केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किमी लंबी रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है, जो राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम – पर्वतमाला परियोजना के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल को सभी मौसमों में आखिरी मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ-साथ पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा देगी।

मुख्य हाइलाइट्स:

• मंजूरी और लागत: इस परियोजना को मंत्रिमंडल आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने ₹2,730.13 करोड़ की अनुमानित लागत से मंजूरी दी है।
• विकास मॉडल: यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत डिज़ाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण (DBFOT) मोड में विकसित की जाएगी।
• वर्तमान चुनौती: हेमकुंड साहिब जी तक पहुँचने के लिए वर्तमान में 21 किमी की खड़ी चढ़ाई को पैदल, खच्चरों या पालकियों के माध्यम से तय किया जाता है।

प्रयुक्त तकनीक:

• मोनोकेबल डिटेचेबल गोंडोला (MDG): गोविंदघाट से घांघरिया (10.55 किमी)।
• त्रि-केबल डिटेचेबल गोंडोला (3S): घांघरिया से हेमकुंड साहिब जी (1.85 किमी)।
• क्षमता: प्रति घंटा प्रति दिशा 1,100 यात्री (PPHPD) की क्षमता, जो प्रतिदिन 11,000 यात्रियों को परिवहन करेगा।

रोपवे के लाभ:

• सुगम पहुँच: यात्रा के समय में कमी और वृद्ध और विकलांग यात्रियों के लिए तीर्थ यात्रा को आसान बनाएगा।
• पर्यटन में बढ़ावा: यह घाटी के फूलों के राष्ट्रीय उद्यान की पहुँच को बेहतर बनाएगा, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
• आर्थिक वृद्धि: निर्माण, संचालन, आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों में रोजगार सृजन करेगा।
• पर्यावरणीय स्थिरता: खच्चरों और पैदल यात्री यातायात पर निर्भरता को कम करके कार्बन फुटप्रिंट को घटाएगा।

हेमकुंड साहिब जी के बारे में:

• यह एक प्रतिष्ठित सिख तीर्थ स्थल है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
• गुरुद्वारा लगभग 5 महीने (मई से सितंबर) तक खुला रहता है और प्रतिवर्ष 1.5 से 2 लाख तीर्थयात्री यहाँ आते हैं।
• यह ट्रैक घाटी के फूलों के राष्ट्रीय उद्यान के द्वार के रूप में भी कार्य करता है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।

श्रेणी	विवरण
समाचार में क्यों?	गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना: एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी वृद्धि
परियोजना का नाम	गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे
मंजूरी दी	मंत्रिमंडल आर्थिक मामलों की समिति (CCEA)
कुल लंबाई	12.4 किमी
अनुमानित लागत	₹2,730.13 करोड़
विकास मोड	DBFOT (सार्वजनिक-निजी भागीदारी)
प्रयुक्त तकनीक	MDG (10.55 किमी) और 3S (1.85 किमी)
यात्री क्षमता	1,100 यात्री प्रति घंटा प्रति दिशा, 11,000 यात्री/दिन
वर्तमान यात्रा चुनौती	21 किमी की खड़ी चढ़ाई
पर्यटन पर प्रभाव	हेमकुंड साहिब जी और घाटी के फूलों तक पहुँच में सुधार
रोजगार के अवसर	निर्माण, संचालन, आतिथ्य, पर्यटन
पर्यावरणीय लाभ	खच्चरों पर निर्भरता कम करता है, कार्बन फुटप्रिंट घटाता है
हेमकुंड साहिब जी की ऊंचाई	15,000 फीट, चमोली जिला, उत्तराखंड
तीर्थ यात्रा सीजन	मई से सितंबर (5 महीने)
वार्षिक आगंतुक	1.5 से 2 लाख तीर्थयात्री

भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम – पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किमी लंबे रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी है। यह परियोजना केदारनाथ मंदिर तक हर मौसम में अंतिम-मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे यात्रा का समय काफी कम होगा और पर्यटन एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य बिंदु

• अनुमोदन एवं लागत: इस परियोजना को मंत्रिमंडल आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत ₹4,081.28 करोड़ है।
• निर्माण मोड: डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर (DBFOT) मॉडल के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) में विकसित किया जाएगा।
• प्रयुक्त तकनीक: त्रि-केबल डिटेचेबल गोंडोला (3S) प्रणाली, जो एक उन्नत रोपवे तकनीक है।
• यात्री क्षमता: प्रति घंटे प्रति दिशा 1,800 यात्री (PPHPD), जिससे प्रतिदिन 18,000 यात्री यात्रा कर सकेंगे।
• यात्रा समय में कमी: वर्तमान में 8-9 घंटे लगने वाली यात्रा केवल 36 मिनट में पूरी होगी।

