फरवरी 2026 में भारत की कोर सेक्टर वृद्धि 2.3%: क्या संकेत देते हैं आंकड़े?

फरवरी 2026 में भारत के आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक (Index of Eight Core Industries – ICI) में 2.3% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के समान स्तर पर रही। इस वृद्धि का मुख्य कारण स्टील, सीमेंट, उर्वरक, कोयला और बिजली क्षेत्रों का मजबूत प्रदर्शन रहा। वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादों में गिरावट के कारण कुल वृद्धि दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और समग्र विस्तार सीमित रहा।

फरवरी 2026 में ICI की वृद्धि प्रदर्शन

फरवरी 2026 में 2.3% की वृद्धि, जनवरी 2026 के 4.7% की तुलना में मध्यम विस्तार को दर्शाती है। यह रुझान औद्योगिक गति में कुछ मंदी का संकेत देता है, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हालांकि, अप्रैल से फरवरी 2025-26 के दौरान कुल वृद्धि 2.9% रही, जो स्थिर लेकिन नियंत्रित विस्तार को दर्शाती है। ये आंकड़े बताते हैं कि कुछ सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि अन्य अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

सेक्टर-वार प्रदर्शन: स्टील और सीमेंट से वृद्धि

फरवरी 2026 में बुनियादी ढांचा (Infrastructure) से जुड़े क्षेत्रों में सबसे मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। स्टील उत्पादन में 7.2% की वृद्धि हुई, जबकि सीमेंट उत्पादन में 9.3% की तेज बढ़त देखी गई, जो इन क्षेत्रों में मजबूत मांग का संकेत देती है। इसके अलावा उर्वरक क्षेत्र में 3.4%, कोयला में 2.3% और बिजली में 0.5% की वृद्धि हुई, जिससे समग्र सूचकांक पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और कुल वृद्धि को सहारा मिला।

घटते सेक्टर: तेल और गैस का प्रभाव

दूसरी ओर, कुछ क्षेत्रों में गिरावट ने समग्र वृद्धि दर को प्रभावित किया। कच्चे तेल के उत्पादन में 5.2% की कमी आई, प्राकृतिक गैस में 5.0% की गिरावट दर्ज की गई और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों में 1.0% की कमी देखी गई। ये गिरावट ऊर्जा क्षेत्र की संरचनात्मक चुनौतियों, वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और मांग में उतार-चढ़ाव को दर्शाती हैं, जिसके कारण कुल औद्योगिक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

मुख्य उद्योगों का सूचकांक (ICI) क्या है?

मुख्य उद्योगों का सूचकांक (ICI) एक महत्वपूर्ण सूचकांक है, जो भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के आठ प्रमुख क्षेत्रों के प्रदर्शन को मापता है। इन क्षेत्रों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली शामिल हैं, जो देश की औद्योगिक संरचना की रीढ़ माने जाते हैं। इनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में लगभग 40.27% योगदान होता है, इसलिए इनका प्रदर्शन सीधे तौर पर देश की समग्र औद्योगिक वृद्धि और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। ICI को आर्थिक गतिविधियों का एक प्रारंभिक संकेतक माना जाता है, जो नीति-निर्माताओं और विश्लेषकों को आर्थिक रुझानों को समझने और आवश्यक कदम उठाने में मदद करता है।

अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस 2026: इतिहास और महत्व

अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्वभर में समानता को बढ़ावा देना और नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करना है। यह दिन 1960 के शार्पविल नरसंहार की दुखद घटना की स्मृति में मनाया जाता है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में 69 शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई थी। इस दिवस की स्थापना United Nations द्वारा की गई थी और यह वैश्विक स्तर पर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता को उजागर करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इस दिवस की उत्पत्ति शार्पविल नरसंहार से जुड़ी है, जो नस्लीय भेदभाव के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 21 मार्च 1960 को दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने अपार्थाइड (रंगभेद) कानूनों के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चला दी। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और नस्लीय भेदभाव की क्रूरता को उजागर किया। इसके बाद यह घटना नस्लवाद के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रंगभेद को समाप्त करने के लिए दबाव बढ़ा।

