तेलंगाना सरकार ने 2025-26 के लिए पेश किया बजट

तेलंगाना सरकार ने अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है, जो राज्य के गठन के बाद पहली बार ₹3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। यह बजट कुल ₹3.04 लाख करोड़ का है, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने विधानसभा में यह बजट पेश किया, जिसमें समावेशिता और संसाधनों के समान वितरण पर जोर दिया गया। इस वित्तीय योजना में कृषि, शिक्षा, पिछड़ा वर्ग और प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किए गए हैं।

बजट का मुख्य ढांचा:
– राजस्व व्यय: ₹2.26 लाख करोड़
– पूंजीगत व्यय: ₹36,504 करोड़
– कुल बजट: ₹3.04 लाख करोड़ (पिछले साल की तुलना में 5% अधिक)
– राजस्व अधिशेष: ₹2,738 करोड़
– वित्तीय घाटा: ₹54,009 करोड़
– प्राथमिक घाटा: ₹34,640 करोड़

सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, विशेष रूप से पिछड़े वर्ग (BC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के कल्याणकारी कार्यक्रमों पर।

मुख्य बजट आवंटन:
कृषि: ₹24,439 करोड़
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास: ₹31,605 करोड़
शिक्षा: ₹23,108 करोड़
BC कल्याण: ₹11,405 करोड़
SC कल्याण: ₹40,232 करोड़
ST कल्याण: ₹17,169 करोड़

छह गारंटियों पर फोकस: ₹56,084 करोड़ का आवंटन
रैतु भरोसा (किसानों के लिए सहायता): ₹18,000 करोड़
चेयुथा (रोजगार एवं कौशल विकास): ₹14,861 करोड़
इंदिरम्मा हाउसिंग (सस्ते मकान योजना): ₹12,571 करोड़
महालक्ष्मी योजना (महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा): ₹4,305 करोड़
राजीव युवा विकासम (युवाओं के लिए योजना): ₹6,000 करोड़
छात्रवृत्ति एवं स्टाइपेंड: ₹4,452 करोड़

ऊर्जा क्षेत्र:
– यदाद्री थर्मल पावर प्लांट का निर्माण
– “इलेक्ट्रिसिटी एंबुलेंस सर्विस” की शुरुआत

आर्थिक विकास और जीएसडीपी:
– तेलंगाना की जीएसडीपी: ₹16.12 लाख करोड़ (10.1% वृद्धि)
– प्रति व्यक्ति आय: ₹3.79 लाख (राष्ट्रीय औसत से 1.8 गुना अधिक)
– सेवाएँ (66.3%), कृषि (17.3%), और उद्योग (16.4%) जीएसडीपी में योगदान करते हैं।

डिप्टी सीएम विक्रमार्क ने कहा कि यह बजट किसानों, उद्यमियों, छात्रों, महिलाओं और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है।

WAVEX 2025: मीडिया और मनोरंजन स्टार्टअप्स के लिए एक गेम-चेंजर

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने WAVEX 2025 की शुरुआत की है, जो मीडिया और मनोरंजन (M&E) क्षेत्र के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह पहल इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) के सहयोग से आयोजित की जा रही है और इसका आयोजन 1 से 4 मई 2025 तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में किया जाएगा। WAVEX 2025 को वर्ल्ड ऑडियो-विजुअल एंटरटेनमेंट समिट (WAVES) के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें स्टार्टअप्स को अपने विचार वेंचर कैपिटलिस्ट्स और सेलिब्रिटी एंजेल इन्वेस्टर्स के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारण किया जाएगा, जिससे स्टार्टअप्स को अधिकतम दृश्यता प्राप्त होगी।

WAVEX 2025 के प्रमुख बिंदु

आयोजक एवं स्थल:
संयोजन: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB)
सहयोग: इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI)
स्थान: जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई
तारीख: 1-4 मई 2025

उद्देश्य:
– मीडिया और एंटरटेनमेंट स्टार्टअप्स को सहयोग और वित्तीय सहायता प्रदान करना
– वेंचर कैपिटलिस्ट्स और एंजेल इन्वेस्टर्स से निवेश के अवसर उपलब्ध कराना
– राष्ट्रीय टेलीविजन पर स्टार्टअप पिचिंग सेशन के माध्यम से दृश्यता बढ़ाना
– उद्योग विशेषज्ञों से मेंटरशिप और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना

मुख्य फोकस क्षेत्र:
– गेमिंग और एनीमेशन
– एक्सटेंडेड रियलिटी (XR), मेटावर्स
– जनरेटिव एआई और अगली पीढ़ी के कंटेंट प्लेटफॉर्म
– डिजिटल मीडिया और उभरती एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजीज

निवेश और वित्तीय अवसर:
– दो पिचिंग सेशन
– वेंचर कैपिटलिस्ट्स और सेलिब्रिटी एंजेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी
– हाई-स्टेक्स टेलीविज़न फिनाले के लिए मल्टी-स्टेज चयन प्रक्रिया
– उद्योग विशेषज्ञों के साथ संरचित मेंटरशिप कार्यक्रम
– शीर्ष मीडिया और टेक कंपनियों के साथ व्यापार सहयोग के अवसर

रणनीतिक प्रभाव:
– भारत को मीडिया-टेक स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करना
– एआई संचालित कंटेंट और डिजिटल मीडिया इनोवेशन को बढ़ावा देना
– मनोरंजन तकनीक और कंटेंट क्रिएशन में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना

आवेदन और भागीदारी:
– स्टार्टअप्स के लिए आवेदन प्रक्रिया अब शुरू
– इच्छुक मीडिया-टेक स्टार्टअप्स https://wavex.wavesbazaar.com/ पर आवेदन कर सकते हैं

श्रेणी विवरण
क्यों खबर में? WAVEX 2025: मीडिया और मनोरंजन स्टार्टअप्स के लिए क्रांतिकारी पहल
आयोजक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB)
सहयोगी संस्था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI)
स्थान जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई
तारीख 1-4 मई 2025
उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन स्टार्टअप्स को सहयोग व वित्तीय सहायता प्रदान करना
मुख्य फोकस क्षेत्र गेमिंग, एनीमेशन, XR, मेटावर्स, जनरेटिव एआई, अगली पीढ़ी का कंटेंट
निवेश अवसर वेंचर कैपिटलिस्ट्स और सेलिब्रिटी एंजेल इन्वेस्टर्स को पिचिंग का मौका
प्रसार राष्ट्रीय टेलीविजन कवरेज
अतिरिक्त लाभ मेंटरशिप, नेटवर्किंग, बिजनेस कोलैबोरेशन के अवसर
आवेदन लिंक https://wavex.wavesbazaar.com/

कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में शुरू

बहुप्रतीक्षित कबड्डी विश्व कप 2025 आज शाम इंग्लैंड में शुरू होने जा रहा है, जो एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि पहली बार यह टूर्नामेंट एशिया के बाहर आयोजित किया जा रहा है। भारतीय पुरुष टीम यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र के वूल्वरहैम्प्टन में अपने अभियान की शुरुआत इटली के खिलाफ करेगी।

कबड्डी विश्व कप 2025: टूर्नामेंट अवलोकन

यह टूर्नामेंट सात दिनों तक चलेगा, जिसमें 60 से अधिक मुकाबले बर्मिंघम, कोवेंट्री, वाल्सॉल और वूल्वरहैम्प्टन सहित विभिन्न स्थानों पर खेले जाएंगे।

पुरुषों की प्रतियोगिता प्रारूप

  • पुरुषों की प्रतियोगिता में 10 टीमें भाग लेंगी, जिन्हें दो समूहों में बांटा गया है: ग्रुप A और ग्रुप B।
  • भारत ग्रुप B में शामिल है, जहां उसका मुकाबला इटली, स्कॉटलैंड, वेल्स और चीन से होगा।
  • ग्रुप A में पाकिस्तान, इंग्लैंड, कनाडा, ईरान और केन्या की टीमें शामिल हैं।

महिलाओं की प्रतियोगिता प्रारूप

  • महिलाओं की प्रतियोगिता में छह टीमें भाग लेंगी, जिन्हें ग्रुप D और ग्रुप E में विभाजित किया गया है।
  • भारतीय महिला टीम ग्रुप D में वेल्स और पोलैंड के साथ खेलेगी।
  • ग्रुप E में इंग्लैंड, कनाडा और केन्या की टीमें शामिल हैं।

भारत की कबड्डी में बादशाहत: एक नजर

यह वर्ल्ड कबड्डी द्वारा आयोजित दूसरा कबड्डी विश्व कप है। इसका पहला संस्करण 2019 में मलेशिया में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रेणियों में जीत दर्ज की थी।

यह टूर्नामेंट इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन (IKF) द्वारा आयोजित कबड्डी विश्व कप से अलग है, जिसे अब तक केवल भारत में आयोजित किया गया है।

कबड्डी का इंग्लैंड में विस्तार

कबड्डी विश्व कप 2025 का इंग्लैंड में आयोजन इस खेल की वैश्विक लोकप्रियता को दर्शाता है। भारत, पाकिस्तान और ईरान के पारंपरिक कबड्डी केंद्रों से आगे बढ़कर, यह टूर्नामेंट यूरोप और अन्य क्षेत्रों में इस खेल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत की विजय यात्रा

