गोल्डमैन सैक्स ने भारत की CY26 GDP वृद्धि का पूर्वानुमान बढ़ाकर 6.9% किया

भारत की अर्थव्यवस्था के सकारात्मक परिदृश्य में, गोल्डमैन सैक्स ने कैलेंडर ईयर 2026 (CY26) के लिए भारत की GDP वृद्धि का पूर्वानुमान बढ़ाया है। फरवरी 2026 में, इस वैश्विक निवेश बैंक ने अपने अनुमान को 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.7% से 6.9% कर दिया। यह सुधार भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के निष्पादन के बाद आया, जिसके तहत अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले भारतीय उत्पादों पर पारस्परिक शुल्क 25% से घटाकर 18% कर दिया गया। यह विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बाहरी परिस्थितियों में सुधार और भारत की मजबूत वृद्धि की संभावनाओं का संकेत देता है।

पृष्ठभूमि: भारत की वृद्धि की दृष्टि और वैश्विक व्यापार

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि, हाल के वर्षों में वैश्विक व्यापार तनाव, उच्च ब्याज दरें और भू-राजनीतिक अस्थिरताएं चुनौतियों के रूप में सामने आई हैं। अमेरिका के साथ व्यापार संबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अमेरिका भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

भारत और अमेरिका के बीच नवीनतम व्यापार समझौता व्यापारिक स्थिरता की दिशा में एक कदम माना जा रहा है, जिससे निर्यातकों और निवेशकों के लिए अनिश्चितता कम होगी। इसी पृष्ठभूमि में, गोल्डमैन सैक्स ने भारत की मध्यम अवधि की वृद्धि की संभावनाओं का पुनर्मूल्यांकन किया।

समीक्षित GDP पूर्वानुमान का आधार

गोल्डमैन सैक्स ने बताया कि संशोधित अनुमान भारत की अमेरिकी मांग के प्रति संवेदनशीलता और सुधारित व्यापार स्थितियों पर आधारित है। अनुमान के अनुसार:

भारत के अमेरिकी अंतिम मांग के लिए वस्तु निर्यात का शेयर लगभग 4% GDP है।
निर्यात मांग की लोच 0.7 अनुमानित है, यानी निर्यात में सुधारित मांग और कम शुल्क के सकारात्मक प्रभाव की संभावना है।
शुल्क में कमी सीधे तौर पर भारतीय निर्यात का समर्थन करेगी और अप्रत्यक्ष रूप से समग्र आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी।

निवेश और पूंजीगत व्यय पर प्रभाव

व्यापार समझौते का एक प्रमुख लाभ व्यापार-नीति अनिश्चितता में कमी है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि कम अनिश्चितता संभवतः:

निजी निवेश के मनोबल को बढ़ाएगी
पूंजीगत व्यय (Capex) में सुधार का समर्थन करेगी

निवेश बैंक का अनुमान है कि CY26 के दूसरे छमाही में कंपनियों के विश्वास में वृद्धि के कारण पूंजीगत व्यय में मजबूत सुधार देखने को मिलेगा।

बाहरी क्षेत्र और चालू खाता घाटा

भारतीय वस्तुओं पर शुल्क में कमी से बाहरी संतुलन मजबूत होने की संभावना है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि:

चालू खाता घाटा (CAD) लगभग 0.25% GDP तक घट सकता है
CY26 में CAD लगभग 0.8% GDP तक पहुंच सकता है

कम CAD मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता को सुधारता है और अस्थिर पूंजी प्रवाह पर निर्भरता कम करता है।

मुद्रा और पूंजी प्रवाह

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव में कमी वित्तीय बाजारों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि बेहतर व्यापार स्थितियां:

विदेशी पूंजी प्रवाह का समर्थन करेंगी
भारतीय रुपये (INR) पर दबाव कम करेंगी

स्थिर पूंजी प्रवाह और मजबूत मुद्रा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भारत–अमेरिका व्यापार प्रवृत्तियाँ

पिछले दशक में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार अधिशेष में मजबूती आई है:

CY15 में लगभग 20 बिलियन USD
CY25 में लगभग 40 बिलियन USD

यह वृद्धि मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रमुख निर्यात क्षेत्रों द्वारा संचालित है:

इलेक्ट्रॉनिक्स
दवा (फार्मास्यूटिकल्स)
वस्त्र

ये क्षेत्र नए व्यापार समझौते के तहत शुल्क में कमी से सबसे अधिक लाभान्वित होने की संभावना रखते हैं।

पूर्वानुमान सुधार का महत्व

गोल्डमैन सैक्स द्वारा वृद्धि पूर्वानुमान में सुधार भारत की आर्थिक बुनियादी स्थिरता के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। यह स्थिर व्यापार संबंधों, निर्यात वृद्धि और निजी निवेश की महत्वता को उजागर करता है।

नीति निर्माताओं के लिए, यह पूर्वानुमान घरेलू आर्थिक गति को बनाए रखने में व्यापार समझौतों और वैश्विक एकीकरण की भूमिका को रेखांकित करता है।

भारत-किर्गिस्तान संयुक्त स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज ‘खंजर’ असम में शुरू हुई

भारत–किर्गिज़स्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर (KHANJAR) का 13वां संस्करण 4 फरवरी 2026 को असम के सोनितपुर ज़िले के मिसामारी में प्रारंभ हुआ। यह अभ्यास 14 दिनों तक चलेगा और 17 फरवरी 2026 को संपन्न होगा। यह वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किर्गिज़स्तान के विशिष्ट विशेष बलों को एक साथ लाकर आतंकवाद-रोधी अभियानों और विशेष सैन्य अभियानों में सहयोग को मज़बूत करने का कार्य करता है। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय व वैश्विक सुरक्षा के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अभ्यास खंजर की पृष्ठभूमि

