गुजरात पुलिस ने ड्रोन का उपयोग करते हुए विशेष परियोजना GP-DRISHTI शुरू किया

गुजरात पुलिस द्वारा शुरू किया गया GP-DRASTI (ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टैक्टिकल इंटरवेंशन्स) कार्यक्रम राज्य में कानून व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के तहत क्वाडकॉप्टर ड्रोन का उपयोग अपराध की निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और अपराध स्थलों के दस्तावेजीकरण को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा जैसे शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही गैंग गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए तैयार किया गया है। पुलिस स्टेशनों के स्तर पर इन ड्रोन को एकीकृत किया जा रहा है, जिससे रीयल-टाइम सर्विलांस और अपराध स्थलों पर तेज़ी से पहुंचना संभव हो रहा है। यह प्रणाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई क्षमताओं को कई गुना बढ़ा रही है और प्रमाण एकत्र करने में भी मददगार साबित हो रही है।

GP-DRASTI ड्रोन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं

उद्देश्य और लक्ष्य

  • त्वरित प्रतिक्रिया: यह कार्यक्रम गैंग हिंसा, चाकूबाजी और दंगों जैसी घटनाओं पर शीघ्र नियंत्रण के लिए पुलिस की प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है।

  • सबूत एकत्र करना: ड्रोन हाई-डेफिनिशन फुटेज कैप्चर करते हैं, जो जांच और अभियोजन में सहायक होते हैं।

  • अपराध की रोकथाम: सड़क हिंसा, भीड़ द्वारा हमले, और खुलेआम हथियार लहराने जैसी घटनाओं को रोकने हेतु संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जाती है।

कार्यप्रणाली

  • पुलिस नियंत्रण कक्ष से समन्वय: किसी घटना की सूचना मिलने पर नियंत्रण कक्ष ड्रोन और ग्राउंड टीम दोनों को तैनात करता है, जिससे ड्रोन घटनास्थल पर PCR वैन से पहले पहुंच जाते हैं।

  • रीयल-टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग: पुलिस थानों को घटनास्थल की लाइव फुटेज मिलती है, जिससे वे स्थिति के अनुसार निर्णय ले सकते हैं।

  • लक्षित उड़ान मार्ग: ड्रोन को सीधे किसी स्थलचिन्ह तक उड़ाया जा सकता है और फिर वहां से ज़रूरत अनुसार किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है।

संचालन क्षेत्र

  • अपराध प्रभावित इलाके: कार्यक्रम का मुख्य फोकस अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा के 33 पुलिस स्टेशनों पर है, जहां हमले, दंगे और गैरकानूनी जमावड़े की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। ये क्षेत्र SHASTRA प्रोग्राम के तहत चिन्हित किए गए हैं।

ड्रोन की विशेषताएं

  • उड़ान क्षमता: अधिकतम 120 मीटर की ऊँचाई, 4 किलोमीटर की रेंज और 45 मिनट की उड़ान समय।

  • कैमरा क्षमताएं: 1 किलोमीटर तक ज़ूम करने वाला HD कैमरा और नाइट विज़न से लैस, जिससे रात में भी निगरानी संभव है।

  • टारगेट फॉलोइंग: ड्रोन किसी निश्चित लक्ष्य पर लॉक होकर उसका पीछा कर सकता है, जिससे अपराधियों पर नज़र रखना आसान होता है।

तकनीक और प्रशिक्षण

  • ड्रोन बेस स्टेशन: सभी ड्रोन केंद्रित बेस स्टेशनों से नियंत्रित किए जाएंगे, ताकि वे तय सीमा के भीतर रहें।

  • स्टाफ प्रशिक्षण: शुरुआती चरण में 16 कर्मियों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, आगे और भी स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाएगा।

  • एरियल आईडी सिस्टम: ये ड्रोन चेहरे की विशेषताओं को कैप्चर करने में सक्षम हैं, जिससे भीड़ में अपराधियों की पहचान की जा सकेगी।

यह कार्यक्रम आधुनिक तकनीक के साथ पुलिस बल को एक नया आयाम देता है और शहरी सुरक्षा को मजबूत करता है।

