विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025: इतिहास, थीम और महत्व

विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस 8 मई 2025 को मनाया गया, जिसका विषय था “मानवता को जीवित रखना” (Keeping Humanity Alive)। यह दिन रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक और पहले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनां की जयंती की स्मृति में मनाया जाता है। इस अवसर पर दुनिया भर में रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट स्वयंसेवकों के निःस्वार्थ कार्यों को सम्मानित किया गया, विशेष रूप से संघर्ष क्षेत्रों और आपदाओं के दौरान उनके योगदान को सराहा गया। इस दिवस का उद्देश्य मानवीय सेवा, तटस्थता, करुणा और सेवा भाव जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना है, जो रेड क्रॉस आंदोलन की नींव हैं।

क्यों है चर्चा में?

विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 को 8 मई को मनाया गया, जिसमें हेनरी ड्यूनां की विरासत और दुनिया भर में रेड क्रॉस स्वयंसेवकों के मानवीय कार्यों को सम्मानित किया गया। “मानवता को जीवित रखना” (Keeping Humanity Alive) विषय के साथ यह दिन संकटग्रस्त क्षेत्रों में संगठन की तटस्थता, सहानुभूति और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

2025 का विषय: “मानवता को जीवित रखना”

  • रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट स्वयंसेवकों के निःस्वार्थ कार्यों को मान्यता देना।

  • तटस्थता, करुणा और मानवीय मूल्यों के महत्व को उजागर करना।

  • संकट की घड़ी में लोगों को मानवीय कार्यों में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना।

इतिहास और पृष्ठभूमि

  • इस दिवस की शुरुआत 1948 में हुई थी, ताकि 8 मई 1828 को जन्मे हेनरी ड्यूनां को सम्मानित किया जा सके, जो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक थे।

  • 1859 की सोलफेरिनो की लड़ाई के उनके अनुभव ने 1863 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस (ICRC) की स्थापना को प्रेरित किया।

  • इसके बाद जेनेवा कन्वेंशन्स अस्तित्व में आए, जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का आधार बने।

रेड क्रॉस आंदोलन की प्रमुख संस्थाएं

  • अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) – युद्धकालीन मानवीय सहायता पर केंद्रित।

  • रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटियों का अंतरराष्ट्रीय संघ (IFRC) – आपदाओं के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करता है।

  • राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटियाँ – 192 देशों में कार्यरत (जैसे: भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी)।

विश्व रेड क्रॉस दिवस के उद्देश्य

  • युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों के पीड़ितों को राहत प्रदान करना।

  • तटस्थता, निष्पक्षता और स्वैच्छिक सेवा जैसे मानवीय सिद्धांतों को बढ़ावा देना।

  • रेड क्रॉस कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों के योगदान को सम्मानित करना।

  • रक्तदान, स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन तैयारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी

  • स्थापना: 1920

  • कार्य: रक्तदान अभियान, आपदा राहत, स्वास्थ्य सेवाएं और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय।

  • भारत के राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं।

उत्सव की प्रमुख गतिविधियाँ

  • चिकित्सा शिविर, रक्तदान अभियान, जागरूकता रैलियां और #WorldRedCrossDay के तहत सोशल मीडिया अभियान।

  • स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को उनके समर्पण और मानवीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया।

कैबिनेट ने विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन हेतु संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दी

भारत के ऊर्जा क्षेत्र को नई गति देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 7 मई 2025 को संशोधित शक्ति नीति (SHAKTI – Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India) को मंजूरी दी। इस संशोधित ढांचे का उद्देश्य थर्मल पावर उत्पादकों के लिए कोयला लिंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाना, आपूर्ति तंत्र में लचीलापन लाना और इस क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है। नई नीति से न केवल कोयला वितरण में पारदर्शिता आएगी, बल्कि बिजली उत्पादन लागत में भी संभावित कमी होगी, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा। यह सुधार भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और एक सक्षम, प्रतिस्पर्धी बिजली क्षेत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

समाचार में क्यों?
भारत सरकार ने कोयला आवंटन को सुव्यवस्थित करने, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संशोधित शक्ति नीति (SHAKTI Policy) को मंजूरी दी है। पहले के आठ-पैरा प्रारूप को हटाकर एक सरल दो-विंडो प्रणाली को अपनाया गया है, जो पारदर्शिता, दक्षता और कोयला आपूर्ति श्रृंखला में अधिक स्वायत्तता की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