अभ्यास खंजर एक द्विपक्षीय संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, जिसका आयोजन वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इसका आयोजन स्थल भारत और किर्गिज़स्तान के बीच बारी-बारी से तय किया जाता है, जो आपसी विश्वास और बढ़ते रक्षा सहयोग का प्रतीक है। इसका 12वां संस्करण मार्च 2025 में किर्गिज़स्तान में आयोजित हुआ था।

वर्षों के दौरान यह अभ्यास दोनों सेनाओं के लिए संचालन अनुभव, सामरिक ज्ञान और आधुनिक युद्ध की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इसका मुख्य फोकस आतंकवाद-रोधी अभियानों पर रहता है, जो आज विश्व के कई क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख सुरक्षा चुनौती है।

13वें संस्करण की प्रमुख विशेषताएँ

वर्तमान संस्करण में भारतीय सेना की 20 सदस्यीय टुकड़ी, पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) के जवानों द्वारा प्रतिनिधित्व कर रही है। वहीं, किर्गिज़स्तान की 20 सदस्यीय टुकड़ी उसकी विशिष्ट विशेष बल ब्रिगेड द्वारा प्रतिनिधित्व कर रही है, जिसे सैन्य सूत्रों के अनुसार स्कॉर्पियन या इल्ब्रिस (ILBRIS) ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है।

इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी (आपसी समन्वय क्षमता) को बढ़ाना है। प्रशिक्षण गतिविधियाँ वास्तविक परिस्थितियों का अनुकरण करती हैं, विशेष रूप से:

शहरी युद्ध परिदृश्य
पर्वतीय क्षेत्र में संचालन
संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अंतर्गत आतंकवाद-रोधी अभियान

विशेष ध्यान निम्नलिखित क्षेत्रों पर दिया जा रहा है:

स्नाइपिंग तकनीक
जटिल इमारतों में हस्तक्षेप
कमरे की तलाशी (रूम क्लियरेंस)
पर्वतीय युद्ध कौशल
विशेष आतंकवाद-रोधी अभ्यास

इन गतिविधियों का उद्देश्य दोनों टुकड़ियों की सामरिक दक्षता और परिचालन तैयारियों को और बेहतर बनाना है।

अभ्यास का महत्व

अभ्यास खंजर भारत और किर्गिज़स्तान के बीच रक्षा कूटनीति को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से दोनों सेनाएँ एक-दूसरे की संचालन पद्धतियों, उपकरणों के उपयोग और कमांड संरचना को बेहतर ढंग से समझ पाती हैं।

यह अभ्यास अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और उग्रवाद से जुड़ी साझा चिंताओं को भी संबोधित करता है। चूंकि सुरक्षा चुनौतियाँ अब राष्ट्रीय सीमाओं से परे जा चुकी हैं, ऐसे संयुक्त अभ्यास देशों को समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया के लिए तैयार करते हैं।

क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव

यह संयुक्त अभ्यास विशेष रूप से यूरेशियाई क्षेत्र में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में सकारात्मक योगदान देता है। यह दोनों देशों की अंतरराष्ट्रीय मानकों और शांति स्थापना सिद्धांतों के अनुरूप मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत के लिए यह अभ्यास मध्य एशियाई देशों के साथ रक्षा और विदेश नीति संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में सहायक है। वहीं, किर्गिज़स्तान के लिए भारत के साथ सहयोग उन्नत प्रशिक्षण पद्धतियों से परिचित होने और अपनी रक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करता है।

अमित शाह ने भारत टैक्सी का शुभारंभ किया, भारत का पहला सहकारी आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। यह भारत का पहला सहकारी आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है। यह पहल सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने और देश में समावेशी व नागरिक-केंद्रित परिवहन समाधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना भारत सरकार के “सहकार से समृद्धि” के विज़न के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सहयोग के माध्यम से समृद्धि सुनिश्चित करना है।

पृष्ठभूमि: भारत टैक्सी क्यों महत्वपूर्ण है?

पिछले एक दशक में भारत के राइड-हेलिंग क्षेत्र में तेज़ी से वृद्धि हुई है। हालांकि, अधिकांश प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर मॉडल पर काम करते हैं, जहां ड्राइवरों को ऊंचे कमीशन, सर्ज प्राइसिंग के दबाव और सीमित सामाजिक सुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय ने भारत टैक्सी की परिकल्पना की।

भारत टैक्सी को मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 2002 के तहत पंजीकृत किया गया है और इसे औपचारिक रूप से 6 जून 2025 को स्थापित किया गया था। यह विदेशी निवेश आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स का एक स्वदेशी विकल्प है, जो न्याय, पारदर्शिता और साझा समृद्धि पर आधारित है।

प्रमुख विशेषताएँ और विकास

भारत टैक्सी की सबसे बड़ी विशेषता इसका शून्य-कमीशन और सर्ज-फ्री मूल्य निर्धारण मॉडल है। पारंपरिक प्लेटफॉर्म्स के विपरीत, यहां ड्राइवर—जिन्हें सारथी कहा जाता है—प्रत्येक सवारी पर कोई कमीशन नहीं देते। प्लेटफॉर्म से होने वाला मुनाफा सीधे ड्राइवरों में वितरित किया जाता है, जिससे वे वास्तविक हिस्सेदार बनते हैं।

यह प्लेटफॉर्म “सारथी ही मालिक” के सिद्धांत पर आधारित है, जहां ड्राइवर स्वामित्व, संचालन और मूल्य सृजन के केंद्र में होते हैं। साथ ही, भारत टैक्सी किसी भी प्रकार की एक्सक्लूसिविटी लागू नहीं करता, यानी ड्राइवर अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी काम कर सकते हैं।

शुभारंभ समारोह के दौरान शीर्ष छह प्रदर्शन करने वाले सारथियों को सम्मानित किया गया। उन्हें शेयर प्रमाणपत्र प्रदान किए गए, जिससे उनके स्वामित्व अधिकार सुदृढ़ हुए। प्रत्येक सम्मानित सारथी को निम्नलिखित सुविधाएं भी दी गईं:

₹5 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
₹5 लाख का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा

इसके अलावा, डिजिटल एकीकरण, सुरक्षा, सेवा वितरण और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक व निजी हितधारकों के साथ 9 समझौता ज्ञापन (MoU) का आदान-प्रदान किया गया।

सामाजिक सुरक्षा और समावेशन पर जोर

भारत टैक्सी सामाजिक सुरक्षा और ड्राइवर कल्याण पर विशेष ध्यान देता है। प्लेटफॉर्म के तहत उपलब्ध सुविधाओं में शामिल हैं:

स्वास्थ्य बीमा
दुर्घटना बीमा
सेवानिवृत्ति बचत सहायता
समर्पित ड्राइवर सहायता प्रणाली

दिल्ली में वर्तमान में 7 स्थानों पर सहायता केंद्र संचालित हैं, जहां आपातकालीन सहायता, सत्यापित यात्रा डेटा और शिकायत निवारण की सुविधा उपलब्ध है।

महिला सशक्तिकरण भी भारत टैक्सी का एक प्रमुख उद्देश्य है। “बाइक दीदी” पहल के तहत अब तक 150 से अधिक महिला ड्राइवर प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं, जिससे परिवहन क्षेत्र में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा मिला है।

प्रभाव और वर्तमान पहुंच

शुरुआत से ही भारत टैक्सी ने तेज़ी से विस्तार किया है। यह दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सहकारी आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है, साथ ही यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा ड्राइवर-स्वामित्व वाला मोबिलिटी प्लेटफॉर्म भी है।

अब तक के प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:

लगभग 4 लाख ड्राइवर प्लेटफॉर्म से जुड़े
10 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता
करीब ₹10 करोड़ की राशि सीधे ड्राइवरों को वितरित

ये आंकड़े सहकारी मॉडल में ड्राइवरों और यात्रियों दोनों के बढ़ते विश्वास को दर्शाते हैं।

प्लास्टइंडिया 2026 नई दिल्ली में शुरू होगा

PLASTINDIA 2026, दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक, 5 फरवरी 2026 से भारत मंडपम, नई दिल्ली में शुरू होने जा रही है। यह छह दिवसीय आयोजन 10 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस प्रदर्शनी में उद्योग जगत के शीर्ष नेता, नीति-निर्माता, नवोन्मेषक और वैश्विक प्रदर्शक एक ही मंच पर एकत्र होंगे। यह आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक विनिर्माण, स्थिरता और नवाचार में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, विशेष रूप से प्लास्टिक क्षेत्र में, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है।

पृष्ठभूमि: PLASTINDIA क्या है?

PLASTINDIA एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्लास्टिक प्रदर्शनी है, जिसमें प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मशीनरी, कच्चे माल और टिकाऊ समाधानों में नवीनतम विकास को प्रदर्शित किया जाता है। PLASTINDIA 2026 का आयोजन रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है।

वर्षों के दौरान, PLASTINDIA वैश्विक निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों के लिए एक प्रमुख मिलन मंच बनकर उभरा है, जिसने भारतीय उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों और उन्नत तकनीकों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रमुख थीम और दृष्टिकोण

PLASTINDIA 2026 की थीम “भारत नेक्स्ट” (Bharat Next) है। यह थीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह मेल खाती है।

प्रदर्शनी का उद्देश्य एक आत्मनिर्भर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जो विनिर्माण-आधारित विकास को बढ़ावा दे, निर्यात में वृद्धि करे और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में योगदान दे। यह भारत की क्षमताओं को चार स्तंभों—मैन (Men), मटेरियल (Material), मशीन (Machine) और मार्केट (Markets) के माध्यम से प्रस्तुत करती है, साथ ही पाँच रणनीतिक तत्वों पर केंद्रित है:

व्यापार (Trade)
प्रौद्योगिकी (Technology)
प्रतिभा (Talent)
परंपरा (Tradition)
पर्यटन (Tourism)

PLASTINDIA 2026 की प्रमुख विशेषताएँ

PLASTINDIA 2026 में दुनिया भर से 2,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक भाग लेंगे। ये प्रदर्शक प्लास्टिक मशीनरी, उन्नत कच्चे माल और सर्कुलर इकोनॉमी आधारित समाधानों में अत्याधुनिक नवाचार प्रस्तुत करेंगे, जिनका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है।

इस संस्करण की एक बड़ी विशेषता यह है कि PLASTINDIA 2026 को पहली बार “ज़ीरो वेस्ट प्रदर्शनी” के रूप में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन स्थल पर उत्पन्न होने वाले सभी ठोस कचरे को अलग-अलग किया जाएगा, पुनर्चक्रित और पुनः उपयोग किया जाएगा, ताकि कोई भी कचरा लैंडफिल में न जाए। यह पहल उद्योग के स्थिरता और जिम्मेदार विनिर्माण पर बढ़ते फोकस को दर्शाती है।

इसके अलावा, युवाओं, नवोन्मेषकों और स्टार्ट-अप्स के लिए एक समर्पित मंच भी होगा, जहाँ उभरते उद्यमी टिकाऊ प्लास्टिक समाधानों और नई तकनीकों को प्रदर्शित कर सकेंगे।

विशेष प्रदर्शनी और ज्ञान साझा करना

PLASTINDIA 2026 की एक अनूठी विशेषता एक विशेष संग्रहालय है, जो प्लास्टिक की बहुआयामी उपयोगिता और दैनिक जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करेगा। इसमें यह दिखाया जाएगा कि प्लास्टिक किस प्रकार प्रमुख क्षेत्रों में योगदान देता है, जैसे:

कृषि
स्वास्थ्य सेवा
जल प्रबंधन
गतिशीलता और परिवहन

यहाँ प्लास्टिक के दुरुपयोग के बजाय उसके जिम्मेदार उपयोग और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा।

