मिजोरम स्थापना दिवस 2025: 20 फरवरी

मिजोरम स्थापना दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है, जो इस उत्तर-पूर्वी राज्य के 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की याद दिलाता है। यह ऐतिहासिक अवसर लुशाई हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के एक पूर्ण राज्य में परिवर्तन को चिह्नित करता है, जिससे मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना। यह दिन अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा किया जाता है, जिसे भी 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा मिला था।

मिजोरम उत्तर-पूर्व भारत का एक सुरम्य राज्य है, जो त्रिपुरा, असम, मणिपुर और म्यांमार तथा बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। यह राज्य अपनी हरियाली, समृद्ध जनजातीय संस्कृति और अनूठी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। मिजोरम स्थापना दिवस, मिजो लोगों के संघर्ष और उनकी राजनीतिक पहचान व स्वायत्तता की आकांक्षा को श्रद्धांजलि देने का अवसर है।

मिजोरम स्थापना दिवस का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रारंभिक संघर्ष और मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) की स्थापना

1960 के दशक में, मिजो जनजातीय नेताओं ने 1961 में मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य मिजो लोगों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और भारत सरकार से स्वायत्तता प्राप्त करना था। मिजो लोगों में असंतोष का मुख्य कारण 1959 का “मौताम” अकाल था, जिसने कृषि व्यवस्था को तबाह कर दिया और व्यापक संकट पैदा कर दिया।

विद्रोह और शांति समझौता

1966 में, MNF ने भारतीय सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू किया और स्वतंत्रता की मांग की। यह संघर्ष लगभग दो दशकों तक चला, जिससे क्षेत्र में गंभीर अशांति फैल गई।

हालांकि, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी रहे, और अंततः 1986 में भारत सरकार और MNF के बीच “मिजोरम शांति समझौता” (Mizoram Peace Accord) हुआ। इस समझौते के बाद 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को 53वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।

मिजोरम स्थापना दिवस का महत्व

1. राज्यत्व प्राप्ति के संघर्ष का सम्मान

यह दिन मिजो लोगों के संघर्ष और उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति को मान्यता देता है। यह विद्रोह के दौरान झेले गए कठिन समय और राजनीतिक पहचान की लड़ाई को याद करने का अवसर है।

2. सांस्कृतिक विविधता का उत्सव

मिजोरम की संस्कृति उसकी जनजातीय परंपराओं, लोककथाओं, संगीत और नृत्य में गहराई से निहित है। यह दिन मिजोरम की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को भारत और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है।

3. प्रगति और विकास का आकलन

राज्य बनने के बाद मिजोरम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और आर्थिक वृद्धि में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य की साक्षरता दर 91.33% है, जो इसे भारत के सबसे शिक्षित राज्यों में से एक बनाती है।

मिजोरम स्थापना दिवस कैसे मनाया जाता है?

1. सरकारी कार्यक्रम

राज्य सरकार इस अवसर पर औपचारिक समारोहों का आयोजन करती है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करते हैं, राज्य की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जाती है।

2. सांस्कृतिक कार्यक्रम और आयोजन

चेरव नृत्य (Bamboo Dance): यह मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है, जिसे इस दिन विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है।
गायन, चित्रकला, और हस्तशिल्प प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिससे मिजो लोगों की कला और संस्कृति प्रदर्शित होती है।

3. सामुदायिक समारोह और पारंपरिक भोज

स्थानीय समुदाय सामूहिक भोज और सामाजिक समारोहों का आयोजन करते हैं। इस दौरान पारंपरिक मिजो व्यंजन जैसे – बाई (सब्जियों की करी), बांस की कोपलों के व्यंजन और सॉहचियार (मांस के साथ चावल की खिचड़ी) परोसे जाते हैं।

4. खेलकूद और जागरूकता अभियान

फुटबॉल, तीरंदाजी और पारंपरिक मिजो कुश्ती प्रतियोगिताएं होती हैं।
पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े अभियान भी चलाए जाते हैं।

मिजोरम से जुड़े रोचक तथ्य

भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला उत्तर-पूर्वी राज्य – 91.33%।
दुनिया का सबसे बड़ा परिवार मिजोरम में – ज़ियोना चाना के परिवार में 180 से अधिक सदस्य थे।
95% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित – मुख्य रूप से मिजो जनजाति।
हरियाली से भरपूर राज्य – 75% से अधिक क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है।
आइजोल – एक खूबसूरत राजधानी – अपने सुरम्य दृश्यों और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध।