संशोधित शक्ति नीति (2025) की मुख्य विशेषताएं

श्रेणी विवरण
विंडो-I: अधिसूचित मूल्य पर कोयला लिंकिंग केवल केंद्रीय क्षेत्र की तापीय परियोजनाओं (TPPs), उनके संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों के लिए।
कोयला लिंकिंग राज्य सरकारों या अधिकृत एजेंसियों को विद्युत मंत्रालय की अनुशंसा पर दी जाएगी।
उपयोग की अनुमति:
– राज्य सरकार की उत्पादन कंपनियों (Gencos) में
– टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (TBCB) से चयनित IPPs में
– उन IPPs में जिनके पास बिजली अधिनियम 2003 की धारा 62 के तहत PPA है
विंडो-II: प्रीमियम मूल्य पर कोयला लिंकिंग सभी घरेलू/आयातित कोयला आधारित पावर प्लांट्स के लिए खुली।
नीलामी के माध्यम से कोयला प्राप्त करने की सुविधा:
लघु अवधि (12 माह तक)
दीर्घ अवधि (25 वर्ष तक)
PPA आवश्यक नहीं, बिजली बाजार में स्वतंत्र बिक्री की अनुमति

क्रियान्वयन रणनीति

  • कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) नीति को लागू करेंगे।

  • एक सशक्त समिति (बिजली सचिव, कोयला सचिव, CEA अध्यक्ष) संचालन संबंधी निर्णय लेगी।

  • कोयला मंत्रालय (MoC) और बिजली मंत्रालय (MoP) को लघु बदलाव हेतु अधिकार प्रदान।

प्रमुख लाभ और प्रभाव

  • नीति को सरल बनाया गया — अब केवल 2 खिड़कियां।

  • दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों मांगों को प्रबंधित करने में सहायक।

  • बिना PPA के IPPs को भी नई क्षमता जोड़ने की अनुमति।

  • आयातित कोयले के विकल्प को बढ़ावा।

  • पिटहेड पावर प्लांट्स को प्रोत्साहन, लॉजिस्टिक्स लागत और कार्बन फुटप्रिंट में कमी।

  • कोयला लागत में कमी हेतु लिंकिंग का युक्तिकरण।

  • बिजली बाजार में अधिशेष बिजली की बिक्री की अनुमति — बाजार में गहराई।

कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं

इस नीति संशोधन से कोयला कंपनियों पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।

पृष्ठभूमि

  • SHAKTI नीति की शुरुआत 2017 में कोयला आवंटन में पारदर्शिता लाने हेतु की गई थी।

  • 2019 और 2023 में संशोधन किए गए।

  • 2025 का यह संशोधन अब तक का सबसे व्यापक और सरल रूप है।

भारत-वियतनाम ने नए समझौता ज्ञापन के साथ बौद्ध संबंधों को मजबूत किया

एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और आध्यात्मिक पहल के तहत भारत और वियतनाम ने बुद्ध के सार्वभौमिक उपदेशों — करुणा, ज्ञान और शांति — पर आधारित सहयोग को और गहरा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र के ‘वैसाख दिवस 2025’ के अवसर पर वियतनाम में आयोजित बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के दौरान संपन्न हुआ, जो दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है।

क्यों चर्चा में?
7 मई 2025 को इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन (IBC) और वियतनाम की राष्ट्रीय बौद्ध संघ (VBS) के बीच एक नया MoU हस्ताक्षरित हुआ, जिसके अंतर्गत IBC का वियतनाम चैप्टर स्थापित किया गया। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस समारोहों के साथ संयोग से हुआ और इसका उद्देश्य बौद्ध मूल्यों के प्रचार के माध्यम से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

मुख्य उद्देश्य:

  • भारत और वियतनाम की बौद्ध समुदायों के बीच सहयोग को गहरा करना।

  • करुणा, प्रज्ञा और शांति जैसे बौद्ध मूल्यों को बढ़ावा देना।

  • सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मानवतावादी कार्यक्रमों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समझ और समरसता को बढ़ाना।

  • वियतनाम के बौद्ध समुदाय को IBC के वैश्विक मंचों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

प्रमुख घटनाक्रम:
हस्ताक्षर समारोह में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति:

  • श्री किरेन रिजिजू (भारत के अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री)

  • वें. शार्टसे खेंसुर रिनपोछे जंगचुप चोडेन (महासचिव, IBC)

  • मोस्ट वें. डॉ. थिच थियेन न्होन (अध्यक्ष, VBS)

  • श्री अभिजीत हलदर (महानिदेशक, IBC)

  • श्री संदीप आर्य (भारत के राजदूत, वियतनाम)

IBC का वियतनाम चैप्टर:

  • वियतनाम में बुद्ध धर्म के प्रसार का एक मंच बनेगा।

  • वैश्विक शांति, परंपराओं के बीच समरसता और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा।