भारत कबड्डी में अपनी समृद्ध परंपरा और अपराजेय प्रदर्शन के साथ इस टूर्नामेंट में गत विजेता के रूप में उतरेगा। टीम अपनी फुर्ती, रणनीतिक कौशल और शारीरिक ताकत के लिए जानी जाती है और इस बार भी मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है।

भारत का पहला मुकाबला इटली से आज शाम 5:30 बजे (IST) होगा, और प्रशंसकों को यह देखने की उत्सुकता है कि क्या भारत एक बार फिर से अपनी बादशाहत कायम रख पाएगा।

बजाज ऑटो ने राजीव बजाज को फिर से नियुक्त किया

बजाज ऑटो ने राजीव बजाज को एक बार फिर प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में पुनर्नियुक्त करने की घोषणा की है। उनका नया पांच वर्षीय कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। इस नेतृत्व निर्णय के साथ, कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड (BACL) में ₹1,500 करोड़ का निवेश किया है। यह पूंजी प्रवाह वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए BACL की परिसंपत्ति वृद्धि को समर्थन देने, नियामकीय अनुपालन को मजबूत करने और पूंजी पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

प्रमुख बिंदु

राजीव बजाज की पुनर्नियुक्ति:

  • बजाज ऑटो के निदेशक मंडल ने राजीव नयन राहुलकुमार बजाज को 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले पांच वर्षीय कार्यकाल के लिए फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया।
  • यह निर्णय अब शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है।
  • राजीव बजाज 2005 से कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं और दोपहिया और तिपहिया वाहनों में वैश्विक विस्तार का श्रेय उन्हें दिया जाता है।

बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड (BACL) में निवेश:

  • बजाज ऑटो ने BACL में ₹1,500 करोड़ के निवेश की घोषणा की।
  • यह राशि किश्तों में दी जाएगी, जिसे इक्विटी कैपिटल, वरीयता पूंजी या अधीनस्थ ऋण के रूप में लगाया जा सकता है।
  • यह निवेश BACL की नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करने और पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने में मदद करेगा।

BACL का वित्तीय प्रदर्शन:

  • BACL की स्थापना दिसंबर 2021 में हुई थी।
  • 31 दिसंबर 2024 तक, BACL की प्रबंधनाधीन संपत्तियाँ (AUM) ₹7,048 करोड़ थी।
  • वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इसका कारोबार ₹16.65 करोड़ और कुल निवल मूल्य ₹258.23 करोड़ था।

अभिनव बिंद्रा की पुनर्नियुक्ति:

  • ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया।
  • उनका दूसरा पाँच वर्षीय कार्यकाल 20 मई 2025 से शुरू होगा, जो शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।
श्रेणी विवरण
क्यों चर्चा में है? बजाज ऑटो ने राजीव बजाज को पुनः नियुक्त किया, क्रेडिट शाखा में ₹1,500 करोड़ का निवेश
पुनर्नियुक्ति राजीव बजाज को एमडी और सीईओ के रूप में पाँच साल (1 अप्रैल 2025 – 2030) के लिए पुनः नियुक्त किया गया
BACL में निवेश पूंजी पर्याप्तता और परिसंपत्ति वृद्धि के लिए ₹1,500 करोड़ की पूंजी प्रवाह
BACL वित्तीय स्थिति ₹7,048 करोड़ AUM (दिसंबर 2024), ₹16.65 करोड़ कारोबार (वित्त वर्ष 2023-24), ₹258.23 करोड़ निवल मूल्य
शेयर मूल्य (19 मार्च 2025) ₹7,720 (+1.40%)
अभिनव बिंद्रा 20 मई 2025 से गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त

सिटी यूनियन बैंक सनराइजर्स हैदराबाद का एक्सक्लूसिव बैंकिंग पार्टनर बना

सिटी यूनियन बैंक (CUB) ने आधिकारिक रूप से सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के साथ अनन्य बैंकिंग भागीदार के रूप में साझेदारी की है। इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य SRH प्रशंसकों, खिलाड़ियों और स्टाफ को विशेष वित्तीय समाधान, अनन्य ऑफ़र और उन्नत डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना है। यह साझेदारी खेल और वित्तीय नवाचार को जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे CUB भारत में खेल प्रेमियों के बीच अपनी उपस्थिति को मजबूत कर सकेगा।

