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आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए अय्यन्नापतरुडु

टीडीपी के नरसीपट्टनम विधायक सी अय्यन्नापात्रुडु को सर्वसम्मति से आंध्र प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। विधानसभा को संबोधित करते हुए प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि जनसेना प्रमुख पवन कल्याण, टीडीपी महासचिव नारा लोकेश और भाजपा के सत्य कुमार यादव ने स्पीकर पद के लिए अय्यन्नापत्रुडु के नाम का प्रस्ताव रखा।

प्रोटेम स्पीकर ने घोषणा करते हुए कहा कि अय्यन्नापात्रुडु नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना जाता है। उन्होंने अय्यान्नापात्रुडु को बधाई दी और उनसे अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया। अय्यन्नापात्रुडु का चुनाव महज औपचारिकता था, क्योंकि किसी अन्य विधायक ने उन्हें चुनौती देने के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया था।

पहली बैठक 24 जून को

वहीं, आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में कैबिनेट की पहली बैठक 24 जून को होगी। एनडीए सरकार में टीडीपी, भाजपा और जनसेना शामिल हैं। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को सभी विभागों से कैबिनेट मी¨टग के लिए अपना एजेंडा मांगा था।

सी अय्यन्नापात्रुडु कौन हैं?

सी अय्यन्नापात्रुडु (जन्म 4 सितंबर 1957) का जन्म विशाखापत्तनम जिले के नरसीपट्टनम में कोप्पुला वेलामा परिवार में हुआ था। सी अय्यन्नापात्रुडु 978 में काकीनाडा के पीआर गवर्नमेंट कॉलेज से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वह एपीएलए में नरसीपट्टनम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा के महासचिव पीपीके रामाचार्युलु ने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए केवल तीन नामांकन प्राप्त हुए थे, और वे सभी अय्यन्नापात्रुडु की ओर से थे।

नीट, नेट विवाद के बीच केंद्र ने एंटी पेपर लीक कानून किया लागू,

केंद्र सरकार ने NEET और UGC-NET परीक्षाओं को लेकर विवादों के बीच , एक कठोर एंटी-पेपर लीक कानून प्रस्तुत किया है। 21 जून, 2024 को लागू हुए इस कानून में प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार को रोकने के लिए 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये के जुर्माने सहित गंभीर दंड लगाए गए हैं।

कानून का विवरण

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 नामक नए कानून का उद्देश्य UPSC, SSC और NTA जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी को रोकना है। इसमें धोखाधड़ी के लिए न्यूनतम तीन से पांच साल की कैद और संगठित धोखाधड़ी के अपराधों के लिए पांच से दस साल के कारावास के साथ-साथ भारी जुर्माना शामिल है।

संदर्भ और तत्काल प्रतिक्रियाएं

पेपर लीक और बाद में UGC-NET 2024 को रद्द करने के आरोपों के बीच कानून का अधिनियमन आता है, जिससे 9 लाख से अधिक उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। विपक्षी कांग्रेस ने समय की आलोचना करते हुए इसे ‘डैमेज कंट्रोल’ बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस तरह के लीक को रोकने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।

पेपर लीक से प्रभावित परीक्षाएं

NEET और UGC-NET परीक्षाएं विवाद के केंद्र में रही हैं, और CSIR-UGC NET भी इसी तरह के आरोपों का सामना कर रही है। शिक्षा मंत्रालय ने CSIR-UGC NET को जून 25-27, 2024 के लिए निर्धारित किया था, लेकिन डार्क वेब पर लीक के दावों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। इस घटना से CUET-UG के परिणामों में देरी हो सकती है, जिससे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक के प्रवेश पर असर पड़ सकता है।

सरकार और NTA का जवाब

आरोपों के बाद सीबीआई ने अज्ञात संदिग्धों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में FIR दर्ज की है। शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए को आगामी परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करने का निर्देश दिया है।

प्रभाव

इस कानून का कार्यान्वयन केंद्रीय रूप से आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक को संबोधित करने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। यह परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है, हालांकि इसने महत्वपूर्ण राजनीतिक बहस और आलोचना को जन्म दिया है।

