प्रकृति 2025: भारत के कार्बन बाज़ार को आगे बढ़ाना

नई दिल्ली में 24-25 फरवरी 2025 को भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन, प्रकृति 2025 का आयोजन किया गया। यह आयोजन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) द्वारा विद्युत मंत्रालय के तहत किया गया, जिसमें 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में संरचित कार्बन बाजार विकसित करना था, जिससे देश कम-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सके।

भारत में कार्बन बाजार क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती के प्रयास कर रहा है। केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भारत की नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, जैसे गंगा दीप पूजा और गोवर्धन पूजा, को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए पारदर्शी और प्रमाणिक कार्बन कमी तंत्र विकसित करने पर जोर दिया।

भारतीय कार्बन बाजार (ICM) कैसे कार्य करेगा?

श्री आकाश त्रिपाठी, अतिरिक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, ने बताया कि भारतीय कार्बन बाजार (ICM) को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

लक्ष्य: 2027 तक 40% उत्सर्जन कटौती, और 2030 तक पूर्ण कार्यान्वयन।
प्रणाली: कंपनियां कार्बन क्रेडिट का व्यापार कर सकेंगी, जिससे उद्योगों को कम लागत में कार्बन उत्सर्जन कम करने का प्रोत्साहन मिलेगा।
सफलता के कारक: स्पष्ट नियम, स्थिर बाजार और उद्योगों की सक्रिय भागीदारी।

वैश्विक चुनौतियां और निजी क्षेत्र की भागीदारी

थॉमस केर, विश्व बैंक के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ, ने यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) पर चर्चा की, जो भारत के इस्पात और एल्यूमीनियम निर्यात को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को घरेलू कार्बन बाजार में भाग लेने की सलाह दी ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहें।

पूर्व वित्त सचिव अशोक लवासा ने मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया ताकि कार्बन व्यापार प्रणाली पारदर्शी और न्यायसंगत हो।

जन भागीदारी और भविष्य की रणनीति

संयुक्त राष्ट्र की गुडविल एंबेसडर और अभिनेत्री दिया मिर्ज़ा ने LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) पहल पर चर्चा की, जो जिम्मेदार उपभोग को प्रोत्साहित करती है।

मुख्य विषय:

नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को कार्बन बाजार से कैसे लाभ मिलेगा?
पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का अंतरराष्ट्रीय कार्बन व्यापार पर प्रभाव
वैश्विक कार्बन व्यापार में मूल्य पारदर्शिता बढ़ाने की रणनीति
नेट-जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रकृति-आधारित समाधानों की भूमिका

यह सम्मेलन भारत में कार्बन बाजार की आधारशिला रखता है, जिससे उद्योग, सरकार और समुदाय मिलकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रभावी कदम उठा सकें।

प्रमुख पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत ने 24-25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन, प्रकृति 2025, आयोजित किया।
आयोजक	ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE), विद्युत मंत्रालय के तहत।
मुख्य अतिथि	श्री मनोहर लाल, केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री।
मुख्य लक्ष्य	भारतीय कार्बन बाजार (ICM) द्वारा 2027 तक 40% उत्सर्जन कटौती और 2030 तक पूर्ण कार्यान्वयन।
वैश्विक प्रभाव	यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) भारतीय इस्पात और एल्यूमीनियम निर्यात को प्रभावित कर सकता है।
शासन पर जोर	कार्बन बाजारों के लिए मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) ढांचे को मजबूत करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।
जन भागीदारी	संयुक्त राष्ट्र की गुडविल एंबेसडर दिया मिर्ज़ा ने LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) पहल को बढ़ावा दिया।
चर्चा के मुख्य विषय	कार्बन मूल्य निर्धारण की भूमिका, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन, और कार्बन व्यापार में पारदर्शिता।
परिणाम	संरचित और पारदर्शी कार्बन बाजार की नींव रखी गई, जो भारत को कम-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ब्रेस्ट कैंसर की दर सबसे ज्यादा

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्तन कैंसर की दरें विश्व में सबसे अधिक पाई गई हैं, यह एक हालिया अध्ययन में सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन में 185 देशों में स्तन कैंसर की घटनाओं और मृत्यु दर का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर हर 20 में से 1 महिला को अपने जीवनकाल में स्तन कैंसर होगा, जबकि 70 में से 1 महिला की इस बीमारी से मृत्यु हो सकती है।

मुख्य निष्कर्ष

स्तन कैंसर के मामले

सबसे अधिक घटनाएं: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्तन कैंसर की दर सबसे अधिक है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप आते हैं।
सबसे कम घटनाएं: दक्षिण-मध्य एशिया में स्तन कैंसर की दर सबसे कम दर्ज की गई।

आयु-मानकीकृत घटना दर (ASIR) (2022)

