कुवैत के नए क्राउन प्रिंस बनें पूर्व पीएम शेख सबा अल-खालिद अल- सबा

शेख मेशाल ने हाल ही में कुवैत में व्याप्त व्यापक राजनीतिक अव्यवस्था के बीच संसद को चार साल के लिए भंग कर दिया। कुवैत के अमीर ने सिंहासन संभालने के लगभग छह महीने बाद छोटे देश के नए क्राउन प्रिंस का नाम घोषित किया। शेख सबा अल- खालिद अल- सबा सिंहासन के अगले उत्तराधिकारी होंगे।

कुवैत के नए ताज के राजनीतिक वाहक

सबा ने जुलाई 2006 में श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्री के रूप में पहला कैबिनेट पद संभाला था। इस दौरान, उन्होंने कार्यवाहक विदेश मंत्री का पद भी संभाला। अक्टूबर 2007 में सूचना मंत्री नियुक्त होने से पहले, उन्होंने श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्हें अमीरी दीवान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। फरवरी 2010 में उन्हें सुप्रीम पेट्रोलियम काउंसिल में नियुक्त किया गया। 22 अक्टूबर 2011 को सबा को विदेश मंत्री और उप प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया।

• सबा ने मोहम्मद अल सबा के स्थान पर विदेश मंत्री का पदभार संभाला। इसके अलावा, 14 दिसंबर, 2011 को पुनर्गठन के दौरान सबा को कैबिनेट मामलों के लिए राज्य मंत्री नामित किया गया था। आखिरकार, मोहम्मद अब्दुल्ला अल मुबारक अल सबा ने यह पद संभाला। विदेश मंत्री के रूप में अपनी भूमिका के अलावा, सबा को 4 अगस्त, 2013 को प्रथम उप प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया।
• अपने पूर्ववर्ती, जाबेर अल-मुबारक अल-हमद अल-सबा के इस्तीफे के बाद, सबा को 19 नवंबर, 2019 को अमीरी डिक्री द्वारा कुवैत का आठवां प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया था। 5 अप्रैल, 2022 को उन्होंने सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया और 10 मई, 2022 को अमीर ने इसे स्वीकार कर लिया तथा कार्यवाहक के रूप में उनकी भूमिका जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। 1 जून 2024 को, सबा को कुवैत का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया।

कुवैत के बारे में

• अन्य खाड़ी देशों के विपरीत, कुवैत में एक प्रभावशाली संसद है, जबकि अधिकांश शक्ति शाही परिवार के पास है। जबकि सांसदों के पास शक्तियाँ हैं, सरकार के साथ उनकी नियमित लड़ाइयाँ बार-बार संकट पैदा करती हैं।
• कुवैत के पास वैश्विक तेल भंडार का लगभग सात प्रतिशत है और यह दुनिया के सबसे बड़े संप्रभु धन कोषों में से एक है। लेकिन हाल के वर्षों में इसने अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से दूर करने के लिए संघर्ष किया है।
• कुवैत में निर्वाचित सांसदों और सत्तारूढ़ अल-सबा परिवार द्वारा नामित मंत्रिमंडलों के बीच लगातार विवाद देखने को मिलते रहे हैं। 1962 से संसदीय प्रणाली लागू होने के बावजूद अल-सबा राजनीतिक सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है।