हिमाचल ने भूमि पंजीकरण के लिए ‘माई डीड एनजीडीआरएस’ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई 2025 को राजस्व विभाग में व्यापक डिजिटल सुधारों की शुरुआत की। इस पहल की अगुवाई ‘माई डीड’ एनजीडीआरएस (नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम) पायलट प्रोजेक्ट कर रहा है। इसका उद्देश्य भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक बनाना, फिजिकल विजिट कम करना, सेवा वितरण में तेजी लाना और भूमि संबंधी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना है। यह कदम राज्य की “पेपरलेस, प्रेजेंसलेस और कैशलेस” शासन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

NGDRS: अब भूमि पंजीकरण कहीं से भी, कभी भी

‘माई डीड’ एनजीडीआरएस के तहत प्रदेश के नागरिक अब कहीं से भी, किसी भी समय ऑनलाइन भूमि पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया को इस तरह से सरल बनाया गया है कि नागरिकों को सिर्फ एक बार अंतिम औपचारिकताओं के लिए तहसील कार्यालय जाना होगा। इससे लोगों का समय और श्रम बचेगा तथा सरकारी सेवा वितरण की दक्षता बढ़ेगी।

यह पायलट प्रोजेक्ट राज्य के 10 जिलों की 10 तहसीलों में शुरू किया गया है:

बिलासपुर सदर (बिलासपुर)
डलहौज़ी (चंबा)
गलोड़ (हमीरपुर)
जयसिंहपुर (कांगड़ा)
भुंतर (कुल्लू)
पधर (मंडी)
कुमारसैन (शिमला)
राजगढ़ (सिरमौर)
कंडाघाट (सोलन)
बंगाणा (ऊना)

राजस्व विभाग में अन्य डिजिटल सुधार भी लागू

NGDRS के साथ-साथ, सरकार ने कई अन्य डिजिटल सुधार भी शुरू किए हैं:

नई जमाबंदी प्रारूप: अब भूमि रिकॉर्ड (जमाबंदी) सरल हिंदी में लिखा जाएगा। पुरानी स्क्रिप्ट्स जैसे उर्दू, अरबी और फारसी को हटाकर इसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाया गया है।
ई-रोजनामचा वाक्याती: पटवारियों के दैनिक कार्यों की रिकॉर्डिंग के लिए डिजिटल डायरी प्रणाली।
कार्यगुजारी पोर्टल: सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्य रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी।

इन उपायों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, रीयल-टाइम निगरानी सुनिश्चित करना और जनता को भूमि से जुड़ी जानकारी सुलभ कराना है।

आगामी कदम: डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड और ऑनलाइन म्यूटेशन

मुख्यमंत्री सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि:

डिजिटली साइन की गई जमाबंदी प्रणाली 10 दिनों में विकसित की जाए, जिससे लोग बिना पटवारी के पास गए ‘फर्द’ (भूमि रिकॉर्ड की प्रति) प्राप्त कर सकें।
ऑनलाइन रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम 15 दिनों में लॉन्च हो, जिससे लोग ऑनलाइन याचिका दायर कर सकें, समन प्राप्त करें और मामले की स्थिति ट्रैक कर सकें।
म्यूटेशन प्रक्रिया को जमाबंदी रिकॉर्ड से जोड़ते हुए पूरी तरह ऑनलाइन और सरल बनाया जाए।

‘खांगी तक़सीम’ और एकल स्वामित्व की दिशा में मिशन मोड

मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को संयुक्त खातेदारी वाले मामलों में ‘खांगी तक़सीम’ को मिशन मोड में लागू करने का सुझाव दिया। उद्देश्य यह है कि “सिंगल खाता, सिंगल ओनर” की ओर बढ़ा जाए, जिससे स्वामित्व रिकॉर्ड में सरलता आए और भूमि विवादों में कमी हो।

यह पहल हिमाचल प्रदेश को डिजिटल और पारदर्शी भूमि प्रशासन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

