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महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृति- 10 जनवरी 2018

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित अनुमोदनों का सेट दिया है. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां निम्नानुसार दी गई हैं-

भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय वार्षिक हज 2018 समझौते पर हस्ताक्षर

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी के अनुसार, सऊदी अरब ने हज यात्रियों को समुद्र मार्ग के जरिए भेजने के विकल्प को पुनर्जीवित करने के भारत के फैसले के लिए हरी झंडी दे दी है.

भारतीय नौसेना ने किये कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

भारतीय नौसेना ने कोचीन पोर्ट ट्रस्ट (सीपीटी), केरल के साथ पांच साल की अवधि के लिए मैटानचेरी वार्फ में 228 मीटर को लीस पर लेने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं.  

आईआईसीए, आईपीपीबी ने भुगतान बैंकिंग पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने भुगतान बैंकिंग के क्षेत्र में उत्तरार्ध के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.

कैबिनेट ने तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इजरायल के बीच एमओयू को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इजरायल के बीच सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किये जाने को मंजूरी दे दी है.

भारत-म्यांमार सीमा पर आवाजाही से जुड़े समझौते को मंज़ूरी

भारत और म्यांमार के बीच सीमा पार करने को लेकर एक समझौते को केंद्रीय कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है. यह समझौता दोनों देशों के लोगों के लिए मौजूदा स्वतंत्र आंदोलन के अधिकारों के विनियमन और अनुकूलीकरण को सुगम बनाएगा.

एसबीआई, नाबार्ड ने बंगाल में संयुक्त देयता समूह को बढ़ावा देने हेतु किया समझौता

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड ने राज्य के चयनित जिलों में 2,500 संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) को बढ़ावा देने हेतु बंगाल में पांच गैर-सरकारी संगठनों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

कैबिनेट ने सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए भारत, ब्रिटेन समझौते को मजूरी दी

केंद्र ने देश में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने हेतु केंद्र ने देश में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने हेतु भारत और लंदन के परिवहन प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी.

इलाहाबाद बैंक ने NeSLके साथ समझौता स्थापित किया

इलाहाबाद बैंक ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016  के तहत बाद की सूचना उपयोगिता सेवाओं का परिकल्पित उपयोग करने के लिए राज्य-राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) के साथ एक समझौता किया है.

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