SBI ने भारत के वित्त वर्ष 25 के जीडीपी पूर्वानुमान को घटाकर 6.3% किया

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि का अनुमान 6.3% कर दिया है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के 6.4% के पूर्वानुमान से थोड़ा कम है। यह संशोधन मुख्य रूप से ऋण प्रवाह, विनिर्माण क्षेत्र और कुल मांग में सुस्ती के कारण किया गया है। यह अनुमान ऐसे समय में आया है जब नीति निर्माता वित्तीय और मौद्रिक उपायों के माध्यम से विकास को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

GDP अनुमान में संशोधन के पीछे प्रमुख कारण

SBI रिसर्च ने 36 उच्च-आवृत्ति संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर यह संशोधन किया है। बैंक के अनुसार, FY25 की तीसरी तिमाही में GDP वृद्धि 6.2% से 6.3% के बीच रहने का अनुमान है। विभिन्न क्षेत्रों में मिश्रित प्रवृत्तियाँ देखी गई हैं –

कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ: FY25 में 3.8% की वृद्धि होने की संभावना है, जो FY24 में 1.4% थी। यह बेहतर मानसूनी परिस्थितियों के कारण संभव हो सकता है।
औद्योगिक क्षेत्र: FY24 में 9.5% की तुलना में FY25 में 6.2% की वृद्धि का अनुमान है, जो विनिर्माण और निर्यात में गिरावट को दर्शाता है।
सेवा क्षेत्र: FY25 में 7.2% की वृद्धि का अनुमान है, जो FY24 में 7.6% थी। यह उपभोक्ता मांग और खपत में धीमापन का संकेत देता है। (स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड)

निजी खपत और निवेश का विकास पर प्रभाव

भारत की आर्थिक वृद्धि में निजी खपत (Private Consumption) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। FY25 में निजी खपत की वास्तविक वृद्धि 7.3% रहने की संभावना है। यह वृद्धि मजबूत कृषि उत्पादन और खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण ग्रामीण मांग को बढ़ा सकती है।

हालांकि, निवेश वृद्धि घटकर 6.4% रह गई है, जो पिछले वर्ष के 9% की तुलना में कम है। वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भी निवेश में कोई महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद नहीं है। निवेश में गिरावट के पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं –

उच्च उधारी लागत (High Borrowing Costs)
निगमों द्वारा सतर्क खर्च (Cautious Corporate Spending)

RBI और IMF के GDP अनुमान की तुलना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी FY25 के लिए GDP वृद्धि अनुमान को 6.6% कर दिया है, जो पहले 7.2% था।
RBI के अनुसार, FY25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में GDP वृद्धि 5.4% रही, जो पिछली सात तिमाहियों में सबसे धीमी वृद्धि है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान अगले दो वर्षों के लिए 6.5% रखा है। IMF का कहना है कि मजबूत घरेलू मांग और सरकारी नीतियों के कारण यह वृद्धि बनी रहेगी।

आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

भारत सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं –

कर कटौती (Tax Cuts) और वित्तीय सुधार (Financial Reforms)
निजी आयकर सीमा (Personal Income Tax Threshold) में वृद्धि
मध्यम आय वर्ग के लिए करों में कटौती – जिससे उपभोक्ता खर्च बढ़ाने में मदद मिलेगी।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जिससे ऋण लेने की लागत कम होगी और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

निष्कर्ष

SBI, RBI और IMF के अलग-अलग अनुमानों के बावजूद, यह स्पष्ट है कि भारत की आर्थिक वृद्धि कुछ क्षेत्रों में मजबूत बनी हुई है, लेकिन विनिर्माण, निवेश और सेवा क्षेत्र में मंदी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सरकार और RBI द्वारा लिए गए मौद्रिक और वित्तीय निर्णय GDP वृद्धि को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	SBI रिसर्च ने भारत की FY25 जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.3% किया, आर्थिक मंदी का हवाला दिया।
GDP वृद्धि अनुमान (SBI)	6.3% (NSO के 6.4% के अनुमान से थोड़ा कम)।
क्षेत्रीय वृद्धि	– कृषि: 3.8% (FY24 में 1.4% से अधिक)। – उद्योग: 6.2% (FY24 में 9.5% से कम)। – सेवा क्षेत्र: 7.2% (FY24 में 7.6% से कम)।
निजी खपत	7.3% की वृद्धि की संभावना, मजबूत ग्रामीण मांग और कम खाद्य मुद्रास्फीति से प्रोत्साहित।
निवेश वृद्धि	6.4%, जो FY24 में 9% थी, और निकट भविष्य में कोई बड़ा सुधार अपेक्षित नहीं।
अन्य संस्थानों के अनुमान	– RBI: 6.6% (पहले 7.2% था)। – IMF: 6.5% (वर्तमान और अगले वित्तीय वर्ष के लिए)।
नीतिगत उपाय	– उपभोक्ता खर्च बढ़ाने के लिए कर कटौती। – RBI ने रेपो रेट में 25 बीपीएस की कटौती की, आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए।
कुल मिलाकर दृष्टिकोण	चुनौतियों के बावजूद, नीतिगत समर्थन और मजबूत घरेलू मांग के कारण भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा।

भारत ने बंगाल की खाड़ी अंतर-सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली

भारत ने आधिकारिक रूप से बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन (BOBP-IGO) की अध्यक्षता बांग्लादेश से अपने हाथों में ले ली है। यह बदलाव 13वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक के दौरान माले, मालदीव में हुआ, जिसमें श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम 20 से 22 फरवरी 2025 तक मालदीव के मत्स्य एवं महासागर संसाधन मंत्रालय द्वारा BOBP-IGO के सहयोग से आयोजित किया गया था।

भारत के मत्स्य विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लखी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्षता ग्रहण की। उन्होंने सतत मत्स्य पालन, क्षेत्रीय सहयोग और छोटे मछुआरों के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के नेतृत्व में BOBP-IGO का फोकस समुद्री संसाधन प्रबंधन, क्षमता निर्माण, अनुसंधान, नीति निर्माण और अवैध, अनियमित और अनियंत्रित (IUU) मछली पकड़ने की रोकथाम पर रहेगा। यह नेतृत्व ‘विकसित भारत 2047’ दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करता है।

भारत की अध्यक्षता के मुख्य बिंदु

1. नेतृत्व में परिवर्तन

भारत ने 13वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में बांग्लादेश से BOBP-IGO की अध्यक्षता ग्रहण की।
इस बदलाव के साक्षी श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के प्रतिनिधि बने।
यह बदलाव “ईकोसिस्टम अप्रोच टू फिशरीज मैनेजमेंट (EAFM) इन स्मॉल-स्केल फिशरीज” सम्मेलन का हिस्सा था।

2. भारत के अध्यक्षता में मुख्य फोकस क्षेत्र

सतत मत्स्य विकास और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना।
छोटे मछुआरों के कल्याण को प्राथमिकता देना।
समुद्री संसाधनों के प्रबंधन और जिम्मेदार मत्स्य पालन को बढ़ावा देना।
प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
अवैध, अनियमित और अनियंत्रित (IUU) मछली पकड़ने के खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना।

3. भारत के नेतृत्व की भूमिका

नेतृत्व कर रहे हैं डॉ. अभिलक्ष लखी, सचिव, मत्स्य विभाग, भारत सरकार।
सतत मत्स्य प्रबंधन के लिए नीति नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य।
तकनीकी उन्नति, ज्ञान आदान-प्रदान और डेटा साझाकरण को प्राथमिकता देना।

4. वैश्विक और राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ भारत की रणनीति

भारत का नेतृत्व ‘विकसित भारत 2047’ दृष्टिकोण के अनुरूप है।
यह गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण को समर्थन देता है।
भारत को इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समर्थन मिलने की उम्मीद –
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO)
- दक्षिण-पूर्व एशियाई मत्स्य विकास केंद्र (SEAFDEC)
- संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC)

5. भारत की अध्यक्षता में भविष्य की संभावनाएँ

छोटे मछुआरों की आजीविका को मजबूत करना और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना।
बंगाल की खाड़ी के देशों में जिम्मेदार मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना।
क्षेत्रीय नीतियों को मजबूत कर ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना।

दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक, आयुष्मान को मंजूरी; CAG रिपोर्ट होगी पेश

भाजपा नेता और शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनीं रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में एक भव्य समारोह में दिल्ली की नौवीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने अपने कार्यकाल की पहली ही दिन कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और दो बड़े फैसलों की घोषणा की—आयुष्मान भारत योजना को ₹5 लाख के अतिरिक्त टॉप-अप के साथ लागू करना और 14 लंबित सीएजी (CAG) रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करना। उनकी सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में यमुना की सफाई, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा सुधार और महिला कल्याण को शामिल किया है।

रेखा गुप्ता की पहली कैबिनेट बैठक के मुख्य निर्णय

आयुष्मान भारत योजना का कार्यान्वयन

दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर करेगी।
₹10 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा (₹5 लाख केंद्र सरकार + ₹5 लाख दिल्ली सरकार द्वारा अतिरिक्त)।
भाजपा का चुनावी वादा, जिसे आप सरकार ने लागू नहीं किया था।

14 लंबित CAG रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करने की घोषणा

ये रिपोर्टें आप सरकार के कार्यकाल में पेश नहीं की गई थीं।
भाजपा सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देने का दावा कर रही है।

यमुना सफाई अभियान

भाजपा का मुख्य चुनावी वादा।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक संसाधन आवंटित किए जाएंगे।

मंत्रियों के विभागों का बंटवारा

रेखा गुप्ता – वित्त, सामान्य प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, राजस्व, सतर्कता, योजना आदि।
प्रवेश वर्मा – लोक निर्माण विभाग (PWD), जल, विधान मामलों, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण।
आशीष सूद – गृह, बिजली, शिक्षा, शहरी विकास।
मंजींदर सिंह सिरसा – खाद्य एवं आपूर्ति, पर्यावरण, उद्योग।
रविंदर इंद्राज सिंह – सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, सहकारिता।
कपिल मिश्रा – क़ानून एवं न्याय, श्रम, पर्यटन।
डॉ. पंकज कुमार सिंह – स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, परिवहन, आईटी।

शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता

इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।
रेखा गुप्ता दिल्ली की दूसरी महिला भाजपा मुख्यमंत्री और चौथी महिला मुख्यमंत्री बनीं।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	दिल्ली कैबिनेट ने पहली बैठक में आयुष्मान भारत योजना और अन्य निर्णयों को मंजूरी दी।
पहली कैबिनेट बैठक के निर्णय	– आयुष्मान भारत योजना लागू, ₹10 लाख तक की कवरेज (₹5 लाख केंद्र + ₹5 लाख राज्य सरकार)। – 14 लंबित CAG रिपोर्टों को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
मंत्रियों के विभाग	– रेखा गुप्ता: वित्त, महिला एवं बाल विकास, सतर्कता। – प्रवेश वर्मा: लोक निर्माण विभाग (PWD), जल। – आशीष सूद: गृह, शिक्षा। – मंजींदर सिंह सिरसा: खाद्य एवं आपूर्ति, पर्यावरण। – कपिल मिश्रा: श्रम, पर्यटन। – डॉ. पंकज कुमार सिंह: स्वास्थ्य, परिवहन।

ब्राजील वैश्विक ऊर्जा प्रभाव के लिए पर्यवेक्षक के रूप में ओपेक+ में शामिल हुआ

ब्राज़ील ने आधिकारिक रूप से तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक+ में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है, जो उसकी ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह निर्णय ब्राज़ील की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिससे देश को प्रमुख तेल निर्यातक देशों के साथ रणनीतिक चर्चाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जबकि वह अपने उत्पादन निर्णयों में स्वतंत्र रहेगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ब्राज़ील संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है, जो ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की उसकी कोशिश को दर्शाता है।

ब्राज़ील ओपेक+ में पर्यवेक्षक के रूप में क्यों शामिल हो रहा है?

ब्राज़ील के ओपेक+ में पर्यवेक्षक बनने का अर्थ है कि वह नीति-निर्माण चर्चाओं में भाग लेगा, लेकिन उसे उत्पादन कोटे का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्राज़ील के खान और ऊर्जा मंत्री एलेक्ज़ांद्रे सिल्वेरा के अनुसार, यह मंच देश को वैश्विक तेल उत्पादकों के साथ विचार-विमर्श करने और ऊर्जा बाज़ार की नीतियों को आकार देने में योगदान देने का अवसर देगा।

पूर्ण ओपेक+ सदस्य बनने के विपरीत, ब्राज़ील को अपने उत्पादन स्तर पर पूरी स्वतंत्रता होगी, जिससे वह अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों को समायोजित कर सकेगा। यह निर्णय ब्राज़ील की वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में अपनी स्थिति मज़बूत करने की रणनीति के अनुरूप है। दुनिया के शीर्ष तेल उत्पादकों में से एक होने के नाते, ब्राज़ील ओपेक+ चर्चाओं का उपयोग स्थिर तेल कीमतों और सतत ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए करना चाहता है। यह भागीदारी अन्य प्रमुख ऊर्जा खिलाड़ियों के साथ कूटनीतिक संबंधों को भी मज़बूत करेगी।

इसका ब्राज़ील की तेल और पर्यावरण नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि तेल से होने वाली आय ब्राज़ील की हरित ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, पर्यावरणविदों ने तेल उत्खनन को जारी रखने को लेकर चिंता व्यक्त की है, लेकिन लूला का कहना है कि ओपेक+ में ब्राज़ील की भागीदारी ज़िम्मेदार तेल उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा अमेज़न नदी के पास ब्राज़ील के तेल अन्वेषण का है, जिसे पर्यावरण समूहों द्वारा काफ़ी आलोचना मिली है। हालाँकि, सरकार का तर्क है कि ऐसे परियोजनाएँ आर्थिक वृद्धि बनाए रखने और जलवायु पहल के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक हैं। लूला ने यह भी कहा है कि ओपेक+ में ब्राज़ील की भूमिका अन्य तेल उत्पादक देशों को उनके मुनाफे को सतत ऊर्जा समाधानों में निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

पेट्रोब्रास की तेल उत्पादन योजनाएँ क्या हैं?

ब्राज़ील की ऊर्जा रणनीति के तहत, राज्य-नियंत्रित तेल कंपनी पेट्रोब्रास 2025 तक अपने डीज़ल उत्पादन को 1,20,000 बैरल प्रति दिन तक बढ़ाने की योजना बना रही है। इस कदम का उद्देश्य ब्राज़ील की ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करना और घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करना है।

हालाँकि, हाल के महीनों में पेट्रोब्रास को उत्पादन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। 2024 की चौथी तिमाही में, कंपनी ने अपने कुल तेल और गैस उत्पादन में 10.5% की गिरावट दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम थी। यह गिरावट रखरखाव के मुद्दों और अपतटीय प्लेटफार्मों पर अनियोजित बंदी के कारण हुई, जिससे संचालन में अस्थायी रूप से बाधा आई।

इन चुनौतियों के बावजूद, पेट्रोब्रास अपनी उत्पादन विस्तार योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, ताकि ब्राज़ील घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रख सके।

ब्राज़ील की ऊर्जा नीति के लिए एक रणनीतिक निर्णय

ओपेक+ में ब्राज़ील की पर्यवेक्षक सदस्यता एक रणनीतिक निर्णय है, जो देश को वैश्विक ऊर्जा चर्चाओं में एक प्रमुख आवाज़ के रूप में स्थापित करेगा। यह निर्णय ब्राज़ील को अपनी उत्पादन नीतियों में स्वतंत्र बनाए रखते हुए एक ऐसा मंच प्रदान करेगा, जहाँ वह आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए संतुलित ऊर्जा रणनीतियों की वकालत कर सके।