मछलीपट्टनम बंदरगाह का पुनरुद्धार

आंध्र प्रदेश का ऐतिहासिक बंदरगाह नगर मछलीपट्टनम अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। मंगीनापुडी में एक नया ग्रीनफील्ड पोर्ट तेजी से निर्माणाधीन है, जिसका 48% काम पहले ही पूरा हो चुका है। यह बंदरगाह 2026 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है और इससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना—दोनों राज्यों को आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

निर्माण कार्य जोरों पर

इस परियोजना का निर्माण मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) द्वारा किया जा रहा है। करीब 1,250 मज़दूर दो शिफ्टों में दिन-रात काम कर रहे हैं। परियोजना प्रबंधक जी. तुलसीदास के अनुसार, कार्य अच्छी गति से चल रहा है और निर्धारित समय तक बंदरगाह तैयार हो जाएगा।

यह परियोजना एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती भी है। जहाजों को टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए 5.6 करोड़ घन मीटर रेत की ड्रेजिंग की जा रही है। समुद्र की तेज़ लहरों से सुरक्षा के लिए 2.5 किमी लंबी ब्रेकवाटर बनाई जा रही है, जिसमें 2.1 मिलियन टन पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, विशेष कंक्रीट टेट्रापॉड्स लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 55% पहले ही स्थापित हो चुके हैं।

बंदरगाह निर्माण की लंबी प्रतीक्षा

इस बंदरगाह की योजना 2007 में बनी थी, लेकिन अनेक बाधाओं के कारण यह टलती रही। पहले यह परियोजना सत्यं समूह की मयतास कंपनी को दी गई थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। फिर नवयुग कंपनी को जिम्मेदारी मिली, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद वह भी निरस्त हो गई।

2020 में सरकार ने मछलीपट्टनम पोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक नई कंपनी बनाई, जो इस परियोजना को लैंडलॉर्ड मॉडल पर संचालित कर रही है — यानी सरकार स्वामित्व में है और निजी कंपनियाँ संचालन करेंगी। निर्माण का कार्य MEIL को सौंपा गया है।

पहले चरण में ₹5,155 करोड़ की लागत से चार बर्थ बनाए जाएंगे। भविष्य में इसे 16 बर्थ तक विस्तारित किया जा सकता है, जिससे इसकी कुल सालाना क्षमता 36 मिलियन टन तक होगी। यहां 80,000 टन वज़न वाले बड़े जहाज भी आसानी से आ-जा सकेंगे।

दो राज्यों के लिए आर्थिक वरदान

यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए व्यापारिक रूप से फायदेमंद होगा। आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यहां से कोयला, सीमेंट, दवाइयाँ, उर्वरक और कंटेनर जैसे माल का निर्यात किया जाएगा।

तेलंगाना सरकार भी इस पोर्ट से जुड़ने के लिए ड्राय पोर्ट और मालवाहक गलियारा (फ्रेट कॉरिडोर) बनाने की योजना पर काम कर रही है। स्थानीय लोग भी उत्साहित हैं। मंगीनापुडी गांव के निवासी पी. भानु ने कहा, “जमीन के दाम बढ़ रहे हैं और रोजगार के अवसर आएंगे।” वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अब यह बंदरगाह क्षेत्र के लिए नई आशा लेकर आ रहा है।

मेघालय में बेहदीनखलम उत्सव मनाया गया

हाल ही में मेघालय के जोवाई शहर में पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ पवित्र बेहदीनखलम महोत्सव मनाया गया। यह वार्षिक त्योहार राज्य के आदिवासी समुदाय प्नारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर वर्ष जुलाई माह में यह उत्सव अच्छी फसल की प्रार्थना और समाज से रोगों व बुरी शक्तियों को दूर भगाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह आयोजन समुदाय की पारंपरिक आस्था और धार्मिक पहचान नियामत्रे को जीवित रखने में भी सहायक है।

