छत्तीसगढ़: UCC लागू करने के लिए उच्च-स्तरीय समिति को मंज़ूरी

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के लिए मसौदा तैयार करने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इस निर्णय की घोषणा की गई, और इसके साथ ही यह राज्य उन अन्य राज्यों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है जो समान नागरिक कानून ढांचे पर विचार कर रहे हैं या उसे लागू कर चुके हैं।

छत्तीसगढ़ में UCC पर लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है?

छत्तीसगढ़ राज्य कैबिनेट ने ऑफिशियली हाई-लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है।
यह कमेटी,

UCC को लागू करने की प्रैक्टिकैलिटी की स्टडी करेगी
पूरा ड्राफ्ट फ्रेमवर्क तैयार करेगी।
फ्रेमवर्क के अनुसार लीगल, कल्चरल और सोशल असर पर विचार करेगी।

यह एक ज़रूरी पॉलिसी लेवल की पहल है जिसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन यह इशारा करता है कि इस प्रोसेस में कंसल्टेशन और डिटेल्ड एनालिसिस शामिल होगा।

UCC के मामले में छत्तीसगढ़ भी अन्य राज्यों के साथ शामिल हुआ

इस कदम के साथ, छत्तीसगढ़ हाल के समय में UCC की दिशा में कदम उठाने वाला तीसरा BJP-शासित राज्य बन गया है।

कुछ साल पहले, उत्तराखंड राज्य ने पहले ही UCC लागू कर दिया था।
हाल ही में, पिछले महीने गुजरात विधानसभा ने UCC विधेयक पारित किया है।
अब छत्तीसगढ़ ने भी इसका मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

UCC का कानूनी और संवैधानिक संदर्भ

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का विचार भारतीय संविधान के ‘राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों’ (DPSP) के अनुच्छेद 44 में बताया गया है। यह राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनों का समूह लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
हालाँकि, चूँकि DPSP ‘गैर-न्यायसंगत’ (non-justiciable) होते हैं, इसलिए इनका कार्यान्वयन राज्य की राजनीतिक इच्छाशक्ति और विधायी कार्रवाई पर निर्भर करता है।
राज्य स्तर पर UCC की शुरुआत, व्यक्तिगत कानूनों में कानूनी एकरूपता और समानता प्राप्त करने की दिशा में अपनाए जा रहे क्रमिक दृष्टिकोण को दर्शाती है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) क्या है?

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब कानूनों के एक समान समूह से है।
ये कानून सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे निजी मामलों को नियंत्रित करते हैं।
इसका ज़िक्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है।
जो राज्य को एक समान नागरिक संहिता की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।