मुद्दा विवरण
क्यों चर्चा में? गुजरात पुलिस का GP-DRASTI ड्रोन कार्यक्रम: जन सुरक्षा को सशक्त बनाने की पहल
कार्यक्रम का नाम GP-DRASTI (Gujarat Police – Drone Response and Aerial Surveillance Tactical Interventions)
मुख्य उद्देश्य त्वरित प्रतिक्रिया बल, साक्ष्य एकत्र करना, और अपराधों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करना
कवरेज क्षेत्र अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा; 33 पुलिस स्टेशनों पर विशेष ध्यान
ड्रोन की विशेषताएं – अधिकतम उड़ान ऊँचाई: 120 मीटर
– उड़ान समय: 45 मिनट
– रेंज: 4 किलोमीटर
कैमरा क्षमताएं 1 किलोमीटर तक ज़ूम, HD क्वालिटी, नाइट विज़न
प्रशिक्षण ड्रोन संचालन हेतु प्रारंभिक रूप से 16 कर्मियों को प्रशिक्षण
पहचान प्रणाली भीड़ में चेहरे की पहचान व ID कैप्चर करने की क्षमता

UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली

अंतरराष्ट्रीय पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन कूटनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है, जो वैश्विक सुरक्षा नेतृत्व में उसकी उभरती भूमिका का प्रतीक है। यह चुनाव 11 अप्रैल 2025 को फ्रांस के ल्यों स्थित इंटरपोल मुख्यालय में आयोजित हुआ, जहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजूकी ने इंटरपोल के सदस्य देशों से 67% वोट प्राप्त कर यह पद हासिल किया। यह उपलब्धि UAE की पारदर्शी, समावेशी प्रशासन व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

प्रमुख बिंदु 

अध्यक्ष नियुक्ति

  • UAE को इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया।

  • लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजूकी, जो UAE के गृह मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय मामलों के ब्यूरो की महानिदेशक हैं, को अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

  • उन्होंने इंटरपोल के सदस्य देशों से 67% समर्थन प्राप्त किया।

महत्त्व

  • यह UAE की पहली जीत है किसी इतने महत्वपूर्ण इंटरपोल मंच पर।

  • यह वैश्विक पुलिसिंग, सुरक्षा, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में UAE की विश्वसनीयता को दर्शाता है।

  • कानून प्रवर्तन नीति निर्माण में UAE की कूटनीतिक उपस्थिति और रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाता है।

नेतृत्व की प्रतिक्रियाएँ

  • HH शेख सैफ बिन जायद (उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री): इस जीत को वैश्विक विश्वास और नेतृत्व में एक मील का पत्थर बताया।

  • लेफ्टिनेंट कर्नल दाना: इंटरपोल में न्यायपूर्ण, समावेशी और पारदर्शी गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई।

गवर्नेंस कमेटी की भूमिका

  • इंटरपोल की आंतरिक प्रक्रियाओं, संविधान और विधिक ढांचे की समीक्षा और सुधार करना।

  • जनरल असेंबली को नियमों में संशोधन और व्याख्याओं पर सलाह देना।

  • यह स्थायी समिति के रूप में 2024 में इंटरपोल की 92वीं जनरल असेंबली में स्थापित की गई।

  • इसमें उच्च स्तरीय गवर्नेंस और अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ शामिल हैं।

UAE की अध्यक्षता के तहत दायित्व

  • कार्यकाल: दो वर्ष।

  • UAE निम्न कार्य करेगा:

    • समिति की बैठकों और निर्णय प्रक्रियाओं का नेतृत्व।

    • जनरल असेंबली और कार्यकारी समिति में समिति का प्रतिनिधित्व।

    • सदस्य देशों के बीच समन्वय कर नीतियों के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।

रणनीतिक परिणाम

  • अंतरराष्ट्रीय संगठनों में UAE की सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ करता है।

  • वैश्विक कानून प्रवर्तन सुधारों में UAE को एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है।

विषय विवरण
समाचार में क्यों? UAE को इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया
निर्वाचित देश संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजूकी
पद महानिदेशक, अंतरराष्ट्रीय मामलों का ब्यूरो, UAE गृह मंत्रालय
चुनाव का स्थान इंटरपोल मुख्यालय, ल्यों, फ्रांस
प्राप्त मत प्रतिशत इंटरपोल सदस्य देशों से 67% वोट
समिति का नाम इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी
समिति की स्थापना वर्ष 2024 के अंत में (92वीं इंटरपोल महासभा द्वारा)
अध्यक्ष कार्यकाल 2 वर्ष

 

WHO ने महामारी संधि के प्रस्ताव को दिया अंतिम रूप

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने महामारी संधि (Pandemic Treaty) के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है, जो वैश्विक स्तर पर महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक समझौता है। यह प्रस्ताव अंतर-सरकारी वार्ताकार निकाय (Intergovernmental Negotiating Body – INB) द्वारा तैयार किया गया है और इसे 19 मई 2025 को 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) में प्रस्तुत किया जाएगा। यह समझौता व्यापक बातचीत के बाद सामने आया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए भविष्य के स्वास्थ्य संकटों के प्रति समान और त्वरित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करना है।