CUB-SRH साझेदारी: बैंकिंग और क्रिकेट का नया युग

SRH प्रशंसकों के लिए विशेष वित्तीय सेवाएँ

इस साझेदारी के तहत, सिटी यूनियन बैंक SRH समर्थकों के लिए अनन्य वित्तीय समाधान पेश करेगा, जिनमें शामिल हैं:

  • विशेष बचत खाते, जो विशेष रूप से SRH प्रशंसकों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
  • विशेष ऋण योजनाएँ, जिनमें SRH प्रशंसकों को अतिरिक्त लाभ मिलेंगे।
  • SRH-थीम वाली सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड सेवाएँ, जो अद्वितीय रिवॉर्ड्स और छूट प्रदान करेंगी।

कार्डधारकों को मिलने वाले विशेष लाभ:

  • SRH मर्चेंडाइज़ (जैसे जर्सी, कैप आदि) पर विशेष छूट।
  • मैच-डे कार्यक्रमों और SRH खिलाड़ियों से मिलने का विशेष अवसर।

इन सुविधाओं का उद्देश्य क्रिकेट प्रेमियों को बैंकिंग को अधिक आकर्षक और लाभदायक बनाना है, जिससे SRH और उसके प्रशंसकों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित हो सके।

खेल से जुड़ी डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा

CUB इस साझेदारी के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग अनुभव को भी उन्नत कर रहा है। ग्राहकों और प्रशंसकों को मिलेंगे:

  • सहज मोबाइल बैंकिंग अनुभव, जो उपयोगकर्ता के अनुकूल होगा।
  • बैंक की डिजिटल सेवाओं के माध्यम से विशेष SRH प्रमोशंस तक पहुंच।
  • क्रिकेट प्रेमियों के लिए डिज़ाइन किए गए अनुकूलित वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ।

यह पहल CUB की बैंकिंग नवाचार पर केंद्रित रणनीति को दर्शाती है, जिससे SRH प्रशंसक वित्तीय लाभों और खेल अनुभव दोनों का आनंद उठा सकें।

SRH मैच डेज़ पर CUB की उपस्थिति

यह साझेदारी केवल बैंकिंग सेवाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि SRH मैच डेज़ पर भी CUB की महत्वपूर्ण उपस्थिति होगी, जिसमें शामिल हैं:

  • मैदान में विशेष कार्यक्रम, जिससे प्रशंसकों से सीधा जुड़ाव हो सके।
  • स्टेडियम में डिजिटल ब्रांडिंग, जिससे CUB की दृश्यता बढ़े।
  • SRH प्रशंसकों के लिए विशेष प्रमोशंस और प्रतियोगिताएँ, जिससे क्रिकेट का अनुभव और रोमांचक बने।

यह पहल CUB की उस रणनीति के अनुरूप है, जिसके तहत वह वित्तीय सेवाओं को खेल प्रायोजन के साथ जोड़कर अपने विस्तार को और मजबूत करना चाहता है।

भारतीय धाविका अर्चना जाधव पर चार साल का प्रतिबंध

भारतीय लंबी दूरी की धाविका अर्चना जाधव पर वर्ल्ड एथलेटिक्स एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट (AIU) ने चार साल का प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें ऑक्सांड्रोलोन (Oxandrolone) नामक प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का दोषी पाया गया, जो मांसपेशियों की वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन बढ़ाने के लिए जाना जाता है। यह प्रतिबंध 7 जनवरी 2025 से प्रभावी है।

डोपिंग उल्लंघन और AIU की जांच

पुणे हाफ मैराथन में पॉजिटिव टेस्ट
अर्चना जाधव का नमूना दिसंबर 2024 में पुणे हाफ मैराथन के दौरान लिया गया था, जिसमें ऑक्सांड्रोलोन का सेवन पाए जाने के बाद उन्हें अस्थायी निलंबन (Provisional Suspension) दिया गया।
AIU और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) की कई नोटिसों के बावजूद उन्होंने आरोपों का खंडन नहीं किया, जिससे यह उनकी स्वीकृति मानी गई।
25 फरवरी 2025 को AIU को भेजे एक ईमेल में उन्होंने लिखा: “मुझे बहुत खेद है सर… मैं आपके निर्णय का स्वागत करती हूं।”
– AIU ने इसे उनकी स्वीकृति मानकर औपचारिक सुनवाई के बिना चार साल का प्रतिबंध लगा दिया।

