केंद्र सरकार 2025-26 की पहली छमाही में आठ लाख करोड़ रुपये का कर्ज जुटाएगी

केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (H1) में दिनांकित प्रतिभूतियों (Dated Securities) के माध्यम से ₹8 लाख करोड़ जुटाने की योजना बना रही है, ताकि राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को पाटा जा सके। यह वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित ₹14.82 लाख करोड़ के कुल सकल बाजार उधारी कार्यक्रम का हिस्सा है। इस उधारी को साप्ताहिक नीलामी के माध्यम से पूरा किया जाएगा, जिसमें ₹10,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrBs) भी शामिल होंगे। FY26 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान GDP के 4.4% यानी ₹15.68 लाख करोड़ लगाया गया है। सरकार इस वित्तीय कमी को पूरा करने के लिए लघु बचत योजनाओं और अन्य साधनों का भी उपयोग करेगी।

मुख्य बिंदु

कुल बाजार उधारी: FY26 में ₹14.82 लाख करोड़।
पहली छमाही की उधारी (H1 FY26): ₹8 लाख करोड़ (कुल उधारी का 54%)।
प्रतिभूतियों के प्रकार: 3 से 50 वर्षों की विभिन्न परिपक्वता अवधि वाली दिनांकित प्रतिभूतियाँ।
सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrBs): ₹10,000 करोड़ की उधारी योजना में शामिल।
राजकोषीय घाटा: FY26 के लिए अनुमानित ₹15.68 लाख करोड़ (GDP का 4.4%)।
शुद्ध बाजार उधारी: ₹11.54 लाख करोड़ (दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से)।

राजस्व और व्यय

कुल प्राप्तियाँ (उधारी को छोड़कर): ₹34.96 लाख करोड़।
कुल व्यय: ₹50.65 लाख करोड़।
शुद्ध कर प्राप्तियाँ: ₹28.37 लाख करोड़।

साप्ताहिक उधारी नीलामी

नीलामी सीमा: प्रति नीलामी ₹25,000 करोड़ से ₹36,000 करोड़।
कुल नीलामी: 26 साप्ताहिक नीलामियाँ।

परिपक्वता अवधि के अनुसार बँटवारा

3 वर्ष: 5.3%
5 वर्ष: 11.3%
7 वर्ष: 8.2%
10 वर्ष: 26.2%
15 वर्ष: 14%
30 वर्ष: 10.5%
40 वर्ष: 14%
50 वर्ष: 10.5%

ट्रेजरी बिल (T-Bills) उधारी (Q1 FY26)

साप्ताहिक उधारी: ₹19,000 करोड़ प्रति सप्ताह।
- 91-दिनीय टी-बिल: ₹9,000 करोड़
- 182-दिनीय टी-बिल: ₹5,000 करोड़
- 364-दिनीय टी-बिल: ₹5,000 करोड़

वेज़ एंड मीन्स एडवांस (WMA) सीमा

H1 FY26 के लिए: ₹1.50 लाख करोड़।

लचीलापन उपाय

सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ परामर्श कर, बाजार की स्थिति के अनुसार प्रतिभूतियों की अधिसूचित राशि, जारी करने की अवधि और उपकरणों के प्रकार (फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉन्ड, आदि) में बदलाव कर सकती है।

केंद्र सरकार ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की बंद

केंद्र सरकार ने 26 मार्च 2025 से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (GMS) के मध्यम और दीर्घकालिक जमा को बंद करने का निर्णय लिया है। यह फैसला बाजार की बदलती परिस्थितियों और योजना के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि, अल्पकालिक जमा (Short-term Deposits) बैंकों के विवेक पर जारी रहेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा जमा परिपक्वता तक प्रभावित नहीं होंगे।

मुख्य बिंदु

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (GMS) के बारे में

शुरुआत: नवंबर 2015 में निष्क्रिय सोने को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने के लिए शुरू की गई।
उद्देश्य: भारत के सोना आयात और चालू खाता घाटे को कम करना।
संशोधित संस्करण: पहले की गोल्ड डिपॉज़िट स्कीम का उन्नत रूप।
डिपॉजिट की पात्रता: घरेलू परिवार, ट्रस्ट और संस्थान बैंक में सोना जमा कर सकते थे।
न्यूनतम जमा सीमा: 10 ग्राम कच्चा सोना (बार, सिक्के, आभूषण; पत्थर व अन्य धातु रहित)।
अधिकतम सीमा: कोई ऊपरी सीमा नहीं।

तीन प्रकार की जमा योजनाएँ

अल्पकालिक बैंक जमा (STBD): 1-3 वर्ष, बैंक द्वारा प्रबंधित।
मध्यमकालिक सरकारी जमा (MTGD): 5-7 वर्ष, सरकार द्वारा समर्थित।
दीर्घकालिक सरकारी जमा (LTGD): 12-15 वर्ष, सरकार द्वारा समर्थित।

ब्याज दरें

अल्पकालिक जमा: ब्याज दर बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय सोने की लीज दर और बाजार की स्थिति के आधार पर तय की जाती है।
मध्यमकालिक जमा: 2.25% वार्षिक (सरकार द्वारा भुगतान)।
दीर्घकालिक जमा: 2.5% वार्षिक (सरकार द्वारा भुगतान)।