प्रमुख बिंदु

गठन एवं उद्देश्य

  • प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया: अंतर-सरकारी वार्ताकार निकाय (INB) द्वारा, जिसकी स्थापना दिसंबर 2021 में हुई थी।

  • उद्देश्य: WHO संविधान के तहत एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज़ बनाना।

  • मुख्य लक्ष्य: महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया (Pandemic Prevention, Preparedness and Response – PPR) को सशक्त बनाना।

वार्ता की समयरेखा

  • कुल 13 औपचारिक दौर की वार्ताएँ (जिनमें से 9 विस्तारित हुईं)।

  • अतिरिक्त अनौपचारिक और अंतर-सत्रीय चर्चाएँ भी आयोजित की गईं।

  • अंतिम मसौदा 19 मई 2025 को 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

मसौदा पाठ की प्रमुख धाराएँ

  • पैथोजन एक्सेस और लाभ-साझेदारी प्रणाली (PABS) की स्थापना।

  • वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाना – मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को जोड़ना।

  • भौगोलिक रूप से विविध अनुसंधान एवं नवाचार क्षमताओं को प्रोत्साहन।

  • प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल और ज्ञान साझाकरण की सुविधा।

  • स्वस्थ आपात स्थितियों के लिए एक प्रशिक्षित, बहु-विषयक कार्यबल का निर्माण।

  • वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और स्वास्थ्य उत्पादों की लॉजिस्टिक्स प्रणाली की स्थापना।

  • एक समन्वित वित्तीय तंत्र का गठन जो महामारी प्रतिक्रिया को सहयोग दे।

  • तैयारी, स्वास्थ्य प्रणाली की लचीलापन और तत्परता को सुदृढ़ करना।

राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा

  • संधि राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संप्रभुता का सम्मान करती है।

  • WHO को अधिकार नहीं होगा कि वह:

    • किसी देश पर कानून/नीति थोपे

    • यात्रा प्रतिबंध, लॉकडाउन, टीकाकरण या चिकित्सा उपाय अनिवार्य करे।

  • स्वैच्छिक कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है, जो घरेलू अधिकार क्षेत्र का सम्मान करता है।

WHO के वक्तव्य

  • डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस (महानिदेशक, WHO) ने इसे “एक पीढ़ीगत समझौता” बताया और कहा कि यह प्रमाण है कि “बहुपक्षीयता जीवित है और फल-फूल रही है।”

  • उन्होंने वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य में एकता, दूरदर्शिता और साझा जिम्मेदारी की आवश्यकता पर बल दिया।

यह संधि भविष्य में वैश्विक महामारी संकटों से बेहतर ढंग से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

विषय विवरण
समाचार में क्यों? WHO महामारी संधि प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया
घटना WHO सदस्य देशों ने महामारी संधि के मसौदे को अंतिम रूप दिया
प्रस्तुति स्थान 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, 19 मई 2025
मसौदा तैयार किया अंतर-सरकारी वार्ताकार निकाय (Intergovernmental Negotiating Body – INB)
उद्देश्य महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को सशक्त बनाना
मुख्य विशेषताएँ PABS प्रणाली, वन हेल्थ दृष्टिकोण, वैश्विक R&D, आपूर्ति श्रृंखलाएँ, कुशल कार्यबल
संप्रभुता प्रावधान WHO राष्ट्रीय नीतियों को निर्देशित नहीं करेगा या किसी भी प्रकार का आदेश नहीं देगा
वित्तीय तंत्र स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए समन्वित वित्तीय रणनीति
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तकनीक, कौशल और विशेषज्ञता साझा करने में सहयोग
वैश्विक सहयोग बहुपक्षीय प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है

अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार

वित्त वर्ष 2024–25 में भारत के विदेश व्यापार के आँकड़े प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ विविध रुझान दर्शाते हैं। अमेरिका को भारतीय निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिससे व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) और अधिक बढ़ गया। दूसरी ओर, चीन के साथ व्यापार घाटा और गहराता गया, जिसका मुख्य कारण आयात में वृद्धि और निर्यात में गिरावट रहा। चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत बना रहा, जबकि अमेरिका भारतीय निर्यात का प्रमुख गंतव्य बना रहा।

मुख्य बिंदु 

अमेरिका के साथ व्यापार (FY25)

  • अमेरिका को निर्यात: $86.5 अरब (वृद्धि: 11.59%, FY24 में $77.5 अरब)

  • अमेरिका से आयात: $45.3 अरब (वृद्धि: 7.44%, FY24 में $42.19 अरब)