नस्लवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की भूमिका

United Nations ने इस दिवस की स्थापना वैश्विक स्तर पर नस्लवाद के खिलाफ कार्रवाई को प्रोत्साहित करने और समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की है। यह देशों से अपील करता है कि वे ऐसे कानून और नीतियाँ अपनाएँ जो भेदभाव को समाप्त करें और मानवाधिकारों की रक्षा करें। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय ढांचा सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (ICERD) है, जिसे 1965 में अपनाया गया था। यह देशों को नस्लीय असमानता से निपटने और सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।

ICERD और वैश्विक नस्लवाद विरोधी प्रयास

सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (ICERD) नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय ढांचों में से एक है। यह देशों को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में भेदभाव रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए बाध्य करता है। यह समझौता समानता, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विशेष जोर देता है। समय के साथ इसे अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है, जो वैश्विक स्तर पर नस्लवाद के खिलाफ मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डरबन घोषणा: नस्लीय समानता की रूपरेखा

डरबन घोषणा और कार्य कार्यक्रम (2001) नस्लवाद, विदेशी-विरोध (Xenophobia) और असहिष्णुता के खिलाफ एक वैश्विक रणनीति के रूप में कार्य करता है। यह घोषणा दासता और उपनिवेशवाद जैसी ऐतिहासिक अन्यायों को वर्तमान असमानताओं का मूल कारण मानती है। इस ढांचे के तहत कई महत्वपूर्ण सुधार हुए, जैसे भेदभाव विरोधी कानूनों का निर्माण, राष्ट्रीय कार्य योजनाओं का विकास और जागरूकता फैलाने के लिए संस्थानों की स्थापना, जिससे समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा मिला।

क्लाइमेट चेंज का असर: 2050 तक घटेगी दुनियाभर में फिजिकल एक्टिविटी

हाल ही में The Lancet Global Health में प्रकाशित एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान से 2050 तक दुनिया भर में शारीरिक गतिविधि के स्तर में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। भारत में इसका प्रभाव वैश्विक औसत से अधिक होने की संभावना है। अत्यधिक गर्मी के कारण बाहर की गतिविधियाँ सीमित होंगी, जिससे व्यायाम कम होगा और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ेगा।

भारत के संदर्भ में अध्ययन के निष्कर्ष

बढ़ते तापमान और लगातार आने वाली हीटवेव (लू) के कारण भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में बाहरी गतिविधियाँ करना कठिन होता जा रहा है। गर्मी के बढ़ते प्रभाव के चलते लोग बाहर व्यायाम करने से बचते हैं, जिससे दैनिक शारीरिक गतिविधि में धीरे-धीरे कमी आती है। अध्ययन के अनुसार, 2050 तक भारत में वयस्कों में शारीरिक निष्क्रियता लगभग 2 प्रतिशत तक बढ़ सकती है, जो वैश्विक प्रवृत्ति से अधिक है। यह बदलाव छोटा दिख सकता है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है।

वैश्विक स्तर पर शारीरिक निष्क्रियता

रिपोर्ट के अनुसार, अत्यधिक गर्मी की स्थिति में लोग दिन के समय चलना, व्यायाम करना और बाहर काम करना कम कर देते हैं। इससे कैलोरी खर्च कम होता है और निष्क्रिय जीवनशैली बढ़ती है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग हर तीन में से एक वयस्क World Health Organization के शारीरिक गतिविधि मानकों को पूरा नहीं करता। भविष्य में जलवायु परिवर्तन इस समस्या को और गंभीर बना सकता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं।

शारीरिक निष्क्रियता के स्वास्थ्य जोखिम

शारीरिक निष्क्रियता कई गंभीर बीमारियों से जुड़ी है, जैसे हृदय रोग, Type 2 Diabetes, मोटापा और कुछ प्रकार के कैंसर। इसके अलावा, यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएँ बढ़ती हैं। अध्ययन के अनुसार, इन सभी कारकों के कारण वैश्विक स्तर पर लाखों समयपूर्व मौतों का खतरा बढ़ सकता है।