योजना बंद करने का कारण

26 मार्च 2025 से मध्यम और दीर्घकालिक जमा बंद।
अल्पकालिक जमा जारी रहेंगे (बैंकों के निर्णय पर निर्भर)।
बाजार की बदलती परिस्थितियों और योजना के प्रदर्शन के कारण बंद करने का फैसला।
26 मार्च 2025 के बाद कोई नई जमा स्वीकार नहीं की जाएगी।

RBI का बयान

मौजूदा मध्यम और दीर्घकालिक जमा अपनी परिपक्वता तक जारी रहेंगे।
समय से पहले निकासी मौजूदा प्रावधानों के अनुसार संभव।
26 मार्च 2025 के बाद कोई नवीनीकरण नहीं।

योजना के तहत संग्रहित सोना

कुल जमा (नवंबर 2024 तक): 31,164 किग्रा।
- अल्पकालिक जमा: 7,509 किग्रा।
- मध्यमकालिक जमा: 9,728 किग्रा।
- दीर्घकालिक जमा: 13,926 किग्रा।
कुल जमाकर्ता: 5,693 (व्यक्तिगत निवेशक, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), मंदिर, ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड, ETF, कंपनियाँ)।

भारत में अन्य स्वर्ण योजनाओं की स्थिति

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGBs) को भी उच्च लागत के कारण बंद किया गया।
बजट 2025-26 में नए गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं किए जाएंगे।
सरकार ने सोने की मांग बढ़ाने के लिए आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाया।
सोने की कीमतों में 2024 में 41.5% वृद्धि, 25 मार्च 2025 तक ₹90,450 प्रति 10 ग्राम पहुँची।

क्यों चर्चा में?	सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम समाप्त की: RBI का मौजूदा जमाओं पर अपडेट
योजना शुरू हुई	नवंबर 2015
शुरू करने का कारण	सोने के आयात और चालू खाता घाटे को कम करना
जमा के प्रकार	अल्पकालिक (1-3 वर्ष), मध्यमकालिक (5-7 वर्ष), दीर्घकालिक (12-15 वर्ष)
न्यूनतम जमा सीमा	10 ग्राम कच्चा सोना
अधिकतम सीमा	कोई सीमा नहीं
ब्याज दरें	अल्पकालिक: बैंक द्वारा तय, मध्यमकालिक: 2.25% वार्षिक, दीर्घकालिक: 2.5% वार्षिक
कुल जमा (नवंबर 2024 तक)	31,164 किग्रा
अल्पकालिक जमा	7,509 किग्रा
मध्यमकालिक जमा	9,728 किग्रा
दीर्घकालिक जमा	13,926 किग्रा
कुल जमाकर्ता	5,693
सरकार का निर्णय	26 मार्च 2025 से मध्यम और दीर्घकालिक जमा बंद
RBI का मौजूदा जमा पर रुख	परिपक्वता तक जारी रहेंगे
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्थिति	अधिक लागत के कारण बंद
सोने की कीमतों में वृद्धि (2024-25)	₹90,450 प्रति 10 ग्राम (41.5% बढ़ोतरी)

डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) प्रणाली: सटीक फसल डेटा संग्रह सुनिश्चित करना

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) प्रणाली शुरू की है, जो मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से खेतों से प्रत्यक्ष रूप से फसल बोआई का वास्तविक समय में डेटा एकत्र करती है। यह प्रणाली फसल क्षेत्र के सटीक अनुमान को सुदृढ़ बनाकर कृषि उत्पादन के पूर्वानुमान को अधिक विश्वसनीय बनाती है।

मुख्य बिंदु

डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) प्रणाली की विशेषताएं

वास्तविक समय डेटा संग्रह: मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से खेतों से फसल की जानकारी सीधे प्राप्त की जाती है।
उन्नत सटीकता: कृषि विश्लेषण के लिए सटीक और अद्यतन डेटा सुनिश्चित करता है।
एग्री स्टैक के साथ एकीकरण: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और भारत के अन्य आईटी विनियमों के अनुसार विकसित।

डेटा गोपनीयता और सुरक्षा

किसानों के डेटा को केवल उनकी सहमति से एकत्र किया जाता है।
डेटा साझा करने की अनुमति केवल अधिकृत संस्थाओं को दी जाती है।
संघीय संरचना के तहत राज्य सरकारों को डेटा सेट का नियंत्रण प्राप्त है।
एन्क्रिप्शन और सुरक्षित API के माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित किया जाता है।
नियमित सुरक्षा ऑडिट और जोखिम मूल्यांकन किए जाते हैं।

साइबर सुरक्षा उपाय

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) और CERT-In के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।
मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा लागू किया गया है।

किसानों के लिए डिजिटल समावेशन

किसान उत्पादक संगठन (FPOs), कृषि सखी और कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।
राज्य-स्तरीय शिविरों के माध्यम से उन किसानों को भी शामिल किया जाता है जिनके पास मोबाइल सुविधा नहीं है।

राज्य किसान रजिस्टर

इसमें सभी भूमिधारी किसानों, महिला किसानों को शामिल किया जाता है।
राज्य सरकारें अपनी नीतियों के अनुसार बटाईदार और पट्टेदार किसानों को भी जोड़ सकती हैं।
यह प्रणाली कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में समावेशिता को सुनिश्चित करती है।