रोपवे के लाभ

• बेहतर पहुंच: गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 किमी की कठिन चढ़ाई के लिए एक आसान और सुरक्षित विकल्प।
• श्रद्धालुओं की सुविधा: केदारनाथ की यात्रा अब अधिक सुविधाजनक, तेज़ और पर्यावरण-अनुकूल होगी।
• पर्यटन को बढ़ावा: इस रोपवे से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम तक पहुंच आसान होगी, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी।
• आर्थिक विकास: निर्माण, संचालन, आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
• पर्यावरणीय स्थिरता: इस रोपवे से खच्चरों, पालकियों और हेलीकॉप्टरों पर निर्भरता कम होगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा।

केदारनाथ मंदिर के बारे में

• स्थान: यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो रुद्रप्रयाग जिले, उत्तराखंड में 3,583 मीटर (11,968 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है।
• खुलने का समय: मंदिर हर साल 6-7 महीने (अप्रैल-मई से अक्टूबर-नवंबर) तक खुला रहता है।
• श्रद्धालुओं की संख्या: यात्रा अवधि में 20 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

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क्यों चर्चा में?	सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे परियोजना: तीर्थयात्रा संपर्क में क्रांतिकारी परिवर्तन
मंजूरी द्वारा	मंत्रिमंडल आर्थिक मामलों की समिति (CCEA)
विकास कार्यक्रम	राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम – पर्वतमाला परियोजना
रोपवे की लंबाई	12.9 किमी
कुल लागत	₹4,081.28 करोड़
कार्यान्वयन मोड	डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर (DBFOT)
प्रयुक्त तकनीक	त्रि-केबल डिटेचेबल गोंडोला (3S)
यात्री क्षमता	प्रति घंटे प्रति दिशा 1,800 यात्री (PPHPD)
दैनिक क्षमता	18,000 यात्री प्रति दिन
यात्रा समय में कमी	8-9 घंटे से घटकर केवल 36 मिनट
रोजगार के अवसर	निर्माण, संचालन और संबद्ध उद्योगों (पर्यटन, आतिथ्य, खाद्य एवं पेय) में अवसर
पर्यावरणीय प्रभाव	खच्चरों, पालकियों और हेलीकॉप्टरों पर निर्भरता कम होगी
महत्व	अंतिम-मील कनेक्टिविटी को सशक्त करेगा, पर्यटन को बढ़ावा देगा और आर्थिक विकास को गति देगा
केदारनाथ मंदिर	ऊंचाई: 3,583 मीटर (11,968 फीट)
तीर्थ यात्रा का मौसम	6-7 महीने (अप्रैल-मई से अक्टूबर-नवंबर)
वार्षिक श्रद्धालु	20 लाख से अधिक तीर्थयात्री

 

भारत में महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास परियोजना अब मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान से आगे बढ़कर गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड्स और मध्य प्रदेश के गांधीसागर अभयारण्य तक विस्तारित होने जा रही है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की सातवीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विस्तार की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य भारत में चीतों की आबादी को बहाल करना और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना है।

चीताक पुनर्वास परियोजना की पृष्ठभूमि

भारत में चीतों को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था, जिसका मुख्य कारण अत्यधिक शिकार और आवास की हानि था। इस प्रजाति को फिर से भारत में बसाने के लिए सरकार ने अफ्रीकी देशों के सहयोग से विश्व की पहली अंतरमहाद्वीपीय बाघों की स्थानांतरण परियोजना शुरू की।

कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का पुनर्वास

• सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए।
• फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते स्थानांतरित किए गए।
• इन सभी चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान (KNP) में छोड़ा गया।
• अब तक 7 चीतों की मृत्यु विभिन्न कारणों से हुई, जिनमें सेप्टीसीमिया प्रमुख था।
• चीतों ने कुनो में सफल प्रजनन किया, जिससे 17 शावक जन्मे, जिनमें से 12 जीवित हैं।

नए चीताक आवासों की पहचान

अब चीताक पुनर्वास परियोजना का विस्तार निम्नलिखित दो स्थानों में किया जाएगा:

1. बन्नी ग्रासलैंड्स, गुजरात

गुजरात के कच्छ जिले में स्थित बन्नी ग्रासलैंड्स एक 2,500 वर्ग किमी में फैला संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र है। यह समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र चीतों के लिए एक उपयुक्त आवास हो सकता है।

बन्नी ग्रासलैंड्स की प्रमुख विशेषताएँ:

• एशिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में से एक।
• बन्नी भैंस, कंकरेज गाय, ऊँट, बकरी, भेड़ और घोड़े यहाँ पाए जाते हैं।
• यहाँ 250 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं।
• अफ्रीकी सवाना जैसा अर्ध-शुष्क परिदृश्य, जो चीतों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।

2. गांधीसागर अभयारण्य, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में स्थित गांधीसागर अभयारण्य नर्मदा क्षेत्र की शुष्क अर्ध-वन भूमि में फैला है।

गांधीसागर अभयारण्य की प्रमुख विशेषताएँ:

• गांधीसागर बांध के बैकवाटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
• यहाँ जंगली कुत्ते (ढोल), चिंकारा, तेंदुआ, ऊदबिलाव और मगरमच्छ जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं।
• चीतों के लिए अनुकूल आवास जिसमें पर्याप्त शिकार उपलब्ध है और मानवीय हस्तक्षेप कम है।
• इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियाँ अफ्रीकी चीतों के प्राकृतिक आवासों से मेल खाती हैं।

वैज्ञानिक और संरक्षणीय महत्व

1. जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा

चीतों को पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में जाना जाता है। वे शिकार की जनसंख्या को नियंत्रित करने और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।

2. आनुवंशिक विविधता को मजबूत करना

चीतों को विभिन्न क्षेत्रों में बसाकर आनुवंशिक विविधता को बनाए रखना संभव होगा, जिससे इनब्रीडिंग (समान जीन पूल में प्रजनन) का खतरा कम होगा।

3. भारत में चीतों की ऐतिहासिक उपस्थिति बहाल करना

भारत सरकार की “भारत में चीतों के पुनर्वास के लिए कार्ययोजना” के तहत पांच वर्षों में 50 चीतों को विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में बसाने का लक्ष्य रखा गया है।

चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ

हालांकि यह परियोजना चीतों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन कुछ चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक होगा:

1. मृत्यु दर और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ

• कुनो में 7 चीतों की मृत्यु सेप्टीसीमिया और अन्य स्वास्थ्य कारणों से हुई।
• बेहतर पशु चिकित्सा देखभाल और निगरानी प्रणालियों की आवश्यकता होगी।
• नए स्थानों में पर्याप्त शिकार उपलब्धता और क्षेत्रीय अनुकूलन सुनिश्चित करना होगा।

2. मानव-वन्यजीव संघर्ष

• चीतों को बड़े खुले क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, जहाँ मानवीय गतिविधियाँ न्यूनतम हों।
• स्थानीय समुदायों को जागरूक करने और संरक्षण कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत होगी।

3. नए आवासों में अनुकूलन

• बन्नी ग्रासलैंड्स और गांधीसागर अभयारण्य की पारिस्थितिकी कुनो से अलग है।
• चीतों का इन नए स्थानों में सफलता से अनुकूलन उनके शिकार आधार, पर्यावरणीय परिस्थितियों और रोग नियंत्रण उपायों पर निर्भर करेगा।

निष्कर्ष

चीता पुनर्वास परियोजना का विस्तार भारत में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल है। गुजरात और मध्य प्रदेश में नए आवासों का चयन भारत में चीतों की स्थायी और सुरक्षित जनसंख्या विकसित करने में मदद करेगा। हालाँकि, इस पहल की सफलता के लिए बेहतर निगरानी, पशु चिकित्सा देखभाल और स्थानीय समुदायों की भागीदारी आवश्यक होगी।