त्योहार का गहरा अर्थ

‘बेहदीनखलम’ शब्द का अर्थ होता है — ‘महामारी को दूर करना’, जो दर्शाता है कि यह त्योहार विशेष रूप से बुआई के मौसम के बाद लोगों को बीमारियों से बचाने और सामूहिक शुद्धिकरण के लिए मनाया जाता है। प्नार समुदाय, जो जैंतिया जनजाति का एक उप-समूह है, के लिए यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक विरासत का एक अहम हिस्सा है।

अनुष्ठान और पवित्र गतिविधियां

यह तीन दिन तक चलने वाला त्योहार विशेष नृत्यों और धार्मिक अनुष्ठानों से भरा होता है। पुरुष पारंपरिक परिधान में अनुष्ठानिक नृत्य करते हैं, जबकि महिलाएं अपने पूर्वजों की आत्माओं के लिए भोजन बनाकर अर्पित करती हैं। इस त्योहार का प्रमुख आकर्षण ‘सिम्बुड खनोंग’ नामक पवित्र लकड़ी के खंभे को नगर में घुमाना और फिर एक विशिष्ट स्थान पर स्थापित करना होता है, जिससे बुरी आत्माओं को दूर रखा जा सके।

विशेष खेल और सामाजिक संदेश

महोत्सव का एक अनोखा पहलू है ‘दाद-लावाकोर’ नामक एक फुटबॉल जैसे खेल का आयोजन, जो मिंथोंग मैदान में खेला जाता है। बीते वर्षों में यह उत्सव केवल धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह नशा मुक्ति, शराब से बचाव, और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर जन-जागरूकता फैलाने का भी माध्यम बन गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परंपरागत पर्व अब आधुनिक सामाजिक संदेशों को भी प्रभावी ढंग से पहुंचा रहे हैं।

गोवा सरकार ने मंडोवी नदी पर ‘रो-रो’ फेरी सेवा शुरू की

गोवा सरकार ने 14 जुलाई 2025 को मंडोवी नदी पर भारत की पहली RoRo (रोल-ऑन/रोल-ऑफ) फेरी सेवा का शुभारंभ किया। इस नई सेवा के तहत ‘गंगोत्री’ और ‘द्वारका’ नामक दो आधुनिक फेरी चलाई जाएंगी, जो चोराओ द्वीप और रिबंदर के बीच की यात्रा को तेज और आसान बनाएंगी। यह कदम न केवल दैनिक यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि गोवा के जल परिवहन और पर्यटन को भी मजबूत करेगा।

तेज रफ्तार और आधुनिक सुविधाएं

नई RoRo फेरी सेवाएं यात्रियों के साथ-साथ वाहनों को भी ढोने में सक्षम हैं। प्रत्येक फेरी में लगभग 100 यात्री, 15 कारें और 30–40 दोपहिया वाहन एक साथ आ-जा सकते हैं। ये फेरी 10 नॉट्स की रफ्तार से चलती हैं, जो पुराने नौकाओं से लगभग दोगुनी तेज है। अब चोराओ से रिबंदर की दूरी 30 मिनट से घटकर मात्र 12–13 मिनट में तय हो सकेगी।

फेरी में वाहनों के लिए निर्धारित लेन, वातानुकूलित बैठने की व्यवस्था और आपातकालीन चिकित्सा किट जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो जाती है।

आधुनिक मॉडल पर आधारित परियोजना

इन फेरी को विजई मरीन शिपयार्ड्स द्वारा डिज़ाइन किया गया है और ये BOOT (बिल्ट-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर) मॉडल के तहत संचालित होंगी, यानी यह परियोजना राज्य सरकार की ओर से बिना किसी लागत के विकसित की गई है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे गोवा के जल परिवहन में एक महत्वपूर्ण प्रगति बताया और कहा कि इससे स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों दोनों को लाभ होगा।

जल परिवहन मंत्री सुभाष फाल देसाई ने कहा कि यह सेवा प्रतीक्षा समय और आवाजाही में आने वाली बाधाओं को कम करेगी और यात्रियों को एक तेज़ और सुगम सफर प्रदान करेगी।

