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उत्‍तराखंड के 25 साल: पीएम मोदी ने 8 हजार करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात

उत्तराखंड के स्थापना दिवस (Uttarakhand Foundation Day) और रजत जयंती (Silver Jubilee) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान (Forest Research Institute – FRI) में आयोजित भव्य समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में ₹8,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यह अवसर न केवल उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है, बल्कि केंद्र और राज्य के बीच “डबल इंजन सरकार” के सहयोगात्मक विकास मॉडल को भी दर्शाता है।

मुख्य विकास एवं कल्याणकारी पहलें

प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए अनेक परियोजनाएँ आरंभ कीं, जिनमें शामिल हैं —

  • ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई योजनाएँ

  • ऊर्जा एवं शहरी विकास परियोजनाएँ

  • युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम

  • खेल अवसंरचना परियोजनाएँ, जिससे युवाओं को खेल और फिटनेस के अवसर मिलेंगे

इन परियोजनाओं से रोजगार सृजन, सेवा वितरण में सुधार और पहाड़ी क्षेत्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

किसानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत ₹62 करोड़ से अधिक की राशि सीधे 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की।

PMFBY का उद्देश्य: प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या रोगों से फसल हानि की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना।

इस पहल से किसानों को समय पर और पारदर्शी तरीके से सहायता सुनिश्चित हुई।

डाक टिकट और प्रदर्शनी का शुभारंभ

राज्य की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक डाक टिकट (Commemorative Postage Stamp) जारी किया, जो उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान और प्रगति को दर्शाता है।

उन्होंने राज्य के स्थानीय नवाचारों और विकास मॉडलों पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया तथा विभिन्न हितधारकों से संवाद किया।

प्रधानमंत्री का संबोधन: “नए उत्तराखंड” का संकल्प

अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा —

  • उत्तराखंड के लोगों को स्थापना दिवस और रजत जयंती की बधाई दी।

  • पिछले 25 वर्षों में राज्य के पर्यटन, शिक्षा और आधारभूत ढांचे में हुई प्रगति की सराहना की।

  • राज्य की जैविक संपदा, हर्बल संसाधन और जलविद्युत क्षमता को “अवसरों के नए द्वार” बताया।

  • डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि राज्य को नई ऊँचाइयों पर ले जाया जाएगा।

  • युवाओं और स्थानीय निकायों से राज्य के अगले विकास चरण में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

संक्षिप्त तथ्य 

विषय विवरण
राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000
अवसर उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ (रजत जयंती – 2025)
कार्यक्रम स्थल वन अनुसंधान संस्थान (FRI), देहरादून
घोषित परियोजनाएँ ₹8,000 करोड़ से अधिक
PMFBY के अंतर्गत सहायता ₹62 करोड़ से अधिक
लाभार्थी किसान 28,000+
मुख्य क्षेत्र जल, सिंचाई, शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, कौशल एवं खेल
मुख्य संदेश डबल इंजन सरकार के माध्यम से समग्र विकास

ऐतिहासिक कदम: कर्नाटक भारत का पहला राज्य बना जिसमें मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश मिलेगा

कर्नाटक सरकार ने लैंगिक समानता और कार्यस्थल समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं को प्रति वर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश (Paid Menstrual Leave) देने की मंज़ूरी दी है। यह नीति सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू होगी, जिससे राज्य भारत का पहला प्रदेश बन गया है जिसने इस तरह का व्यापक कदम उठाया है।

नीति की प्रमुख बातें

  • लाभार्थी: कर्नाटक की सभी महिला कर्मचारी (सरकारी एवं निजी क्षेत्र)

  • अवकाश अवधि: प्रति माह 1 दिन — कुल 12 दिन प्रतिवर्ष

  • उद्देश्य: महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और कार्यक्षमता को समर्थन देना

  • लागू क्षेत्र: सभी सार्वजनिक, निजी और औद्योगिक प्रतिष्ठान

महत्व और प्रभाव

  1. जैविक वास्तविकता की स्वीकृति: मासिक धर्म के दौरान होने वाली थकान, दर्द और असुविधा को औपचारिक रूप से मान्यता देना एक संवेदनशील और यथार्थवादी नीति दृष्टिकोण है।