निष्कर्ष:
मिजोरम स्थापना दिवस न केवल राज्य के इतिहास का जश्न मनाने का अवसर है, बल्कि यह मिजो लोगों की एकता, संघर्ष और सांस्कृतिक समृद्धि को भी दर्शाता है। यह दिन राज्य की प्रगति का मूल्यांकन करने और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का संकल्प लेने का भी दिन है।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	मिजोरम स्थापना दिवस हर वर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है, जो 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की वर्षगांठ है। इसी दिन अरुणाचल प्रदेश को भी राज्य का दर्जा मिला था।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	– लुशाई हिल्स स्वायत्त जिला परिषद से राज्य का गठन हुआ। – 1961 में मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) की स्थापना स्वायत्तता की मांग के लिए हुई। – 1966 में सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ। – 1986 में शांति समझौता हुआ, जिसके बाद 1987 में 53वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला।
महत्व	– मिजो लोगों के राजनीतिक पहचान के संघर्ष को सम्मान देता है। – मिजोरम की समृद्ध जनजातीय विरासत और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। – शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में हुई प्रगति पर विचार करने का अवसर देता है।
उत्सव	– सरकारी कार्यक्रम: राज्यपाल और मुख्यमंत्री का संबोधन, पुरस्कार वितरण। – सांस्कृतिक कार्यक्रम: चेरव (बांस नृत्य), लोक संगीत, प्रदर्शनियां। – सामुदायिक आयोजन: पारंपरिक भोज, सामाजिक कार्यक्रम। – खेल और जागरूकता अभियान: फुटबॉल, तीरंदाजी, कुश्ती, पर्यावरण और सामाजिक कार्यक्रम।
रोचक तथ्य	– पूर्वोत्तर भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर (91.33%)। – दुनिया का सबसे बड़ा परिवार (ज़ियोना चाना) मिजोरम में रहता था। – 95% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित। – राज्य का 75% से अधिक भाग वनाच्छादित। – आइजोल, राजधानी, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध।

केरल ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए nPROUD का शुभारंभ किया

केरल स्वास्थ्य विभाग ने nPROUD (न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स) पहल शुरू की है, जो खराब और अनुपयोगी दवाओं के सुरक्षित निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गलत तरीके से दवाओं के निपटान से होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकना है। केरल भारत का पहला राज्य है जिसने इस तरह की सरकारी स्तर पर संचालित दवा निपटान योजना लागू की है।

nPROUD कैसे काम करेगा?

यह पहल घरों और मेडिकल स्टोर्स से खराब और अनुपयोगी दवाओं को इकट्ठा करके वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए बनाई गई है। इसे सबसे पहले कोझिकोड कॉर्पोरेशन और उल्लीयेरी पंचायत में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा, जहां लगभग 2 लाख घरों और कई फार्मेसियों को कवर किया जाएगा। बाद में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

घरों से दवाओं का संग्रहण: हरिता कर्म सेना और कुदुंबश्री के स्वयंसेवक बिना किसी शुल्क के घर-घर जाकर अनुपयोगी दवाएं इकट्ठा करेंगे। इससे एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance – AMR) के खतरों के प्रति जागरूकता भी फैलेगी।
फार्मेसी भागीदारी: मेडिकल स्टोर्स में नीले कूड़ेदान (Blue Bins) रखे जाएंगे, जहां लोग अपनी अनुपयोगी दवाएं डाल सकेंगे। हालांकि, विक्रेताओं, थोक व्यापारियों और अस्पतालों को इस सेवा के लिए ₹40 प्रति किलोग्राम का शुल्क देना होगा।
विशेष संग्रहण अभियान: “गो ब्लू डे” (Go Blue Day) जैसे अभियान चलाए जाएंगे, जहां निर्धारित स्थानों पर दवाओं के निपटान के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
सुरक्षित निपटान प्रक्रिया: सभी एकत्रित दवाओं को केरल एन्वायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (KEIL), एर्नाकुलम में वैज्ञानिक तरीके से जलाकर नष्ट (incineration) किया जाएगा ताकि पर्यावरण सुरक्षा मानकों का पालन किया जा सके।

nPROUD की शुरुआत क्यों की गई?

nPROUD कार्यक्रम 2019 में शुरू किए गए PROUD (Programme on Removal of Unused Drugs) की अगली कड़ी है, जिसे केरल राज्य औषधि नियंत्रण विभाग और ऑल केरल केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन (AKCDA) द्वारा लॉन्च किया गया था।

PROUD पहल के तहत तिरुवनंतपुरम में 21 टन अनुपयोगी दवाओं का संग्रहण किया गया था, जिन्हें मंगलुरु भेजकर नष्ट किया गया था।
हालांकि, केरल में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की कमी और दूसरे राज्यों में कचरा भेजने की ऊँची लागत के कारण PROUD को व्यापक स्तर पर लागू करना संभव नहीं हो पाया।
इन समस्याओं को हल करने के लिए, केरल सरकार ने क्लीन केरल कंपनी लिमिटेड (CKCL) और ड्रग्स कंट्रोल विभाग के बीच एक समझौता किया, जिससे nPROUD का गठन हुआ।

क्या nPROUD अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बनेगा?

nPROUD भारत में अपनी तरह की पहली पहल है और अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। दिल्ली और कर्नाटक के स्वास्थ्य अधिकारियों ने पहले ही इस मॉडल में रुचि दिखाई है। केरल सरकार को उम्मीद है कि यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्माण में बदलाव लाने और पूरे भारत में दवा निपटान को अनिवार्य बनाने में सहायक होगी।