पर्यटन और स्थानीय आवागमन को बढ़ावा

RoRo परियोजना से गोवा में पर्यटन को नई गति मिलेगी क्योंकि यह यात्रा को अधिक सुगम और आकर्षक बनाएगी। साथ ही, स्थानीय लोग भी तेज़ और सुविधाजनक यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। चूंकि यह सेवा भारत में अपनी तरह की पहली है, इसलिए यह अन्य तटीय राज्यों के लिए भी जल परिवहन के क्षेत्र में एक प्रेरणा बन सकती है।

भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल-स्टेड ब्रिज शिवमोग्गा में खुला

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 16 जुलाई 2025 को कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में शरावती बैकवॉटर पर बने सिगंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल देश का दूसरा सबसे लंबा केबल-स्टे ब्रिज है, जिसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर है। यह सागर शहर को प्रसिद्ध चोउदेश्वरी मंदिर वाले सिगंदूर से जोड़ेगा, जिससे क्षेत्र में सड़क संपर्क और तीर्थ यात्रियों के लिए पहुंच में सुधार होगा।

नया पुल, नई उम्मीदें

16 मीटर चौड़ा यह पुल ₹470 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह सागर को मरकुटिका से जोड़ता है, जिससे आस-पास के गांवों और धार्मिक स्थलों तक यात्रा का समय कम हो जाएगा। 1960 के दशक में लिंगानमक्की डैम के निर्माण के बाद इस क्षेत्र का कई स्थानों से सड़क संपर्क टूट गया था। यह पुल अब उस खोई हुई कड़ी को फिर से जोड़ने का कार्य करेगा।

उद्घाटन के दौरान नितिन गडकरी ने इस पुल का नाम देवी चोउदेश्वरी के नाम पर रखा और कहा कि यह पुल स्थानीय लोगों और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।

कर्नाटक में सड़क विकास की रफ्तार

गडकरी ने बताया कि 2014 में कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 6,707 किलोमीटर थी, जो 2025 तक बढ़कर 9,424 किलोमीटर हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के कार्यकाल के अंत तक राज्य में ₹5 लाख करोड़ की लागत से सड़क परियोजनाएं पूरी की जाएंगी।

प्रमुख परियोजनाएं:

बेलगावी-हुंगुंद-रायचूर कॉरिडोर, 2027 तक तैयार होगा
हासन-रायचूर राजमार्ग, दिसंबर 2028 तक पूरा होगा
तुमकुरु-शिवमोग्गा सड़क, इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगी
मैसूरु-मडिकेरी फोर-लेन सड़क और चित्रदुर्ग-शिवमोग्गा सड़कें अगले वर्ष तक पूरी होंगी

राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाएं

राष्ट्रीय स्तर पर गडकरी ने कई बड़ी परियोजनाओं की जानकारी दी:

जोजिला सुरंग के माध्यम से लेह-लद्दाख सड़क अगले साल खुल जाएगी
छह राज्यों से गुजरने वाला सूरत-चेन्नई राजमार्ग भी अगले साल तक तैयार हो जाएगा
यह बेंगलुरु तक की दूरी को 280 किमी और चेन्नई तक की दूरी को 320 किमी कम कर देगा
बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे छह महीनों में पूरा होगा, जिससे यात्रा समय 8 घंटे से घटकर मात्र 2 घंटे रह जाएगा

हेमंत सरमा ने असम में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क मछलीपालकों को एक्वापोनिक्स, बायोफ्लॉक और सजावटी मछली पालन जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी देगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में इज़ाफा करना है।

