आपदा राहत ऑपरेशन को मजबूत करेगा ‘टाइगर ट्रायम्फ- 25

भारत और अमेरिका के बीच चतुर्थ “टाइगर ट्रायम्फ” अभ्यास, जो एक त्रि-सेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यास है, 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी (सामंजस्य) को बढ़ाना, संयुक्त संकट प्रतिक्रिया प्रक्रिया विकसित करना और संयुक्त समन्वय केंद्र (CCC) की स्थापना करना है, जिससे आपदा स्थितियों में भारतीय और अमेरिकी संयुक्त कार्यबल (JTF) के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके।

प्रमुख बिंदु:

यह अभ्यास दो चरणों में विभाजित होगा:
- हार्बर फेज (1-7 अप्रैल 2025, विशाखापत्तनम)
- सी फेज (8-13 अप्रैल 2025, काकीनाड़ा तट के पास)
संयुक्त समुद्री, उभयचर (एम्फीबियस) और आपदा राहत अभियानों का संचालन किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षण दौरे, चिकित्सा सहायता शिविर और संयुक्त कमांड अभ्यास शामिल होंगे।

अभ्यास में भाग लेने वाली सेनाएं:

भारतीय सशस्त्र बल

भारतीय नौसेना
- जहाज: आईएनएस जलाश्व, आईएनएस घड़ियाल, आईएनएस मुंबई, आईएनएस शक्ति
- विमान: पी-8आई लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पैट्रोल एयरक्राफ्ट
- अन्य संसाधन: हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट
भारतीय थल सेना
- 91 इन्फैंट्री ब्रिगेड
- 12 मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन
भारतीय वायु सेना (IAF)
- C-130 विमान
- MI-17 हेलीकॉप्टर
- रैपिड एक्शन मेडिकल टीम (RAMT)

अमेरिकी सशस्त्र बल

अमेरिकी नौसेना
- जहाज: यूएसएस कॉमस्टॉक, यूएसएस राल्फ जॉनसन
- अमेरिकी मरीन डिवीजन के सैनिक
- यूएस नेवी मेडिकल टीम

अभ्यास के चरण:

1. हार्बर फेज (1-7 अप्रैल 2025) – विशाखापत्तनम

INS जलाश्व पर उद्घाटन समारोह (1 अप्रैल), संयुक्त ध्वज परेड और मीडिया इंटरैक्शन।
प्रशिक्षण यात्राएं और विषय विशेषज्ञ आदान-प्रदान (SMEE)।
खेल और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत-अमेरिका सैन्य संबंधों को मजबूत करना।
सी फेज की रणनीतिक योजना तैयार करना।

2. सी फेज (8-13 अप्रैल 2025) – काकीनाड़ा तट के पास

संयुक्त नौसेना और उभयचर अभ्यास।
संयुक्त चिकित्सा शिविर (IAF RAMT और यूएस नेवी मेडिकल टीम द्वारा)।
संयुक्त कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना।
यूएस मरीन और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त आपदा राहत ऑपरेशन।
यूएसएस कॉमस्टॉक पर समापन समारोह (13 अप्रैल, 2025)।

रणनीतिक महत्व:

भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग को मजबूत करता है।
आपदा प्रबंधन और राहत अभियानों की प्रभावशीलता को बढ़ाता है।
सामुद्रिक और उभयचर अभियानों में सामरिक समन्वय को बेहतर बनाता है।
भारत-अमेरिका रक्षा कूटनीति को मजबूत करता है।

यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त आपदा प्रबंधन रणनीतियों को बेहतर बनाने और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सारांश/स्थिर विवरण	विवरण
क्यों चर्चा में?	टाइगर ट्रायम्फ 2025: भारत-अमेरिका HADR सहयोग को मजबूत करने के लिए सैन्य अभ्यास
अभ्यास का नाम	टाइगर ट्रायम्फ 2025
संस्करण	चौथा (4th)
अवधि	1 अप्रैल – 13 अप्रैल 2025
स्थान	पूर्वी समुद्री तट (विशाखापत्तनम और काकीनाड़ा)
उद्देश्य	आपदा राहत अभियानों में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना
मुख्य फोकस	संयुक्त प्रतिक्रिया के लिए SOPs और CCC का निर्माण
भारतीय नौसेना	INS जलाश्व, INS घड़ियाल, INS मुंबई, INS शक्ति
भारतीय थल सेना	91 इन्फैंट्री ब्रिगेड, 12 मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन
भारतीय वायु सेना	C-130, MI-17, P-8I, RAMT
अमेरिकी नौसेना	USS कॉमस्टॉक, USS राल्फ जॉनसन
अमेरिकी सेना	अमेरिकी मरीन डिवीजन के सैनिक
हार्बर फेज	विशाखापत्तनम (1–7 अप्रैल 2025)
सी फेज	काकीनाड़ा तट के पास (8–13 अप्रैल 2025)

मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025-26 बढ़ी: विस्तृत विश्लेषण

