भारत ने अपना पहला AI-पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ और क्यों लॉन्च किया है?

भारत ने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उच्च शिक्षा में बदलाव की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। पहली बार, किसी भारतीय विश्वविद्यालय में AI-संचालित शिक्षण, अध्ययन और प्रशासनिक प्रणालियों का परीक्षण किया जाएगा। यह पायलट परियोजना एक ऐसा स्केलेबल राष्ट्रीय मॉडल तैयार करने का लक्ष्य रखती है, जो AI युग में छात्रों के सीखने के तरीक़ों और विश्वविद्यालयों के कार्य-संचालन दोनों को नई दिशा दे सकती है।

AI-सक्षम विश्वविद्यालय पहल क्या है?

यह पहल कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में Google Cloud और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) के सहयोग से शुरू की गई है। CCSU को पायलट कैंपस के रूप में चुना गया है, जहाँ AI टूल्स का परीक्षण किया जाएगा और सफल होने पर इन्हें पूरे देश के अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाएगा। इस परियोजना की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित Google के AI for Learning Forum में की गई।

मुख्य विशेषताएँ: AI सीखने को कैसे बदलेगा

इस कार्यक्रम के तहत Google Cloud के Gemini AI प्लेटफ़ॉर्म को शैक्षणिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। छात्रों को व्यक्तिगत AI ट्यूटर उपलब्ध होंगे, जिनमें क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन भी शामिल होगा। इससे छात्र अपनी गति से सीख सकेंगे और नौकरी बाज़ार की ज़रूरतों के अनुरूप अपनी कौशल कमियों की पहचान कर पाएंगे। वहीं, शिक्षक AI टूल्स की मदद से शिक्षण सामग्री, सिमुलेशन और बहुभाषी कंटेंट तैयार कर सकेंगे, जिससे कक्षा में सहभागिता और शिक्षण दक्षता बढ़ेगी। इसका उद्देश्य “एक ही ढाँचा सबके लिए” वाली शिक्षा से आगे बढ़कर व्यक्तिगत और परिणाम-आधारित सीखने की व्यवस्था बनाना है।

स्मार्ट कैंपस और कम काग़ज़ी काम

कक्षाओं के अलावा, यह पहल स्मार्ट कैंपस प्रबंधन पर भी केंद्रित है। विश्वविद्यालय कार्यालयों में AI-आधारित ऑटोमेशन से रोज़मर्रा का काग़ज़ी काम घटेगा, स्वीकृति प्रक्रियाएँ तेज़ होंगी और सेवा वितरण बेहतर होगा। इससे प्रशासनिक देरी कम होगी और कर्मचारी शैक्षणिक व छात्र-केंद्रित कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। इस तकनीकी क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी Placecom को सौंपी गई है।

समावेशन और क्षेत्रीय पहुँच पर ज़ोर

इस पायलट परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य भाषा, स्थान और संसाधनों से जुड़ी शैक्षणिक असमानताओं को कम करना है। क्षेत्रीय भाषाओं में AI ट्यूटर और उन्नत डिजिटल टूल्स की उपलब्धता से गैर-महानगरीय और क्षेत्रीय संस्थानों के छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा, जिन्हें अक्सर अत्याधुनिक शैक्षणिक तकनीकों तक सीमित पहुँच मिलती है।

सरकार और उद्योग का दृष्टिकोण

कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि यह परियोजना केवल डिग्री प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को भविष्य के कार्यबल के लिए तैयार करने पर केंद्रित है। उन्होंने ज़ोर दिया कि AI टूल्स शिक्षा को उभरती हुई कौशल आवश्यकताओं से जोड़ने में मदद करेंगे। वहीं, Google इंडिया की कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट प्रीति लोबाना ने कहा कि CCSU व्यक्तिगत शिक्षण मॉडल और AI-आधारित करियर मार्गदर्शन के लिए एक परीक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो भारत में उच्च शिक्षा की डिलीवरी को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है।

प्रज्ञा-AIX क्या है और यह ONGC के संचालन को कैसे बदलेगा?

भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा अन्वेषण कंपनी ONGC (ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन) ने अपने रोज़मर्रा के संचालन में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। पायलट परियोजनाओं से आगे बढ़ते हुए, अब एक नया डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कई AI टूल्स को एक ही इकोसिस्टम के तहत लाता है, जिसका उद्देश्य तेल और गैस संचालन में दक्षता, सुरक्षा और उत्पादन को बेहतर बनाना है।

प्रज्ञा-AIX क्या है?