जैसे-जैसे ब्राज़ील आगामी जलवायु सम्मेलन की तैयारी कर रहा है, तेल उत्पादन और हरित ऊर्जा निवेश पर उसका दोहरा ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहेगा। इस दृष्टिकोण की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि देश अपनी घरेलू ऊर्जा नीतियों को कितनी अच्छी तरह प्रबंधित करता है और ओपेक+ में अपनी नई भूमिका का उपयोग करके वैश्विक ऊर्जा बाज़ार को कैसे प्रभावित करता है।

मुख्य पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	ब्राज़ील ओपेक+ में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है, जिससे उसे वैश्विक ऊर्जा चर्चाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा, बिना किसी उत्पादन प्रतिबद्धता के।
ओपेक+ में स्थिति	पर्यवेक्षक (उत्पादन कोटे का पालन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन चर्चाओं में भाग ले सकता है)।
सरकार का रुख	राष्ट्रपति लूला तेल राजस्व को ब्राज़ील के हरित ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण निधि के रूप में देखते हैं।
पर्यावरणीय चिंताएँ	अमेज़न के पास तेल अन्वेषण को लेकर पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है।
पेट्रोब्रास का विस्तार	2025 तक डीज़ल उत्पादन को 1,20,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने की योजना, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।
ब्राज़ील पर प्रभाव	यह ब्राज़ील की वैश्विक ऊर्जा स्थिति को मज़बूत करता है, जबकि तेल उत्पादन पर उसकी स्वायत्तता बनी रहती है।
वैश्विक प्रभाव	ब्राज़ील ओपेक+ को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित करना चाहता है।

Q3 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.4% तक पहुंचने की संभावना

भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही (Q3 FY25) में 6.4% की वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार है, जो पिछले तिमाही (5.4%) से अधिक है। ICRA के इस अनुमान के अनुसार, वृद्धि मुख्य रूप से सरकारी खर्च में वृद्धि और निर्यात में सुधार से प्रेरित हो रही है, जिससे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को मजबूती मिल रही है। सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 6.6% की वृद्धि होने की संभावना है, जिसमें उद्योग 6.2%, सेवा क्षेत्र 7.7% और कृषि 4.0% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। विशेष रूप से, दिसंबर 2024 में सेवा निर्यात रिकॉर्ड $36.9 बिलियन तक पहुंच गया, जबकि वस्तु निर्यात में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया।

वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख कारण:

सरकारी खर्च में वृद्धि: बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश ने मांग और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया।
निर्यात में पुनरुद्धार: सेवा निर्यात में ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई, साथ ही वस्तु निर्यात में भी सुधार हुआ, जिससे समग्र आर्थिक गति तेज हुई।
औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का विस्तार: सेवा क्षेत्र में सबसे तेज़ (7.7%) वृद्धि देखी गई, इसके बाद उद्योग (6.2%) ने मजबूत मांग और नीतिगत समर्थन के कारण वृद्धि दर्ज की।

अन्य अनुमानों की तुलना में यह वृद्धि कैसी है?

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए GDP वृद्धि का अनुमान 6.2% से 6.3% के बीच लगाया है। SBI का आकलन पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियों, मजबूत मांग और बेहतर कॉर्पोरेट आय (EBIDTA) पर आधारित है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार, Q3 में 74% आर्थिक संकेतकों में सुधार दर्ज किया गया, जबकि Q2 में यह आंकड़ा 71% था।

आर्थिक चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ

हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर 6.5% पर स्थिर रखी है, लेकिन कुछ प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

बेरोजगारी दर: आर्थिक विस्तार के बावजूद, उच्च बेरोजगारी चिंता का विषय बनी हुई है।
खाद्य मुद्रास्फीति और कमजोर उपभोक्ता खर्च: महंगाई और कमज़ोर उपभोक्ता मांग आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं।
संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता: श्रम और भूमि कानूनों में सुधार दीर्घकालिक सतत विकास के लिए आवश्यक हैं।

भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है, जिसे घरेलू मांग और सरकारी नीतियों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि, इस गति को बनाए रखने के लिए निरंतर नीतिगत समर्थन, आर्थिक सुधार और श्रम शक्ति के विकास में निवेश आवश्यक होगा।

मुख्य पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत की GDP वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही (Q3 FY25) में 6.4% बढ़ने का अनुमान, जो सरकारी खर्च और निर्यात में सुधार से प्रेरित है।
GDP वृद्धि का अनुमान	6.4% (ICRA का अनुमान)
पिछली तिमाही की वृद्धि	5.4% (Q2 FY25)
GVA वृद्धि का अनुमान	6.6%
क्षेत्रवार वृद्धि	उद्योग: 6.2%, सेवा क्षेत्र: 7.7%, कृषि: 4.0%
निर्यात प्रदर्शन	सेवा निर्यात: $36.9 बिलियन (रिकॉर्ड उच्च स्तर), वस्तु निर्यात: पुनः वृद्धि दर्ज की
SBI का GDP अनुमान	Q3 FY25 के लिए 6.2%-6.3%
IMF का GDP अनुमान	FY25 और FY26 के लिए 6.5%
प्रमुख चिंताएँ	बेरोजगारी, खाद्य मुद्रास्फीति, कमजोर उपभोक्ता खर्च
भविष्य की दृष्टि	श्रम, भूमि और कार्यबल विकास में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता

नागांव में खिलते बॉम्बैक्स सीबा के बीच दूसरा सिमोलु महोत्सव आयोजित

द्वितीय सिमोलू महोत्सव 15 फरवरी 2025 को असम के बारुंगुरी, लाओखोवा स्थित एथनिक ईको-रिज़ॉर्ट “ब्विसांग-ना” में आरंभ हुआ। दो दिवसीय इस महोत्सव का उद्देश्य खिलते हुए बॉम्बैक्स सेइबा (शिमुल) फूलों का उत्सव मनाना और पारिस्थितिक पर्यटन, संरक्षण एवं स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना था। इस आयोजन में साइक्लिंग, कैंपिंग, पारंपरिक व्यंजन प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता सत्र जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिज़र्व की फील्ड डायरेक्टर डॉ. सोनाली घोष ने महोत्सव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे प्रकृति की सुंदरता को अनुभव करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर बताया।

द्वितीय सिमोलू महोत्सव के मुख्य बिंदु

महोत्सव का उद्देश्य

शिमोलू वृक्ष (बॉम्बैक्स सेइबा) की खिलती हुई सुंदरता को प्रदर्शित करना।
सतत (सस्टेनेबल) पर्यटन और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना।
स्थानीय समुदायों और छात्रों को प्रकृति से जुड़ी गतिविधियों में शामिल करना।
लाओखोवा और डोंडुवा बील की पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक महत्ता को उजागर करना।

महोत्सव का स्थल और प्राकृतिक महत्व

महोत्सव का आयोजन बारुंगुरी स्थित ब्विसांग-ना एथनिक ईको-रिज़ॉर्ट में किया गया।
यह क्षेत्र अपनी आर्द्रभूमि, घास के मैदानों और विविध वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है, जिससे यह एक आदर्श ईको-टूरिज्म स्थल बनता है।
“सिमोलू” नाम बॉम्बैक्स सेइबा (शिमुल वृक्ष) से लिया गया है, जो इस मौसम में खिलते हैं और क्षेत्र को एक सुंदर लाल आभा प्रदान करते हैं।

मुख्य गतिविधियाँ

1. सिमोलू ट्रैक पर साइक्लिंग

प्रतिभागियों ने शिमुल के खिले हुए फूलों से सजे रास्तों पर साइक्लिंग का आनंद लिया।
यह मार्ग आर्द्रभूमि और घास के मैदानों से होकर गुजरता है, जो जैव विविधता से समृद्ध है।
डॉ. सोनाली घोष ने इसे रोमांच और प्रकृति प्रेम का एक अनूठा मिश्रण बताया।

2. ब्विसांग-ना में कैंपिंग

महोत्सव में ईको-रिज़ॉर्ट में कैंपिंग का अनुभव प्रदान किया गया।
आगंतुकों ने पारंपरिक व्यंजनों के प्रदर्शन का आनंद लिया, जिसमें असम के स्थानीय भोजन को प्रस्तुत किया गया।
लोक नृत्य और संगीत सहित सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ आयोजित की गईं, जो असम की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती हैं।

3. डोंडुवा बील तक साइक्लोथॉन

साइकिल चालकों ने डोंडुवा बील तक यात्रा की, जो प्रवासी पक्षियों, जल वनस्पतियों और विविध वन्यजीवों से समृद्ध है।
इस गतिविधि का उद्देश्य पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देना और प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

4. संरक्षण पर डिब्रीफिंग सत्र

साइक्लिंग के बाद विशेषज्ञों द्वारा क्षेत्र की पारिस्थितिकीय महत्ता पर सत्र आयोजित किया गया।
चर्चा में जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और सतत ईको-टूरिज्म विषय शामिल थे।

5. छात्र प्रकृति भ्रमण एवं प्रमाण पत्र वितरण

स्थानीय छात्रों ने प्रकृति भ्रमण में भाग लिया, जिसमें उन्होंने क्षेत्र की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का अवलोकन किया।
समारोह के अंत में छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए ताकि युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा सके।

डॉ. सोनाली घोष ने इस महोत्सव को सामुदायिक भागीदारी, सांस्कृतिक गर्व और पारिस्थितिकीय जागरूकता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया।

महोत्सव का महत्व

1. ईको-टूरिज्म को बढ़ावा

यह पर्यटकों को आकर्षित कर सतत पर्यटन को प्रोत्साहित करता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होता है।
लाओखोवा और डोंडुवा बील जैसे कम ज्ञात ईको-टूरिज्म स्थलों की सुंदरता को उजागर करता है।

2. सांस्कृतिक धरोहर और जातीय पहचान

स्थानीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और पारंपरिक व्यंजनों के माध्यम से क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देता है।
समुदायों की भागीदारी को सशक्त बनाकर क्षेत्रीय धरोहर को संरक्षित करता है।

3. संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता

आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के महत्व को उजागर करता है।
प्रकृति भ्रमण और चर्चा सत्रों के माध्यम से युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है।
बॉम्बैक्स सेइबा वृक्ष और अन्य स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण को प्रोत्साहित करता है।

