रक्षा विभाग में नए निदेशक की नियुक्ति को एसीसी की मंजूरी

वरिष्ठ नौकरशाही नियुक्तियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) 2007 बैच की अधिकारी एम. अनिता को रक्षा विभाग में निदेशक पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना के तहत की गई है, जो रक्षा जैसे रणनीतिक मंत्रालयों में अनुभवी सिविल सेवकों की तैनाती की सरकार की नीति को दर्शाती है।

नियुक्ति का विवरण

एम. अनिता की नियुक्ति सिविल सेवा बोर्ड (CSB) की औपचारिक सिफारिश के बाद की गई है। वह वर्तमान में जहाँ निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, वहीं से पार्श्व स्थानांतरण (लैटरल शिफ्ट) के आधार पर रक्षा विभाग में पदभार ग्रहण करेंगी। उनकी नई तैनाती उस तिथि से प्रभावी होगी, जिस दिन वह पदभार संभालेंगी।

कार्यकाल और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना

आदेश के अनुसार, एम. अनिता रक्षा विभाग में 26 सितंबर 2026 तक कार्य करेंगी। यह अवधि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना (Central Staffing Scheme) के तहत निदेशक स्तर पर उनकी पाँच वर्षीय प्रतिनियुक्ति के शेष कार्यकाल के बराबर है, या अगले आदेश तक—जो भी पहले हो। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना का उद्देश्य प्रमुख मंत्रालयों में विविध प्रशासनिक अनुभव वाले अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना (Central Staffing Scheme) के बारे में

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना (CSS) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा संचालित एक तंत्र है, जिसके तहत अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) और समूह ‘A’ सेवाओं के अधिकारियों को भारत सरकार के वरिष्ठ पदों पर प्रतिनियुक्त किया जाता है।

इसकी शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी।
इसका उद्देश्य राज्यों से आए अनुभवी अधिकारियों के माध्यम से नीति निर्माण को सुदृढ़ करना है।
यह योजना केंद्र और राज्यों के बीच द्विपक्षीय आवागमन को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर की नीति-निर्माण का अनुभव प्रदान करती है।
इसके अंतर्गत अवर सचिव से लेकर सचिव स्तर तक के पद शामिल होते हैं।
पात्र अधिकारियों में IAS, IPS, IFoS और चयनित समूह ‘A’ सेवाएँ शामिल हैं, जिनके पास न्यूनतम 9 वर्ष की सेवा हो।
चयन DoPT द्वारा तैयार की गई वार्षिक ऑफर लिस्ट के माध्यम से किया जाता है।
प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल सामान्यतः 3 से 5 वर्ष का होता है, जिसके बाद अधिकारी अपने मूल कैडर में लौटते हैं।
महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिकारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान भी है।

स्थिर तथ्य (Static Facts)

नियुक्त अधिकारी: एम. अनिता
सेवा: भारतीय राजस्व सेवा (आयकर), 2007 बैच
पद: निदेशक, रक्षा विभाग
स्वीकृति प्राधिकारी: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC)
कार्यकाल की वैधता: 26 सितंबर 2026 तक

13वां भारत-किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर-XIII असम में

भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण 4 से 17 फरवरी 2026 तक असम के मिसामारी में आयोजित किया जाने वाला है। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी परिदृश्यों में संयुक्त अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देशों के विशेष बलों के बीच समन्यवय को बढ़ाना है। संयुक्त अभ्यास खंजर-XIII द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा और भारत और किर्गिस्तान के बीच लंबे समय से चली आ रही सैन्य साझेदारी को और गहरा करेगा।

अभ्यास खंजर (Exercise KHANJAR) क्या है?

अभ्यास खंजर भारत और किर्गिज़स्तान के बीच होने वाला वार्षिक संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल (इंटरऑपरेबिलिटी) और समझ को मजबूत करना है। समय के साथ यह अभ्यास विशेष अभियानों, विशेषकर आतंकवाद-रोधी कार्रवाइयों और उच्च जोखिम वाले युद्ध क्षेत्रों में सर्वोत्तम तरीकों को साझा करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इस अभ्यास का आयोजन बारी-बारी से दोनों देशों में किया जाता है, जो रक्षा साझेदारी में समानता और आपसी विश्वास का प्रतीक है।

2026 में खंजर-XIII कहाँ और कब आयोजित होगा?

