टी वी सोमनाथन नए कैबिनेट सचिव नियुक्त

वरिष्ठ आइएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। वह राजीव गौबा का स्थान लेंगे, जो इस महीने अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारी सोमनाथन इस समय केंद्रीय वित्त सचिव हैं।

इस बीच, सरकार जल्द ही नए केंद्रीय गृह सचिव की नियुक्ति कर सकती है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल 22 अगस्त को पूरा हो रहा है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सोमनाथन को 30 अगस्त 2024 से दो वर्ष के कार्यकाल के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है।

नियुक्ति समिति ने कैबिनेट सचिवालय में ओएसडी (आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी) के रूप में सोमनाथन की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। इस पद पर उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से कैबिनेट सचिव का पदभार ग्रहण करने तक के लिए रहेगी।

टी वी सोमनाथन के बारे में

सोमनाथन ने 2015 से 2017 के बीच दो साल से अधिक समय तक प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने दिसंबर 2019 में व्यय सचिव के रूप में नियुक्त होने से पहले तक अपने कैडर राज्य में कार्य किया।

सोमनाथन को अप्रैल 2021 में वित्त सचिव नियुक्त किया गया। सोमनाथन चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) हैं। वह पांच भाषाएं – हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, फ्रेंच, हौसा (अफ्रीका के कुछ भागों में बोली जाने वाली) जानते हैं। उनके पास कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डाक्टर आफ फिलासफी (पीएचडी) की डिग्री भी है। उन्होंने अपने कैडर राज्य, केंद्र और विदेश में विभिन्न पदों पर काम किया है।

सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव

राजीव गौबा सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहने वाले अधिकारी हैं। इससे पहले कैबिनेट सचिव पद पर सबसे लंबा कार्यकाल बीडी पांडे का था। बीडी पांडे दो नवंबर, 1972 से 31 मार्च, 1977 तक कैबिनेट सचिव रहे। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गौबा को 30 अगस्त 2019 को दो साल के लिए कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें तीन बार- 2021, 2022 और पिछले वर्ष अगस्त में सेवा विस्तार दिया गया।

भारत-न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए

द्विपक्षीय व्यापार को आसान बनाने के लिए, भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की न्यूजीलैंड की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान 8 अगस्त 2024 को वेलिंगटन में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

राष्ट्रपति मुर्मू तीन देशों- फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की आधिकारिक दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में, उन्होंने फिजी का दौरा किया, और अपने दूसरे चरण में, उन्होंने 8 और 9 अगस्त को न्यूजीलैंड का दौरा किया।

समझौता से संबंधित मुख्य बातें

यह समझौता दोनों देशों को बेहतर सूचना साझाकरण के माध्यम से सीमाओं पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने और जांच करने में सहायता करेगा।
इससे अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध समूहों द्वारा की जा रही अवैध दवाओं और अन्य अवैध वस्तुओं की तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी
इस समझौते से व्यापार को आसान बनाने तथा प्रवर्तन सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को मजबूती मिलेगी

राष्ट्रपति मुर्मू की न्यूजीलैंड यात्रा की मुख्य बातें

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा से पहले, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी न्यूजीलैंड की यात्रा करने वाले अंतिम भारतीय राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मई 2016 में न्यूजीलैंड का दौरा किया था।
न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंग्टन में राष्ट्रपति मुर्मू का पारंपरिक माओरी प्रथा के अनुसार स्वागत किया गया।
माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं, और यूरोपीय निवासियों के आगमन से पहले वे देश की सबसे बड़ी आबादी थे।
वेलिंगटन में न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल डेम सिंडी किरो ने उनका औपचारिक रूप से स्वागत किया।
न्यूजीलैंड के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की।
दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की और गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की।
राष्ट्रपति ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया जिसमे इस वर्ष भारत सम्माननीय अतिथि था।

