आवास उद्देश्यों / लक्ष्यों के संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भौतिक और वित्तीय दोनों शर्तों में अब तक पर्याप्त मील का पत्थर हासिल करने में सक्षम रहा है. इस प्रकार, वर्ष 2017-18 के दौरान, जहां कुल संचयी अनुदान 4,663 करोड़ रुपये था, उपयोग प्रमाण पत्र केवल मार्च 2016 तक जारी अनुदान के कारण ही रुके हुए थे जो लगभग 10,365 करोड़ रुपये थे.
स्मार्ट सिटी मिशन अमृत जैसे कई दूसरे मिशनों का सम्मिलन है और इसकी कुछ परियोजनाएं सरकारी-निजी साझेदारी के तहत पूरी कराई जा रही हैं. 50,626 करोड़ रुपयों की 1333 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या क्रियान्वित की जा रही है/निविदा चरण में हैं. देश भर में सभी 99 स्मार्ट सिटी के लिए 2,03,979 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं. स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के पूरा होने के लिए समयरेखा जिसमें वे चुने गए थे, नीचे दिए गए हैं:
1. पहले चरण के शहर- 2019-20 से 2020-21
2. दूसरे चरण के शहर – 2019-20 से 2021-22
3. तीसरे चरण के शहर-2020-21 से 2021-22
4. चौथे चरण के शहर- 2020-21 से 2022-23
AMRUT (कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन):
अमृत के तहत, 77,640 करोड़ रुपये के आकार वाली राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) में से, 65,075 करोड़ रुपये (84%) की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें परियोजनाएं निविदाएं और डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है. इस मिशन से 22 करोड़ से ज्यादा शहरी आबादी का फायदा होगा. अब तक कुल 11,945 करोड़ रु. जारी किए गए हैं.
PMAY(U) (प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) ):
इस योजना के तहत राज्यों को कुल 24,475 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं. अब तक, इस योजना के तहत 45.86 लाख घर मंजूर किए गए हैं; इनमें से 23.43 लाख घरों की नीव रखी जा चुकी है और 7.02 लाख घर पूरे किए गए हैं (पहले की योजना के अपूर्ण घरों सहित).
DAY – NULM (दीनदयाल अंत्योदय योजना-नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन):
मिशन के तहत अब तक 1,907.5 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. मिशन सभी सांविधिक कस्बों तक बढ़ा दिया गया है. मिशन की शुरुआत के बाद से 6,36,956 लाभार्थियों के लिए रोजगार तैयार किया गया है.
HRIDAY (विरासत शहर विकास एवं उन्नति):
सिटी ह्रदय प्लान्स (CHPs) के लिए 12 शहरों को मंजूरी मिली है. 421.47 करोड़ राशि के 66 डीपीआर मंजूर किए गए हैं और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 12 शहरों में 261.31 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं. इस योजना के तहत अब तक कुल व्यय 209.5 करोड़ है. 58 परियोजनाएं विभिन्न चरणों में कार्यान्वित की जा रही हैं. सभी काम सितंबर 2018 तक पूरा हो जाएंगे.
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी):
राज्यों को कुल 6,592 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. कुल 48.67 लाख रुपये व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 3.3 लाख सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय (सीटी / पीटी) सीटों का निर्माण पहले से ही किया जा चुका है और 8.3 लाख व्यक्तिगत शौचालय और 0.37 लाख सीटी / पीटी निर्माणाधीन हैं. अब तक 2679 शहरों ने स्वयं को ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित किया है और तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण के बाद, 2,133 शहरों / यूएलबी को ओपन डिफिकेशन फ्री (ओडीएफ) के रूप में प्रमाणित किया गया है.
स्रोत-बिज़नस स्टैण्डर्ड
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