4. सामुदायिक भागीदारी और सतत विकास

स्थानीय समुदायों, छात्रों और पर्यावरणविदों को संवाद और सहभागिता का मंच प्रदान करता है।
ईको-टूरिज्म और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास का समर्थन करता है।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में है?	नागांव में बॉम्बैक्स सेइबा के खिलने के बीच द्वितीय सिमोलू महोत्सव का आयोजन
स्थान	ब्विसांग-ना, बारुंगुरी, लाओखोवा, असम
उद्देश्य	बॉम्बैक्स सेइबा के फूलों का उत्सव, ईको-टूरिज्म, संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना
आयोजक	ईको-टूरिज्म समूह, संरक्षणवादी, स्थानीय प्रशासन
मुख्य गतिविधियाँ	साइक्लिंग, कैंपिंग, पारंपरिक व्यंजन, सांस्कृतिक प्रदर्शन, छात्र प्रकृति भ्रमण, संरक्षण वार्ता
साइक्लोथॉन मार्ग	ब्विसांग-ना से डोंडुवा बील तक, आर्द्रभूमि जैव विविधता को उजागर करना
संरक्षण पर जोर	आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र की जागरूकता बढ़ाना, बॉम्बैक्स सेइबा वृक्षों का संरक्षण, सतत ईको-टूरिज्म
विशेष आकर्षण	छात्रों को प्रमाण पत्र वितरण, संरक्षण पर संवादात्मक डिब्रीफिंग सत्र

रोहित शर्मा वनडे में दूसरे सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने वनडे अंतरराष्ट्रीय (ODI) क्रिकेट में 11,000 रन पूरे कर लिए हैं, और ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे तेज़ बल्लेबाज बन गए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने 20 फरवरी 2025 को दुबई में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के भारत बनाम बांग्लादेश मैच के दौरान हासिल की। इसके साथ ही, रोहित 11,000 वनडे रन बनाने वाले चौथे भारतीय और कुल 10वें बल्लेबाज बन गए हैं।

रोहित शर्मा की 11,000 रन की उपलब्धि

रोहित शर्मा ने 261वीं पारी और 270वें मैच में 11,000 वनडे रन पूरे किए।
वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज़ बल्लेबाज हैं, सिर्फ विराट कोहली (222 पारियां) उनसे आगे हैं।
यह ऐतिहासिक रन उन्होंने भारत की 229 रनों की लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे ओवर में बनाया, जब उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर मिड-ऑन के ऊपर से चौका जड़ा।
वह 11,000 वनडे रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह उपलब्धि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और विराट कोहली ने हासिल की थी।
कुल मिलाकर, रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट इतिहास में 11,000 रन पूरे करने वाले 10वें बल्लेबाज बने।

अन्य दिग्गज बल्लेबाजों की तुलना

खिलाड़ी	11,000 रन तक पहुंचने में ली गई पारियां
विराट कोहली	222 पारियां
रोहित शर्मा	261 पारियां
सचिन तेंदुलकर	276 पारियां
रिकी पोंटिंग	286 पारियां
सौरव गांगुली	288 पारियां

रोहित शर्मा के वनडे करियर के आंकड़े (20 फरवरी 2025 तक)

कुल वनडे मैच खेले: 270
कुल वनडे रन: 11,000+
औसत: लगभग 50
शतक: 32
अर्धशतक: 52
छक्के: 338 (वनडे इतिहास में दूसरे स्थान पर, शाहिद अफरीदी के 351 छक्कों के बाद)

भारत के शीर्ष वनडे रन स्कोरर

सचिन तेंदुलकर – 18,426 रन
विराट कोहली – 13,985 रन
सौरव गांगुली – 11,363 रन
रोहित शर्मा – 11,000+ रन
राहुल द्रविड़ – 10,889 रन
एमएस धोनी – 10,773 रन

रोहित शर्मा की यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है और उनकी निरंतरता तथा आक्रामक बल्लेबाजी क्षमता को दर्शाती है।

संक्षिप्त विवरण	विस्तृत जानकारी
क्यों चर्चा में?	रोहित शर्मा वनडे में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज़ बल्लेबाज बने
कितनी पारियों में उपलब्धि हासिल की?	261 पारियों में (विराट कोहली के बाद दूसरे स्थान पर, जिन्होंने 222 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया)
11,000+ वनडे रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी	सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली, रोहित शर्मा
11,000 वनडे रन तक सबसे तेज़ पहुंचने वाले टॉप 5 बल्लेबाज
1. विराट कोहली	222 पारियां
2. रोहित शर्मा	261 पारियां
3. सचिन तेंदुलकर	276 पारियां
4. रिकी पोंटिंग	286 पारियां
5. सौरव गांगुली	288 पारियां

मोहम्मद शमी 200 वनडे विकेट के साथ एलीट क्लब में शामिल हुए

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इतिहास रचते हुए सबसे तेज़ 200 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने यह उपलब्धि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए मुकाबले में दुबई में प्राप्त की। शमी ने मात्र 110 मैचों में यह कारनामा कर अजीत आगरकर (133 मैच) का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैश्विक स्तर पर, उन्होंने पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक (110 मैच) की बराबरी की और केवल मिशेल स्टार्क (102 मैच) से पीछे हैं। इसके अलावा, शमी ने आईसीसी वनडे टूर्नामेंटों में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट (60) लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, जिससे उन्होंने जहीर खान (59 विकेट) को पीछे छोड़ दिया।

शमी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की प्रमुख बातें

1. सबसे तेज़ भारतीय गेंदबाज 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले

शमी ने मात्र 110 वनडे मैचों में 200 विकेट पूरे किए, अजीत आगरकर (133 मैच) का रिकॉर्ड तोड़ा।
यह उपलब्धि हासिल करने वाले आठवें भारतीय गेंदबाज बने।
वैश्विक स्तर पर सकलैन मुश्ताक (110 मैच) के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर।
मिशेल स्टार्क (102 मैच) इस मुकाम तक सबसे तेज पहुंचे।