भारत-न्यूजीलैंड रिश्ते

भारत के न्यूजीलैंड के साथ मधुर संबंध हैं। 1950 में, भारत ने न्यूजीलैंड में एक व्यापार मिशन की स्थापना की, जिसे बाद में उच्चायोग में बदल दिया गया।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत न्यूजीलैंड का 15वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है।
भारत मुख्य रूप से न्यूजीलैंड से ऊन और खाद्य फल एवं मेवे और वानिकी उत्पादों का आयात करता है।
न्यूजीलैंड को भारतीय निर्यात में ज्यादातर कीमती धातुएं और रत्न, कपड़ा और मोटर वाहन, फार्मास्यूटिकल्स और गैर-बुना हुआ परिधान और सहायक उपकरण शामिल हैं।

पंजाब सरकार ने ‘पंजाब सहायता केंद्र’ लॉन्च किया

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Delhi Airport) के टर्मिनल-3 पर पंजाब के लोगों के लिए एक मुफ्त हेल्पिंग सेंटर का शुभारंभ किया है। यह केंद्र पंजाबियों के लिए एक तरह से हेल्प डेस्क के रूप में काम करेगा।

इससे पंजाब भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने समर्पित एनआरआई सुविधा केंद्र स्थापित किया है, जो अपने विदेशी समुदाय की सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सुविधा केंद्र का उद्घाटन करने के बाद भगवंत मान ने बताया कि कई पंजाबी एनआरआई हैं, जिन्हें यात्रा के समय बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

जानकारी न होने के अभाव

पंजाब मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के समय जानकारी न होने के अभाव में कभी-कभार उनकी उड़ानें छूट जाती हैं, उनका सामान खो जाता है या फ्लाइट की जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन आज हमने टर्मिनल-3 पर पंजाब सहायता केंद्र खोला है। अगर किसी को कोई कठिनाई आती है प्रस्थान में, तो वे सहायता के लिए यहां आ सकते हैं।

24 घंटे सातों दिन खुलेगा यह हेल्प सेंटर

पंजाब सरकार और जीएमआर के बीच इस योजना के लिए 12 जून को दो साल के समझौते को मंजूरी मिली थी। सुविधा केंद्र 24 घंटे और सातों दिन काम करेगा। विदेशी यात्रियोंको आईजीआई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अराइवल पर हर संभव मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। सुविधा केंद्र के पास 2 इनोवा कार होंगी, जो यात्रियों को स्थानीय आवाजाही , पंजाब भवन या फिर अन्य नजदीकी स्थानों पर पहुंचाने का काम करेगी।

अन्य सहायता

भगवंत मान ने कहा कि सुविधा केंद्र से यात्री कनेक्टिंग फ्लाइट्स, टैक्सी सेवाओं, खोए हुए सामान की सुविधाओं और हवाई अड्डे पर आवश्यक किसी भी अन्य सहायता के लिए ले सकेंगे मदद। पंजाब के मुख्यमंत्री ने काह कि आपात स्थिति में, उपलब्धता के आधार पर पंजाब भवन दिल्ली में कुछ कमरे यात्रियों या उनके रिश्तेदारों के लिए मुहैया करवाए जाएंगे।

IIT Indore ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई-शूज़ विकसित किए

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) इंदौर ने फौजियों के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से खास जूते तैयार किए हैं। इन जूतों को पहनकर चलने से न केवल बिजली बन सकती है, बल्कि रीयल टाइम में सैन्य कर्मियों की लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। आईआईटी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि आईआईटी इंदौर ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को ऐसे 10 जोड़ी जूते मुहैया भी करा दिए हैं।