क्यों चर्चा में?	डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) प्रणाली: सटीक फसल डेटा संग्रह सुनिश्चित
उद्देश्य	वास्तविक समय में सटीक फसल डेटा संग्रह
प्रौद्योगिकी	मोबाइल इंटरफेस, एग्री स्टैक एकीकरण
डेटा सुरक्षा	एन्क्रिप्शन, सुरक्षित API, नियमित सुरक्षा ऑडिट
गोपनीयता अनुपालन	डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
राज्य नियंत्रण	संघीय संरचना के तहत राज्य डेटा प्रबंधन करते हैं
साइबर सुरक्षा	MeitY और CERT-In दिशानिर्देशों का पालन
किसान समावेशन	FPOs, CSCs, कृषि सखी, राज्य-स्तरीय शिविर
समावेशिता	भूमिधारी, महिला किसान, बटाईदार और पट्टेदार किसान शामिल

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के 5 वर्ष

भारत का कपड़ा उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और नवाचार का केंद्र बन गया है। वैश्विक स्तर पर भारत छठा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक है, जिसका विश्व वस्त्र निर्यात में 3.9% हिस्सा है। यह क्षेत्र देश की GDP में लगभग 2% का योगदान देता है और 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे लगभग 3.5 करोड़ नौकरियां उत्पन्न होंगी। पारंपरिक वस्त्रों के साथ-साथ तकनीकी वस्त्रों (टेक्निकल टेक्सटाइल्स) का बढ़ता उपयोग उद्योग में बदलाव ला रहा है। ये विशेष वस्त्र सौंदर्य से अधिक कार्यक्षमता पर केंद्रित होते हैं और कृषि, स्वास्थ्य, निर्माण, और सुरक्षा सहित 12 प्रमुख क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं।

तकनीकी वस्त्रों के विकास को गति देने के लिए, सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) की शुरुआत की, जिसके लिए 2020-2026 तक ₹1,480 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य अनुसंधान को मजबूत करना, निर्यात को बढ़ावा देना, कौशल विकास को प्रोत्साहित करना और भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाना है।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) के चार प्रमुख घटक

अनुसंधान, नवाचार और विकास
- तकनीकी वस्त्रों में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना।
- नए सामग्री और तकनीकों के विकास के लिए R&D परियोजनाओं को समर्थन।
- अब तक ₹509 करोड़ की 168 अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी मिली।
संवर्धन और बाजार विकास
- विभिन्न उद्योगों में तकनीकी वस्त्रों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- व्यापार शो, प्रदर्शनियों और वैश्विक सहयोग के माध्यम से बाजार संपर्क को मजबूत करना।
निर्यात संवर्धन
- भारत के तकनीकी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देना।
- समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना।
शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास
- तकनीकी वस्त्रों में कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- 50,000 व्यक्तियों को तकनीकी वस्त्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- शिक्षण संस्थानों में विशेष तकनीकी वस्त्र पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना।

अब तक इस मिशन के तहत ₹517 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिनमें से ₹393.39 करोड़ अनुसंधान, बाजार विकास, निर्यात और कौशल विकास पर खर्च किए गए हैं।

NTTM के तहत प्रमुख पहलें

GIST 2.0 (इंटर्नशिप सहायता अनुदान योजना)
- छात्रों और पेशेवरों के लिए व्यावहारिक शिक्षा के अवसर प्रदान करता है।
- उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
- ‘मेक इन इंडिया’ को समर्थन देकर स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।
GREAT योजना (नवाचार और उद्यमिता अनुदान)
- अगस्त 2023 में लॉन्च, जिसका उद्देश्य नई वस्त्र तकनीकों का व्यावसायीकरण करना है।
- 8 स्टार्टअप को ₹50 लाख की सहायता दी गई है।
- IIT इंदौर और NIT पटना को ₹6.5 करोड़ विशेष पाठ्यक्रमों के लिए दिए गए।
कौशल विकास कार्यक्रम
- 50,000 लोगों को तकनीकी वस्त्रों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य।
- SITRA, NITRA, SASMIRA जैसे प्रमुख संस्थानों के सहयोग से 12 उद्योग-केंद्रित पाठ्यक्रम।
Technotex 2024 (भारत टेक्स 2024)
- भारत के तकनीकी वस्त्रों की प्रगति को प्रदर्शित किया गया।
- 71 नवाचार परियोजनाएं, जिनमें 48 प्रोटोटाइप और 23 सूचना पोस्टर शामिल थे।

तकनीकी वस्त्रों में सफलता की कहानियां

महिना: भारत का पहला लीक-प्रूफ पीरियड अंडरवियर
- Eicher Goodearth द्वारा विकसित, यह 12 घंटे तक सुरक्षा प्रदान करता है।
- प्राकृतिक सामग्री से बना, 100 बार धोकर पुनः उपयोग किया जा सकता है, जिससे सैनिटरी पैड और टैम्पोन की आवश्यकता समाप्त होती है।
तमिलनाडु में तकनीकी वस्त्रों का विकास
- PM MITRA पार्क को विरुधुनगर में स्थापित किया गया।
- सलेम में एक नया वस्त्र पार्क बनाने की योजना।
- तकनीकी वस्त्र निवेश के लिए पूंजी अनुदान 2% से बढ़ाकर 6% किया गया, जिससे मशीनरी उन्नयन और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।