जलवायु परिवर्तन और जीवनशैली का संबंध

जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच संबंध लगातार मजबूत होता जा रहा है। बढ़ता तापमान लोगों की दैनिक आदतों को प्रभावित करता है और जीवनशैली संबंधी बीमारियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करता है। शहरी क्षेत्रों में, जहाँ पहले से ही निष्क्रिय जीवनशैली आम है, यह समस्या और गंभीर हो सकती है।

WHO के शारीरिक गतिविधि दिशानिर्देश

World Health Organization के अनुसार, स्वस्थ वयस्कों को प्रति सप्ताह कम से कम 150–300 मिनट मध्यम तीव्रता की शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। इसमें चलना, साइकिल चलाना या खेल-कूद जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं, जो हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं और दीर्घकालिक बीमारियों के जोखिम को कम करती हैं।

NPC और MoEFCC के बीच समझौता: पर्यावरणीय शासन को कैसे मजबूत करेगा

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के साथ पर्यावरण ऑडिट नामित एजेंसी (EADA) के रूप में कार्य करने के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते पर पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025 के तहत हस्ताक्षर किए गए। 20 मार्च, 2026 को की गई इस घोषणा के तहत NPC को भारत की पर्यावरण ऑडिट प्रणाली के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

NPC–MoEFCC समझौता क्या है?

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के साथ हुए समझौते के तहत पर्यावरण ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो भारत के पर्यावरणीय शासन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते के अंतर्गत NPC पूरे पर्यावरण ऑडिट सिस्टम का प्रबंधन करेगा और पर्यावरण लेखा-परीक्षा नियम 2025 (Environment Audit Rules 2025) के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इसके तहत ऑडिटरों के लिए पात्रता मानदंड तय करना, प्रमाणन परीक्षाएँ आयोजित करना तथा एक पारदर्शी पंजीकरण प्रणाली बनाए रखना जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ शामिल हैं।

Environment Audit Rules 2025 क्या हैं?

पर्यावरण लेखा-परीक्षा नियम 2025 के तहत राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) को पर्यावरण ऑडिट प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। ये जिम्मेदारियाँ भारत में पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

इन नियमों के मुख्य उद्देश्य हैं:

पर्यावरणीय ऑडिट प्रक्रियाओं का मानकीकरण
रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाना
नियामक प्रवर्तन को मजबूत करना
सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना
ऑडिट सिस्टम के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कानून

यह पहल भारत के प्रमुख पर्यावरणीय कानूनों के बेहतर अनुपालन को सुनिश्चित करेगी और औद्योगिक गतिविधियों तथा उनके पर्यावरणीय प्रभाव की निगरानी के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करेगी।

मुख्य कानून शामिल हैं:

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
जल अधिनियम, 1974
वायु अधिनियम, 1981
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
वन संरक्षण कानून

समझौते का प्रभाव

NPC के साथ यह साझेदारी भारत की औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

एक समर्पित ऑडिट एजेंसी के गठन से बेहतर निगरानी और सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित होगी।
इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पर्यावरणीय उल्लंघनों में कमी आएगी।
यह पहल सतत विकास (Sustainable Development) को बढ़ावा देगी।

नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (NPC) क्या है?

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) एक स्वायत्त संगठन है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत DPIIT के तहत कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, स्थिरता को प्रोत्साहित करना और विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण करना है।
भारत में इसके 13 कार्यालय हैं। NPC को प्रशिक्षण, परामर्श और नीति समर्थन का व्यापक अनुभव है।

तेलंगाना बजट 2026: इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना क्या है?