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड: 100.3 मामले प्रति 1,00,000 लोग
दक्षिण-मध्य एशिया: 26.7 मामले प्रति 1,00,000 लोग

मृत्यु दर (प्रति 1,00,000 लोग)

सबसे अधिक मृत्यु दर: मेलानेशिया (26.8 मौतें), इसके बाद पोलिनेशिया और पश्चिमी अफ्रीका।
सबसे कम मृत्यु दर: पूर्वी एशिया (6.5 मौतें)।

प्रमुख जोखिम कारक

बढ़ती उम्र,
शराब का सेवन,
शारीरिक गतिविधि की कमी,
मोटापा।

देश-विशिष्ट प्रवृत्तियाँ

फ्रांस: स्तन कैंसर निदान का सबसे अधिक आजीवन जोखिम।
फिजी: स्तन कैंसर से मृत्यु का सबसे अधिक आजीवन जोखिम।

2050 तक अनुमानित वृद्धि

नए मामलों में वृद्धि: 38% तक बढ़ने की संभावना।
मौतों में वृद्धि: 68% तक बढ़ सकती है, खासकर कम-एचडीआई देशों में।

वैश्विक स्तन कैंसर पहल (GBCI) – WHO (2021)

लक्ष्य: स्तन कैंसर मृत्यु दर को हर साल 2.5% तक कम करना।
केवल 7 देश (माल्टा, डेनमार्क, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, लिथुआनिया, नीदरलैंड और स्लोवेनिया) इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने पिछले दशक में मृत्यु दर 2.1% सालाना घटाई।

आगे की राह

विशेषज्ञों ने वैश्विक असमानता को दूर करने की अपील की है।
कम-एचडीआई देशों में रोकथाम, शीघ्र पहचान और सुलभ इलाज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मुख्य पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वैश्विक स्तर पर स्तन कैंसर दर सबसे अधिक।
सबसे अधिक घटनाएं	ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड – 100.3 मामले प्रति 1,00,000 लोग।
सबसे कम घटनाएं	दक्षिण-मध्य एशिया – 26.7 मामले प्रति 1,00,000 लोग।
सबसे अधिक मृत्यु दर	मेलानेशिया – 26.8 मौतें प्रति 1,00,000 लोग।
सबसे कम मृत्यु दर	पूर्वी एशिया – 6.5 मौतें प्रति 1,00,000 लोग।
मुख्य जोखिम कारक	उम्र बढ़ना, शराब का सेवन, शारीरिक गतिविधि की कमी, मोटापा।
सबसे अधिक आजीवन निदान जोखिम	फ्रांस
सबसे अधिक आजीवन मृत्यु जोखिम	फिजी
2050 तक अनुमानित वृद्धि	मामले: +38%, मौतें: +68%
WHO लक्ष्य पूरा करने वाले देश	7 देश (माल्टा, डेनमार्क, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, लिथुआनिया, नीदरलैंड और स्लोवेनिया)।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मृत्यु दर में कमी	2.1% वार्षिक (WHO लक्ष्य 2.5% से कम)।

Advantage Assam 2.0: निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मलेन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन किया, जो असम के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस आयोजन में प्रमुख औद्योगिक कंपनियों द्वारा बड़े निवेश समझौतों की घोषणा की गई और असम को एक शांतिपूर्ण और व्यापार अनुकूल राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया।

मुख्य निवेश घोषणाएँ क्या हैं?

इस समिट के दौरान, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अडानी ग्रुप ने असम में अगले पाँच वर्षों में ₹50,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने असम के प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्षेत्रों के विकास में योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई। वहीं, गौतम अडानी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे हवाई अड्डे, सिटी गैस वितरण नेटवर्क और सड़कों के विकास में निवेश करने की योजना प्रस्तुत की।

असम की अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव आया है?

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 2030 तक असम की अर्थव्यवस्था को $143 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने इस वर्ष राज्य की जीडीपी वृद्धि दर 15.2% रहने का अनुमान जताया और असम में शांति, स्थिरता और औद्योगिक परियोजनाओं के प्रभाव को रेखांकित किया।

एडवांटेज असम 2.0 का महत्व क्या है?

