अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान (Iran) के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ‘वह ईरान के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे।’ वाइट हाउस में पत्रकारों ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या वह ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेंगे तो उन्होंने कहा “मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल क्यों करूंगा? हमने इसके बिना ही पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि नहीं, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूगा। किसी को भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की इजाजत कभी नहीं दी जानी चाहिए।

परमाणु बम बनाने की अनुमति नहीं

राष्ट्रपति ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने तकनीकी शब्दों के बजाय सरल भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान से ‘न्यूक्लियर डस्ट’ (संवर्धित यूरेनियम) को बाहर निकालने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। ट्रंप का मानना है कि परमाणु हथियारों से लैस ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है।

अनिश्चितकालीन युद्धविराम की घोषणा

युद्ध की स्थिति के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में ईरान के साथ अनिश्चितकालीन युद्धविराम की घोषणा की थी। यह फैसला दो हफ्ते के पिछले युद्धविराम के खत्म होने से ठीक एक दिन पहले लिया गया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कार्रवाई जल्दी इसलिए रोक दी क्योंकि दूसरी तरफ से शांति की अपील की गई थी, लेकिन अमेरिका ने 100 प्रतिशत प्रभावी ‘नाकाबंदी’ कर रखी है जिससे उनका सारा व्यापार ठप हो गया है।

अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत

ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत है और तेल का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के प्रयासों के तहत, कई जहाज अब होर्मुज जलडमरूमध्य के बजाय अमेरिका की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था अविश्वसनीय है… मैंने जेडी, मार्को, हॉवर्ड और स्कॉट को फोन किया और उनसे कहा कि मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा रास्ता बदलना होगा। हमें ईरान जाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास परमाणु हथियार न हों।

ईरानी टैंकर जब्त

अमेरिकी सेना के अनुसार, उसने हिंद महासागर में तेल तस्करी से जुड़ा एक और ईरानी टैंकर जब्त किया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। इससे पहले, ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन मालवाहक जहाजों पर हमला किया था। अमेरिका और ईरान के बीच यह तनाव इस अहम समुद्री मार्ग से तेल व्यापार को लगभग पूरी तरह से रोक चुका है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ रहा है।

भारत ने जापान द्वारा रक्षा निर्यात ढांचे में संशोधन करने के हालिया कदम का स्वागत किया है और इसे द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि यह निर्णय भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और गहरा करेगा, विशेष रूप से रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में। उम्मीद है कि यह संशोधित नीति उन्नत प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर खोलेगी।

जापान ने अपनी रक्षा नीति में क्या बदलाव किया है?

जापान ने अपने लंबे समय से चले आ रहे ‘रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण संबंधी तीन सिद्धांतों’ में संशोधन किया है, जिन्होंने पहले रक्षा निर्यात पर कड़ी सीमाएँ लगा रखी थीं।

खास बदलाव हैं

• डिफेंस एक्सपोर्ट को लिमिटेड कैटेगरी से आगे बढ़ाना।
• डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के बड़े ट्रांसफर की इजाज़त।
• साथ ही, सख्त एक्सपोर्ट कंट्रोल और मॉनिटरिंग सिस्टम का लगातार पालन करना।
• और एक्सपोर्ट अप्रूवल का केस-बाई-केस मूल्यांकन।

यह महत्वपूर्ण बदलाव, तेज़ी से बदलते भू-राजनीतिक परिवेश में वैश्विक सुरक्षा के प्रति जापान के विकसित होते दृष्टिकोण को दर्शाता है।

भारत का दृष्टिकोण: मज़बूत होती रणनीतिक साझेदारी

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस कदम को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक सकारात्मक घटनाक्रम बताया है।

भारत के लिए यह क्यों मायने रखता है

• इससे रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा।
• साथ ही, यह टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इनोवेशन को भी बढ़ावा देगा।
• यह संयुक्त रणनीतिक क्षमताओं को मज़बूत करेगा।
• और सरकार तथा निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को समर्थन देगा।

भारत और जापान पहले ही अपने संयुक्त सुरक्षा समझौतों के तहत गहरे सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं; इस नीतिगत बदलाव से इस प्रक्रिया में तेज़ी आने की उम्मीद है।

नीतिगत बदलावों के पीछे जापान का रणनीतिक दृष्टिकोण

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि आज की दुनिया में कोई भी देश अकेले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता।

नीति के मुख्य उद्देश्य

• जापान के साझेदार देशों की रक्षा क्षमताओं को मज़बूत करना।
• यह वैश्विक शांति और संघर्ष की रोकथाम को बढ़ावा देगा।
• साथ ही, रणनीतिक साझेदारियों और सहयोग को भी प्रोत्साहित करेगा।

भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी के बारे में

भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है, जिसमें इन क्षेत्रों में सहयोग शामिल है:

• रक्षा और सुरक्षा
• व्यापार और आर्थिक विकास
• बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी
• हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता

दोनों देश एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सिंधु जल संधि (IWT) पर भारत के कड़ी रुख से घबराया पाकिस्तान अब अंतरराष्ट्रीय मंचों की शरण में पहुंच गया है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष भारत के फैसले का मुद्दा उठाते हुए संधि को ‘पूरी तरह लागू’ कराने की मांग की है।

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जानकारी दी कि उन्होंने पाकिस्तान के उप‑प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की तरफ से लिखा गया पत्र यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष को सौंपा है। इस पत्र में भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने को ‘क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा’ बताया गया है।

पत्र में क्या कहा गया है?

पत्र में कहा गया है कि भारत का फैसला पाकिस्तान में मानवीय संकट पैदा कर सकता है। साथ ही, भारत पर ‘प्रचार अभियान’ चलाने का आरोप लगाते हुए कश्मीर मुद्दे को भी एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाया गया है।

65 साल में पहली बार

रिपोर्ट के अनुसार, 1960 की सिंधु जल संधि तीन युद्धों, कारगिल संघर्ष, संसद हमला, 26/11, उरी और पुलवामा जैसे बड़े आतंकी हमलों के बावजूद बनी रही, लेकिन पिछले 65 साल में पहली बार भारत ने इसे अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। इससे पाकिस्तान पर यह स्पष्ट संदेश गया है कि सीमा‑पार आतंकवाद की कीमत अब उसकी राष्ट्रीय जल जीवनरेखा से जुड़ सकती है।

सिंधु जल संधि: अस्थायी रूप से सस्पेंड

भारत ने 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के क्रियान्वयन को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने का फैसला किया था। यह कदम पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद उठाया गया, जिसमें 26 सामान्य नागरिकों की जान गई थी। यह आतंकी हमला पाकिस्तान से आए आतंकियों ने किया था।

भारत ने क्या कहा?

भारत ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बर सकते। सरकार का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को विश्वसनीय एवं स्थायी रूप से समाप्त नहीं करता, तब तक 1960 की संधि को उसी पुराने ढर्रे पर चलाना भारत के राष्ट्रीय हित और नागरिकों की सुरक्षा के खिलाफ है।

सिंधु जल संधि पाकिस्तान के लिए क्यों महत्वपूर्ण?

• सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है।
• इसके तहत भारत से जाने वाली पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया है।
• बता दें, पाकिस्तान अपनी ज्यादातर खेती के लिए इन्हीं नदियों पर निर्भर है।
• इस संधि पर 1960 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए थे, जो युद्धों और दशकों की दुश्मनी के बावजूद कायम रही है।