प्रतिबंध के परिणाम

प्रतियोगिताओं से अयोग्यता15 दिसंबर 2024 के बाद के सभी परिणाम रद्द।
पुरस्कार छीन लिए जाएंगे – सभी पदक, पुरस्कार, अंक, नकद पुरस्कार और उपस्थिति राशि वापस ली जाएगी।
‘बी’ सैंपल परीक्षण में विफलता – जाधव ने पहले ‘बी’ सैंपल परीक्षण की इच्छा जताई थी, लेकिन 17 जनवरी की समय सीमा तक पुष्टि और भुगतान नहीं कियाAIU ने 24 जनवरी तक समय दिया, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

अर्चना जाधव के पिछले प्रदर्शन

प्रतिबंध से पहले, जाधव भारतीय लंबी दूरी की दौड़ में एक उभरती हुई एथलीट थीं।

प्रमुख उपलब्धियाँ:
दिल्ली हाफ मैराथन (अक्टूबर 2024)भारतीय महिला श्रेणी में चौथा स्थान (1:20.21)
व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय:

  • 10,000 मीटर: 35:44.26
  • हाफ मैराथन: 1:20:21
  • 3,000 मीटर: 10:28.82

नकारात्मक परीक्षण प्रस्तुत करने के बावजूद प्रतिबंध
– जाधव ने Agilus Diagnostics द्वारा किए गए नकारात्मक डोपिंग टेस्ट प्रस्तुत किए, लेकिन AIU ने इसे अस्वीकार कर दिया और डोपिंग उल्लंघन बरकरार रखा।

श्रेणी विवरण
क्यों खबर में? भारतीय धाविका अर्चना जाधव डोपिंग के आरोप में चार साल के लिए निलंबित
उल्लंघन पुणे हाफ मैराथन (दिसंबर 2024) में ऑक्सांड्रोलोन (एनाबॉलिक स्टेरॉयड) के लिए पॉजिटिव टेस्ट
प्रतिबंध की अवधि चार साल (7 जनवरी 2025 – 6 जनवरी 2029)
उपलब्धियों की हानि 15 दिसंबर 2024 के बाद के सभी परिणाम रद्द; सभी पुरस्कार, पदक और नकद राशि जब्त
आरोपों को चुनौती नहीं दी AIU की कई याद दिलाने वाली सूचनाओं का जवाब नहीं दिया और समय सीमा चूक गई
बी’ सैंपल परीक्षण चूका पहले अनुरोध किया, लेकिन समय पर भुगतान या पुष्टि नहीं की
अंतिम प्रतियोगिता दिल्ली हाफ मैराथन (अक्टूबर 2024) – भारतीय महिला श्रेणी में चौथा स्थान
व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 10,000 मीटर: 35:44.26, हाफ मैराथन: 1:20:21, 3,000 मीटर: 10:28.82
पिछले डोप टेस्ट नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन AIU ने डोपिंग उल्लंघन को बरकरार रखा

आयुध निर्माणी दिवस 2025: इतिहास और महत्व

प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस मनाया जाता है, जो भारत में पहली आयुध निर्माणी की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। यह निर्माणी ब्रिटिश शासन के दौरान 1801 में कोलकाता के पास स्थापित की गई थी। इस दिन भारतीय आयुध निर्माणियों की अनुसंधान, विकास और उत्पादन क्षमताओं को उजागर किया जाता है, जो भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माणी, कसिपोर, कोलकाता में स्थित गन एंड शेल फैक्ट्री, 18 मार्च 1802 को संचालन में आई थी। 2021 में, आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) को पुनर्गठित कर सात रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) में विभाजित किया गया, ताकि रक्षा निर्माण क्षेत्र में दक्षता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके।

भारतीय आयुध निर्माणियों का इतिहास

ब्रिटिश काल में स्थापना और विकास
– भारत में आयुध निर्माणियों की जड़ें 1775 में देखी जाती हैं, जब फोर्ट विलियम, कोलकाता में ब्रिटिश शासन के तहत बोर्ड ऑफ ऑर्डनेंस की स्थापना की गई।
1787 में ईशापुर में पहला गनपाउडर कारखाना स्थापित किया गया, जिसमें 1791 से उत्पादन शुरू हुआ।
– 1801 में कसिपोर, कोलकाता में गन कैरिज एजेंसी स्थापित की गई, जिसने 18 मार्च 1802 को उत्पादन शुरू किया।
पहली बार आयुध निर्माणी दिवस 15 मार्च 1802 को मनाया गया।

स्वतंत्रता के बाद का विस्तार
– 1947 में स्वतंत्रता के समय 18 आयुध निर्माणियां थीं।
– बाद में इनकी संख्या बढ़कर 41 हो गई, जिनमें नालंदा और कोरवा की फैक्ट्रियाँ भी शामिल हैं, जो शस्त्र, गोला-बारूद, वाहन और रक्षा उपकरणों का निर्माण करती हैं।
मोदी सरकार ने 275 उत्पादों को गैर-मुख्य श्रेणी में रखा, जिससे खुले बाजार से उनकी खरीद को अनुमति दी गई और आयुध निर्माणियों पर निर्भरता घटाई गई।