सारांश/आंकड़े	विवरण
क्यों चर्चा में?	राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के 5 वर्ष पूरे
शुरुआत वर्ष	2020
क्रियान्वयन निकाय	वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
बजट आवंटन	₹1,480 करोड़ (2020-2026)
स्वीकृत अनुसंधान परियोजनाएं	168 परियोजनाएं, ₹509 करोड़ मूल्य की
प्रशिक्षण लक्ष्य	50,000 व्यक्तियों को तकनीकी वस्त्रों में प्रशिक्षित करना
प्रमुख पहलें	GIST 2.0, GREAT योजना, कौशल विकास, Technotex 2024
निर्यात संवर्धन	समर्पित परिषद द्वारा निर्यात को बढ़ावा
मुख्य लाभार्थी	छात्र, स्टार्टअप, वस्त्र उद्योग और अनुसंधान संस्थान
निवेश उपयोग	₹517 करोड़ में से ₹393.39 करोड़ उपयोग
प्रमुख सफलता की कहानियां	महिना पीरियड अंडरवियर, तमिलनाडु का तकनीकी वस्त्र निवेश

म्यांमार भूकंप के बाद थाई प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की

म्यांमार में 28 मार्च 2025 को आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। इसका केंद्र मंडालय, म्यांमार से 17.2 किमी दूर और 10 किमी की गहराई में स्थित था, जिसकी पुष्टि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने की। इस भूकंप के झटके थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किए गए, जिससे शहर में कई इमारतों को नुकसान हुआ और एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत ढह गई। इस आपदा के बाद थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनवात्रा ने आपातकाल घोषित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

भूकंप के विवरण

तीव्रता: 7.7
केंद्र बिंदु: मंडालय, म्यांमार से 17.2 किमी दूर
गहराई: 10 किमी (USGS के अनुसार)

बैंकॉक में प्रभाव

थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनवात्रा ने आपातकाल घोषित किया।
पूरे शहर में भवनों को संरचनात्मक क्षति पहुँची।
उत्तर बैंकॉक में एक 30-मंजिला निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत गिर गई, जिसमें 43 मजदूर फंस गए।
भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत, कई लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर भागे।
स्विमिंग पूल में पानी उफान मारने लगा, जिससे झटकों की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव कार्य

बैंकॉक में आपातकालीन सेवाएँ पूरी तरह सक्रिय।
बचाव दल फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने में जुटे।
प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन जारी।
म्यांमार से आधिकारिक क्षति रिपोर्ट का इंतजार।

इस विनाशकारी भूकंप ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। सरकार और राहत एजेंसियाँ स्थिति को नियंत्रित करने और प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए तेजी से कार्य कर रही हैं।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	म्यांमार में भूकंप के बाद थाई पीएम ने आपातकाल घोषित किया
स्थान	म्यांमार (केंद्र), बैंकॉक (प्रभावित)
तीव्रता	7.7
गहराई	10 किमी (6.2 मील)
मुख्य घटना	बैंकॉक में 30-मंजिला इमारत गिरी
हताहत	43 मजदूर फंसे (बचाव अभियान जारी)
सरकारी कार्रवाई	बैंकॉक में आपातकाल घोषित
जन प्रतिक्रिया	दहशत, भवनों से बड़े पैमाने पर निकासी

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना भारत

भारत की चाय उद्योग, जो वर्षों से विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही थी, के लिए 2024 में खुशखबरी आई है। भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारत 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। इसने श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है, जबकि केन्या ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।

भारत का वैश्विक चाय निर्यात में उछाल

श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान

भारत ने 2024 में 254 मिलियन किलोग्राम (Mkg) चाय का निर्यात किया, जो 2023 के 231 Mkg की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।
श्रीलंका का चाय निर्यात 2023 के समान स्तर पर बना रहा, जिससे भारत को दूसरा स्थान हासिल करने का अवसर मिला।
केन्या 2024 में भी शीर्ष पर रहा, जिसने 500 Mkg से अधिक चाय का निर्यात किया।
2024 में भारत का चाय निर्यात उसके इतिहास में दूसरा सबसे अधिक था, पहले स्थान पर 2018 का 256 Mkg निर्यात रहा था।
भारतीय चाय उद्योग का लक्ष्य 2030 तक 300 Mkg का निर्यात हासिल करना है।

चाय निर्यात से आर्थिक लाभ

2024 में चाय निर्यात से ₹7,112 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत का चाय निर्यात आमतौर पर 200-225 Mkg के बीच रहा, लेकिन 2018 और 2024 अपवाद रहे।

भारत के चाय निर्यात में वृद्धि के प्रमुख कारण

सरकारी नीतियां और उद्योग को समर्थन

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू अनुकूल निर्यात नीतियां इस वृद्धि का प्रमुख कारण रही हैं।
विशेष रूप से ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं ने निर्यात में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव प्रबीर कुमार भट्टाचार्य के अनुसार, अगर सरकार का समर्थन जारी रहा, तो भारतीय चाय उद्योग वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा सकता है।

ऑर्थोडॉक्स चाय का वर्चस्व

भारत के चाय निर्यात में अधिकांश वृद्धि ऑर्थोडॉक्स चाय की लोकप्रियता के कारण हुई है।
इस श्रेणी की चाय अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक पसंद की जा रही है, जिससे इसकी मांग और निर्यात में इज़ाफ़ा हुआ है।
सरकार द्वारा दी जा रही प्रोत्साहन योजनाओं ने भारत को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखा है।