यूनेस्को की सूची में कोझिकोड बना भारत का पहला ‘साहित्य शहर’

23 जून, 2024 को कोझिकोड ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया। यह प्रतिष्ठित मान्यता शहर की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालती है।

प्रतिभा और स्वतंत्रता का एक शहर

स्थानीय स्वशासन मंत्री एम.बी. राजेश ने इस उपलब्धि की घोषणा की, जिसमें कोझिकोड को लंदन के समान रचनात्मक प्रतिभा आकर्षित करने और विकसित करने की क्षमता में तुलना की। उन्होंने शहर को इस प्रकार वर्णित किया:

बिना कपटी
मेहमाननवाज
स्वतंत्रता की अविनाशी भावना के धनी

सांस्कृतिक योगदान

कोझिकोड की साहित्यिक विरासत में शामिल हैं:

दो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता
सिनेमा, संगीत और मीडिया में प्रमुख योगदान

मुश्किलों को पार करना

भारत का पहला साहित्य शहर बनने में शहर की सफलता ने कई लोगों को आश्चर्यचकित किया, क्योंकि इसने कोलकाता को पीछे छोड़ दिया, जो एक लंबी साहित्यिक परंपरा वाला शहर था। इस उपलब्धि का श्रेय दिया गया:

प्रभावी योजना और तैयारी
मेयर और केरला स्थानीय प्रशासन संस्थान की पहल

साहित्य का जश्न: नई पहल

वार्षिक “साहित्य दिवस का शहर”

मेयर एम. बीना फिलिप ने घोषणा की कि 23 जून को सालाना “सिटी ऑफ लिटरेचर डे” के रूप में मनाया जाएगा।

साहित्यिक पुरस्कार

वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान पुरस्कारों की छह श्रेणियां प्रस्तुत की जाएंगी:

व्यापक योगदान
महिला लेखिकाएं
युवा लेखक
बाल साहित्य
मलयालम से अन्य भाषाओं में अनुवाद
अन्य भाषाओं से मलयालम में अनुवाद

पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र

मालाबार लिटरेरी सर्किट में बेपोर और लेखक वाईकॉम मुहम्मद बशीर का घर शामिल होगा
अनक्कुलम सांस्कृतिक केंद्र “साहित्य का शहर” बन जाएगा

महान साहित्यिक पुरुषों को सम्मान

कोझिकोड नगर निगम की डायमंड जुबिली आवार्ड को श्रेयस्कर लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर को उनके स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनके घर पर प्रदान किया गया।

इस पहचान से कोझिकोड को अपने साहित्यिक सीन और सांस्कृतिक धरोहर को विकसित करने के कई अवसरों का आधार प्राप्त होता है। भारतीय शहर के रूप में इस पहले सम्मान के रूप में, कोझिकोड अन्य शहरों के लिए अपनी साहित्यिक परंपराओं का उत्सव करने और प्रोत्साहन करने के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है।

यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा सिर्फ कोझिकोड के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे केरल और भारत के लिए एक उपलब्धि है। यह रचनात्मकता को बढ़ावा देने, साहित्य को बढ़ावा देने और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए शहर की प्रतिबद्धता को पहचानता है।

महत्वपूर्ण जानकारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए:

UNESCO DG: ऑड्री आज़ूले;
UNESCO स्थापित: 16 नवंबर 1945;
UNESCO का मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस।

विश्व वर्षावन दिवस 2024: इतिहास और महत्व

हर साल 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वर्षावनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्षावन ताजे पानी और स्वच्छ हवा जैसे कई संसाधनों का स्रोत हैं। ये जंगल वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड समेत कई हानिकारक गैसों को सोख लेते हैं।

विश्व वर्षावन दिवस का उद्देश्य इन मुद्दों को व्यक्तियों, समुदायों, संगठनों और सरकारों के सामने लेकर आना है ताकि वर्षावनों की रक्षा और इसे बनाए रखने के लिए एक साथ सभी को प्रेरित किया जा सके। यह दिन दुनिया भर में संरक्षण परियोजनाओं और पहलों का समर्थन करने के लिए शिक्षा, वर्षावन की वकालत और धन जुटाने के प्रयासों के लिए एक मंच के रूप में काम करता है।

2024 की थीम

विश्व वर्षावन दिवस 2024 की थीम है “Empowering the World in Defense of Our Rainforests.”