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि की अधिसूचना जारी की है। यह वृद्धि 2.33% से 7.48% के बीच है, जिससे मजदूरी दर ₹7 से ₹26 प्रति दिन तक बढ़ी है, जो राज्य के अनुसार भिन्न है। यह पहली बार है जब किसी राज्य में NREGS मजदूरी ₹400 प्रति दिन तक पहुंची है, जिसमें हरियाणा में सबसे अधिक वृद्धि ₹26 प्रति दिन की दर्ज की गई है। वहीं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और तेलंगाना में न्यूनतम ₹7 की वृद्धि हुई है। नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी।

NREGS मजदूरी निर्धारण

NREGS के तहत मजदूरी दरों को कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) के आधार पर तय किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मजदूरी ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-यापन की लागत के अनुरूप बनी रहे।

NREGS के तहत रोजगार की गारंटी

मनरेगा अधिनियम, 2005 के तहत, प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसमें वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हैं, उन्हें वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, अतिरिक्त 50 दिनों का रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है:

वन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए।
सूखा या प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में, जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

2024-25 में NREGS का प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2024-25 में, 5.66 करोड़ परिवारों ने 19 मार्च 2025 तक इस योजना के तहत रोजगार प्राप्त किया। इससे ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिले और उनकी आजीविका को आर्थिक मजबूती प्रदान की गई।

राज्यवार NREGS मजदूरी दरें (2025-26)

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) के तहत राज्यवार मजदूरी दरों में वृद्धि की गई है। इस वृद्धि का प्रतिशत 2.33% से 7.48% के बीच है। हरियाणा में सबसे अधिक मजदूरी ₹400 प्रतिदिन हो गई है, जबकि सबसे कम वृद्धि ₹7 प्रति दिन कुछ राज्यों में दर्ज की गई है।

क्रम संख्या	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	2024-25 मजदूरी (₹)	2025-26 मजदूरी (₹)	वृद्धि (₹)	वृद्धि (%)
1	आंध्र प्रदेश	300	307	7	2.33
2	अरुणाचल प्रदेश	234	241	7	2.99
3	असम	249	256	7	2.81
4	बिहार	245	255	10	4.08
5	छत्तीसगढ़	243	261	18	7.41
6	गोवा	356	378	22	6.18
7	गुजरात	280	288	8	2.86
8	हरियाणा	374	400	26	6.95
9	हिमाचल प्रदेश (गैर-अनुसूचित क्षेत्र)	236	247	11	4.66
9	हिमाचल प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्र)	295	309	14	4.75
10	जम्मू और कश्मीर	259	272	13	5.02
11	लद्दाख	259	272	13	5.02
12	झारखंड	245	255	10	4.08
13	कर्नाटक	349	370	21	6.02
14	केरल	346	369	23	6.65
15	मध्य प्रदेश	243	261	18	7.41
16	महाराष्ट्र	297	312	15	5.05
17	मणिपुर	272	284	12	4.41
18	मेघालय	254	272	18	7.09
19	मिज़ोरम	266	281	15	5.64
20	नागालैंड	234	241	7	2.99
21	ओडिशा	254	273	19	7.48
22	पंजाब	322	346	24	7.45
23	राजस्थान	266	281	15	5.64
24	सिक्किम	249	259	10	4.02
24	सिक्किम (ग्नाथांग, लाचुंग, लाचेन)	374	389	15	4.01
25	तमिलनाडु	319	336	17	5.33
26	तेलंगाना	300	307	7	2.33
27	त्रिपुरा	242	256	14	5.79
28	उत्तर प्रदेश	237	252	15	6.33
29	उत्तराखंड	237	252	15	6.33
30	पश्चिम बंगाल	250	260	10	4.00
31	अंडमान और निकोबार (अंडमान)	329	342	13	3.95
31	अंडमान और निकोबार (निकोबार)	347	361	14	4.03
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	324	340	16	4.94
33	लक्षद्वीप	315	336	21	6.67
34	पुदुचेरी	319	336	17	5.33

भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए ‘ऑपरेशन ब्रह्मा’ शुरू किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मार्च 2025 को म्यांमार के सीनियर जनरल मिन आंग हलाइंग से बात की और विनाशकारी भूकंप के बाद भारत की मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। इस बातचीत से कुछ घंटे पहले ही भारत ने ‘ऑपरेशन ब्रह्मा’ शुरू किया था, जिसका उद्देश्य आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान, तथा चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। रिपोर्टों के अनुसार, इस भूकंप में अब तक 1,000 से अधिक लोग मारे गए, जबकि कई लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने पुष्टि की है कि अब तक किसी भारतीय नागरिक की मृत्यु की सूचना नहीं मिली है।

भारत की त्वरित प्रतिक्रिया – ‘ऑपरेशन ब्रह्मा’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान

प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार में जानमाल की क्षति पर गहरा शोक व्यक्त किया और म्यांमार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने भारत की निकटतम पड़ोसी और मित्र के रूप में भूमिका को दोहराया और आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, और खोज एवं बचाव दलों की त्वरित तैनाती सुनिश्चित की।