प्रज्ञा-AIX एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जो ONGC के विभिन्न AI अनुप्रयोगों को एकीकृत प्रणाली के रूप में जोड़ता है। अलग-अलग साइलो में काम करने वाले टूल्स के बजाय, यह प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा कार्यशील AI इकोसिस्टम तैयार करता है, जो ONGC के विभिन्न कार्य केंद्रों में दैनिक निर्णय-निर्माण में सहायता करता है। यह प्रयोगात्मक AI पायलट्स से आगे बढ़कर पूरे उद्यम स्तर पर AI को अपनाने की दिशा में बदलाव को दर्शाता है, जिससे डेटा-आधारित अंतर्दृष्टियों का तेज़ और समान रूप से उपयोग संभव होता है।

डेटा को उपयोगी बुद्धिमत्ता में बदलना

प्रज्ञा-AIX का मुख्य उद्देश्य विशाल परिचालन डेटा को उपयोगी और क्रियाशील बुद्धिमत्ता में बदलना है। यह प्लेटफ़ॉर्म भूकंपीय विश्लेषण, उत्पादन अनुकूलन और स्मार्ट फ़ील्ड मॉनिटरिंग जैसे महत्वपूर्ण अपस्ट्रीम कार्यों को समर्थन देता है। उप-सतही व्याख्या और तेल क्षेत्रों की रियल-टाइम निगरानी को बेहतर बनाकर यह प्रणाली मौजूदा परिसंपत्तियों से अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करती है, साथ ही हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन में सुरक्षा और लागत-दक्षता भी बढ़ाती है।

एक टूल से बढ़कर: डिजिटल इकोसिस्टम

ONGC ने प्रज्ञा-AIX को केवल एक सॉफ़्टवेयर टूल के रूप में नहीं, बल्कि एक नवाचार इकोसिस्टम के रूप में स्थापित किया है। यह प्लेटफ़ॉर्म संगठनात्मक साइलो को तोड़ने, तकनीकी टीमों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य के AI समाधानों के लिए एक स्केलेबल आधार प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि नवाचार एक बार का डिजिटल अपग्रेड न होकर एक सतत परिचालन क्षमता बन जाए।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीतिक महत्व

प्रज्ञा-AIX का लॉन्च भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के व्यापक लक्ष्यों के साथ पूरी तरह मेल खाता है। अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों में AI को शामिल करके ONGC भविष्य की ऊर्जा मांगों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बेहतर रिकवरी दर, कम परिचालन जोखिम और तेज़ निर्णय-निर्माण देश को अपने घरेलू हाइड्रोकार्बन संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन करने में सक्षम बनाते हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में एक नया मानक

प्रज्ञा-AIX के गो-लाइव होने के साथ ही ONGC ने भारत के तेल और गैस क्षेत्र में डिजिटल अपनाने का एक नया मानक स्थापित किया है। यह पहल दिखाती है कि AI जैसी उन्नत तकनीकों को पारंपरिक रूप से जटिल उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर कैसे एकीकृत किया जा सकता है। साथ ही, यह ONGC की भूमिका को केवल एक ऊर्जा उत्पादक से आगे बढ़ाकर एक प्रौद्योगिकी-प्रेरित संगठन के रूप में मजबूत करती है, जो राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है।

असम की मुख्यमंत्री एति कोली दुति पात योजना क्या है?

असम राज्य ने अपने चाय बागान समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम उठाते हुए एक नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। असम सरकार ने मुख्यमंत्री एति कोली दूती पात योजना (Mukhya Mantrir Eti Koli Duti Paat Scheme) की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य भर के चाय बागान श्रमिकों को एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह पहल असम की अर्थव्यवस्था में चाय श्रमिकों के ऐतिहासिक योगदान को मान्यता देती है और चाय उत्पादक क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है।

योजना की शुरुआत और राजनीतिक नेतृत्व

इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने तिनसुकिया ज़िले के डूमडूमा में की।
मुख्यमंत्री ने इस पहल को चाय जनजातियों और स्वदेशी समुदायों के प्रति सम्मान के रूप में बताया, जिनके श्रम ने असम के विश्वप्रसिद्ध चाय उद्योग को जीवित रखा है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लाभों के सुचारु और समयबद्ध वितरण के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं।

चाय श्रमिकों के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता

एति कोली दूती पात योजना के तहत ₹300 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जाएगी।
इसके अंतर्गत 6 लाख से अधिक चाय बागान श्रमिकों को ₹5,000 की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
लाभार्थियों में 27 ज़िलों और 73 विधानसभा क्षेत्रों में फैले 836 चाय बागानों में कार्यरत स्थायी और अस्थायी (कैजुअल) दोनों प्रकार के श्रमिक शामिल हैं।
इस योजना का उद्देश्य तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करना और श्रमिक कल्याण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है।

बाल देखभाल, स्वास्थ्य और कार्यस्थल की गरिमा से जुड़े उपाय

योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने चाय बागान क्षेत्रों में मोबाइल क्रेच (शिशु देखभाल केंद्र) और मोबाइल शौचालय सेवाओं का भी उद्घाटन किया।
इन सुविधाओं का उद्देश्य विशेष रूप से महिला श्रमिकों के लिए बाल देखभाल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमा में सुधार करना है।
सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कल्याणकारी हस्तक्षेप केवल मजदूरी तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि दैनिक जीवन की परिस्थितियों को भी बेहतर बनाना आवश्यक है ताकि दीर्घकालिक सामाजिक उत्थान सुनिश्चित हो सके।