  • बौद्ध धर्म पर शोध, प्रकाशन और कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा।

पृष्ठभूमि:

  • IBC और VBS के बीच मूल समझौता 29 मई 2022 को हुआ था।

  • यह नया MoU उसी प्रतिबद्धता का नवीकरण और संबंधों को और प्रगाढ़ करने का संकेत है।

  • VBS के वरिष्ठ भिक्षु लंबे समय से IBC की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं।

महत्व:

  • भारत की सांस्कृतिक और बौद्ध कूटनीति को बल प्रदान करता है।

  • भारत-वियतनाम के जन-जन के बीच संबंधों को सुदृढ़ करता है।

  • भारत की सभ्यतागत विरासत के अनुरूप बौद्ध मूल्यों के प्रसार को बढ़ावा देता है।

  • बौद्ध मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय एकता और आध्यात्मिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

सारांश/स्थिर जानकारी विवरण
क्यों चर्चा में? भारत-वियतनाम ने नए MoU के साथ बौद्ध संबंधों को सशक्त किया
घटना IBC और VBS के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर
अवसर संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025 के अवसर पर वियतनाम में
भारत की प्रमुख उपस्थिति किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री
मुख्य परिणाम IBC का वियतनाम चैप्टर लॉन्च
प्रमुख मूल्य करुणा, शांति, प्रज्ञा (बुद्ध के उपदेश)
दीर्घकालिक लक्ष्य भारत-वियतनाम बौद्ध संबंधों को मजबूत करना, वैश्विक शांति को बढ़ावा देना
सांस्कृतिक प्रभाव विनिमय कार्यक्रम, संयुक्त शोध, बौद्ध कार्यक्रमों का आयोजन
रणनीतिक महत्व भारत की सॉफ्ट पावर और बौद्ध विरासत कूटनीति को प्रोत्साहित करता है

महाराष्ट्र सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होल्कर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की

भारत की सबसे श्रद्धेय शासकों में से एक को श्रद्धांजलि स्वरूप, महाराष्ट्र सरकार ने अहिल्याबाई होल्कर के जीवन पर आधारित एक बायोपिक (जीवनीपरक फिल्म) की घोषणा की है। यह घोषणा उनके 300वें जन्मवर्ष (2025) के उपलक्ष्य में की गई है। यह फिल्म मराठी सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित की जाएगी और दूरदर्शन तथा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रदर्शित की जाएगी। इसका उद्देश्य इस महान रानी की विरासत को आधुनिक पीढ़ी तक पहुँचाना और उनके योगदान को अमर बनाना है।

समाचार में क्यों?

भारत की सबसे श्रद्धेय शासकों में से एक अहिल्याबाई होल्कर की स्मृति में, महाराष्ट्र सरकार ने उनकी 300वीं जयंती (सन् 2025) के अवसर पर एक बायोपिक (जीवनीपरक फिल्म) की घोषणा की है। यह फिल्म मराठी सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में बनाई जाएगी और दूरदर्शन व ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रदर्शित की जाएगी, ताकि आधुनिक पीढ़ी के लिए उनकी विरासत को जीवित रखा जा सके।

यह घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा अहिल्याबाई के जन्मस्थान चोंडी, अहिल्यानगर ज़िले में की गई। यह राज्य की सांस्कृतिक विरासत और नारी सशक्तिकरण पर केंद्रित योजना का हिस्सा है।

बायोपिक के उद्देश्य

  • अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती का सम्मान करना।

  • भारत की ऐतिहासिक महिला नेताओं के योगदान के प्रति जागरूकता फैलाना।

  • शासन, लोककल्याण, वास्तुकला और संस्कृति में महारानी के योगदान को प्रलेखित और लोकप्रिय बनाना।

अहिल्याबाई होल्कर: संक्षिप्त पृष्ठभूमि

  • जन्म: 31 मई 1725, चोंडी (महाराष्ट्र)।

  • उपाधि: पुण्यश्लोक अहिल्याबाई।

  • राज्याभिषेक: पति खांडेराव होल्कर और ससुर मल्हारराव होल्कर की मृत्यु के बाद मालवा की रानी बनीं।

  • विशेषताएं:

    • प्रगतिशील शासन

    • जनकल्याण कार्य

    • मंदिरों का पुनर्निर्माण व संरक्षण

    • युद्धों में टुकोजीराव होल्कर के साथ नेतृत्व

    • काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, द्वारका जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों का पुनरुद्धार और धर्मशालाएं बनवाना।

