आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया

पंजाब के विमानन मानचित्र में 02 फरवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक बदलाव देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नामकरण संत गुरु रविदास के नाम पर किया, वहीं लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर नए सिविल टर्मिनल का उद्घाटन भी किया। ये दोनों घोषणाएँ सांस्कृतिक सम्मान और अवसंरचनात्मक विकास का संतुलित संयोजन प्रस्तुत करती हैं। इससे न केवल उड़ान (UDAN) योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूती मिली है, बल्कि राज्य में लंबे समय से चली आ रही जन और राजनीतिक मांगों को भी पूरा किया गया है।

आदमपुर हवाई अड्डे का नाम गुरु रविदास के नाम पर क्यों रखा गया

जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है, जिससे भक्ति आंदोलन के महान संत और सामाजिक सुधारक गुरु रविदास की विरासत को सम्मान मिला है। यह फैसला पंजाब में कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। इस संबंध में 2020 में पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे वर्तमान राज्य सरकार ने भी दोहराया था। इस कदम का गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है, विशेषकर उन समुदायों के लिए जो गुरु रविदास को अत्यंत श्रद्धा से मानते हैं।

आदमपुर हवाई अड्डा: अवसंरचना और कनेक्टिविटी स्थिति

उड़ान (UDAN) 5.0 योजना के तहत ₹125 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित आदमपुर हवाई अड्डा पंजाब के दोआबा क्षेत्र की सेवा करता है। लगभग 40 एकड़ में फैला यह सिविल टर्मिनल आदमपुर एयर फोर्स स्टेशन की हवाई पट्टी का उपयोग करता है। कोविड-19 महामारी के कारण चार वर्षों के अंतराल के बाद इसने 31 मार्च 2025 को परिचालन फिर से शुरू किया। वर्तमान में यहाँ स्टार एयर और इंडिगो की सीमित उड़ानें संचालित होती हैं, जो मुंबई, नांदेड़ और बेंगलुरु जैसे शहरों को जोड़ती हैं, हालांकि कनेक्टिविटी अभी भी सीमित बनी हुई है।

आदमपुर हवाई अड्डे के संचालन से जुड़ी चुनौतियाँ

अवसंरचना उन्नयन के बावजूद, यात्रियों ने 4.3 किलोमीटर लंबी ग्रामीण संपर्क सड़क को लेकर चिंता जताई है, जो अब भी संकरी है। अधिकारियों के अनुसार, सड़क चौड़ीकरण में भूमि अधिग्रहण में देरी सबसे बड़ी बाधा है। पहले दिल्ली, जयपुर और मुंबई के लिए उड़ानें कम यात्री मांग के कारण बंद कर दी गई थीं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि केवल अवसंरचना उपलब्ध होने से ही क्षेत्रीय हवाई मार्गों की स्थिरता सुनिश्चित नहीं होती। यह समस्या क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजनाओं में अक्सर देखने को मिलती है।

हलवारा हवाई अड्डा: लुधियाना के लिए नया सिविल टर्मिनल

आदमपुर हवाई अड्डे के नामकरण के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुधियाना ज़िले के हलवारा हवाई अड्डे पर नवनिर्मित सिविल टर्मिनल का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। ₹54 करोड़ की लागत से निर्मित यह टर्मिनल हलवारा एयर फोर्स बेस के विस्तार के रूप में विकसित किया गया है। इसकी क्षमता एक समय में 300 यात्रियों को संभालने की है, जिससे पंजाब के प्रमुख औद्योगिक केंद्र लुधियाना में नागरिक विमानन सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा।

केरल के कंथल्लूर में ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई

भारत की जैव विविधता को एक बार फिर नई पहचान मिली है, जब वैज्ञानिकों ने केरल के कंथल्लूर क्षेत्र में ऑर्किड की एक नई प्रजाति की खोज की। जनवरी 2026 में घोषित इस खोज से यह स्पष्ट होता है कि भारत के वन क्षेत्र आज भी अनेक अपरिचित और अनखोजी वनस्पति प्रजातियों का घर हैं। ऑर्किड पौधों को पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक संवेदनशील संकेतक माना जाता है, और यह खोज पश्चिमी घाट की पारिस्थितिक महत्ता को और मजबूत करती है।

नई ऑर्किड प्रजाति कहाँ पाई गई

नई ऑर्किड प्रजाति की खोज केरल के इडुक्की ज़िले के कंथल्लूर क्षेत्र में की गई है। यह एक उच्च ऊँचाई वाला क्षेत्र है, जो पश्चिमी घाट के निकट स्थित है—दुनिया के आठ प्रमुख जैव-विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक। कंथल्लूर अपने विशिष्ट जलवायु, वन खंडों और कृषि परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। किसी मानव-प्रभावित क्षेत्र में अब तक अज्ञात ऑर्किड का मिलना यह दर्शाता है कि ऐसे भू-दृश्य भी दुर्लभ और विशिष्ट वनस्पति जीवन को सहारा दे सकते हैं। चूँकि ये क्षेत्र संरक्षित वनों की तुलना में अक्सर कम अध्ययनित रहते हैं, इसलिए ऐसी खोजें वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