इस कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ 22 फरवरी, 2025 को कोझिकोड में केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के नेतृत्व में होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाली इस पहल को देशव्यापी क्रियान्वयन के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	केरल ने nPROUD (न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स) लॉन्च किया, जो खराब और अनुपयोगी दवाओं के सुरक्षित निपटान के लिए एक पहल है।
लॉन्च तिथि	22 फरवरी, 2025
पायलट स्थान	कोझिकोड कॉर्पोरेशन और उल्लीयेरी पंचायत
संग्रहण विधियां	1. घरों से संग्रहण – हरिता कर्म सेना और कुदुंबश्री के स्वयंसेवक मुफ्त में दवाएं एकत्र करेंगे।
	2. फार्मेसी ड्रॉप-ऑफ – मेडिकल स्टोर्स में नीले कूड़ेदान (Blue Bins) रखे जाएंगे।
	3. विशेष अभियान – “गो ब्लू डे” जैसे विशेष आयोजन किए जाएंगे।
निपटान प्रक्रिया	सभी एकत्रित दवाओं को KEIL, एर्नाकुलम में वैज्ञानिक रूप से जलाकर नष्ट (Incineration) किया जाएगा।
निपटान शुल्क	घरों के लिए निःशुल्क, लेकिन व्यावसायिक इकाइयों (खुदरा विक्रेता, थोक व्यापारी, अस्पताल) के लिए ₹40 प्रति किलोग्राम शुल्क।
पृष्ठभूमि	यह 2019 में शुरू किए गए PROUD कार्यक्रम पर आधारित है, जो लॉजिस्टिक्स और लागत संबंधी चुनौतियों के कारण सीमित था।
राष्ट्रीय प्रभाव	केरल भारत का पहला राज्य है जिसने यह पहल शुरू की है। दिल्ली और कर्नाटक भी इसी तरह की योजना अपनाने पर विचार कर रहे हैं।
नेतृत्व में	स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025: थीम, इतिहास और महत्व

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के महत्व की याद दिलाता है तथा दुनिया भर में संकटग्रस्त भाषाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है।

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम

इस साल यूनेस्को “अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह” थीम (Theme) पर अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मना रहा है। इस दिन कविताएं पढ़ने, अलग-अलग भाषाओं में कहानी सुनाने और सांस्कृतिक संगीत से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह सेलिब्रेशन यूनेस्को के पेरिस, फ्रांस हेडक्वार्टर्स में हो रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का इतिहास

उत्पत्ति और घोषणा

इस दिवस को मनाने की प्रेरणा बांग्लादेश से मिली, जहाँ 1952 के भाषा आंदोलन ने बांग्ला को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया, जिससे भाषाई विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जा सके।

संयुक्त राष्ट्र का समर्थन

2002 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की घोषणा का स्वागत किया। इसके बाद, 2007 में, महासभा ने प्रस्ताव A/RES/61/266 पारित किया, जिसमें सदस्य देशों से सभी भाषाओं के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया। इसके अतिरिक्त, 2008 को “अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष” घोषित किया गया, जिसमें यूनेस्को ने बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए नेतृत्व किया।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का महत्व

भाषाई और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण

भाषाएँ पहचान, परंपरा और इतिहास की संवाहक होती हैं। किसी भाषा के विलुप्त होने से सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ, पारंपरिक ज्ञान और लोक-व्यवहार समाप्त हो जाते हैं। यह दिन संकटग्रस्त भाषाओं के दस्तावेजीकरण, पुनर्जीवन और सुरक्षा की आवश्यकता पर जागरूकता बढ़ाता है।

बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा

मातृभाषा-आधारित बहुभाषी शिक्षा से सीखने के परिणाम बेहतर होते हैं, स्थानीय भाषाओं को संरक्षित किया जाता है और समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है। शिक्षा प्रणाली में मातृभाषाओं को शामिल करने से भाषाई विविधता को अगली पीढ़ियों तक संरक्षित रखा जा सकता है।

सामाजिक समावेशन और एकता को सुदृढ़ करना

भाषाई विविधता सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान और समावेशी समाजों को प्रोत्साहित करती है। सभी भाषाओं को सार्वजनिक संवाद, शासन और प्रौद्योगिकी में उचित स्थान देने से भाषाई समुदायों के लिए समान अवसर उपलब्ध होते हैं।

डिजिटल समावेशन को प्रोत्साहन

डिजिटल युग में भाषा प्रतिनिधित्व की असमानता एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान में, केवल सौ से भी कम भाषाएँ डिजिटल दुनिया में प्रमुख रूप से उपयोग हो रही हैं। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, एआई टूल्स और ऑनलाइन शिक्षा में अधिक भाषाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आधुनिक युग में भाषाई विविधता की रक्षा के लिए आवश्यक है।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
2024 की थीम	अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह।
उत्पत्ति और घोषणा	1952 के बांग्लादेश भाषा आंदोलन से प्रेरित; यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया।
संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति	2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिवस को मान्यता दी। 2007 में प्रस्ताव A/RES/61/266 के माध्यम से भाषा संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित किया गया।
महत्व	– धरोहर संरक्षण: संकटग्रस्त भाषाओं और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा। – बहुभाषी शिक्षा: शिक्षण को सशक्त बनाना और भाषाई विविधता को बनाए रखना। – सामाजिक समावेशन: सांस्कृतिक सम्मान और समान अवसरों को मजबूत करना। – डिजिटल समावेशन: एआई, प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन शिक्षा में भाषाई प्रतिनिधित्व का विस्तार।