वर्षावन का महत्व

दुनिया कई मायनों में वर्षावनों पर निर्भर है. कॉफ़ी, मसालों, सब्जियों और फलों से लेकर ताड़ के तेल तक, हमें वर्षावन की वजह से मिलता है। अमेज़ॅन वर्षावन, दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन, हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन और महत्वपूर्ण ताजे पानी का 20 प्रतिशत हमें यहां से मिलता है। वर्षावन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और जलवायु पैटर्न को स्थिर करके ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है।

विश्व वर्षावन दिवस का इतिहास

पहला विश्व वर्षावन दिवस 22 जून, 2017 को मनाया गया था जब ऑस्टिन, टेक्सास में स्थित एक गैर-लाभकारी पर्यावरण संगठन, रेनफॉरेस्ट पार्टनरशिप ने वैश्विक कार्यक्रम शुरू किया था। इस पहल का उद्देश्य वर्षावनों के महत्व और ग्रह के लिए उनके अमूल्य योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। बाद में वर्ष 2021 में, सभी क्षेत्रों के लोगों और संगठनों को एक साथ लाने के उद्देश्य से विश्व वर्षावन दिवस शिखर सम्मेलन शुरू किया गया।

विश्व वर्षावन दिवस को पर्यावरण अधिवक्ताओं और मीडिया आउटलेट्स सहित 70 से अधिक वैश्विक भागीदारों से समर्थन मिला है। यह 22 जून को आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है, जिसका समर्थन वर्षावनों के संरक्षण में सकारात्मक कार्रवाई के लिए प्रयास करने वाले विभिन्न संगठनों द्वारा किया जाता है। रेनफॉरेस्ट पार्टनरशिप संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक संबद्ध सदस्य है, जो इसके मिशन को और बढ़ाता है।

सबसे बड़े वर्षावन

अमेज़ॅन वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। ये ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना समेत दक्षिण अमेरिका के विशाल क्षेत्रों को कवर करता है। यह 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर (2.1 मिलियन वर्ग मील) में फैला है। अमेज़ॅन वर्षावन में अनगिनत अलग-अलग प्रजाति के पशु रहते हैं। इतना ही नहीं इस जंगल को 16,000 प्रजातियों से संबंधित लगभग 390 बिलियन पेड़ों का घर कहा जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024: तारीख, थीम और इतिहास

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। यह 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की स्थापना का प्रतीक है। यह दिन ओलंपिक भावना का जश्न मनाता है और लोगों को खेलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है।

2024 के लिए थीम

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 की थीम “लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट” है। यह विषय सभी को सक्रिय रहने और खेल के माध्यम से आनंद का अनुभव करने के लिए प्रेरित करना है।

इस दिन का इतिहास

यह पहली बार 23 जून, 1948 को मनाया गया था।
इसे पिएर डे कूबर्टेन को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था, जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित किया था।
इसका उद्देश्य ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देना है, जैसे की उत्कृष्टता, सम्मान और मित्रता।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस क्यों महत्वपूर्ण है?

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह:

शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देता है
खेल के माध्यम से लोगों को एकत्रित करता है
ओलंपिक मूल्यों की शिक्षा देता है
युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करता है
खेल की शक्ति का जश्न मनाता है, जो शांति और समझौते को बनाने में सक्षम होती है

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कैसे मनाया जाता है?