ऑर्किड पारिस्थितिकी रूप से क्यों महत्वपूर्ण हैं

ऑर्किड अत्यधिक विशेषीकृत पौधे होते हैं, जो विशिष्ट परागणकर्ताओं, मृदा में उपस्थित कवकों और सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसी कारण इन्हें जैव-संकेतक (Bio-indicators) माना जाता है—इनकी उपस्थिति किसी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ होने का संकेत देती है। नई प्रजाति की खोज से संकेत मिलता है कि कंथल्लूर का आवास अब भी नाज़ुक पारिस्थितिक संतुलन बनाए हुए है। ऑर्किड आनुवंशिक विविधता में योगदान देते हैं और विशेषकर पश्चिमी घाट जैसे प्राचीन भू-दृश्यों में पौधों के विकासक्रम को समझने में वैज्ञानिकों की मदद करते हैं।

पश्चिमी घाट: एक वैश्विक जैव-विविधता हॉटस्पॉट

पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर फैले हुए हैं और अपनी असाधारण जैव-विविधता तथा उच्च स्थानिकता (एंडेमिज़्म) के लिए वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त हैं। भारत की लगभग 30% वनस्पति प्रजातियाँ यहीं पाई जाती हैं, जिनमें से कई दुनिया में कहीं और नहीं मिलतीं। आज भी नई प्रजातियों की खोज यह दिखाती है कि यह क्षेत्र जैविक रूप से अत्यंत समृद्ध है, लेकिन साथ ही संवेदनशील भी है। आवास ह्रास, जलवायु परिवर्तन और भूमि-उपयोग का दबाव इन पारिस्थितिक तंत्रों के लिए गंभीर खतरे बने हुए हैं, जिससे संरक्षण प्रयास और भी आवश्यक हो जाते हैं।

वैज्ञानिक और संरक्षण महत्व

किसी नई पौध प्रजाति की खोज केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक संरक्षण संकेत भी होती है। पहचान के बाद प्रजातियों की संवेदनशीलता का आकलन किया जा सकता है और उन्हें संरक्षण योजनाओं में शामिल किया जा सकता है। ऐसी खोजें राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से बाहर स्थित कम-ज्ञात आवासों के संरक्षण की आवश्यकता को भी रेखांकित करती हैं। साथ ही, ये मैदान-आधारित अनुसंधान, टैक्सोनॉमी और दीर्घकालिक पारिस्थितिक अध्ययनों के महत्व को उजागर करती हैं, जो जैव-विविधता को समझने और संरक्षित करने के लिए अनिवार्य हैं।

सर्वेश रंजन बने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेतृत्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। सर्वेश रंजन को चीफ जनरल मैनेजर (CGM) के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह नियुक्ति भास्कर राव कारे के सेवानिवृत्त (सुपरएनुएशन) होने के बाद की गई है। यह कदम बैंक में नेतृत्व की निरंतरता बनाए रखने और परिचालन क्षमता को सुदृढ़ करने की दिशा में उसके फोकस को दर्शाता है।

यूनियन बैंक में नेतृत्व परिवर्तन की पृष्ठभूमि

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी कि मुख्य महाप्रबंधक (CGM) के रूप में कार्यरत भास्कर राव कारे 31 जनवरी 2026 को बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बैंक के परिचालन सुदृढ़ीकरण, नेतृत्व से जुड़े पहलों के मार्गदर्शन और विभिन्न रणनीतिक परियोजनाओं को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सर्वेश रंजन की पदोन्नति

भास्कर राव कारे के सेवानिवृत्त होने के बाद, यूनियन बैंक ने श्री सर्वेश रंजन, जो इससे पहले जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, को 1 फरवरी 2026 से प्रभावी रूप से चीफ जनरल मैनेजर (CGM) के पद पर पदोन्नत किया। यह पदोन्नति बैंक के उनके अनुभव, नेतृत्व क्षमता और संगठन में लंबे समय से दिए गए योगदान पर बैंक के विश्वास को दर्शाती है।

सर्वेश रंजन का पेशेवर प्रोफाइल

सर्वेश रंजन एक इंजीनियरिंग स्नातक हैं और बैंकिंग क्षेत्र में उन्हें लगभग 30 वर्षों का व्यापक अनुभव प्राप्त है। पदोन्नति से पहले वे यूनियन बैंक में जनरल मैनेजर – सेंट्रल रीकन्सिलिएशन, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एवं एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) के रूप में कार्यरत थे।