प्रधानमंत्री मोदी ने एडवांटेज असम को असम की संभावनाओं और विकास को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने वाला एक “मेगा कैंपेन” बताया। उन्होंने असम की ऐतिहासिक समृद्धि और देश के आर्थिक विकास में इसके नए योगदान पर जोर दिया। इस समिट में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया और जापान जैसे देशों के उद्योग जगत के नेताओं और प्रतिनिधिमंडलों की भागीदारी देखी गई, जिससे असम की बढ़ती निवेश संभावनाओं को बल मिला।

पहलु	विवरण
क्यों चर्चा में?	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन किया।
उद्देश्य	असम और पूर्वोत्तर में निवेश, बुनियादी ढांचा और संपर्क को बढ़ावा देना।
प्रमुख निवेशक	अडानी ग्रुप, रिलायंस (मुकेश अंबानी) और अन्य प्रमुख औद्योगिक कंपनियाँ।
मुख्य क्षेत्र	ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, विनिर्माण और कनेक्टिविटी।
सरकार का फोकस	असम को दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनाने और व्यापार एवं परिवहन संपर्क को मजबूत करने पर जोर।
पिछली पहलें	एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार।

जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु ट्राइफेड ने निफ्ट और एचपीएमसी के साथ साझेदारी की

जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED), जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) और हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (HPMC) के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते 24 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव कार्यक्रम के दौरान किए गए। इनका उद्देश्य जनजातीय विपणन को बिजनेस-टू-कंज़्यूमर (B2C) मॉडल से व्यापक बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) मॉडल में बदलना है, जिससे जनजातीय कारीगरों और उत्पादकों को अधिक बाजार अवसर मिल सकें।

NIFT के सहयोग से जनजातीय कारीगरों को क्या लाभ होगा?

TRIFED और NIFT की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य जनजातीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के डिज़ाइन और प्रस्तुति को बेहतर बनाना है। NIFT, जो भारत का अग्रणी फैशन और डिज़ाइन संस्थान है, इन उत्पादों की सौंदर्यात्मकता और बाज़ारीकरण को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके माध्यम से जनजातीय कारीगर आधुनिक डिज़ाइन तकनीकों, ब्रांडिंग और उत्पाद प्रस्तुति में प्रशिक्षित होंगे, जिससे उनके उत्पाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

HPMC जनजातीय उद्यमिता को कैसे बढ़ावा देगा?

HPMC के साथ समझौता मुख्य रूप से बागवानी और लघु वन उत्पादों के प्रसंस्करण और तकनीकी उन्नयन पर केंद्रित है। TRIFED का लक्ष्य कच्चे जनजातीय उत्पादों में मूल्य संवर्धन करना है, ताकि उनकी गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। HPMC अपने बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वर्षों के अनुभव के साथ जनजातीय किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, जिससे उनके उत्पाद बड़े वितरण नेटवर्क में शामिल हो सकें। यह सहयोग लघु वन उपज और कृषि से जुड़े जनजातीय किसानों की आय में वृद्धि करेगा।

यह पहल जनजातीय समुदायों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

इन समझौतों के माध्यम से TRIFED जनजातीय उत्पादों को मुख्यधारा के बाज़ारों में एकीकृत कर रहा है। B2B मॉडल अपनाने से जनजातीय उत्पाद थोक खुदरा और कॉर्पोरेट आपूर्ति श्रृंखलाओं में स्थान पा सकेंगे। इस समझौते पर हस्ताक्षर आदि महोत्सव में किए गए, जो एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है और 16-24 फरवरी 2025 तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया, जो सरकार की जनजातीय सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नासा अपना ‘एथेना’ चंद्र मिशन इस हफ्ते करेगी लॉन्च

टेक्सास स्थित इन्ट्यूटिव मशीन्स की दूसरी चंद्र मिशन एथेना जल्द ही अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होने के लिए तैयार है। यह मिशन कंपनी की पहली ऐतिहासिक निजी चंद्र लैंडिंग (फरवरी 2024) के बाद हो रहा है। एथेना चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरणों के साथ जाएगा, जहां यह चंद्र मिट्टी की रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा और उपसतही जल की खोज करेगा। यह नासा के कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज (CLPS) कार्यक्रम का हिस्सा है, जो निजी क्षेत्र को चंद्र अन्वेषण में शामिल करने के लिए प्रेरित करता है।

एथेना मिशन की मुख्य विशेषताएं

प्रक्षेपण विवरण

प्रक्षेपण यान: स्पेसएक्स फाल्कन 9
प्रक्षेपण तिथि और समय: 26 फरवरी 2025, 7:17 PM ET
प्रक्षेपण स्थल: नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा
अनुमानित लैंडिंग तिथि: 6 मार्च 2025

मिशन के उद्देश्य

चंद्र चट्टानों और मिट्टी की रासायनिक संरचना का अध्ययन करना।
चंद्र दक्षिणी ध्रुव में उपसतही जल की खोज, जिससे भविष्य में चंद्र आवास को सहायता मिलेगी।
नोकिया के 4G संचार प्रणाली का परीक्षण, जो भविष्य में चंद्रमा पर नेटवर्क कनेक्टिविटी स्थापित कर सकता है।
कई चंद्र रोवर्स और एक ‘हॉपिंग ड्रोन’ की तैनाती, जो चंद्र सतह के भूभाग का विश्लेषण करेंगे।

