नीति आयोग ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए ‘कार्बन कैप्चर’ पर अध्ययन रिपोर्ट जारी की

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नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग ने 29 नवंबर 2022 को ‘कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जन में कमी की रणनीति के रूप में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण के महत्व की पड़ताल करती है। यह रिपोर्ट इसके अनुप्रयोग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक व्यापक स्तर के नीतिगत हस्तक्षेपों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

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भारत ने गैर-जीवाश्म-आधारित ऊर्जा स्रोतों से अपनी कुल स्थापित क्षमता का 50% प्राप्त करने, 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और 2070 तक नेट शून्य प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाने के लिए अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के माध्यम से प्रतिबद्ध किया है। इसका मतलब है कि भारत को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना होगा। हालाँकि, हाल के अध्ययन से पता चलता है कि बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन विशेष रूप से कोयले पर भारत की निर्भरता कम होने के बजाय बढ़ने की संभावना है।

 

नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी के अनुसार, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीएसयू) कोयले के हमारे समृद्ध भंडार का उपयोग करते हुए स्वच्छ उत्पादों के उत्पादन को सक्षम कर सकता है।

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सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए समिति की गठित

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सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इस पहल का मकसद उचित वैश्विक व्यवहार को अपनाकर मौजूदा नियमों को सरल और मजबूत बनाना है। नियामक की वेबसाइट पर दी जानकारी के मुताबिक, 20 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एसजे वजीफादार करेंगे। समिति में सेबी, शेयर बाजार बीएसई और एनएसई के साथ ही विधि फर्मों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति नियामक को शेयरों के अधिग्रहण और कारोबारी सुगमता से संबंधित मामलों पर सलाह देगी।

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बाजार नियामक सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) और सामाजिक शेयर बाजार से संबंधित अपनी सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया है। सेबी ने अपनी एफपीआइ सलाहकार समिति में फेरबदल करते हुए कहा कि पूर्व वित्त सचिव हसमुख अधिया अब 16 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता करेंगे। पहले इस समिति की अध्यक्षता भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम कर रहे थे।

 

उधर, सेबी ने सामाजिक शेयर बाजार से संबंधित समिति में समुन्नति फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड सर्विसेज के संस्थापक एवं सीईओ अनिल कुमार, सस्टेनेबिलिटी (एचसीएल टेक) के वैश्विक प्रमुख संतोष जयरामन, गाइडस्टार इंडिया की संस्थापक एवं सीईओ पुष्पा अमन सिंह और बीआइएल रायर्सन टेक्नोलाजी स्टार्टअप इनक्यूबेटर फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक हेमंत गुप्ता को शामिल किया है। इस 18 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता अब ग्रासरूट रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट (जीआरएएएम) के अध्यक्ष आर बालासुब्रमण्यम करेंगे।

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आम लोगों के लिए एक दिसंबर को लॉन्च होगा डिजिटल रुपया, आरबीआई ने किया बड़ा एलान

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भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने डिजिटल मुद्रा – ‘डिजिटल रुपया’ को लेकर बड़ा एलान किया है। आरबीआई ने कहा है कि वह एक दिसंबर को खुदरा डिजिटल रुपये (e₹-R) के लिए पहली खेप लॉन्च करेगी। E₹-R एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा। यह कानूनी निविदाओं का प्रतिनिधित्व भी करेगा। आरबीआई ने यह भी बताया कि डिजिटल रुपया उसी मूल्यवर्ग में जारी किया जाएगा जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं।

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रिज़र्व बैंक ने 01 दिसंबर, 2022 को खुदरा डिजिटल रुपये का पहला पायलट लॉन्च करने की घोषणा की है। इससे पूर्व आरबीआई ने 31 अक्टूबर, 2022 की एक प्रेस विज्ञप्ति में संकेत दिया था कि खुदरा डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट एक महीने में शुरू होगा।

 