प्रारंभिक राहत अभियान

शनिवार सुबह भारतीय वायु सेना (IAF) का C-130 विमान हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ और यांगून में उतरा, जिसमें आवश्यक राहत सामग्री थी।
इसके बाद दो और IAF विमानों ने अतिरिक्त राहत सामग्री पहुंचाई।
भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में एक फील्ड अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की गई, जिससे पीड़ितों को आवश्यक चिकित्सा सहायता मिलेगी।

विदेश मंत्रालय (MEA) का बयान

भारत – ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ की भूमिका

MEA के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने कहा कि भारत संकट के समय ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने 2024 में म्यांमार में आए चक्रवात यागी के दौरान भारत की सहायता को भी याद किया और आश्वासन दिया कि भारत इस आपदा में भी पूर्ण समर्थन देगा।

म्यांमार में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा

MEA ने पुष्टि की कि अब तक किसी भी भारतीय नागरिक की मृत्यु की खबर नहीं है।
म्यांमार में लगभग 50,000-60,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जबकि भारतीय प्रवासी समुदाय की संख्या लगभग 20 लाख है।
भारतीय सरकार भारतीय समुदाय संगठनों से लगातार संपर्क में है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

भारतीय सेना और नौसेना की तैनाती

फील्ड अस्पताल की स्थापना

आगरा से एक पूर्ण सुसज्जित फील्ड अस्पताल भेजा गया है।
यह अस्पताल पहले फरवरी 2023 में ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में तैनात किया गया था।
लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में 118 मेडिकल स्टाफ इस अभियान में शामिल हैं।
अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, एक्स-रे और डेंटल सुविधाएं, महिला अधिकारियों की चिकित्सा सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

भारतीय नौसेना की सहायता

चार नौसैनिक जहाजों को HADR (मानवीय सहायता और आपदा राहत) ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया है।
यांगून बंदरगाह तक समुद्री मार्ग से 50 टन राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।

राहत वितरण में आने वाली चुनौतियां

म्यांमार की राजनीतिक स्थिति

2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद, म्यांमार में सैन्य शासन और जातीय सशस्त्र संगठनों (EAOs) के बीच संघर्ष जारी है।
भूकंप से प्रभावित सगाइंग क्षेत्र (Sagaing Region) का बड़ा हिस्सा EAOs के नियंत्रण में है, जिससे राहत वितरण चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
MEA प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने कहा, “हम अपनी राहत और बचाव सहायता को म्यांमार सरकार के माध्यम से संचालित कर रहे हैं।”

स्थलीय मार्ग की कठिनाइयाँ

वर्तमान में राहत अभियान हवाई और समुद्री मार्गों के माध्यम से संचालित हो रहा है।
मणिपुर और मिजोरम से जमीनी मार्गों के उपयोग पर विचार किया जा सकता है, लेकिन ये क्षेत्र भी विद्रोही संगठनों के नियंत्रण में हैं।

भूकंप से बढ़ता नुकसान और आगे की राह

अब तक म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,644 तक पहुंच गई है, जबकि सैकड़ों लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं।
अंतरराष्ट्रीय राहत दल भी बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं।

भारत की दीर्घकालिक सहायता प्रतिबद्धता

भारत ने म्यांमार के पुनर्निर्माण कार्यों में दीर्घकालिक सहायता देने का आश्वासन दिया है।
आने वाले दिनों में और अधिक राहत सामग्री, चिकित्सा दल, और इंजीनियरिंग इकाइयाँ भेजी जाएंगी ताकि प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में मदद मिल सके।

निष्कर्ष

‘ऑपरेशन ब्रह्मा’ भारत के ‘पड़ोसी प्रथम’ (Neighborhood First) नीति का एक मजबूत उदाहरण है। भारत म्यांमार को इस कठिन समय में हरसंभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है और आपदा प्रबंधन में अपनी तत्परता और मानवीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित कर रहा है।

संसद ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया

संसद ने 26 मार्च 2025 को बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जिससे भारत के बैंकिंग क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। यह विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और अब इसे राज्यसभा में ध्वनि मत से मंजूरी मिली। इस संशोधन के तहत, बैंक खाता धारक अब चार नामांकित व्यक्ति (नोमिनी) जोड़ सकते हैं, जिससे वित्तीय योजना में अधिक लचीलापन आएगा। इसके अलावा, ‘महत्वपूर्ण हित’ (Substantial Interest) की परिभाषा को संशोधित कर इसकी सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई, जो लगभग छह दशकों के बाद हुआ बड़ा बदलाव है। विधेयक में सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल, वैधानिक लेखा परीक्षक (Auditor) के पारिश्रमिक, तथा नियामक अनुपालन रिपोर्टिंग तिथियों को भी संशोधित किया गया है।