फिल्म निर्माण से जुड़ी जानकारी

  • निष्पादन संस्था: महाराष्ट्र फिल्म, थिएटर एवं सांस्कृतिक विकास महामंडल।

  • निरीक्षण: फिल्म सिटी, गोरेगांव द्वारा।

  • भाषाएँ: मराठी सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाएं।

  • प्रदर्शन मंच: दूरदर्शन और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स।

  • वित्तीय स्रोत: राज्य सरकार का बजटीय प्रावधान।

  • रिलीज लक्ष्य: मई 2025 (अहिल्याबाई की 300वीं जयंती)।

  • कलाकार एवं तकनीकी टीम: अभी घोषित नहीं।

सारांश/स्थिर तथ्य विवरण
क्यों चर्चा में? अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती पर महाराष्ट्र सरकार ने बायोपिक की घोषणा की
अवसर अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती (2025)
फिल्म का प्रकार मराठी और क्षेत्रीय भाषाओं में बायोपिक
निर्माण पर्यवेक्षण फिल्म सिटी, गोरेगांव
रिलीज़ प्लेटफ़ॉर्म दूरदर्शन और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स
अहिल्याबाई के प्रमुख योगदान मंदिरों का पुनर्निर्माण, जनकल्याणकारी नीतियाँ, महिला नेतृत्व
ऐतिहासिक उपाधि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई
शासन काल 1767 के बाद (पति की मृत्यु के पश्चात)

VoTAN: आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक सहायता नेटवर्क

संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-निरोधक कार्यालय (UNOCT) ने 28 अप्रैल 2025 को Victims of Terrorism Advocacy Network (VoTAN) की औपचारिक शुरुआत की। यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिए एक सहायक, सुरक्षित और सशक्त मंच प्रदान करना है।

VoTAN की पृष्ठभूमि

उद्भव और विकास

VoTAN की नींव सितंबर 2022 में आयोजित पहले यूएन ग्लोबल कांग्रेस ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज़्म में रखी गई थी। यह पहल उसी ऐतिहासिक सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम है, जिसमें पीड़ितों, नीति निर्माताओं, नागरिक समाज और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

“ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज़्म” की भूमिका

VoTAN का विकास स्पेन और इराक के सह-अध्यक्षता वाले समूह द्वारा किया गया, जो पिछले छह वर्षों से पीड़ितों के अधिकारों की वैश्विक स्तर पर रक्षा करने और उनकी आवाज़ को स्थान दिलाने के लिए काम कर रहा है।

वित्तीय समर्थन और वैश्विक एकजुटता

VoTAN की स्थापना में स्पेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करके। उद्घाटन समारोह में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि पीड़ितों की मानसिक और शारीरिक ज़रूरतों के लिए अधिक वित्तीय समर्थन और वैश्विक एकजुटता आवश्यक है।

VoTAN का उद्देश्य और दृष्टिकोण

सुरक्षित मंच – जुड़ाव और उपचार के लिए

VoTAN एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जो पीड़ितों, बचे हुए लोगों, वकालत समूहों और नागरिक समाज संगठनों को जोड़ता है, ताकि वे अपनी कहानियाँ साझा कर सकें और आपसी समर्थन पा सकें।

VoTAN के प्रमुख लक्ष्य

  • सुरक्षित स्थान बनाना: जहाँ पीड़ित बिना डर के अपनी बात कह सकें और सामूहिक रूप से उपचार की प्रक्रिया से गुजर सकें।

  • संकट सहनशीलता विकसित करना: व्यक्तियों और संस्थाओं को दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने में सक्षम बनाना।

  • वकालत को सशक्त करना: पीड़ितों को नेतृत्वकारी भूमिका देकर उन्हें नीतिगत सुधारों और शांति प्रयासों में भागीदार बनाना।

  • शिक्षा और जागरूकता फैलाना: कार्यशालाओं और अभियानों के ज़रिए आतंकवाद के प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करना।

  • शांति निर्माण को बढ़ावा देना: पीड़ितों की कहानियाँ साझा कर समाज में सहिष्णुता, समझ और सुलह को प्रोत्साहित करना।

आज की दुनिया में VoTAN का महत्व

दुनिया भर में चरमपंथ के बढ़ते खतरे और आतंकवाद की जटिलता को देखते हुए, VoTAN एक नया दृष्टिकोण पेश करता है। यह पीड़ितों को केवल सहायता प्राप्तकर्ता न मानते हुए, उन्हें परिवर्तन, शांति और न्याय के सक्रिय प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करता है।

