राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025: इतिहास और महत्व

भारत में हर वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जो आधुनिक भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रो. महालनोबिस ने सांख्यिकी के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी योगदान दिए, जिनमें “महालनोबिस दूरी” (Mahalanobis Distance) की अवधारणा और भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। यह दिवस भारत में आर्थिक योजना, डेटा विज्ञान और संस्थागत विकास जैसे क्षेत्रों में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मान देने का एक माध्यम है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) और राष्ट्रीय सैंपल सर्वे (NSS) जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना कर भारत को सांख्यिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई।

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस: पृष्ठभूमि और उद्देश्य

भारत सरकार ने वर्ष 2007 में 29 जून को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि राष्ट्र निर्माण, नीतिनिर्धारण और विकासात्मक योजना में सांख्यिकी की भूमिका को लेकर जन-जागरूकता बढ़ाई जाए। इसके साथ ही, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना भी इसका अहम उद्देश्य है। यह दिवस इस बात की याद दिलाता है कि पारदर्शी और प्रभावी शासन के लिए सटीक आंकड़े और सांख्यिकीय विश्लेषण अत्यंत आवश्यक हैं।

राष्ट्रव्यापी आयोजन और विषयगत गतिविधियाँ

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा इस दिन विभिन्न शैक्षणिक और जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें सेमिनार, कार्यशालाएँ, व्याख्यान और पैनल चर्चा शामिल होती हैं, जिनमें नीति-निर्माता, सांख्यिकीविद, विद्यार्थी और शोधकर्ता भाग लेते हैं। हर वर्ष किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय पर आधारित एक विशेष थीम घोषित की जाती है, जो आंकड़ों और सांख्यिकी से संबंधित होती है। भारत के विभिन्न संस्थानों में प्रतियोगिताएँ, प्रदर्शनी और पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाते हैं, ताकि युवाओं में सांख्यिकी की समझ और रूचि को बढ़ाया जा सके।

शासन में सांख्यिकी का महत्व

सांख्यिकी भारत की सार्वजनिक नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाती है। बेरोज़गारी दर, स्वास्थ्य सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और जनगणना जैसे आँकड़ों के माध्यम से सरकार विकास योजनाओं को सटीक रूप से तैयार, लागू और मूल्यांकन कर पाती है। प्रमाण-आधारित शासन (evidence-based governance) पारदर्शिता, जवाबदेही और संसाधनों के कुशल आवंटन को सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यह सुनिश्चित करता है कि समावेशी और सतत विकास के लिए समय पर और सटीक डेटा का उपयोग आवश्यक है।

भविष्य की दृष्टि

आगे की दिशा में, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यह संदेश देता है कि विशेष रूप से युवाओं में सांख्यिकीय सोच की संस्कृति को बढ़ावा देना समय की मांग है। डेटा प्रणाली को सुदृढ़ करना, आधुनिक विश्लेषणात्मक तकनीकों का समावेश करना और डेटा की सुलभता व नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करना प्रमुख लक्ष्य हैं। भारत, डेटा विज्ञान और सांख्यिकीय शिक्षा को बढ़ावा देकर एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार करना चाहता है, जो प्रमाण-आधारित नीति निर्माण में देश की प्रगति में सहायक हो सके।