ई डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट में भाग लेने वाले ग्राहकों और व्यापारियों के क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) में चुनिंदा लोकेशन पर उपलब्ध होगा। ई डिजिटल रुपया एक टोकन के रूप में लीगल टेंडर होगा। यह उसी मूल्यवर्ग में जारी किया जाएगा जो वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के के रूप में जारी किए जाते हैं।

 

यह सब्सिडियरीज यानी बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। इसके उपयोगकर्ता बैंकों की ओर से उपलब्ध कराए गए एप के जरिए इसे खरीद सकेंगे और अपने मोबाइल फोन में सुरक्षित कर सकेंगे। इसमें व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति व व्यापारियों के बीच लेनदेन किया जा सकेगा। मर्चेंट् स्टोर पर लगे क्यूआर कोड का उपयोग करके व्यापारियों को भुगतान किया जा सकेगा।

 

रिटेल डिजिटल रुपये के पहले चरण के पायलट प्रोजेक्ट में चार बैंक शामिल होंगे। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल हैं। दूसरे चरण के पायलट प्रोजेक्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक व कोटक महिंद्रा बैंक शामिल रहेंगे।

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ईरानी फिल्म ‘नारगेसी’ ने इफ्फी 53 में आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक जीता

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ईरानी फिल्म नारगेसी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक जीता है, जो एक ऐसी फिल्म के लिए दिया गया है जो महात्मा गांधी के शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को दर्शाती है। फिल्म का निर्देशन पायम असकंदरी ने किया है। यह फिल्म डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति और उसके जीवन में इसके कारण पैदा होने वाली समस्याएं और परिणामों के बारे में है। इस पुरस्कार विजेता फिल्म में करुणा और कोमलता दो गुण दर्शाए गए हैं।

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इस वर्ष, आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक की प्रतिस्पर्धा में दुनिया भर से नौ फिल्मों का चयन किया गया था। इस श्रेणी की प्रतिस्पर्धा में शामिल फिल्में निम्नलिखित हैं:

ए टेल ऑफ़ टू सिस्टर्स (बांग्लादेश | 2022)
फॉर्च्यून (ताजिकिस्तान | 2022)
मदर (बुल्गारिया | 2022)
नानू कुसुमा (भारत | 2022)
नरगेसी (ईरान | 2021)
पालोमा (ब्राजील, पुर्तगाल | 2022)
सऊदी वेल्लक्का (भारत | 2022)
द कश्मीर फाइल्स (भारत | 2021)
व्हाइट डॉग (कनाडा | 2022)

 

इफ्फी में हर साल, आईसीएफटी पेरिस और यूनेस्को संयुक्त रूप से एक फिल्म को गांधी पदक प्रदान करते हैं। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली फिल्मों को पहले इफ्फी में दिखाया जाता है और फिर आईसीएफटी जूरी यूनेस्को के आदर्शों के आधार पर फिल्मों का मूल्यांकन करती है।

 

यूनेस्को ने 1994 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मारक पदक जारी किया था। तब से आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पुरस्कार उस फिल्म को दिया जाने लगा जो महात्मा गांधी के शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है।

 

फिल्म के बारे में: नारगेसी

 

ईरान । 2021 । फारसी । 84 मिनट । रंगीन

 

कलाकार और टीम

 

निर्देशक और पटकथा लेखक: पयाम असकंदरी

 

निर्माता: शहाब हुसैनी

 

डीओपी: मोहम्मद नमदार

 

कलाकार: हुसैन असकंदरी, शहाब हुसैनी, गजल नजर

 

साऱांश

 

फिल्म में डाउन सिंड्रोम के साथ एक इंसान के संघर्ष को दिखाया गया है, जिसकी सबसे बड़ी तमन्ना सच्चा प्यार पाने और शादी करने की होती है। इसके लिए वह कुछ भी करने का प्रयास करता है। हालांकि ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में उसके और उसके प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। इसी दौरान एक उपहार उसकी जिंदगी को बदलकर रख देता है।

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रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस: 30 नवंबर