VoTAN का शुभारंभ और जमीनी अनुभव

VoTAN के उद्घाटन समारोह के दौरान कई पीड़ितों और संगठनों ने अपनी भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियाँ साझा कीं। इन अनुभवों ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे वैश्विक मंचों की कितनी आवश्यकता है, जहाँ पीड़ितों को न केवल समर्थन मिले, बल्कि उनकी आवाज़ें भी शांति प्रक्रियाओं में सुनी जाएं।

SMLME 2025 दुबई में प्रमुख समुद्री घोषणाओं के साथ शुरू हुआ

11वां Seatrade Maritime Logistics Middle East (SMLME) सम्मेलन 6 मई 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुआ, जिसमें दुनियाभर के प्रमुख समुद्री नेताओं और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन यूएई के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया और इस दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुईं, जिनमें भारतीय शिपिंग रजिस्टर (IRS) द्वारा सऊदी अरब के दम्माम में नए कार्यालय की शुरुआत प्रमुख रही। यह कदम यूएई में 25 वर्ष और वैश्विक स्तर पर 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में उठाया गया।

क्यों है खबरों में?

  • दम्माम में IRS कार्यालय का उद्घाटन, जिससे पश्चिम एशिया में भारत की समुद्री उपस्थिति सुदृढ़ हुई।

  • यूएई की वैश्विक लॉजिस्टिक्स हब बनने की रणनीतिक दृष्टि, जिसे यूएई मैरीटाइम वीक के दौरान प्रस्तुत किया गया।

  • SMLME सम्मेलन, जो समुद्री सुरक्षा, स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा देने का एक प्रमुख मंच है।

SMLME 2025 के उद्देश्य

  • मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में समुद्री भागीदारों के बीच सहयोग को बढ़ाना।

  • समुद्री लॉजिस्टिक्स में नवाचार, सुरक्षा और सतत विकास को प्रोत्साहित करना।

  • बंदरगाह विकास, हरित शिपिंग और डिजिटलीकरण पर रणनीतिक चर्चाओं के लिए वैश्विक मंच प्रदान करना।

  • पर्शियन गल्फ और रेड सी गलियारे में क्षेत्रीय व्यापार और समुद्री संपर्क को सुदृढ़ करना।

SMLME उन देशों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है जो समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए साझेदारियों और क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूती देना चाहते हैं।

भारतीय शिपिंग रजिस्टर (IRS) – रणनीतिक विस्तार

  • IRS एक अग्रणी अंतरराष्ट्रीय क्लासिफिकेशन संस्था है और International Association of Classification Societies (IACS) का पूर्ण सदस्य है।

  • 50 वर्ष वैश्विक स्तर पर और 25 वर्ष यूएई में पूरे कर रहा है।

  • दम्माम, सऊदी अरब में नया कार्यालय खोला, जिसका उद्देश्य है:

    • जहाजों का वर्गीकरण (classification), तकनीकी निरीक्षण और वैधानिक सर्वेक्षण प्रदान करना।

    • अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत अनुपालन ऑडिट कराना।

    • सऊदी ग्राहकों और जहाज मालिकों को तेज और स्थानीय सहायता देना।

यह भारत के बढ़ते वैश्विक समुद्री प्रभाव और लॉजिस्टिक्स नेतृत्व को दर्शाता है।

SMLME सम्मेलन की पृष्ठभूमि और महत्त्व

  • सम्मेलन यूएई मैरीटाइम वीक के तहत आयोजित किया गया, जिसका आयोजन Seatrade Maritime द्वारा किया गया।

  • उद्घाटनकर्ताओं में शामिल थे:

    • इंजीनियर हेस्सा अल मालेक – यूएई ऊर्जा और बुनियादी ढांचा मंत्रालय

    • अब्दुल्ला बिन दमिथान – सीईओ, DP World GCC

    • एंड्रू विलियम्स – अध्यक्ष, Seatrade Maritime

यूएई नेतृत्व ने यह दोहराया कि राष्ट्र प्रतिबद्ध है:

  • रणनीतिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से एक वैश्विक समुद्री केंद्र बनने के लिए।

  • शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के भविष्य को आकार देने वाले विश्व स्तरीय कार्यक्रमों की मेज़बानी करने के लिए।

  • समुद्री उद्योग में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए।

अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया

पूर्वोत्तर भारत में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज़ (CESHS) ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया है। यह उपलब्धि ऊँचाई वाले क्षेत्रों में भू-तापीय ऊर्जा की संभावनाओं के दोहन में एक बड़ी सफलता है और क्षेत्र में पर्यावरण-अनुकूल हीटिंग एवं कृषि प्रसंस्करण तकनीकों को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करती है।

क्यों है खबरों में?

