भारत सरकार ने PRARAMBH 2026 नामक एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को Income Tax Act, 2025 के बारे में जानकारी देना है। यह अधिनियम 01 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस पहल का मकसद नए कर प्रणाली में सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करना, जानकारी को सरल बनाना और लोगों की समझ को बढ़ाना है। इस अभियान का नेतृत्व वित्त मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

PRARAMBH 2026 का उद्देश्य और दृष्टि

PRARAMBH का पूरा नाम मिशन विकसित भारत के लिए नीतिगत सुधार और ज़िम्मेदार कार्रवाई (Policy Reform and Responsible Action for Mission Viksit Bharat) है। यह सरकार के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सुशासन के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

इसका मुख्य उद्देश्य करदाताओं में जागरूकता बढ़ाना और स्वैच्छिक अनुपालन (voluntary compliance) को प्रोत्साहित करना है। सरल और सुलभ जानकारी के माध्यम से यह अभियान भ्रम को कम करने, विश्वास बढ़ाने और कर प्रणाली में भागीदारी को मजबूत करने का प्रयास करता है।

Income Tax Act 2025: बड़ा बदलाव

आयकर अधिनियम, 2025 (Income Tax Act, 2025) भारत की कर प्रणाली में एक बड़ा सुधार है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका उद्देश्य कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और अनुपालन को बेहतर करना है।

PRARAMBH 2026 इस बदलाव के लिए करदाताओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि व्यक्ति और व्यवसाय नए नियमों को आसानी से समझ सकें और अपनाने में कोई कठिनाई न हो।

मल्टी-चैनल आउटरीच रणनीति

यह अभियान देशभर में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए पारंपरिक और डिजिटल दोनों माध्यमों का उपयोग करता है।

मुख्य माध्यम:

• प्रिंट मीडिया और समाचार पत्र
• टीवी और रेडियो अभियान
• सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म
• आउटडोर विज्ञापन

डिजिटल नवाचार: ‘कर साथी’ और वेबसाइट 2.0

इस अभियान की खास बात AI आधारित टूल्स और डिजिटल सेवाएं हैं।

• ‘कर साथी’ चैटबॉट: कर संबंधी सवालों के रियल-टाइम जवाब देगा
• Income Tax Website 2.0: बेहतर नेविगेशन और यूज़र-फ्रेंडली सेवाएं
• वीडियो, FAQs और गाइडेंस नोट्स: जटिल कर नियमों को सरल बनाते हैं

बहुभाषीय सुविधा: समावेशी पहल

यह अभियान हिंदी और अंग्रेजी के साथ 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग आसानी से समझ सकें।

जनभागीदारी और इंटरएक्टिव लर्निंग

इसमें MyGov क्विज़ और अन्य इंटरएक्टिव कार्यक्रम शामिल हैं, जो लोगों को कर प्रणाली के बारे में रोचक तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं।

इस प्रकार, PRARAMBH 2026 न केवल जागरूकता बढ़ाता है, बल्कि करदाताओं में आत्मविश्वास और भागीदारी को भी मजबूत करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच 22 मार्च 2026 को कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री आवास पर तीन घंटे से ज्यादा देर तक चली इस बैठक में मौजूदा हालात, उसके भारत पर असर और सरकार की तैयारियों का व्यापक आकलन किया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी ने वैश्विक स्थिति और अब तक उठाए गए कदमों पर डिटेल में प्रेजेंटेशन​ दिया।

सीसीएस की बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें कृषि, फर्टिलाइजर, फूड सिक्योरिटी, पेट्रोलियम, पावर, MSME, एक्सपोर्ट, शिपिंग और सप्लाई चेन जैसे अहम सेक्टर शामिल रहे। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का इन सेक्टर्स पर पड़ने वाले असर और उससे निपटने के उपायों पर बैठक में चर्चा हुई। सरकार ने साफ किया कि बदलते हालात का असर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। आम नागरिकों के लिए जरूरी खाद्य वस्तुओं और ईंधन की उपलब्धता को प्राथमिकता दी गई।

क्या-क्या हुई चर्चा बैठक में?

कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार के सभी अंग सही नजरिया अपनाकर नागरिकों को इस संकट के प्रभाव से सुरक्षित रखें। बैठक में भोजन, ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा पर चर्चा हुई। किसानों के लिए खरीफ सीजन के लिए खाद की आवश्यकता का आकलन किया गया। PM ने आश्वस्त किया कि पिछले सालों में बनाए गए स्टॉक के कारण खाद की कोई कमी नहीं होगी। भविष्य के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त देश के सभी पावर प्लांटों में कोयले का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने का फैसला लिया गया, ताकि देश में बिजली की कोई किल्लत न हो।

जमाखोरी न हो: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय के निर्देश दिए हैं ताकि युद्ध की आड़ में जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी न हो सके। उन्होंने कहा कि नागरिकों को कम से कम असुविधा होनी चाहिए। PM मोदी ने इस संकट से निपटने के लिए एक डेडीकेटेड ‘ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स’ और सचिवों के समूह के गठन का निर्देश दिया है। यह समूह अलग-अलग सेक्टर के हितधारकों के साथ मिलकर काम करेगा।

कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद

पीएम हाउस पर हुई इस हाई लेवल मीटिंग में 13 कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। इसमें गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, प्रह्लाद जोशी, अश्विनी वैष्णव, के राम मोहन नायडू, जे पी नड्डा, सर्वानंद सोनोवाल, मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान शामिल थे। इसके अतिरिक्त बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और पीएम के दोनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद रहे।

युद्ध की शुरुआत

अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर 28 फरवरी को हमला किए जाने के बाद युद्ध की शुरुआत हुई। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल और खाड़ी क्षेत्र के अपने कई पड़ोसी देशों पर हमला किया। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बाधित कर दिया है, जो एक प्रमुख समुद्री मार्ग है और इसके जरिए दुनिया की 20 प्रतिशत ऊर्जा की ढुलाई होती है। इसके कारण भारत समेत कई देशों में ऊर्जा आपूर्ति में गंभीर व्यवधान पैदा हो गया।

रेल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब ट्रेनों में कैटरिंग से जुड़े स्टाफ और वेंडर्स के लिए QR कोड आधारित आईडी कार्ड अनिवार्य कर दिए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य अनधिकृत वेंडिंग पर रोक लगाना और यात्रियों को सुरक्षित व भरोसेमंद सेवा देना है।

खाने को लेकर अधिकतर रेलवे यात्रियों की काफी ज्यादा समस्याएं रहती हैं। यात्रियों की पुरानी शिकायत यही रही है, कि उन्हें बासी या बेस्वाद खाना परोसा जा रहा है। IRCTC ने इसी समस्या को देखते हुए क्यूआर कोड (QR कोड) की सुविधा शुरू की है, जो फूड पैकेट्स पर लगा होगा। इन QR कोड को स्कैन करते ही खाना बनने का समय, पैकिंग की तारीख समेत अन्य जरूरी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। यह फैसिलिटी अवैध वेंडरों पर रोक लगाने और यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी।

QR कोड से वेंडर की पूरी पहचान होगी

नई व्यवस्था के तहत हर अधिकृत वेडर, हेल्पर और कैटरिंग स्टाफ को QR कोड युक्त पहचान पत्र दिया जाएगा। यह QR कोड स्कैन करते ही संबंधित व्यक्ति की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी, जिसमें नाम, आधार नंबर, मेडिकल फिटनेस और पुलिस वेरिफिकेशन जैसी डिटेल्स शामिल होंगी। इससे यात्रियों को यह पता लगाना आसान होगा कि जो व्यक्ति उन्हें खाना या सामान दे रहा है, वह अधिकृत है या नहीं।

खाने की गुणवत्ता पर भी फोकस

रेलवे ने सिर्फ पहचान व्यवस्था ही नहीं बदली, बल्कि खाने की गुणवत्ता और हाइजीन पर भी खास ध्यान दिया है। खाना अब तय बेस किचन से सप्लाई किया जा रहा है, जहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन किचन में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ताकि फूड प्रिपरेशन की निगरानी की जा सके। साथ ही, कुकिंग में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के लिए ब्रांडेड और भरोसेमंद प्रोडक्ट्स का उपयोग सुनिश्चित किया गया है।

खाने के नमूनों की जांच हो रही

खाने की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ब्रांडेड और प्रमाणित कच्चे माल का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। तेल, आटा, चावल, दाल, मसाले और डेयरी उत्पाद जैसी चीजें तय मानकों के अनुसार ही ली जाएंगी।हर यूनिट के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमाणन भी जरूरी कर दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की निगरानी में काम होगा। रेलवे द्वारा नियमित रूप से खाने के नमूनों की जांच भी की जा रही है। थर्ड पार्टी ऑडिट के जरिए पेंट्री कार और किचन की साफ-सफाई और गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा रहा है। साथ ही यात्रियों की संतुष्टि के लिए सर्वे भी कराया जा रहा है। कर्मचारियों को बेहतर सेवा और स्वच्छता के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब सभी राजनीतिक विज्ञापनों को जारी करने से पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से प्री-सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य होगा।

6 राज्यों में उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित

चुनाव आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के साथ-साथ 6 राज्यों में उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं।