नागालैंड की वन परियोजना को SKOCH पुरस्कार से सम्मानित किया गया

नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (NFMP) को SKOCH अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, जो राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह सम्मान 15 फरवरी 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित 100वें SKOCH समिट के दौरान प्रदान किया गया।

इस पुरस्कार को नागालैंड सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (DEFCC) की ओर से एनगो कोन्याक (डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, NFMP) और वेंयेई कोन्याक (रेजिडेंट कमिश्नर, नागालैंड हाउस, नई दिल्ली) ने स्वीकार किया।

NFMP परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के सहयोग से संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना, झूम (स्थानांतरण कृषि) खेती वाले क्षेत्रों को पुनर्वासित करना और सतत आजीविका के साधनों को बढ़ावा देना है।

NFMP की प्रमुख विशेषताएँ

परियोजना का लक्ष्य – वन संरक्षण को सुदृढ़ करना, आय सृजन को प्रोत्साहित करना और झूम कृषि क्षेत्रों का पुनर्वास करना।
कार्यान्वयन – परियोजना का प्रबंधन नागालैंड सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (DEFCC) द्वारा किया जा रहा है, जिसमें JICA का तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्राप्त है।
अवधि – परियोजना 2017 से 2027 तक के लिए निर्धारित है।

कवरेज क्षेत्र –

79,096 हेक्टेयर वन क्षेत्र को पुनर्वासित किया जा रहा है।
11 जिलों और 22 वन रेंजों में 185 गाँवों को इस परियोजना के तहत कवर किया गया है।
555 स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाए जा रहे हैं ताकि स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके।

मुख्य फोकस क्षेत्र –

सतत वन प्रबंधन
पर्यावरण संरक्षण
गाँव-आधारित आजीविका सुधार

SKOCH अवार्ड 2024

100वें SKOCH समिट में प्रस्तुत किया गया।
भारत का सर्वोच्च स्वतंत्र पुरस्कार, जो सुशासन, लोक सेवा और सामाजिक विकास में उत्कृष्टता को मान्यता देता है।

NFMP की सफलता यह दर्शाती है कि सरकार, स्थानीय समुदायों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों (जैसे JICA) के बीच समन्वित प्रयास सतत वन प्रबंधन और ग्रामीण समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह परियोजना वन संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आजीविका सुधारने के प्रयासों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	नागालैंड का वन प्रबंधन प्रोजेक्ट SKOCH अवार्ड से सम्मानित
पुरस्कार	SKOCH अवार्ड 2024
पुरस्कार समारोह	100वां SKOCH समिट, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली
पुरस्कार प्राप्तकर्ता	एनगो कोन्याक (उप परियोजना निदेशक, NFMP), वेंयेई कोन्याक (रेजिडेंट कमिश्नर, नागालैंड हाउस)
कार्यान्वयन एजेंसी	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नागालैंड सरकार (DEFCC)
सहयोग	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA)
परियोजना अवधि	2017-2027
कवरेज क्षेत्र	79,096 हेक्टेयर, 185 गाँव, 11 जिले, 22 वन रेंज
आजीविका घटक	555 स्वयं सहायता समूहों (SHG) का गठन
मुख्य फोकस	सतत वन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, आजीविका सुधार
SKOCH अवार्ड का महत्व	सुशासन और सामाजिक विकास में उत्कृष्टता को मान्यता देना

IRDAI ने UPI-आधारित बीमा भुगतान के लिए बीमा-ASBA की शुरुआत की

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान को सरल बनाने के लिए बिमा-ASBA (Bima Applications Supported by Blocked Amount) की शुरुआत की है। यह पहल 1 मार्च 2025 से प्रभावी होगी और पॉलिसीधारकों को वन-टाइम UPI मैंडेट (OTM) के माध्यम से अपने बैंक खाते में निधियों को ब्लॉक करने की अनुमति देगी। यह राशि तब तक खाते में बनी रहती है जब तक कि बीमा कंपनी पॉलिसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर लेती, जिससे लेन-देन में अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

बिमा-ASBA कैसे काम करता है?

बिमा-ASBA प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से कार्य करती है, जिससे पॉलिसीधारक अपने प्रीमियम भुगतान के लिए वन-टाइम मैंडेट (OTM) सेट कर सकते हैं। इसमें बीमा कंपनी सीधे राशि डेबिट करने के बजाय, केवल निधियों को ब्लॉक करती है।

यदि पॉलिसी स्वीकृत हो जाती है, तो यह राशि खाते से डेबिट कर ली जाती है।
यदि पॉलिसी अस्वीकृत या रद्द कर दी जाती है, तो पूरी राशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जाती है।

इस प्रक्रिया से पॉलिसीधारकों को अपने पैसे पर पूरा नियंत्रण मिलता है जब तक कि बीमा अंडरराइटिंग प्रक्रिया पूरी न हो जाए। साथ ही, यह अनधिकृत डेबिट से सुरक्षा और बार-बार भुगतान करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