असम की चाय विरासत के 200 वर्ष

असम के चाय उद्योग के 200 वर्षों के इतिहास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जहाँ असम की चाय को वैश्विक स्तर पर सराहा जाता है, वहीं इसके पीछे काम करने वाले श्रमिक अक्सर अदृश्य रह जाते हैं।
उन्होंने कहा कि असम चाय पर गर्व तभी सार्थक है जब चाय बागान श्रमिकों को सम्मान और पहचान दी जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाय बागानों से लंबे जुड़ाव और चाय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने पर उनके ज़ोर का भी उल्लेख किया।

भूमि अधिकार और दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा

असम सरकार ने घोषणा की है कि चाय बागान श्रमिकों और श्रम लाइनों में रहने वाले स्वदेशी परिवारों को भूमि अधिकार (पट्टा) प्रदान किए जाएंगे।
भूमि पट्टों के लिए आवेदन फरवरी से शुरू होंगे। शर्त यह होगी कि भूमि कम से कम 10 वर्षों तक लाभार्थियों के पास रहे और इसका हस्तांतरण केवल चाय समुदाय के भीतर ही किया जा सके।
यह कदम दीर्घकालिक सुरक्षा और संपत्ति के स्वामित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक पहलें

मुख्यमंत्री ने कई पूरक पहलों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें ओरुनोदोई योजना का विस्तार, चाय बागान क्षेत्रों में मॉडल स्कूलों की स्थापना, एमबीबीएस और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में आरक्षित सीटें, छात्रवृत्तियाँ, स्वरोज़गार सहायता, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और गर्भवती श्रमिकों के लिए वेतन क्षतिपूर्ति शामिल हैं।
सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करने के लिए झूमर नृत्य के प्रचार पर भी विशेष ज़ोर दिया गया।
इसके अतिरिक्त, चाय जनजातियों को ग्रेड-III और ग्रेड-IV सरकारी नौकरियों में ओबीसी के अंतर्गत 3% आरक्षण भी प्रदान किया गया है।

उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवॉर्ड क्यों मिला?

उत्तराखंड, जो अपनी पहाड़ियों और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है, ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में चुपचाप लेकिन उल्लेखनीय प्रगति की है। 30 जनवरी 2026 को राज्य को एक ऐसी राष्ट्रीय मान्यता मिली जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। विंग्स इंडिया 2026, जो भारत का प्रमुख नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है, उसमें उत्तराखंड को “एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य” का पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान दर्शाता है कि केंद्रित नीतियाँ, बेहतर बुनियादी ढाँचा और सुदृढ़ क्षेत्रीय हवाई संपर्क, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह विकास शासन, अवसंरचना, आपदा प्रबंधन और पर्यटन—इन सभी को एक साथ जोड़ने वाला महत्वपूर्ण उदाहरण है।

विंग्स इंडिया 2026 क्या है?

विंग्स इंडिया 2026 भारत का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन सम्मेलन और प्रदर्शनी है।
यह मंच नीति-निर्माताओं, विमानन कंपनियों, निवेशकों और वैश्विक हितधारकों को एक साथ लाता है।
इस कार्यक्रम में दिए जाने वाले पुरस्कार अत्यंत विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि वे विमानन नीति और अवसंरचना में वास्तविक प्रगति को दर्शाते हैं।
उत्तराखंड को यहाँ मिली मान्यता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कठिन भू-भाग के बावजूद राज्य को प्रमुख विमानन केंद्रों की श्रेणी में रखा गया है।

उत्तराखंड को यह पुरस्कार क्यों मिला?

उत्तराखंड को लगातार नीति समर्थन, अवसंरचना विस्तार और क्षेत्रीय हवाई सेवाओं पर विशेष ध्यान देने के कारण चुना गया।
राज्य सरकार ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) के माध्यम से हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स और हवाई मार्गों के विकास पर काम किया है।
अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड में विमानन विकास केवल वाणिज्यिक उड़ानों तक सीमित नहीं है, बल्कि दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएँ भी इसमें शामिल हैं।
इन प्रयासों से दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँच आसान हुई है, यात्रा समय कम हुआ है और पर्यटन व आपातकालीन सेवाओं जैसी आर्थिक गतिविधियों को बल मिला है।

राज्य नेतृत्व और संस्थानों की भूमिका

यह पुरस्कार बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित एक समारोह में UCADA के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया गया।
इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सम्मान राज्य की स्पष्ट विमानन नीति और सशक्त प्रशासनिक समन्वय का प्रतिबिंब है।
उन्होंने जोर दिया कि हवाई सेवाओं के माध्यम से दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बना हुआ है।
यह उदाहरण दिखाता है कि अवसंरचना आधारित विकास में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है।

पर्यटन, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन पर प्रभाव

बेहतर हवाई संपर्क ने उत्तराखंड में बहु-क्षेत्रीय प्रभाव डाला है।
पर्यटन को लाभ हुआ है क्योंकि तीर्थयात्री और पर्यटक अब गंतव्यों तक अधिक तेज़ी और सुरक्षित तरीके से पहुँच पा रहे हैं।
हेलीकॉप्टर सेवाओं ने विशेष रूप से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि विमानन अवसंरचना ने आपदा प्रतिक्रिया को काफी बेहतर बनाया है, जो बाढ़, भूस्खलन और चरम मौसम की दृष्टि से संवेदनशील राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।

EU ने ईरान के IRGC को आतंकवादी ग्रुप क्यों घोषित किया है?