तेलंगाना सरकार ने बजट 2026 में एक बड़ा जनकल्याणकारी कदम उठाते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने राज्य विधानसभा में बजट पेश किया। इस दौरान इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस योजना और एक नई कैशलेस स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की घोषणा की गई। इन योजनाओं का उद्देश्य परिवारों और सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस योजना

यह योजना बजट की प्रमुख घोषणाओं में से एक है, जिसे 2 जून 2026 से लागू किया जाएगा।

मुख्य विशेषताएँ:

प्रत्येक परिवार को ₹5 लाख का बीमा कवर
राज्य के लगभग 1.15 करोड़ परिवारों को लाभ
परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना

सभी के लिए सार्वभौमिक कवरेज

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका सार्वभौमिक दृष्टिकोण है।

यह योजना आय या सामाजिक वर्ग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी परिवारों को कवर करेगी।
गरीब, मध्यम वर्ग और उच्च आय वर्ग—सभी को समान सुरक्षा मिलेगी।
सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी परिवार को किसी दुर्घटना या त्रासदी के कारण आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।

नई कैशलेस स्वास्थ्य योजना

इस योजना के साथ-साथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक नई कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भी घोषणा की है।

इसे राजीव आरोग्यश्री ट्रस्ट के माध्यम से लागू किया जाएगा।
लगभग 23.51 लाख लाभार्थियों को कवर किया जाएगा, जिसमें कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित शामिल हैं।
राज्य के सभी अस्पतालों में 1,998 बीमारियों के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा

राज्य सरकार ने पहली बार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए व्यापक दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की है।

मुख्य लाभ:

₹1.20 करोड़ का दुर्घटना बीमा कवर
₹10 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस (60 वर्ष तक)
हवाई दुर्घटना में मृत्यु पर अतिरिक्त ₹2 करोड़ का कवर

कृष्ण कुमार ठाकुर NMDC में निदेशक (कार्मिक) नियुक्त

1998 बैच के अधिकारी कृष्ण कुमार ठाकुर ने NMDC लिमिटेड में निदेशक (कार्मिक) का पदभार ग्रहण कर लिया है। NMDC भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी है। उन्होंने भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा के अधिकारी के रूप में अपनी सेवा शुरू की थी। उनके पास भारतीय रेलवे और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मानव संसाधन प्रबंधन का दो दशकों से भी अधिक का अनुभव है।

निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्ति

उन्होंने 20 मार्च 2026 को आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। यह नियुक्ति संगठन में मानव संसाधन नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुभव के आधार पर उनसे कर्मचारी सहभागिता (Employee Engagement) और उत्पादकता बढ़ाने की उम्मीद है।

कौन हैं कृष्ण कुमार ठाकुर?

वे सार्वजनिक क्षेत्र में मानव संसाधन प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने सोलापुर, भोपाल और मुंबई जैसे प्रमुख रेलवे मंडलों में कार्य किया है। पश्चिमी रेलवे के रेलवे भर्ती सेल (Railway Recruitment Cell) के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने लगभग 12,000 कर्मचारियों की भर्ती की देखरेख की। यह उपलब्धि बड़े पैमाने पर भर्ती और कार्यबल योजना में उनकी दक्षता को दर्शाती है।

शैक्षिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता

वे भागलपुर स्थित तिलका मांझी विश्वविद्यालय (Tilka Manjhi University) के पूर्व छात्र हैं, जहाँ से उन्होंने साहित्य में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (Tata Institute of Social Sciences) से मानव संसाधन में PGDM किया है, जो भारत के प्रमुख संस्थानों में से एक है।

CPSUs में प्रमुख भूमिकाएँ और अंतरराष्ट्रीय अनुभव

कृष्ण कुमार ठाकुर ने NMDC में शामिल होने से पहले कई प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSUs) में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। RITES Limited में रहते हुए उन्होंने सऊदी अरब में एक अंतरराष्ट्रीय ट्रेन संचालन परियोजना पर काम किया, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर का अनुभव प्राप्त हुआ। इसके बाद Konkan Railway Corporation Limited में मानव संसाधन प्रमुख के रूप में उन्होंने HR नीतियों को सुव्यवस्थित किया और संगठनात्मक दक्षता को बढ़ाया। आगे चलकर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) में निदेशक (HR) के रूप में उन्होंने समान प्रोत्साहन योजनाओं जैसे कई सुधार लागू किए, जिससे कर्मचारियों के प्रदर्शन और संतुष्टि में वृद्धि हुई।