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क्यों चर्चा में?	भारत सरकार ने चीताक पुनर्वास परियोजना का विस्तार करने की घोषणा की, जो अब मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान से आगे बढ़कर गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड्स और मध्य प्रदेश के गांधीसागर अभयारण्य तक विस्तारित होगी।
पृष्ठभूमि	भारत में 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, जिसका कारण शिकार और आवास की हानि था। यह परियोजना अफ्रीका से भारत में बड़ी बिल्लियों के पहले अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण का हिस्सा है।
कुनो में चीतों का पुनर्वास	– पहला बैच: 8 चीते (नामीबिया से, सितंबर 2022) – दूसरा बैच: 12 चीते (दक्षिण अफ्रीका से, फरवरी 2023) – मृत्यु दर: 7 वयस्क चीतों की मृत्यु (4 सेप्टीसीमिया के कारण) – प्रजनन: 17 शावक जन्मे, जिनमें से 12 जीवित हैं।
नए पुनर्वास स्थल	1. बन्नी ग्रासलैंड्स, गुजरात – क्षेत्रफल: 2,500 वर्ग किमी संरक्षित वन क्षेत्र – मुख्य विशेषताएँ: बन्नी भैंस, कंकरेज गाय, और 250+ पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। – अनुकूल आवास: अफ्रीकी सवाना जैसा अर्ध-शुष्क परिदृश्य। 2. गांधीसागर अभयारण्य, मध्य प्रदेश – स्थान: मंदसौर और नीमच जिले – मुख्य विशेषताएँ: यहाँ जंगली कुत्ते (ढोल), चिंकारा, तेंदुआ, ऊदबिलाव और मगरमच्छ पाए जाते हैं। – अनुकूल आवास: गांधीसागर बांध बैकवाटर के पास शुष्क, अर्ध-वन क्षेत्र।
वैज्ञानिक एवं संरक्षणीय महत्व	– जैव विविधता को बढ़ावा: चीते शिकारियों की संख्या को नियंत्रित कर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। – आनुवंशिक विविधता को मजबूत करना: विभिन्न स्थानों पर चीते छोड़ने से इनब्रीडिंग (समान जीन पूल में प्रजनन) का खतरा कम होगा। – ऐतिहासिक आबादी की पुनर्स्थापना: भारत की 5 वर्षों में 50 चीतों को पुनर्वासित करने की योजना को समर्थन मिलेगा।
चुनौतियाँ और चिंताएँ	– मृत्यु दर और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे: कुनो में हुई चीता मौतों से बेहतर पशु चिकित्सा देखभाल और निगरानी की आवश्यकता स्पष्ट हुई। – मानव-वन्यजीव संघर्ष: इसके लिए सामुदायिक जागरूकता और उचित आवास प्रबंधन आवश्यक है। – आवास अनुकूलन: सफलता इस पर निर्भर करेगी कि क्या पर्याप्त शिकार उपलब्ध है, क्षेत्रीय समायोजन हो रहा है, और बीमारियों को नियंत्रित किया जा रहा है।
भविष्य की संभावनाएँ	– पुनर्वासित चीतों की निरंतर निगरानी। – संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करना। – भारत की दीर्घकालिक वन्यजीव संरक्षण योजना के अनुसार चीतों के लिए नए आवास विकसित करना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सासन, जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की सातवीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य फोकस एशियाई शेरों की जनगणना और विभिन्न संरक्षण पहलों के शुभारंभ पर था।

मई 2024 में एशियाई शेरों की जनगणना

बैठक में 16वीं एशियाई शेर जनगणना मई 2024 में कराने की घोषणा की गई। इस जनगणना से शेरों की मौजूदा स्थिति, उनकी आबादी में वृद्धि, आवासीय स्थिति और संरक्षण चुनौतियों पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी।

एशियाई शेरों की आबादी में निरंतर वृद्धि

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक से पहले गिर नेशनल पार्क में एक शेर सफारी का आनंद लिया और शेरों की बढ़ती संख्या को संरक्षण प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी समुदायों और महिलाओं की भूमिका की सराहना की।

घोषित प्रमुख पहलें

1. जूनागढ़ में राष्ट्रीय रेफरल वन्यजीव केंद्र की स्थापना

प्रधानमंत्री ने जूनागढ़ के न्यू पीपलिया में 20.24 हेक्टेयर भूमि पर राष्ट्रीय रेफरल वन्यजीव केंद्र की आधारशिला रखी। यह केंद्र वन्यजीव स्वास्थ्य निगरानी, रोग प्रबंधन और अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा होगी।

2. कोयंबटूर में मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन केंद्र

बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु के SACON, कोयंबटूर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य:

• मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए वैज्ञानिक समाधान विकसित करना।
• स्थायी सह-अस्तित्व रणनीतियों को लागू करना।
• अनुसंधान और नीति सिफारिशों के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण नीतियों को सशक्त बनाना।

3. नदी डॉल्फिन पर पुस्तक का विमोचन

प्रधानमंत्री मोदी ने नदी डॉल्फिन पर एक पुस्तक का अनावरण किया, जिसमें जल जैव विविधता के संरक्षण और संकटग्रस्त मीठे पानी की प्रजातियों की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की भूमिका

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) भारत में वन्यजीव संरक्षण नीतियों को आकार देने वाली एक प्रमुख सलाहकार संस्था है। इसमें कुल 47 सदस्य होते हैं, जिनमें शामिल हैं:

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (अध्यक्ष)
• केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव (उपाध्यक्ष)
• विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि
• एनजीओ, मुख्य वन्यजीव संरक्षक और राज्यों के सचिव
• भारतीय सेना प्रमुख