मुख्य प्रावधान

1. चार नामांकित व्यक्ति (Nominee) जोड़ने की सुविधा

अब बैंक खाता धारक चार नामांकित व्यक्ति जोड़ सकते हैं, जबकि पहले केवल एक ही नोमिनी की अनुमति थी।
यह नियम कैश और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों पर लागू होगा।
लॉकर खातों के लिए सिर्फ संयुक्त नामांकन (Simultaneous Nomination) की अनुमति दी गई है।

2. ‘महत्वपूर्ण हित’ की नई परिभाषा

बैंक में ‘Substantial Interest’ की सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई है।
यह बदलाव 60 वर्षों के बाद किया गया, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में बड़े निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

3. सहकारी बैंकों में सुधार

निदेशकों का कार्यकाल (चेयरमैन और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर) 8 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया।
अब राज्य सहकारी बैंकों के बोर्ड में केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशक भी शामिल हो सकते हैं।

4. बैंकिंग क्षेत्र में निगरानी और अनुपालन सुधार

बैंकों को लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक (Auditor Remuneration) तय करने में अधिक लचीलापन दिया गया।
नियामक रिपोर्टिंग की तिथियां अब हर महीने की 15वीं और अंतिम तिथि होंगी, पहले यह दूसरे और चौथे शुक्रवार को होती थी।

5. जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों (Wilful Defaulters) पर कड़ी कार्रवाई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीए (Non-Performing Assets) को कम करने और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
पिछले 5 वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा 112 बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच की गई।

6. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले वित्त वर्ष में ₹1.41 लाख करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा अर्जित किया।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में और अधिक लाभ वृद्धि की उम्मीद है।

7. व्यापक बैंकिंग सुधार

यह संशोधन पांच अलग-अलग बैंकिंग कानूनों को प्रभावित करता है, जिससे यह बैंकिंग इतिहास में एक ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है।

यह विधेयक भारत के बैंकिंग क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, लचीला और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ADB द्वारा वित्तपोषित स्माइल कार्यक्रम भारत की साजो-सामान दक्षता को बढ़ाएगा

एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्तपोषित “स्ट्रेंथनिंग मल्टीमॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम” (SMILE) कार्यक्रम भारत में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह पहल राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को समर्थन प्रदान करती है, जिससे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग के मानकीकरण और व्यापार लॉजिस्टिक्स के डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

SMILE कार्यक्रम का परिचय

SMILE (स्माइल) कार्यक्रम एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे में सुधार करना और इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। यह कार्यक्रम विभिन्न परिवहन साधनों को एकीकृत करने, वेयरहाउसिंग प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने और व्यापार लॉजिस्टिक्स को डिजिटलीकरण के माध्यम से आधुनिक बनाने पर केंद्रित है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और आपूर्ति श्रृंखला को अधिक लचीला बनाया जाएगा।

SMILE कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य

ADB द्वारा वित्तपोषित इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर कार्य किया जाएगा:

1. संस्थागत बुनियादी ढांचे को मजबूत करना

राष्ट्रीय, राज्य और नगर स्तरों पर एक संगठित लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा।
सड़क, रेल, हवाई और जलमार्गों को एकीकृत कर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित किए जाएंगे।

2. वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स परिसंपत्तियों का मानकीकरण

वेयरहाउसिंग सुविधाओं को एक समान मानकों के तहत विकसित किया जाएगा जिससे आपूर्ति श्रृंखला अधिक प्रभावी बनेगी।
निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देकर लॉजिस्टिक्स पार्क और वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश आकर्षित किया जाएगा।

3. व्यापार लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार

बंदरगाह कनेक्टिविटी में सुधार कर, सीमा शुल्क निकासी को सुगम बनाया जाएगा।
निर्यातकों और आयातकों के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जाएगा ताकि व्यापार को बढ़ावा मिल सके।

4. लॉजिस्टिक्स का डिजिटलीकरण

स्मार्ट लॉजिस्टिक्स सिस्टम को अपनाकर रियल-टाइम ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग और डेटा-आधारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
इलेक्ट्रिक वाहन और वैकल्पिक ईंधन को अपनाकर कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा।

SMILE कार्यक्रम का प्रभाव और भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता

SMILE कार्यक्रम के तहत भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे:

लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में सुधार होगा, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा।
लॉजिस्टिक्स लागत (जो वर्तमान में भारत की जीडीपी का 13-14% है) को विकसित देशों के स्तर (8-9%) तक लाने में मदद मिलेगी।
निजी निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

SMILE कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी

इस कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति बनाई गई है:

भूमि बंदरगाहों (Land Ports) पर लैंगिक ऑडिट किए जाएंगे ताकि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को मापा जा सके।
भारत में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICPs) को महिला-अनुकूल मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा।
महिला उद्यमियों और श्रमिकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे।

आत्मनिर्भर भारत और आर्थिक विकास में SMILE की भूमिका

SMILE कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैश्विक व्यापार नेटवर्क में भारत के एक मजबूत खिलाड़ी बनने की संभावनाओं को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