प्लास्टिक उद्योग का आर्थिक महत्व

भारतीय प्लास्टिक उद्योग का वर्तमान मूल्यांकन लगभग ₹3–3.5 लाख करोड़ है और यह तेज़ी से विकास के पथ पर है। जैसे-जैसे भारत USD 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, प्लास्टिक क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, विशेष रूप से:

अवसंरचना विकास में
उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण में
वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के साथ एकीकरण में

PLASTINDIA 2026 जैसे आयोजन भारत को एक वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में सशक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

रूस ने ‘खाबारोव्स्क’ परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की, पोसाइडन अंडरवॉटर ड्रोन ले जाने में सक्षम

रूस ने अपनी नवीनतम परमाणु-चालित पनडुब्बी खाबारोव्स्क (Khabarovsk) को लॉन्च किया है, जिसे परमाणु-सक्षम अंडरवॉटर ड्रोन पोसाइडन (Poseidon) को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में पोसाइडन को अक्सर “डूम्सडे ड्रोन” कहा जाता है। इस पनडुब्बी का औपचारिक लॉन्च 1 नवंबर 2025 को रूस के प्रमुख नौसैनिक जहाज निर्माण केंद्र सेवमाश शिपयार्ड, सेवेरोद्विंस्क में किया गया। यह लॉन्च वैश्विक सुरक्षा तनावों के बीच रूस की रणनीतिक नौसैनिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और अपने परमाणु बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पृष्ठभूमि: रूस का रणनीतिक पनडुब्बी कार्यक्रम

परमाणु पनडुब्बियाँ रूस की न्यूक्लियर ट्रायड का अहम हिस्सा हैं, जिसमें ज़मीनी मिसाइलें, हवाई रणनीतिक बॉम्बर और समुद्री परमाणु प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं। इन पनडुब्बियों को उनकी गोपनीयता (स्टेल्थ), लंबी तैनाती क्षमता और सेकेंड-स्ट्राइक क्षमता के लिए जाना जाता है, जिससे बड़े संघर्ष की स्थिति में भी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है।

खाबारोव्स्क रूस के नेक्स्ट-जेनरेशन अंडरवॉटर सिस्टम्स प्रोग्राम का हिस्सा है और इसे विशेष रूप से पोसाइडन परमाणु-चालित अंडरवॉटर ड्रोन के विकास से जोड़ा गया है। पोसाइडन को लंबी दूरी और गहरे समुद्र में संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि वह पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चकमा दे सके।

लॉन्च के प्रमुख घटनाक्रम

इस पनडुब्बी का शुभारंभ रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोउसॉव ने एक औपचारिक समारोह में किया। इस अवसर पर रूसी नौसेना के प्रमुख एलेक्ज़ेंडर मोइसेयेव, वरिष्ठ नौसैनिक अधिकारी और जहाज निर्माण क्षेत्र के अधिकारी उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने इसे रूसी नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि उन्नत अंडरवॉटर हथियारों और रोबोटिक प्रणालियों से लैस पनडुब्बियाँ रूस की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगी।

पोसाइडन ड्रोन: क्षमताएँ और भूमिका

पोसाइडन एक परमाणु-चालित और परमाणु-सशस्त्र अंडरवॉटर ड्रोन है, जो समुद्र के भीतर अंतरमहाद्वीपीय दूरी तक यात्रा करने में सक्षम माना जाता है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, यह अत्यधिक गहराई और तेज़ गति से संचालित हो सकता है, जिससे इसका पता लगाना और इसे रोकना बेहद कठिन हो जाता है।

सैन्य विश्लेषकों के अनुसार, पोसाइडन का उद्देश्य:

रूस की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना
मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों को निष्प्रभावी करना
अत्यंत परिस्थितियों में सेकेंड-स्ट्राइक हथियार के रूप में कार्य करना

हालाँकि रूसी अधिकारी इसे एक रक्षात्मक प्रतिरोधक प्रणाली बताते हैं, लेकिन इसकी अत्यधिक विनाशकारी क्षमता—विशेषकर तटीय बुनियादी ढाँचे के लिए—ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ाई है।

रूस की रक्षा रणनीति में महत्व

खाबारोव्स्क का लॉन्च रूस के परमाणु और नौसैनिक आधुनिकीकरण पर निरंतर फोकस को दर्शाता है। यह उस वैश्विक प्रवृत्ति का भी हिस्सा है, जिसमें प्रमुख शक्तियाँ स्वायत्त (ऑटोनॉमस) और अंडरवॉटर हथियार प्रणालियों जैसी अगली पीढ़ी की सैन्य तकनीकों में निवेश कर रही हैं।

रूस के लिए, ऐसी प्रणालियाँ अन्य परमाणु-सशस्त्र देशों के साथ रणनीतिक समानता (Strategic Parity) बनाए रखने के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। रूसी अधिकारियों का कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं, न कि संघर्ष शुरू करने के लिए।

अंतरराष्ट्रीय और सुरक्षा प्रभाव

खाबारोव्स्क जैसी प्रणालियों की तैनाती पर अन्य प्रमुख शक्तियाँ करीबी निगरानी रखेंगी। यह वैश्विक हथियार नियंत्रण चर्चाओं को भी प्रभावित कर सकती है, खासकर परमाणु हथियारों, अंडरवॉटर सिस्टम्स और स्वायत्त सैन्य तकनीकों से जुड़े नियमों के संदर्भ में।

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मानवरहित और परमाणु-चालित अंडरवॉटर हथियारों का बढ़ता उपयोग अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को और जटिल बनाता है और भविष्य के हथियार नियंत्रण ढाँचों को लेकर नए प्रश्न खड़े करता है।

