प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित अनुमोदनों का संग्रह प्रस्तुत किया है. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां निम्नानुसार दी गई हैं-
कैबिनेट द्वारा दी गई मंजूरी-
1. नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग पर भारत और फिजी के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ.
2.स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और मैसेडोनिया के बीच समझौता ज्ञापन हुआ.
3. स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जॉर्डन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर.
4. श्रमशक्ति के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जॉर्डन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर.
5. सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और परस्पर प्रशासनिक सहायता पर भारत और जॉर्डन के बीच समझौता.
6. सांसदों के लिए आवास और टेलीफोन सुविधाएं नियम, विधानसभा भत्ता नियम और कार्यालय व्यय भत्ता नियमों में संशोधन.
7.व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018.
8.रॉक फॉस्फेट और एमओपी के खनन और लाभकारी होने और फॉस्फोरिक एसिड / डीएपी / एनपीके उर्वरक के लिए जॉर्डन में उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए भारत और जॉर्डन के बीच समझौता ज्ञापन.
9.आर्थिक और व्यापार सहयोग पर भारत और वियतनाम के बीच समझौता ज्ञापन.
10. एनएएफईडी (NAFED) द्वारा मूल्य सहायता योजना के अंतर्गत एमएसपी पर दालों और तिलहनों की खरीद के लिए 9,500 करोड़ रुपये से 19,000 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी का दोहरीकरण किया है.
11.प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को 12वीं योजना से आगे 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए जारी रखा जायेगा.
कैबिनेट द्वारा दी गई मंजूरी-
1. नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग पर भारत और फिजी के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ.
2.स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और मैसेडोनिया के बीच समझौता ज्ञापन हुआ.
3. स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जॉर्डन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर.
4. श्रमशक्ति के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जॉर्डन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर.
5. सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और परस्पर प्रशासनिक सहायता पर भारत और जॉर्डन के बीच समझौता.
6. सांसदों के लिए आवास और टेलीफोन सुविधाएं नियम, विधानसभा भत्ता नियम और कार्यालय व्यय भत्ता नियमों में संशोधन.
7.व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018.
8.रॉक फॉस्फेट और एमओपी के खनन और लाभकारी होने और फॉस्फोरिक एसिड / डीएपी / एनपीके उर्वरक के लिए जॉर्डन में उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए भारत और जॉर्डन के बीच समझौता ज्ञापन.
9.आर्थिक और व्यापार सहयोग पर भारत और वियतनाम के बीच समझौता ज्ञापन.
10. एनएएफईडी (NAFED) द्वारा मूल्य सहायता योजना के अंतर्गत एमएसपी पर दालों और तिलहनों की खरीद के लिए 9,500 करोड़ रुपये से 19,000 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी का दोहरीकरण किया है.
11.प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को 12वीं योजना से आगे 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए जारी रखा जायेगा.
स्रोत- प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)