आपूर्ति श्रृंखला में देरी को कम करेगा, जिससे भारतीय निर्यातकों और निर्माताओं को लाभ मिलेगा।
भारत को वैश्विक विनिर्माण हब (Global Manufacturing Hub) के रूप में स्थापित करेगा।
लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करेगा।

भविष्य की योजनाएँ

FSA 2026 के तहत भारत सरकार और ADB मिलकर SMILE कार्यक्रम के लिए रणनीति विकसित करेंगे।
निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित कर इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
डिजिटलीकरण और हरित लॉजिस्टिक्स (Green Logistics) को बढ़ावा देकर सतत विकास को सुनिश्चित किया जाएगा।

SMILE कार्यक्रम भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को अधिक प्रभावी, किफायती और पारिस्थितिकीय रूप से टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

‘डॉ. किल्डारे’ फेम अभिनेता रिचर्ड चेम्बरलेन का निधन

प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता रिचर्ड चेम्बरलेन, जिन्हें मेडिकल ड्रामा “डॉ. किल्डेयर” और मिनीसीरीज के “किंग” के रूप में जाना जाता था, का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 30 मार्च, 2025 को हवाई के वाइमनालो में, स्ट्रोक से उत्पन्न जटिलताओं के कारण अंतिम सांस ली। उनके प्रचारक हार्लन बॉल ने उनके निधन की पुष्टि की।

प्रारंभिक जीवन और करियर

रिचर्ड चेम्बरलेन का जन्म 31 मार्च, 1934 को बेवर्ली हिल्स, कैलिफ़ोर्निया में हुआ था। उन्होंने पोमोना कॉलेज में पेंटिंग की पढ़ाई की लेकिन कोरियाई युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में सेवा देने के बाद अभिनय की ओर रुख किया।

‘डॉ. किल्डेयर’ से मिली प्रसिद्धि

साल 1961 में एनबीसी के मेडिकल ड्रामा “डॉ. किल्डेयर” में डॉ. जेम्स किल्डेयर की भूमिका निभाने के बाद वे घर-घर में पहचाने जाने लगे। इस शो के दौरान:

1963 से 1965 तक लगातार तीन वर्षों तक उन्हें “सबसे लोकप्रिय पुरुष स्टार” चुना गया।
उन्होंने शो का थीम सॉन्ग गाया, जो एक हिट साबित हुआ।
यह शो 1930 और 1940 के दशक की हिट फिल्मों पर आधारित था।

मिनीसीरीज के बादशाह (King of Miniseries)

डॉ. किल्डेयर के बाद उन्हें नए किरदारों के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन 1970 और 1980 के दशक में उन्होंने ऐतिहासिक मिनीसीरीज में शानदार प्रदर्शन किया:

सेंटेनियल (1978) – जेम्स मिशनर के उपन्यास पर आधारित यह अमेरिकी पश्चिम के इतिहास पर केंद्रित थी।
शोगुन (1980) – जेम्स क्लैवेल के उपन्यास पर आधारित इस ऐतिहासिक सीरीज में उन्होंने अमेरिकी नाविक का किरदार निभाया और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता।
द थॉर्न बर्ड्स (1983) – कोलीन मैक्कुलॉ के उपन्यास पर आधारित इस सीरीज में उन्होंने एक कैथोलिक पादरी की भूमिका निभाई, जो मेगी क्लीरी से प्रेम करने लगता है। इसे 100 मिलियन दर्शकों ने देखा और उन्हें एक और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला।

फिल्म और थिएटर करियर

उन्होंने कई प्रमुख फिल्मों और थिएटर प्रस्तुतियों में काम किया:

“द थ्री मस्कटीयर्स” (1973), “द फोर मस्कटीयर्स” (1974), “द रिटर्न ऑफ द मस्कटीयर्स” (1989) में अरामिस की भूमिका निभाई।
“द म्यूजिक लवर्स” (1970) में संगीतकार पीटर त्चाइकोवस्की की भूमिका निभाई।
“द टॉवरिंग इनफर्नो” (1974) जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में नजर आए।
1994 में ब्रॉडवे पर “माई फेयर लेडी” और 1999 में “द साउंड ऑफ म्यूजिक” में अभिनय किया।

व्यक्तिगत जीवन और संघर्ष

हॉलीवुड में समलैंगिक अभिनेताओं के लिए कठिन माहौल के कारण, उन्होंने अपना यौन रुझान कई वर्षों तक छिपाया। 2003 में अपनी आत्मकथा “Shattered Love” में उन्होंने सार्वजनिक रूप से समलैंगिक होने की बात स्वीकार की। इस पुस्तक में उन्होंने:

हॉलीवुड में एक समलैंगिक अभिनेता के रूप में संघर्षों का वर्णन किया।
अपने कठिन बचपन और शराबी पिता से मिली चुनौतियों के बारे में बताया।
अपनी सच्चाई को स्वीकार करने से मिली मानसिक शांति साझा की।