बिमा-ASBA के प्रमुख लाभ

बीमा कंपनियों के लिए अनिवार्य – सभी जीवन और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को 1 मार्च 2025 तक इस सुविधा को लागू करना होगा। हालांकि, ग्राहक इसे चुनने या पारंपरिक भुगतान विधियों को जारी रखने का विकल्प रख सकते हैं।
ग्राहकों के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं – इस सुविधा का कोई प्रसंस्करण शुल्क या छिपी हुई लागत नहीं होगी।
राशि अधिकतम 14 दिनों तक ब्लॉक रहेगी – प्रीमियम राशि 14 दिनों तक सुरक्षित रूप से रखी जाएगी या जब तक कि बीमा कंपनी अंडरराइटिंग निर्णय नहीं ले लेती। यदि इस अवधि में निर्णय नहीं लिया जाता, तो राशि स्वचालित रूप से रिलीज कर दी जाएगी।
अस्वीकृति पर तत्काल रिफंड – यदि बीमा आवेदन अस्वीकृत या वापस ले लिया जाता है, तो ब्लॉक की गई राशि एक कार्य दिवस के भीतर वापस कर दी जाएगी।
रियल-टाइम ट्रांजेक्शन अपडेट – पॉलिसीधारकों को प्रत्येक चरण पर तत्काल सूचनाएँ मिलेंगी—राशि ब्लॉक होने, डेबिट होने और रिलीज़ होने की जानकारी।
बैंकों के साथ साझेदारी – बीमा कंपनियों को UPI लेन-देन और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई बैंकों के साथ साझेदारी करनी होगी।

बीमा उद्योग पर बिमा-ASBA का प्रभाव

बिमा-ASBA की शुरुआत IRDAI की बीमा भुगतान प्रणाली को आधुनिक बनाने की व्यापक पहल का हिस्सा है। UPI के माध्यम से प्रीमियम भुगतान को लागू करके, यह पहल ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाने, लेन-देन की विफलताओं को कम करने और बीमा खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

हालांकि, इसकी सफलता बीमा कंपनियों द्वारा सही कार्यान्वयन और ग्राहकों के बीच जागरूकता पर निर्भर करेगी। IRDAI ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे सभी मैंडेट्स का विस्तृत रिकॉर्ड रखें और उन्हें नियामक समीक्षा के लिए प्रस्तुत करें।

यह कदम IRDAI के अनधिकृत कटौती को रोकने और यह सुनिश्चित करने के पिछले प्रयासों का विस्तार है कि प्रीमियम भुगतान केवल पॉलिसी स्वीकृति के बाद ही एकत्र किए जाएँ। 1 मार्च 2025 की समय सीमा के साथ, बीमा कंपनियों को इस प्रणाली को एकीकृत करना होगा, जबकि पॉलिसीधारकों को यह समझना चाहिए कि बिमा-ASBA कैसे उनके भुगतान अनुभव को आसान बना सकता है।

आरबीआई ने लॉन्च किया ‘आरबीडाटा’ ऐप

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने RBIDATA नामक एक नया मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित वृहद आर्थिक और वित्तीय डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करता है। यह ऐप शोधकर्ताओं, छात्रों, नीति-निर्माताओं और आम जनता के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है, जिससे वे 11,000 से अधिक आर्थिक डेटा श्रृंखलाओं का अध्ययन कर सकते हैं।

RBIDATA का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के लिए आर्थिक आंकड़ों को सुव्यवस्थित और इंटरैक्टिव तरीके से प्रस्तुत करना है। यह ऐप iOS और Android (संस्करण 12 और उससे ऊपर) के लिए उपलब्ध है और सीधे RBI के Database on Indian Economy (DBIE) से जुड़ा हुआ है, जिससे आर्थिक डेटा तक पहुंच पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है।

RBIDATA से आर्थिक डेटा तक पहुंच कैसे आसान हुई?

RBIDATA डाटा पारदर्शिता और पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ऐप में कई विशेषताएँ हैं, जो उपयोगकर्ताओं को आर्थिक जानकारी तक आसान पहुंच और विश्लेषण करने में मदद करती हैं:

विस्तृत आर्थिक डेटा संग्रह: उपयोगकर्ता 11,000+ डेटा श्रृंखलाओं का पता लगा सकते हैं, जो विभिन्न आर्थिक पहलुओं को कवर करती हैं।
इंटरएक्टिव विज़ुअलाइज़ेशन: ग्राफ़ और चार्ट के माध्यम से समय-श्रृंखला डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है, जिससे वित्तीय रुझानों को समझना आसान हो जाता है।
त्वरित खोज और रिपोर्ट्स: शक्तिशाली सर्च फीचर के माध्यम से उपयोगकर्ता आवश्यक डेटा खोज सकते हैं, और “लोकप्रिय रिपोर्ट्स” सेक्शन में अक्सर एक्सेस की जाने वाली रिपोर्ट उपलब्ध रहती हैं।
बैंकिंग सुविधा लोकेटर: उपयोगकर्ता 20 किमी की सीमा के भीतर बैंक शाखाएँ और वित्तीय सुविधाएँ ढूंढ सकते हैं, जिससे बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में सुधार होगा।
SAARC आर्थिक डेटा: इस ऐप में SAARC देशों के वित्तीय आंकड़े भी उपलब्ध हैं, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक तुलना संभव होगी।

RBIDATA की खासियत क्या है?

