Economy

जनवरी में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.31 प्रतिशत पर आई

जनवरी 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (Consumer Price Index - CPI) घटकर 4.31% रह गई, जो पिछले पांच महीनों में सबसे निचला स्तर है। यह दिसंबर 2024 के 5.22% से कम है, जिससे उपभोक्ताओं और नीति-निर्माताओं को कुछ राहत...

भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में दिसंबर 2024 में 3.2% की वृद्धि दर्ज की गई

भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दिसंबर 2024 में घटकर 3.2% रह गई, जो नवंबर में 5% थी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के अनुसार, इस गिरावट का मुख्य कारण विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र की कमजोर प्रदर्शन रहा, जबकि बिजली उत्पादन में मजबूत...

देश में 15 जनवरी तक 54.50 करोड़ जनधन खाते खुले

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने 15 जनवरी 2025 तक, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 54.58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस उपलब्धि को और अधिक उल्लेखनीय बनाता है कि इन खातों में से...

रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्या है?

रेपो दर और रिवर्स रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ये दरें वाणिज्यिक बैंकों के लिए...

वित्त वर्ष 2026 में भारत का चालू खाता घाटा बढ़ेगा, जीडीपी 6.5% बढ़ेगी: क्रिसिल

भारत की अर्थव्यवस्था का FY26 में 6.5% वृद्धि दर रहने का अनुमान है, जो कि FY25 में अनुमानित 6.4% से थोड़ा अधिक है। क्रिसिल की रिपोर्ट में कई ऐसे कारकों का उल्लेख किया गया है, जो इस वृद्धि को प्रोत्साहित...

आर्थिक सर्वेक्षण: श्रमबल में महिला भागीदारी में वृद्धि

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने भारत में महिला श्रम भागीदारी दर (FLFPR) में उल्लेखनीय वृद्धि को उजागर किया, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि के कारण हुआ। यह वृद्धि देश के समग्र श्रम बाजार संकेतकों...

केंद्रीय बजट 2025: जेंडर बजट आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 में 8.86 प्रतिशत

केंद्रीय बजट 2025-26, जिसे 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया, में लैंगिक बजट (Gender Budgeting) को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया है। इस बार कुल केंद्रीय बजट का 8.86% हिस्सा महिलाओं और लड़कियों के लिए...

Union Budget 2025: एक व्यापक योजना सूची

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), उद्योग और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई नई सरकारी योजनाओं की...

बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की गयी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए गए हैं। वित्तीय क्षेत्र में किए गए बदलावों में बीमा, पेंशन, द्विपक्षीय...

निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025 में घोषित 5 आयकर राहत उपाय

केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को राहत देने के लिए कई आयकर छूट उपायों की घोषणा की। इन बदलावों का उद्देश्य कर भार को कम करना, फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाना और बचत को बढ़ावा...