  • व्यापार अधिशेष (सरप्लस): $41.2 अरब (FY24 में $35.4 अरब से अधिक)

चीन के साथ व्यापार (FY25)

  • चीन को निर्यात: $14.25 अरब (गिरावट: 14.49%, FY24 में $16.66 अरब)

  • चीन से आयात: $113.45 अरब (वृद्धि: 11.52%, FY24 में $101.7 अरब)

  • व्यापार घाटा: $99.2 अरब (FY24 में $85.1 अरब से अधिक)

  • मुख्य आयात वस्तुएँ: इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ईवी बैटरियाँ, सौर सेल, औद्योगिक कच्चा माल

  • टिप्पणी: पीएलआई (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन) योजनाओं के चलते चीन से आयातित पुर्जों की मांग बढ़ रही है।

भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य (FY25)

क्रम देश निर्यात मूल्य ($ अरब में) वृद्धि दर (%)
1 अमेरिका 86.5 11.59%
2 संयुक्त अरब अमीरात (UAE) 36.6 2.84%
3 नीदरलैंड 22.7 1.75%
4 यूनाइटेड किंगडम (UK) 14.5 12%

भारत के शीर्ष आयात स्रोत (FY25)

क्रम देश आयात मूल्य ($ अरब में) वृद्धि दर (%)
1 चीन 113.45 11.52%
2 रूस 63.8 4.39%
3 संयुक्त अरब अमीरात (UAE) 63.4 32%
4 अमेरिका 45.3 7.44%

5 सैन्यकर्मियों को प्रतिष्ठित मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया

वर्ष 2023 और 2024 के लिए पाँच विशिष्ट सैन्य अधिकारियों को सैन्य गुप्तचर, अन्वेषण और साहसिक अभियानों में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नई दिल्ली में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (USI) द्वारा आयोजित एक समारोह में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान द्वारा प्रदान किया गया।

मुख्य बिंदु

मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल के बारे में

  • स्थापना तिथि: 3 जुलाई 1888

  • नामकरण: मेजर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ मैकग्रेगर के नाम पर, जो 1870 में स्थापित यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (USI) के संस्थापक थे।

  • मूल उद्देश्य: सैन्य गुप्तचर और अन्वेषण यात्राओं में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करना।

  • विस्तारित दायरा (1986 के बाद): सैन्य अभियानों और साहसिक गतिविधियों को भी शामिल किया गया।

  • पात्रता: सशस्त्र बलों के सभी रैंक (सेवारत/सेवानिवृत्त), टेरिटोरियल आर्मी, रिजर्व फोर्स, राष्‍ट्रीय राइफल्स और असम राइफल्स के कर्मी।

  • अब तक दिए गए पदक: कुल 127 (स्वतंत्रता से पहले 103)

मैकग्रेगर मेडल विजेता – 2023

  • विंग कमांडर डी. पांडा (भारतीय वायु सेना)

  • इलेक्ट्रिकल आर्टिफिसर (रेडियो) राहुल कुमार पांडेय (भारतीय नौसेना)

मैकग्रेगर मेडल विजेता – 2024

  • चीफ इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट आर्टिफिसर (रेडियो) राम रतन जाट (भारतीय नौसेना)

  • सार्जेंट झूमर राम पूनिया (भारतीय वायु सेना)

  • कर्नल रणवीर सिंह जमवाल – निदेशक, राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान (NIMAS), अरुणाचल प्रदेश
    (वर्तमान में माउंट कंचनजंगा अभियान पर हैं)

समारोह में पुस्तक विमोचन

  • पुस्तक का नाम: Bravest of the Brave

  • लेखक: लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दूआ (सेवानिवृत्त)

  • विषय: वीर योद्धा नायब सूबेदार चुन्नी लाल की प्रेरणादायक जीवन यात्रा

यह समारोह भारतीय सशस्त्र बलों की अद्वितीय वीरता, खोजी भावना और साहसिक परंपरा को सम्मानित करने का प्रतीक रहा।

तमिलनाडु ने राज्य की स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में केंद्र-राज्य संबंधों, संवैधानिक प्रावधानों और नीतियों की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। इस समिति का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए सुझाव देना है। यह कदम भारतीय संविधान की संघीय भावना के अनुरूप उठाया गया है, खासकर उस पृष्ठभूमि में जब राज्यों की शक्तियों में कटौती को लेकर चिंता बढ़ रही है। तीन सदस्यीय यह समिति जनवरी 2026 तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट और दो वर्षों के भीतर अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