16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना स्पेन

स्पेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देशव्यापी प्रतिबंध की घोषणा की है। इस फैसले के साथ स्पेन ऐसा कदम उठाने वाला यूरोप का पहला देश और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इस निर्णय की घोषणा स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान अपने संबोधन में की। यह प्रतिबंध लगभग एक सप्ताह के भीतर लागू होने की संभावना है। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल युग में सोशल मीडिया के नियमन को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि: बच्चों और सोशल मीडिया को लेकर बढ़ती चिंताएँ

हाल के वर्षों में बच्चों और किशोरों के बीच सोशल मीडिया का उपयोग तेज़ी से बढ़ा है। जहाँ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सीखने और संवाद के नए अवसर प्रदान करते हैं, वहीं इससे जुड़ी कई गंभीर समस्याएँ भी सामने आई हैं, जैसे—ऑनलाइन लत, साइबर बुलिंग, हानिकारक कंटेंट का संपर्क और डेटा गोपनीयता से जुड़े जोखिम।

दुनिया भर की सरकारें अब यह बहस कर रही हैं कि डिजिटल स्पेस में बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। स्पेन का यह निर्णय कई देशों में चल रही इसी तरह की चर्चाओं की कड़ी है और दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा लागू किए गए समान प्रतिबंध के बाद आया है।

स्पेन की प्रमुख घोषणा

वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने मौजूदा ऑनलाइन माहौल को “डिजिटल वाइल्ड वेस्ट” बताया। उन्होंने कहा कि नाबालिगों को अनियंत्रित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से बचाने के लिए सख़्त नियमों की आवश्यकता है।

नई नीति के तहत:

16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच की अनुमति नहीं होगी।
यह प्रतिबंध पूरे देश में लागू किया जाएगा।
सोशल मीडिया कंपनियों को कठोर आयु-सत्यापन (Age Verification) और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा।
इस कदम के साथ स्पेन सोशल मीडिया पर कानूनी आयु-आधारित प्रतिबंध लागू करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है।

वैश्विक संदर्भ: ऑस्ट्रेलिया का पूर्व कदम

स्पेन ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था।

ऑस्ट्रेलिया के फैसले के बाद कई टेक कंपनियों ने चिंता जताई थी। मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी) ने बताया कि उसने 5.5 लाख से अधिक नाबालिग अकाउंट्स हटाए हैं। मेटा का तर्क था कि पूर्ण प्रतिबंध की बजाय उद्योग-नेतृत्व वाले सुरक्षा मानक अधिक प्रभावी हो सकते हैं।

स्पेन के फैसले का महत्व

स्पेन का यह कदम वैश्विक स्तर पर इन मुद्दों पर बहस को और तेज़ कर सकता है:

डिजिटल स्पेस में बच्चों की सुरक्षा
डिजिटल अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही

एक प्रमुख यूरोपीय देश होने के नाते, स्पेन का यह निर्णय अन्य यूरोपीय संघ (EU) देशों को भी समान कानून या सख़्त डिजिटल नियमों पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

टेक कंपनियों और समाज पर प्रभाव

यह प्रतिबंध सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर बेहतर आयु-सत्यापन प्रणालियाँ और कंटेंट नियंत्रण लागू करने का दबाव बढ़ाएगा। साथ ही, यह बच्चों और परिवारों के डिजिटल तकनीक से जुड़ने के तरीकों को भी प्रभावित कर सकता है।

समर्थकों का मानना है कि इससे:

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होगा
ऑनलाइन शोषण और हानिकारक कंटेंट के जोखिम कम होंगे

हालाँकि, आलोचकों का कहना है कि इसके कार्यान्वयन, निगरानी और बच्चों की डिजिटल शिक्षा तक पहुँच को लेकर व्यावहारिक चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं।

स्पेन के बारे में

राजधानी: मैड्रिड
प्रधानमंत्री: पेड्रो सांचेज़
मुद्रा: यूरो

स्पेन यूरोपीय संघ का सदस्य है और वैश्विक स्तर पर शासन, सामाजिक नीति और डिजिटल नियमन से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाता है।

FEMA उल्लंघनों पर RBI ने वन 97 कम्युनिकेशंस पर ₹18.76 लाख का कंपाउंडिंग शुल्क लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फरवरी 2026 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के उल्लंघन के मामले में वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (OCL) पर ₹18.76 लाख का कंपाउंडिंग शुल्क लगाया। वन 97 कम्युनिकेशंस, पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड की मूल (पैरेंट) कंपनी है। यह दंड उसकी एक सहायक कंपनी से जुड़े विदेशी निवेश लेन-देन में हुई अनियमितताओं से संबंधित है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा और निवेश नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने पर RBI के निरंतर फोकस को दर्शाती है।

पृष्ठभूमि: FEMA और RBI की नियामक भूमिका

1999 में लागू FEMA भारत में विदेशी मुद्रा लेन-देन और सीमा-पार निवेशों को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य बाह्य व्यापार को सुगम बनाना और विदेशी मुद्रा बाजार का सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है। RBI FEMA के प्रावधानों को लागू करने वाली प्रमुख प्राधिकरण है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह की निगरानी करती है।

FEMA के तहत उल्लंघनों का कंपाउंडिंग तंत्र मौजूद है, जिसके अंतर्गत संस्थाएं स्वेच्छा से उल्लंघन स्वीकार कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकती हैं। कंपाउंडिंग के बाद उस मामले में आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती।

कंपाउंडिंग आदेश का विवरण

RBI के आदेश के अनुसार, उल्लंघन मार्च 2016 से जून 2017 की अवधि में किए गए विदेशी निवेश लेन-देन से जुड़ा है। इस दौरान:

लिटिल इंटरनेट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग ₹33 करोड़ का निवेश लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड (LIPL) में किया, जो वन 97 कम्युनिकेशंस से संबद्ध एक सहायक कंपनी है।
यह लेन-देन FEMA अधिसूचना संख्या 120/RB-2004 के विनियम 5(1) तथा विनियम 13 के प्रावधानों के उल्लंघन में पाया गया, जो कुछ विदेशी निवेश मानदंडों को नियंत्रित करते हैं।
मामले की जांच के बाद RBI ने वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड पर ₹18.76 लाख का कंपाउंडिंग शुल्क लगाया।