अंतिम वर्षों की विरासत

उन्होंने “विल एंड ग्रेस”, “द ड्रयू कैरी शो”, “टच्ड बाय एन एंजल” जैसे लोकप्रिय टीवी शो में अतिथि भूमिकाएं निभाईं।

उनकी अभिनय प्रतिभा, आकर्षक व्यक्तित्व और ऐतिहासिक किरदारों ने उन्हें हॉलीवुड में एक अमर कलाकार बना दिया।

Punjab सरकार नंगल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी

पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, राज्य में पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है। नंगल को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए प्रारंभिक बजट ₹10 करोड़ निर्धारित किया गया है। वहीं, श्री आनंदपुर साहिब स्थित झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को पंजाब के पहले तेंदुआ सफारी गंतव्य के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ये योजनाएँ ‘बदलदा पंजाब’ बजट 2025-26 का हिस्सा हैं, जिसे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रस्तुत किया। इस बजट में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के लिए भी विशेष आवंटन किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, जैव विविधता का संरक्षण करना, रोजगार सृजन करना और पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त बनाना है।

प्रमुख पहल

नंगल को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना

घोषणा: शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा
बजट: ₹10 करोड़ (प्रारंभिक चरण)
उद्देश्य: पर्यटन ढांचे को मजबूत करना, स्थानीय आकर्षणों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना।

झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य – पंजाब का पहला तेंदुआ सफारी

स्थान: श्री आनंदपुर साहिब
उद्देश्य: तेंदुओं और अन्य वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए एक पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल बनाना।
महत्व: यह पंजाब का पहला तेंदुआ सफारी केंद्र होगा, जो वन्यजीव संरक्षण और सतत पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा।

श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के लिए विशेष बजट

उद्देश्य: श्री आनंदपुर साहिब में बुनियादी ढांचे का विकास, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का विस्तार।

आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ

पर्यटन वृद्धि: घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना।
रोजगार सृजन: पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में नौकरियों के अवसर बढ़ाना।
संस्कृति संवर्धन: पंजाब की समृद्ध विरासत और धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देना।

पहल	विवरण
क्यों चर्चा में?	पंजाब सरकार नंगल को पर्यटन हब और झज्जर बचौली को पहला तेंदुआ सफारी केंद्र बनाएगी।
पर्यटन पहल	नंगल को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
तेंदुआ सफारी	श्री आनंदपुर साहिब स्थित झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य में पंजाब की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित होगी।
नंगल विकास बजट	₹10 करोड़ (प्रारंभिक चरण)
नंगल विकास का उद्देश्य	पर्यटन अवसंरचना में सुधार, स्थानीय आकर्षणों को बढ़ावा, रोजगार सृजन।
झज्जर बचौली का महत्व	पंजाब की पहली तेंदुआ सफारी, पारिस्थितिक पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को प्रोत्साहित करेगी।
विशेष बजट आवंटन	श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के लिए विशेष बजट।
अपेक्षित लाभ	पर्यटन वृद्धि, रोजगार के अवसर, सांस्कृतिक और विरासत संरक्षण।

जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा: रिपोर्ट

जापान की वित्तीय सेवा एजेंसी (FSA) वित्तीय साधन और विनिमय अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है, जिससे क्रिप्टो संपत्तियों को कानूनी रूप से वित्तीय उत्पादों के रूप में मान्यता दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य नियामक निगरानी को सख्त बनाना है, जिसमें क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन पर इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध भी शामिल होंगे। FSA 2026 तक जापानी संसद में इस संबंध में एक विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहा है।

क्रिप्टो विनियमन में जापान की अग्रणी भूमिका
2017 में जापान ने बिटकॉइन को भुगतान के कानूनी साधन के रूप में मान्यता दी थी। हालांकि, साइबर हमलों और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों के कारण, नियामकों ने क्रिप्टो बाजार पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। अब, क्रिप्टो संपत्तियों को पारंपरिक वित्तीय उत्पादों की तरह मान्यता देकर जापान निवेशकों की सुरक्षा और बाजार स्थिरता को सुनिश्चित करना चाहता है।

प्रस्तावित कानूनी संशोधन के मुख्य बिंदु:

क्रिप्टो संपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में मान्यता
- क्रिप्टो को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स की तरह कानूनी पहचान मिलेगी।
- निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा।
- क्रिप्टो-आधारित निवेश उत्पादों की संभावनाएं बढ़ेंगी।
- क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सख्त नियामक नियंत्रण लागू होगा।
इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध लागू होंगे
- गोपनीय और गैर-सार्वजनिक जानकारी के आधार पर क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रतिबंधित होगी।
- क्रिप्टो एक्सचेंजों को अनैतिक ट्रेडिंग रोकने के लिए सख्त नियम अपनाने होंगे।
बाजार पारदर्शिता और स्थिरता में सुधार
- क्रिप्टो लेनदेन के लिए विस्तृत प्रकटीकरण नियम लागू होंगे।
- मजबूत KYC (Know Your Customer) और AML (Anti-Money Laundering) मानक लागू होंगे।
- संदेहास्पद लेनदेन की रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी।