भारत का चाय उत्पादन और भविष्य की संभावनाएं

भारत हर साल लगभग 1,400 Mkg चाय का उत्पादन करता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा घरेलू बाजार में खपत होता है।
हालिया निर्यात वृद्धि से उद्योग को मजबूती मिली है, जिससे आने वाले वर्षों में नए निर्यात रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है।
भारतीय चाय बोर्ड और अन्य उद्योग हितधारक अब नए बाजारों में विस्तार करने और निर्यात की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

भारत का चाय निर्यात: 2023 बनाम 2024

वर्ष	चाय निर्यात (Mkg)	वैश्विक निर्यात रैंक	प्रमुख प्रतिस्पर्धी	राजस्व (₹ करोड़)
2023	231	तीसरा	श्रीलंका	निर्दिष्ट नहीं
2024	254	दूसरा	केन्या	7,112

भारत की चाय उद्योग की यह सफलता इसे वैश्विक चाय व्यापार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है और भविष्य में निर्यात में और वृद्धि की संभावनाओं को दर्शाती है।

खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025: हरियाणा एक बार फिर पदक तालिका में शीर्ष पर

खेलो इंडिया पैरा गेम्स (KIPG) 2025 का दूसरा संस्करण आठ दिनों की रोमांचक खेल प्रतियोगिताओं के बाद शानदार समापन के साथ संपन्न हुआ। इस प्रतिष्ठित आयोजन में 1,300 से अधिक पैरा-एथलीटों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और साहस का परिचय दिया। नई दिल्ली के तीन प्रमुख स्थलों—जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और कर्णी सिंह शूटिंग रेंज—में आयोजित इस प्रतियोगिता ने मानव क्षमता और जुझारूपन का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

हरियाणा का दबदबा कायम

खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए 34 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। पहले संस्करण (2023) में भी हरियाणा शीर्ष पर था। तमिलनाडु (28 स्वर्ण) दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश (23 स्वर्ण) तीसरे स्थान पर रहा। इस संस्करण में कुल 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने, जिससे भारत में पैरा-खेलों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता का प्रमाण मिलता है।

हरियाणा ने कुल 104 पदक (34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य) जीतकर अपना प्रभुत्व कायम रखा, जो 2023 में उनके 105 पदकों (40 स्वर्ण, 39 रजत, 26 कांस्य) से केवल एक पदक कम था। तमिलनाडु ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया और 74 पदकों (28 स्वर्ण, 19 रजत, 27 कांस्य) के साथ तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंचा, जबकि उत्तर प्रदेश 64 पदकों (23 स्वर्ण, 21 रजत, 20 कांस्य) के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गया।

रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन और स्टार एथलीट्स

इस प्रतियोगिता में कुल 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े गए, जो भारतीय पैरा-खेलों के उन्नत स्तर को दर्शाता है। पैरा-पावरलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले कुछ प्रमुख खिलाड़ी थे:

जसप्रीत कौर (पंजाब)
मनीष कुमार (हरियाणा)
सीमा रानी (पंजाब)
झंडू कुमार (बिहार)

इसके अलावा, ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में 14 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े। इन एथलीटों में शामिल थे:

दिलीप महाडु गावित (महाराष्ट्र)
शरथ मकनहल्ली शंकरप्पा (कर्नाटक)
मनीष कुमार (हरियाणा)
मनजीत (हरियाणा)
भवानी मुन्नियांडी (अंडमान व निकोबार)
ललिता किल्लाका (आंध्र प्रदेश)
खुशबू गिल (तमिलनाडु)
एनबटामिझी एस (तमिलनाडु)
कीर्तिका जयचंद्रन (तमिलनाडु)
लक्ष्मी (हरियाणा)
उषा (हरियाणा)
डॉली गोला (दिल्ली)
जसप्रीत कौर स्रान (पंजाब)
फातिमा खातून (उत्तर प्रदेश)

गुजरात ने टेबल टेनिस में मचाया धमाल

प्रतियोगिता के अंतिम दिन गुजरात ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित टेबल टेनिस स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया। गुजरात ने कुल 21 पदक जीते, जिनमें 4 स्वर्ण, 5 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल थे। हरियाणा ने भी टेबल टेनिस में 8 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण शामिल थे।

खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ने भारत में पैरा-खेलों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, उत्कृष्टता और खिलाड़ियों की अटूट दृढ़ता को प्रदर्शित किया, जिससे भविष्य में इन खेलों को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025: अंतिम पदक तालिका

खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के अंतिम पदक तालिका में हरियाणा ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। विस्तृत पदक तालिका निम्नलिखित है:

रैंक	राज्य	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल पदक
1	हरियाणा	34	39	31	104
2	तमिलनाडु	28	19	27	74
3	उत्तर प्रदेश	23	21	20	64
4	राजस्थान	22	18	24	64
5	महाराष्ट्र	18	13	12	43
6	गुजरात	12	24	23	59
7	कर्नाटक	10	5	7	22
8	दिल्ली	8	11	20	39
9	पंजाब	8	2	5	15
10	आंध्र प्रदेश	4	8	3	15

हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 104 पदकों के साथ अपनी बढ़त बनाई, जबकि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने भी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा दिखाई। राजस्थान और गुजरात ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में ऊंचा स्थान हासिल किया।

UIDAI और IIIT-H ने बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने IIIT-हैदराबाद के सहयोग से बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण को बेहतर बनाने हेतु एक व्यापक बायोमेट्रिक SDK बेंचमार्किंग चैलेंज लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य बायोमेट्रिक सिस्टम में आयु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना और समय के साथ सटीकता एवं विश्वसनीयता को बढ़ाना है।