अभ्यास खंजर का 13वाँ संस्करण, खंजर-XIII, 4 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक असम के मिसामारी में आयोजित किया जाएगा। मिसामारी पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ यथार्थपरक युद्ध अभ्यास के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। असम में इस अभ्यास का आयोजन भारत के पूर्वी क्षेत्र पर रणनीतिक फोकस और विविध परिचालन वातावरणों में अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों की मेजबानी की क्षमता को भी दर्शाता है।

कौन-कौन सी सेनाएँ भाग लेंगी?

इस अभ्यास में भारत की विशिष्ट पैराशूट रेजिमेंट (स्पेशल फोर्सेज) और किर्गिज़स्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड भाग लेंगी। ये दोनों इकाइयाँ उच्च जोखिम वाले अभियानों और त्वरित प्रतिक्रिया मिशनों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। इनकी संयुक्त भागीदारी से सामरिक स्तर पर गहन समन्वय विकसित होता है, जिससे भविष्य में बहुराष्ट्रीय या संयुक्त राष्ट्र के अधीन अभियानों में प्रभावी सहयोग संभव हो सकेगा।

मुख्य प्रशिक्षण क्षेत्र

अभ्यास खंजर-XIII का मुख्य फोकस शहरी युद्ध, आतंकवाद-रोधी अभियान और संयुक्त राष्ट्र के अधीन विशेष बल रणनीतियों पर रहेगा। सैनिक स्नाइपिंग, कक्षीय हस्तक्षेप (रूम इंटरवेंशन), इमारतों की सफाई, पर्वतीय युद्ध कौशल और विशेष आतंकवाद-रोधी अभ्यास जैसे उन्नत कौशलों का अभ्यास करेंगे। ये गतिविधियाँ वास्तविक परिस्थितियों का अनुकरण करती हैं, जिससे सैनिक आतंकवाद, उग्रवाद और असममित युद्ध जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें।

इस अभ्यास का महत्व

भारत और किर्गिज़स्तान के बीच मैत्रीपूर्ण और रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें रक्षा सहयोग एक प्रमुख स्तंभ है। संयुक्त सैन्य अभ्यासों के अलावा भारत किर्गिज़ सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, आदान-प्रदान कार्यक्रम चलाता है और बिश्केक स्थित किर्गिज़-इंडिया माउंटेन बायो-मेडिकल रिसर्च सेंटर में अनुसंधान सहयोग भी करता है। अभ्यास खंजर आपसी विश्वास को मजबूत करता है, क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है और आतंकवाद, उग्रवाद तथा मादक पदार्थों की तस्करी जैसी साझा चिंताओं के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

असम सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी

असम सरकार ने 02 फरवरी 2026 को कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए ₹50 करोड़ की अनुदान राशि देने की घोषणा की। यह घोषणा दरांग जिले में आयोजित महाबीर चिलाराय दिवस समारोह के दौरान की गई। यह कदम असम की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा करने, स्वदेशी शासकों के योगदान को सम्मान देने और ऐतिहासिक विरासत को पर्यटन तथा सांस्कृतिक गौरव के केंद्र के रूप में विकसित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कोच वंश की विरासत संरक्षण हेतु असम सरकार की अनुदान घोषणा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दरांग राज्य की कोच वंशीय विरासत के संरक्षण के लिए ₹50 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस परियोजना के तहत कोच वंश से जुड़े शाही स्थलों, स्मारकों और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनर्स्थापन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दरांग जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग (PWD) को कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर दिया कि पुनर्स्थापन कार्य में कोच वंश के ऐतिहासिक महत्व तथा असम के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में उसके योगदान को सही रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

दरांग के राजा और कोच वंश कौन थे

दरांग राज्य पर शासन करने वाला कोच वंश मध्यकालीन असम के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। प्राचीन कामरूप में पाल वंश के पतन के बाद कोच समुदाय का उदय हुआ। इस राज्य की स्थापना बिस्वा सिंघा ने की थी और महाराज नरनारायण के शासनकाल में यह अपने शिखर पर पहुँचा। कोच वंश ने असम की राजनीतिक सीमाओं, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

असम के इतिहास में महावीर चिलाराय की भूमिका

महावीर चिलाराय, महाराज नरनारायण के भ्राता, असम के महानतम सैन्य नायकों में गिने जाते हैं। युद्धभूमि में उनकी तीव्र और बिजली की गति जैसी आक्रमण शैली के कारण उन्हें “चिलाराय” की उपाधि मिली। उन्होंने थल और नौसैनिक बलों से युक्त एक सशक्त व सुव्यवस्थित सेना का निर्माण किया। उनके अभियानों के माध्यम से कोच साम्राज्य का प्रभाव अहोम, कचारी, जयंतिया, त्रिपुरा और सिलहट क्षेत्रों तक फैल गया। ऐतिहासिक गोहाइन कमल अली सड़क उनकी रणनीतिक दूरदर्शिता और प्रशासनिक क्षमता का प्रतीक मानी जाती है।

