प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू-कश्मीर की एक दिवसीय यात्रा पर हैं. अपनी यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री लेह में श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर ‘ज़ोजिला सुरंग’ की आधारशिला रखेंगे. 14 किलोमीटर लंबी ज़ोजिला सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग और एशिया की सबसे लंबी द्विदिश सुरंग होगी.

संस्कृति राज्य मंत्री डॉ महेश शर्मा ने सानिया, चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सदस्य राज्यों के सांस्कृतिक मंत्रियों की 15 वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया. भारत ने एससीओ के सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में पहली बार भाग लिया है. 

अनुभवी बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी को चल रहे कान फिल्म फेस्टिवल में टाइटन रेजिनाल्ड एफ लुईस फिल्म आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने देश में पर्यावरण और वन क्षेत्रों में 5.5 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम (GSDP) लॉन्च किया. 

राष्ट्रीय खेलों की तर्ज पर राष्ट्रीय पैरा खेल, दिव्यांग एथलीटों के लिए, जून-जुलाई 2018 बेंगलुरु में खेलो इंडिया योजना के तहत आयोजित किया जाएगा.

अमेरिका भारत व्यापार परिषद (USIBC) ने अंबिका शर्मा को भारत के प्रमुख के रूप में नामित किया है. USIBC इंडिया प्रमुख के पद पर नियुक्ति से पहले शर्मा अंतर्राष्ट्रीय के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (FICCI) की महानिदेशक थीं. फिक्की के महानिदेशक के रूप में, शर्मा भारतीय उद्योग निकाय की सर्वोच्च रैंकिंग महिला कार्यकारी है.
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BSC लिमिटेड संयुक्त राज्य अमेरिका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (US-SEC) द्वारा डिज़ाइंड ऑफशोर सिक्योरिटीज मार्केट (DOSM) के रूप में नामित होने वाला पहला भारतीय विनिमय बन गया है. 

अमरीका के उसके दूतावास को विवादस्पद शहर में ले जाने के दो दिन बाद ग्वाटेमाला ने यरूशलेम में एक दूतावास खोला है. 

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने बौद्धिक संपदा (IP) शुभंकर ‘आईपी नानी’ लॉन्च किया है. शुभंकर नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति पर एक सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था. 

आवास उद्देश्यों / लक्ष्यों के संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भौतिक और वित्तीय दोनों शर्तों में अब तक पर्याप्त मील का पत्थर हासिल करने में सक्षम रहा है. इस प्रकार, वर्ष 2017-18 के दौरान, जहां कुल संचयी अनुदान 4,663 करोड़ रुपये था, उपयोग प्रमाण पत्र केवल मार्च 2016 तक जारी अनुदान के कारण ही रुके हुए थे जो लगभग 10,365 करोड़ रुपये थे.