मुख्य बिंदु 

समिति का विवरण

  • घोषणा करने वाले: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन

  • घोषणा की तिथि: 15 अप्रैल 2025

  • प्रकार: उच्च स्तरीय समीक्षा समिति

सदस्य

  • न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ (सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश) – अध्यक्ष

  • के. अशोक वर्धन शेट्टी (सेवानिवृत्त आईएएस, पूर्व कुलपति, इंडियन मरीन यूनिवर्सिटी)

  • एम. नागनाथन (पूर्व उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग)

  • अंतरिम रिपोर्ट: जनवरी 2026 तक

  • अंतिम रिपोर्ट: दो वर्षों के भीतर

समिति का उद्देश्य

  • केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े संविधान, कानूनों, नियमों और नीतियों की समीक्षा

  • राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित विषयों की पुनर्स्थापना हेतु सिफारिश

  • राज्यों की प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के उपाय सुझाना

  • राष्ट्रीय एकता को प्रभावित किए बिना राज्यों की स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए सुधार प्रस्तावित करना

  • इन समितियों की सिफारिशों पर भी विचार:

    • राजामन्नार समिति (1971)

    • सरकारिया आयोग (1983)

    • पुंछी आयोग (2004)

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

  • 1969: डीएमके के संस्थापक एम. करुणानिधि के नेतृत्व में राजामन्नार समिति का गठन

  • 1974: तमिलनाडु विधानसभा ने उसकी सिफारिशों को अपनाया

प्रमुख मुद्दे

  1. नीट (NEET) थोपे जाने का मुद्दा

    • तमिलनाडु की समावेशी शिक्षा नीति को कमजोर करता है

    • कोचिंग संस्थानों को बढ़ावा, वंचित छात्रों के लिए बाधा

    • तमिलनाडु द्वारा पारित NEET छूट विधेयक को मंजूरी नहीं मिली

  2. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

    • त्रिभाषा फॉर्मूला से गैर-हिंदी राज्यों पर हिंदी थोपने का आरोप

    • केंद्र ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत ₹2,500 करोड़ की राशि रोकी

    • मांग: शिक्षा को फिर से राज्य सूची में लाया जाए

  3. वित्तीय स्वायत्तता

    • GST लागू होने से राज्यों की राजकोषीय स्वतंत्रता में कमी

    • तमिलनाडु का योगदान अधिक, लेकिन प्रति ₹1 पर केवल 29 पैसे मिलते हैं

    • GST लागू करने में राज्य की आपत्तियों की अनदेखी हुई

  4. सीमा पुनर्निर्धारण (Delimitation) 2026 को लेकर चिंता

    • जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाने वाले राज्यों को नुकसान

    • तमिलनाडु की संसद में सीटें घट सकती हैं

यह समिति तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों के अधिकारों की बहाली और संघीय ढांचे की मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

विवरण जानकारी
समाचार में क्यों? तमिलनाडु ने राज्य की स्वायत्तता मजबूत करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया
समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ (सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश)
अन्य सदस्य के. अशोक वर्धन शेट्टी, एम. नागनाथन
अंतरिम रिपोर्ट की समयसीमा जनवरी 2026
अंतिम रिपोर्ट की समयसीमा दो वर्षों के भीतर
समिति का कार्यक्षेत्र केंद्र-राज्य कानूनों की समीक्षा, स्वायत्तता को बढ़ाने हेतु सुझाव देना
ऐतिहासिक सन्दर्भ राजामन्नार समिति (1969–1971)
उठाए गए प्रमुख मुद्दे NEET, GST, सीमा पुनर्निर्धारण (Delimitation), नई शिक्षा नीति 2020 (NEP), वित्तीय विकेंद्रीकरण

देश का निर्यात मार्च में 0.7 प्रतिशत बढ़कर 41.97 अरब डॉलर

मार्च 2025 में भारत ने निर्यात में मामूली वृद्धि और आयात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की। इस दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 21.54 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो चालू खाता पर दबाव को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024–25 में माल निर्यात लगभग स्थिर रहा, जबकि सेवाओं सहित कुल व्यापार में मध्यम वृद्धि देखी गई। यह सेवा निर्यात की मजबूती को दर्शाता है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद टिकाऊ बनी रही।

मुख्य बिंदु 

मार्च 2025 व्यापार डेटा

  • निर्यात: वार्षिक आधार पर 0.7% की वृद्धि के साथ $41.97 अरब हुआ।

  • आयात: 11.3% की बढ़ोतरी के साथ $63.51 अरब पर पहुँचा।

  • व्यापार घाटा: बढ़कर $21.54 अरब हो गया, जो आयात में तेज़ वृद्धि के कारण हुआ।

वित्त वर्ष 2024–25 (अप्रैल 2024–मार्च 2025)