दिरांग में किया गया यह जियोथर्मल ड्रिलिंग पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला है। यह दूरदराज और पर्वतीय इलाकों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनाता है। दो वर्षों की वैज्ञानिक खोजबीन के बाद यह कुआं तैयार हुआ है और निकट भविष्य में दिरांग भारत का पहला जियोथर्मल संचालित शहर बन सकता है।

मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य

  • स्थान: दिरांग, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश

  • परियोजना नेतृत्व: सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज़ (CESHS)

  • सहयोग: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार

अंतरराष्ट्रीय साझेदार

  • नार्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट (NGI), ओस्लो

  • जियोट्रॉपी ईएचएफ, आइसलैंड

  • गुवाहाटी बोरिंग सर्विस (GBS)

पृष्ठभूमि और वैज्ञानिक तथ्य

  • दो वर्षों तक पश्चिमी अरुणाचल में भू-रासायनिक और संरचनात्मक सर्वेक्षण किए गए।

  • दिरांग को 115°C तापमान वाले मध्यम-से-उच्च क्षमता वाले जियोथर्मल ज़ोन के रूप में पहचाना गया।

  • मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट (MCT) के पास शिस्ट की परतों पर क्वार्टजाइट की उपस्थिति — भू-तापीय क्रिया के लिए अनुकूल।

संभावित उपयोग

  • पर्यावरण-अनुकूल फल, मेवा और मांस सुखाना

  • ऊँचाई वाले घरों और संस्थानों के लिए हीटिंग

  • कृषि उत्पादों के लिए नियंत्रित वातावरण वाली भंडारण प्रणाली

  • भविष्य में जियोथर्मल ऊर्जा से संचालित नगर-आधारभूत संरचना

महत्व

  • पूर्वोत्तर भारत में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं

  • हिमालय क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की पहल

  • ठंडे क्षेत्रों में टिकाऊ हीटिंग समाधान

  • कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा

  • दूरदराज़ क्षेत्रों में जियोथर्मल ऊर्जा के उपयोग का राष्ट्रीय उदाहरण स्थापित करता है

केंद्र ने नॉन-फेरस मेटल रिसाइक्लिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने हेतु लॉन्च किया पोर्टल

भारत में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 7 मई 2025 को नॉन-फेरस मेटल रीसाइक्लिंग वेबसाइट और स्टेकहोल्डर्स पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल राष्ट्रीय नॉन-फेरस मेटल स्क्रैप रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क के तहत विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य एल्यूमिनियम, तांबा (कॉपर), सीसा (लेड), जस्ता (जिंक) तथा अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए एक पारदर्शी, संगठित और एकीकृत रीसाइक्लिंग पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।

समाचार में क्यों?

यह पोर्टल भारत के रीसाइक्लिंग क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने, रीयल-टाइम डाटा प्रदान करने और सबूत आधारित नीति निर्धारण को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह संसाधन दक्षता, सर्कुलर इकोनॉमी और कच्चे माल के आयात पर निर्भरता कम करने की भारत की रणनीतिक पहल को दर्शाता है।

उद्देश्य और प्रमुख लक्ष्य

  • मेटल रीसाइक्लिंग पारिस्थितिकी तंत्र में भागीदारों के लिए एक राष्ट्रीय मंच तैयार करना।

  • नीति निर्माण के लिए डाटा संग्रह और विश्लेषण को सक्षम बनाना।

  • उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और मानकीकरण व प्रमाणन को बढ़ावा देना।

  • कौशल मानचित्रण के माध्यम से अधोसंरचना और कार्यबल का विकास।

पोर्टल की मुख्य जानकारी

  • यूआरएल: https://nfmrecycling.jnarddc.gov.in

  • शुभारंभकर्ता: श्री जी. किशन रेड्डी (कोयला और खान मंत्री)

  • शुभारंभ की तिथि: 7 मई 2025

  • सहयोगी संस्था: जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान, विकास और डिज़ाइन केंद्र (JNARDDC)

प्रमुख विशेषताएँ

  • रीसाइक्लर्स, डिसमेंटलर्स, व्यापारी और संग्रह केंद्रों के लिए राष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली।

  • निम्नलिखित विषयों पर रीयल-टाइम डाटा:

    • कच्चे माल का प्रवाह

    • रीसाइक्लिंग क्षमताएँ

    • तकनीकी उपयोग

    • कार्यबल की प्रवृत्तियाँ

    • पंजीकृत इकाइयों का प्रदर्शन मूल्यांकन

  • निम्नलिखित की पहचान:

    • अधोसंरचना में क्षेत्रीय अंतराल

    • मानकों और कौशल की क्षेत्रीय आवश्यकताएँ

  • निम्नलिखित पर अद्यतन जानकारी:

    • नीतिगत विकास

    • स्टेकहोल्डर मीटिंग्स

    • अनुसंधान निष्कर्ष

महत्त्व

  • आयातित कच्चे माल पर निर्भरता कम कर ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ का समर्थन।

  • सतत विकास और संसाधन दक्षता जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप।

  • रीसाइक्लर्स और नीति निर्माताओं को अधिक कुशल मूल्य श्रृंखला बनाने में सशक्त बनाना।

सारांश / स्थैतिक जानकारी विवरण
समाचार में क्यों? सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु भारत ने नॉन-फेरस मेटल रीसाइक्लिंग पोर्टल लॉन्च किया
शुभारंभकर्ता केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी
वेबसाइट URL: https://nfmrecycling.jnarddc.gov.in
सहायक संस्था जेएनएआरडीडीसी (JNARDDC)
मुख्य फोकस एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, जस्ता, एवं अन्य महत्वपूर्ण खनिज
प्रमुख उद्देश्य नीतिगत सहयोग, डाटा दृश्यता, और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना
विशेषताएँ रजिस्ट्रेशन प्रणाली, प्रदर्शन मूल्यांकन, डाटा एनालिटिक्स, जनजागरूकता कार्यक्रम

‘ऑपरेशन अभ्यास’: बढ़ते तनाव के बीच बेंगलुरु में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन

गृह मंत्रालय (MHA) के एक राष्ट्रव्यापी निर्देश के तहत, बेंगलुरु में ‘ऑपरेशन अभ्यास’ नामक एक व्यापक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य जनता में आपात स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाना और आपदा से निपटने की तैयारियों को मजबूत करना था। इस अभ्यास का संचालन कर्नाटक राज्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग द्वारा किया गया, जिसमें आग लगने, मलबे में फंसे लोगों को बचाने और ऊंची इमारतों से निकासी जैसी परिस्थितियों में बचाव और प्राथमिक चिकित्सा कार्यों का सजीव अभ्यास किया गया। विशेष रूप से हलासुरु क्षेत्र में यह ड्रिल व्यापक पैमाने पर आयोजित की गई।

समाचार में क्यों?
हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले, जिसमें 26 लोगों की जान गई, के बाद देशभर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी पृष्ठभूमि में गृह मंत्रालय (MHA) के निर्देश पर बेंगलुरु में ‘ऑपरेशन अभ्यास’ नामक एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस तरह के अभ्यास भारत के विभिन्न राज्यों में संभावित आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी के तहत किए जा रहे हैं, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए।

ऑपरेशन अभ्यास की प्रमुख विशेषताएं

  • उद्देश्य: नागरिक सुरक्षा तत्परता को मजबूत करना और आपात स्थितियों से निपटने के लिए जन-जागरूकता बढ़ाना।

  • आयोजक: कर्नाटक राज्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग (MHA के निर्देश पर)।

  • मुख्य स्थान: हलासुरु, बेंगलुरु।

  • समय: 7 मई 2025 को शाम 3:48 बजे से 7:00 बजे तक।

  • अवधि: प्रत्येक अभ्यास लगभग 30 मिनट तक चला।

मॉक ड्रिल के घटक

  • सायरन के माध्यम से आपातकालीन प्रतिक्रिया की प्रक्रिया शुरू की गई।

  • मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव कार्य किए गए।

  • ऊंची इमारतों से निकासी का प्रदर्शन एरियल लैडर वाहनों की मदद से किया गया।

  • आग बुझाने और प्राथमिक चिकित्सा का अभ्यास।

  • पुलिस, सिविल डिफेंस और अग्निशमन सेवाओं के बीच समन्वय का परीक्षण।

प्रासंगिक बयान और संदर्भ

  • गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने जनता की तैयारियों के महत्व को रेखांकित करते हुए वर्तमान खतरे की स्थिति की तुलना 1972 के ऐतिहासिक हालात से की।

  • भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को “युद्ध की छाया” के रूप में वर्णित किया गया।

  • जनता से सतर्क रहने और आपात स्थितियों में अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की अपील की गई।

पृष्ठभूमि और स्थायी जानकारी

  • ऑपरेशन अभ्यास एक राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा पहल का हिस्सा है।

  • इन अभ्यासों का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और प्रतिक्रिया क्षमताओं की जांच करना है।

  • यह अभियान हालिया आतंकी घटनाओं के बाद भारत की व्यापक आंतरिक सुरक्षा रणनीति के अंतर्गत आता है।

 