मुख्य बिंदु

फोकस: फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण

यह चुनौती 5-10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 1:1 फिंगरप्रिंट मिलान एल्गोरिदम पर केंद्रित है।
5-10 वर्षों के बाद बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के सटीक मूल्यांकन को सुनिश्चित करेगा।
डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गोपनीय और गुमनाम डेटासेट के साथ परीक्षण किया जाएगा।

वैश्विक भागीदारी को प्रोत्साहन

विश्वभर के शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए यह अपनी बायोमेट्रिक तकनीकों को उन्नत करने का अवसर है।
प्रतिभागियों को UIDAI के वास्तविक-जीवन डेटा सेट तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे बायोमेट्रिक सिस्टम की सटीकता में सुधार किया जा सकेगा।

चुनौती की समय-सीमा और पुरस्कार

अवधि: 25 मार्च 2025 – 25 मई 2025
पुरस्कार राशि: ₹7.7 लाख (लगभग 9,000 अमेरिकी डॉलर)
पंजीकरण: UIDAI वेबसाइट और https://biochallenge.uidai.gov.in/ पर उपलब्ध।
शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को UIDAI के साथ सहयोग के अवसर मिल सकते हैं।

भविष्य की योजनाएँ

फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के बाद, UIDAI आईरिस और चेहरे की पहचान एल्गोरिदम के लिए भी बेंचमार्किंग चुनौतियाँ आयोजित करेगा।

डिजिटल गवर्नेंस में आधार की भूमिका

आधार प्रति दिन 90 मिलियन प्रमाणीकरण लेन-देन को सक्षम बनाता है, जिससे नागरिकों को महत्वपूर्ण सेवाएँ मिलती हैं।
यह डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion) का एक प्रमुख माध्यम बना हुआ है।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	UIDAI और IIIT-H ने फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम में आयु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने हेतु बायोमेट्रिक चैलेंज लॉन्च किया।
पहल	UIDAI और IIIT-H बायोमेट्रिक SDK बेंचमार्किंग चैलेंज
मुख्य क्षेत्र	बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण को सटीक बनाना
लक्ष्य आयु समूह	5-10 वर्ष, 5-10 वर्षों के बाद बायोमेट्रिक अपडेट के साथ
डेटा सुरक्षा	गुमनाम डेटासेट, प्रतिभागियों के साथ डेटा साझा नहीं किया जाएगा
भागीदारी	वैश्विक शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए खुला
चुनौती की समय-सीमा	25 मार्च 2025 – 25 मई 2025
पुरस्कार एवं अवसर	₹7.7 लाख (USD 9,000) का पुरस्कार, UIDAI के साथ सहयोग का अवसर
पंजीकरण	UIDAI वेबसाइट और https://biochallenge.uidai.gov.in/
भविष्य की योजनाएँ	आगामी चुनौतियाँ: आईरिस और चेहरे की पहचान एल्गोरिदम के लिए
आधार का प्रभाव	प्रतिदिन 90 मिलियन प्रमाणीकरण लेन-देन को सक्षम बनाता है

अमेरिका ने आयातित कारों और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित कारों और ऑटोमोबाइल घटकों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो अगले सप्ताह से प्रभावी होगा। इस निर्णय के वैश्विक प्रभाव देखने को मिलेंगे, खासकर यूरोपीय संघ (EU), कनाडा, भारत और चीन जैसे बाजारों में। भारतीय वाहन निर्माता कंपनियों पर तत्काल प्रभाव सीमित रह सकता है, लेकिन ऑटो कंपोनेंट और टायर निर्यातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

अमेरिकी टैरिफ नीति और वैश्विक प्रभाव

ट्रंप की व्यापार नीति

डोनाल्ड ट्रंप की यह नीति अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। विदेशी वाहनों और घटकों को महंगा करने से कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

अन्य देशों की प्रतिक्रिया

EU, कनाडा और चीन इस कदम की आलोचना कर रहे हैं और संभावित रूप से जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं।
अमेरिका को बड़े पैमाने पर कारों और ऑटो पार्ट्स निर्यात करने वाले देश व्यापार समझौतों की समीक्षा कर सकते हैं।
अमेरिकी उपभोक्ताओं को कारों की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है, जिससे प्रति वाहन $6,000 तक अतिरिक्त लागत बढ़ सकती है।

भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर पर प्रभाव

भारतीय वाहन निर्माताओं पर सीमित प्रभाव

अमेरिका भारतीय यात्री वाहनों और ट्रकों के लिए एक बड़ा बाजार नहीं है, क्योंकि यह कुल वाहन निर्यात का 1% से भी कम हिस्सा बनाता है।
भारत मुख्य रूप से दाएं-हाथ ड्राइव वाले वाहन निर्यात करता है, जो मुख्य रूप से पश्चिम एशिया, दक्षिण अफ्रीका, SAARC देशों और अफ्रीकी बाजारों में बेचे जाते हैं।
दोपहिया वाहन उद्योग पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के प्रमुख निर्यात बाजार दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका हैं।

ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं के लिए चुनौतियाँ

अमेरिका को भारतीय ऑटो कंपोनेंट का निर्यात $2.2 बिलियन है, जो कुल भारतीय ऑटो पार्ट निर्यात का 29% है।
टायर निर्यात ₹4,259 करोड़ (~$500 मिलियन) का है, जो कुल टायर निर्यात का 17% है।
“चाइना+1” रणनीति के तहत भारतीय कंपनियों को पहले लाभ मिला था, लेकिन टैरिफ से ये लाभ प्रभावित हो सकते हैं।
प्रभावित कंपनियाँ:
- सोना कॉमस्टार (टेस्ला को पुर्जे सप्लाई करती है)
- सुंदरम फास्टनर्स (जनरल मोटर्स के पावरट्रेन कंपोनेंट बनाती है)
- टाटा मोटर्स (जगुआर लैंड रोवर) की अमेरिकी बिक्री पर असर पड़ सकता है।

भारतीय टायर उद्योग की प्रतिक्रिया

अमेरिका भारतीय टायरों के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा है।
ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ATMA) के महानिदेशक राजीव बुढ़राजा के अनुसार, भारतीय टायर प्रतिस्पर्धात्मक लागत और गुणवत्ता के कारण प्रभाव का सामना कर सकते हैं।
यदि सभी देशों पर समान टैरिफ लगाया जाता है, तो भारतीय टायर अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रख सकते हैं।

अमेरिका में भारतीय कंपनियों के निवेश का भविष्य?

ट्रंप का उद्देश्य वैश्विक कंपनियों को अमेरिका में विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है।
भारतीय कंपनियाँ अमेरिकी बाजार में निवेश करके इन टैरिफ से बच सकती हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में विनिर्माण संयंत्र लगाने वाली कंपनियों को दीर्घकालिक लाभ मिल सकते हैं।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित कारों और ऑटो कंपोनेंट्स पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की।
वैश्विक प्रभाव	EU, कनाडा और चीन ने इस कदम की आलोचना की और संभावित रूप से जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं। अमेरिकी उपभोक्ताओं को प्रति वाहन $6,000 तक कीमत बढ़ने का सामना करना पड़ सकता है।
भारतीय वाहन निर्माताओं पर प्रभाव	न्यूनतम प्रभाव, क्योंकि अमेरिका भारत के कुल वाहन निर्यात का 1% से भी कम हिस्सा बनाता है।
भारतीय ऑटो पार्ट्स उद्योग पर प्रभाव	$2.2 बिलियन मूल्य के ऑटो कंपोनेंट्स अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं (कुल का 29%)। प्रभावित कंपनियाँ: सोना कॉमस्टार, सुंदरम फास्टनर्स, टाटा मोटर्स (JLR की अमेरिका में बिक्री)।
भारतीय टायर उद्योग पर प्रभाव	अमेरिका भारत के कुल टायर निर्यात का 17% हिस्सा रखता है (~₹4,259 करोड़ या $500 मिलियन)। भारतीय टायर लागत और गुणवत्ता में प्रतिस्पर्धात्मक बने रह सकते हैं।
विदेशी संयंत्रों वाली कंपनियाँ	मेक्सिको में विनिर्माण इकाइयों वाली भारतीय कंपनियों को आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
भविष्य की संभावनाएँ	भारतीय कंपनियाँ अमेरिकी उत्पादन इकाइयों में निवेश कर सकती हैं ताकि टैरिफ छूट का लाभ उठा सकें।

रोशनी नाडर ने रचा इतिहास, बनीं दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला

एचसीएल टेक्नोलॉजीज की अध्यक्ष रोशनी नाडर ने इतिहास रच दिया है। वह हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। उनकी कुल संपत्ति ₹3.5 लाख करोड़ (40 अरब अमेरिकी डॉलर) आंकी गई है, जिससे वह भारत की सबसे धनी महिला और देश की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं। यह उपलब्धि उनके पिता शिव नाडर द्वारा एचसीएल टेक्नोलॉजीज में 47% हिस्सेदारी हस्तांतरण के बाद आई है, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत हुई है।

मुकेश अंबानी अभी भी भारत और एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अंबानी परिवार के पास 8.6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले उनकी संपत्ति में करीब 13 फीसदी यानी 1 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है। गौतम अडानी और उनके परिवार की संपत्ति में 13% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक साल में उनकी नेटवर्थ में 1 लाख करोड़ रुपये की तेजी आई है। वह 8.4 लाख करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ भारतीय अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। रोशनी नाडर और उनका परिवार इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। उन्हें पहली बार इस लिस्ट में जगह मिली है।

रोशनी नाडर कौन हैं?

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

रोशनी नाडर का जन्म प्रतिष्ठित नाडर परिवार में हुआ था। उनके पिता, शिव नाडर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक हैं। उन्होंने नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री और केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए किया है। वर्ष 2023 में, उन्हें केलॉग स्कूल द्वारा शैफनर अवार्ड से सम्मानित किया गया।

एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भूमिका

रोशनी नाडर एक वैश्विक आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज की अध्यक्ष हैं, जिसकी बाजार पूंजीकरण 48 अरब अमेरिकी डॉलर है। वह कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) बोर्ड कमेटी की भी अध्यक्ष हैं और विभिन्न नेतृत्व व परोपकारी कार्यों की देखरेख करती हैं।

समाज सेवा और परोपकार

शिव नाडर फाउंडेशन: शिक्षा और नेतृत्व विकास से जुड़े $1.2 अरब से अधिक के कार्यक्रमों का संचालन।
विद्या ज्ञान अकादमी: उत्तर प्रदेश में प्रतिभाशाली वंचित छात्रों के लिए एक नेतृत्व अकादमी।
बोर्ड सदस्यता: एमआईटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के डीन एडवाइजरी काउंसिल और द नेचर कंजरवेंसी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से जुड़ी हैं।