लैंडिंग स्थल

स्थान: मोंस मूटन (Mons Mouton), चंद्र दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का एक पठार
यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां स्थायी रूप से छायांकित क्रेटरों में जल बर्फ की मौजूदगी की संभावना है।

वैज्ञानिक पेलोड्स और तकनीक

MAPP रोवर (लूनर आउटपोस्ट द्वारा): एक सूटकेस के आकार का रोवर, जो चंद्र भूभाग के 3D चित्र लेगा।
एस्ट्रोएंट मिनी रोवर (MIT द्वारा): MAPP के ऊपर सवार एक छोटा रोबोट, जो चंद्र सतह के तापमान की निगरानी करेगा।
ग्रेस हॉपिंग रोबोट: 650 फीट की दूरी तक कूदने में सक्षम, जो सतह पर बर्फ और हाइड्रोजन की जांच करेगा।
लूनर ट्रेलब्लेज़र सैटेलाइट (नासा द्वारा): एथेना के साथ प्रक्षेपित होगा और चंद्रमा पर जल वितरण का नक्शा बनाएगा।

इस सप्ताह के अन्य प्रमुख अंतरिक्ष मिशन

27 फरवरी 2025 – नासा का SPHEREx स्पेस ऑब्जर्वेटरी प्रक्षेपण, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करेगा।
28 फरवरी 2025 – स्पेसएक्स का स्टारशिप मेगारॉकेट अपने 8वें परीक्षण उड़ान पर रवाना होगा।
1-2 मार्च 2025 – फायरफ्लाई एयरोस्पेस का रोबोटिक चंद्र लैंडर चंद्र लैंडिंग का प्रयास करेगा।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	नासा और स्पेसएक्स एथेना मिशन को चंद्रमा पर भेजने के लिए तैयार
मिशन का नाम	एथेना
प्रक्षेपण तिथि और समय	26 फरवरी 2025, 7:17 PM ET
प्रक्षेपण यान	स्पेसएक्स फाल्कन 9
प्रक्षेपण स्थल	नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा
लक्ष्य लैंडिंग स्थल	मोंस मूटन, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव
लैंडिंग तिथि	6 मार्च 2025 (अनुमानित)
मिशन अवधि	कुछ सप्ताह
प्राथमिक लक्ष्य	चंद्र मिट्टी का अध्ययन, उपसतही जल की खोज, 4G संचार प्रणाली का परीक्षण
मुख्य पेलोड्स	MAPP रोवर, एस्ट्रोएंट मिनी रोवर, ग्रेस हॉपिंग रोबोट, लूनर ट्रेलब्लेज़र
अन्य प्रमुख अंतरिक्ष मिशन	SPHEREx (27 फरवरी), स्टारशिप परीक्षण (28 फरवरी), फायरफ्लाई मून लैंडर (1-2 मार्च)
ऐतिहासिक संदर्भ	इन्ट्यूटिव मशीन्स का ओडिसियस लैंडर फरवरी 2024 में पहला निजी चंद्र लैंडिंग मिशन बना

चालू किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की राशि 10 लाख करोड़ रुपये के पार

भारत में किसानों को सुलभ और किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्षों में, इस योजना में कई संशोधन किए गए हैं ताकि कृषि क्षेत्र में ऋण पहुंच को बढ़ाया जा सके। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ऑपरेटिव KCC ऋण राशि में तेज वृद्धि है, जो मार्च 2014 में ₹4.26 लाख करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2024 में ₹10.05 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। यह वृद्धि संस्थागत कृषि ऋण की बढ़ती पहुंच को दर्शाती है और किसानों की गैर-संस्थागत स्रोतों पर निर्भरता को कम करने में सहायक रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना का परिचय

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) एक बैंकिंग उत्पाद है, जिसे किसानों को अल्पकालिक और किफायती ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसे कृषि इनपुट खरीदने और फसल उत्पादन से संबंधित नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसान और समय पर ऋण प्रदान करना है। 2019 में, इस योजना का दायरा बढ़ाकर पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी सहायक कृषि गतिविधियों को भी शामिल किया गया, जिससे विविध कृषि गतिविधियों में लगे किसानों को ऋण लाभ प्राप्त होने लगा।

KCC ऋण में वृद्धि: कृषि ऋण के विस्तार का संकेत

दिसंबर 2024 तक ऑपरेटिव KCC ऋण राशि ₹10.05 लाख करोड़ तक पहुंच गई, जो कृषि ऋण में उल्लेखनीय विस्तार को दर्शाती है। इस वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि किसान अब संस्थागत ऋण को तेजी से अपना रहे हैं, जिससे वे महंगे असंगठित ऋणदाताओं की पकड़ से बाहर आ रहे हैं। KCC क्रेडिट में यह उछाल किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों में निवेश करने, उत्पादकता में सुधार करने और अपनी आय बढ़ाने में मदद करता है।

संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS): सस्ता कृषि ऋण

भारत सरकार ने किसानों के लिए ऋण को सस्ता और अधिक सुलभ बनाने के लिए कई पहल की हैं। संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) के तहत सरकार बैंक को 1.5% का ब्याज अनुदान प्रदान करती है, जिससे किसान KCC के माध्यम से ₹3 लाख तक का अल्पकालिक कृषि ऋण केवल 7% वार्षिक ब्याज दर पर प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, जो किसान अपने ऋण समय पर चुकाते हैं, उन्हें 3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI) मिलता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर सिर्फ 4% रह जाती है। यह किसानों को समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनकी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत बनाता है।

बिना गारंटी के ऋण: छोटे और सीमांत किसानों के लिए राहत

छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए KCC योजना के तहत ₹2 लाख तक के ऋण बिना किसी गारंटी के दिए जाते हैं। इससे उन किसानों को ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है जिनके पास भूमि या अन्य संपत्ति गिरवी रखने के लिए नहीं होती। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सभी वर्गों के किसानों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करता है।

बजट 2025-26: किसानों के लिए बढ़ा हुआ ऋण सीमा

किसानों की बढ़ती ऋण आवश्यकताओं को देखते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2025-26 के बजट में संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की घोषणा की है। इससे अधिक किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे वे अपनी कृषि गतिविधियों में अधिक निवेश कर सकेंगे, उत्पादन बढ़ा सकेंगे और अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे।

KCC वृद्धि का किसानों और कृषि क्षेत्र पर प्रभाव

KCC ऋणों के विस्तार से कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है:

सस्ते ऋण तक अधिक पहुंच – किसानों को अब संस्थागत ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध हो रहा है, जिससे वे उच्च ब्याज वाले निजी महाजनों से छुटकारा पा रहे हैं।

कृषि उत्पादकता में सुधार – समय पर ऋण मिलने से किसान उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट खरीद सकते हैं, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपना सकते हैं और बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं।

किसानों की वित्तीय स्थिरता – कम ब्याज दर और बिना गारंटी वाले ऋणों से किसानों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ी है, जिससे कर्ज के बोझ और वित्तीय संकट में कमी आई है।

सहायक कृषि गतिविधियों को बढ़ावा – किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों के लिए भी उपलब्ध होने से कृषि के इन क्षेत्रों में भी विकास हो रहा है।

KCC योजना में हुए ये सकारात्मक बदलाव भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार लाने और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहे हैं।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	ऑपरेटिव किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण राशि दिसंबर 2024 में ₹10.05 लाख करोड़ से अधिक हो गई, जिससे 7.72 करोड़ किसानों को लाभ हुआ।
क्या है KCC?	किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) एक बैंकिंग उत्पाद है, जो किसानों को कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए किफायती अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है।
KCC ऋणों की वृद्धि	ऑपरेटिव KCC ऋण राशि मार्च 2014 में ₹4.26 लाख करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2024 में ₹10.05 लाख करोड़ हो गई, जिससे कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण की बढ़ती पहुंच प्रदर्शित होती है।
संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS)	सरकार KCC के माध्यम से अल्पकालिक कृषि ऋणों के लिए बैंकों को 1.5% ब्याज अनुदान प्रदान करती है। किसान 7% ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जो 3% त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI) के साथ घटकर 4% हो जाता है।
बिना गारंटी के ऋण	KCC के तहत ₹2 लाख तक के ऋण बिना किसी गारंटी के दिए जाते हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय समावेशन का लाभ मिलता है।
बजट 2025-26 की घोषणा	संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई, जिससे किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।
किसानों पर प्रभाव	सस्ते ऋण तक बढ़ी पहुंच, निजी महाजनों पर निर्भरता में कमी। समय पर वित्तीय सहायता से कृषि उत्पादकता में सुधार। कम ब्याज दर और आसान ऋण उपलब्धता से वित्तीय स्थिरता। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी सहायक कृषि गतिविधियों को बढ़ावा।

PNB ने विशेष बैंकिंग लाभ प्रदान करने हेतु ITBP के साथ साझेदारी की

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 11 फरवरी 2025 को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ITBP कर्मियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को विशेष बैंकिंग सेवाएं और वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। यह समझौता ITBP के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें उच्च बीमा कवरेज और उन्नत बैंकिंग सेवाएं शामिल हैं।

यह समझौता नई दिल्ली स्थित ITBP मुख्यालय में PNB के महाप्रबंधक एस.पी. सिंह और ITBP के महानिरीक्षक (प्रशासन) एस.सी. ममगई द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर PNB के मुख्य महाप्रबंधक बिनय कुमार गुप्ता और ITBP के उप महानिरीक्षक (प्रशासन) विकास बर्मन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