मछलीपालन में आधुनिक कदम
यह पार्क NGO कोलोंग कोपिली द्वारा NABARD, ICAR-CIFA, सेल्को फाउंडेशन और मत्स्य विभाग के सहयोग से स्थापित किया गया है। पार्क में ऐसे तकनीकी तरीके दिखाए गए हैं जिनसे कम पानी में तेजी से और स्वस्थ तरीके से मछली का उत्पादन संभव हो सके। इसमें एक्वापोनिक्स शामिल है, जिसमें मछली और पौधों को एक साथ पाला जाता है, और बायोफ्लॉक प्रणाली, जो मछलियों की सेहत और वृद्धि में मदद करती है।

उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि असम में अनेक नदियाँ होने के बावजूद राज्य को अपनी मछली की जरूरतों के लिए अभी भी आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह पार्क इस स्थिति को बदलने में मदद करेगा।

किसानों और युवाओं के लिए वरदान
इस परियोजना के पीछे काम कर रही NGO कोलोंग कोपिली पिछले 17 वर्षों से किसानों और युवाओं को मछलीपालन का प्रशिक्षण दे रही है। नया एक्वा टेक पार्क मछलीपालकों के लिए एक बड़ा सहारा बनेगा और आय व रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।

साथ ही, 2019 से 2024 के बीच असम ने अपना मछली उत्पादन दोगुना कर 4.99 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा दिया है, जिससे वह देश का चौथा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य बन गया है।

सरकारी सहयोग और भविष्य की योजनाएं
राज्य सरकार पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य ने ₹8 करोड़ की लागत से 10 मत्स्य क्लस्टर विकास परियोजनाएं शुरू की हैं।

इसके अलावा सरकार युवाओं को मछलीपालन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सके। पार्क में युवाओं को बाजार से जुड़ाव, सजावटी मछली पालन, और ग्राहकों तक सीधे उत्पाद बेचने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

मधुमक्खियों के लिए चीन ने बनाया अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क-नियंत्रित उपकरण

चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसा ब्रेन कंट्रोलर (मस्तिष्क-नियंत्रक उपकरण) विकसित किया है, जो मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित कर सकता है। यह दुनिया का अब तक का सबसे हल्का ऐसा उपकरण है। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम द्वारा विकसित यह डिवाइस मधुमक्खियों को ‘साइबोर्ग’ यानी अर्ध-यांत्रिक जीव में बदल देती है, जिन्हें सैन्य अभियानों या आपातकालीन राहत कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आविष्कार ऐसे कामों में कीड़ों के उपयोग की नई संभावनाएं खोलता है, जिन्हें मनुष्य या मशीनें आसानी से नहीं कर सकते।

डिवाइस कैसे काम करता है

यह डिवाइस केवल 74 मिलीग्राम वजनी है — अब तक का सबसे हल्का। इसे मधुमक्खी की पीठ पर बांधा जाता है और इसमें तीन बारीक सुइयाँ होती हैं जो उसके मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं। डिवाइस मधुमक्खी को बाएं, दाएं, आगे या पीछे उड़ने के निर्देश देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संकेत भेजता है। परीक्षणों में मधुमक्खियों ने 10 में से 9 बार सही दिशा में उड़ान भरी।

यह संकेत मधुमक्खी के मस्तिष्क में भ्रम पैदा करते हैं, जिससे उसे लगता है कि वह अपनी इच्छा से उड़ रही है। इससे वैज्ञानिक मधुमक्खी की उड़ान को सटीक रूप से नियंत्रित कर पाते हैं। परियोजना के प्रमुख प्रोफेसर झाओ जियेलियांग के अनुसार, ऐसे कीट-साइबोर्ग छोटे रोबोटों की तुलना में बेहतर तरीके से गति कर सकते हैं, आसानी से छिप सकते हैं और अधिक समय तक काम कर सकते हैं।

सैन्य और आपातकालीन उपयोग

प्रोफेसर झाओ ने बताया कि इन मधुमक्खी साइबोर्गों का उपयोग गुप्त सैन्य मिशनों, आतंकवाद रोधी अभियानों, नशीली दवाओं की खोज, और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए किया जा सकता है। मधुमक्खियाँ छोटी, तेज़ और लचीली होती हैं, और ऐसे स्थानों तक पहुंच सकती हैं जहाँ ड्रोन या इंसान नहीं पहुंच पाते — जैसे शहरी युद्ध क्षेत्र या मलबे से ढके इलाके।

