वित्त वर्ष 2025 और 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% तक पहुंच जाएगी

भारत की आर्थिक वृद्धि वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 में 6.4% की दर से बढ़ने की संभावना है, जो एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के नवीनतम पूर्वानुमान में सामने आया है। यह अनुमान वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और घरेलू नीतिगत बदलावों के बावजूद भारत की स्थिर प्रगति को दर्शाता है। यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 6.6% के अनुमान के करीब है, लेकिन एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के पहले के 6.8% के पूर्वानुमान से थोड़ा कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ, मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति और सरकारी खर्च इस वृद्धि को प्रभावित करेंगे।

भारत की आर्थिक वृद्धि को कैसे बढ़ावा मिल रहा है?

भारत की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख कारक RBI और सरकार की नीतियों का सहयोगात्मक दृष्टिकोण है। फरवरी 2025 में, RBI ने लगभग पांच वर्षों में पहली बार रेपो दर को 25 आधार अंकों की कटौती के साथ 6.25% कर दिया। इस कदम का उद्देश्य उधारी और निवेश को बढ़ावा देना है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

साथ ही, 2025 के केंद्रीय बजट में कर राहत उपायों को शामिल किया गया, जिससे आम जनता की आय में वृद्धि होगी और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगा। एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस को उम्मीद है कि अप्रैल 2025 में RBI 25 आधार अंकों की एक और कटौती कर सकता है, जिससे घरेलू मांग को और बढ़ावा मिलेगा। ये नीतिगत प्रयास वैश्विक अस्थिरता के प्रभाव को कम करने और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिर वृद्धि सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।

भारत की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक

आर्थिक वृद्धि की गति निर्धारित करने में कई महत्वपूर्ण कारक भूमिका निभाएंगे:

• मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति: मुद्रास्फीति में गिरावट से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे घरेलू मांग को प्रोत्साहन मिलेगा।
• मानसून की स्थिति: अनुकूल मानसून कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार में वृद्धि होगी।
• सरकारी व्यय: सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे और सामाजिक योजनाओं पर बढ़ते खर्च से आर्थिक विकास को समर्थन मिलेगा।

इन कारकों के साथ मौद्रिक और राजकोषीय नीतिगत सहयोग भारत की आर्थिक वृद्धि की स्थिरता और मजबूती को निर्धारित करेगा।

वित्त वर्ष 2026 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा

एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर मामूली रूप से घटकर 6.2% हो सकती है, लेकिन वित्त वर्ष 2028 में यह पुनः 6.6% तक पहुँच सकती है। यह दर्शाता है कि अल्पकालिक चुनौतियाँ बनी रह सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार, तकनीकी प्रगति और बुनियादी ढांचे में सतत निवेश से भारत की आर्थिक वृद्धि को मजबूती मिलेगी।

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत की आर्थिक वृद्धि स्थिर बनी हुई है। मौद्रिक और राजकोषीय समर्थन, स्थिर होती मुद्रास्फीति और प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि की संभावनाओं के साथ, देश सतत आर्थिक विस्तार की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्ष यह तय करेंगे कि ये नीतिगत हस्तक्षेप भारत की आर्थिक गति को लंबे समय तक बनाए रखने में कितने प्रभावी साबित होते हैं।