एक ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील निर्णय में यूरोपीय संघ (EU) ने औपचारिक रूप से ईरान की शक्तिशाली इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। यह कदम तेहरान के प्रति यूरोप के रुख में स्पष्ट कठोरता को दर्शाता है और IRGC को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त आतंकी संगठनों की कानूनी श्रेणी में रख देता है। इसके परिणामस्वरूप ईरान के साथ EU के सुरक्षा, कानूनी और कूटनीतिक संबंधों की प्रकृति में बुनियादी बदलाव आएगा।

IRGC क्या है?

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की स्थापना 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद धार्मिक शासन व्यवस्था की रक्षा के लिए की गई थी।
समय के साथ यह एक समानांतर शक्ति संरचना में बदल गया, जिसका प्रभाव ईरान की सेना, खुफिया एजेंसियों, मिसाइल कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था और विदेशी अभियानों तक फैल गया।
ईरान की सीमाओं के बाहर IRGC क्षेत्रीय सहयोगी गुटों और मिलिशियाओं के माध्यम से काम करता है, जिससे यह मध्य पूर्व की सुरक्षा राजनीति का एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है।
EU का तर्क है कि आंतरिक दमन और बाहरी उग्र गतिविधियों का यह संयोजन इसे आतंकी संगठन घोषित करने को उचित ठहराता है।

पृष्ठभूमि: EU ने यह कदम अभी क्यों उठाया?

कई हफ्तों की विचार-विमर्श प्रक्रिया के बाद EU के विदेश मंत्रियों ने इस निर्णय पर सहमति बनाई।
यह प्रक्रिया ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों पर कथित हिंसक दमन की रिपोर्टों के बाद तेज हुई।
यूरोपीय अधिकारियों ने हजारों कथित मौतों, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और नागरिकों पर व्यवस्थित दमन का हवाला दिया।
EU का निष्कर्ष था कि IRGC न केवल देश के भीतर राज्य हिंसा को लागू करने में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है, बल्कि विदेशों में भी अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों का समर्थन कर रहा है।
EU अधिकारियों के अनुसार, यही दोहरी भूमिका यूरोपीय कानून के तहत साधारण प्रतिबंधों से आगे बढ़कर आतंकवादी गतिविधि की श्रेणी में आती है।

यूरोप और इज़राइल की प्रतिक्रियाएँ

वरिष्ठ EU नेताओं ने कहा कि नागरिकों के खिलाफ लगातार हिंसा को अनुत्तरित नहीं छोड़ा जा सकता।
फ्रांस और इटली जैसे कुछ देश, जो शुरुआत में सतर्क थे, अंततः कानूनी स्पष्टता और सुरक्षा चिंताओं के आधार पर इस निर्णय के समर्थन में आ गए।
इज़राइल ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया।
इज़राइली अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय IRGC से जुड़े वित्तीय, लॉजिस्टिक और परिचालन नेटवर्क को बाधित करने की यूरोप की क्षमता को मजबूत करेगा, जिनमें से कई मध्य पूर्व से बाहर भी सक्रिय हैं।

कानूनी और सुरक्षा प्रभाव

आतंकी सूची में शामिल किए जाने से EU का कानूनी ढांचा पूरी तरह बदल जाता है।
अब अधिकारी केवल IRGC से संबद्धता के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं, बिना किसी विशिष्ट आतंकी हमले में प्रत्यक्ष संलिप्तता साबित किए।
इससे तेज़ अभियोजन, तत्काल संपत्ति जब्ती, यात्रा प्रतिबंध और आपराधिक जांच संभव हो जाती है।
यह कदम यूरोपोल के माध्यम से समन्वय को भी मजबूत करता है, जिससे खुफिया जानकारी साझा करने और सीमा-पार कार्रवाई में तेजी आएगी।
EU अधिकारियों का मानना है कि इससे यूरोप के भीतर IRGC की धन जुटाने और संचालन करने की क्षमता पर गंभीर अंकुश लगेगा।

भारत 10 साल बाद अरब देशों के विदेश मंत्रियों से क्यों मिल रहा है?

भारत एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक आयोजन की मेज़बानी करने जा रहा है, जो अरब दुनिया के साथ उसके नए सिरे से बढ़ते जुड़ाव को दर्शाता है। 31 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली में दूसरी भारत–अरब विदेश मंत्रियों की बैठक (Foreign Ministers’ Meeting – FMM) आयोजित की जाएगी, जो लगभग एक दशक के अंतराल के बाद फिर से हो रही है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की सह-अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्री भाग लेंगे। बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय परिदृश्य के बीच यह आयोजन पश्चिम एशिया के साथ भारत की गहराती राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदारी की महत्वाकांक्षा को रेखांकित करता है।