इस विचार की प्रेरणा सिंगापुर के शोध से मिली थी, जहाँ पहले भृंग (beetles) और तिलचट्टों (cockroaches) को इसी तरह नियंत्रित किया गया था। हालांकि, चीन का यह संस्करण पुराने मॉडलों से तीन गुना हल्का है।

भविष्य की चुनौतियाँ

इस तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती बैटरी है। वर्तमान में प्रयुक्त बैटरी बहुत छोटी है, इसलिए जल्दी खत्म हो जाती है। जबकि बड़ी बैटरी मधुमक्खी के लिए बहुत भारी हो जाएगी। इसके अलावा, हर कीट प्रजाति संकेतों पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है, इसलिए अन्य कीड़ों पर इसका उपयोग करने के लिए डिवाइस में बदलाव जरूरी होगा।

प्रोफेसर झाओ की टीम भविष्य में सिग्नलों को और अधिक स्मार्ट और सटीक बनाने पर काम करेगी, ताकि कीटों की गतिविधियों पर और बेहतर नियंत्रण पाया जा सके।

संजय कौल बने गिफ्ट सिटी के नए सीईओ

संजय कौल, जो 2001 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, को गुजरात के गांधीनगर स्थित GIFT सिटी कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD एवं CEO) के रूप में नियुक्त किया गया है। यह घोषणा 15 जुलाई 2025 को एक सरकारी आदेश के माध्यम से की गई। वे तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर यह जिम्मेदारी संभालेंगे, या जब तक आगे के आदेश जारी न हों।

संजय कौल का परिचय
वर्तमान में संजय कौल भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं, जहां वे अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों, यूनेस्को मामलों, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और कई सांस्कृतिक संस्थानों से जुड़े कार्यों को संभाल रहे हैं। उन्हें प्रशासन का व्यापक अनुभव है और इससे पहले वे गुजरात में पर्यटन निगम लिमिटेड तथा गुजरात इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में सेवाएं दे चुके हैं।

GIFT सिटी में नई जिम्मेदारी
GIFT (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) भारत की पहली स्मार्ट सिटी है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं पर केंद्रित है। यहां MD और CEO के रूप में संजय कौल की जिम्मेदारी इस वैश्विक व्यापार केंद्र के विकास और प्रबंधन की होगी, जो भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

गुजरात सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने उनकी नियुक्ति के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। मौजूदा CEO तपन रे, जो गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, तब तक कार्यरत रहेंगे जब तक संजय कौल अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेते।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ को मिला हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार

पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ को काठमांडू में आयोजित एक विशेष समारोह में ‘हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080’ से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नेपाल में न्यायिक नेतृत्व, सुखद शासन प्रणाली और कानूनी सुधारों के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है।

काठमांडू में पुरस्कार समारोह

यह समारोह नेपाल लोक प्रशासन संघ और साल्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। यह पुरस्कार साल्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के संस्थापक हेम बहादुर मल्ल के नाम पर दिया जाता है और इसका उद्देश्य जनसेवा या विधिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना है। इस वर्ष पुरस्कार प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत द्वारा प्रदान किया गया।

कल्याण श्रेष्ठ के कार्यों को सम्मान

नेपाल के 25वें प्रधान न्यायाधीश रहे कल्याण श्रेष्ठ ने समावेशी लोकतंत्र, पर्यावरणीय न्याय और संक्रमणकालीन न्याय के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई है। इस पुरस्कार में रु 2 लाख की नकद राशि और एक सम्मान पत्र प्रदान किया गया। श्रेष्ठ का चयन पूर्व लोक सेवा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनीली की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने किया।