कोच शासकों के सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान

महाराज नरनारायण और चिलाराय के शासनकाल में असम में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का पुनर्जागरण हुआ। कामाख्या और हयग्रीव माधव जैसे प्रमुख मंदिरों के पुनर्निर्माण से धार्मिक परंपराओं को नया जीवन मिला। इन प्रयासों ने असम की आध्यात्मिक विरासत को सुदृढ़ किया और यह सिद्ध किया कि कोच वंश केवल राजनीतिक शासक ही नहीं, बल्कि संस्कृति के संरक्षक भी थे, जिन्होंने पीढ़ियों तक असमिया पहचान को आकार दिया।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दरांग राज्य के महाराज कृष्णनारायण की प्रतिमा का अनावरण किया तथा मंगलदोई और गोलाघाट में चिलाराय भवनों का उद्घाटन किया। साथ ही, अमिंगांव में ऑल असम कोच राजबोंगशी संमिलनी के लिए भूमि आवंटन और कार्यालय भवन के निर्माण की घोषणा भी की गई। ये कदम राज्य की स्वदेशी विरासत के संरक्षण और समुदाय की पहचान को सशक्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनीं

निवेदिता दुबे ने 30 जनवरी से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) में सदस्य (मानव संसाधन) के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इस नियुक्ति के साथ ही वह एएआई बोर्ड के इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। तीन दशकों से अधिक के अनुभव वाली एक अनुभवी विमानन पेशेवर के रूप में, उनका यह पदभार संभालना भारत के हवाई अड्डा पारिस्थितिकी तंत्र में समावेशी नेतृत्व और सशक्त मानव संसाधन प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक

निवेदिता दुबे की निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में नियुक्ति एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पहली बार किसी महिला ने एएआई बोर्ड में मानव संसाधन का दायित्व संभाला है। यह कदम संगठन में समावेशी नेतृत्व और आधुनिक प्रशासनिक सोच को दर्शाता है। सदस्य (एचआर) के रूप में वह कार्मिक नीतियों, औद्योगिक संबंधों और वाणिज्यिक प्रबंधन से जुड़े कार्यों की देखरेख करेंगी, जिससे भारत के तेजी से विस्तार कर रहे विमानन ढांचे को समर्थन देने वाली कार्यशक्ति को सुदृढ़ करने में उनकी अहम भूमिका होगी।

करियर यात्रा और पेशेवर अनुभव

निवेदिता दुबे ने वर्ष 1995 में एएआई में एयरपोर्ट मैनेजर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली सहित प्रमुख हवाई अड्डों पर संचालन से जुड़े दायित्व संभाले। समय के साथ उन्होंने हवाई अड्डा संचालन, मानव संसाधन प्रबंधन और आर्थिक विनियमन के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव अर्जित किया। वर्ष 2023 में वह पूर्वी क्षेत्र की पहली महिला क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक बनीं, जहां उन्होंने 12 हवाई अड्डों का प्रबंधन किया। तीन दशकों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने आपात स्थितियों, बड़े कार्यबल और जटिल परिचालन चुनौतियों को सफलतापूर्वक संभाला है, जिससे वह भारत के विमानन क्षेत्र की एक सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरी हैं।

प्रमुख योगदान और नेतृत्व उपलब्धियाँ

क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक के रूप में निवेदिता दुबे ने कई महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजनाओं का नेतृत्व किया, जिनमें पटना और पूर्णिया हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों का निर्माण शामिल है। औद्योगिक संबंधों, स्टाफ कल्याण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता के लिए उन्हें व्यापक सम्मान प्राप्त है। विशेष रूप से, उन्होंने श्रम संबंधों का ऐसा कुशल प्रबंधन किया कि औद्योगिक अशांति के कारण एक भी कार्य-घंटे की हानि नहीं हुई। इसके अलावा, उन्होंने कर्मचारी कल्याण प्रणालियों को मजबूत किया, ट्रेड यूनियन जनमत संग्रह आयोजित कराए और संगठन भर में नेतृत्व विकास एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का सफल संचालन किया।