2. आईसीसी वनडे टूर्नामेंटों में रिकॉर्ड प्रदर्शन

आईसीसी वनडे टूर्नामेंटों में भारत के सर्वाधिक विकेट (60) लेने वाले गेंदबाज बने।
जहीर खान के 59 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा।
15.5 का सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट (50+ विकेट लेने वाले गेंदबाजों में सबसे अच्छा)।
बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में पांच विकेट लिए।

3. भारत बनाम बांग्लादेश (चैंपियंस ट्रॉफी 2025) में शमी का प्रदर्शन

5 विकेट हॉल, प्रमुख बल्लेबाजों को किया आउट:
- सौम्या सरकार – केएल राहुल द्वारा कैच आउट (पहले ओवर में)।
- मेहदी हसन मिराज – शुभमन गिल के हाथों स्लिप में कैच।
- जाकर अली – विराट कोहली द्वारा कैच (200वां वनडे विकेट)।
- तंज़ीम हसन साकिब – ऑफ-कटर पर बोल्ड।
- तस्कीन अहमद – डीप मिडविकेट पर कैच।

4. आईसीसी वनडे टूर्नामेंटों में सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट (50+ विकेट)

खिलाड़ी	विकेट	मैच	स्ट्राइक रेट
मोहम्मद शमी	60	19	15.5
मिशेल स्टार्क	71	32	23.7
ब्रेट ली	35	27	27.4
लसिथ मलिंगा	56	29	27.8
ग्लेन मैक्ग्रा	71	39	27.9

5. चोट के बाद दमदार वापसी

2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद सर्जरी कराई।
रिहैबिलिटेशन के दौरान संघर्ष किया, लेकिन वापसी के लिए दृढ़ संकल्पित रहे।
रोहित शर्मा का समर्थन – टीम ने शमी की फिटनेस को उनकी विकेट लेने की क्षमता से अधिक प्राथमिकता दी।

6. शमी की प्रतिक्रिया और समर्पण

सर्जरी के बाद समायोजन कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
डॉक्टर से पहला सवाल – “मैं मैदान पर वापस कब आ सकता हूं?”
रिकवरी के लिए लगातार मेहनत की – चलना → जॉगिंग → दौड़ना → प्रतिस्पर्धी क्रिकेट।

मोहम्मद शमी की यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का विषय है और उनका प्रदर्शन उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शामिल करता है।

समाचार में क्यों?	मोहम्मद शमी 200 वनडे विकेट लेने वाले एलीट क्लब में शामिल
सबसे तेज़ भारतीय गेंदबाज (200 वनडे विकेट)	110 मैचों में उपलब्धि हासिल की, अजीत आगरकर (133 मैच) का रिकॉर्ड तोड़ा।
वनडे इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज गेंदबाज	सकलैन मुश्ताक (110 मैच) की बराबरी की, केवल मिशेल स्टार्क (102 मैच) से पीछे।
आईसीसी वनडे टूर्नामेंटों में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट	जहीर खान (59 विकेट) को पीछे छोड़कर 19 मैचों में 60 विकेट पूरे किए।
आईसीसी वनडे टूर्नामेंटों में सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट	15.5 (50+ विकेट लेने वाले गेंदबाजों में सबसे बेहतरीन)।
सर्जरी के बाद वापसी	2023 विश्व कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर रहे, लेकिन शानदार वापसी की।

बंगाल लगातार तीसरे साल पक्षी गणना में भारत में सबसे आगे

ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट (GBBC) दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें दुनियाभर के पक्षी प्रेमी भाग लेते हैं और विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। इस वर्ष भी पश्चिम बंगाल ने भारत में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों की गणना कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो लगातार तीसरी बार राज्य की यह उपलब्धि है।

GBBC 2025 का आयोजन 14 से 17 फरवरी तक हुआ, जिसमें भारतभर में कुल 1,068 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया। पश्चिम बंगाल ने 543 पक्षी प्रजातियों की गणना के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जो राज्य की समृद्ध जैव विविधता और सक्रिय पक्षी प्रेमियों के योगदान को दर्शाता है।

मुख्य निष्कर्ष:

लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल ने सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों की गणना की।
भारत में कुल 1,068 प्रजातियाँ दर्ज की गईं, जिनमें से 543 बंगाल में पाई गईं।
बंगाल से कुल 1,909 चेकलिस्ट अपलोड की गईं, जो 2024 में 2,223 की तुलना में कम थीं।
दार्जिलिंग ने बंगाल में सर्वाधिक 252 प्रजातियों की गणना की, हालांकि यह 2024 के 308 प्रजातियों से कम थी।
दक्षिण 24 परगना से सर्वाधिक 513 चेकलिस्ट अपलोड की गईं।

विशेष दुर्लभ पक्षी देखे गए:

इबिसबिल – जलोंग (उत्तर बंगाल)
स्पॉटेड क्रेक – बारुईपुर
कॉमन स्टार्लिंग – मालदा

भागीदारी और अवलोकन:

GBBC 1998 में शुरू हुआ था, और भारत ने 2013 से इसमें भाग लेना शुरू किया।
2025 में 5,300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 344 बंगाल से थे।
सबसे अधिक प्रजातियाँ देखने वाले पर्यवेक्षक: बहारुद्दीन एस.के. (310 प्रजातियाँ)
सबसे अधिक चेकलिस्ट अपलोड करने वाले प्रतिभागी: शांतनु मन्ना (112 चेकलिस्ट)