RBIDATA की सबसे बड़ी खासियत इसका सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल डिज़ाइन है। उपयोगकर्ताओं को जटिल टेबल्स और दस्तावेज़ों में नहीं भटकना पड़ता, बल्कि वे संरचित प्रारूप में आवश्यक आर्थिक डेटा प्राप्त कर सकते हैं।

प्रत्येक डेटा सेट में निम्नलिखित विवरण होते हैं:

जानकारी का स्रोत
मापन इकाइयाँ
डेटा अपडेट की आवृत्ति
अतिरिक्त व्याख्यात्मक नोट्स

इस स्पष्टता के कारण छात्रों, शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं के लिए वित्तीय रुझानों को बेहतर ढंग से समझना संभव हो जाता है।

RBIDATA से कौन-कौन लाभ उठा सकता है?

RBIDATA छात्रों, अर्थशास्त्रियों, विश्लेषकों और व्यवसायों के लिए एक केंद्रीकृत वित्तीय जानकारी केंद्र के रूप में कार्य करता है। चूँकि यह ऐप सीधे RBI के DBIE पोर्टल से जुड़ा हुआ है, इसलिए उपयोगकर्ताओं को सटीक और अद्यतन डेटा मिलता है।

यह पहल RBI की डिजिटल परिवर्तन रणनीति का हिस्सा है, जो वित्तीय जानकारी के प्रसार को अधिक सुलभ और संरचित बनाने का प्रयास कर रही है। इससे विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को विश्वसनीय डेटा के आधार पर सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	RBI ने RBIDATA नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो वृहद आर्थिक और वित्तीय डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करता है।
उद्देश्य	शोधकर्ताओं, नीति-निर्माताओं और आम जनता के लिए 11,000+ डेटा श्रृंखलाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।
मुख्य विशेषताएँ	इंटरएक्टिव चार्ट, उन्नत खोज सुविधा, बैंकिंग आउटलेट लोकेटर, SAARC वित्तीय डेटा और लोकप्रिय रिपोर्ट्स।
एकीकरण	वास्तविक समय के इनसाइट्स के लिए RBI के Database on the Indian Economy (DBIE) से जुड़ा हुआ है।
उपलब्धता	iOS और Android (संस्करण 12+) पर मुफ्त में उपलब्ध।
महत्व	डेटा पारदर्शिता और वित्तीय विश्लेषण को बढ़ावा देकर बेहतर निर्णय लेने में सहायक।

दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट

दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची केवल संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रभाव, नवाचार और सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक है। आधुनिक दौर में महिलाएँ नेतृत्व के केंद्र में हैं और स्वयं को प्रभावशाली अरबपतियों के रूप में स्थापित कर रही हैं। फोर्ब्स बिलियनेयर सूची 2024 के अनुसार, पिछले वर्ष वैश्विक अरबपति आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 13.3% थी।

फरवरी 2025 तक, दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रभावशाली नेतृत्व के कारण उभरकर आई हैं। इनकी कुल संपत्ति 500 अरब डॉलर से अधिक है, जो पारंपरिक धारणाओं को तोड़ते हुए महिला नेतृत्व और वित्तीय सफलता की नई परिभाषा गढ़ रही है।

दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाएँ (फरवरी 2025 तक)

रैंक	नाम	कुल संपत्ति (USD में)	संपत्ति का स्रोत
1	ऐलिस वॉल्टन	$112.5 अरब	वॉलमार्ट
2	फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स और परिवार	$74.4 अरब	लोरियल
3	जूलिया कोच और परिवार	$74.2 अरब	कोच इंडस्ट्रीज
4	जैकलीन मार्स	$42.3 अरब	मार्स इंक
5	राफाएला अपोंटे-डायमंट	$39.0 अरब	मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी (MSC)
6	एबिगेल जॉनसन	$36.0 अरब	फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स
7	सावित्री जिंदल और परिवार	$32.3 अरब	JSW ग्रुप
8	मैकेंजी स्कॉट	$32.3 अरब	अमेज़न
9	मिरियम एडलसन और परिवार	$31.5 अरब	लास वेगास सैंड्स
10	मैरिलिन सिमन्स और परिवार	$31.0 अरब	हेज फंड्स

महिला अरबपतियों का उदय

इस सूची में शामिल कई महिलाओं ने अपने साम्राज्य को विरासत में प्राप्त किया है, लेकिन कुछ ने अपने व्यवसाय और निवेश कौशल से अरबों डॉलर की संपत्ति स्वयं बनाई है। ये महिलाएँ रिटेल, फार्मास्युटिकल, वित्त, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विनिर्माण जैसे उद्योगों में गहरा प्रभाव छोड़ रही हैं।

इनका बढ़ता प्रभाव दर्शाता है कि महिलाएँ वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और व्यापार, नवाचार और नेतृत्व के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रही हैं।

अप्रैल-जनवरी 2025 में भारत का निर्यात सालाना आधार पर 7.2% बढ़ेगा

अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 की अवधि में भारत के कुल निर्यात में 7.2% की वर्ष-दर-वर्ष (YoY) वृद्धि दर्ज की गई, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। इस वृद्धि का प्रमुख कारण इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और एयरोस्पेस उद्योग का विस्तार है। हालांकि, संभावित अमेरिकी शुल्क इस गति को बनाए रखने में चुनौती पैदा कर सकते हैं।