क्रिप्टो उद्योग पर प्रभाव:

निवेशकों के लिए प्रभाव
- क्रिप्टो को एक सुरक्षित और वैध निवेश वर्ग के रूप में मान्यता मिलेगी।
- बाजार में धोखाधड़ी और हेरफेर से सुरक्षा मिलेगी।
- क्रिप्टो-आधारित ETF जैसे नए निवेश विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।
क्रिप्टो एक्सचेंज और व्यवसायों पर प्रभाव
- एक्सचेंजों को कड़े नियामक अनुपालन का पालन करना होगा।
- संचालन लागत बढ़ सकती है, लेकिन संस्थागत निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।
वैश्विक प्रभाव
- अन्य देश भी जापान की नीति का अनुसरण कर सकते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो विनियमन में अधिक सहयोग देखने को मिल सकता है।
- बाजार में संस्थागत निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।

आगामी कदम:

FSA 2026 तक संसद में विधेयक पेश करेगा।
अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक और औद्योगिक प्रतिक्रिया ली जाएगी।
यह देखा जाएगा कि नए नियम मौजूदा क्रिप्टो व्यवसायों और निवेशकों को कैसे प्रभावित करेंगे।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	जापान की FSA क्रिप्टो संपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में मान्यता देने और इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध लागू करने की योजना बना रही है।
नियामक प्राधिकरण	जापान की वित्तीय सेवा एजेंसी (FSA)।
संशोधित होने वाला कानून	वित्तीय साधन और विनिमय अधिनियम।
अपेक्षित समयरेखा	2026 तक संसद में विधेयक पेश किया जाएगा।
मुख्य बदलाव	1. क्रिप्टो संपत्तियों को वित्तीय उत्पादों का दर्जा मिलेगा। 2. इनसाइडर ट्रेडिंग कानून क्रिप्टो बाजार पर भी लागू होंगे। 3. निवेशकों की सुरक्षा और बाजार पारदर्शिता को मजबूत किया जाएगा।
निवेशकों पर प्रभाव	बेहतर सुरक्षा और नए निवेश अवसर।
क्रिप्टो व्यवसायों पर प्रभाव	सख्त नियामक अनुपालन, बढ़ी हुई संचालन लागत, लेकिन अधिक वैधता।
वैश्विक प्रभाव	जापान का यह कदम अन्य देशों को भी क्रिप्टो बाजार के लिए समान नियम बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर का अनावरण किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च 2025 को बच्चों के लिए एक अनूठा ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर लॉन्च किया, जिससे वे नई रुचियाँ विकसित कर सकें और अपने कौशल को निखार सकें। अपने मासिक ‘मन की बात’ संबोधन में, उन्होंने अपने बचपन की गर्मी की छुट्टियों को याद किया और आज उपलब्ध विभिन्न शिक्षण अवसरों पर प्रकाश डाला, जिनमें प्रौद्योगिकी शिविर, पर्यावरणीय पाठ्यक्रम और नेतृत्व प्रशिक्षण शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण, वस्त्र अपशिष्ट प्रबंधन और योग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने बच्चों और अभिभावकों से #HolidayMemories के तहत अपनी छुट्टियों के अनुभव साझा करने का आग्रह किया।

मुख्य बिंदु:

ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर और ‘MY-भारत’ पहल

प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के लिए विशेष समर वेकेशन कैलेंडर लॉन्च किया।
बच्चों को नई रुचियाँ और कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया।
MY-भारत कैलेंडर के तहत अनूठे शैक्षिक अनुभव प्रदान किए जाएंगे, जैसे:
- जन औषधि केंद्रों (सस्ती दवाओं की दुकानों) का अध्ययन दौरा।
- वाइब्रेंट विलेज अभियान के तहत सीमावर्ती गाँवों की यात्रा।
- सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में भागीदारी।
- संविधान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अंबेडकर जयंती पदयात्रा।
संगठनों से #MyHolidays के तहत ग्रीष्मकालीन गतिविधियों का विवरण साझा करने की अपील।

जल संरक्षण और ‘कैच द रेन’ अभियान

गर्मियों में जल संरक्षण के महत्व पर बल दिया।
जल संचय-जन भागीदारी अभियान के तहत सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया।
हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज परियोजनाएँ और सामुदायिक सोख गड्ढों का विकास किया जा रहा है।
कैच द रेन अभियान के माध्यम से जल संसाधनों के संरक्षण की पुनः पुष्टि की।

वस्त्र अपशिष्ट प्रबंधन

प्रधानमंत्री मोदी ने वस्त्र अपशिष्ट की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त की।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वस्त्र अपशिष्ट उत्पादक देश है।
मात्र 1% से कम वस्त्र अपशिष्ट को पुनः नए वस्त्रों में परिवर्तित किया जाता है।
भारतीय स्टार्टअप्स पुनर्चक्रण, सतत फैशन और रैगपिकर्स के सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं।
पुराने कपड़ों को हैंडबैग, स्टेशनरी और खिलौनों में पुनर्नवीनीकरण करने की पहल।

