एसबीआई म्युचुअल फंड ने 10 ट्रिलियन रुपये का आंकड़ा किया पार

एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund) ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट ने 10 ट्रिलियन रुपये का आंकड़ा हासिल कर लिया है। वह यह आंकड़ा हासिल करने वाला देश का पहला फंड हाउस बन गया है। म्यूचुअल फंड सेक्टर की दिग्गज कंपनी ने कोविड 19 महामारी के बाद इक्विटी में उछाल को अच्छे तरीके से संभाला है। फंड हाउस को म्यूचुअल फंड इनवेस्टमेंट के बारे में बढ़ती जागरूकता से भी लाभ पहुंचा है।

एसबीआई म्यूचुअल फंड एयूएम में आई यह तेजी इक्विटी मार्केट में लगातार आ रही बढ़ोतरी और म्यूचुअल फंड इनवेस्टमेंट बेस में इजाफे के चलते आई है। म्यूचुअल फंड एयूएम में तेजी विभिन्न स्कीम में रखे गए एसेट में बढ़ोतरी और फ्रेश इनफ्लो पर निर्भर करती है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के डिप्टी एमडी और ज्वॉइंट सीईओ डीपी सिंह ने बताया कि हमारे पक्ष में माहौल बना हुआ है। हम समय-समय पर प्रोडक्ट लाते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देश के अलग-अलग कोनों तक अपनी पहुंच बनाई है। साथ ही अपनी एसआईपी बुक को भी मजबूत किया है।

एयूएम में 2 ट्रिलियन रुपये का योगदान

अप्रैल, 2024 तक एसबीआई का एसबीआई म्यूचुअल फंड के एयूएम में 2 ट्रिलियन रुपये का योगदान था। एयूएम का 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक डायरेक्ट प्लांस में था। लगभग 2.2 ट्रिलियन रुपये अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स से जुड़े थे। इंस्टिटूशनल इनवेस्टर्स के पास कुल एयूएम का लगभग 5 ट्रिलियन रुपये था। इसमें से एक बड़ा हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का था। ईपीएफओ ने एसबीआई म्यूचुअल फंड की पैसिव स्कीमों के साथ ही कुछ अन्य फंड हाउस में भी इनवेस्टमेंट किया हुआ है।

टॉप 5 फंड हाउस

देश के टॉप 5 फंड हाउस भी बैंकों द्वारा समर्थित हैं। इनमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ (ICICI Prudential MF), एचडीएफसी एमएफ (HDFC MF), निप्पॉन इंडिया एमएफ (Nippon India MF) और कोटक एमएफ (Kotak MF) भी शामिल हैं। मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तक एसबीआई म्यूचुअल फंड का औसत एयूएम 3.7 ट्रिलियन रुपये था। इसके बाद उसका एयूएम बढ़ता ही गया। इस अवधि के दौरान म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम 2.6 गुना बढ़कर 57 ट्रिलियन रुपये हो गया है।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024: तारीख, इतिहास और थीम

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो 7 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के महत्व को बढ़ाना है और भोजन संबंधी जोखिमों को रोकने, पता लगाने, और प्रबंधित करने के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। यह दिन खाद्य सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को हाइलाइट करता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि सभी को सुरक्षित, पौष्टिक, और पर्याप्त खाद्य की पहुँच हो।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुरुआत

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की विचारधारा की प्रस्तावना प्रारंभ में 2016 में संयुक्त राष्ट्र (UN) ने की थी। यूएन ने अपने दो एजेंसियों, खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा को सहयोग और बढ़ावा देने का काम सौंपा।

2018 में, यह निर्णय लिया गया कि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य सभा ने आधिकारिक रूप से 3 अगस्त 2020 को खाद्य सुरक्षा के महत्व को मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।

खाद्य सुरक्षा का महत्व

खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य और वैश्विक खाद्य सुरक्षा का एक मूलभूत तत्व है। हानिकारक बैक्टीरिया, वाइरस, पैरासाइट्स, या रासायनिक पदार्थों से युक्त असुरक्षित भोजन 200 से अधिक बीमारियों का कारण बन सकता है, जिसमें दस्त की बीमारी से लेकर कैंसर तक शामिल हैं।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, प्रति वर्ष लगभग 600 मिलियन लोग भोजन करने के बाद प्रदूषित खाद्य से बीमार होते हैं, जिससे 420,000 मौतें होती हैं। खाद्य संबंधी बीमारियाँ असहाय जनसंख्या को अधिक प्रभावित करती हैं, जिसमें बच्चे, गर्भवती महिलाएँ, बुढ़े व्यक्ति, और मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग शामिल है।

