शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस: 9 सितंबर

9 सितंबर को विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया (International Day to Protect Education from Attack) जाता है। साल 2020 में पहली बार शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के स्थानों के रूप में स्कूलों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सार्वजनिक एजेंडे के शीर्ष पर शिक्षा को बनाए रखने की आवश्यकता है।

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यह दिवस क्यों मनाया जाता है?

यह दिन शिक्षा को हमले से बचाने की आवश्यकता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सशस्त्र संघर्ष वाले अधिकांश देशों में सेना स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग करती है। नतीजतन, छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं।

इस दिन का इतिहास:

इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 74/275 को अंगीकार करके की गई थी। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के सर्वसम्मत निर्णय द्वारा की गई थी, जिसमें यूनेस्को और यूनिसेफ को संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया था। दिवस की घोषणा करने वाला संकल्प कतर राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 62 देशों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • यूनेस्को मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
  • यूनेस्को प्रमुख: ऑड्रे अज़ोले
  • यूनेस्को की स्थापना: 16 नवंबर 1945
  • यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक: हेनरीटा एच. फोर
  • यूनिसेफ की स्थापना: 11 दिसंबर 1946
  • यूनिसेफ मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य

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World Day for International Justice 2022 observed on July 17_90.1

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन, बकिंघम पैलेस ने की घोषणा

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Britain Queen Elizabeth-II) का निधन आज निधन हो गया। बकिंघम पैलेस (Buckingham Palace) ने क्वीन एलिजाबोथ द्वितीय के निधन की घोषणा की। क्वीन एलिजाबेथ 96 साल की थीं। उनके निधन पर कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने शोक जाहिर किया है।

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प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की एक कद्दावर शख्सियत के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। वह सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता की प्रतिमूर्ति थीं। उनके निधन से दुखी हूं. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ हैं।’’

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय

महारानी का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। वह सात दशक से ब्रिटेन की महारानी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही थीं। उन्होंने लंबे समय तक इस अहम परंपरा को निभाया। वह यूके और 14 अन्य देशों की महारानी थीं।

वह सबसे अधिक समय तक ब्रिटेन पर राज किया। वह सबसे उम्रदराज महारानी थीं। महारानी को सिर्फ 25 साल की उम्र में गद्दी मिली थी। 5 फरवरी 1952 की महारानी एलिजाबेथ ताजपोशी हुई थी। महारानी एलिजाबेथ का पूरा नाम एलिजाबेथ एलेक्जेंडरा मैरी विंडसर था।

 

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डायमंड लीग 2022 फ़ाइनल: नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के थ्रो के साथ जीत हासिल की

नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में पहला स्थान हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक चेक गणराज्य के जैकब वादलेच्चो को पछाड़ा। उन्होंने पांचवें प्रयास में 86.94 मीटर भाला फेंका।

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नीरज की पहली थ्रो फाउल गई, जबकि दूसरी थ्रो ने 88.44 मीटर की दूरी नापी, जो उन्हें खिताब दिलाने के लिए काफी थी। नीरज ने तीसरी थ्रो 88, चौथी 86.11, पांचवीं 87 और छठी अंतिम थ्रो 83.6 मीटर फेंकी। वादलेच्चो ने नीरज के साथ ओलंपिक में पदक जीता था।

जर्मनी के जूलियन वेबर 83.73 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इस जीत के साथ नीरज ने 23.98 लाख रुपये की पुरस्कार राशि हासिल की साथ ही डायमंड ट्रॉफी पर भी कब्जा जमाया। नीरज ने साल 2017 और साल 2018 में डायमंड लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन तब वह सातवें और चौथे स्थान पर रहे थे।

 

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राजस्थान ने शुरू की 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना

राजस्थान सरकार ने शहरी इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस योजना से शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद मिलेगी।

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मुख्यमंत्री गहलोत ने इससे पहले इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और बेरोजगार परिवारों के लिए खास योजना लाई जा रही। उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर बजट ऐलान के अनुरूप शहरों में भी अब रोजगार सुनिश्चित करने के लिए ये योजना लागू की जा रही है।

यह योजना क्यों शुरू की गई?