  2. उत्पादकता में सुधार: आराम और पुनर्प्राप्ति का अवसर मिलने से कार्यकुशलता और मनोबल दोनों में वृद्धि होगी।

  3. वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप: जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ताइवान और स्पेन जैसे देशों में पहले से ही ऐसी नीतियाँ लागू हैं; कर्नाटक का कदम भारत को इसी प्रगतिशील श्रेणी में लाता है।

  4. शारीरिक श्रम वाले क्षेत्रों में राहत: विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए सहायक जो अधिक शारीरिक मेहनत वाले कार्य करती हैं।

समावेशी और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता

  • लचीले कार्य घंटे या वर्क-फ्रॉम-होम विकल्प

  • कार्यस्थलों पर स्वच्छता सुविधाओं में सुधार

  • मासिक धर्म से जुड़ी जागरूकता और संवेदनशीलता अभियान

  • अवकाश को वैकल्पिक और गोपनीय रखना, ताकि कोई भेदभाव न हो

संक्षिप्त तथ्य 

विषय विवरण
राज्य कर्नाटक
नीति का प्रकार वार्षिक सवेतन मासिक धर्म अवकाश
लाभार्थी सभी महिला कर्मचारी (सरकारी और निजी क्षेत्र)
अवकाश की मात्रा प्रति वर्ष 12 दिन (प्रति माह 1 दिन)
महत्व भारत का पहला राज्य जिसने यह नीति लागू की
उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, समानता और कार्यस्थल समावेशन को बढ़ावा देना

DNA के खोजकर्ता जेम्स वॉटसन का निधन

डीएनए खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जेम्स वॉटसन ने 1953 में डीएनए की ट्विस्टेड-लैडर संरचना (डबल हेलिक्स) की खोज की थी। इसी खोज के बाद से चिकित्सा, अपराध जांच, जीनोलॉजी और नैतिकता के क्षेत्र में नई क्रांति आई।

दरअसल, जेम्स वॉटसन ने 1953 में ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की पहचान की थी। जो 20वीं सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों में से एक है। यह ऐतिहासिक खोज विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। हालांकि, नस्ल और लिंग पर उनके विवादित बयानों ने उनको भारी नुकसान पहुंचाया। जिसके चलते वैज्ञानिक समुदाय ने उनसे दूरी बना ली।

जेम्स वाटसन: नोबेल पुरस्कार  

जेम्स वाटसन को 1962 में फ्रांसिस क्रिक और मौरिस विल्किंस के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि उन्होंने यह खोज की थी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए एक डबल हेलिक्स है, जिसमें दो स्ट्रैंड होते हैं जो एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होकर एक लंबी, धीरे-धीरे मुड़ने वाली सीढ़ी जैसा आकार बनाते हैं। यह खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि थी। इससे तुरंत पता चल गया कि आनुवंशिक जानकारी कैसे संग्रहीत होती है और कोशिकाएँ विभाजित होने पर अपने डीएनए की प्रतिलिपि कैसे बनाती हैं।

जेम्स वॉटसन: उपलब्धि

शिकागो में जन्मे जेम्स वॉटसन की यह उपलब्धि, जो उस समय मिली जब वे मात्र 24 वर्ष के थे, उन्हें विज्ञान की दुनिया में दशकों तक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया। लेकिन अपने जीवन अंतिम में विवादित टिप्पणियों के कारण उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों में यह भी था कि अश्वेत लोग श्वेत लोगों से कम बुद्धिमान होते हैं।

वाटसन के बयान 

2007 में, जब वो पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की कैवेंडिश लैब में काम कर चुके थे, उन्होंने लंदन की संडे टाइम्स मैगजीन से कहा कि वो “अफ्रीका के भविष्य को लेकर निराश” हैं, क्योंकि “हमारी सारी नीतियां यह मानकर बनी हैं कि अफ्रीकी लोगों की बुद्धि हमारे जैसी ही है — जबकि सभी टेस्ट कुछ और बताते हैं.” इस बयान के बाद उन्हें न्यूयॉर्क की कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लैब में चांसलर के पद से हटा दिया गया था।

2019 में उन्होंने फिर से ऐसा ही बयान दिया — जब उन्होंने कहा कि नस्ल और आप कितने बुद्धिमान है इस के बीच संबंध है — तो लैब ने उनसे सभी उपाधियां छीन लीं, जैसे चांसलर एमेरिटस, प्रोफेसर एमेरिटस और मानद ट्रस्टी।

