दिल्ली विधानसभा ने नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अपनी मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से रखे गए प्रस्ताव के तहत विधानसभा ने संसद के दोनों सदनों की ओर से पारित 122वें संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से समर्थन दिया।