भारत के निर्यात वृद्धि के प्रमुख कारक

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण एक प्रमुख योगदानकर्ता बनकर उभरा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जो गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन असेंबल करती है, ने दिसंबर 2024 तक नौ महीनों में ₹285.77 बिलियन का राजस्व दर्ज किया, जो मार्च 2024 में समाप्त हुए पिछले वित्तीय वर्ष के ₹177.13 बिलियन ($2.04 बिलियन) की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के 2027 तक ₹6 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे यह निर्यात वृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाएगा।

इसके अलावा, भारत का एयरोस्पेस उद्योग भी निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के चलते एयरबस और रोल्स-रॉयस जैसी कंपनियां भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से अधिक पुर्जे खरीद रही हैं। बेंगलुरु स्थित हिकल टेक्नोलॉजीज और JJG एयरो जैसी कंपनियां इस मांग से लाभान्वित हो रही हैं। हिकल टेक्नोलॉजीज अगले तीन वर्षों में अपने एयरोस्पेस राजस्व को $57.57 मिलियन तक दोगुना करने का लक्ष्य बना रही है। एशिया-प्रशांत एयरोस्पेस बाजार 2024 में 2019 की तुलना में 54% बड़ा होने की संभावना है, जिससे भारत प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन सकता है।

भविष्य के निर्यात पर संभावित चुनौतियां

हालांकि भारत का निर्यात सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन संभावित अमेरिकी प्रतिशोधी शुल्क चिंता का विषय बने हुए हैं। यदि ये शुल्क लागू होते हैं, तो इससे भारत को सालाना $7 बिलियन का नुकसान हो सकता है। सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में रसायन, धातु उत्पाद, आभूषण, ऑटोमोबाइल, दवा और खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

2024 में, भारत ने अमेरिका को लगभग $74 बिलियन मूल्य का माल निर्यात किया, जिसमें मोती, रत्न, दवाएं और पेट्रोकेमिकल्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत की औसत शुल्क दर 11% है, जो अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए शुल्क से काफी अधिक है। इन संभावित व्यापार प्रतिबंधों से बचने के लिए, भारतीय सरकार कुछ शुल्कों को कम करने और ऊर्जा आयात का विस्तार करने पर विचार कर रही है, ताकि अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध संतुलित बनाए रखे जा सकें।

वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का निर्यात लक्ष्य

भारतीय सरकार ने मार्च 2025 तक कुल निर्यात $800 बिलियन से अधिक करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मांग वाले क्षेत्रों में निर्यात विस्तार, व्यापार संबंधों को मजबूत करने, उत्पादन क्षमताओं में सुधार और निर्यात बाजारों में विविधता लाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इस रणनीति के माध्यम से भारत वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मुख्य पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	अप्रैल 2024 – जनवरी 2025 के दौरान भारत के कुल निर्यात में 7.2% की वृद्धि हुई, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार।
प्रमुख विकास क्षेत्र	इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण (डिक्सन टेक्नोलॉजीज) और एयरोस्पेस उद्योग (हिकल टेक्नोलॉजीज, JJG एयरो)।
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में उछाल	डिक्सन टेक्नोलॉजीज का राजस्व नौ महीनों में ₹285.77 बिलियन को पार कर गया, और भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र वित्त वर्ष 2027 तक ₹6 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान।
एयरोस्पेस विस्तार	एयरबस और रोल्स-रॉयस जैसी कंपनियों द्वारा अधिक पुर्जे खरीदने से एयरोस्पेस निर्यात में वृद्धि हुई। एशिया-प्रशांत एयरोस्पेस बाजार 2024 में 2019 की तुलना में 54% बड़ा।
संभावित चुनौतियाँ	अमेरिका संभावित प्रतिशोधी शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है, जिससे $7 बिलियन का वार्षिक निर्यात नुकसान हो सकता है। इससे रसायन, आभूषण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग प्रभावित हो सकते हैं।
सरकार का लक्ष्य	भारत का लक्ष्य मार्च 2025 तक कुल निर्यात $800 बिलियन से अधिक करना है, जिसे रणनीतिक नीतियों और बाजार विस्तार के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

नीता अंबानी को मैसाचुसेट्स की गवर्नर ने दिया सम्मान

नीता अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष, को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र (Governor of Massachusetts’ Citation) प्रदान किया गया है। यह सम्मान भारत और दुनिया भर में सामाजिक बदलाव लाने के उनके दीर्घकालिक प्रयासों को मान्यता देता है। परोपकार और समाज सेवा में उनके नेतृत्व ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीता अंबानी का योगदान

नीता अंबानी ने भारत में शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की संस्थापक के रूप में, उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया है। यह स्कूल भारत के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में शामिल है और देश के भावी नेताओं को तैयार कर रहा है।

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, उन्होंने सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के माध्यम से मुंबई में विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं को सुलभ बनाया है। यह अस्पताल अत्याधुनिक उपचार और चिकित्सा समाधान प्रदान करता है, जिससे विभिन्न वर्गों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं।