शीर्ष राज्य (पक्षी प्रजातियों की संख्या के अनुसार):

पश्चिम बंगाल – 543 प्रजातियाँ
उत्तराखंड – 446 प्रजातियाँ
असम – 414 प्रजातियाँ
महाराष्ट्र – 414 प्रजातियाँ
कर्नाटक – 380 प्रजातियाँ

GBBC 2025 में पश्चिम बंगाल की शानदार उपलब्धि यह दर्शाती है कि राज्य न केवल पक्षियों की विविधता में समृद्ध है, बल्कि पक्षी संरक्षण और जागरूकता के प्रयासों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	बंगाल ने लगातार तीसरे वर्ष भारत में सर्वाधिक पक्षी गणना दर्ज की
भारत में कुल दर्ज प्रजातियाँ	1,068
बंगाल में कुल प्रजातियाँ	543
बंगाल का शीर्ष जिला (प्रजातियों के लिए)	दार्जिलिंग
बंगाल का शीर्ष जिला (चेकलिस्ट के लिए)	दक्षिण 24 परगना (513 चेकलिस्ट)
बंगाल में विशेष पक्षी अवलोकन	इबिसबिल (जलोंग), स्पॉटेड क्रेक (बारुईपुर), कॉमन स्टार्लिंग (मालदा)
भारत में कुल भागीदारी	5,300+ प्रतिभागी, 344 बंगाल से

विवेक जोशी ने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला

विवेक जोशी, जो प्रतिष्ठित आईआईटी-रुड़की के यांत्रिक अभियंता और 1989 बैच के हरियाणा कैडर के अनुभवी आईएएस अधिकारी हैं, को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 58 वर्ष की आयु में, वह चुनाव आयोग में शामिल होने वाले सबसे युवा व्यक्तियों में से एक हैं। प्रशासनिक सेवाओं, शासन और वित्तीय नियमन में अपने व्यापक अनुभव के साथ, वह इस नई भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उनका कार्यकाल 18 फरवरी 2031 तक रहेगा, जो भारत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निर्धारित कानूनी ढांचे के अनुरूप है।

प्रारंभिक जीवन और शैक्षिक पृष्ठभूमि

विवेक जोशी का जन्म 21 मई 1966 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी स्नातक डिग्री (B.Tech) आईआईटी रुड़की से यांत्रिक अभियांत्रिकी में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण की। उनकी प्रमुख शैक्षिक योग्यताएं हैं:

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मास्टर डिग्री – भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT), नई दिल्ली
अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में एम.ए. और पीएच.डी. – ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, जिनेवा, स्विट्जरलैंड

इस मजबूत शैक्षिक पृष्ठभूमि ने उन्हें शासन, वित्त और आर्थिक नीति के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान की।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में करियर

विवेक जोशी का प्रशासनिक करियर राज्य और केंद्र सरकार दोनों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने से परिभाषित होता है। उनके नेतृत्व और नीतिगत निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित किया है।

हरियाणा के मुख्य सचिव के रूप में कार्यकाल

हरियाणा सरकार में मुख्य सचिव के रूप में, उन्होंने प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने और आर्थिक नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

केंद्र सरकार में भूमिकाएँ

विवेक जोशी ने केंद्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें शामिल हैं:

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव
- नौकरशाही नियुक्तियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबंधन किया।
- सिविल सेवा नीतियों और प्रशासनिक ढांचे की देखरेख की।
वित्तीय सेवा विभाग के सचिव
- बैंकिंग विनियमन और वित्तीय समावेशन योजनाओं की निगरानी की।
- आर्थिक नीतियों और वित्तीय प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाई।
भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त
- राष्ट्रीय जनगणना संचालन का नेतृत्व किया।
- डेटा-आधारित शासन नीतियों को लागू किया।
हरियाणा की पांचवीं राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव
- राज्य वित्तीय नीति निर्माण और प्रशासन में योगदान दिया।

इन सभी पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने प्रशासनिक, आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में व्यापक अनुभव अर्जित किया, जो उन्हें चुनाव आयोग में एक सक्षम नेता बनाएगा।

भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति

विवेक जोशी ने फरवरी 2025 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। उनकी नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) के लिए निर्धारित नियमों के तहत हुई, जिसमें शामिल हैं:

छह वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।
चूंकि वे मई 1966 में जन्मे हैं, उनका कार्यकाल 18 फरवरी 2031 को समाप्त होगा।

भविष्य की संभावनाएँ: मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की संभावना

वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26 जनवरी 2029 को सेवानिवृत्त होंगे, और अन्य चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू जुलाई 2028 में सेवानिवृत्त होंगे। वरिष्ठता के आधार पर, विवेक जोशी 2029 में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) बन सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो वे 2029 के लोकसभा चुनावों की अगुवाई करेंगे, जो भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक आयोजनों में से एक होगा।

उत्तरदायित्व और चुनौतियाँ

भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में, विवेक जोशी की प्रमुख जिम्मेदारियाँ होंगी:

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना।
चुनाव कानूनों और सुधारों का प्रभावी कार्यान्वयन।
मतदाता भागीदारी और चुनावी पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
प्रौद्योगिकी के साथ चुनावी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण।

उनके मजबूत प्रशासनिक और नीतिगत अनुभव को देखते हुए, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती और निष्पक्षता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।