  • कुल माल निर्यात: $437.42 अरब, वार्षिक आधार पर मात्र 0.08% की वृद्धि।

  • कुल माल आयात: $720.24 अरब, 6.62% की सालाना वृद्धि।

  • कुल निर्यात (माल + सेवाएं): 5.5% बढ़कर $820.93 अरब तक पहुँचा।

  • कुल व्यापार घाटा: आयात मांग बढ़ने के कारण ऊँचा बना रहा।

व्यापार प्रवृत्तियों के कारण

  • मध्यम वैश्विक मांग: भारत के माल निर्यात पर असर पड़ा।

  • आयात में उछाल: ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक कच्चे माल के अधिक आयात से वृद्धि।

  • सेवा क्षेत्र: कुल निर्यात वृद्धि में मज़बूत योगदान करता रहा।

  • उच्च आधार प्रभाव: निर्यात आंकड़े मार्च 2024 की मजबूत तुलना में अपेक्षाकृत कम रहे।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

  • व्यापार घाटा बढ़ने से चालू खाता घाटा (CAD) पर दबाव पड़ सकता है।

  • आयात बिल बढ़ने से विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित हो सकता है।

  • निर्यात में विविधता और आयात प्रतिस्थापन नीतियों की आवश्यकता महसूस हो रही है।

 

क्रिसिल ने बैंकिंग ऋण में 12-13% वृद्धि का अनुमान लगाया

भारत के बैंकिंग क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में 12-13% की ऋण वृद्धि (क्रेडिट ग्रोथ) होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए अनुमानित 11-11.5% वृद्धि से थोड़ा अधिक है। क्रिसिल रेटिंग्स द्वारा साझा की गई इस सकारात्मक भविष्यवाणी के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि अनुकूल विनियामक उपाय, कर कटौती के कारण उपभोग में वृद्धि, और ब्याज दरों में नरमी।

हालाँकि यह परिदृश्य उत्साहवर्धक है, लेकिन बैंकों की इस वृद्धि को बनाए रखने की क्षमता मुख्यतः जमा वृद्धि (डिपॉजिट ग्रोथ) जैसे अहम कारकों पर निर्भर करेगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में किए गए नियामक बदलाव बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) — दोनों क्षेत्रों को सहारा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं। इन उपायों में कुछ एनबीएफसी को दिए गए ऋणों के लिए जोखिम भार (रिस्क वेट) में की गई कटौती शामिल है, जिससे इन संस्थानों को ऋण उपलब्धता में सुधार होगा और समग्र ऋण वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य बिंदु

ऋण वृद्धि का अनुमान वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में

  • अनुमानित वृद्धि: 12-13%, जो FY25 (11-11.5%) से थोड़ी अधिक है।

समर्थनकारी कारक

  • विनियामक समर्थन: NBFCs को दिए गए ऋणों पर जोखिम भार में बदलाव और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LCR) मानदंडों की लागू होने की तिथि में देरी।

  • कर कटौती: उपभोग में वृद्धि का अनुमान, जिससे ऋण की मांग में वृद्धि होगी।

  • नरम ब्याज दरें: विभिन्न क्षेत्रों में उधारी को प्रोत्साहित करने का अनुमान।

ऋण वृद्धि पर नियामक बदलावों का प्रभाव

  • NBFCs के लिए जोखिम भार का रोलबैक: 1 अप्रैल 2025 से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कुछ NBFCs को दिए गए बैंक ऋणों के लिए जोखिम भार में 25 प्रतिशत की वृद्धि को वापस ले लिया, जिसे नवंबर 2023 में लागू किया गया था।

  • ऋण प्रवाह पर प्रभाव: इस रोलबैक से NBFCs को ऋण प्रवाह में सुधार होगा, जिनकी FY25 में वृद्धि धीमी रही थी।

  • LCR मानदंडों की स्थगित क्रियान्वयन: RBI ने कठोर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LCR) मानदंडों की लागू होने की तिथि एक साल के लिए स्थगित कर दी है।

  • बैंकों पर प्रभाव: यह स्थगन बैंकों को वह फंड्स उपयोग करने की अनुमति देगा, जो पहले एक बफर के रूप में रिजर्व किए गए थे, अब उधारी के लिए उपयोग किए जा सकेंगे।