उनके करियर में इन क्षेत्रों का अनुभव शामिल है:

ब्रांच बैंकिंग
रीजनल और जोनल ऑफिस
स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज
कॉर्पोरेट ऑफिस के पद

यह व्यापक अनुभव उन्हें बैंकिंग सिस्टम की मज़बूत ऑपरेशनल और मैनेजेरियल समझ देता है।

नेतृत्व प्रशिक्षण और तकनीकी योग्यताएँ

अपने व्यापक बैंकिंग अनुभव के अलावा, श्री सर्वेश रंजन ने कई नेतृत्व और व्यावसायिक विकास कार्यक्रम भी पूर्ण किए हैं। इनमें शामिल हैं—

यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज़, स्विट्ज़रलैंड से नेतृत्व (लीडरशिप) कार्यक्रम
इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस (ISB), हैदराबाद से कार्यकारी शिक्षा (Executive Education)
IDRBT, हैदराबाद से आईटी और साइबर सुरक्षा में प्रमाणन

ये योग्यताएँ उन्हें डिजिटल सुरक्षा, सुशासन (गवर्नेंस) और जोखिम प्रबंधन जैसे आधुनिक बैंकिंग चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अच्छी तरह तैयार करती हैं।

नई दिल्ली में फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन लॉन्च

भारत ने औपचारिक रूप से भविष्य के युद्धों के लिए अपने सैन्य नेतृत्व को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स (Future Warfare Course) के तीसरे संस्करण का शुभारंभ हुआ। इस तीन सप्ताह के कार्यक्रम में थलसेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी, साथ ही रक्षा उद्योग के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। यह पाठ्यक्रम इस बात पर केंद्रित है कि तकनीक, भू-राजनीति और युद्ध के नए आयाम किस तरह सैन्य अभियानों को बदल रहे हैं। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को अनुकूलनशील, एकीकृत और भविष्य के लिए तैयार बनाना है।

फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स क्या है?

फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स एक त्रि-सेवा पेशेवर सैन्य कार्यक्रम है, जिसे मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (HQ IDS) के तत्वावधान में सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज़ (CENJOWS) के सहयोग से आयोजित किया जाता है।
यह कोर्स इस अध्ययन के लिए बनाया गया है कि आधुनिक युद्ध तकनीक, नए युद्ध क्षेत्र (डोमेन) और बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के कारण कैसे रूपांतरित हो रहे हैं।
यह अधिकारियों को भविष्य के संघर्षों के लिए आवश्यक सिद्धांतों, रणनीतियों, अवधारणाओं और सामरिक प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है।

कोर्स के प्रमुख फोकस क्षेत्र

इस संस्करण में विस्तारित और उन्नत पाठ्यक्रम शामिल किया गया है।
इसमें उभरती सैन्य तकनीकों, डोमेन-विशिष्ट युद्ध और नवाचार के युद्ध संचालन पर प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया गया है।
प्रतिभागी व्यावहारिक प्रदर्शन, विशेषज्ञ व्याख्यान और संस्थागत दौरों में हिस्सा लेते हैं, जो भारत की रक्षा क्षमताओं से जुड़े होते हैं।
विशेष रूप से साइबर युद्ध, अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित प्रणालियाँ, आपूर्ति-श्रृंखला की कमजोरियाँ और दुर्लभ खनिजों (रेयर अर्थ्स) पर निर्भरता जैसे विषयों पर गहन चर्चा की जाती है।
इसका लक्ष्य भविष्य के सैन्य अभियानों की योजना और क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाले कारकों की गहरी समझ विकसित करना है।

प्रतिभागी कौन हैं?

इस कोर्स में मेजर से लेकर मेजर जनरल रैंक तक के थलसेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी भाग ले रहे हैं।
जहाँ कनिष्ठ अधिकारी तकनीकी विशेषज्ञता लाते हैं, वहीं वरिष्ठ अधिकारी परिचालन और रणनीतिक अनुभव साझा करते हैं।
इसके अलावा डिफेंस स्टार्टअप्स, MSMEs, DPSUs और निजी उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
यह मिश्रित संरचना युद्धक्षेत्र की आवश्यकताओं और तकनीकी समाधानों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करती है।

उद्योग और विशेषज्ञों की भूमिका

इस कोर्स की एक बड़ी ताकत विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ संवाद है।
इसमें पूर्व सैनिक, सेवारत अधिकारी, पूर्व राजनयिक, उद्योग विशेषज्ञ और अकादमिक विद्वान चर्चाओं में भाग लेते हैं।
वैश्विक भू-राजनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ, महत्वपूर्ण खनिज और रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसे विषयों पर विचार किया जाता है।
यह बहु-विषयक दृष्टिकोण अधिकारियों को केवल युद्धक रणनीति ही नहीं, बल्कि भविष्य के युद्ध को आकार देने वाले आर्थिक, कूटनीतिक और औद्योगिक पहलुओं को भी समझने में सक्षम बनाता है।