वैश्विक मान्यताएँ और सम्मान

शेवेलियर डे ला लिजियन द’ऑनर (2024): फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान।
फोर्ब्स की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाएँ: वर्ष 2017 से लगातार सूची में शामिल।

कौन-कौन है टॉप 10 में

सन फार्मा के दिलीप सांघवी की संपत्ति में 21% की बढ़ोतरी हुई है। अब उनके पास 2.5 लाख करोड़ रुपये हैं और वह इस लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गए हैं।
विप्रो के अजीम प्रेमजी 2.2 लाख करोड़ रुपये के साथ पांचवें, कुमार मंगलम बिड़ला 2 लाख करोड़ रुपये के साथ छठे नंबर पर हैं।
साइरस पूनावाला 2 लाख करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ संयुक्त छठे नंबर पर हैं। पिछले एक साल में उनकी नेटवर्थ में 8 फीसदी गिरावट आई है।
बजाज ऑटो वाले नीरज बजाज 1.6 लाख करोड़ रुपये के साथ आठवें नंबर पर हैं जबकि रवि जयपुरिया और राधाकिशन दमानी 1.4 लाख करोड़ रुपये के साथ संयुक्त रूप से नौवें नंबर पर हैं।
मुंबई में सबसे ज्यादा अरबपति हैं। टॉप 10 में से पांच अरबपति मुंबई से हैं। नई दिल्ली में दो अरबपति हैं। बेंगलुरु,अहमदाबाद और पुणे में एक-एक अरबपति हैं।

श्रेणी	विवरण
कौन?	रोशनी नाडर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन
उपलब्धि	दुनिया की टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला
रैंक	हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में 5वां स्थान
कुल संपत्ति	₹3.5 लाख करोड़ (40 अरब अमेरिकी डॉलर)
संपत्ति में वृद्धि का कारण	पिता शिव नाडर से एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 47% शेयर ट्रांसफर
भारत में रैंक	भारत की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति
एचसीएल टेक्नोलॉजीज का बाजार पूंजीकरण	48 अरब अमेरिकी डॉलर
शैक्षणिक पृष्ठभूमि	नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (MBA)
वैश्विक मान्यताएँ	शेवेलियर डे ला लेजिओं द’ऑनर (2024), फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएँ (2017 से लगातार)
दुनिया की सबसे अमीर महिला	ऐलिस वॉल्टन (102 अरब अमेरिकी डॉलर, वॉलमार्ट)

मुख्य बिंदु

राजस्व और व्यय

साप्ताहिक उधारी नीलामी

परिपक्वता अवधि के अनुसार बँटवारा

ट्रेजरी बिल (T-Bills) उधारी (Q1 FY26)

वेज़ एंड मीन्स एडवांस (WMA) सीमा

लचीलापन उपाय

मुख्य बिंदु

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (GMS) के बारे में

तीन प्रकार की जमा योजनाएँ

ब्याज दरें

योजना बंद करने का कारण

RBI का बयान

योजना के तहत संग्रहित सोना

भारत में अन्य स्वर्ण योजनाओं की स्थिति

मुख्य बिंदु

डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) प्रणाली की विशेषताएं

डेटा गोपनीयता और सुरक्षा

साइबर सुरक्षा उपाय

किसानों के लिए डिजिटल समावेशन

राज्य किसान रजिस्टर

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) के चार प्रमुख घटक

NTTM के तहत प्रमुख पहलें

तकनीकी वस्त्रों में सफलता की कहानियां

प्रमुख बिंदु

भूकंप के विवरण

बैंकॉक में प्रभाव

आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव कार्य

भारत का वैश्विक चाय निर्यात में उछाल

श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान

चाय निर्यात से आर्थिक लाभ

भारत के चाय निर्यात में वृद्धि के प्रमुख कारण

सरकारी नीतियां और उद्योग को समर्थन

ऑर्थोडॉक्स चाय का वर्चस्व

भारत का चाय उत्पादन और भविष्य की संभावनाएं

भारत का चाय निर्यात: 2023 बनाम 2024

हरियाणा का दबदबा कायम

रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन और स्टार एथलीट्स

गुजरात ने टेबल टेनिस में मचाया धमाल

खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025: अंतिम पदक तालिका

मुख्य बिंदु

फोकस: फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण

वैश्विक भागीदारी को प्रोत्साहन

चुनौती की समय-सीमा और पुरस्कार

भविष्य की योजनाएँ

डिजिटल गवर्नेंस में आधार की भूमिका

अमेरिकी टैरिफ नीति और वैश्विक प्रभाव

ट्रंप की व्यापार नीति

अन्य देशों की प्रतिक्रिया

भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर पर प्रभाव

भारतीय वाहन निर्माताओं पर सीमित प्रभाव

ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं के लिए चुनौतियाँ

भारतीय टायर उद्योग की प्रतिक्रिया

अमेरिका में भारतीय कंपनियों के निवेश का भविष्य?

रोशनी नाडर कौन हैं?

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भूमिका

समाज सेवा और परोपकार

वैश्विक मान्यताएँ और सम्मान

कौन-कौन है टॉप 10 में

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