भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, मत्स्य पालन विभाग (जो कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय – MoFAH&D के अंतर्गत आता है) ने 23 मई 2025 को नई दिल्ली में “मत्स्य सचिव सम्मेलन 2025” एवं “जलकृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला” का आयोजन किया।

इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रमुख योजनाओं जैसे:

• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY),

• मत्स्य पालन एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF) और

• प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY)

की प्रगति की समीक्षा करना था। साथ ही, ड्रोन तकनीक और उपग्रह आधारित निगरानी जैसी आधुनिक तकनीकों को मत्स्य क्षेत्र की मूल्य शृंखला में एकीकृत करने पर जोर दिया गया।

यह पहल मत्स्य क्षेत्र को स्मार्ट, टिकाऊ और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

क्यों चर्चा में है?

यह सम्मेलन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), मत्स्य पालन एवं जलकृषि आधारभूत संरचना विकास निधि (FIDF) और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) जैसी प्रमुख योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित हुआ।
प्रमुख फोकस बिंदु:

• कठिन क्षेत्रों में ड्रोन से मछली परिवहन।

• PM-MKSSY के तहत जलकृषि बीमा।

• राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल मंच (NFDP) के ज़रिए डिजिटल पंजीकरण को बढ़ावा।

• उपग्रह प्रौद्योगिकी से मछुआरों की सुरक्षा और संसाधनों का मानचित्रण।

अध्यक्षता और सहभागिता

• सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. अभिलक्ष लिखी, सचिव (मत्स्य), MoFAH&D ने की।

• प्रतिभागी संस्थाएं: राज्य मत्स्य सचिव, RBI, NABARD, ONDC, ICAR, SFAC, NCDC।

प्रमुख तकनीकी नवाचार

• 70 किलो पेलोड ड्रोन का विकास – दुर्गम इलाकों में जीवित मछली पहुंचाने के लिए।

• उपग्रह तकनीक – संसाधन मानचित्रण, मछुआरों की सुरक्षा, बायोमेट्रिक ID के लिए।

• ReALCraft प्रणाली – नावों की निगरानी के लिए प्रोत्साहन।

अवसंरचना और स्थिरता 

• स्मार्ट, एकीकृत मत्स्य बंदरगाहों के विकास की अपील।

• FAO की Blue Port पहल के साथ तालमेल।

• हरी और नीली स्थिरता (Green & Blue Sustainability) के सिद्धांतों पर बल।

समीक्षित योजनाएं

1. PMMSY: मछली उत्पादन और आधारभूत संरचना बढ़ाना।

2. FIDF: पंजीकरण और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता।

3. PM-MKSSY: जलकृषि हेतु बीमा योजना।

PM-MKSSY के तहत जलकृषि बीमा

• बेसिक बीमा: प्राकृतिक आपदाओं को कवर करता है।

• समग्र बीमा: रोगों को भी कवर करता है।

• प्रीमियम कैप: ₹1 लाख प्रति किसान (प्रति 1800 घन मीटर इकाई)।

• SC/ST/महिलाओं को 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन।

• डिजिटल पंजीकरण को NFDP के माध्यम से बढ़ावा।

चुनौतियां और रिक्तियाँ

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत ऋण तक पहुंच – जमानत संबंधी अड़चनें।

• बाद-की-फसल (post-harvest) अवसंरचना को मजबूत करने की आवश्यकता।

• भौतिक और डिजिटल बाजारों से जोड़ने की जरूरत।

अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र

• शोभा मत्स्य पालन।

• सीवीड (समुद्री शैवाल) खेती।

• कृत्रिम रीफ (Artificial Reefs) का विकास।

• अमृत सरोवरों का उपयोग अंतर्देशीय जलकृषि (Inland Aquaculture) में।

• क्षमता निर्माण, विस्तार सेवाएं, और FFPO (मछुआरा उत्पादक संगठन) को समर्थन।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसका उद्देश्य विकसित भारत@2047 (Viksit Bharat@2047) के रोडमैप पर चर्चा करना था।

क्यों चर्चा में है?

इस वर्ष की गवर्निंग काउंसिल बैठक का फोकस है:
“विकसित राज्य से विकसित भारत” (Viksit Rajya for Viksit Bharat) –
इसका उद्देश्य राज्यों की भागीदारी को बढ़ाकर राष्ट्रीय विकास को गति देना है। बैठक में विकेन्द्रीकृत, समावेशी और टिकाऊ विकास पर जोर दिया गया।

पृष्ठभूमि

• नीति आयोग (NITI Aayog) की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी।

• इसका सर्वोच्च निकाय गवर्निंग काउंसिल है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

• इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं।

बैठक का उद्देश्य

• “टीम इंडिया” दृष्टिकोण को मजबूत करना ताकि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन सके।