दुनिया भर के लोग विभिन्न तरीकों से मनाते हैं:

समुदायिक खेल महोत्सव

स्थानीय ओलंपिक समितियाँ ऐसे आयोजन करती हैं जहां परिवार और दोस्त विभिन्न खेलों का प्रयास कर सकते हैं।

मैराथन और फन रन्स

नगरों में रेस आयोजित होती हैं जिसमें प्रारंभिक से लेकर पेशेवर खिलाड़ियों तक के स्तर के लोग शामिल होते हैं।

शिक्षण सामारिक गतिविधियाँ

इसमें निम्नलिखित विषयों के बारे में जानकारी मिलती है:

खेलमैत्री
पोषण
ओलंपिक इतिहास

सांस्कृतिक प्रदर्शनी

संग्रहालय ओलंपिक संबंधी यादगार और खेल से प्रेरित कला प्रदर्शित करते हैं।

प्रेरणादायक उद्धरणों का साझा करना

लोग सोशल मीडिया पर ओलंपिक से संबंधित उद्धरण साझा करते हैं ताकि दिन की भावना फैलाई जा सके।

ओलंपिक आंदोलन का प्रभाव

ओलंपिक आंदोलन सिर्फ खेल से अधिक है:

विभिन्न संस्कृतियों को एकजुट करता है
शांति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है
व्यक्तिगत विकास और अनुशासन को बढ़ावा देता है
लोगों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है

सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत FY24 में ₹1.56 लाख करोड़ का मुद्रीकरण किया

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के तहत 1.56 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का मुद्रीकरण किया, जो 1.8 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से कम है। यह प्रदर्शन 2021-22 में उपलब्धि का लगभग 159% प्रतिनिधित्व करता है। NMP का उद्देश्य FY22 से FY25 तक चार साल की अवधि में 6 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता के साथ ब्राउनफील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों के मूल्य को अनलॉक करना है।

NMP लक्ष्य और उपलब्धियां

कुल मुद्रीकरण क्षमता: FY22 से FY25 तक ₹6 लाख करोड़।
पहले दो साल (2021-22, 2022-23): 2.5 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य; ₹2.30 लाख करोड़ की उपलब्धि।
FY24 उपलब्धि: ₹1.8 लाख करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹1.56 लाख करोड़।

FY24 में मंत्रालय-वार मुद्रीकरण

सड़क परिवहन और राजमार्ग: ₹40,314 करोड़
कोयला मंत्रालय: ₹56,794 करोड़
बिजली मंत्रालय: ₹14,690 करोड़
खान मंत्रालय: ₹4,090 करोड़
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस: 9,587 करोड़ रुपये
शहरी मंत्रालय: ₹6,480 करोड़
शिपिंग मंत्रालय: ₹7,627 करोड़

एसेट मॉनेटाइज़ेशन स्ट्रेटेजी

निजी क्षेत्र का निवेश: इसका उद्देश्य नए बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना और रोज़गार के अवसर पैदा करना है।
NHAI पहल: इसने वर्ष 2024-25 में मुद्रीकरण के लिये 33 परिसंपत्तियों की एक सांकेतिक सूची प्रकाशित की और निवेश गणना के लिये व्यापक आर्थिक धारणाएँ प्रदान कीं।
आर्थिक विकास और एकीकरण: यह पहल ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को एकीकृत करने का प्रयास करती है, समग्र सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देती है।

पृष्ठभूमि और उद्देश्य

NMP, केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित और NITI आयोग द्वारा बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के साथ तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निजी निवेश का दोहन करना और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से उच्च आर्थिक विकास को गति देना है।

NTA के महानिदेशक बने आईएएस प्रदीप सिंह खरोला

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के महानिदेशक सुभाष कुमार सिंह को परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विवाद के बीच 22 जून को पद से हटा दिया गया। सरकार ने एक पत्र में बताया कि सुभाष कुमार सिंह की सेवाओं को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में “अनिवार्य प्रतीक्षा” पर रखा गया है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और एमडी प्रदीप सिंह खारोला को नियमित नियुक्ति या अगले आदेश तक NTA महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

कौन हैं एनटीए के नए डीजी प्रदीप सिंह खरोला?