2024 के लिए थीम: “खाद्य सुरक्षा: अनपेक्षित के लिए तैयारी”

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का थीम “खाद्य सुरक्षा: अनपेक्षित के लिए तैयारी”(Food Safety: Prepare for the Unexpected) है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, इस वर्ष की थीम खाद्य सुरक्षा के प्रति सचेत रहने के महत्व को बताती है।

खाद्य सुरक्षा को सुधारने के कई कारण हैं:

जीवन को बनाए रखने और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित भोजन तक पहुंच आवश्यक है।
खाद्य सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि खाद्य श्रृंखला के हर चरण में उत्पादन से लेकर उपभोग तक भोजन सुरक्षित रहे।
असुरक्षित भोजन मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्थाओं के लिए खतरा है, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए की आबादी को प्रभावित करता है।
खाद्य सुरक्षा आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाजार पहुंच, पर्यटन और सतत विकास में योगदान देती है।

खाद्य सुरक्षा सरकारों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच एक साझा जिम्मेदारी है। सरकार सकारात्मक नियामक खाद्य नियंत्रण प्रणालियाँ स्थापित कर सकती है, स्वच्छ पानी की पहुंच प्रदान कर सकती है, और अच्छी कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित कर सकती है। निजी क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ को कार्यान्वित कर सकता है, और उपभोक्ता सूचित और स्वस्थ खाद्य चुन सकते हैं।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कई उद्देश्यों को पूरा करता है, जैसे जागरूकता बढ़ाना, कार्रवाई की प्रोत्साहन, और खाद्य सुरक्षा प्रणालियों और अभ्यासों को वैश्विक रूप से मजबूत करने के लिए हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करना।

Arka Fincap ने IRDAI लाइसेंस के साथ वित्तीय समाधानों का विस्तार किया

किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड की सहायक कंपनी अर्का फिनकैप लिमिटेड ने IRDAI से कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस प्राप्त किया है, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह लाइसेंस अर्का को बीमा वितरण में उद्यम करने की अनुमति देता है, ग्राहकों की जरूरतों को व्यापक रूप से पूरा करने के लिए अपने मौजूदा वित्तीय समाधान पोर्टफोलियो को बढ़ाता है।

विविधीकरण का अवसर

यह विकास अर्का फिनकैप को अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को विस्तृत करने में सक्षम बनाता है, बीमा क्षेत्र में प्रवेश कर उभरते अवसरों का लाभ उठाने के साथ-साथ ग्राहक-केंद्रितता के अपने मूल मूल्य के साथ मेल खाता है।

सतत विकास के लिए ग्राहकों को सशक्त बनाना

विमल भंडारी, कार्यकारी उपाध्यक्ष और सीईओ, इस मील के पत्थर को लेकर उत्साहित हैं और कंपनी की नवाचार और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। बीमा समाधान जोड़ने का उद्देश्य ग्राहकों और हितधारकों दोनों के लिए सतत विकास को बढ़ावा देना है।

अर्का फिनकैप के बारे में

अर्का फिनकैप लिमिटेड, एक डिजिटल रूप से सक्षम NBFC है, जो विभिन्न क्षेत्रों को सुरक्षित और असुरक्षित वित्तीय समाधान प्रदान करने में विशेषज्ञता रखता है। प्रभावशाली AUM और पूरे भारत में व्यापक उपस्थिति के साथ, कंपनी का लक्ष्य इंश्योरेंस ऑफरिंग के साथ अपने विकास गति को जारी रखना है।

MoD ने SPARSH सेवा केंद्रों के विस्तार के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय (MoD) ने पेंशनभोगी सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें चार प्रमुख बैंकों के साथ साझेदारी की है। इन समझौता ज्ञापनों (MoUs) का उद्देश्य पूरे देश में 1,128 शाखाओं में SPARSH सेवा केंद्र स्थापित करना है, जो सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन (RAKSHA) का लाभ उठाते हैं। SPARSH, एक वेब-आधारित प्रणाली है, जो पेंशन प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करती है और रक्षा पेंशनभोगियों के बैंक खातों में सीधे क्रेडिटिंग की सुविधा प्रदान करती है।

पेंशनभोगियों की पहुँच को बढ़ाना

बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) के माध्यम से रक्षा मंत्रालय ने एक रणनीतिक कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य पेंशनभोगियों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ तकनीकी बुनियादी ढाँचे की कमी है। ये SPARSH सेवा केंद्र पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, जो प्रोफाइल अपडेट, शिकायत पंजीकरण, डिजिटल वार्षिक पहचान, डेटा सत्यापन और विस्तृत पेंशन जानकारी तक पहुँच जैसी सेवाएं प्रदान करेंगे।