कार्यक्रम के पीछे की दृष्टि

तीन सप्ताह का यह विस्तारित कार्यक्रम सितंबर 2024 में आयोजित पहले संस्करण की सफलता पर आधारित है।
यह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की उस सोच के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जटिल, तकनीक-आधारित और बहु-डोमेन संघर्षों के लिए तैयार करने पर जोर दिया है।
इस कोर्स का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सशस्त्र बल भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम, एकीकृत और दूरदर्शी बने रहें।

2025 में भारत कैसे बना वैश्विक शहरी विकास का प्रमुख इंजन?

संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत वैश्विक शहरी विकास के प्रमुख इंजनों में से एक बनकर उभरा है। आज दुनिया की लगभग आधी आबादी शहरों में निवास करती है और इस परिवर्तन के केंद्र में भारत है। दिल्ली और मुंबई जैसे तेज़ी से फैलते महानगरों से लेकर तेजी से विकसित हो रहे छोटे शहरों तक, भारत की शहरी कहानी वैश्विक जनसंख्या रुझानों को नया आकार दे रही है। यह बदलाव जहाँ आर्थिक अवसरों को बढ़ाता है, वहीं आने वाले दशकों में आवास, बुनियादी ढाँचे, सतत विकास और शहरी शासन से जुड़ी गंभीर चुनौतियाँ भी सामने लाता है।

वैश्विक शहरी विकास में भारत की बढ़ती भूमिका

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में विश्व की लगभग 45% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जो 1950 में केवल 20% थी। इस तेज़ शहरीकरण में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत में 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले पाँच मेगासिटी हैं। नई दिल्ली, जिसकी जनसंख्या 3 करोड़ से अधिक है, जकार्ता, ढाका और टोक्यो के साथ दुनिया के चार सबसे बड़े शहरों में शामिल है। इसके अलावा मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहर रोजगार, निवेश और आंतरिक प्रवासन के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं।

शहरों की गणना का नया तरीका

2025 की UN रिपोर्ट में “डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन” पद्धति को अपनाया गया है। इसमें केवल प्रशासनिक सीमाओं के बजाय जनसंख्या आकार और घनत्व के आधार पर शहरों को परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि आधिकारिक नगर सीमा से बाहर स्थित लेकिन घनी आबादी वाले क्षेत्र भी अब शहरी क्षेत्र माने जा रहे हैं। इस बदलाव के कारण कई भारतीय और एशियाई शहरों की आबादी का अनुमान बढ़ा है, जिससे वैश्विक तुलना अधिक सटीक हो पाई है और यह बेहतर दर्शाता है कि लोग वास्तव में कैसे रहते और काम करते हैं।

एशिया का दबदबा और भारत की स्थिति

रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक शहरीकरण में एशिया का वर्चस्व है, जहाँ दुनिया के 10 में से 9 सबसे बड़े शहर और लगभग 60% मेगासिटी स्थित हैं। इसमें भारत एक प्रमुख योगदानकर्ता है। चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ-साथ भारत भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन युवा जनसंख्या, आंतरिक प्रवासन और सेवा व विनिर्माण क्षेत्रों के विस्तार के कारण भारत विशेष रूप से उभरकर सामने आता है। इससे वैश्विक शहरी अर्थव्यवस्था और श्रम बाज़ार में भारतीय शहरों की भूमिका और मजबूत हो रही है।

छोटे शहर: असली विकास इंजन

हालाँकि मेगासिटी अधिक चर्चा में रहते हैं, लेकिन UN रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक शहरी वृद्धि छोटे और मध्यम शहरों में हो रही है। दुनिया के लगभग 96% शहरों की आबादी 10 लाख से कम है। भारत में भी ऐसे शहर बेहतर सड़क संपर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी और उभरते स्थानीय उद्योगों के कारण तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कोझिकोड जैसे शहर 50 लाख से अधिक आबादी के साथ तेज़ी से विकसित होते शहरी केंद्रों के उदाहरण हैं, जो यह दर्शाते हैं कि भारत का शहरी विकास अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहा।

Grammy Awards 2026: दलाई लामा ने जीता पहला ग्रैमी अवॉर्ड, जानें क्यों मिला पुरस्कार