निवेदिता दुबे की शिक्षा और प्रशिक्षण

निवेदिता दुबे ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान की पढ़ाई की और इसके बाद मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MONIRBA) से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। वह आईसीएओ (ICAO) से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पेशेवर हैं और एक प्रमाणित प्रशिक्षक भी हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इंडियन एविएशन अकादमी में फैकल्टी के रूप में सेवाएं दी हैं, जहां उन्होंने भावी विमानन पेशेवरों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ अपने संचालन और मानव संसाधन प्रबंधन के अनुभव को अगली पीढ़ी के साथ साझा किया।

आंध्र प्रदेश में ‘Pilloo AI’ का शुभारंभ

आंध्र प्रदेश ने छोटे व्यवसायों के लिए एक अभिनव डिजिटल उपकरण पेश किया है। 2 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पिल्लो AI (Pilloo AI) नामक वॉयस-आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को अपनी मातृभाषा में बोलकर इनवॉइस, लेन-देन और रिपोर्ट प्रबंधित करने की सुविधा देता है, जिससे अकाउंटिंग विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं रहती। यह पहल व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तकनीक के उपयोग की राज्य की सोच के अनुरूप है।

पिल्लो AI क्या है?

पिल्लो AI एक AI-संचालित वॉयस-आधारित अकाउंटिंग एजेंट है, जिसे व्यवसायों के वित्तीय प्रबंधन को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
उपयोगकर्ता केवल बोलकर इनवॉइस बना सकते हैं, बिक्री व भुगतान दर्ज कर सकते हैं, बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं और देय-प्राप्य का ट्रैक रख सकते हैं।
यह ऐप खासतौर पर सूक्ष्म व लघु उद्यमों, दुकानदारों और पहली बार उद्यम शुरू करने वालों के लिए उपयोगी है, जिन्हें औपचारिक अकाउंटिंग का ज्ञान नहीं होता।

ऐप की प्रमुख विशेषताएँ

पाँच भारतीय भाषाओं का समर्थन, जिससे व्यापक पहुँच संभव।
दैनिक लेन-देन दर्ज करना, स्पष्ट वित्तीय रिपोर्ट बनाना और बिल व बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर डेटा एंट्री का स्वचालन।
AI-आधारित डेटा एक्सट्रैक्शन से खरीद और बैंक एंट्री तुरंत प्रोसेस होती हैं।
इससे मैनुअल मेहनत, त्रुटियाँ और बहीखाता रखने में लगने वाला समय काफी कम होता है।

MSMEs और उद्यमियों के लिए लाभ

पिल्लो AI औपचारिक अकाउंटिंग की बाधाएँ कम करता है।
पेशेवर अकाउंटेंट या महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत घटती है।
छोटे व्यापारी, स्टार्टअप और स्वरोज़गार करने वाले लोग सटीक वित्तीय रिकॉर्ड रख पाते हैं।
इससे वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और ऋण व सरकारी योजनाओं तक पहुँच बेहतर होती है।
यह पहल MSMEs के डिजिटलीकरण के राष्ट्रीय प्रयासों को भी समर्थन देती है।

लॉन्च पर मुख्यमंत्री का संदेश

अमरावती स्थित आंध्र प्रदेश सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ऐसे उपकरण व्यवसायों का समय बचाते हैं और पारदर्शिता बढ़ाते हैं। उन्होंने वॉयस कमांड से पहला इनवॉइस बनाकर ऐप का प्रदर्शन भी किया, जिससे यह दिखाया गया कि AI किस तरह प्राकृतिक भाषा को वास्तविक व्यावसायिक कार्यों में बदल सकता है।

भारत और यूरोपीय संघ ने सीमा पार डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत और यूरोपीय संघ ने कागज़ रहित वैश्विक व्यापार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 27 जनवरी 2026 को, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और यूरोपीय आयोग के DG CONNECT ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों और सीलों के सुरक्षित सीमा-पार उपयोग को सक्षम बनाएगा। इस कदम से भारतीय निर्यातक और EU के व्यवसाय डिजिटल रूप से अनुबंध और दस्तावेज़ों पर कानूनी मान्यता के साथ हस्ताक्षर कर सकेंगे, जिससे समय, लागत और अनुपालन बाधाओं में कमी आएगी और भारत–EU डिजिटल भरोसा और सहयोग मजबूत होगा।

समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए?

यह समझौता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और यूरोपीय आयोग के Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology (DG CONNECT) के बीच किया गया। इसे औपचारिक रूप से MeitY के सचिव और DG CONNECT के महानिदेशक ने हस्ताक्षरित किया, जो दोनों पक्षों की उच्च-स्तरीय संस्थागत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रशासनिक समझौता किस बारे में है?