लैब ने कहा कि डॉ. वॉटसन के बयान गलत हैं और विज्ञान उनका समर्थन नहीं करता। डीएनए की खोज 1869 में हुई थी, लेकिन तब वैज्ञानिक इसकी संरचना नहीं जानते थे।

स्थैतिक तथ्य

  • नाम: जेम्स डेवी वॉटसन
  • जन्म: 6 अप्रैल, 1928, शिकागो, अमेरिका
  • निधन: 7 नवंबर, 2025, ईस्ट नॉर्थपोर्ट, न्यूयॉर्क (आयु 97)
  • डीएनए संरचना (डबल हेलिक्स) के सह-खोजकर्ता: 1953
  • सहयोगी: फ्रांसिस एच.सी. क्रिक
  • शरीरक्रिया विज्ञान या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार: 1962
  • प्रसिद्ध पुस्तक: द डबल हेलिक्स (1968)

प्रधानमंत्री मोदी ने नेक्सकार19 लॉन्च किया: भारत की पहली घरेलू कार टी-सेल थेरेपी

भारत के स्वास्थ्य और जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में NexCAR19 — भारत की पहली स्वदेशी CAR T-सेल थेरेपी — का शुभारंभ किया। यह नवाचार कैंसर उपचार में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में भारत का निर्णायक कदम है। इसे इम्यूनोACT (IIT बॉम्बे इनक्यूबेटेड स्टार्टअप), टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, DBT (जैव प्रौद्योगिकी विभाग) और BIRAC के सहयोग से विकसित किया गया है।

NexCAR19 क्या है?

NexCAR19 एक उन्नत CAR (Chimeric Antigen Receptor) T-सेल थेरेपी है — जिसमें मरीज की अपनी T-कोशिकाओं (T-cells) को जेनेटिक रूप से संशोधित किया जाता है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर नष्ट कर सकें।
यह विशेष रूप से B-सेल ब्लड कैंसर, जैसे कि

  • ल्यूकेमिया (Leukemia)

  • लिंफोमा (Lymphoma)
    के इलाज के लिए बनाई गई है।
    यह उन मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है जिन पर पारंपरिक इलाज (जैसे कीमोथेरेपी या रेडिएशन) प्रभावी नहीं होता।

CAR T-सेल थेरेपी कैसे काम करती है

  1. संग्रह (Collection): मरीज के खून से T-सेल निकाले जाते हैं।

  2. इंजीनियरिंग (Engineering): इन कोशिकाओं को प्रयोगशाला में इस तरह बदला जाता है कि वे कैंसर-विशिष्ट एंटीजन को पहचान सकें।

  3. गुणन (Multiplication): संशोधित कोशिकाओं को बड़ी संख्या में बढ़ाया जाता है।

  4. इंफ्यूजन (Infusion): इन T-सेल्स को दोबारा मरीज के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं को निशाना बना सकें।

यह थेरेपी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली (immune system) को ही कैंसर से लड़ने का सबसे शक्तिशाली हथियार बना देती है।

भारत के लिए NexCAR19 का महत्व

वैज्ञानिक और स्वदेशी उपलब्धि

NexCAR19 भारत में विकसित पहली CAR T-सेल थेरेपी है, जिससे विदेशी उपचारों पर निर्भरता कम होगी — जो पहले ₹3–4 करोड़ तक महंगे होते थे।

मेक इन इंडिया का उदाहरण

यह “आत्मनिर्भर भारत” मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य नवाचार (health innovation) का प्रतीक है — भारत अब बायोटेक्नोलॉजी के वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा है।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत

अब भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जो जीन और सेल थेरेपी विकसित करने में सक्षम हैं — जैसे अमेरिका, चीन और जर्मनी।

साझा अनुसंधान की शक्ति

IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर, DBT और BIRAC का यह संयुक्त प्रयास भारत की “अकादमिक–उद्योग साझेदारी” की सफलता को दर्शाता है।

कैंसर उपचार में प्रभाव

भारत में कैंसर, विशेष रूप से रक्त कैंसर, एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। NexCAR19 इसके उपचार में नई उम्मीद लेकर आया है —