समझौते के तहत प्रमुख बीमा लाभ

इस साझेदारी के अंतर्गत PNB ने ITBP कर्मियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए बीमा लाभ प्रदान किए हैं, जो आकस्मिक दुर्घटनाओं या अप्रत्याशित घटनाओं में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इनमें शामिल हैं:

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (PAI): ₹1 करोड़
वायु दुर्घटना बीमा (AAI): ₹1.5 करोड़
स्थायी/आंशिक विकलांगता कवरेज: ₹1 करोड़
ऑपरेशन के दौरान मृत्यु पर अतिरिक्त कवरेज: ₹10 लाख
आयातित दवाओं (परिवहन सहित) के लिए कवरेज: ₹10 लाख तक
एयर एंबुलेंस खर्च: ₹10 लाख तक

ITBP पेंशनभोगियों और परिवारों के लिए अतिरिक्त लाभ

PNB द्वारा सेवानिवृत्त ITBP कर्मियों और उनके परिवारों को भी वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत:

आजीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा: ₹50 लाख
वायु दुर्घटना बीमा: ₹1 करोड़

इसके अलावा, रक्षा खाता धारकों के आश्रितों और परिवारों को भी इस योजना के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे सेवानिवृत्त जवानों और उनके परिजनों को संपूर्ण सुरक्षा मिलेगी।

PNB का रक्षा बलों के लिए समर्थन

यह साझेदारी PNB की व्यापक पहल “PNB रक्षक प्लस योजना” का हिस्सा है, जो रक्षा और अर्धसैनिक बलों के लिए शून्य-बैलेंस वेतन और पेंशन खाता सेवाएं प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत:

रियायती ब्याज दरों पर ऋण
ओवरड्राफ्ट सुविधाएं
व्यापक बीमा लाभ

इसके तहत, जून 2024 में, PNB ने भारतीय सेना के कर्मियों के लिए वायु दुर्घटना बीमा कवरेज को ₹1.5 करोड़ तक बढ़ाया था। ITBP के साथ इस समझौते के माध्यम से, PNB रक्षा और सुरक्षा बलों के वित्तीय कल्याण के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहा है। यह पहल ITBP कर्मियों और उनके परिवारों के लिए बेहतर बैंकिंग सेवाएं, बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी।

मुख्य पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	PNB ने 11 फरवरी 2025 को ITBP के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ITBP कर्मियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को विशेष बैंकिंग लाभ और बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा।
हस्ताक्षरकर्ता	एस.पी. सिंह (महाप्रबंधक, PNB) और एस.सी. ममगई (महानिरीक्षक, प्रशासन, ITBP)
बीमा लाभ	– व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा: ₹1 करोड़
	– वायु दुर्घटना बीमा: ₹1.5 करोड़
	– स्थायी/आंशिक विकलांगता कवरेज: ₹1 करोड़
	– ऑपरेशन के दौरान मृत्यु पर कवरेज: ₹10 लाख
	– आयातित दवाओं का खर्च (परिवहन सहित): ₹10 लाख
	– एयर एंबुलेंस खर्च: ₹10 लाख
पेंशनभोगियों के लाभ	– आजीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा: ₹50 लाख
	– वायु दुर्घटना बीमा: ₹1 करोड़
अन्य सुविधाएं	यह PNB रक्षक प्लस योजना का हिस्सा है, जिसमें रक्षा और अर्धसैनिक बलों के लिए शून्य-बैलेंस खाते, रियायती ऋण, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं आदि शामिल हैं।
पूर्व पहल	जून 2024 में, PNB ने भारतीय सेना के कर्मियों के लिए वायु दुर्घटना बीमा को ₹1.5 करोड़ तक बढ़ाया था।

IOA ने मुक्केबाजी मामलों के संचालन हेतु तदर्थ समिति गठित की

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) के प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए एक पांच-सदस्यीय तदर्थ समिति नियुक्त की है, क्योंकि निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव नहीं कराए गए। IOA अध्यक्ष पी.टी. उषा द्वारा घोषित इस निर्णय का उद्देश्य फेडरेशन में प्रशासनिक स्थिरता बहाल करना है। इस पैनल की अध्यक्षता मधुकांत पाठक करेंगे, जिनका मुख्य कार्य BFI के चुनाव कराना और इसकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करना है। हालाँकि, BFI के अध्यक्ष अजय सिंह ने इस कदम का विरोध करते हुए इसे अवैध और IOA के संविधान का उल्लंघन करार दिया है।