उन्होंने बताया कि इन जूतों को आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर आईए पलानी की गाइडेंस में डेवलप किया गया है। अधिकारियों ने बताया ये जूते ट्राइबो-इलेक्ट्रिक नैनोजेनरेटर (टेंग) टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं जिसके कारण इन्हें पहन कर चले गए हर कदम से बिजली बनेगी। उन्होंने बताया कि यह बिजली जूतों के तलों में लगाई गई एक मशीन में स्टोर होगी जिससे छोटे डिवाइस चलाए जा सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि ‘ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम’ (जीपीएस) और ‘रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन’ (आरएफआईडी) की टेक्नोलॉजी से लैस जूतों की मदद से रीयल टाइम में सैन्य कर्मियों की लोकेशन भी पता लगाया जा सकता है।

सेना को कैसे मिलेगी मदद

आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास जोशी ने कहा कि इस तकनीक से सेना को बड़ी मदद मिलेगी। इससे रियल टाइम लोकेशन पता चल सकेगी, ट्रैकिंग की क्षमताएं बढ़ेंगी और सैन्य कर्मियों की सुरक्षा और दक्षता बेहतर होगी। टीईएनजी-संचालित जूते आवश्यक जीपीएस और आरएफआईडी सिस्टम से बने हैं, जो विभिन्न सैन्य जरूरतों के लिए एक आत्मनिर्भर और विश्वसनीय समाधान प्रदान करते हैं। जैसे-जैसे कुशल और पोर्टेबल बिजली स्रोतों की मांग बढ़ती जा रही है, आईआईटी इंदौर के नवाचार पर इसी पर आधारित होते जा रहे हैं।

क्या है तकनीक?

प्रोफेसर पलानी ने कहा कि इन जूतों में टीईएनजी प्रणाली प्रत्येक कदम के साथ बिजली उत्पादन करती है। इसमें उन्नत ट्राइबो-जोड़े, फ्लोरिनेटेड एथिलीन प्रोपलीन (एफईपी) और एल्यूमीनियम का उपयोग किया गया है। यह बिजली जूते के सोल के भीतर एक केंद्रीय उपकरण में संग्रहीत होती है। छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए यह एक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत बनती है। इसके अतिरिक्त, जूतों में परिष्कृत ट्रैकिंग तकनीक की सुविधा है, जिसमें 50 मीटर की रेंज के साथ आरएफआईडी और सटीक लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए सैटेलाइट-आधारित जीपीएस मॉड्यूल शामिल है।

महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति 2024 को मंजूरी दी

महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव लाना और लगभग 500,000 रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस नीति में उन्नत सुविधाओं से लैस 200 से अधिक लॉजिस्टिक्स पार्क, कॉम्प्लेक्स और ट्रक टर्मिनल का विकास शामिल है।

मुख्य उद्देश्य

बुनियादी ढांचे का विकास: 10,000 एकड़ से अधिक समर्पित लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे की स्थापना करना।
लॉजिस्टिक्स हब: 25 जिला लॉजिस्टिक्स नोड, पांच क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स हब, पांच राज्य लॉजिस्टिक्स हब, एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब और एक अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब बनाएं।
तकनीकी एकीकरण: तकनीक-प्रेमी नौकरियों के सृजन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, स्वचालन, IoT, डिजिटलीकरण, ड्रोन और फिनटेक के माध्यम से उच्च तकनीक लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना।

प्रमुख परियोजनाएँ

अंतर्राष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक्स हब: नवी मुंबई-पुणे क्षेत्र में 2,000 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जो पनवेल में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ा होगा, जिसका बजट ₹1,500 करोड़ होगा।
राष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक्स हब: नागपुर-वर्धा क्षेत्र में 1,500 एकड़ में स्थित, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे से जुड़ा होगा, जिसका बजट ₹1,500 करोड़ होगा।
राज्य लॉजिस्टिक्स हब: छत्रपति संभाजीनगर-जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, पुणे-पुरंदर और पालघर-वधावन में 500-500 एकड़ में फैले पांच हब, जिनके लिए ₹2,500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स हब: नांदेड़-देग्लूर, अमरावती-बडनेरा, कोल्हापुर-इचलकरंजी, नासिक-सिन्नर और धुले-शिरपुर में 300-300 एकड़ क्षेत्र में फैले पांच हब, जिनका बजट 1,500 करोड़ रुपये है।