  • पुनरावृत्त (relapsed) मरीजों के लिए आशा

  • व्यक्तिगत (personalized) इलाज

  • कम लागत में उन्नत थेरेपी

  • भारत में ही उच्चस्तरीय उपचार की उपलब्धता

यह नवाचार भारत में ऑन्कोलॉजी (Oncology) के क्षेत्र को और अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

मुख्य तथ्य (Static GK Facts)

विवरण जानकारी
थेरेपी का नाम NexCAR19
प्रकार CAR (Chimeric Antigen Receptor) T-सेल थेरेपी
लक्षित कैंसर B-सेल ल्यूकेमिया और लिंफोमा
विकसित करने वाला ImmunoACT (IIT बॉम्बे इनक्यूबेटेड स्टार्टअप)
सहयोगी संस्थान टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल
समर्थन द्वारा DBT और BIRAC
लॉन्च करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
लॉन्च तिथि नवंबर 2025

सीतारमण और मल्होत्रा ​​ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को नया आकार देने हेतु साहसिक सुधार एजेंडा तैयार किया

भारत एक नए बैंकिंग सुधार युग की तैयारी में है, जहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा का लक्ष्य है — भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप विश्व-स्तरीय, बड़े और प्रतिस्पर्धी बैंक तैयार करना। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय (mergers) से लेकर नियामकीय ढांचे (regulatory framework) को सरल बनाने तक, यह पहल देश की वित्तीय प्रणाली को मजबूत, आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

वित्त मंत्री का दृष्टिकोण: बड़े और सशक्त भारतीय बैंक

भारत को बड़े बैंकों की आवश्यकता क्यों

निर्मला सीतारमण ने कहा कि तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को अब “ग्लोबल स्केल” पर काम करने वाले बैंकों की जरूरत है। उद्योग, MSME और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बैंकों को अपनी पूंजी और क्रेडिट क्षमता दोनों का विस्तार करना होगा।

सरकार की रणनीति

वित्त मंत्रालय, RBI और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच “स्केल बिल्डिंग” को लेकर विचार-विमर्श जारी है। उद्देश्य है —

  • वित्तीय समावेशन के साथ-साथ आर्थिक विकास को गति देना

  • बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग क्षमता बढ़ाना

  • बैंकिंग नवाचार (innovation) और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना

विलय और बैंकिंग इकोसिस्टम

सीतारमण ने कहा कि बैंक विलय (merger) एक रास्ता है, लेकिन व्यापक लक्ष्य है “विकास, समावेशन और नवाचार पर आधारित बैंकिंग इकोसिस्टम” तैयार करना।
2017 में जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 27 थे, वहीं 2020 तक इनकी संख्या घटकर 12 रह गई — जिससे दक्षता, पूंजी पर्याप्तता (capital adequacy) और प्रबंधन क्षमता में सुधार हुआ।

प्रमुख विलय

  • यूनाइटेड बैंक + ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स → पंजाब नेशनल बैंक

  • सिंडिकेट बैंक → केनरा बैंक

  • इलाहाबाद बैंक → इंडियन बैंक

  • आंध्रा बैंक + कॉर्पोरेशन बैंक → यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

  • देना बैंक + विजया बैंक → बैंक ऑफ बड़ौदा

  • एसबीआई की 5 सहयोगी बैंकें + भारतीय महिला बैंक → स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

इन विलयों से बने बड़े बैंक अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जरूरतों को संभालने में सक्षम हैं।

RBI गवर्नर का दृष्टिकोण: मजबूत बैंकों के लिए नियामकीय सहयोग

बैंकिंग प्रणाली पर विश्वास

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत के बैंक अब पहले से अधिक पूंजीगत रूप से मजबूत, पारदर्शी और सक्षम हैं। इससे RBI को नियमन में लचीलापन लाने और बैंकों को विकास-उन्मुख नीतियों का समर्थन देने की अनुमति मिलती है।

नए सुधारात्मक कदम

  • बैंकों को अधिग्रहण (acquisition) वित्तपोषण में अब स्वतंत्रता दी गई है

  • IPO से संबंधित ऋण सीमा (loan caps) बढ़ाई गई है

  • बैंकों को नवाचार-अनुकूल और जोखिम-संवेदनशील (risk-based) ढंग से संचालित करने पर बल दिया गया है