आयकर नियमों में बड़ा बदलाव: 2025 अधिनियम के तहत नई अधिसूचना

नए आयकर नियम 2026 अधिसूचित कर दिए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। ये नियम भारत की कर अनुपालन प्रणाली में व्यापक सुधारों का हिस्सा हैं और नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत पुराने प्रावधानों को प्रतिस्थापित करेंगे। इन सुधारों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, रिपोर्टिंग मानकों को मजबूत करना और डिजिटल व अंतरराष्ट्रीय (क्रॉस-बॉर्डर) व्यवसायों के लिए कर प्रणाली को आधुनिक बनाना है।

नए टैक्स अनुपालन ढांचे में क्या बदलाव?

नए नियम एक आधुनिक अनुपालन ढांचा प्रस्तुत करते हैं, जिसका उद्देश्य कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना और जटिलताओं को कम करना है।

बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली और स्पष्ट परिभाषाओं पर जोर दिया गया है।
व्यवसायों और करदाताओं के लिए एक समान अनुपालन मानक सुनिश्चित किए गए हैं।

डिजिटल टैक्सेशन और महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (SEP)

इन नियमों की प्रमुख विशेषता डिजिटल और दूरस्थ व्यवसायों पर कर लगाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं।

महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (SEP) की अवधारणा को और मजबूत किया गया है।
यदि लेन-देन ₹2 करोड़ से अधिक हो या
उपयोगकर्ताओं की संख्या 3 लाख से अधिक हो, तो कर लागू होगा।
यह नियम भारत में कार्यरत वैश्विक डिजिटल कंपनियों को लक्षित करता है।

स्टॉक एक्सचेंज के लिए कड़े अनुपालन नियम

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर सख्त नियम लागू किए गए हैं।

ऑडिट ट्रेल्स को 7 वर्षों तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
लेन-देन रिकॉर्ड को हटाने की अनुमति नहीं होगी।
संशोधित लेन-देन की मासिक रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी।

कैपिटल गेन नियम हुए सरल

सरकार ने पूंजीगत लाभ (Capital Gains) से जुड़े नियमों को सरल बनाया है।

डिबेंचर रूपांतरण और क्रॉस-बॉर्डर पुनर्गठन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं।
शून्य-कूपन बॉन्ड (Zero Coupon Bond) के लिए नया ढांचा पेश किया गया है।
मानकीकृत मूल्यांकन पद्धतियाँ लागू की गई हैं।
इससे सूचीबद्ध (Listed) और गैर-सूचीबद्ध (Unlisted) परिसंपत्तियों पर निष्पक्ष कराधान सुनिश्चित होगा।

डिविडेंड और खर्च से जुड़े नियम

नए नियमों में डिविडेंड से संबंधित अनुपालन को और सख्त किया गया है।

खर्चों के लिए एक सरल ढांचा पेश किया गया है।
प्रत्यक्ष खर्चों की अनुमति दी गई है।
निवेश मूल्य का अतिरिक्त 1% तक खर्च मान्य होगा।

मार्शल आर्ट्स के उस्ताद Chuck Norris का निधन, जानें सबकुछ

मार्शल आर्ट के दिग्गज और एक्शन फिल्मों के बादशाह चक नॉरिस (Chuck Norris) का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इस समय पूरी दुनिया इस महान कलाकार के जाने का शोक मना रही है। पर्दे पर अपने दमदार किरदारों एवं अविश्वसनीय जीवन रक्षा कौशल के लिए मशहूर नॉरिस स्ट्रेंथ के एक ग्लोबल सिंबल बन गए थे।

चक ने ‘लोन वुल्फ मैकक्वेड’, ‘कोड ऑफ साइलेंस’ और ‘वे ऑफ द ड्रैगन’ जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। उनके निधन की पुष्टि उनके परिवार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए की। चक नॉरिस के परिवार ने उनके निधन पर इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, ‘बहुत दुख के साथ, हमारे परिवार ने प्यारे चक नॉरिस के अचानक निधन की खबर साझा की है।

