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एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) और भारत सरकार ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (TVET) संस्थानों के आधुनिकीकरण में मदद करने और हिमाचल प्रदेश राज्य में कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के लिए 80 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. 

गिफ्ट सिटी ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं से संबंधित क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए डेलॉइट टॉच तेहमत्सु इंडिया एलएलपी (DTTILLP) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो परामर्श सेवाएं प्रदान करती हैं. गिफ्ट सिटी एक वैश्विक व्यापारिक जिला है जो अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापारिक कार्यों में व्यापार के अवसरों के लिए मंच प्रदान करता …

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नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने एसएपी के साथ नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्टेटमेंट ऑफ़ इंटेंट (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं. एसओआई के हिस्से के रूप में, 2018 में एसएपी पूरे भारत में माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित  (STEM) सीखने के लिए पांच साल …

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नई दिल्ली में आर्थिक संबंध, व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चीन-भारत संयुक्त समूह का ग्यारहवां सत्र आयोजित किया गया. इस सत्र की सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और नागरिक उड्डयन, सुरेश प्रभु और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के वाणिज्य मंत्री, झोंग शान ने की.

भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (AAI) ने कामरूप जिले के गांवों में मानव बस्तियों के सतत विकास के लिए अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों (CSR) की पहल के तहत असम सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. 

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और विदेश मंत्रालय (MEA) ने मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता आईएसए को एक न्यायिक व्यक्तित्व और कानूनी, कार्यवाही करने और कानूनी कार्यवाही की रक्षा करने, और अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण और निपटान के लिए अनुबंध प्रदान करने का अधिकार देता है.

ऑनलाइन फ़ूड आर्डर और डिलीवरी प्लेटफार्म स्विगी ने देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक के साथ भागीदारी की है, जिसमें दो डिजीटल समाधानों का संचालन किया जाता है ताकि इसके डिलीवरी साझेदार को धन हस्तांतरण की सुविधा मिल सके. 

नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने जिला कलेक्टरों और ‘एस्पिरेश्नल डिस्ट्रिक्स’ के प्रमुख अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पोषण के संदर्भ में उनके परिवर्तन का समर्थन करने के आशय से स्टेटमेंट ऑफ़ इंटेंट पर हस्ताक्षर किये हैं.