सीएम गहलोत ने योजना को लेकर कहा कि कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था के साथ ही आम लोगों की आजीविका पर भी संकट आ गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी-रोटी के संकट से उबारने के लिए मनरेगा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे में नई योजना में शहरी क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को आजीविका की दृष्टि से हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना हेतु राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा है।

 

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Border dispute agreement struck between Arunachal Pradesh and Assam_80.1

भारत-चीन के सैनिकों ने गोगरा हॉट स्प्रिंग्स से पीछे हटना शुरू किया

भारतीय और चीनी सैनिकों ने गोगरा-हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पाइंट 15 (PP-15) के क्षेत्र से पीछे हटना शुरू कर दिया है। 8 सितंबर 2022 को भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में बनी सहमति के अनुसार ये कदम उठाया गया है। जिसके बाद दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। दोनों देशों की ओर से जारी साझा बयान में कहा गया है कि इस पॉइंट से दोनों देशों की सेनाएं योजनाबद्ध तरीके से पीछे हटेंगी। इससे पहले फरवरी 2021 में पेंगोंग लेक और उसी साल अगस्त में गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी थी।

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अप्रैल-मई 2020 में चीनी सेना द्वारा कई क्षेत्रों में सीमा का उल्लंघन करने के बाद से भारत और चीन के बीच गतिरोध बना हुआ है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत और चीन के बीच संबंध बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। मई 2020 में जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध बढ़ा था तब से भारत-चीन के सैनिकों को पैट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास एक दूसरे के विपरीत तैनात हैं।

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First mountain warfare training school established in NE by ITBP_80.1

5 साल में बनेंगे 300 कार्गो टर्मिनल: केंद्र सरकार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की भूमि को लंबे समय के लिये पट्टे पर देने की नीति के साथ-साथ अगले पांच वर्षों में 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय रेल को 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के चालू होने के बाद माल ढ़ुलाई सेवाओं से कम से कम सालाना 30,000 करोड़ रुपये के बढ़े हुए राजस्व की उम्मीद है।

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इन 300 टर्मिनलों की स्थापना से 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 90,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। एक बार सभी टर्मिनलों के चालू होने के बाद रेलवे को लगभग 30,000 करोड़ रुपये का बढ़ा राजस्व मिलेगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि इससे कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। भूमि संशोधन से रेलवे की लैंड को लीज पर देने से सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्गो संबंधी सुविधाएं स्थापित करने के रास्ते खुलेंगे।

रेलवे के लिए अतिरिक्त कार्गो ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई बढ़ने से राजस्व पैदा करने में उनकी भागीदारी और बढ़ेगी। ल़ॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। सरकार ने कहा कि इस कदम से माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने और उद्योग की लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में मदद मिलेगी।

 

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अमेरिका ने यूरोप के लिए दो अरब अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता की घोषणा की

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कीव की अघोषित यात्रा की तथा यूक्रेन और रूस से चुनौती का सामना कर रहे अन्य यूरोपीय देशों के लिए दो अरब डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की। ब्लिंकन ने कहा कि बाइडन प्रशासन यूक्रेन और उसके 18 पड़ोसियों को दीर्घकालिक विदेशी सैन्य मदद के तहत दो बिलियन डॉलर देगा, जिसमें नाटो के सदस्य और क्षेत्रीय सुरक्षा भागीदार शामिल हैं जो भविष्य में रूसी आक्रमण के लिए सबसे संभावित जोखिम क्षेत्र में हैं।

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बाइडन के पदभार संभालने के बाद से नई मदद के साथ ही यूक्रेन को कुल अमेरिकी सहायता 15.2 बिलियन डॉलर हो गई है। यूक्रेन के इन पड़ोसी देशों में नाटो के सदस्य देश तथा क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदार भी शामिल हैं। यह जर्मनी में एक सम्मेलन के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन द्वारा ही सिर्फ यूक्रेन के लिये घोषित 67.5 करोड़ डॉलर की अतरिक्त सैन्य सहायता के पैकेज से इतर है। उस पैकेज में हॉवित्जर, तोपखाना आयुध, सैन्य वाहन, बख्तरबंद एम्बुलेंस, टैंक रोधी प्रणाली और अन्य हथियार व साजोसामान शामिल हैं।

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Pope Francis appoints three women to advisory committee for bishops_80.1

Adani Group 70 अरब डॉलर के हरित निवेश के तहत तीन गीगा कारखाने लगाएगा

बंदरगाह से बिजली क्षेत्र में कार्यरत अडानी समूह स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक 70 अरब डॉलर के निवेश के तहत सौर मॉड्यूल, पवन टर्बाइन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए तीन गीगा कारखाने लगाएगा। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने यह जानकारी दी। बता दें, अडानी समूह हरित ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में निवेश बढ़ा रहा है।

