सरकार ने 4 सरकारी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। SJVN, SECI, NHPC और रेलटेल कॉर्प को अब नवरत्न कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर अब 25 हो गई है।

दरअसल नवरत्न दर्जा मिलने से ज्यादा फाइनेंशियल और ऑपरेशनल छूट मिलती है। इसके तहत सरकार की इजाजत के बिना 1,000 करोड़ रुपये या नेटवर्थ का 15% तक का निवेश करने की छूट मिलती है। नवरत्न कंपनियां विदेश में ज्वाइंट वेंचर भी बना सकती हैं।

रेलटेल: रेलटेल 22वीं नवरत्न कंपनी होगी। ये रेल मंत्रालय के अधीन सरकारी कंपनी/CPSE (सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज) है. FY24 में कंपनी की सालाना आय 2,622 करोड़ रुपये और मुनाफा 246 करोड़ रुपये रहा था।

SECI: वहीं SECI (सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23वीं नवरत्न कंपनी के तौर पर मान्यता दी है। SECI नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी कंपनी है, जिसका FY24 में एनुअल टर्नओवर 13,035 करोड़ रुपये रहा था, जबकि मुनाफा 436 करोड़ रुपये था।

NHPC: NHPC (नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन) को 24वीं नवरत्न कंपनी के तौर पर मान्यता दी गई है। NHPC ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी कंपनी है। FY24 में कंपनी की सालाना आय 8,405 करोड़ रुपये रही थी, जबकि मुनाफा 3,744 करोड़ रुपये था।

SJVN: जबकि SJVN (सतलुज जल विद्युत निगम) 25वीं नवरत्न कंपनी होगी। ये भी ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी कंपनी है। FY24 में SJVN की सालाना आय 2,833 करोड़ रुपये थी, जबकि मुनाफा 908 करोड़ रुपये रहा था।

प्रभाव और स्वायत्तता

नवरत्न का दर्जा इन कंपनियों की पूंजीगत व्यय, संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी साझेदारी और संगठनात्मक पुनर्गठन के संबंध में स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस दर्जे का उद्देश्य भारत के सतत ऊर्जा और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ उनकी वृद्धि और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देना है।

अक्षय ऊर्जा में SECI की भूमिका

SECI, अपने 13वें वर्ष में, भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो 69.25 गीगावाट की संचयी उत्पादन क्षमता और 42 बिलियन यूनिट से अधिक की वार्षिक बिजली व्यापार मात्रा का प्रबंधन करता है। नवरत्न का दर्जा मिलने से बेहतर वित्तीय लचीलेपन और रणनीतिक चपलता के माध्यम से SECI के विकास में तेज़ी आने की उम्मीद है।

भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट नमन को डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन और उनके परिवारों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट नमन, स्पर्श (सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा), डिजिटल पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जो डिफेंस पेंशनर्स के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाती है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत के मौके पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (AWWA) की अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी भी मौजूद थे।

सेना की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रोजेक्ट नमन के लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि इस सेवा की शुरुआत से वेटरन और उनके परिवारों को वह देखभाल और मदद मिलेगी, जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने सैन्य स्टेशनों और आसपास के इलाकों की पूरी आबादी तक इन आवश्यक सेवाओं को पहुंचाने पर जोर दिया।

त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर

इस परियोजना में रिसेप्शन और सुविधा केंद्रों की स्थापना शामिल है। इसके लिए पिछले साल सितंबर 2023 में इंडियन आर्मी डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन (एडजुटेंट जनरल की शाखा), कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए थे। ये कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सेना के वेटरन, पेंशनभोगियों, युद्ध विधवाओं और नेक्स्ट ऑफ किन को स्पर्श पेंशन सर्विसेज जैसे गर्वनमेंट टू सिटिजन (G2C) और बिजनेस टू कंज्यूमर सेवाएं प्रदान करते हैं।