योग और पारंपरिक चिकित्सा का प्रचार

भारतीय योग और पारंपरिक चिकित्सा की वैश्विक स्वीकृति पर प्रकाश डाला।
नागरिकों से दैनिक जीवन में योग को अपनाने की अपील की।
आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उल्लेख किया।

स्वदेशी उत्पादों और फूलों को बढ़ावा

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में बने महुआ फूल कुकीज की लोकप्रियता पर चर्चा की।
इन कुकीज को पौष्टिक गुणों के कारण व्यापक मान्यता मिल रही है।
कृष्ण कमल फूल का उल्लेख किया और लोगों से अपने क्षेत्र के अनोखे फूलों की कहानियाँ साझा करने का आग्रह किया।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	पीएम मोदी ने बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर लॉन्च किया
ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर	MY-भारत पहल के माध्यम से बच्चों को नई कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है
MY-भारत शिक्षण गतिविधियाँ	जन औषधि केंद्रों, सीमावर्ती गाँवों, सांस्कृतिक आयोजनों और अंबेडकर जयंती पदयात्रा का दौरा शामिल
जल संरक्षण को बढ़ावा	जल संचय-जन भागीदारी अभियान और कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण को प्रोत्साहित किया
वस्त्र अपशिष्ट प्रबंधन	भारत वस्त्र अपशिष्ट उत्पादन में तीसरे स्थान पर; स्टार्टअप सतत फैशन और वस्त्र पुनर्चक्रण पर ध्यान केंद्रित कर रहे
योग और पारंपरिक चिकित्सा	लोगों को योग अपनाने के लिए प्रेरित किया; भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में वैश्विक रुचि को उजागर किया

भारत के राष्ट्रपति ने ‘पर्यावरण – 2025’ पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया

भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में ‘पर्यावरण – 2025’ राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण संरक्षण एक सतत प्रयास होना चाहिए, जिसे हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण छोड़ने की नैतिक जिम्मेदारी पर बल दिया।

राष्ट्रपति ने भारत की हरित पहलों और पर्यावरणीय शासन में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने व्यक्तियों और संस्थानों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की, जिससे विकास और पारिस्थितिकीय स्थिरता के बीच संतुलन बना रहे।

‘पर्यावरण – 2025’ राष्ट्रीय सम्मेलन की मुख्य बातें

सम्मेलन का अवलोकन
- आयोजन: राष्ट्रीय सम्मेलन ‘पर्यावरण – 2025’
- स्थान: नई दिल्ली
- तिथि: 29-30 मार्च 2025
- आयोजक: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
- उद्देश्य:
  - पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत समाधान पर चर्चा
  - पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना
  - प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करना
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रमुख संदेश
- पर्यावरणीय उत्तरदायित्व केवल एक पहल नहीं, बल्कि दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए।
- आने वाली पीढ़ियाँ उन्हीं पर्यावरणीय निर्णयों को विरासत में प्राप्त करेंगी, जो हम आज लेंगे।
- स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल और समृद्ध जैव विविधता उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि शिक्षा और करियर की योजना।
- भारतीय परंपरा प्रकृति के पोषण और संरक्षण पर आधारित है, न कि इसके दोहन पर।
- भारत ने कई राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) समय से पहले पूरे किए हैं।
- पर्यावरण न्याय और नीतियों को आकार देने में NGT की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
- भारत 2047 तक वैश्विक हरित नेतृत्व और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की भूमिका
- NGT पर्यावरण कानूनों को लागू करने और जलवायु न्याय सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है।
- इसने ऐसे ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण को प्रभावित करते हैं।
- NGT का कार्य भारत की सतत विकास की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
भारत का पर्यावरणीय नेतृत्व
- भारत ने कई प्रमुख हरित पहल शुरू की हैं, जो दुनिया के लिए एक मॉडल बन सकती हैं।
- राष्ट्र आधुनिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
- 2047 तक, भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ते हुए स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और हरित स्थलों का समावेश सुनिश्चित करेगा।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत की राष्ट्रपति ने ‘पर्यावरण – 2025’ राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया
आयोजन	राष्ट्रीय सम्मेलन ‘पर्यावरण – 2025’
स्थान	नई दिल्ली
आयोजक	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
मुख्य अतिथि	राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
मुख्य फोकस	पर्यावरणीय चुनौतियाँ, सतत समाधान और हरित नेतृत्व
NGT की भूमिका	पर्यावरण कानूनों को लागू करना, जलवायु न्याय सुनिश्चित करना
भारत की दृष्टि	2047 तक स्वच्छ वायु, जल और हरित वातावरण के साथ विकसित राष्ट्र बनना
आह्वान	पर्यावरणीय स्थिरता के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व