लक्ष्य और प्रोत्साहन

लागत में कमी: वर्तमान 14-15% की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत को 4-5% तक कम करने का लक्ष्य।
परिचालन दक्षता: हरित पहल के माध्यम से लॉजिस्टिक्स संचालन समय और कार्बन उत्सर्जन को कम करना।
प्रोत्साहन: प्रत्येक जिले में पहले 100 लॉजिस्टिक्स पार्कों के लिए ब्याज सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी छूट और प्रौद्योगिकी सुधार सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करें।

रणनीतिक दृष्टिकोण

एकीकृत लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान: मौजूदा और आने वाले लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के इष्टतम उपयोग, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें।
शहरी समाधान: कम से कम 20,000 वर्ग फीट निर्मित स्थान और ₹5 करोड़ के न्यूनतम निवेश वाले शहरी या उपनगरीय क्षेत्रों को ‘मल्टी-स्टोरी लॉजिस्टिक्स पार्क’ के रूप में नामित करें।

सहयोग और परामर्श

यह नीति महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण, मुंबई बंदरगाह ट्रस्ट, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम, एमएमआरडीए, सिडको और महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी सहित विभिन्न निकायों से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार की गई है।

हरीश दुदानी को सीईआरसी का सदस्य नियुक्त किया गया

बिजली मंत्रालय ने 6 अगस्त को हरीश दुदानी को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करने की घोषणा की। बिजली मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि दुदानी को 6 अगस्त, 2024 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) के बारे में

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के तहत की गई थी। सीईआरसी विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय आयोग है, जिसने ईआरसी अधिनियम, 1998 को निरस्त कर दिया है। आयोग में एक अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष, आयोग के पदेन सदस्य होते हैं।

सीईआरसी के कार्य

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सीईआरसी के प्रमुख कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली उत्पादन कम्पनियों, तथा एक से अधिक राज्यों में विद्युत का उत्पादन और बिक्री करने वाली अन्य उत्पादन कम्पनियों के टैरिफ को विनियमित करना है।
सीईआरसी बिजली के अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन के लिए भी टैरिफ निर्धारित करता है। सीईआरसी को अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन और व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार है।
सीईआरसी के अन्य कार्यों में विद्युत उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययिता को बढ़ावा देने तथा विद्युत उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विवादों का निपटारा करना शामिल है।

हरीश दुदानी के बारे में

श्री हरीश दुदानी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय का पद संभाला। इससे पहले, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय), अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) सीबीआई का पदभार संभाला।

नलगंगा-वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मिली मंजूरी

राज्य मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त को 426.52 किलोमीटर लंबी वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ने वाली परियोजना को मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत ₹88,575 करोड़ है। इस निर्णय से आगामी विधानसभा चुनावों में विदर्भ क्षेत्र में भाजपा को मदद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस परियोजना से किसानों की आत्महत्या से प्रभावित छह जिलों में 3.7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी।

वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना का प्रस्ताव

पश्चिमी विदर्भ में बारिश की कमी के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं और किसान आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। समाधान के तौर पर, 2018 में वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना का प्रस्ताव रखा गया था, जब विदर्भ क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। लेकिन, 2019 में सरकार बदलने के बाद यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। शासन में वापस आने के बाद, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में नदी जोड़ो परियोजना का प्रस्ताव राज्य के राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा था।

लंबे समय से लंबित सिंचाई परियोजना के लिए धन

कैबिनेट ने अब लंबे समय से लंबित सिंचाई परियोजना के लिए धनराशि को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 15 तहसीलों को सीधे मदद मिलेगी, इससे विदर्भ क्षेत्र में सत्तारूढ़ महायुति और विशेष रूप से भाजपा की चुनावी संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हाल के लोकसभा चुनावों में, किसानों के गुस्से के कारण भाजपा विदर्भ क्षेत्र में एमवीए गठबंधन से अधिकांश सीटें हार गई।

यह परियोजना कैसे पूरी होगी?