भारतीय आयुध निर्माणियों का महत्व

भारतीय आयुध निर्माणियों को रक्षा क्षेत्र की चौथी भुजा कहा जाता है, जो थलसेना, वायुसेना और नौसेना को आवश्यक उपकरण प्रदान करती हैं।
ये निर्माणियाँ उत्पादन, परीक्षण, अनुसंधान, लॉजिस्टिक्स और विपणन के माध्यम से थल, जल और वायु रक्षा प्रणालियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
वैश्विक रक्षा उत्पादन में भारत शीर्ष देशों में शामिल है:
OFB दुनिया का 37वां सबसे बड़ा रक्षा उत्पादक है।
– यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा रक्षा निर्माता है।

आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) का 2021 में पुनर्गठन

पुनर्गठन का कारण
– अक्टूबर 2021 में OFB को भंग कर सात नई रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) में विभाजित किया गया।
– इसका उद्देश्य दक्षता, प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था, जिससे भारत का रक्षा निर्माण क्षेत्र सशक्त हो सके।

भारत में रक्षा निर्माण के सात नए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSUs)

सरकार ने 2021 में आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) को भंग कर सात नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSUs) स्थापित किए, जो अलग-अलग रक्षा उत्पादों के निर्माण में विशेषज्ञता रखते हैं।

DPSU विशेषज्ञता
एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (AWEIL) छोटे हथियार, राइफलें और सैन्य ग्रेड के हथियार
ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (GIL) पैराशूट और हवाई रक्षा उपकरण
ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (TCL) सैन्य वर्दी, जूते और सुरक्षात्मक गियर
आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (AVNL) युद्धक टैंक और बख्तरबंद वाहन
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (MIL) गोला-बारूद, विस्फोटक और तोपखाने के गोले
यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL) इंजीनियरिंग घटक और यांत्रिक रक्षा उपकरण
इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL) ऑप्टिक्स, निगरानी प्रणाली और नाइट विजन डिवाइस

भारत की रक्षा क्षमताएँ और आयुध निर्माणियों की भूमिका

भारत की बढ़ती रक्षा शक्ति
– चीन और पाकिस्तान से लगातार बढ़ते सुरक्षा खतरों के कारण भारत अपनी रक्षा तकनीक को उन्नत कर रहा है।
– भारतीय आयुध निर्माणियाँ हथियार और गोला-बारूद उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
– भारत 30 से अधिक देशों को सैन्य-ग्रेड हथियार, गोला-बारूद और रक्षा उपकरण निर्यात करता है।
आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) पहल के तहत, भारत रक्षा निर्माण में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने का लक्ष्य बना रहा है।

आयुध निर्माणियों द्वारा प्राप्त प्रमुख उपलब्धियाँ
12.7 मिमी स्टेबलाइज्ड रिमोट-कंट्रोल्ड गन (SRCG) का विकास।
14.5/20 मिमी एंटी-मैटेरियल राइफल की शुरुआत।
स्वदेशी राइफलें, गोला-बारूद और युद्धक टैंकों का निर्माण।

भारतीय आयुध निर्माणियों के मुख्य उद्देश्य

रक्षा उपकरणों का उत्पादन – भारतीय सशस्त्र बलों के लिए हथियार, गोला-बारूद, टैंक और अन्य सैन्य उपकरणों का निर्माण।
उत्पादन का आधुनिकीकरण – निर्माण प्रक्रियाओं और तकनीक को उन्नत कर गुणवत्ता और दक्षता में सुधार।
अनुसंधान और विकास (R&D) – इन-हाउस अनुसंधान और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (ToT) के माध्यम से उन्नत तकनीकों में निवेश।
ग्राहक संतुष्टि और बाजार विस्तार – ग्राहक संबंधों को मजबूत करना और वैश्विक रक्षा बाजारों में विस्तार करना।

सरकार ने विनियामक चुनौतियों से निपटने के लिए फिनटेक पैनल की स्थापना की

भारतीय सरकार ने वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्षेत्र की दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने और नियामक चिंताओं के समाधान के लिए अंतर-मंत्रालयी-उद्योग समिति ऑन फिनटेक (IMICF) का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव करेंगे। समिति का उद्देश्य बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग (BFSI) पर फिनटेक के प्रभाव का मूल्यांकन करना, वृद्धि में बाधाओं की पहचान करना और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करना है।