प्रकटीकरण और अनुपालन

वन 97 कम्युनिकेशंस ने इस कंपाउंडिंग आदेश का खुलासा SEBI (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के तहत किया। यह विनियम सूचीबद्ध कंपनियों को निवेशकों की पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं का समय पर प्रकटीकरण अनिवार्य करता है।

कंपनी ने कंपाउंडिंग का विकल्प चुना, जो FEMA के अंतर्गत स्वैच्छिक निपटान प्रक्रिया है। निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के साथ ही यह मामला निपट गया और इस विशेष उल्लंघन पर आगे कोई प्रवर्तन कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अन्य संबंधित घटनाक्रम

इस मामले के अतिरिक्त, RBI ने वन 97 कम्युनिकेशंस की एक अन्य सहायक कंपनी Nearby India Private Limited से जुड़े FEMA उल्लंघन को भी कंपाउंड किया। इस पर वित्त वर्ष 2025–26 (FY26) की तीसरी तिमाही (Q3) में ₹4.28 लाख का कंपाउंडिंग शुल्क लगाया गया।
ये कार्रवाइयां डिजिटल भुगतान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सक्रिय कॉरपोरेट समूहों के विदेशी निवेश लेन-देन पर बढ़ती नियामक निगरानी को दर्शाती हैं।

RBI की कार्रवाई का महत्व

RBI का यह निर्णय FEMA अनुपालन के महत्व को रेखांकित करता है, विशेष रूप से सीमा-पार निवेश और सहायक कंपनियों से जुड़े मामलों में। जटिल कॉरपोरेट संरचनाओं और अंतरराष्ट्रीय संचालन वाली बड़ी टेक और फिनटेक कंपनियों के लिए विदेशी मुद्रा नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है।
ऐसी प्रवर्तन कार्रवाइयां सूचीबद्ध कंपनियों को मजबूत अनुपालन प्रणालियां बनाए रखने और SEBI मानदंडों के तहत समय पर प्रकटीकरण सुनिश्चित करने की याद दिलाती हैं।

IOC ने ईरान की पहली महिला सदस्य चुनी — ओलंपिक शासन में ऐतिहासिक पल

वैश्विक खेल प्रशासन के लिए एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने ईरान से अपनी पहली महिला सदस्य का चुनाव किया है। ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी सोरया अघाई हाजिआगहा को 4 फरवरी 2026 को इटली के मिलान में आयोजित 145वें IOC सत्र के दौरान निर्वाचित किया गया। इस चुनाव के साथ ही वे IOC की वर्तमान सबसे कम उम्र की सदस्य भी बन गई हैं। यह निर्णय लैंगिक प्रतिनिधित्व, समावेशन और वैश्विक ओलंपिक आंदोलन में ईरान की भागीदारी के लिहाज़ से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

पृष्ठभूमि: अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC)

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक आंदोलन की सर्वोच्च संस्था है। यह ओलंपिक खेलों के आयोजन, ओलंपिक मूल्यों के प्रचार और वैश्विक खेल प्रशासन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। IOC की सदस्यता अत्यंत चयनात्मक मानी जाती है, जिससे यह दुनिया की सबसे विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं में से एक है।

IOC में ईरान का प्रतिनिधित्व अब तक सीमित रहा है। सोरया अघाई IOC के इतिहास में ईरान की केवल तीसरी सदस्य हैं और 2004 के बाद पहली, जो उनके निर्वाचन की दुर्लभता और महत्व को दर्शाता है।

IOC सत्र के प्रमुख घटनाक्रम

सोरया अघाई को 95–2 के निर्णायक मतों से IOC की 107वीं सदस्य के रूप में चुना गया। उन्होंने 2026 शीतकालीन ओलंपिक से पहले आयोजित IOC सत्र में शपथ ली। उनका चुनाव वरिष्ठ IOC अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से पुष्टि किया गया।

समारोह के दौरान उन्हें न केवल ईरान से IOC में शामिल होने वाली पहली महिला, बल्कि IOC की सबसे युवा कार्यरत प्रतिनिधि के रूप में भी मान्यता दी गई। यह नियुक्ति युवा सहभागिता और लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देने के IOC के व्यापक प्रयासों को दर्शाती है।

ईरान और महिला खेलों के लिए महत्व

अघाई का निर्वाचन ईरानी खेल जगत, विशेषकर महिला खिलाड़ियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ऐतिहासिक रूप से, ईरान की महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं में नेतृत्व भूमिकाएँ हासिल करने में सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

यह विकास निम्न संदेश देता है:

वैश्विक खेल प्रशासन में महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि
अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में युवा नेतृत्व को प्रोत्साहन
ओलंपिक आंदोलन में ईरान की दृश्यता और सहभागिता में बढ़ोतरी
यह IOC के दीर्घकालिक एजेंडे—विविधता, समानता और समावेशन—के अनुरूप भी है।

अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और व्यापक संदर्भ

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह चुनाव खेलों में अधिक समावेशी वैश्विक शासन संरचनाओं की ओर बढ़ते रुझान को रेखांकित करता है। हाल के वर्षों में IOC ने निम्न सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया है:

कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों से सहभागिता का विस्तार
महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि
एथलीटों की नीति-निर्माण में भागीदारी को सुदृढ़ करना

सोरया अघाई की IOC में भागीदारी इन प्रयासों को और मजबूती देती है और अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल संगठनों में भी इसी तरह की प्रगति को प्रेरित कर सकती है।