आधिकारिक टिप्पणी और चिंताएं

समारोह में बोलते हुए प्रधान न्यायाधीश राउत ने कल्याण श्रेष्ठ को नेपाल के न्यायिक इतिहास की एक महान हस्ती बताया। वहीं न्यायमूर्ति श्रेष्ठ ने अपने भाषण में राज्य संस्थाओं की अक्षमता के कारण अच्छे शासन में आ रही कठिनाइयों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अभी और सुधारों की आवश्यकता है।

गिफ्ट सिटी में निवेश के लिए IFSCA का ताइवान को आमंत्रण

ताइवान के सबसे बड़े निजी बैंक CTBC Bank ने गुजरात के GIFT सिटी में एक IFSC बैंकिंग यूनिट (IBU) खोलने के लिए आवेदन किया है। यह आवेदन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA) के पास हाल ही में दाखिल किया गया है। बैंक की योजना है कि वह GIFT सिटी SEZ के ब्रिगेड टावर्स में अपनी इकाई स्थापित करे। यह कदम भारत और ताइवान के बीच वित्तीय संबंधों को मज़बूती देने के साथ-साथ GIFT सिटी से अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सेवाओं का विस्तार भी करेगा।

GIFT सिटी में नया बैंकिंग यूनिट

CTBC Bank ने ब्रिगेड टावर्स में लगभग 3,100 वर्ग फीट जगह ली है। इस बैंकिंग यूनिट के ज़रिए बैंक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकेगा। गौरतलब है कि GIFT सिटी भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) है और गुजरात में स्थित है। CTBC Bank पहले से भारत में सक्रिय है—इसने 1996 में नई दिल्ली में अपनी पहली शाखा शुरू की थी।

जनवरी 2025 में ताइवान के फाइनेंशियल सुपरवाइजरी कमीशन ने CTBC Bank को GIFT सिटी में शाखा खोलने के लिए औपचारिक अनुमति दी थी, जो यह दिखाता है कि ताइवान भारत में अपने वित्तीय संस्थानों के विस्तार को समर्थन दे रहा है।

GIFT सिटी में बढ़ती वैश्विक दिलचस्पी

CTBC Bank अकेला ताइवानी बैंक नहीं है जो GIFT सिटी की ओर देख रहा है। ताइपे फुबोन बैंक (Taipei Fubon Bank) को भी यहां IBU खोलने की मंज़ूरी मिल चुकी है। इन शाखाओं के ज़रिए ताइवान की कंपनियों के साथ-साथ दक्षिण एशिया में स्थानीय व्यवसायों को भी सेवा देने की योजना है। IFSCA के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योगों के विस्तार की संभावना इस बढ़ती दिलचस्पी का कारण हो सकती है।

UAE और फ्रांस के बैंकों ने भी आवेदन किया है। UAE का माशरेक बैंक (Mashreq Bank) इस क्षेत्र से पहला बैंक था जिसे मंज़ूरी मिली, इसके बाद फर्स्ट अबू धाबी बैंक को अनुमति मिली। फ्रांस के बैंक जैसे नेटिक्सिस, सोसाइटी जनरल और क्रेडिट एग्रीकोल ने भी दिलचस्पी दिखाई है।

GIFT सिटी में IBUs का तेज़ी से विस्तार

YES बैंक GIFT सिटी में पहला भारतीय बैंक था जिसने अक्टूबर 2015 में IBU शुरू किया था। मार्च 2025 तक, GIFT सिटी में कुल 31 IBUs काम कर रहे हैं, जिनकी कुल परिसंपत्ति (asset size) $88,500 मिलियन हो गई है। ये इकाइयाँ ट्रेड फाइनेंस, विदेशी मुद्रा ऋण, निवेश और अन्य सेवाएं देती हैं।

कुछ बैंक जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड और ऐक्सिस बैंक ने तो अपने संचालन को बढ़ाकर बड़ी जगहों में स्थानांतरित कर दिया है। GIFT सिटी अब वैश्विक बैंकिंग हब के रूप में उभर रहा है और आने वाले समय में और भी बैंक इसमें शामिल होने की उम्मीद है।