चक नॉरिस की जीवनी

1940 में जन्मे चक ने अमेरिकी वायु सेना में अपनी सेवाएं दीं और उसके बाद मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने कराटे, जूडो और ब्राजीलियन जिउ-जित्सु जैसे कई फॉर्म्स में ब्लैक बेल्ट हासिल की थी. पर्दे पर उनकी असली पहचान 1972 में तब बनी, जब उन्होंने महान ब्रूस ली के साथ एक यादगार ऑन-स्क्रीन फाइट की. तब से लेकर आज तक, चक नॉरिस का नाम एक्शन की दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है.

मार्शल आर्ट और टीवी शो से मिली पहचान

मार्शल आर्ट और टीवी शो से मिली पहचान चक नॉरिस को मार्शल आर्ट में महारत हासिल थी। उनके पास कराटे, ताइक्वांडो, तांग सू डो, ब्राजीलियन जिउ-जित्सु और जूडो में ब्लैक बेल्ट थे।

उन्होंने ब्रूस ली के साथ ‘द वे ऑफ द ड्रैगन’ में काम किया। इसके बाद वे कई एक्शन फिल्मों में दिखे और CBS शो ‘वॉकर, टेक्सास रेंजर’ में लीड रोल किया, जो नौ सीजन तक चला।

चक नॉरिस की मशहूर फिल्में

चक नॉरिस की मशहूर फिल्मों में ‘मिसिंग इन एक्शन’, ‘कोड ऑफ साइलेंस’ और ‘फायरवॉकर’ शामिल हैं। उन्हें 1983 की फिल्म ‘लोन वुल्फ मैकक्वाड’ में रोल के लिए खास पहचान मिली। वे टीवी शो ‘वॉकर, टेक्सास रेंजर’ के लगभग 200 एपिसोड में दिखे। शो का रीबूट 2020 में शुरू हुआ और 2024 तक चला।

मार्शल आर्ट्स में अपार सफलता

चक नॉरिस ने भी फिल्मों और टीवी से पहले मार्शल आर्ट्स में अपार सफलता हासिल की थी। उन्होंने कराटे की अपनी कोरियाई मूल की अमेरिकी शैली बनाई। उन्होंने यूनाइटेड फाइटिंग आर्ट्स फेडरेशन की भी स्थापना की, जिसने दुनिया भर में 3,300 से अधिक चक नॉरिस सिस्टम ब्लैक बेल्ट प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने वॉकर, टेक्सास रेंजर जैसी टीवी सीरीज में काम किया जो नौ सीजन तक चलीं। उन्हें 6 बार वर्ल्ड प्रोफेशनल मिडिलवेट कराटे चैंपियन के खिताब से नवाजा जा चुका है।

चापचर कुट मिज़ोरम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार क्यों है?

मिजोरम का प्रमुख वसंत उत्सव चापचार कुट बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राजधानी आइजोल में रंग-बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य, संगीत और प्रदर्शनी आयोजित की गईं। यह उत्सव मार्च में मनाया जाता है और झूम खेती (Jhum Cultivation) की प्रक्रिया पूरी होने तथा वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इसमें स्थानीय लोगों, पर्यटकों और गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी देखने को मिली, जिसमें मिजो संस्कृति, कला और व्यंजनों की झलक प्रस्तुत की गई।

चापचार कुट: मिजोरम का प्रमुख त्योहार

चापचार कुट मिजोरम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और यह मिजो लोगों की कृषि परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह झूम खेती के कठिन कार्य—विशेष रूप से बुवाई से पहले जंगल साफ करने—के पूर्ण होने का उत्सव है। यह त्योहार मेहनत के बाद विश्राम, खुशी और कृतज्ञता का प्रतीक है तथा मिजो समुदाय और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है।