एलन मस्क 800 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति बने

एलन मस्क ने फरवरी 2026 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब वे दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिनकी कुल संपत्ति 800 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई। इस असाधारण उपलब्धि ने वैश्विक धन रैंकिंग को नए सिरे से परिभाषित कर दिया और आधुनिक युग में एक अकेले उद्यमी के हाथों में केंद्रित अभूतपूर्व वित्तीय शक्ति को उजागर किया। मस्क की संपत्ति में यह जबरदस्त उछाल उनके प्रमुख उद्यमों से जुड़े एक बड़े कॉर्पोरेट पुनर्गठन के कारण आया, विशेष रूप से स्पेसएक्स और xAI के विलय ने उनके कारोबारी साम्राज्य को नया रूप दिया और उनकी वित्तीय स्थिति को और मजबूत किया।

800 अरब डॉलर की सीमा पार करना केवल एक आंकड़ों की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उन परिवर्तनकारी तकनीकों के बढ़ते संगम को दर्शाता है जो आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की पहचान बन चुकी हैं—जैसे अंतरिक्ष अन्वेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल संचार। मस्क की संपत्ति की यात्रा यह दिखाती है कि तकनीकी नवाचार, रणनीतिक कॉर्पोरेट पुनर्गठन और उच्च-विकास वाली कंपनियों के बाजार मूल्यांकन किस तरह दूरदर्शी उद्यमियों के लिए अभूतपूर्व धन सृजन के अवसर पैदा करते हैं।

स्पेसएक्स–xAI विलय: संपत्ति में जबरदस्त उछाल का प्रमुख कारण

विलय का विवरण और मूल्यांकन

फरवरी 2026 में पूरा हुआ स्पेसएक्स–xAI विलय हाल के वर्षों के सबसे बड़े कॉर्पोरेट संयोजनों में से एक माना जा रहा है। इस विलय से बनी संयुक्त इकाई का मूल्यांकन लगभग 1.25 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया, जिसने वैश्विक प्रौद्योगिकी और निवेश जगत में हलचल मचा दी। यह केवल एक वित्तीय सौदा नहीं था, बल्कि एलन मस्क की उस रणनीतिक सोच का प्रतिबिंब था, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह अवसंरचना के साथ एकीकृत किया गया।

संयुक्त इकाई का मूल्यांकन: 1.25 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर

रणनीतिक उद्देश्य: xAI को स्पेसएक्स में विलय कर AI अनुसंधान और विकास को अंतरिक्ष अवसंरचना से जोड़ा गया, जिससे सैटेलाइट संचार, AI मॉडल प्रशिक्षण, कंप्यूटेशनल संसाधन और स्वायत्त प्रणालियों के बीच मजबूत तालमेल बना।

बाजार प्रभाव: इस विलय ने यह संकेत दिया कि भविष्य की तकनीकी श्रेष्ठता के दो मुख्य स्तंभ—AI और अंतरिक्ष—अब एक-दूसरे से गहराई से जुड़े होंगे।

विलय से एलन मस्क की संपत्ति में बढ़ोतरी

इस कॉर्पोरेट पुनर्गठन से एलन मस्क की व्यक्तिगत संपत्ति में लगभग 84 अरब अमेरिकी डॉलर की सीधी वृद्धि हुई, जिससे वे 800 अरब डॉलर की ऐतिहासिक सीमा के पार पहुंच गए। यह बढ़ोतरी निम्न कारणों से हुई:

इक्विटी हिस्सेदारी का एकीकरण: स्पेसएक्स में 42% और xAI में 49% हिस्सेदारी मिलकर नई संयुक्त इकाई में लगभग 43% हिस्सेदारी बन गई।
मूल्यांकन में उछाल: 1.25 ट्रिलियन डॉलर के उच्च मूल्यांकन ने मस्क की हिस्सेदारी का प्रति-शेयर मूल्य बढ़ाया।
रणनीतिक प्रीमियम: निवेशकों ने AI और अंतरिक्ष तकनीक के संयोजन को भविष्य की बड़ी ताकत मानते हुए कंपनी को प्रीमियम मूल्यांकन दिया।
बाजार का उत्साह: AI और स्पेस सेक्टर को लेकर निवेशकों का भरोसा मस्क की संपत्ति बढ़ाने में निर्णायक साबित हुआ।

स्पेसएक्स: मस्क की सबसे मूल्यवान संपत्ति

xAI के स्पेसएक्स में विलय के बाद स्पेसएक्स, टेस्ला को पीछे छोड़ते हुए एलन मस्क की सबसे मूल्यवान संपत्ति बन गई।

अंतरिक्ष उद्योग में नेतृत्व: पुन: उपयोग योग्य रॉकेट, उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष सेवाओं में स्पेसएक्स की मजबूत पकड़।
स्टारलिंक का विस्तार: वैश्विक सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क, जिसकी संभावित कीमत सैकड़ों अरब डॉलर आंकी जा रही है।
सरकारी अनुबंध: NASA, अमेरिकी रक्षा विभाग और स्पेस फोर्स से मिलने वाले बड़े और स्थिर राजस्व वाले अनुबंध।
भविष्य की संभावनाएं: चंद्रमा और मंगल अभियानों के लिए स्टारशिप परियोजना दीर्घकालिक विकास के नए रास्ते खोलती है।

संयुक्त स्पेसएक्स–xAI कंपनी का मूल्यांकन 540 अरब डॉलर से अधिक माना जा रहा है। इसमें 43% हिस्सेदारी के साथ, केवल स्पेसएक्स से जुड़ी मस्क की संपत्ति लगभग 232 अरब डॉलर बैठती है।

टेस्ला: संपत्ति की मजबूत नींव

हालांकि स्पेसएक्स अब सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है, फिर भी टेस्ला एलन मस्क की संपत्ति का एक प्रमुख आधार बनी हुई है।

