भारत में चीता का पुनरुत्पादन बढ़ रहा है, गुजरात और मध्य प्रदेश में नए आवासों की पहचान

भारत में महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास परियोजना अब मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान से आगे बढ़कर गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड्स और मध्य प्रदेश के गांधीसागर अभयारण्य तक विस्तारित होने जा रही है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की सातवीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विस्तार की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य भारत में चीतों की आबादी को बहाल करना और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना है।

चीताक पुनर्वास परियोजना की पृष्ठभूमि

भारत में चीतों को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था, जिसका मुख्य कारण अत्यधिक शिकार और आवास की हानि था। इस प्रजाति को फिर से भारत में बसाने के लिए सरकार ने अफ्रीकी देशों के सहयोग से विश्व की पहली अंतरमहाद्वीपीय बाघों की स्थानांतरण परियोजना शुरू की।

कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का पुनर्वास

• सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए।
• फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते स्थानांतरित किए गए।
• इन सभी चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान (KNP) में छोड़ा गया।
• अब तक 7 चीतों की मृत्यु विभिन्न कारणों से हुई, जिनमें सेप्टीसीमिया प्रमुख था।
• चीतों ने कुनो में सफल प्रजनन किया, जिससे 17 शावक जन्मे, जिनमें से 12 जीवित हैं।

नए चीताक आवासों की पहचान

अब चीताक पुनर्वास परियोजना का विस्तार निम्नलिखित दो स्थानों में किया जाएगा:

1. बन्नी ग्रासलैंड्स, गुजरात

गुजरात के कच्छ जिले में स्थित बन्नी ग्रासलैंड्स एक 2,500 वर्ग किमी में फैला संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र है। यह समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र चीतों के लिए एक उपयुक्त आवास हो सकता है।

बन्नी ग्रासलैंड्स की प्रमुख विशेषताएँ:

• एशिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में से एक।
• बन्नी भैंस, कंकरेज गाय, ऊँट, बकरी, भेड़ और घोड़े यहाँ पाए जाते हैं।
• यहाँ 250 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं।
• अफ्रीकी सवाना जैसा अर्ध-शुष्क परिदृश्य, जो चीतों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।

2. गांधीसागर अभयारण्य, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में स्थित गांधीसागर अभयारण्य नर्मदा क्षेत्र की शुष्क अर्ध-वन भूमि में फैला है।

गांधीसागर अभयारण्य की प्रमुख विशेषताएँ:

• गांधीसागर बांध के बैकवाटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
• यहाँ जंगली कुत्ते (ढोल), चिंकारा, तेंदुआ, ऊदबिलाव और मगरमच्छ जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं।
• चीतों के लिए अनुकूल आवास जिसमें पर्याप्त शिकार उपलब्ध है और मानवीय हस्तक्षेप कम है।
• इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियाँ अफ्रीकी चीतों के प्राकृतिक आवासों से मेल खाती हैं।

वैज्ञानिक और संरक्षणीय महत्व

1. जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा

चीतों को पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में जाना जाता है। वे शिकार की जनसंख्या को नियंत्रित करने और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।

2. आनुवंशिक विविधता को मजबूत करना

चीतों को विभिन्न क्षेत्रों में बसाकर आनुवंशिक विविधता को बनाए रखना संभव होगा, जिससे इनब्रीडिंग (समान जीन पूल में प्रजनन) का खतरा कम होगा।

3. भारत में चीतों की ऐतिहासिक उपस्थिति बहाल करना

भारत सरकार की “भारत में चीतों के पुनर्वास के लिए कार्ययोजना” के तहत पांच वर्षों में 50 चीतों को विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में बसाने का लक्ष्य रखा गया है।

चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ

हालांकि यह परियोजना चीतों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन कुछ चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक होगा:

1. मृत्यु दर और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ

• कुनो में 7 चीतों की मृत्यु सेप्टीसीमिया और अन्य स्वास्थ्य कारणों से हुई।
• बेहतर पशु चिकित्सा देखभाल और निगरानी प्रणालियों की आवश्यकता होगी।
• नए स्थानों में पर्याप्त शिकार उपलब्धता और क्षेत्रीय अनुकूलन सुनिश्चित करना होगा।

2. मानव-वन्यजीव संघर्ष

• चीतों को बड़े खुले क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, जहाँ मानवीय गतिविधियाँ न्यूनतम हों।
• स्थानीय समुदायों को जागरूक करने और संरक्षण कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत होगी।

3. नए आवासों में अनुकूलन

• बन्नी ग्रासलैंड्स और गांधीसागर अभयारण्य की पारिस्थितिकी कुनो से अलग है।
• चीतों का इन नए स्थानों में सफलता से अनुकूलन उनके शिकार आधार, पर्यावरणीय परिस्थितियों और रोग नियंत्रण उपायों पर निर्भर करेगा।

निष्कर्ष

चीता पुनर्वास परियोजना का विस्तार भारत में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल है। गुजरात और मध्य प्रदेश में नए आवासों का चयन भारत में चीतों की स्थायी और सुरक्षित जनसंख्या विकसित करने में मदद करेगा। हालाँकि, इस पहल की सफलता के लिए बेहतर निगरानी, पशु चिकित्सा देखभाल और स्थानीय समुदायों की भागीदारी आवश्यक होगी।