विज्ञापनों के लिए स्वीकृति

आयोग के अनुसार कोई भी पंजीकृत राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या व्यक्ति टीवी, रेडियो, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-वीडियो डिस्प्ले, ई-पेपर, बल्क एसएमएस/वॉयस मैसेज और सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर विज्ञापन जारी करने से पहले एमसीएमसी से अनुमति लेगा। बिना प्री-सर्टिफिकेशन के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी नहीं किया जा सकेगा।

एमसीएमसी के फैसलों के खिलाफ अपील

उम्मीदवार अपने विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए जिला स्तर की एमसीएमसी में आवेदन कर सकते हैं जबकि राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मुख्यालय रखने वाले राजनीतिक दल राज्यस्तरीय एमसीएमसी से अनुमति लेंगे। इसके साथ ही, जिला या राज्य एमसीएमसी के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक अपीलीय समिति भी बनाई गई है।

पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों पर कड़ी नजर

चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि एमसीएमसी मीडिया में पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों पर कड़ी नजर रखेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी। इसके अतिरिक्त, सभी उम्मीदवारों को नामांकन के समय अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी हलफनामे में देना अनिवार्य होगा, ताकि चुनावी प्रचार पर निगरानी रखी जा सके।

प्रचार-प्रसार पर खर्च का पूरा विवरण

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, राजनीतिक दलों को चुनाव खत्म होने के 75 दिनों के भीतर इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए किए गए प्रचार-प्रसार पर खर्च का पूरा विवरण चुनाव आयोग को देना होगा। इसमें इंटरनेट कंपनियों को दिए गए भुगतान, विज्ञापन खर्च, कंटेंट निर्माण और सोशल मीडिया संचालन से जुड़े सभी खर्च शामिल होंगे।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य

इस संबंध में 19 मार्च को चुनाव आयोग ने सभी चुनावी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, राज्य पुलिस नोडल अधिकारियों, आईटी नोडल अधिकारियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान फेक न्यूज, गलत सूचना और भ्रामक खबरों पर समय रहते रोक लगाना और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना था।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने कुल 8,931 दिनों का कार्यकाल पूरा करते हुए नेतृत्व के 25वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है। यह उपलब्धि उनके गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक के लंबे और निरंतर नेतृत्व कार्यकाल को दर्शाती है।

पीएम मोदी: भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेता 

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रिकॉर्ड भारतीय राजनीति में एक दुर्लभ उपलब्धि है, जहाँ किसी नेता ने इतनी लंबी अवधि तक लगातार सत्ता में रहते हुए नेतृत्व किया हो। उनका संयुक्त कार्यकाल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उनके नेतृत्व को दर्शाता है। उन्होंने वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और बाद में 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने।

मुख्य बिंदु:

• कुल कार्यकाल: 8,931 दिन
• पार किया: पवन कुमार चामलिंग (8,930 दिन)
• सार्वजनिक नेतृत्व का 25वां वर्ष शुरू

पीएम मोदी का राजनीतिक सफर

नरेंद्र मोदी ने 07 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने राजनीतिक नेतृत्व की शुरुआत की और उन्होंने 13 वर्षों से अधिक समय तक इस पद पर कार्य किया। वे गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसके बाद मई 2014 में वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रीय राजनीति में एक नया अध्याय शुरू किया, जिससे देश की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। वे पहले गैर-कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल किया और 2014 से लगातार देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं।

मोदी की रिकॉर्ड तोड़ चुनावी सफलता 

नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे उनकी लगातार मजबूत चुनावी सफलता एक प्रमुख कारण रही है। उन्होंने 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीन लोकसभा चुनाव जीते हैं।

वे कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल करने वाले नेता भी बने हैं:

• पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने दो पूर्ण कार्यकाल पूरे किए
• हाल के दशकों में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता
• मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक पूर्व अनुभव रखने वाले प्रधानमंत्री

पीएम मोदी की वैश्विक सोशल मीडिया उपस्थिति

राजनीतिक उपलब्धियों के अलावा, नरेंद्र मोदी ने डिजिटल दुनिया में भी कई रिकॉर्ड बनाए हैं। उनकी सोशल मीडिया पर मजबूत उपस्थिति ने उन्हें दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेताओं में शामिल कर दिया है।

मुख्य डिजिटल उपलब्धियाँ:

• YouTube: 30 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर
• Instagram: 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स
• X (Twitter): लगभग 106.4 मिलियन फॉलोअर्स

दीर्घकाल तक शासन करने वाले वैश्विक नेता (निर्वाचित/व्यवहारिक)