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समूह का लक्ष्य 2030 तक दुनिया का शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक बनना है। गौतम अडानी ने यूएसआईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवॉर्ड प्राप्त करने के बाद कहा कि अडानी समूह पहले ही 70 अरब डॉलर (जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा के लिए) के निवेश के लिए प्रतिबद्ध है। इससे हम भारत में तीन गीगा कारखानों का विनिर्माण करेंगे, जो दुनिया की सबसे एकीकृत हरित-ऊर्जा मूल्य श्रृंखलाओं में से एक है।

गौतम अडानी ने कहा कि इससे अडानी समूह के पास 45 गीगावॉट की अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता होगी। अभी समूह की क्षमता 20 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की है. इससे समूह 2030 तक 30 लाख टन हाइड्रोजन क्षमता भी जोड़ पाएगा। इससे पहले अडानी समूह की प्रतिद्वंद्वी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी ने कम कॉर्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा में निवेश के तहत पांचवां गीगा कारखाना स्थापित करने की घोषणा की थी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • अदानी समूह मुख्यालय: अहमदाबाद;
  • अदानी समूह के संस्थापक: गौतम अदानी;
  • अदानी समूह की स्थापना: 1988।

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Ola introduces India's first indigenously made lithium ion-cell_90.1

अमेरिका ने पाकिस्तान को 450 मिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की

अमेरिका ने F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के रखरखाव के लिए पाकिस्तान को 450 मिलियन अमरीकी डॉलर (3600 करोड़ रुपये) सहायता की मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी अमेरिकी विदेश विभाग ने दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार इस वित्तीय सहायता से रक्षा क्षेत्र में पाकिस्तान की वर्तमान जरूरत को पूरा करने की क्षमता को बनाए रखेगा। बता दें कि ट्रम्प द्वारा साल 2018 में पाकिस्तान को सभी रक्षा और सुरक्षा सहायता को रोकने की घोषणा करने के बाद पाकिस्तान को दी गई यह पहली बड़ी सुरक्षा सहायता है।

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अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण आतंकवाद निरोधी साझेदार है और लंबे समय से चली आ रही नीति के तहत, अमेरिका अपने स्वदेशी उपकरणों के रखरखाव और निरंतरता के लिए पैकेज प्रदान करता आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान का एफ-16 कार्यक्रम व्यापक संयुक्त राज्य अमेरिका-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों का एक अहम हिस्सा है। प्रस्तावित सहायता अपने एफ-16 बेड़े को बनाए रखते हुए वर्तमान और भविष्य के आतंकवाद विरोधी खतरों से निपटने के लिए पाकिस्तान की क्षमता को बनाए रखेगी।

पेंटागन ने क्या कहा?

पेंटागन ने कहा कि इस सुरक्षा सहायता के जरिए पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ देगा जिससे अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन कर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया। यह प्रतिमा 28 फुट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरी गई है। 65 मीट्रिक टन यह प्रतिमा उसी जगह स्थापित की गई है जहां बीते 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था।

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ये दोनों निर्माण कार्य सेंट्रल विस्टा रि-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। इससे पहले जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन की छत पर बनाए गए अशोक स्तंभ का भी अनावरण कर चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि नेताजी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा भारत में सबसे ऊंची, यथार्थवादी, अखंड, हस्तनिर्मित मूर्तियों में से एक है। नेताजी की प्रतिमा 280 मीट्रिक टन वजन वाले ग्रेनाइट के एक अखंड ब्लॉक से उकेरा गया है।

सेंट्रल विस्टा क्या है?

नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किमी लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। बंगाल में बढ़ते विरोध के बीच दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का घोषणा किया। दिल्ली में महत्वपूर्ण इमारतें बनाने का जिम्मा मिला एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिजाइन किया। ये प्रोजेक्ट वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के शान्स एलिजे से प्रेरित था। ये तीनों प्रोजेक्ट नेशन-बिल्डिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे।

सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास क्यों हुआ?

सेंट्रल विस्टा एवेन्यू सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान का हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच  की सड़क और उसके दोनों ओर के इलाके को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। यह सड़क जो किंग्स वे के नाम से बनी थी। आजादी के बाद इसका नाम राजपथ हो गया। अब इसका नाम कर्तव्य पथ हो गया।

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