ऋण वृद्धि के विभिन्न क्षेत्र

  • कॉर्पोरेट ऋण

    • वृद्धि का अनुमान: FY26 में 9-10%, जबकि FY25 में यह 8% था।

    • कुल बैंक ऋण में हिस्सेदारी: लगभग 41%

  • NBFCs को ऋण देना

    • वृद्धि दर: जबकि वृद्धि की दर दो अंकों में रहने की उम्मीद है, यह FY23 और FY24 में देखी गई 21% की वृद्धि से कम होगी।

    • कॉर्पोरेट ऋण का उप-क्षेत्र: NBFCs को दिया गया ऋण कुल कॉर्पोरेट ऋण का लगभग 18% है।

क्रिसिल रेटिंग्स से प्रमुख निष्कर्ष

  • बैंकिंग प्रणाली पर प्रभाव: FY23 और FY24 में NBFCs के प्रति ऋण में 21% की संयुग्मित वार्षिक वृद्धि दर (CAGR), जो FY25 में घटकर 6% हो गई।

  • भविष्य का दृष्टिकोण: NBFCs को दिए गए ऋणों में FY26 में दो अंकों में वृद्धि होने का अनुमान है, लेकिन पिछले वर्षों की उच्च वृद्धि तक नहीं पहुंचेगा।

सारांश/स्थैतिक जानकारी विवरण
समाचार में क्यों? CRISIL ने बैंकिंग ऋण के लिए 12-13% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया
ऋण वृद्धि का अनुमान (FY26) 12-13%
कॉर्पोरेट ऋण वृद्धि (FY26) 10%
NBFCs को ऋण देने की वृद्धि दो अंकों में वृद्धि का अनुमान, लेकिन FY23-24 (21%) से कम
जमा वृद्धि (FY25) 10.3%
विनियामक समर्थन NBFCs के लिए जोखिम भार में वृद्धि का रोलबैक, LCR मानदंडों की स्थगन
कर कटौती का प्रभाव उपभोग को बढ़ावा देने की उम्मीद, जिससे ऋण की मांग में वृद्धि होगी
नरम ब्याज दरें विभिन्न क्षेत्रों में उधारी को प्रोत्साहित करने का अनुमान
RBI उपायों का प्रभाव NBFCs को ऋण प्रवाह में सुधार, बैंकों के लिए ऋण देने के लिए तरलता में वृद्धि
कॉर्पोरेट ऋण का हिस्सा कुल बैंक ऋण का लगभग 41%

भारतीय नौसेना ने मेघयान-25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी की

भारतीय नौसेना ने 14 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में अपने प्रतिष्ठित मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान संगोष्ठी – ‘मेघायन-25’ के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। यह कार्यक्रम विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य समुद्री मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता और सहयोग को बढ़ावा देना था। संगोष्ठी का वर्चुअल उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने किया। इस आयोजन में प्रमुख वैज्ञानिक एवं रक्षा संस्थानों की सक्रिय भागीदारी रही।

मुख्य बिंदु – मेघायन-25

कार्यक्रम का नाम: मेघायन-25
आयोजक: भारतीय नौसेना
संस्करण: तीसरा
तिथि: 14 अप्रैल 2025
स्थान: नौसेना भवन, नई दिल्ली
अवसर: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) दिवस 2025
थीम: यह संगोष्ठी इस वर्ष के डब्ल्यूएमओ दिवस के विषय – ‘प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ पाटना’ के अनुरूप आयोजित की गई।

उद्घाटन एवं गणमान्य अतिथि

  • वर्चुअल उद्घाटन: एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी, नौसेना प्रमुख

  • अध्यक्षता: वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, उप नौसेना प्रमुख

उपस्थित प्रमुख व्यक्ति:

  • वाइस एडमिरल तरुण सोबती – उप नौसेना प्रमुख

  • वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया – भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर

  • डॉ. निलेश देसाई – निदेशक, SAC अहमदाबाद (विशिष्ट अतिथि)

  • डॉ. मृत्युंजय महापात्र – महानिदेशक, IMD एवं मानद उपाध्यक्ष, WMO (मुख्य भाषण)

भाग लेने वाले संस्थान:

  • भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

  • भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM)

  • भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र (INCOIS)

  • राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT)

  • अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC), ISRO

  • भारतीय वायु सेना

  • नेशनल मैरिटाइम फाउंडेशन (NMF)

  • आईआईटी मद्रास

तकनीकी सत्र

सत्र I

  • संयोजक: रियर एडमिरल जी. रामबाबू (प्राचार्य, INA)

  • केंद्रबिंदु: समुद्री मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान में नवीन विकास