लॉस एंजिलिस में आयोजित 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में इतिहास रचते हुए 90 वर्ष की आयु में दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु को उनका यह सम्मान स्पोकन-वर्ड एल्बम “Meditations” के लिए मिला, जिसने वैश्विक लोकप्रिय संस्कृति और आध्यात्मिक दर्शन के बीच एक दुर्लभ संगम प्रस्तुत किया। यह उपलब्धि अपनी अनोखापन के साथ-साथ अपने संदेश के कारण भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी है। दलाई लामा ने इस सम्मान को व्यक्तिगत उपलब्धि मानने के बजाय मानवता की साझा जिम्मेदारी की स्वीकृति बताया, जिससे यह पुरस्कार केवल एक कला-सम्मान न होकर करुणा, शांति और वैश्विक नैतिक चेतना का प्रतीक बन गया।

क्यों और किस श्रेणी में मिला ग्रैमी

90 वर्षीय दलाई लामा को यह सम्मान उनके ऑडियो प्रोजेक्ट ‘मेडिटेशन: द रिफ्लेक्शन्स ऑफ हिस होलीनेस द दलाई लामा’ के लिए मिला। उन्हें बेस्ट ऑडियोबुक, नरेशन और स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग की कैटेगरी में यह अवॉर्ड दिया गया। यह अवॉर्ड ग्रैमी के प्री-टेलीकास्ट समारोह के दौरान घोषित किया गया, जिसे यूट्यूब पर लाइव-स्ट्रीम भी किया गया था। इस ऐलान के साथ ही यह पल इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी विश्व-प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु को इस श्रेणी में ग्रैमी अवॉर्ड से नवाजा गया।

इस म्यूजिकल कंपोजिशन के लिए मिला अवॉर्ड

‘मेडिटेशन: द रिफ्लेक्शन्स ऑफ हिस होलीनेस द दलाई लामा’ एक अनोखा ऑडियो प्रोजेक्ट है, जिसमें बोले गए मेडिटेशन, दलाई लामा की शिक्षाएं और संगीत का खूबसूरत संयोजन देखने को मिलता है। इस एल्बम का संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से प्रेरित है, जो श्रोता को शांति, आत्मनिरीक्षण और संतुलन की अनुभूति कराता है। यह प्रोजेक्ट न केवल आध्यात्मिक साधना का माध्यम है, बल्कि आधुनिक दुनिया में मानसिक शांति की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक सशक्त संदेश भी देता है।

दलाई लामा ने क्या कहा?

दलाई लामा ने कहा कि वह ग्रैमी अवॉर्ड को व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि साझा सार्वभौमिक जिम्मेदारी की पहचान मानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस पहचान को शुक्रगुजारी और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं… मेरा सच में मानना है कि शांति, दया, हमारे पर्यावरण की देखभाल और इंसानियत की एकता की समझ सभी आठ अरब इंसानों की सामूहिक भलाई के लिए जरूरी है। मैं शुक्रगुजार हूं कि यह ग्रैमी पहचान इन संदेशों को और ज्यादा फैलाने में मदद कर सकती है।

वैश्विक सम्मान से भरा एक जीवन

हालाँकि यह दलाई लामा का पहला ग्रैमी पुरस्कार है, लेकिन दशकों से उन्हें विश्व स्तर पर अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाज़ा जाता रहा है। 1989 में उन्हें अहिंसा और शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा उन्हें टेम्पलटन प्राइज़, लिबर्टी मेडल और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों से कई मानद डॉक्टरेट उपाधियाँ भी मिल चुकी हैं। ये सभी सम्मान दर्शाते हैं कि दलाई लामा का प्रभाव केवल धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति, नैतिकता और शिक्षा जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

जनवरी में GST कलेक्शन ₹1.93 लाख करोड़ के पार क्यों पहुंचा?

भारत की कर संग्रहण स्थिति 2026 की शुरुआत में मजबूत बनी हुई है। जनवरी 2026 में सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह ₹1.93 लाख करोड़ से अधिक रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.2% की वृद्धि दर्शाता है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से आयात से संबंधित कर राजस्व में इज़ाफ़े के कारण हुई, जबकि पिछले वर्ष कई वस्तुओं पर GST दरें घटाई गई थीं। शुद्ध GST राजस्व में भी संतोषजनक वृद्धि दर्ज की गई। ताज़ा आंकड़े यह संकेत देते हैं कि अर्थव्यवस्था में गतिविधियाँ लचीली बनी हुई हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उपभोग का स्तर स्थिर है।

जनवरी GST संग्रह प्रदर्शन

भारत में जनवरी 2026 में सकल GST संग्रह ₹1.93 लाख करोड़ से अधिक रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष 6.2% की वृद्धि को दर्शाता है। रिफंड समायोजन के बाद शुद्ध GST राजस्व ₹1.71 लाख करोड़ दर्ज किया गया, जिसमें 7.6% की बढ़ोतरी हुई। यह वृद्धि बेहतर कर अनुपालन और निरंतर आर्थिक गतिविधियों का संकेत देती है। हालिया GST दर युक्तिकरण के बावजूद संग्रह मजबूत बना हुआ है, जो घरेलू व्यापार और आयात दोनों में बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली और विस्तृत कर आधार को दर्शाता है।