नदी जोड़ो परियोजना के तहत मानसून के दौरान भंडारा जिले के गोसीखुर्द बांध से अतिरिक्त पानी पश्चिमी विदर्भ के बुलढाणा जिले के नलगंगा बांध में भेजा जाएगा। इससे नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुलढाणा में कुल 3,71,277 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी। परियोजना से लाभान्वित होने वाली तहसीलों में नागपुर, कुही, उमरेड, हिंगना, सेलू, आर्वी, धामनगांव, बाभुलगांव, बार्शी टाकली और अकोला शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ ने देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व को दी मंजूरी

हाल के वर्षों में बाघों की संख्या में गिरावट के कारण छत्तीसगढ़ ने 7 अगस्त को एक नए बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने के लिए लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है – जो देश में तीसरा सबसे बड़ा है। गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो एक मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभयारण्य के साथ एकीकृत करता है, बड़ी बिल्लियों के लिए छत्तीसगढ़ का चौथा रिजर्व है। यह राज्य के चार उत्तरी जिलों में 2,829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

बाघों की आबादी 46 से घटकर 17 हो गई

जुलाई 2023 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ में बाघों की आबादी 2014 में 46 से घटकर 2022 में 17 हो जाएगी।

बाघों की छोटी आबादी वाले राज्य

मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने बाघों की कम आबादी के बारे में चिंताजनक रुझान की सूचना दी है। 7 अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल ने मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभयारण्य के क्षेत्रों को मिलाकर नया रिजर्व बनाया।

टाइगर रिजर्व फोस्टर इको-टूरिज्म

सरकार ने एक बयान में कहा, “इस टाइगर रिजर्व के बनने से राज्य में इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और कोर और बफर जोन में रहने वाले ग्रामीणों के लिए गाइड, पर्यटक वाहन संचालक और रिसॉर्ट मैनेजर के रूप में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, नेशनल प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी रिजर्व के संचालन के लिए एक अतिरिक्त बजट प्रदान करेगी, जिससे आसपास के गांवों में आजीविका विकास की नई परियोजनाएं शुरू हो सकेंगी।”

उच्च न्यायालय में जनहित याचिका

2019 में वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने राज्य में बाघों की आबादी में गिरावट को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी के बावजूद 2012 से रिजर्व को अधिसूचित करने और गठन करने में सरकार द्वारा निष्क्रियता का आरोप लगाया गया था। यह फैसला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा 15 जुलाई को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उस क्षेत्र को बाघ अभयारण्य घोषित करने पर अपना रुख साफ करने के लिए चार सप्ताह का समय दिए जाने के बाद आया है।

देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व

आंध्र प्रदेश का नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो 3,296.31 वर्ग किलोमीटर में फैला है। असम का मानस टाइगर रिजर्व 2,837.1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। दोनों में 58 बाघ हैं।

ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए “मिलियन डिजाइनर्स, बिलियन ड्रीम्स” पहल का शुभारंभ

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ने 6 अगस्त को “मिलियन डिज़ाइनर्स, बिलियन ड्रीम्स” पहल की शुरुआत की घोषणा की। इस अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम डिज़ाइन की जानकारी के साथ भारत भर के व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। डीएवाई-एनआरएलएम के सहयोग से LEAP द्वारा संचालित LEAP एक उत्प्रेरक संगठन है जो हार्वर्ड टी.एच. में डिज़ाइन प्रयोगशाला द्वारा भारत में विकसित बहु-विषयक कार्य से उभरा है।