भारत–अरब विदेश मंत्रियों की बैठक के बारे में

भारत–अरब विदेश मंत्रियों की बैठक भारत और अरब लीग के बीच एक उच्चस्तरीय संवाद तंत्र है।
यह राजनीतिक संवाद, रणनीतिक समन्वय और बहु-क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक सामूहिक मंच प्रदान करती है।
इस बैठक में अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ-साथ अरब लीग के महासचिव भी भाग लेते हैं।
इस प्रारूप का पुनर्जीवन भारत की उस मंशा को दर्शाता है, जिसके तहत वह द्विपक्षीय संबंधों से आगे बढ़कर अरब दुनिया के साथ बहुपक्षीय और संस्थागत सहयोग को मजबूत करना चाहता है।

यूएई सह-अध्यक्ष क्यों है

भारत के साथ इस बैठक की सह-अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया जाना दोनों देशों के गहरे रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है।
यूएई मध्य पूर्व में भारत के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक बनकर उभरा है, जहां व्यापार, ऊर्जा, निवेश, प्रवासी समुदाय और रक्षा सहयोग के मजबूत संबंध हैं।
इस बैठक की सह-अध्यक्षता यूएई को अरब समूह के भीतर नेतृत्व की भूमिका देती है और भारत–अरब सहयोग को आगे बढ़ाने में उसकी सेतु-भूमिका को दर्शाती है।
यह भारत की व्यापक पश्चिम एशिया नीति के अनुरूप भी है, जिसमें वह क्षेत्रीय स्थिरता के प्रमुख स्तंभ देशों के साथ मिलकर काम करता है।

10 वर्षों के अंतराल का महत्व

दूसरी भारत–अरब विदेश मंत्रियों की बैठक पहली बैठक के 10 वर्ष बाद आयोजित हो रही है, जो 2016 में बहरीन में हुई थी।
उस पहली बैठक में भारत और अरब देशों ने पांच प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की थी—अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति।
हालांकि, क्षेत्रीय अस्थिरता, वैश्विक संकटों और बदलती कूटनीतिक प्राथमिकताओं के कारण इस प्रक्रिया की गति धीमी हो गई।
इस बैठक का पुनरारंभ दोनों पक्षों की नई राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है और यह भी संकेत देता है कि भारत के आर्थिक उदय तथा अरब देशों के विविधीकरण प्रयास अब साझेदारी के लिए अधिक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।

बैठक के प्रमुख एजेंडा क्षेत्र

दूसरी बैठक में पहले पहचाने गए पांच प्राथमिक क्षेत्रों को आगे बढ़ाया जाएगा। आर्थिक सहयोग में व्यापार विस्तार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती पर जोर रहेगा।
ऊर्जा से जुड़े विमर्श में तेल और गैस के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन शामिल होने की संभावना है।
शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में लोगों के बीच संपर्क, छात्र आदान-प्रदान और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा।
मीडिया सहयोग के तहत सूचना के आदान-प्रदान और दुष्प्रचार से निपटने पर चर्चा हो सकती है। कुल मिलाकर, यह एजेंडा प्रतीकात्मक कूटनीति से आगे बढ़कर व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी सहयोग की दिशा में संकेत करता है।

अरब दुनिया से व्यापक भागीदारी

इस बैठक में अरब जगत के अनेक देशों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
सोमालिया, फिलिस्तीन, कोमोरोस और सूडान सहित कई देशों के विदेश मंत्री, साथ ही अरब लीग के महासचिव, नई दिल्ली में चर्चाओं में हिस्सा ले रहे हैं।
यह व्यापक प्रतिनिधित्व इस मंच के पैन-अरब स्वरूप को उजागर करता है।
साथ ही, यह क्षेत्र के प्रति भारत के संतुलित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है, जिसमें वह खाड़ी देशों, उत्तरी अफ्रीका और हॉर्न ऑफ अफ्रीका—सभी से एक साझा कूटनीतिक ढांचे के तहत जुड़ता है।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 100 मीटर लंबा स्टील का पुल कैसे बनाया गया?

भारत की महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ने एक और महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग माइलस्टोन पार कर लिया है। 29 जनवरी, 2026 को अहमदाबाद में 100 मीटर लंबा स्टील का पुल सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिसे पूरी तरह से मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया। इस उपलब्धि की खास बात यह है कि यह पुल एक भूमिगत मेट्रो टनल के ऊपर बनाया गया है, लेकिन पुल का कोई भार उस टनल पर नहीं डाला गया। यह दुर्लभ इंजीनियरिंग समाधान भारत की हाई-स्पीड रेल बुनियादी ढांचा और जटिल शहरी निर्माण क्षमता को उजागर करता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विषय है।

कहाँ और क्यों यह विशेष पुल बनाया गया

अहमदाबाद जिले में, बुलेट ट्रेन का मार्ग कालूपुर और शाहपुर स्टेशनों के बीच भूमिगत मेट्रो टनल के ऊपर से गुजरता है।
सामान्यतः इस हिस्से में बुलेट ट्रेन के वायाडक्ट में 30–50 मीटर के कंक्रीट स्पैन इस्तेमाल होते हैं। हालांकि, मेट्रो टनल के पास फाउंडेशन बनाने पर संरचनात्मक नुकसान का खतरा था।
इसे टालने के लिए इंजीनियरों ने संरचना को फिर से डिज़ाइन किया और स्पैन को लगभग 100 मीटर कर दिया, ताकि बुलेट ट्रेन का भार मेट्रो टनल पर न पड़े।
यह निर्णय घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में सावधानीपूर्वक योजना का संकेत देता है।