प्रत्यक्ष हिस्सेदारी: टेस्ला में लगभग 12% हिस्सेदारी, जिसकी कीमत करीब 178 अरब डॉलर है।
स्टॉक ऑप्शंस: अतिरिक्त स्टॉक ऑप्शंस की अनुमानित कीमत 124 अरब डॉलर।
कुल टेस्ला संपत्ति: प्रत्यक्ष हिस्सेदारी और ऑप्शंस मिलाकर लगभग 302 अरब डॉलर।

टेस्ला का महत्व इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि:

इसने वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति लाई।
इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में इसकी मजबूत पकड़ है।
कंपनी लाभदायक है और मजबूत ब्रांड वैल्यू रखती है।
बैटरी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक वर्टिकल इंटीग्रेशन से प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है।

शेयरधारकों द्वारा स्वीकृत वेतन पैकेज

टेस्ला का एक सशर्त वेतन पैकेज भविष्य में मस्क की संपत्ति को और बढ़ा सकता है। यदि टेस्ला अत्यंत महत्वाकांक्षी बाजार पूंजीकरण लक्ष्यों (2–3 ट्रिलियन डॉलर या उससे अधिक) को हासिल कर लेती है, तो मस्क को 1 ट्रिलियन डॉलर तक के अतिरिक्त शेयर मिल सकते हैं।

संपत्ति वृद्धि की असाधारण समयरेखा

एलन मस्क की संपत्ति वृद्धि की रफ्तार अभूतपूर्व रही है:

अक्टूबर 2025: 500 अरब डॉलर
दिसंबर 2025: 700 अरब डॉलर
फरवरी 2026: 800 अरब डॉलर से अधिक

सिर्फ चार महीनों में लगभग 300 अरब डॉलर की वृद्धि, जो इतिहास में बेमिसाल है। यह तेजी निम्न कारणों से संभव हुई:

तकनीकी कंपनियों के ऊंचे मूल्यांकन
AI, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर सकारात्मक निवेश माहौल
स्पेसएक्स–xAI विलय से संरचनात्मक मूल्य वृद्धि
अनुकूल पूंजी बाजार परिस्थितियां

भारत की पहली एलएनजी-चालित यात्री ट्रेन अहमदाबाद में शुरू हुई

भारतीय रेलवे ने भारत की पहली एलएनजी–डीज़ल ड्यूल-फ्यूल DEMU ट्रेन शुरू करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस ट्रेन को अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से परिचालित किया गया है, जो टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल रेल संचालन की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहल प्रदूषण कम करने, ईंधन लागत घटाने और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाने के भारतीय रेलवे के लक्ष्य के अनुरूप है।

एलएनजी–डीज़ल ड्यूल-फ्यूल DEMU ट्रेन क्या है?

DEMU (डीज़ल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ट्रेनें आमतौर पर कम दूरी की यात्री सेवाओं के लिए उपयोग की जाती हैं। इस नए मॉडल में DEMU ट्रेन को ड्यूल-फ्यूल प्रणाली पर अपग्रेड किया गया है, जिसमें द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) और डीज़ल दोनों का उपयोग किया जाता है।
इस ट्रेन के 1,400 हॉर्सपावर (HP) के ड्राइविंग पावर कार्स को इस तरह परिवर्तित किया गया है कि वे डीज़ल के साथ-साथ LNG पर भी चल सकें। इसमें लगभग 40% डीज़ल की जगह LNG का उपयोग किया जाता है, जिससे ट्रेन अधिक ईंधन-कुशल और स्वच्छ बनती है।

2,000 किलोमीटर से अधिक के सफल फील्ड ट्रायल

नियमित यात्री सेवा शुरू करने से पहले, इस ड्यूल-फ्यूल DEMU ट्रेन ने 2,000 किलोमीटर से अधिक की सफल फील्ड ट्रायल यात्रा पूरी की। इन परीक्षणों में ट्रेन के प्रदर्शन, सुरक्षा, ईंधन दक्षता और परिचालन विश्वसनीयता की जांच की गई।

ट्रायल के दौरान ट्रेन बिना किसी तकनीकी या परिचालन समस्या के सुचारु रूप से चली। सफल परीक्षणों के बाद इसे नियमित यात्री संचालन की मंजूरी दी गई, जिससे यह भारत की अपनी तरह की पहली ट्रेन बन गई।

ड्यूल-फ्यूल प्रणाली के पर्यावरणीय लाभ

एलएनजी–डीज़ल प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ इसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव है।

मुख्य पर्यावरणीय लाभ:

कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी
नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) उत्सर्जन में कमी
रेलवे मार्गों के आसपास वायु गुणवत्ता में सुधार
धुआँ और शोर प्रदूषण में कमी

ये लाभ विशेष रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रेल यात्रा को अधिक स्वच्छ बनाते हैं।

लागत और दक्षता के फायदे

पर्यावरणीय लाभों के साथ-साथ, ड्यूल-फ्यूल DEMU ट्रेन आर्थिक और परिचालन दृष्टि से भी फायदेमंद है।

आर्थिक लाभ:

डीज़ल की खपत में कमी
भारतीय रेलवे के लिए ईंधन लागत में बचत
बेहतर ऊर्जा दक्षता
संचालन प्रणाली में किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं

यह ट्रेन अब नियमित यात्री सेवा में बिना किसी समस्या के चल रही है, जिससे यह साबित होता है कि स्वच्छ ऊर्जा समाधान बड़े पैमाने पर भी सफलतापूर्वक लागू किए जा सकते हैं।

सतत रेल परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम

इस ट्रेन का शुभारंभ हरित परिवहन और नेट-ज़ीरो लक्ष्यों के प्रति भारतीय रेलवे की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। LNG आधारित तकनीक अपनाकर भारतीय रेलवे देश में स्वच्छ और स्मार्ट सार्वजनिक परिवहन का उदाहरण पेश कर रहा है।

यदि इस तकनीक का विस्तार किया जाता है, तो यह रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के साथ-साथ यात्रियों के अनुभव को भी बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।