घरेलू बनाम आयात राजस्व रुझान

जनवरी में घरेलू लेन-देन से GST राजस्व 4.8% बढ़कर ₹1.41 लाख करोड़ हो गया। इसके विपरीत, आयात से संबंधित GST राजस्व में 10.1% की तेज वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹52,253 करोड़ तक पहुंच गया। आयात से बढ़ा संग्रह कुल GST आंकड़ों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रुझान मजबूत आयात मांग और सीमा शुल्क से जुड़े GST प्रवर्तन में सुधार को दर्शाता है, जबकि घरेलू उपभोग में मध्यम लेकिन स्थिर वृद्धि बनी हुई है।

रिफंड और शुद्ध GST वृद्धि

जनवरी 2026 के दौरान कुल GST रिफंड 3.1% घटकर ₹22,665 करोड़ रह गया, जिससे शुद्ध राजस्व आंकड़ों में सुधार हुआ। कम रिफंड और अधिक सकल संग्रह के संयुक्त प्रभाव से शुद्ध GST में 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई। नियंत्रित रिफंड प्रवाह इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेहतर मिलान और कर अनुपालन में सुधार का संकेत देता है। शुद्ध GST आंकड़ों पर विशेष नजर रखी जाती है, क्योंकि यही सरकार के पास वास्तविक रूप से उपलब्ध राजस्व को दर्शाते हैं।

GST दर कटौती और सेस बदलाव का प्रभाव

22 सितंबर 2025 से लगभग 375 वस्तुओं पर GST दरों में कटौती की गई, जिससे कई उत्पाद सस्ते हुए। इसके साथ ही, अब क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) केवल तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर ही लगाया जा रहा है, जबकि पहले यह लक्ज़री और ‘सिन गुड्स’ पर भी लागू था। परिणामस्वरूप, जनवरी में सेस संग्रह घटकर ₹5,768 करोड़ रह गया, जो एक वर्ष पहले ₹13,009 करोड़ था। इन नीतिगत बदलावों से राजस्व वृद्धि की गति कुछ हद तक धीमी हुई है, लेकिन उपभोक्ताओं की वहन क्षमता में बढ़ोतरी हुई है।

जानें कौन हैं एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया, जिन्होंने संभाली ईस्टर्न एयर कमांड की कमान

एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया ( Air Marshal Inderpal Singh Walia ) को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने भारतीय वायु सेना (IAF) ईस्टर्न एयर कमांड के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पदभार संभाला है। दरअसल, एयर मार्शल सूरत सिंह 31 जनवरी को रिटायर हो गए हैं, उन्होंने 39 साल लंबी सेवा पूरी की है, उनकी जगह एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब पूर्वी वायु कमान भारत की पूर्वी वायु सीमा की सुरक्षा और संवेदनशील सीमाओं पर परिचालन तत्परता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वायु मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया कौन हैं?

वायु मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया भारतीय वायु सेना के एक अनुभवी फाइटर पायलट और कमांडर हैं। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के पूर्व छात्र हैं और 11 जून 1988 को आईएएफ के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त किया। 35 से अधिक वर्षों के अपने करियर में उन्होंने शांत, प्रभावशाली संचालन नेतृत्व और तीक्ष्ण रणनीतिक क्षमता के लिए प्रतिष्ठा बनाई है। लड़ाकू उड्डयन और हवाई संचालन की उनकी गहरी समझ उन्हें भारतीय वायु सेना के सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशनल कमांड्स में से एक का नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाती है।

उड़ान अनुभव और विमान विशेषज्ञता

वायु मार्शल वालिया कई अग्रणी लड़ाकू विमानों पर प्रशिक्षित हैं, जिनमें MiG-21, MiG-23, MiG-27, Jaguar और Su-30 MKI शामिल हैं। उन्होंने 3,200 घंटे से अधिक दुर्घटना-मुक्त उड़ान का अनुभव प्राप्त किया है, जो उनके असाधारण पेशेवर कौशल और दक्षता को दर्शाता है। एक फाइटर स्ट्राइक लीडर और इंस्ट्रूमेंट रेटिंग इंस्ट्रक्टर एवं एग्जामिनर (IRIE) के रूप में, उन्होंने पायलट प्रशिक्षण और लड़ाकू तत्परता में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका उड़ान अनुभव पारंपरिक प्लेटफॉर्म्स और आधुनिक मल्टीरोल फाइटर्स का संयोजन है, जो उन्हें संतुलित परिचालन दृष्टिकोण प्रदान करता है।