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संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2005 के बाद से हर साल 30 नवंबर को Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare यानि रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद के दिन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन रासायनिक युद्ध के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ शांति, सुरक्षा और बहुपक्षवाद के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए जरुरी रासायनिक हथियारों के खतरे को खत्म करने के लिए, रासायनिक हथियारों के निषेध के संगठन (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद के दिन का इतिहास:

 

रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए पहला स्मरण दिवस 2005 में आयोजित किया गया था। रासायनिक निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण प्रयास, रासायनिक हथियार सम्मेलन के समापन के दौरान एक सदी से अधिक समय पहले शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 100,000 से अधिक लोगों की मृत्यु और कई लाख लोग हताहत हुए थे।

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सेबी ने सुंदररमन राममूर्ति को बीएसई का नया एमडी और सीईओ घोषित किया

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बाजार नियामक सेबी (Sebi) ने सुंदररमण राममूर्ति को बीएसई का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। सेबी ने सोमवार को यह मंजूरी दी। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सजेंज भारतीय स्टॉक मार्केट का एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई ने नियामकीय सूचना में कहा कि यह नियुक्ति उन्हें दी गयी पेशकश की स्वीकृति और शेयरधारकों की मंजूरी समेत अन्य नियम एवं शर्तों पर निर्भर है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 28 नवंबर को एक पत्र के जरिए राममूर्ति की नियुक्ति को मंजूरी दी।

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आशीष कुमार चौहान के बीएसई के प्रबंध निदेशक और सीईओ पद से करीब चार महीने पहले 25 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद राममूर्ति के नाम को सेबी की मंजूरी मिली है। करीब पांच महीने के इंतजार के बाद सेबी ने 62 वर्षीय राममूर्ति के नाम को बीएसई सीईओ (BSE CEO) पद के लिए मंजूरी दी है। सुंदररमण के लिए यह स्टॉक एक्सचेंज में दूसरा कार्यकाल होगा। वे करीब 20 वर्षों से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में काम कर रहे थे।

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53वें आईएफएफआई में संस्कृत यानम में बनी पहली विज्ञान डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई

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विश्व सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान-संस्कृत वृत्तचित्र, ‘यनम’, जो भारत के सफल मंगलयान मिशन के इर्द-गिर्द घूमता है, गोवा के पंजिम में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के 53वें संस्करण में भारतीय पैनोरमा खंड के तहत प्रदर्शित किया गया था। 20-28 नवंबर 2022 तक पणजी में आयोजित होने वाले 53वें आईएफएफआई का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा किया गया था।

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भारत के ऐतिहासिक मार्स ऑर्बिटर मिशन (एमओएम) उर्फ ‘मंगलयान’ को 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह पूर्व इसरो अध्यक्ष पद्म भूषण डॉ. के. राधाकृष्णन की आत्मकथात्मक पुस्तक “माई ओडिसी: मेमोयर्स ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन” पर आधारित है। 45 मिनट की डॉक्यूमेंट्री हर तरह से एक संपूर्ण संस्कृत फिल्म है और इसकीपूरी स्क्रिप्ट और संवाद प्राचीन संस्कृत भाषा में हैं। फिल्म का निर्माण एवी अनूप ने अपने बैनर एवीए प्रोडक्शंस के तहत इसरो के पूर्ण सहयोग से किया है। फिल्म का प्रीमियर 21 अगस्त 2022 को चेन्नई में हुआ था।

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अग्निकुल कॉसमॉस ने भारत का पहला निजी लॉन्चपैड स्थापित किया

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श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) में इसरो परिसर के भीतर भारत का पहला निजी लॉन्चपैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। लॉन्चपैड को चेन्नई स्थित स्पेस-टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस द्वारा डिजाइन और संचालित किया गया है। इस सुविधा का उद्घाटन 25 नवंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव एस सोमनाथ द्वारा किया गया था।

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प्रमुख बिंदु

 