• राज्यों को सशक्त बनाना ताकि वे अपने स्थानीय संसाधनों और प्राथमिकताओं के आधार पर विजन डॉक्युमेंट तैयार कर सकें।

मुख्य लक्ष्य

1. राज्यों को विकास के प्रेरक बनाना

   • प्रत्येक राज्य को दीर्घकालिक, समावेशी विकास योजना बनाने हेतु प्रोत्साहित करना।

2. डाटा-आधारित शासन

   • राज्यों में मॉनिटरिंग व इवैल्यूएशन (M&E) यूनिट्स और ICT ढांचा विकसित करना।

3. रोजगार व कौशल विकास

   • उद्यमिता, स्किलिंग और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, ताकि जनसंख्या लाभांश का उपयोग हो सके।

4. हरित विकास (Green Growth)

   • नवीकरणीय ऊर्जा और सर्कुलर इकोनॉमी में संभावनाएं तलाशना।

5. शहरी-ग्रामीण एमएसएमई (MSME) विकास

   • अनौपचारिक क्षेत्र और ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार को समर्थन देना।

6. टियर-2 और टियर-3 शहरों को बढ़ावा

   • मेट्रो शहरों के अलावा निर्माण व सेवा क्षेत्रों का विस्तार करना।

चर्चित विषय (4वीं मुख्य सचिवों की राष्ट्रीय बैठक से प्रेरित 6 प्रमुख थीम्स)

1. टियर 2 और 3 शहरों में निर्माण क्षेत्र (Manufacturing) का इकोसिस्टम।

2. टियर 2 और 3 शहरों में सेवाक्षेत्र (Services Sector) का इकोसिस्टम।

3. ग्रामीण गैर-कृषि एमएसएमई और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार।

4. शहरी एमएसएमई और रोजगार सृजन।

5. नवीकरणीय ऊर्जा में संभावनाएं।

6. सर्कुलर इकोनॉमी और सतत विकास पद्धतियाँ।

महत्त्व

• यह बैठक सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को मजबूत करती है।

• केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को और मजबूती मिलती है।

• नीचे से ऊपर की योजना (Bottom-up Planning) को बढ़ावा देती है, जिससे स्थानीय स्तर की नीतियाँ अधिक प्रासंगिक बनती हैं।

जिनेवा में 21 मई 2025 को आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) में भारत की भागीदारी ने वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। भारत ने न केवल अपनी घरेलू स्वास्थ्य उपलब्धियों को प्रस्तुत किया, बल्कि वैश्विक महामारी समझौते की आवश्यकता पर भी बल दिया, जो न्यायसंगत, बाध्यकारी और पारदर्शी हो।

प्रमुख बिंदु:

सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने भारत की प्रमुख स्वास्थ्य पहल आयुष्मान भारत, मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार, और संक्रामक रोगों की समाप्ति जैसे प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा (Universal Health Coverage) और स्वास्थ्य क्षेत्र में समानता (Health Equity) को भारत की प्राथमिकता बताया।

भारत ने तकनीकी साझेदारी, स्वास्थ्य संप्रभुता, और विकासशील देशों की क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों को आकार देने में विकासशील राष्ट्रों की एक सशक्त आवाज बनकर उभरा है।

भारत की प्रमुख उपलब्धियाँ

प्रमुख पहल: आयुष्मान भारत

• समग्र स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान की गई।

• स्वास्थ्य अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

• महंगे उपचारों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

• डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा मिला – जैसे कि आभा (ABHA) आईडी और टेलीमेडिसिन सेवाएं।

वैश्विक मान्यता

भारत ने मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, और बाल मृत्यु दर में कमी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसे निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा सराहा गया:

• संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)

• यूएन अंतर-एजेंसी समूह (UN Inter-Agency Group)

रोग उन्मूलन की दिशा में प्रतिबद्धता

• भारत को ट्रेकोमा-मुक्त (Trachoma-Free) देश के रूप में WHO द्वारा प्रमाणित किया गया।

• निम्नलिखित रोगों के उन्मूलन के लिए लगातार प्रयास जारी हैं:

  • क्षय रोग (टीबी)

  • कुष्ठ रोग 

  • लसीका फाइलेरिया 

  • खसरा और रूबेला 

  • काला-अजार 

न्यायसंगत महामारी समझौते की मांग

भारत ने एक वैधानिक रूप से बाध्यकारी वैश्विक महामारी समझौते के समर्थन में अपनी बात रखी, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

• टीकों और दवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित हो।

• डेटा और रोगजनकों (Pathogens) की पारदर्शी साझेदारी को प्रोत्साहन मिले।

• तकनीकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण, विशेषकर वैश्विक दक्षिण (Global South) के लिए।

• राष्ट्रीय संप्रभुता और स्थानीय स्वास्थ्य क्षमताओं का सम्मान हो।