकर मेमोरियल, श्रमिक कल्याण केंद्र
आर्थिक विकास लक्ष्य	उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में बदलना
रणनीतिक फोकस क्षेत्र	व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, परंपरा, प्रतिभा
जीडीपी वृद्धि	₹12.89 लाख करोड़ (2017-18) → ₹27.51 लाख करोड़ (2024-25)
दृष्टिकोण	“सर्वे भवन्तु सुखिनः” – समावेशी विकास और सभी के लिए उन्नति