मीटिंग में उपस्थित लोग

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण आजीविका (आरएल) के अतिरिक्त सचिव श्री चरणजीत सिंह ने की और इसमें ग्रामीण आजीविका की संयुक्त सचिव सुश्री स्मृति शरण और डीएवाई-एनआरएलएम के उप निदेशक श्री रमन वाधवा के साथ-साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के एनएमएमयू विशेषज्ञ भी शामिल हुए। LEAP की ओर से, LEAP के सीईओ और जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में डिज़ाइन नॉलेज के एसोसिएट फैकल्टी, पीएचडी श्री आंद्रे नोगीरा ने कार्यक्रम के विज़न और संरचना पर एक प्रस्तुति दी। टीआरआईएफ के प्रबंध निदेशक श्री अनीश कुमार और LEAP और टीआरआईएफ के अन्य प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

“मिलियन डिज़ाइनर, बिलियन ड्रीम्स” क्या है?

“मिलियन डिज़ाइनर्स, बिलियन ड्रीम्स” एक अनूठी पहल है जिसे सिस्टम डिज़ाइन के ज्ञान के माध्यम से व्यक्तियों की क्षमता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ग्रामीण नेताओं, अग्रणी परिवर्तन एजेंटों और ग्रामीण उद्यमियों को लक्षित करता है, उन्हें प्रभावशाली, स्केलेबल समाधान बनाने के कौशल से लैस करता है।

इस कार्यक्रम के उद्देश्य

कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य प्रणाली परिवर्तन को गति देने के लिए डिजाइन ढांचे में प्रतिभागियों की दक्षता को बढ़ाना, जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए विविध हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, तथा रचनात्मकता और स्वामित्व के माध्यम से बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए आत्मविश्वास और एजेंसी को बढ़ावा देना है।

परिणाम क्या हैं?

अपेक्षित परिणामों में सिस्टम डिजाइन की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना; जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले समाधानों का विकास; पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने वाले टिकाऊ तरीकों को अपनाना; और डिजाइन और नवाचार में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना शामिल है।

“मिलियन डिज़ाइनर, बिलियन ड्रीम्स” के उद्देश्य क्या हैं?

“मिलियन डिज़ाइनर्स, बिलियन ड्रीम्स” का उद्देश्य सामाजिक चुनौतियों से निपटने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, तथा ग्रामीण नेताओं की नई पीढ़ी को सशक्त बनाना है ताकि वे पूरे भारत में हमारे समुदायों और उससे परे सतत विकास को आगे बढ़ा सकें।

केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सीमा की स्थिति पर नजर रखने के लिए समिति गठित की

केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में बवाल के बीच बॉर्डर पर नजर रखने के लिए एक समिति बनाई है। गृह मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। इस समिति का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एडीजी, पूर्वी कमान करेंगे। यह समिति भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी करेगी और संकट के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। समिति में छह सदस्य होंगे। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन और तख्तापलट के बाद भारत ने सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। खास तौर पर अवैध रूप से घुसपैठ नहीं हो इसके लिए बीएसएफ जवान अलर्ट हैं।

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ बातचीत का एक चैनल बनाए रखेगी। जिससे भारतीय नागरिकों और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मंत्रालय के अनुसार, समिति में IG, BSF फ्रंटियर मुख्यालय दक्षिण बंगाल, IG, BSF फ्रंटियर मुख्यालय त्रिपुरा, सदस्य (योजना और विकास), भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण और LPAI सचिव इसके सदस्य होंगे।

पृष्ठभूमि

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और उसके बाद छात्रों द्वारा किए गए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश में अशांति बढ़ गई है। अवामी लीग समर्थकों और अल्पसंख्यक समुदायों पर हाल ही में हुए हमलों ने तनाव बढ़ा दिया है, जिसके कारण भारत को सीमा पर एहतियाती कदम उठाने पड़े हैं। वहीं बीते दिन गुरूवार को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। इस सरकार के प्रमुख नोबल पुरूस्कार विजेता मोहम्मद युनूस को बनाया गया है।