  • अध्यक्ष ने देश में पहले निजी लॉन्चपैड की स्थापना पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि भारत अब एक और अंतरिक्ष मंच से अंतरिक्ष की यात्रा कर सकता है।
  • अग्निकुल के सह-संस्थापक और सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन ने कहा कि इसरो की लॉन्च ऑपरेशंस टीमों के साथ काम करते हुए किसी के लॉन्चपैड से लॉन्च करने की क्षमता अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा दिया गया विशेषाधिकार है।
  • निजी लॉन्चपैड की स्थापना निजी खिलाड़ियों के लिए भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए इसरो/अं.वि. की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
  • अग्निकुल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास (आईआईटी मद्रास) में इनक्यूबेट किया गया है, इस सुविधा से अपने आगामी लॉन्च को मार्गदर्शन और नियंत्रित करने की योजना बना रहा है।
  • प्रणाली तरल चरण-नियंत्रित लॉन्च का समर्थन करने के लिए अनुपालन करती है, लॉन्च के दौरान इसरो की रेंज ऑपरेशंस टीमों द्वारा महत्वपूर्ण उड़ान सुरक्षा मानकों की निगरानी करती है और इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर के साथ डेटा साझा करती है।

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छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता

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मुंबई में 100 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के जीर्णोद्धार को यूनेस्को की ओर से उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा गया है। यूनेस्को की जूरी ने इस संग्रहालय को ऐसी परियोजना के रूप में सराहा है, जिसे विश्व धरोहरों के संरक्षण के लिए एक मानक निर्धारित विरासत स्मारक बताया गया है। मुंबई के इस संग्रहालय को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया-पैसिफिक अवार्ड्स से नवाजा गया है, इसकी घोषणा की गई।

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एक बयान में कहा गया कि जूरी ने मुंबई में एक प्रमुख नागरिक संस्थान को बहाल करने के लिए संग्रहालय परियोजना की सराहना की। बता दें, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को 1922 में पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था। इस साल के लिए जूरी की ओर से छह देशों-अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान, नेपाल और थाईलैंड की 13 परियोजनाओं को पुरस्कृत करने के लिए चुना गया है। जानकारी के मुताबिक, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 11 देशों की 50 प्रविष्टियों की समीक्षा की गई।

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उपराष्ट्रपति ने विज्ञान भवन में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए

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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारे हस्तशिल्प हमारी जीवंत विरासत है, साथ ही उन्होंने हस्तशिल्प के सभी उपभोक्ताओं से स्थानीय निर्मितियों की सराहना करने और इसके बारे में मुखर होने का आग्रह किया। उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के संगठित विपणन और उनकी ब्रांडिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आतंरिक वास्तुशिल्पियों (इंटीरियर डिजाइनरों) को इस समृद्ध सम्पदा पर भी ध्यान देना चाहिए।

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नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्ष 2017, 2018, 2019 के लिए शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के बाद उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे उत्कृष्ट शिल्पकारों की अनूठी प्रतिभा भारत का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने उपस्थित शिल्प गुरुओं से कहा, “अपनी सूक्ष्म कारीगरी से, आप भारत की सांस्कृतिक विविधता को सुशोभित और समृद्ध करते हैं।

 

यह देखते हुए कि इन कौशलों में महारत प्राप्त करने के लिए कई पीढ़ियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि आप सबकी रचनात्मकता, कौशल और कड़ी मेहनत के कारण, भारत की हस्तकला की विश्व में सबसे अधिक मांग है। उन्होंने कहा “आप भारत की रचनात्मक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए शिल्प कौशल की भारत की अमूर्त विरासत को आगे बढ़ाते हैं।

 

उपराष्ट्रपति ने भारतीय हस्तशिल्पियों के कल्याण और उनकी भलाई को सुनिश्चित करने के लिए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय गई द्वारा की की पहलों की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल, वस्त्र मंत्रालय की सचिव रचना शाह, वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) शांतमनु तथा सम्पूर्ण भारत से आए पुरस्कार विजेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस आयोजन में उपस्थित थे।

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