वायाडक्ट से स्टील ट्रस डिज़ाइन की ओर बदलाव

मेट्रो टनल की सुरक्षा के कारण सुपर-स्ट्रक्चर डिज़ाइन को सामान्य वायाडक्ट से स्टील ट्रस ब्रिज में बदल दिया गया।
स्टील ट्रस पुल लंबी दूरी और भारी भार के लिए उपयुक्त होते हैं, साथ ही फाउंडेशन को संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रखते हैं।
इस पुन: डिज़ाइन ने दोनों परिवहन प्रणालियों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित की – ऊपर बुलेट ट्रेन और नीचे मेट्रो।
डिज़ाइन में यह लचीलापन दिखाता है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जमीनी वास्तविकताओं के अनुसार ढलती हैं, कठोर टेम्पलेट का पालन नहीं करतीं, जो परीक्षाओं के लिए शासन और इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण पाठ है।

पुल को स्थल पर कैसे जोड़ा गया

स्टील पुल को जमीन से 16.5 मीटर की ऊँचाई पर अस्थायी ट्रेसल्स का उपयोग करके असेंबल किया गया। असेंबली पूरी होने के बाद इन सहारा संरचनाओं को सावधानीपूर्वक हटाया गया।
इसके बाद पुल को स्थायी आधारों पर सटीक रूप से रखा गया, एक प्रक्रिया जिसमें अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता थी। पूरी क्रिया पास के रेलवे या मेट्रो संचालन को बाधित किए बिना पूरी की गई।
इस विधि ने सुरक्षा, संरेखण की सटीकता और संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित की, जो भारत की भीड़भाड़ वाले शहरी वातावरण में जटिल निर्माण कार्य करने की क्षमता को दर्शाती है।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत का पहला हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर है, जिसे नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लागू किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा समय को लगभग दो घंटे तक कम करना है।
यह परियोजना भारत की आधुनिक परिवहन बुनियादी ढांचे, तकनीकी हस्तांतरण और मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी निर्माण की दिशा में जोरदार प्रयास का प्रतीक है।

भारत में NPA में तेज़ी से गिरावट और बैंकों के मुनाफ़े में बढ़ोतरी की वजह क्या है?

भारत की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली दशकों में अपनी सबसे मजबूत नींव दिखा रही है। संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में स्वस्थ बैंकों, तेज़ एनपीए रिकवरी, एमएसएमई को बढ़ती क्रेडिट, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती लाभप्रदता और गहरी वित्तीय समावेशन की तस्वीर दिखाई गई है। ये सभी रुझान मिलकर भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की संरचनात्मक मजबूती का संकेत देते हैं।

बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में तेज सुधार

भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) ने परिसंपत्ति गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार देखा है।
ग्रॉस एनपीए (GNPA) और नेट एनपीए दोनों अनुपात कई दशकों के निम्नतम स्तर और रिकॉर्ड-लो स्तर पर पहुँच गए हैं।
साथ ही, बैंक अच्छी पूंजी स्थिति में बने हुए हैं, जहां सितंबर 2025 तक कैपिटल टू रिस्क-वेटेड असेट्स रेशियो (CRAR) 17.2% पर है।
सबसे महत्वपूर्ण, एनपीए में रिकवरी दर लगभग दोगुनी हो गई है, जो FY18 में 13.2% से बढ़कर FY25 में 26.2% हो गई है, जो मजबूत क्रेडिट अनुशासन और अधिक प्रभावी समाधान तंत्र को दर्शाती है।

IBC से बेहतर रिकवरी परिणाम

दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (IBC) बैंकिंग सुधार की आधारशिला बनकर उभरी है।
लगभग 1,300 हल किए गए मामलों से, लेनदारों ने ₹3.99 लाख करोड़ वसूल किए, जो हल किए गए व्यवसायों के उचित मूल्य का 94% और परिसमापन मूल्य का 170% है।
IBC ने पहले के खंडित कानूनों को एकीकृत ढांचे में बदल दिया है, जिससे पूर्वानुमेयता और समयसीमा में सुधार हुआ है। समाधान अवधि 6–8 वर्षों से घटकर लगभग 2 वर्ष हो गई है।
इस सफलता को दर्शाते हुए, S&P Global Ratings ने दिसंबर 2025 में भारत के दिवालियापन ढांचे को Group C से Group B में अपग्रेड किया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने रिकॉर्ड लाभ पोस्ट किया