यह समझौता उन्नत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों, इलेक्ट्रॉनिक सीलों और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर (PKI) प्रणालियों पर सहयोग के लिए एक ढांचा स्थापित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और EU के डिजिटल ट्रस्ट सिस्टम्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करना है, जबकि यह उनके संबंधित कानूनी ढांचों के अनुरूप पूरी तरह संगत रहेगा। भारत में इसका कार्यान्वयन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत प्रमाणपत्र प्राधिकरण नियंत्रक (CCA) के माध्यम से किया जाएगा।

यह क्रॉस-बॉर्डर व्यापार में कैसे मदद करेगा?

इस ढांचे के तहत, भारत और EU अपने मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाताओं की भरोसेमंद सूचियों (trusted lists) को लिंक करेंगे।
इससे किसी भी क्षेत्र में जारी किए गए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों और सीलों (signatures & seals) को आसानी से वैध (validate) किया जा सकेगा।
परिणामस्वरूप, भारतीय निर्यातक और EU के खरीदार डिजिटल रूप से अनुबंध, चालान और अनुपालन दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर कर सकेंगे, बिना कागजी कार्यवाही या कूरियर देरी के।
यह लेनदेन समय को काफी घटाता है, लागत कम करता है और क्रॉस-बॉर्डर व्यापार में कानूनी निश्चितता बढ़ाता है।

यह MSMEs के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

यह समझौता विशेष रूप से MSMEs के लिए लाभकारी है, जिन्हें अक्सर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उच्च अनुपालन लागत और प्रक्रियागत देरी का सामना करना पड़ता है।
भरोसेमंद डिजिटल हस्ताक्षरों की सुविधा के माध्यम से छोटे निर्यातक दस्तावेज़ीकरण तेज़ी से और अधिक आत्मविश्वास के साथ पूरा कर सकते हैं।
यह भारत के व्यापक लक्ष्य का समर्थन करता है—MSMEs को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और उन्हें वैश्विक बाजारों, विशेष रूप से यूरोप, तक बेहतर पहुँच प्रदान करना।

DG CONNECT के बारे में

संगठन का अवलोकन

नाम: संचार नेटवर्क, सामग्री और प्रौद्योगिकी के लिए महानिदेशालय (डीजी कनेक्ट)
संस्था: यूरोपीय आयोग (European Commission)
केंद्रित क्षेत्र: यूरोप का डिजिटल वर्तमान और भविष्य

मुख्य मिशन

यूरोप की डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देना और मजबूत करना
लोकतंत्र, सुरक्षा, प्रतिस्पर्धात्मकता और तकनीकी स्वायत्तता का समर्थन करना
रणनीतिक डिजिटल तकनीकों में यूरोप की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना

डिजिटल नीति और नवाचार की जिम्मेदारियाँ

डिजिटल और अत्याधुनिक तकनीकों का समर्थन और नियमन करना
यूरोप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में वैश्विक नेता के रूप में बढ़ावा देना
डेटा की आर्थिक और सामाजिक संभावनाओं को उजागर करना
डिजिटल अवसंरचना और कनेक्टिविटी को सशक्त बनाना
डिजिटल कौशल और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना

NSO ने माइग्रेशन डेटा को अपडेट करने के लिए देशव्यापी माइग्रेशन सर्वे की घोषणा की

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने जुलाई 2026 से जून 2027 तक देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण की घोषणा की है। तेज़ शहरीकरण, श्रम गतिशीलता और राज्यों में मौसमी प्रवासन बढ़ने के कारण सरकार का उद्देश्य अद्यतन और व्यापक प्रवासन डेटा तैयार करना है। इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष भविष्य में शहरी योजना, रोजगार, आवास और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीतिगत निर्णयों में मार्गदर्शन करेंगे, जिससे यह सर्वेक्षण वर्तमान मामलों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक बन जाता है।

NSO प्रवासन सर्वेक्षण क्या है?

इस प्रस्तावित सर्वेक्षण का उद्देश्य भारत भर में प्रवासन के पैटर्न पर ताज़ा और विस्तृत डेटा एकत्र करना है।
यह ग्रामीण-शहरी प्रवासन, राज्य-राज्य के बीच आंदोलन, मौसमी और लौटकर प्रवासन, तथा प्रवासन के पीछे के कारणों की जानकारी एकत्र करेगा।
सामान्य श्रम सर्वेक्षणों के विपरीत, यह समर्पित पहल जनसंख्या की गतिशीलता का समग्र चित्र प्रस्तुत करेगी, जिसमें प्रवासन के सामाजिक, आर्थिक और रोजगार-संबंधी आयाम शामिल होंगे।