समिति की मुख्य विशेषताएँ

  • समिति का उद्देश्य – नियामक चुनौतियों का समाधान और फिनटेक क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना।
  • अध्यक्षता – वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव।
    सदस्य
  • इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
  • उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)
  • आर्थिक मामलों का विभाग
  • नीति आयोग
  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के प्रतिनिधि।

उद्योग विशेषज्ञ और फिनटेक नेता (पैनल सदस्य)

  • अजय कौशल (सह-संस्थापक, BillDesk)
  • जितेंद्र गुप्ता (संस्थापक, Jupiter)
  • वरुण दुआ (सीईओ, Acko)
  • ललित केशरे (सीईओ, Groww)
  • विष्णु पिल्लई (साझेदार एवं प्रमुख, FS Tech, KPMG)
  • आशीष गर्ग (एमडी एवं वरिष्ठ भागीदार, McKinsey)

समिति के प्रमुख लक्ष्य

  • BFSI क्षेत्र में फिनटेक की वृद्धि और योगदान का विश्लेषण।
  • उद्योग की चुनौतियों और नीतिगत विकास का आकलन।
  • फिनटेक शासन में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की समीक्षा।
  • एक व्यापक “फिनटेक विजन रणनीति” का मसौदा तैयार करना, जिसमें नीतिगत हस्तक्षेप और उद्योग के लिए सिफारिशें शामिल होंगी।

समय-सीमा

समिति अपनी पहली बैठक के तीन महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी

क्यों चर्चा में? सरकार ने नियामक चुनौतियों के समाधान के लिए फिनटेक पैनल का गठन किया
समिति का नाम अंतर-मंत्रालयी-उद्योग समिति ऑन फिनटेक (IMICF)
अध्यक्षता वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव
प्रमुख सरकारी विभाग MeitY, DPIIT, आर्थिक मामलों का विभाग, नीति आयोग
नियामक संस्थाएँ RBI, SEBI
उद्योग विशेषज्ञ BillDesk, Jupiter, Acko, Groww, KPMG, McKinsey
मुख्य फोकस क्षेत्र नियामकीय चिंताएँ, फिनटेक विकास, नीतिगत ढांचा
रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा पहली बैठक के तीन महीने के भीतर

RBI और बैंक ऑफ मॉरीशस ने स्थानीय मुद्राओं में आपसी लेनदेन के हेतु समझौता किया

भारत और मॉरीशस के बीच आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और बैंक ऑफ मॉरीशस (BOM) ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारतीय रुपये (INR) और मॉरीशस रुपये (MUR) का सीमा-पार लेनदेन में उपयोग किया जाएगा, जिससे निर्यातकों और आयातकों को अपने घरेलू मुद्राओं में भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। इससे व्यापार की लागत घटेगी और लेनदेन की दक्षता में सुधार होगा।

मुख्य बिंदु:

  1. समझौते पर हस्ताक्षर

    • यह RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा और BOM गवर्नर रामा कृष्ण सीथानन G.C.S.K. द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।
    • 12 मार्च 2025 को पोर्ट लुइस, मॉरीशस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम की उपस्थिति में इस समझौते का आदान-प्रदान हुआ।
  2. समझौते के उद्देश्य

    • INR और MUR का द्विपक्षीय व्यापार में उपयोग को बढ़ावा देना।
    • सीमा-पार भुगतान को घरेलू मुद्राओं में करने की सुविधा प्रदान करना।
    • डॉलर जैसी तीसरी मुद्रा पर निर्भरता को कम करना।
  3. लेनदेन का दायरा

    • सभी चालू खाता (Current Account) लेनदेन को कवर करता है।
    • कुछ अनुमोदित पूंजी खाता (Capital Account) लेनदेन भी शामिल हैं, जिन पर दोनों देशों की सहमति होगी।
  4. अपेक्षित लाभ

    • व्यापार लागत में कमी और तेज़ भुगतान प्रक्रिया।
    • INR-MUR बाजार का विकास, जिससे दोनों मुद्राओं की तरलता में वृद्धि होगी।
    • भारत और मॉरीशस के बीच वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा।
    • ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर व्यापारिक संबंधों को मजबूती।
  5. रणनीतिक महत्व