कंसोलिडेशन और तकनीकी एकीकरण के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की वित्तीय स्थिति में तेज सुधार हुआ है।
वन-स्टेट-वन-RRB नीति के तहत, उनकी संख्या मई 2025 तक 196 से घटाकर 28 कर दी गई।
इसके परिणामस्वरूप, RRBs ने FY24 में ₹7.6 हजार करोड़ का रिकॉर्ड समेकित शुद्ध लाभ अर्जित किया, इसके बाद FY25 में दूसरा सबसे बड़ा लाभ ₹6.8 हजार करोड़ रहा।
महत्वपूर्ण बात यह है कि RRBs ने लगातार 75% प्राथमिक क्षेत्र ऋण लक्ष्य को पार किया है, जो ग्रामीण और कृषि ऋण वितरण में उनकी भूमिका को दोहराता है।

माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में सतत वृद्धि

भारत का माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र अब भी अल्पसेवित समुदायों तक अपनी पहुँच बढ़ा रहा है।
सक्रिय उधारकर्ताओं की संख्या FY14 में 330 लाख से बढ़कर FY25 में 627 लाख हो गई, जबकि सकल ऋण पोर्टफोलियो सात गुना बढ़कर ₹2.38 लाख करोड़ हो गया।
यह क्षेत्र मजबूत रूप से समावेशी बना हुआ है, जिसमें 95% महिलाएँ उधारकर्ता और 80% ग्रामीण ग्राहक हैं।
शाखा नेटवर्क 11,687 से बढ़कर 37,380 हो गया है, जिससे अंतिम मील क्रेडिट वितरण मजबूत हुआ है। भविष्य में, जिम्मेदार उधारी और मजबूत क्रेडिट मूल्यांकन चक्रीय जोखिमों को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण होंगे।

कर्नाटक भारत के GenAI बूम स्टार्टअप्स पर हावी क्यों है?

भारत की जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GenAI) इकोसिस्टम रिकॉर्ड गति से बढ़ रही है, और कर्नाटक इस क्षेत्र में निर्विवाद रूप से अग्रणी बनकर उभरा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, भारत के GenAI स्टार्टअप में लगभग 39% कर्नाटक में स्थित हैं, जो राज्य की देश की डीप-टेक क्षमता और वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भूमिका को रेखांकित करता है।

भारत का तेजी से बढ़ता GenAI स्टार्टअप इकोसिस्टम

भारत का तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है, और GenAI इसका सबसे तेजी से बढ़ता खंड है।
केवल एक वर्ष में ही GenAI स्टार्टअप की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है, जो स्वास्थ्य, वित्त, निर्माण, रक्षा और उपभोक्ता सेवाओं में AI-संचालित समाधान की बढ़ती मांग को दर्शाती है।
Tracxn के आंकड़ों के अनुसार, GenAI स्टार्टअप ने इस साल अब तक $76.4 मिलियन का निवेश आकर्षित किया है, जो 18 फंडिंग राउंड में वितरित हुआ, वैश्विक फंडिंग अस्थिरता के बावजूद निवेशकों के बढ़ते विश्वास को उजागर करता है।

कर्नाटक क्यों है भारत की GenAI क्रांति का नेता

कर्नाटक का प्रभुत्व प्रतिभा, अवसंरचना और नीति समर्थन के अनोखे संयोजन द्वारा संचालित है।
राज्य डीप-टेक केंद्रितता में भारत में अग्रणी है, और 43 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के मजबूत शैक्षणिक आधार द्वारा समर्थित है, जो देश में सबसे अधिक हैं।
यह कुशल इंजीनियरों, शोधकर्ताओं और AI पेशेवरों की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
विशेष रूप से बेंगलुरु में स्टार्टअप, वैश्विक तकनीकी कंपनियों, वेंचर कैपिटल और अनुसंधान संस्थानों का घना नेटवर्क है, जिससे नवाचार तेज़ और अधिक मापनीय बनता है।

बैक-ऑफिस से ‘AI फ्रंट ऑफिस’ की ओर

सर्वेक्षण भारत की तकनीकी यात्रा में एक रणनीतिक बदलाव को उजागर करता है—जो पहले वैश्विक बैक-ऑफिस सेवा प्रदाता था, अब वह दुनिया के लिए AI फ्रंट ऑफिस बन रहा है।
जहां कई क्षेत्र केवल तकनीकी उपयोगकर्ता बने हुए हैं, कर्नाटक एक वैश्विक AI नवप्रवर्तक के रूप में बदल रहा है, जो मुख्य AI उत्पाद, फाउंडेशनल मॉडल और उन्नत एप्लिकेशन बना रहा है, केवल आयातित तकनीकों को लागू करने तक सीमित नहीं है।

फंडिंग और राष्ट्रीय डीप-टेक समर्थन

यह रूपांतरण मजबूत राष्ट्रीय समर्थन द्वारा समर्थित है।
भारत ₹1 लाख करोड़ की रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (RDI) पहल का लाभ उठा रहा है, जिसमें विशेष डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स शामिल है, जो AI,
सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और उन्नत विनिर्माण में अत्याधुनिक अनुसंधान को वित्तपोषित करता है।
यह मौजूदा स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स ढांचे के साथ मिलकर भारत की वैश्विक तकनीकी मूल्य श्रृंखला में स्थिति को मजबूत करता है।

बेंगलुरु से आगे का विकास

GenAI और डीप-टेक का उदय अब केवल बेंगलुरु तक सीमित नहीं है।
आर्थिक सर्वेक्षण में कर्नाटक के टियर-2 और टियर-3 शहरों में इसका फैलाव बढ़ने का उल्लेख किया गया है।
बेलगावी जैसे क्षेत्र एयरोस्पेस और उन्नत विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।
यह विकेंद्रीकरण नवाचार, रोजगार और औद्योगिक विकास को राज्य भर में समान रूप से फैलाने में मदद करता है।

PFRDA की NPS स्वास्थ्य योजना क्या है और यह अस्पताल खर्च कैसे कवर करती है?