विश्व थैलेसीमिया दिवस 2025: इतिहास और महत्व

वैश्विक समुदाय 8 मई 2025 को विश्व थैलेसीमिया दिवस मना रहा है, जिसका उद्देश्य थैलेसीमिया—a आनुवंशिक रक्त विकार—के प्रति जागरूकता बढ़ाना, रोकथाम के उपायों को प्रोत्साहित करना, शीघ्र निदान और रोगी-केंद्रित देखभाल को बढ़ावा देना है। यह वार्षिक आयोजन इस बात पर ज़ोर देता है कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ाई में समुदायों की एकजुटता और रोगियों को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है।

समाचार में क्यों?
विश्व थैलेसीमिया दिवस 2025 आज मनाया जा रहा है, जिसका थीम है: “थैलेसीमिया के लिए एक साथ: समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना”। यह दिवस थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा झेली जा रही लगातार चुनौतियों की याद दिलाता है और उन्हें दूर करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता को उजागर करता है।

उद्देश्य और लक्ष्य

  • आम जनता, नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को थैलेसीमिया के चिकित्सकीय, मानसिक और सामाजिक प्रभावों के प्रति जागरूक करना।

  • आनुवंशिक जांच और वैवाहिक परामर्श को प्रोत्साहित करना ताकि वाहकों की शीघ्र पहचान से थैलेसीमिया से पीड़ित नवजातों की संख्या कम की जा सके।

  • सुरक्षित रक्त संक्रमण, आयरन की अधिकता कम करने के लिए चिकित्सा (Iron Chelation Therapy), और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

  • चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और थैलेसीमिया के प्रबंधन के लिए चिकित्सा पेशेवरों को प्रशिक्षित करना।

  • सामाजिक सहयोग और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना ताकि रोगियों को भावनात्मक और सामाजिक समर्थन मिल सके।

  • नीतिगत सुधारों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की वकालत करना ताकि आजीवन उपचार का बोझ रोगियों पर न पड़े।

पृष्ठभूमि

  • इसकी शुरुआत 1994 में थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन (TIF) द्वारा की गई थी।

  • इसका उद्देश्य थैलेसीमिया से जान गंवाने वाले रोगियों की स्मृति को सम्मान देना और इस क्षेत्र में काम कर रहे देखभालकर्ताओं और शोधकर्ताओं की सराहना करना है।

  • यह दिवस वैश्विक स्तर पर सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), चिकित्सा संस्थानों और स्वास्थ्य जागरूकता समूहों द्वारा व्यापक समर्थन के साथ मनाया जाता है।

स्थायी जानकारी

  • नाम: विश्व थैलेसीमिया दिवस

  • तारीख: 8 मई (प्रत्येक वर्ष)

  • स्थापक संस्था: थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन (TIF)

  • रोग का प्रकार: आनुवंशिक/वंशानुगत रक्त विकार, जो हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रभावित करता है

  • वैश्विक प्रभाव: हर साल विश्व स्तर पर 3 लाख से अधिक बच्चे थैलेसीमिया मेजर या इंटरमीडिया के साथ जन्म लेते हैं

  • भारत में बोझ: प्रतिवर्ष लगभग 10,000 नए मामले, और 1 लाख से अधिक पंजीकृत थैलेसीमिया मेजर रोगी

महत्त्व और आवश्यकता

  • बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता: थैलेसीमिया दक्षिण एशिया, भूमध्यसागर, मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से प्रचलित है।

  • आनुवंशिक प्रकृति: यह रोग संपर्क से नहीं बल्कि वंशानुगत रूप से फैलता है, इसलिए स्क्रीनिंग और जागरूकता सबसे प्रभावी रोकथाम के उपाय हैं।

  • आजीवन प्रबंधन: गंभीर थैलेसीमिया रोगियों को मासिक रक्त संक्रमण की आवश्यकता होती है, जिससे शरीर में आयरन की अधिकता हो जाती है, और यदि उसका उपचार न हो तो यह अंगों को नुकसान पहुँचा सकती है।

  • जागरूकता की कमी: ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में कई लोग यह नहीं जानते कि वे वाहक हैं, जिससे प्रभावित बच्चों के जन्म की संभावना बढ़ जाती है।

  • उपचार में असमानता: कई विकासशील देशों में गुणवत्तापूर्ण उपचार या तो उपलब्ध नहीं है या बहुत महंगा है, जिससे समय से पहले मृत्यु या अपंगता सामान्य हो जाती है।

  • नीति-निर्माण में भूमिका: यह दिवस नीति परिवर्तन की वकालत, शोध के लिए फंडिंग और स्वास्थ्य सेवा में असमानताओं को कम करने का एक मंच प्रदान करता है।

 

Recent Posts

about | - Part 282_12.1