प्रदीप सिंह खारोला वर्तमान में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं और उन्हें अतिरिक्त प्रभार के रूप में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। खारोला 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

केंद्र द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुगम और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष और आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन इस 7 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व करेंगे। अन्य सदस्य इस प्रकार हैं: डॉ. रणदीप गुलेरिया, पूर्व निदेशक, एम्स दिल्ली; प्रो. बी जे राव, कुलपति, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय; प्रो. राममूर्ति के, एमेरिटस प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी मद्रास; पंकज बंसल, सह-संस्थापक, पीपल स्ट्रॉन्ग और बोर्ड सदस्य, कर्मयोगी भारत; प्रो. आदित्य मित्तल, डीन स्टूडेंट अफेयर्स, आईआईटी दिल्ली; गोविंद जायसवाल, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय।

पेपर लीक का मुद्दा

NEET परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और लगभग 24 लाख उम्मीदवार इसमें शामिल हुए थे। परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले पूरा हो जाने के कारण 4 जून को घोषित कर दिए गए। एनटीए के इतिहास में पहली बार 67 छात्रों ने पूर्ण 720 अंक प्राप्त किए, जिसमें हरियाणा के फरीदाबाद के एक केंद्र से छह छात्र शामिल थे, जिससे अनियमितताओं के संदेह उठे। आरोप है कि 67 छात्रों को समान शीर्ष रैंक प्राप्त करने में ग्रेस मार्क्स का योगदान था। नीट-यूजी परीक्षा एनटीए द्वारा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) भारत के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी है। इसकी स्थापना नवंबर 2017 में प्रवेश परीक्षा प्रवेश और भर्ती आयोजित करने के लिए की गई थी। एनटीए इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन और फार्मेसी से संबंधित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और फैलोशिप के लिए कई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है।

ताजिकिस्तान में महिलाओं के हिजाब पहनने पर सरकार ने लगाई पाबंदी

ताजिकिस्तान में हिजाब पर आधिकारिक रोक लग गई है। 96 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले देश की संसद में यह फैसला लिया गया। नए संशोधनों के मुताबिक, कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

संसद के उच्च सदन ‘मजलिसी मिल्ली’ में विधेयक को औपचारिक मंजूरी दी गई है। विधेयक में विदेशी परिधानों को दो सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी छुट्टियों, ईद-उल-फित्र और ईद-उल-अजहा के लिए बच्चों के उत्सवों में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। इस दौरान बच्चे लोगों को बधाई देने के लिए घरों से निकलते हैं। यह प्रस्ताव प्रशासनिक उल्लंघन संहिता में संशोधन को मंजूरी के बाद पास हुआ है।

क्या है नया नियम?

ताजिकिस्तान में हिजाब पर आधिकारिक रोक कई सालों के अनौपचारिक प्रतिबंध के बाद आई है। 2007 में शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए इस्लामी परिधान और पश्चिमी स्टाइल की मिनी स्कर्ट दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में इस प्रतिबंध को सभी सार्वजनिक संस्थानों तक बढ़ा दिया था। अधिकारियों का कहना है कि हिजाब और अन्य इस्लामिक ड्रेस हाल के वर्षों में खाड़ी देशों से ताजिकिस्तान में आ रहे हैं और इसे बढ़ते चरमपंथ से जुड़ा माना जाता है।

नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना

रेडियो लिबर्टी की ताजिक सेवा ने बताया कि कानून में इसके उल्लंघन पर व्यक्तियों पर 7920 सोमोनी (ताजिक मुद्रा) जबकि कंपनियों पर 39,500 सोमोनी का जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, सरकारी अधिकारियों पर ज्यादा जुर्माना है। सरकारी और धार्मिक अधिकारियों पर दोष सिद्ध होने पर क्रमशः 54000 से 57,600 सोमोनी तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

हाल के वर्षों में ताजिकिस्तान की सरकार ने ताजिक राष्ट्रीय पोशाक पहनने को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान शुरू किया है। कपड़ों को लेकर 2018 में एक गाइडबुक भी जारी की गई थी। 2017 में मोबाइल फोन पर सरकार से मिले संदेश में महिलाओं से ताजिक राष्ट्रीय पोशाक पहनने का आग्रह किया गया था।