    • भारत और मॉरीशस के आर्थिक सहयोग को और गहरा करेगा।
    • भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण के भारत के दृष्टिकोण को समर्थन देगा।
    • हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय वित्तीय एकीकरण के प्रयासों के अनुरूप होगा।
पहलू विवरण
क्यों चर्चा में? RBI और बैंक ऑफ मॉरीशस के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और बैंक ऑफ मॉरीशस (BOM)
हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम संजय मल्होत्रा (RBI) और रामा कृष्ण सीथानन (BOM)
तारीख और स्थान 12 मार्च 2025, पोर्ट लुइस, मॉरीशस
महत्वपूर्ण उपस्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (भारत) और प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम (मॉरीशस)
उद्देश्य INR-MUR का द्विपक्षीय व्यापार में उपयोग बढ़ाना
लेनदेन का दायरा चालू खाता और अनुमत पूंजी खाता लेनदेन
मुख्य लाभ व्यापार लागत में कमी, तेज़ भुगतान प्रक्रिया, व्यापार को बढ़ावा
रणनीतिक प्रभाव वित्तीय एकीकरण को मजबूत करना और आर्थिक संबंधों को गहरा करना

दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए ‘शिष्टाचार’ दस्ता शुरू किया

महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों में ‘शिष्टाचार’ स्क्वॉड लॉन्च किए हैं। ये एंटी-ईव-टीज़िंग स्क्वॉड सक्रिय गश्त, अचानक जांच और सार्वजनिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से छेड़खानी और उत्पीड़न को रोकने के लिए काम करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में यह पहल रोकथाम, हस्तक्षेप और पीड़ित सहायता पर केंद्रित है, जिससे राजधानी में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया जा सके।

‘शिष्टाचार’ स्क्वॉड की प्रमुख विशेषताएं

गठन और पर्यवेक्षण

  • प्रत्येक जिले में कम से कम दो स्क्वॉड होंगे।
  • इनकी निगरानी संबंधित जिले के महिला अपराध (CAW) प्रकोष्ठ के एसीपी द्वारा की जाएगी।

दल का गठन

  • 1 इंस्पेक्टर और 1 सब-इंस्पेक्टर
  • 4 महिला पुलिसकर्मी और 5 पुरुष पुलिसकर्मी
  • निगरानी सहायता के लिए एंटी-ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड का 1 तकनीकी विशेषज्ञ।

संचालन एवं गश्त

  • हर स्क्वॉड को 1 चार पहिया वाहन और कई दोपहिया वाहन दिए जाएंगे।
  • जोखिम वाले इलाकों में प्रतिदिन गश्त और प्रति दिन कम से कम दो लक्षित अभियान
  • सादी वर्दी में महिला अधिकारी गश्त करके छेड़खानी करने वालों की पहचान करेंगी।
  • दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के स्टाफ और यात्रियों के सहयोग से सार्वजनिक परिवहन में आकस्मिक निरीक्षण, जिससे घटना की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहन मिलेगा।

संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान

  • प्रत्येक जिले के DCP संवेदनशील क्षेत्रों की सूची तैयार करेंगे
  • यह सूची आगे की कार्रवाई के लिए महिला एवं बाल सुरक्षा विशेष पुलिस इकाई (SPUWAC) को सौंपी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के ‘एंटी-रोमियो स्क्वॉड’ से तुलना

  • बीजेपी ने दिल्ली में ‘एंटी-रोमियो स्क्वॉड’ बनाने का वादा किया था, जो उत्तर प्रदेश की पहल पर आधारित था।
  • हालांकि, ‘शिष्टाचार’ स्क्वॉड एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है, जो केवल रोकथाम ही नहीं, बल्कि हस्तक्षेप और पीड़ित सहायता को भी शामिल करता है।
विषय विवरण
क्यों चर्चा में? दिल्ली पुलिस ने छेड़खानी रोकने के लिए शिष्टाचारस्क्वॉड लॉन्च किया
उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर छेड़खानी और उत्पीड़न को रोकना
पर्यवेक्षण प्राधिकरण प्रत्येक जिले के महिला अपराध (CAW) प्रकोष्ठ के एसीपी
स्क्वॉड का गठन 1 इंस्पेक्टर, 1 सब-इंस्पेक्टर, 4 महिला अधिकारी, 5 पुरुष अधिकारी, 1 तकनीकी विशेषज्ञ
संचालन संवेदनशील इलाकों में गश्त, सार्वजनिक परिवहन में आकस्मिक जांच, सादी वर्दी में निगरानी
परिवहन साधन प्रत्येक स्क्वॉड को 1 चार पहिया वाहन और कई दोपहिया वाहन
संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान जिला डीसीपी द्वारा संकलित सूची और SPUWAC को रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के एंटी-रोमियो स्क्वॉडसे तुलना दोनों का उद्देश्य महिला सुरक्षा है, लेकिन शिष्टाचारस्क्वॉड में हस्तक्षेप और पीड़ित सहायता भी शामिल

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