इतिहास: उत्पत्ति और विकास

माना जाता है कि इसकी शुरुआत 1450 से 1700 ईस्वी के बीच सुआइपुई (Suaipui) नामक गाँव में हुई थी। प्रारंभ में यह केवल जंगल साफ करने के बाद मनाया जाने वाला एक साधारण उत्सव था। समय के साथ यह एक भव्य सांस्कृतिक महोत्सव में बदल गया। आज यह गाँवों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों जैसे Aizawl में भी बड़े स्तर पर मनाया जाता है और पर्यटन को बढ़ावा देता है।

चेराव (Cheraw) बांस नृत्य: प्रमुख आकर्षण

चापचार कुट का सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक हिस्सा चेराव (बांस नृत्य) है। यह मिजोरम के सबसे पुराने और लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। इसमें पुरुष बांस की लाठियों को तालबद्ध तरीके से बजाते हैं, जबकि महिलाएं उनके बीच सुंदरता से नृत्य करती हैं। इस नृत्य में तालमेल और सटीकता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि नर्तकियों को चलती हुई बांस की लाठियों से अपने पैर बचाने होते हैं।

संगीत, कला और सांस्कृतिक गतिविधियाँ

यह त्योहार मिजो समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की झलक प्रस्तुत करता है।

लोग पारंपरिक वेशभूषा, रंग-बिरंगे आभूषण और हेडगियर पहनते हैं।
ढोल, झांझ और गोंग जैसे वाद्य यंत्रों के साथ पारंपरिक संगीत प्रस्तुत किया जाता है।
समूह नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनों से पूरा माहौल उत्सवमय हो जाता है।

विश्व कविता दिवस 2026: शब्दों और रचनात्मकता की शक्ति का उत्सव

विश्व कविता दिवस 2026 (World Poetry Day 2026) हर वर्ष 21 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कवियों का सम्मान करना और कविता की शाश्वत कला को प्रोत्साहित करना है। यह दिवस कविता को एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में पहचान देता है, जो विभिन्न संस्कृतियों और पीढ़ियों के लोगों को जोड़ता है।

इसकी स्थापना UNESCO द्वारा की गई थी। यह दिन कविता पढ़ने, लिखने और साझा करने को बढ़ावा देने के साथ-साथ भाषाई विविधता को भी प्रोत्साहित करता है।

विश्व कविता दिवस 2026: तिथि और वैश्विक आयोजन

यह दिवस हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है।
यह दुनिया भर के कविता प्रेमियों, लेखकों और कलाकारों को एक साथ लाता है।
यह भाषा की समृद्धि का उत्सव मनाता है और लोगों को काव्य अभिव्यक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित करता है।
इस दिन कविता पाठ, लेखन प्रतियोगिताएँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
2026 का आयोजन नई पीढ़ी में कविता के प्रति रुचि जगाने और साहित्यिक परंपराओं को जीवित रखने में सहायक होगा।

विश्व कविता दिवस का इतिहास और UNESCO की पहल

यूनेस्को ने 1999 में पेरिस में आयोजित अपने 30वें महासभा सम्मेलन के दौरान पहली बार 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में अपनाया था। इतिहास भर में प्रचलित कविता में भाषा, अभिव्यक्ति और अर्थ के विभिन्न रूप शामिल होते हैं। यह अक्सर संगीत के साथ होती है और विशेष अवसरों पर इसका पाठ किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कविता को सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में बढ़ावा देना था। इससे पहले कुछ देशों में 15 अक्टूबर को रोमन कवि Virgil की जयंती के रूप में कविता दिवस मनाया जाता था।

आधुनिक समय में महत्व

यह दिवस लोगों को साझा भावनाओं और विचारों के माध्यम से जोड़ता है।
कविता मानव अनुभव, प्रकृति और समाज को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है।

मुख्य महत्व:

भाषाई विविधता और लुप्त होती भाषाओं को बढ़ावा
रचनात्मक अभिव्यक्ति और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहन
सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संवाद को बढ़ावा
कविता को संगीत और रंगमंच जैसी कला विधाओं से जोड़ना