सर्वेक्षण द्वारा कवर किए जाने वाले मुख्य क्षेत्र:

प्रवासन की मात्रा और प्रकार पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कौन प्रवास करता है, कहाँ जाता है और क्यों।
प्रवासी मजदूरों की रोजगार प्रोफ़ाइल का अध्ययन करना, जिससे यह समझने में मदद मिले कि प्रवासन और नौकरी के अवसर कैसे जुड़े हैं।
अस्थायी, चक्रीय और मौसमी प्रवासन पर विशेष ध्यान देना, जो अक्सर कम रिपोर्ट किया जाता है लेकिन भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नीति निर्माण के लिए डेटा का महत्व

सरकार के अनुसार, इस सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा प्रमाण-आधारित नीति निर्माण में मदद करेगा।
यह शहरी बुनियादी ढांचे, आवास, परिवहन प्रणाली, रोजगार सृजन, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा में बेहतर हस्तक्षेप योजना बनाने में योजनाकारों की सहायता करेगा।
जैसे-जैसे शहरों पर दबाव बढ़ रहा है और श्रम गतिशीलता बढ़ रही है, सटीक प्रवासन डेटा क्षेत्रीय विकास और कल्याण योजना के लिए आवश्यक है।

पहले किए गए सर्वेक्षणों से प्रवासन की जानकारी

प्रवास सर्वेक्षण नई बात नहीं है। नवीनतम डेटा पीरियोडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे (PLFS) 2020–21 और मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे 2020–21 से आया था।
PLFS 2020–21 के अनुसार, भारत में कुल प्रवासन दर 28.9% थी, जो देश में आंतरिक प्रवासन की व्यापकता को दर्शाती है।
महामारी के बाद की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए अब इन आंकड़ों को अपडेट करने की आवश्यकता है।

भारत में प्रवासन में लिंग आधारित अंतर

पहले के डेटा ने प्रवासन में स्पष्ट लिंग अंतर दिखाया।
पुरुषों में प्रवासन दर 10.7% थी, जबकि महिलाओं में यह 47.9% थी।
महिलाओं में विवाह प्रमुख कारण था, जो महिला प्रवासन का 86.8% हिस्सा बनता है।
इसके विपरीत, पुरुषों में रोजगार और बेहतर नौकरी के अवसर प्रमुख प्रेरक थे, जिनकी दर 22.8% थी।
आगामी सर्वेक्षण से यह आकलन करने की उम्मीद है कि क्या ये प्रवृत्तियाँ बदल रही हैं।

अरुणाचल प्रदेश के कबक यानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतह की

भारतीय पर्वतारोही कबक यानो ने अर्जेंटीना में स्थित माउंट अकॉनकागुआ की सफलतापूर्वक चोटी पर चढ़ाई की, जो दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊँची चोटी है। 22,831 फीट ऊँचाई वाली इस चढ़ाई ने उनके 7-सम्मिट पर्वतारोहण अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। इस उपलब्धि से उनके दृढ़ संकल्प, सहनशीलता और साहस का परिचय मिलता है और यह पूरे देश के युवा खिलाड़ियों और साहसिक उत्साही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है।

कबक यानो कौन हैं?

कबक यानो अरुणाचल प्रदेश की 27 वर्षीय पर्वतारोही हैं, जो प्रतिष्ठित 7-सम्मिट पर्वतारोहण अभियान को पूरा करने के मिशन पर हैं। माउंट अकॉनकागुआ की उनकी सफल चढ़ाई इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस चढ़ाई के लिए अत्यधिक शारीरिक सहनशक्ति, मानसिक मजबूती और तकनीकी कौशल की आवश्यकता थी, क्योंकि ऊँचाई बहुत अधिक थी और मौसम बेहद कठोर था। उनकी उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश को वैश्विक साहसिक खेल मानचित्र पर भी स्थापित करती है।

माउंट अकॉनकागुआ के बारे में: एंडीज़ का विशाल पर्वत

माउंट अकॉनकागुआ अर्जेंटीना की एंडीज़ पर्वत श्रृंखला में स्थित है और समुद्र तल से 22,831 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी गोलार्ध और एशिया के बाहर की सबसे ऊँची चोटी है। हालांकि यह तकनीकी रूप से कठिन नहीं है, लेकिन ऊँचाई से होने वाली बीमारियों का खतरा, तेज़ हवाएँ और बर्फीले तापमान इसे बेहद चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। इस चोटी को सफलतापूर्वक फतह करना अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण में एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है और Seven Summits अभियान में भाग लेने वाले पर्वतारोहियों के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है।