मुख्य बिंदु

IOA द्वारा तदर्थ समिति का गठन

BFI के चुनाव 2 फरवरी 2025 तक होने थे, लेकिन समय पर नहीं हो सके।
प्रशासनिक अस्थिरता को देखते हुए IOA ने हस्तक्षेप किया।
BFI के कार्यों की निगरानी के लिए पांच-सदस्यीय तदर्थ समिति बनाई गई।
मधुकांत पाठक को अध्यक्ष, राजेश भंडारी को उपाध्यक्ष, और डी.पी. भट्ट, शिवा थापा और वीरेंद्र सिंह ठाकुर को समिति के सदस्य नियुक्त किया गया।
समिति का मुख्य कार्य निष्पक्ष चुनाव कराना और BFI के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है।

BFI का IOA के निर्णय पर विरोध

BFI अध्यक्ष अजय सिंह ने इस निर्णय को अवैध और असंवैधानिक बताया।
सिंह का कहना है कि IOA ने BFI से कोई पूर्व परामर्श नहीं किया।
BFI का दावा है कि IOA के संविधान के अनुच्छेद 21.5 के अनुसार, किसी भी राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) पर निर्णय लेने से पहले संबंधित अंतरराष्ट्रीय महासंघ से परामर्श आवश्यक है।
BFI ने पहले ही 2 फरवरी को खेल मंत्रालय को चुनावी मामलों के बारे में सूचित कर दिया था।
अजय सिंह ने IOA पर राष्ट्रीय खेल संस्थाओं की स्वायत्तता के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	IOA ने बॉक्सिंग मामलों के लिए तदर्थ समिति का गठन किया।
IOA की कार्रवाई का कारण	BFI समय पर चुनाव कराने में विफल रहा, जिससे प्रशासनिक अस्थिरता उत्पन्न हुई।
तदर्थ समिति का गठन	IOA द्वारा 24 फरवरी 2025 को गठित।
समिति के अध्यक्ष	मधुकांत पाठक
अन्य सदस्य	राजेश भंडारी (उपाध्यक्ष), डी.पी. भट्ट, शिवा थापा, वीरेंद्र सिंह ठाकुर
समिति की जिम्मेदारियां	BFI के चुनाव कराना और दैनिक कार्यों का संचालन करना।
BFI की प्रतिक्रिया	समिति को अवैध बताया और IOA के संविधान का उल्लंघन करार दिया।
BFI का मुख्य तर्क	IOA ने BFI या अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग महासंघ से परामर्श नहीं किया।
आगे की स्थिति	चुनाव कराए जाएंगे; BFI और IOA के बीच कानूनी या प्रशासनिक विवाद संभव।

पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता

भारत के दिग्गज क्यूइस्ट पंकज आडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैम्पियनशिप में पुरुषों का खिताब जीत लिया, फाइनल में ईरान के आमिर सरकोश को हराकर खिताब अपने नाम किया। यह उनकी स्नूकर और बिलियर्ड्स स्पर्धाओं में कुल 14वीं एशियाई खिताबी जीत है। यह चैम्पियनशिप 15-21 फरवरी 2025 के बीच कतर की राजधानी दोहा में आयोजित हुई, जिसे एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स (ACBS) और कतर बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स फेडरेशन ने होस्ट किया।

मुख्य विशेषताएँ

पंकज आडवाणी की शानदार जीत

फाइनल में ईरान के आमिर सरकोश को 4-1 फ्रेम्स से हराया।
विभिन्न स्नूकर और बिलियर्ड्स प्रारूपों में यह उनका 14वां एशियाई खिताब है।
सेमीफाइनल में हांगकांग, चीन के चांग यू किउ को हराया।
स्नूकर के 15-रेड, 6-रेड और टीम प्रारूप में अब तक 5 एशियाई खिताब जीते हैं।
एशियाई बिलियर्ड्स खिताब: 9 बार विजेता।
एशियाई खेलों में दो स्वर्ण पदक (दोहा 2006, ग्वांगझू 2010) जीत चुके हैं।

अन्य विजेता

महिला वर्ग: मंगोलिया की नरंतुया बयारसाइखान ने हांगकांग, चीन की एनजी ऑन यी को फाइनल में हराया।
- सेमीफाइनल: भारत की अनुपमा रामचंद्रन को नरंतुया बयारसाइखान ने हराया।
- एनजी ऑन यी ने भारत की अमी कमानी को सेमीफाइनल में हराया।
पुरुष अंडर-21 खिताब:
- ईरान के शाहीन सब्ज़ी ने फाइनल में चीन के ज़िहाओ डोंग को हराया।
- भारत के ध्रुव पटेल सेमीफाइनल में ज़िहाओ डोंग से हारकर बाहर हो गए।

एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स (ACBS)