  • प्रारूप: प्रस्तुतियाँ व प्रश्नोत्तर

सत्र II

  • संयोजक: कमोडोर एसएमयू अथर

  • केंद्रबिंदु: मौसम पूर्वानुमान में सांख्यिकीय दृष्टिकोण

  • प्रारूप: प्रस्तुतियाँ व दर्शकों से संवाद

पैनल चर्चा

  • विषय:  इस कार्यक्रम में एक तीक्ष्ण और विचारोत्तेजक पैनल चर्चा भी शामिल थी, जिसका ध्यान “प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ पाटना: समुद्री सुरक्षा और समन्वय को बढ़ाने” पर केंद्रित था।

  • संयोजक: वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान (सेवानिवृत्त), महानिदेशक, NMF

  • उद्देश्य: समुद्री सुरक्षा और आपदा तैयारी के लिए एकीकृत रणनीतियाँ विकसित करना

विशेष उपलब्धियाँ व लॉन्च:

  • सम्मान: कमोडोर पीआई ओोमेन (सेवानिवृत्त), जो नौसेना के मौसम विज्ञान विशेषज्ञता के अग्रदूत माने जाते हैं, को सम्मानित किया गया।

  • लॉन्च: MOSDAC-IN वेब सेवाएँ

    • DNOM और SAC द्वारा संयुक्त रूप से विकसित

    • उपग्रह-आधारित मौसम डेटा की अनुकूलित जानकारी प्रदान करता है

    • नौसेना के मौसम कार्यालयों के लिए व्यक्तिगत लॉगिन सुविधा

  • पुनः प्रकाशन: सागरमंथन पत्रिका का 10वां संस्करण, जो एक दशक बाद पुनः प्रकाशित हुआ।

बनारस की शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली

हाल ही में बनारस शहनाई को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया जाना भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को एक ऐतिहासिक मान्यता है। पूरी दुनिया में उस्ताद बिस्मिल्ला खान के माध्यम से प्रसिद्ध हुई शहनाई केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक संगीत का प्रतीक है। वाराणसी (काशी) के पारंपरिक कारीगरों के लिए यह GI टैग केवल एक आधिकारिक प्रमाणपत्र नहीं है, बल्कि उनकी पीढ़ियों से चली आ रही विरासत, निष्ठा और शिल्प कौशल को मिला एक भावनात्मक और सांस्कृतिक सम्मान है।

मुख्य बिंदु

बनारस शहनाई के बारे में

  • वाद्य यंत्र: पारंपरिक वायु-वाद्य यंत्र, जिसे धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर विशेष महत्व प्राप्त है।

  • उत्पत्ति: वाराणसी (बनारस), उत्तर प्रदेश।

  • सांस्कृतिक महत्व: मंदिरों, विवाह समारोहों, घाटों और शास्त्रीय संगीत प्रस्तुतियों में बजाई जाती है।

GI टैग और मान्यता

  • प्रदान किया गया द्वारा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

  • कारीगरों की ओर से प्राप्त किया: रमेश कुमार, चौथी पीढ़ी के शहनाई निर्माता।

  • महत्त्व: बनारस शहनाई की विशिष्टता और भौगोलिक विरासत की प्रामाणिकता को संरक्षित और बढ़ावा देता है।

उस्ताद बिस्मिल्ला खान की भूमिका

  • शहनाई को वैश्विक पहचान दिलाई।

  • वाराणसी के निवासी, बनारस शहनाई का चेहरा माने जाते हैं।

  • इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंचों पर विशेष स्थान दिलाने में अहम योगदान।

कारीगरों की शिल्पकला

  • प्रयुक्त सामग्री: शीशम और सागवान की लकड़ी।

  • रीड का स्रोत: डुमरांव, बिहार।

  • निर्माण में लगने वाला समय: प्रति शहनाई 2–3 दिन।

  • प्रक्रिया: स्वर की शुद्धता के लिए अत्यंत सटीक गणनाओं की आवश्यकता।

  • भावना और दर्शन: इसे एक पवित्र रचना के रूप में देखा जाता है, न कि केवल एक व्यावसायिक उत्पाद के रूप में।

सारांश/स्थैतिक जानकारी विवरण
समाचार में क्यों? बनारस शहनाई को भौगोलिक संकेत (GI) टैग की मान्यता मिली
वाद्य यंत्र बनारस शहनाई
GI टैग प्रदान किया गया अप्रैल 2025 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
सांस्कृतिक प्रतिनिधि उस्ताद बिस्मिल्ला ख़ान
भौगोलिक उत्पत्ति वाराणसी, उत्तर प्रदेश
प्रयुक्त सामग्री शीशम और सागवान की लकड़ी, डुमरांव (बिहार) से प्राप्त रीड
निर्माण अवधि प्रति शहनाई 2–3 दिन

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