7-सम्मिट पर्वतारोहण अभियान की व्याख्या

सेवन समिट्स चुनौती में सात महाद्वीपों की सबसे ऊँची चोटी पर चढ़ाई शामिल है। इसे पर्वतारोहण की सबसे कठिन उपलब्धियों में से एक माना जाता है। कबक यानो का माउंट अकॉनकागुआ पर चढ़ाई उन्हें इस प्रतिष्ठित सूची को पूरा करने के और करीब ले जाती है।

यह अभियान कई वर्षों के प्रशिक्षण, वित्तीय योजना और वैश्विक यात्रा की मांग करता है। हर चढ़ाई सहनशक्ति, अनुकूलन क्षमता और जीवित रहने के कौशल की परीक्षा लेती है, जिससे यानो की प्रगति उनके अनुशासन और लंबे समय तक पर्वतारोहण में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण बनती है।

स्वीकृति और नेतृत्व का समर्थन

अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के. टी. परनाइक ने कबक यानो की इस अद्वितीय उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने उनकी सफलता को व्यक्तिगत विजय के साथ-साथ राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। राज्यपाल ने पहले जुलाई 2025 में इटानगर से उनके 7-सम्मिट अभियान का शुभारंभ किया था।

राज्य के नेताओं ने यह भी रेखांकित किया कि उनका यह सफर साहस, एकाग्रता और अरुणाचल प्रदेश में बढ़ती खेल संस्कृति को दर्शाता है।

अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी 2026 को दावा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौता हो गया है, जिसके तहत शुल्क (टैरिफ) तत्काल प्रभाव से कम किए जाएंगे। यह घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई सीधी बातचीत के बाद की गई। ट्रंप के अनुसार, इस समझौते के तहत भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए अमेरिकी “पारस्परिक टैरिफ” को 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इस डील से द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव और शुल्क में राहत की उम्मीद जताई गई है, हालांकि इसके कानूनी स्वरूप और दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर अभी भी कुछ सवाल बने हुए हैं।

ट्रंप ने व्यापार समझौते को लेकर क्या घोषणा की?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए “पारस्परिक टैरिफ” को घटाकर 18% कर देगा, जबकि भारत अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को शून्य की ओर ले जाने पर सहमत हुआ है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका से कहीं अधिक मात्रा में उत्पाद खरीदेगा, जिनमें 500 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य वस्तुएँ शामिल होंगी। यह घोषणा ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के माध्यम से की और इसे तत्काल प्रभावी बताया, हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक समझौता दस्तावेज़ को सार्वजनिक नहीं किया गया है।

ऊर्जा और भू-राजनीति: रूसी तेल का पहलू

घोषणा का एक अहम भू-राजनीतिक पक्ष यह था कि ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी तेल की खरीद बंद करने और इसके बजाय अमेरिका तथा संभवतः वेनेजुएला से तेल आयात बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। ट्रंप के अनुसार, इससे यूक्रेन युद्ध में रूस की क्षमता को कमजोर करने में मदद मिलेगी। भारत की ऊर्जा खरीद लंबे समय से अमेरिका–भारत संबंधों में संवेदनशील मुद्दा रही है, खासकर तब जब पिछले वर्ष भारत द्वारा रूसी तेल आयात जारी रखने के आधार पर अमेरिका ने ऊँचे टैरिफ लगाए थे।

भारत की प्रतिक्रिया और आधिकारिक पुष्टि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाद में X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर अमेरिकी टैरिफ में कटौती की पुष्टि की और इसे “मेक इन इंडिया” उत्पादों के लिए सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने इस समझौते को दोनों लोकतंत्रों के लिए लाभकारी बताते हुए वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए सहयोग पर जोर दिया। हालांकि, भारतीय अधिकारियों की ओर से टैरिफ पूरी तरह समाप्त करने या तेल आयात में बदलाव को लेकर विस्तृत प्रतिबद्धताओं की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, जिससे आगे बातचीत की गुंजाइश बनी हुई है।

कानूनी और संस्थागत सवाल

ट्रंप की मजबूत भाषा के बावजूद, इस समझौते की कानूनी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। न तो व्हाइट हाउस और न ही अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने कोई आधिकारिक दस्तावेज़ जारी किया है। कानूनी विशेषज्ञों और कुछ अमेरिकी सांसदों ने सवाल उठाया है कि क्या राष्ट्रपति कांग्रेस की मंजूरी के बिना बाध्यकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं। व्यापार विशेषज्ञों का भी कहना है कि ऐसे बदलाव तभी आधिकारिक माने जाते हैं जब उन्हें फेडरल रजिस्टर में अधिसूचित किया जाए, जिसमें संबंधित टैरिफ कोड और प्रभावी तिथियाँ स्पष्ट हों।