मुफ्त पहुंच

पेंशनभोगी इन सेवा केंद्रों का निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं, जिसमें मामूली सेवा शुल्क रक्षा लेखा विभाग (DAD) द्वारा वहन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य SPARSH सेवाओं तक सहज और किफायती पहुँच सुनिश्चित करना है, जिससे रक्षा पेंशनों के प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिले।

व्यापक पहुँच

इन साझेदारियों के साथ, SPARSH सेवाएँ अब पूरे देश में 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध होंगी। यह व्यापक नेटवर्क मौजूदा बुनियादी ढांचे को पूरा करता है, जिसमें 199 समर्पित DAD सेवा केंद्र और 3.75 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र शामिल हैं, जो पेंशनभोगियों के समर्थन के लिए रक्षा मंत्रालय की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं।

ब्रिटेन में जारी किए गए किंग चार्ल्स III के करेंसी नोट

बैंक ऑफ इंग्लैंड पुराने बैंकनोट्स, जिन पर महारानी एलिज़ाबेथ की तस्वीर है, को नए बैंकनोट्स, जिन पर किंग चार्ल्स III की तस्वीर होगी, से बदल रहा है। लोग अपने पुराने नोटों को 30 जून तक नए नोटों से बदल सकते हैं, जिसमें £300 तक की सीमा है।

नए नोट्स के बारे में

75 वर्षीय ब्रिटिश सम्राट का चित्र मौजूदा डिजाइनों पर सभी चार बैंकनोट्स – GBP 5, 10, 20 और 50 – पर दिखाई देगा, और मौजूदा डिजाइनों में कोई अन्य परिवर्तन नहीं होगा। महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के चित्र वाले पॉलीमर बैंकनोट्स वैध मुद्रा बने रहेंगे और नए किंग चार्ल्स III के नोट्स के साथ-साथ चलन में रहेंगे।

बैंकनोटों का आदान-प्रदान कैसे करें

व्यक्तियों के पास अपनी मुद्रा बदलने के लिए 30 जून तक का समय है। 5 जून से 11 जून के बीच, ग्राहक थ्रेडनीडल स्ट्रीट पर बैंक ऑफ इंग्लैंड काउंटर पर जाकर अपनी मुद्रा बदल सकते हैं। एक आवेदन पत्र भरकर, व्यक्ति अपने बैंकनोट्स भी बदल सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम के निवासी इस प्रक्रिया का उपयोग करने के पात्र हैं।

पुराने नोटों का क्या होगा

महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के चित्र वाले पुराने बैंकनोट्स वैध बने रहेंगे और नए नोटों के साथ-साथ प्रचलन में रहेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि नए बैंकनोट्स को पुराने और घिसे-पिटे नोटों को बदलने के लिए नए बैंक नोट प्रिंट आउट किए गए हैं।

कुवैत के नए क्राउन प्रिंस बनें पूर्व पीएम शेख सबा अल-खालिद अल- सबा

शेख मेशाल ने हाल ही में कुवैत में व्याप्त व्यापक राजनीतिक अव्यवस्था के बीच संसद को चार साल के लिए भंग कर दिया। कुवैत के अमीर ने सिंहासन संभालने के लगभग छह महीने बाद छोटे देश के नए क्राउन प्रिंस का नाम घोषित किया। शेख सबा अल- खालिद अल- सबा सिंहासन के अगले उत्तराधिकारी होंगे।

कुवैत के नए ताज के राजनीतिक वाहक

सबा ने जुलाई 2006 में श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्री के रूप में पहला कैबिनेट पद संभाला था। इस दौरान, उन्होंने कार्यवाहक विदेश मंत्री का पद भी संभाला। अक्टूबर 2007 में सूचना मंत्री नियुक्त होने से पहले, उन्होंने श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्हें अमीरी दीवान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। फरवरी 2010 में उन्हें सुप्रीम पेट्रोलियम काउंसिल में नियुक्त किया गया। 22 अक्टूबर 2011 को सबा को विदेश मंत्री और उप प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया।