1984 में एशियन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन के रूप में स्थापित।
एशिया में गैर-पेशेवर इंग्लिश बिलियर्ड्स और स्नूकर की शासी निकाय।
स्नूकर, पूल, इंग्लिश बिलियर्ड्स और केरम को बढ़ावा देता है।
सदस्य देश: 25 राष्ट्रीय फेडरेशन।
मुख्यालय: दोहा, कतर।
अध्यक्ष: मोहम्मद सालेम अल-नुआइमी।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	पंकज आडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैम्पियनशिप जीती
इवेंट	2025 एशियाई स्नूकर चैम्पियनशिप
स्थान	दोहा, कतर
पुरुष विजेता	पंकज आडवाणी (भारत)
उपविजेता	आमिर सरकोश (ईरान)
महिला विजेता	नरंतुया बयारसाइखान (मंगोलिया)
पुरुष अंडर-21 विजेता	शाहीन सब्ज़ी (ईरान)
शासी निकाय	एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स (ACBS)
ACBS अध्यक्ष	मोहम्मद सालेम अल-नुआइमी
मुख्यालय	दोहा, कतर

प्रधानमंत्री मोदी ने असम में ऐतिहासिक झुमोर समूह का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को, गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में असम के चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अब तक के सबसे बड़े झुमुर नृत्य प्रदर्शन का उद्घाटन किया। ‘झुमुर बिनंदिनी 2025’ नामक इस आयोजन में 8,000 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया, जिन्होंने असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया।

असम की चाय संस्कृति में झुमुर नृत्य का महत्व

झुमुर नृत्य असम के चाय बागान मजदूरों और आदिवासी समुदायों की पारंपरिक कला है। 19वीं सदी की शुरुआत में उत्पन्न यह नृत्य, चाय बागानों में कठिन परिश्रम के बाद आनंद और एकता की अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है। इसमें समूहबद्ध तालबद्ध गतियों के साथ ढोल, मादल, धामसा और बांसुरी जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्रों की संगत होती है।

प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी

प्रधानमंत्री मोदी ने चाय बागान समुदाय के पारंपरिक वाद्य ‘धमसा’ को बजाकर समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत चाय से जुड़ी पृष्ठभूमि को याद करते हुए कहा, “चाय की खुशबू और रंग को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है।” मोदी ने इस आयोजन को असम की संस्कृति और भारत की विविधता का प्रतीक बताया।

असम के चाय बागान समुदाय के लिए नई योजनाएँ

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने चाय बागान समुदाय के कल्याण के लिए कई प्रमुख घोषणाएँ कीं:

स्वास्थ्य सुविधाएँ: चाय बागान क्षेत्रों में 300 से अधिक ‘आयुष्मान आरोग्य केंद्रों’ की स्थापना, जिससे सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध होंगी।
शिक्षा का विकास: चाय बागान समुदाय के छात्रों के लिए 100 से अधिक मॉडल स्कूलों की स्थापना, जिससे उनकी शिक्षा में सुधार होगा।
आर्थिक समर्थन: स्वरोजगार योजनाओं को लागू किया जाएगा ताकि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

‘झुमुर बिनंदिनी 2025’ केवल असम के चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ का उत्सव नहीं था, बल्कि यह सरकार की असम की सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

पहलु	विवरण
क्यों चर्चा में?	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को असम में अब तक के सबसे बड़े झुमुर नृत्य प्रदर्शन का उद्घाटन किया।
आयोजन का नाम	झुमुर बिनंदिनी 2025
स्थान	सरुसजाई स्टेडियम, गुवाहाटी, असम
अवसर	असम के चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ
प्रतिभागी	8,000 से अधिक नर्तक और संगीतकार, चाय जनजाति समुदाय से
महत्व	अब तक के सबसे बड़े झुमुर नृत्य प्रदर्शन के लिए विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने का प्रयास
अन्य आकर्षण	लेजर शो और आतिशबाज़ी
प्रधानमंत्री की टिप्पणी	अपनी चाय से जुड़ी पृष्ठभूमि को याद किया और असम की सांस्कृतिक विरासत की सराहना की।

प्रमुख पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	TRIFED ने NIFT और HPMC के साथ जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए।
समझौते की तारीख	24 फरवरी 2025
कार्यक्रम	आदि महोत्सव, नई दिल्ली (16-24 फरवरी 2025)
उद्देश्य	जनजातीय विपणन को B2C से B2B मॉडल में स्थानांतरित करना और बाजार पहुंच का विस्तार करना।
NIFT के साथ सहयोग	जनजातीय हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के डिज़ाइन और प्रस्तुति में सुधार कर उनकी बाज़ारीकरण क्षमता बढ़ाना।
HPMC के साथ सहयोग	बागवानी और लघु वन उत्पादों के प्रसंस्करण और तकनीकी सुधार में सहयोग।
मुख्य प्रतिभागी	TRIFED के प्रबंध निदेशक श्री आशीष चटर्जी, NIFT की महानिदेशक सुश्री तनु कश्यप
उद्घाटनकर्ता	राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
अपेक्षित प्रभाव	जनजातीय कारीगरों की आय में वृद्धि, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, और बेहतर बाजार पहुंच।