प्रमुख कमांड और स्टाफ पदस्थापन

अपने उत्कृष्ट करियर के दौरान, वायु मार्शल वालिया ने कई महत्वपूर्ण कमांड और स्टाफ पदों पर कार्य किया है। उन्होंने MiG-27 स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया, प्रतिष्ठित टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (TACDE) का संचालन किया, और एक अग्रिम वायु बेस के एयर ऑफिसर कमांडिंग के रूप में सेवा दी। इसके अलावा वे एयर हेडक्वार्टर में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ (ट्रेनिंग) और HQ वेस्टर्न एयर कमांड में एयर डिफेंस कमांडर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वर्तमान नियुक्ति से पहले वे HQ ईस्टर्न एयर कमांड में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर के पद पर थे।

पुरस्कार और सम्मान

उल्लेखनीय सेवा के लिए, वायु मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया को वायु सेना पदक (VM) 2008 और अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM) 2018 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके पेशेवर कौशल, नेतृत्व क्षमता और भारतीय वायु सेना में संचालनात्मक दक्षता और प्रशिक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाते हैं।

16वें वित्त आयोग ने 41% हिस्सेदारी का बंटवारा क्यों बनाए रखा?

केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे ने एक नए चरण में प्रवेश कर लिया है। 16वें वित्त आयोग ने, जिनकी सिफारिशें 2026–27 से 2030–31 तक लागू होंगी, विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% पर बरकरार रखा है, लेकिन इस हिस्से के वितरण के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जीडीपी योगदान को एक नए मानदंड के रूप में शामिल करने और राजस्व घाटा अनुदानों को समाप्त करने के माध्यम से आयोग ने दक्षता, आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय अनुशासन की दिशा में स्पष्ट संकेत दिया है। इसी कारण यह विषय प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है।

41% कर हस्तांतरण बरकरार: इसका क्या अर्थ है

18 राज्यों द्वारा अपनी हिस्सेदारी 50% तक बढ़ाने की मांग के बावजूद, आयोग ने कर हस्तांतरण दर को 41% पर ही बनाए रखा। आयोग का तर्क है कि राज्य पहले ही कुल गैर-ऋण सार्वजनिक राजस्व का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं, और यदि उनकी हिस्सेदारी और बढ़ाई जाती है तो इससे केंद्र सरकार की राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता सीमित हो जाएगी। यह निर्णय 15वें वित्त आयोग की निरंतरता को दर्शाता है, साथ ही यह संकेत भी देता है कि अब राजकोषीय संघवाद का फोकस केवल अधिक धन हस्तांतरण पर नहीं, बल्कि व्यय की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर होगा।

जीडीपी योगदान को शामिल किया गया

एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में, क्षैतिज कर वितरण सूत्र में राज्य के जीडीपी योगदान को एक नए मानदंड के रूप में शामिल किया गया है, जिसे 10% भार दिया गया है। यह मानदंड उन राज्यों को मान्यता देता है जो राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि में अधिक योगदान करते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह एक दिशात्मक परिवर्तन है, कोई अत्यधिक या अचानक बदलाव नहीं, जिसका उद्देश्य दक्षता और समानता के बीच संतुलन बनाना है।

क्षैतिज कर वितरण सूत्र में बदलाव

जीडीपी योगदान के अलावा, आयोग ने कई समायोजन किए हैं। इसमें कर प्रयास (Tax Effort) के लिए 2.5% भार को हटा दिया गया, जनसंख्या भार को 2.5 प्रतिशत अंक बढ़ाया गया, और क्षेत्रफल, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन तथा प्रति व्यक्ति GSDP दूरी के भार को घटाया गया। परिणामस्वरूप, औद्योगिक और तेजी से बढ़ते राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र को अधिक हिस्सेदारी मिली, जबकि अधिक जनसंख्या वाले और गरीब राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार को सापेक्ष रूप से कम हिस्सेदारी मिली। इस पुनर्वितरण के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण हैं।

राजस्व घाटा अनुदान नहीं

आयोग ने पहली बार राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grants, RDGs) को शून्य करने की सिफारिश की। आयोग का तर्क है कि RDGs राजकोषीय सुधार के प्रोत्साहन को कमजोर करते हैं और निर्भरता को बढ़ावा देते हैं। आयोग ने कहा कि राज्यों के पास राजस्व बढ़ाने और व्यय को संतुलित करने के पर्याप्त अवसर हैं। यह पूर्व के वित्त आयोगों से एक महत्वपूर्ण अलगाव है और राज्यों में आत्मनिर्भरता और वित्तीय जिम्मेदारी की दिशा में एक मजबूत कदम को दर्शाता है।

स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन फंडिंग

RDGs को काटने के बावजूद, आयोग ने अगले पांच वर्षों में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹7.91 लाख करोड़ आबंटित किए हैं, जिसमें ग्रामीण-शहरी विभाजन 60:40 है, और विशेष रूप से जल, स्वच्छता और शहरी अवसंरचना पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया एवं निवारण फंडों के लिए ₹2.04 लाख करोड़ और राष्ट्रीय आपदा फंड के लिए ₹79,000 करोड़ की सिफारिश की गई है, जिसमें नवीनीकृत आपदा जोखिम सूचकांक का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि आयोग सामान्य वित्तीय सहायता के बजाय कार्यात्मक और उद्देश्य-संबंधित अनुदानों को प्राथमिकता देता है।

16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन-सा राज्य बना भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावरहाउस?