सबा ने मोहम्मद अल सबा के स्थान पर विदेश मंत्री का पदभार संभाला। इसके अलावा, 14 दिसंबर, 2011 को पुनर्गठन के दौरान सबा को कैबिनेट मामलों के लिए राज्य मंत्री नामित किया गया था। आखिरकार, मोहम्मद अब्दुल्ला अल मुबारक अल सबा ने यह पद संभाला। विदेश मंत्री के रूप में अपनी भूमिका के अलावा, सबा को 4 अगस्त, 2013 को प्रथम उप प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया।
अपने पूर्ववर्ती, जाबेर अल-मुबारक अल-हमद अल-सबा के इस्तीफे के बाद, सबा को 19 नवंबर, 2019 को अमीरी डिक्री द्वारा कुवैत का आठवां प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया था। 5 अप्रैल, 2022 को उन्होंने सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया और 10 मई, 2022 को अमीर ने इसे स्वीकार कर लिया तथा कार्यवाहक के रूप में उनकी भूमिका जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। 1 जून 2024 को, सबा को कुवैत का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया।

कुवैत के बारे में

अन्य खाड़ी देशों के विपरीत, कुवैत में एक प्रभावशाली संसद है, जबकि अधिकांश शक्ति शाही परिवार के पास है। जबकि सांसदों के पास शक्तियाँ हैं, सरकार के साथ उनकी नियमित लड़ाइयाँ बार-बार संकट पैदा करती हैं।
कुवैत के पास वैश्विक तेल भंडार का लगभग सात प्रतिशत है और यह दुनिया के सबसे बड़े संप्रभु धन कोषों में से एक है। लेकिन हाल के वर्षों में इसने अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से दूर करने के लिए संघर्ष किया है।
कुवैत में निर्वाचित सांसदों और सत्तारूढ़ अल-सबा परिवार द्वारा नामित मंत्रिमंडलों के बीच लगातार विवाद देखने को मिलते रहे हैं। 1962 से संसदीय प्रणाली लागू होने के बावजूद अल-सबा राजनीतिक सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है।

कोटा में ऐतिहासिक जीत: ओम बिड़ला बने 20 वर्षों में पुनः चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 4 जून, 2024 को कोटा संसदीय सीट जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 41,139 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल करते हुए, बिरला 20 वर्षों में पुनः निर्वाचित होने वाले पहले सभापति बन गए हैं।

पिछले लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने निचले सदन में पुनः चुनाव जीता था, वह पी.ए. संगमा थे, जिन्होंने 11वीं लोकसभा (1996-1998) के दौरान अध्यक्ष के रूप में सेवा की। संगमा, जो उस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, 1998 के लोकसभा चुनाव में मेघालय के तुरा से पुनः निर्वाचित हुए थे।

पिछले वक्ताओं की चुनावी यात्रा

1999 में, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के जीएमसी बालायोगी आंध्र प्रदेश के अमलापुरम से लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। दुर्भाग्य से, बालयोगी का 2002 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया।

शिवसेना के मनोहर जोशी ने बालायोगी के बाद लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला। हालांकि, जोशी 2004 के लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस नेता एकनाथ गायकवाड़ से हार गए।

2004 में बोलपुर सीट से जीतने वाले माकपा के सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। हालांकि, चटर्जी ने अपनी पार्टी के साथ मतभेदों के कारण 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति से संन्यास ले लिया था।

कांग्रेस पार्टी की मीरा कुमार ने 2009 में बिहार के सासाराम संसदीय सीट जीती और 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष चुनी गईं। हालांकि, कुमार 2014 और 2019 के चुनावों में हार गईं।

2014 में, बीजेपी की सुमित्रा महाजन, जो इंदौर से लोकसभा सदस्य थीं, को अध्यक्ष चुना गया। महाजन को 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मैदान में नहीं उतारा था।

बिड़ला की ऐतिहासिक उपलब्धि

2019 में, कोटा से भाजपा के लोकसभा सदस्य ओम बिड़ला को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 2024 के चुनावों में, बिड़ला ने कोटा संसदीय सीट को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रह्लाद गुंजल को हराया, जिससे दो दशकों में संसद सदस्य के रूप में फिर से चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष बन गए।

बिड़ला की उपलब्धि कोटा के लोगों द्वारा उन पर किए गए विश्वास और भरोसे को रेखांकित करती है और सांसद के रूप में उनका फिर से निर्वाचन लोकसभा में उनके निरंतर नेतृत्व और मार्गदर्शन को सुनिश्चित करता है।

इंदौर लोकसभा सीट पर NOTA ने रचा इतिहास

मध्य प्रदेश के इंदौर में 2.18 लाख मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में ‘इनमें से कोई नहीं’ विकल्प चुनकर नोटा का रिकॉर्ड बनाया। कुल मतदाताओं में से 14.01 प्रतिशत ने ‘इनमें से कोई नहीं’ विकल्प चुना, जिसे 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू किया गया था।

मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख सीटों में से एक इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी उम्मीदवार से नहीं, बल्कि नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) से था। यहां भाजपा उम्मीदवार शंकर लालवानी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। शंकर लालवाणी को इंदौर लोकसभा सीट पर 10 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। यहां दूसरे नंबर पर नोटा है जिसे 2.18 लाख वोट हासिल हुए हैं। इसके साथ ही इंदौर में ‘नोटा’ (उपरोक्त में से कोई नहीं) ने बिहार के गोपालगंज का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

गोपालगंज में नोटा को 51 हजार 660 वोट मिले थे। दूसरे क्रम पर पश्चिम चंपारण में 45,609 वोट नोटा को मिले थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ‘नोटा’ के बटन को सितंबर 2013 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में शामिल किया गया था।

नोटा है क्या

भारत में पीयूसीएल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर नोटा लागू करने की मांग की थी। हमारे देश में 2013 नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) का प्रावधान लागू हुआ था। मत देना भी है, और उसे कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वह यह विकल्प चुन सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ‘नोटा’ के बटन को सितंबर 2013 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में शामिल किया गया था। वोटिंग मशीन में नोटा का विकल्प का बटन जोड़ा गया। नोटा का विकल्प लागू करने वाला भारत विश्व का 14वां देश था।

दूसरे नंबर पर नोटा

शंकर लालवाणी ने इंदौर लोकसभा सीट से 11,75,092 वोटों के अंतर से विजय प्राप्त की है। लालवाणी को इस बार लोकसभा चुनाव में इंदौर की जनता ने 12 लाख 26 हजार से ज्यादा वोट दिए हैं, वहीं दूसरे नंबर पर नोटा है जिसे 2 लाख 6,224 वोट मिले हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार संजय सोलंकी को 50,000 तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी के पवन कुमार को लगभग साढ़े 14 हजार वोट हासिल हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की शुरुआत किया। उन्होंने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल के पेड़ का पौधा लगाया। उनके साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी थे।

इस अभियान के बारे में

विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान की शुरुआत की और सभी से, भारत और दुनिया भर में, आने वाले दिनों में एक पेड़ लगाने का आह्वान किया ताकि हम अपनी माँ को श्रद्धांजलि दे सकें।

क्यों जरूरी था यह अभियान

पीएम ने मातृ प्रकृति की रक्षा करने और स्थायी जीवन शैली विकल्प बनाने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप एक पेड़ लगाया। पिछले दशक में, भारत ने कई सामूहिक प्रयास किए हैं जिनसे पूरे देश में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। यह भी सराहनीय है कि स्थानीय समुदायों ने इस अवसर पर आगे बढ़कर नेतृत्व किया है।

स्टेटिक जी.के.

विश्व पर्यावरण दिवस: 5 जून
केंद्रीय पर्यावरण के मंत्री: भूपेंद्र यादव
दिल्ली के उपराज्यपाल: विनय कुमार सक्सेना

लोन डिफॉल्टर्स पर आई बड़ी खबर,रद्द हो जाएंगे बैंकों के लुकआउट सर्कुलर; बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने घोषित किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसे बैंकों की ओर से जारी सभी एलओसी रद्द हो जाएंगी।

जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के उस धारा को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था। सरकार ने फैसले पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन बेंच ने इनकार कर दिया। यह फैसला इस खंड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आधारित है।

निहितार्थ और प्रतिबंध

बेंच ने कहा कि आव्रजन ब्यूरो ऐसे LOC (चूककर्ताओं के खिलाफ बैंकों द्वारा जारी) पर कार्रवाई नहीं करेगा। अदालत ने यह भी कहा कि उसका फैसला किसी भी चूककर्ता के खिलाफ न्यायाधिकरण या आपराधिक अदालत के आदेशों को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें उन्हें विदेश यात्रा करने से रोका गया हो।

ज्ञापन की वैधता

केंद्र ने 2018 में कार्यालय ज्ञापन में संशोधन कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारत के आर्थिक हित में LOC जारी करने का अधिकार दिया था। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति का विदेश जाना देश के आर्थिक हित के लिए हानिकारक हो सकता है, तो उसे ऐसा करने से रोका जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि “भारत के आर्थिक हित” वाक्यांश की तुलना किसी भी बैंक के “वित्तीय हितों” से नहीं की जा सकती है, जो राष्ट्रीय आर्थिक चिंताओं और व्यक्तिगत बैंक वित्त के बीच एक सूक्ष्म अंतर को उजागर करता है।