बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य पुल निर्माण निगम के 875 करोड़ रुपये की 100 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन किया और  आधारशिला रखी.
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केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बिरेंदर सिंह ने सेल, राउरकेला स्टील प्लांट (RSP) के पुनर्निर्मित ब्लास्ट फर्नेस -1 ‘पार्वती’ को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है. पार्वती सेल का पहला विस्फोट फर्नेस है जो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद द्वारा 3 फरवरी 1959 को देश को समर्पित किया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंक ऋण की डिलीवरी के लिए ऋण प्रणाली को संशोधित करने के लिए मसौदे दिशानिर्देश जारी किए है, जिससे बैंकिंग प्रणाली से कार्यशील पूंजी सुविधा का लाभ लेने वाले बड़े उधारकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए नियम कठोर हो गए है.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशों में भारतीय फर्मों की सीधी सूची के लिए नियम तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है.

विश्वव्यापी हिंदी की लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2018 में मॉरीशस में 11 वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय बैठक पर कार्य शुरू कर लिया है.

अरविंद सक्सेना को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है. श्री सक्सेना 20 जून से आगे के आदेश तक या 7 अगस्त, 2020 को अपने कार्यकाल पूरा होने तक अध्यक्ष, यूपीएससी के पद के कर्तव्यों का पालन करेंगे.

केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली में भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है. पुलिस स्मरणोत्सव दिवस के अवसर पर 21 अक्टूबर 2018 को संग्रहालय का उद्घाटन होने की उम्मीद है.

सरकार ने अधिक लाभार्थियों को आकर्षित करने के लिए अपनी किफायती आवास योजना प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र घरों के कार्पेट क्षेत्र में 33% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है.

भारतीय कप्तान विराट कोहली को BCCI वार्षिक पुरस्कार समारोह में लगातार दो सत्रों (2016-17 और 2017-18) के लिए प्रतिष्ठित पोली उम्रिगर ट्रॉफी (क्रिकेटर ऑफ द ईयर) का पुरस्कार दिया गया है.

स्वच्छ भारत मिशन के प्रमुख परियोजना स्वच्छ आइकोनिक प्लेस (SIP) के तीसरे चरण के तहत दस नई प्रतिष्ठित साइटें शामिल की गई हैं. प्रधान मंत्री द्वारा कल्पना की गई परियोजना को राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन के समर्थन से पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा समन्वित किया जा रहा है.