96 फीसदी मुस्लिम आबादी

हालांकि, ताजिकिस्तान में 96 फीसदी आबादी मुस्लिम है, लेकिन यहां पर मजहबी रीति रिवाजों को अपनाने पर जोर नहीं दिया जाता है। सरकार इसके पहले इस्लामिक तरीके से दाढ़ी रखने पर अनौपचारिक रोक लगा चुकी है।

राष्ट्रपति ने 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया

एक महत्वपूर्ण विकास में, सात बार के लोकसभा सदस्य भरतृहरि महताब को निचले सदन के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह घोषणा 20 जून को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा की गई।

भर्तृहरि महताब के बारे में

भर्तृहरि महताब ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब के बेटे हैं। भर्तृहरि महताब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजद से जुड़े थे। हालांकि, पार्टी के भीतर कम सक्रियता का हवाला देते हुए उन्होंने मार्च में अपने इस्तीफे की घोषणा की और बाद में भाजपा में शामिल हो गए। सात बार के राजनीतिक करियर के साथ, महताब ने 1998 से कटक लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया है।

प्रोटेम स्पीकर कौन है?

लोकसभा में, सदन के स्पीकर का चुनाव सामान्यतः साधारण बहुमत से किया जाता है। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां नए लोकसभा के गठन से पहले स्पीकर की कुर्सी खाली हो जाती है, एक प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी रूप से आवश्यक कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किया जाता है।

प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कैसे की जाती है?

संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोटेम स्पीकर के पद का उल्लेख नहीं है।
‘मंत्रालय की संसदीय कार्यवाही पर हैंडबुक’ में ‘प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण’ की प्रक्रिया का विवरण है।
लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, उनके सदस्यता के वर्षों के आधार पर, आम तौर पर प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए चुने जाते हैं।
संसदीय कार्य मंत्रालय या प्रधानमंत्री प्रोटेम स्पीकर और इस उद्देश्य के लिए तीन अन्य सदस्यों की पहचान करते हैं।
संसदीय कार्य मंत्री, राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति के लिए चयनित सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करते हैं।
एक बार राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद, प्रोटेम स्पीकर और तीन नियुक्त सदस्यों को उनकी भूमिकाओं के बारे में सूचित किया जाता है।

प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण समारोह

राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में अध्यक्ष को प्रोटेम पद की शपथ दिलाता है। इसके बाद, स्पीकर लोकसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है।

प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्य क्या हैं?

संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार, सदन के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेना होता है। प्रोटेम स्पीकर से नए सांसदों को शपथ दिलाने जैसे कर्तव्यों का पालन करना होता है।

कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को APY कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला

केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (KVGB) को अटल पेंशन योजना (APY) के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

यह पुरस्कार किसे मिला है?

KVGB के अध्यक्ष श्रीकांत एम भंदीवाड़ ने 21 जून को नई दिल्ली में भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी और पीएफआरडीए के अध्यक्ष दीपक मोहंती से पुरस्कार प्राप्त किया। APY अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है, 60 वर्षों के बाद पूर्व-निर्धारित पेंशन सुनिश्चित करता है।

कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की उपलब्धियां

KVGB की उपलब्धियों को समझाते हुए, भंडिवाड ने बताया कि बैंक ने एपीवाई के तहत कुल 4,27,736 खातों का नामांकन किया है। 2023-24 के दौरान, इसने 67,932 के लक्ष्य के मुकाबले 86,350 खातों का नामांकन किया, और समय से पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया। उन्होंने बताया कि पीएफआरडीए ने प्रति शाखा औसतन 100 खातों का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन बैंक ने इसे 137 खातों के औसत के साथ पार कर लिया, जो दक्षिण भारत के सभी बैंकों में सबसे अधिक है।

वर्तमान स्थिति

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सभी तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (PMJJBY, PMSBY और APY) को लागू करने में केवीजीबी की महत्वपूर्ण भूमिका, उन्होंने अपनी प्राथमिक बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ ग्रामीणों और असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता दोहराई। केवीजीबी वर्तमान में विजयपुरा से मंगलुरु तक नौ जिलों में 629 शाखाएं संचालित करता है।