भारत के पेंशन नियामक ने एक अभिनव पायलट योजना शुरू की है। 27 जनवरी 2026 को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के तहत एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना (NPS Swasthya Pension Scheme) लॉन्च की। यह योजना एनपीएस के भीतर पहली बार ऐसा प्रयोग है, जिसमें अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) को अपने पेंशन कोष के एक हिस्से का उपयोग चिकित्सा खर्चों के लिए करने की अनुमति दी गई है। बढ़ती स्वास्थ्य लागत के दौर में यह पहल भारत में स्वास्थ्य और सेवानिवृत्ति योजना के तरीके को बदल सकती है।

एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना क्या है

एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शुरू की गई एक स्वास्थ्य-आधारित अंशदायी पेंशन योजना है।
इसका उद्देश्य दीर्घकालिक पेंशन बचत की प्रकृति को बनाए रखते हुए बाह्य रोगी (OPD) और आंतरिक रोगी (Inpatient) चिकित्सा खर्चों को पूरा करना है।
यह योजना मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत एक सेक्टर-विशिष्ट योजना के रूप में संचालित होती है और भारतीय नागरिकों के लिए स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध है।
अभिदाताओं को एक कॉमन स्कीम अकाउंट के साथ-साथ अलग से स्वास्थ्य पेंशन योजना खाता बनाए रखना होगा।

PFRDA और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की भूमिका

यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के तहत “प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट” के रूप में शुरू की गई है।
रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का अर्थ है सीमित अभिदाताओं के साथ, सख्त निगरानी में नए वित्तीय उत्पादों का परीक्षण।
इस पायलट के माध्यम से PFRDA यह परखना चाहता है कि क्या स्वास्थ्य से जुड़े लाभों को पेंशन उत्पादों में सुरक्षित और प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सकता है, साथ ही
पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

योजना की संरचना

स्वास्थ्य पेंशन योजना एक अंशदायी योजना है, यानी लाभ व्यक्ति द्वारा किए गए योगदान पर निर्भर करेंगे।
यह योजना PFRDA अधिनियम की धारा 12 और 20 के प्रावधानों के तहत संचालित होगी।
योगदानों का निवेश मौजूदा MSF दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
सभी शुल्क, जिनमें हेल्थ बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेटर (HBA) को किए जाने वाले भुगतान शामिल हैं, स्पष्ट रूप से बताए जाएंगे।
योजना में फिनटेक कंपनियों, HBA और थर्ड-पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (TPA) के साथ सहयोग भी हो सकता है, जो पेंशन क्षेत्र में तकनीक-आधारित नवाचार को दर्शाता है।

चिकित्सा खर्चों के लिए धन की सुविधा

इस पायलट योजना की सबसे अहम विशेषता लचीली निकासी व्यवस्था है।
अभिदाता चिकित्सा खर्चों के लिए अपने स्वयं के योगदान का अधिकतम 25% तक आंशिक निकासी कर सकते हैं।
निकासी की संख्या पर कोई सीमा नहीं है और न ही कोई अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि, बशर्ते न्यूनतम ₹50,000 का कोष जमा हो चुका हो।
गंभीर आंतरिक उपचार के मामलों में, यदि खर्च उपलब्ध कोष के 70% से अधिक हो जाए, तो अभिदाताओं को केवल चिकित्सा प्रयोजनों के लिए 100% एकमुश्त निकासी के साथ समयपूर्व निकास (Premature Exit) की अनुमति दी गई है।

कौन जुड़ सकता है और लाभ कैसे मिलेंगे

कोई भी भारतीय नागरिक, जिसके पास कॉमन स्कीम अकाउंट है या जो नया खाता खोलता है, इस योजना में शामिल हो सकता है।
40 वर्ष से अधिक आयु के अभिदाता, सरकारी कर्मचारियों और सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों के कर्मचारियों को छोड़कर, अपने स्वयं या नियोक्ता योगदान का अधिकतम 30% स्वास्थ्य पेंशन योजना में स्थानांतरित कर सकते हैं।
शुरुआत में यह योजना सीमित संख्या में अभिदाताओं के लिए उपलब्ध होगी।
यदि पायलट को अव्यवहारिक पाया जाता है, तो प्रतिभागी अपना कोष वापस कॉमन स्कीम अकाउंट में स्थानांतरित कर सकते हैं और मौजूदा एनपीएस नियमों के तहत योजना से बाहर निकल सकते हैं।