खेल और सांस्कृतिक विकास में उनका प्रभाव

नीता अंबानी के नेतृत्व में, रिलायंस फाउंडेशन ने भारत में ग्रासरूट स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2017 में, फाउंडेशन को “राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार” (Rashtriya Khel Protsahan Puruskar) से सम्मानित किया गया, जो खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन यंग चैंप्स (RFYC) और इंडियन सुपर लीग (ISL) जैसी पहलों के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है।

खेल के अलावा, उन्होंने कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC), मुंबई में स्थापित किया गया, जो भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। इस केंद्र के माध्यम से भारतीय कला, नाट्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अन्य वैश्विक सम्मान और उपलब्धियां

मैसाचुसेट्स के गवर्नर द्वारा दिया गया यह पुरस्कार नीता अंबानी की परोपकारी उपलब्धियों की लंबी सूची में एक और महत्वपूर्ण सम्मान है। इसके अलावा, उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार और मान्यताएं प्राप्त की हैं:

ग्लोबल फिलैंथ्रोपिस्ट एंड लीडर ऑफ द ईयर (2017): वोग इंडिया द्वारा सामाजिक प्रभाव पहल के लिए दिया गया पुरस्कार।
सिटीजन ऑफ मुंबई अवार्ड (2023): मुंबई रोटरी क्लब द्वारा शहर के विकास में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क की मानद ट्रस्टी (2019): इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय, जिससे भारतीय कला और संस्कृति की वैश्विक पहचान को बढ़ावा मिला।

नीता अंबानी की सामाजिक कल्याण, शिक्षा और सांस्कृतिक संवर्धन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता उन्हें एक प्रभावशाली वैश्विक परोपकारी नेता बनाती है। यह नवीनतम सम्मान उनके समाज सुधार के प्रयासों को और मजबूत करता है, जिससे वे कई क्षेत्रों के भविष्य को आकार देने में योगदान दे रही हैं।

मुख्य पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	नीता अंबानी को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण में परोपकारी योगदान के लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
पुरस्कार प्रदाता	मैसाचुसेट्स के गवर्नर, अमेरिका
संगठन	रिलायंस फाउंडेशन (संस्थापक और अध्यक्ष)
मुख्य योगदान	– शिक्षा: धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल
	– स्वास्थ्य: सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल
	– खेल: रिलायंस फाउंडेशन यंग चैंप्स (RFYC), इंडियन सुपर लीग (ISL)
	– कला और संस्कृति: नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC)
अन्य प्रमुख सम्मान	– सिटीजन ऑफ मुंबई अवार्ड (2023)
	– मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क की मानद ट्रस्टी (2019)
	– ग्लोबल फिलैंथ्रोपिस्ट एंड लीडर ऑफ द ईयर, वोग इंडिया (2017)
प्रभाव	भारत में विभिन्न क्षेत्रों के विकास में योगदान और वैश्विक स्तर पर भारत की सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना।

ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 2025-26 के लिए 2.90 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया, जिसमें कुल व्यय ₹2.90 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। 17 फरवरी 2025 को प्रस्तुत यह बजट कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर केंद्रित है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। यह पिछले वर्ष (2024-25) के ₹2.65 लाख करोड़ के बजट से अधिक है, जिससे राज्य सरकार की आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता साफ झलकती है। यह भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत पहला पूर्ण बजट है, जो पिछले साल सत्ता में आई थी।

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कितना आवंटन किया गया है?

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ₹37,838 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष (₹33,919 करोड़) की तुलना में 12% अधिक है। चूंकि ओडिशा की 48% आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है और 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए यह बजट सीधे किसानों के जीवन को प्रभावित करेगा।

सीएम किसान योजना: किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए ₹2,020 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे कृषि उत्पादकता और आय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
श्री अन्ना अभियान: ₹600 करोड़ का बजट मिलेट (श्री अन्न) की खेती को बढ़ावा देने के लिए रखा गया है, जिससे फसल विविधीकरण और पोषण सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

सिंचाई और बुनियादी ढांचे के लिए क्या घोषणाएं हुईं?

राज्य सरकार ने कृषि में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए नई योजनाओं का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इन परियोजनाओं की वित्तीय जानकारी अभी स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन बजट में सिंचाई अवसंरचना (Irrigation Infrastructure) को बेहतर बनाने की जरूरत को रेखांकित किया गया है। इससे किसानों को सिंचाई की समस्या से राहत मिलेगी और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

डेयरी किसानों को क्या लाभ मिलेगा?

कृषि और सिंचाई के साथ-साथ ओडिशा सरकार ने डेयरी किसानों को भी आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई है।

मुख्यमंत्री कामधेनु योजना:

डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹164 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और डेयरी किसानों को आवश्यक वित्तीय एवं अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना है।

2025-26 के बजट की पिछले वर्ष से तुलना

2024-25 में ओडिशा सरकार ने ₹2.65 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था, जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹33,919 करोड़ आवंटित किए गए थे। 2025-26 के बजट में कुल व्यय में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। इससे यह साफ है कि सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

बजट का संभावित प्रभाव

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
सिंचाई सुविधाओं में सुधार से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
डेयरी सेक्टर को समर्थन मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
कुल मिलाकर, यह बजट ओडिशा की आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।