परियोजना लॉयन: ₹2,900 करोड़ की संरक्षण योजना

केंद्र सरकार ने एशियाई शेरों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए ₹2,900 करोड़ की ‘परियोजना लॉयन’ को मंजूरी दी है। एशियाई शेर केवल गुजरात में पाए जाते हैं, और इस परियोजना के तहत उनके संरक्षण को मजबूत किया जाएगा।

गुजरात में एशियाई शेरों की वर्तमान स्थिति

• शेर अब गुजरात के 9 जिलों की 53 तालुकाओं में लगभग 30,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हुए हैं।
• ग्रेटर गिर क्षेत्र इनका मुख्य आवास बना हुआ है।
• राज्य सरकार और भारतीय रेलवे ने शेरों की रेलवे ट्रैक पर मृत्यु रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs) लागू की हैं।

गिर में संरक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ करना

1. उच्च-प्रौद्योगिकी वन्यजीव निगरानी केंद्र

सासन, गिर में एक अत्याधुनिक वन्यजीव निगरानी केंद्र स्थापित किया गया है, जो उन्नत ट्रैकिंग तकनीक का उपयोग करके शेरों और अन्य वन्यजीवों की निगरानी करता है।

2. उन्नत वन्यजीव अस्पताल

सासन में एक पूरी तरह से सुसज्जित वन्यजीव अस्पताल स्थापित किया गया है, जो वन्यजीवों के स्वास्थ्य देखभाल और बचाव कार्यों में सहायक होगा।

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन में ‘विविधता का अमृत महोत्सव’ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह महोत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रत्येक संस्करण में विभिन्न क्षेत्रों की झलक देखने को मिलती है। इस बार का आयोजन दक्षिण भारत के राज्यों – कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों – लक्षद्वीप और पुडुचेरी पर केंद्रित है।

यह पहल कारीगरों, कलाकारों, साहित्यकारों और पाक विशेषज्ञों को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे आगंतुक दक्षिण भारतीय परंपराओं, हस्तशिल्प, साहित्य और व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं।

विविधता का अमृत महोत्सव: प्रमुख आकर्षण

1. उद्देश्य और थीम

• भारत की सांस्कृतिक विविधता को विभिन्न क्षेत्रीय संस्करणों के माध्यम से उजागर करना।
• इस बार दक्षिण भारत और उसके केंद्र शासित प्रदेशों पर विशेष ध्यान।
• कारीगरों और कलाकारों को बढ़ावा देना तथा जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

2. सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

• हस्तशिल्प, हथकरघा प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन।
• साहित्यिक कार्यक्रमों के माध्यम से दक्षिण भारत के इतिहास और परंपराओं पर चर्चा।
• भोजन मंडप में क्षेत्रीय व्यंजनों का आनंद उठाने का अवसर।

3. भागीदारी और सहभागिता

• महोत्सव में 500 से अधिक कारीगर और बुनकर भाग ले रहे हैं।
• आम जनता के लिए खुला, जिससे वे कलाकारों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों से संवाद कर सकते हैं।
• स्थानीय कारीगरों के लिए आर्थिक अवसरों को प्रोत्साहन।

4. महोत्सव का आयोजन स्वरूप

महोत्सव को सात संस्करणों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र को अलग से प्रस्तुत किया जाएगा:

1. पूर्वोत्तर भारत
2. दक्षिण भारत (वर्तमान संस्करण)
3. उत्तर भारत
4. पूर्व भारत
5. पश्चिम भारत
6. मध्य भारत
7. केंद्र शासित प्रदेश

5. कार्यक्रम विवरण

• तिथियां: 6 मार्च से 9 मार्च 2025
• समय: प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक
• स्थान: राष्ट्रपति भवन (प्रवेश – गेट नंबर 35)
• ऑनलाइन बुकिंग: visit.rashtrapatibhavan.gov.in

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में है?	राष्ट्रपति द्वारा ‘विविधता का अमृत महोत्सव’ का उद्घाटन
केंद्रित क्षेत्र	दक्षिण भारत (कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, पुडुचेरी)
प्रतिभागियों की संख्या	लगभग 500 कारीगर और बुनकर
मुख्य आकर्षण	सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, हस्तशिल्प, हथकरघा प्रदर्शनियां, साहित्यिक चर्चा, भोजन मंडप
सार्वजनिक तिथियां	6 मार्च – 9 मार्च 2025
समय	प्रातः 10 बजे – रात्रि 8 बजे
प्रवेश द्वार	गेट नंबर 35, राष्ट्रपति भवन
ऑनलाइन बुकिंग	visit.rashtrapatibhavan.gov.in
कुल उद्देश्य	भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना और कारीगरों को सशक्त बनाना