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में गुजरात ने बड़ी बढ़त हासिल की है। 31 दिसंबर 2025 तक गुजरात देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 16.5% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया। मजबूत नीतियां, विशाल सोलर पार्क और रूफटॉप सोलर के तेज़ी से अपनाए जाने ने गुजरात को नए रिकॉर्ड बनाने में मदद की है। यह उपलब्धि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को समर्थन देती है और नेट-ज़ीरो उत्सर्जन की दिशा में देश की राह को मजबूत करती है। गुजरात की प्रगति यह दिखाती है कि किस तरह राज्य स्तर की पहलें भारत के हरित परिवर्तन को आगे बढ़ा सकती हैं।

गुजरात की नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी भूमिका

गुजरात भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में 42.583 गीगावाट के साथ पहले स्थान पर है, जिससे वह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में राष्ट्रीय अग्रणी बन गया है। देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में राज्य की 16.50% हिस्सेदारी उसके मजबूत नीतिगत समर्थन और तैयार अवसंरचना को दर्शाती है। गुजरात पवन ऊर्जा क्षमता में पहले और सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों में दूसरे स्थान पर है। यह नेतृत्व भारत की दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा दृष्टि के अनुरूप है और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाते हुए क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है।

सौर ऊर्जा: गुजरात की वृद्धि की रीढ़

दिसंबर 2025 तक 25,529.40 मेगावाट स्थापित सौर क्षमता के साथ गुजरात एक प्रमुख सौर ऊर्जा हब के रूप में उभरा है। इसमें ग्राउंड-माउंटेड सोलर परियोजनाएं, रूफटॉप सोलर, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स और पीएम-कुसुम जैसी ऑफ-ग्रिड प्रणालियां शामिल हैं। चारणका, राधनेशडा और धोलेरा जैसे बड़े सोलर पार्कों ने बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया है। कच्छ में प्रस्तावित 37.35 गीगावाट क्षमता वाला खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, जिसमें से 11.33 गीगावाट पहले ही चालू हो चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बन चुका है।

पवन ऊर्जा और हाइब्रिड परियोजनाएं

भारत की पहली विंड पावर नीति लागू करने के साथ ही गुजरात ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। दिसंबर 2025 तक राज्य में 14,820.94 मेगावाट की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है, जिसमें कच्छ जिला सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। इसके अलावा जामनगर, देवभूमि द्वारका, अमरेली और राजकोट जैसे जिले भी पवन ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुजरात ने आधुनिक ट्रांसमिशन (एवैकुएशन) अवसंरचना और सरकार द्वारा आवंटित भूमि के समर्थन से 2,398.77 मेगावाट की पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाएं भी सफलतापूर्वक शुरू की हैं।

रूफटॉप सोलर और कृषि को समर्थन

गुजरात ने 11 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे 6,412.80 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और राज्य रूफटॉप सोलर के क्षेत्र में राष्ट्रीय अग्रणी बन गया है। वर्ष 2016 से गुजरात ने आवासीय रूफटॉप सोलर को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत की कुल रूफटॉप सोलर क्षमता में राज्य की 25% से अधिक हिस्सेदारी है। कृषि क्षेत्र में पीएम-कुसुम योजना के तहत 12,700 ऑफ-ग्रिड सोलर वॉटर पंप लगाए गए हैं, जिससे किसानों की बिजली लागत कम हुई है और सिंचाई को अधिक टिकाऊ बनाया गया है।

नीतिगत ढांचा और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस

गुजरात की नवीकरणीय ऊर्जा में सफलता का आधार मजबूत नीतियां हैं—विंड पावर नीति 1993 से लेकर गुजरात एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 तक। ये नीतियां क्षमता सीमाओं को हटाती हैं, ग्रिड कनेक्टिविटी को सरल बनाती हैं और हाइब्रिड प्रणालियों व बैटरी स्टोरेज को प्रोत्साहित करती हैं। अक्षय ऊर्जा सेतु जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म तेज़ मंज़ूरी और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। साथ ही, राज्य की नीतियां निजी निवेश, नवाचार, नवीकरणीय विनिर्माण और हरित रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देती हैं।