रक्षा मंत्रालय द्वारा यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनीरत्न कैटेगरी-I का दर्जा दिया गया

रक्षा मंत्री ने 2 फरवरी 2026 को ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमितकरण के बाद गठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यंत्रा इंडिया लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा देने की मंज़ूरी दी। महज़ चार वर्षों में यह कंपनी पारंपरिक सरकारी ढांचे से निकलकर मज़बूत बिक्री और बढ़ते निर्यात के साथ एक लाभकारी उपक्रम बनकर उभरी है। इस निर्णय को भारत में आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन को मज़बूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

यंत्रा इंडिया लिमिटेड के बारे में

यंत्रा इंडिया लिमिटेड अक्टूबर 2021 में ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमितकरण के बाद गठित सात रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से एक है। यह रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत कार्यरत है और उच्च तकनीक वाले रक्षा विनिर्माण पर केंद्रित है। इसके प्रमुख उत्पादों में कार्बन फाइबर कंपोज़िट्स, तोपखाना गन असेंबली, गोला-बारूद के घटक, बख़्तरबंद वाहन प्रणालियाँ तथा मुख्य युद्धक टैंकों में उपयोग होने वाली सामग्री शामिल हैं। यह कंपनी भारत की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने और आयात पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मिनीरत्न श्रेणी-I दर्जा क्यों महत्वपूर्ण है

मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा मिलने से यंत्रा इंडिया लिमिटेड को अधिक वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता प्राप्त होती है। इस दर्जे के तहत कंपनी का बोर्ड नए प्रोजेक्ट, आधुनिकीकरण और उपकरणों की खरीद के लिए ₹500 करोड़ तक के पूंजीगत व्यय को बिना सरकारी मंज़ूरी के स्वीकृत कर सकता है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज़ होती है, तकनीकी उन्नयन जल्दी संभव होता है और कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ती है। रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में यह स्वायत्तता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पीएसयू सैन्य आवश्यकताओं और वैश्विक निर्यात अवसरों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

जिस परफॉर्मेंस की वजह से पहचान मिली

यंत्र इंडिया लिमिटेड ने अपनी शुरुआत से ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है।
इसकी बिक्री 2021-22 (H2) में ₹956.32 करोड़ से बढ़कर FY 2024-25 में ₹3,108.79 करोड़ हो गई।
इसी दौरान एक्सपोर्ट ज़ीरो से बढ़कर ₹321.77 करोड़ हो गया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कम समय में टर्नओवर बढ़ाने, स्वदेशीकरण बढ़ाने और परफॉर्मेंस के मुख्य बेंचमार्क पूरे करने के लिए YIL के मैनेजमेंट की तारीफ़ की।

रक्षा सुधारों और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ाव

यह निर्णय भारत के व्यापक रक्षा सुधारों और आत्मनिर्भर भारत के विज़न के अनुरूप है। आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board) के निगमितकरण का उद्देश्य रक्षा पीएसयू में दक्षता, जवाबदेही और नवाचार को बढ़ावा देना था। इससे पहले, मई 2025 में तीन अन्य रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को भी मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा दिया गया था। यंत्रा इंडिया लिमिटेड को यह दर्जा प्रदान किया जाना स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के निर्माण, निर्यात को प्रोत्साहन देने और भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मज़बूत करता है।

यंत्रा इंडिया लिमिटेड : संक्षिप्त परिचय

प्रकार: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU)
उद्योग: रक्षा उत्पादन
स्थापना: 1 अक्टूबर 2021
पूर्ववर्ती संस्था: आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board – OFB)
स्वामित्व: भारत सरकार

मुख्यालय

स्थान: ऑर्डनेंस फैक्ट्री अंबाझरी, नागपुर, महाराष्ट्र, भारत

प्रमुख नेतृत्व

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: गुरुदत्त राय, IOFS
निदेशक (परिचालन): शरद के. यादव, IOFS
निदेशक (वित्त): राकेश सिंह लाल, IOFS

मुख्य उत्पाद एवं क्षमताएँ

फोर्जिंग्स
कास्टिंग्स
धातु एवं इस्पात घटक
रक्षा-ग्रेड औद्योगिक सामग्री

यह कंपनी भारत की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने और आयात पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।