आईटी इंफ्रास्टक्चर मुहैया

प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण में, नई दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेंगलुरू, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सागर, गुंटूर, अहमदाबाद और बैंगलोर समेत देशभर में प्रमुख जगहों पर 14 सीएससी बनाए गए हैं। वहीं, अगले 2-3 वर्षों में देश भर में लगभग 200 केंद्र स्थापित करने की योजना है। जबकि एचडीएफसी बैंक ने सीएससी को चालू करने के लिए आवश्यक आईटी इंफ्रास्टक्चर मुहैया कराया है। वहीं, लोकल मिलिट्री स्टेशंस ने इंफ्रास्टक्चर और सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।

भारतीय सेना की प्रतिबद्धता

प्रोजेक्ट नमन की कल्पना डिफेंस कम्यूनिटी से काफी विचार-विमर्श के बाद क्रियान्वित हुई है, जो सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं, प्रत्येक सीएससी का प्रबंधन एक ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) करता है, जिसे संबंधित स्थानीय सैन्य अधिकारियों (एलएमए) द्वारा वेटरन या एनओके में से चुना जाता है। इन वीएलई को सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड द्वारा शामिल किया गया है और उन्हें आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है। एचडीएफसी बैंक भी वीएलई को पहले 12 महीनों के लिए 20,000 रुपये की मासिक अनुदान प्रदान करता है।

भारतीय सेना की प्रतिबद्धता

प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना के वेटरन और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति समर्पण को दर्शाता है। स्पर्श केंद्रित सुविधा, सामान्य रूप से आवश्यक ई-गवर्नेंस सेवाएं और एक ही स्थान पर बैंकिंग सल्यूशंस प्रदान करके, वेटरन और नेक्स्ट ऑफ किन के लिए रोजगार उद्यमशीलता के अवसर भी पैदा करती है।

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर “सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण” (रीसेट) कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रीसेट कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए, डॉ. मांडविया ने कहा, “रीसेट कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे उन सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सशक्त बनाना है, जिन्होंने देश के लिए खेला है और देश को अपार गौरवान्वित किया है। यह कार्यक्रम सेवानिवृत्त एथलीटों को आवश्यक ज्ञान एवं कौशल से लैस करके सशक्त और अधिक रोजगार योग्य बनाकर उनकी करियर की विकास यात्रा में सहायता करेगा।

इस पहल का उद्देश्य सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को उनकी रोजगार क्षमता और करियर विकास को बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। रीसेट कार्यक्रम का उद्देश्य सेवानिवृत्त एथलीटों के अनूठे अनुभवों का लाभ उठाकर महत्वाकांक्षी एथलीटों को लाभ पहुँचाकर पीढ़ीगत अंतर को पाटना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में खेलों के विकास का समर्थन करना और भविष्य के चैंपियनों को तैयार करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है।

पात्रता और संरचना

ऐसे एथलीट, जो सक्रिय खेल करियर से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिनकी आयु 20-50 वर्ष के बीच है और जो अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता रहे हैं/अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं या राष्ट्रीय खेल महासंघों/भारतीय ओलंपिक संघ/युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय पदक विजेता/राज्य पदक विजेता/ प्रतिभागी रहे हैं, रीसेट कार्यक्रम के तहत पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। आवेदन एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे।

शुरुआत में, ये कार्यक्रम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दो स्तरों के होंगे यानी कक्षा 12वीं एवं उससे ऊपर तथा कक्षा 11वीं एवं उससे नीचे। रीसेट कार्यक्रम के इस प्रायोगिक चरण के लिए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) इस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रमुख संस्थान होगा। इस कार्यक्रम को हाइब्रिड मोड में पेश किया जाएगा, जिसमें मैदानी (ऑन-ग्राउंड) प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के साथ-साथ एक समर्पित पोर्टल के जरिए स्व-गति से सीखना शामिल होगा।

आवेदन प्रक्रिया

खेल संगठनों, खेल प्रतियोगिताओं/प्रशिक्षण शिविरों और लीगों में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, पाठ्यक्रम के सफल समापन पर प्लेसमेंट सहायता, उद्यमशीलता से जुड़े उद्यमों के लिए मार्गदर्शन आदि प्रदान किया जाएगा।