संतुलन की नीति

मल्होत्रा ने कहा कि RBI “निगरानी तो करेगा, पर निर्णय बैंकों के बोर्ड के हाथ में रहेगा”। नियमन और स्वतंत्रता के बीच यह संतुलन भारतीय बैंकिंग को अधिक लचीला और प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

नीतिगत तालमेल: सरकार और RBI का साझा लक्ष्य

वित्त मंत्रालय और RBI के बीच स्पष्ट नीतिगत सामंजस्य (policy alignment) देखने को मिल रहा है, जिसका लक्ष्य है —

  • वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी वित्तीय संस्थान तैयार करना

  • पूंजी वितरण तंत्र को अधिक कुशल बनाना

  • डिजिटल रूप से एकीकृत बैंकिंग सेवाएं विकसित करना

  • टिकाऊ (sustainable) और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को समर्थन देना

संक्षेप में (Static GK Points)

  • वर्तमान वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण

  • RBI गवर्नर (2025): संजय मल्होत्रा

  • 2017 में सार्वजनिक बैंकों की संख्या: 27

  • 2020 तक विलयों के बाद: 12 बैंक

  • लक्ष्य: विश्व-स्तरीय भारतीय बैंकिंग तंत्र का निर्माण

मनिका विश्वकर्मा: मिस यूनिवर्स 2025 में भारत की उज्ज्वल आशा

इस वर्ष जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा है, वह है मनिका विश्वकर्मा — राजस्थान की 22 वर्षीय युवती जो थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अगस्त 2025 में उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज जीतकर देश का मान बढ़ाया और अब वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर अरबों भारतीयों की उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ रही हैं।

कौन हैं मनिका विश्वकर्मा?

मोनिका का मूल निवास श्रीगंगानगर (राजस्थान) है। वर्तमान में वे दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की अंतिम वर्ष की छात्रा हैं और दिल्ली में रह रही हैं। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व ने उन्हें 18 अगस्त 2025 को जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजेता बनाया। इससे पहले वे मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब भी जीत चुकी थीं, जिससे उनकी प्रतियोगी यात्रा लगातार आगे बढ़ती रही।

मोनिका ने अपनी साफ़, तार्किक और प्रभावशाली उत्तर देने की क्षमता से निर्णायकों का दिल जीता। जब उनसे पूछा गया कि वे महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देंगी या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता — तो उन्होंने शिक्षा को चुना, यह कहते हुए कि “शिक्षा ही गरीबी के चक्र को तोड़ने का सबसे प्रभावी साधन है।”

Check: Who is the Manika Vishvkarna?

जानिए कौन है मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली मणिका विश्वकर्मा

सिर्फ़ ब्यूटी क्वीन नहीं — एक प्रेरक व्यक्तित्व

मोनिका एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और कुशल चित्रकार हैं। उनके चित्रों को ललित कला अकादमी और जे.जे. स्कूल ऑफ़ आर्ट जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सराहा गया है। कला और रचनात्मकता उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

लेकिन जो चीज़ उन्हें सबसे अलग बनाती है, वह है सामाजिक जागरूकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। वे न्यूरोडायवर्जेंस (Neurodivergence) की समर्थक हैं — और ADHD जैसी मानसिक विविधताओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने “न्यूरोनोवा” (Neuronova) नामक पहल की स्थापना की है, जो समाज में इन विषयों पर खुली और संवेदनशील बातचीत को प्रोत्साहित करती है।

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मिस यूनिवर्स 2025 में आगे क्या?

74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन 21 नवंबर 2025 को इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल, नॉनथाबुरी (थाईलैंड) में होगा। मौजूदा विजेता विक्टोरिया थेलविग (डेनमार्क) अपना ताज अगली रानी को सौंपेंगी — और मोनिका विश्वकर्मा इस वैश्विक खिताब की प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं।

भारत ने अब तक तीन बार मिस यूनिवर्स का ताज जीता है —

  • सुष्मिता सेन (1994)

  • लारा दत्ता (2000)

  • हरनाज़ संधू (2021)

मोनिका अब इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने और भारत के लिए चार साल बाद फिर से ताज वापस लाने की कोशिश में हैं।

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मनिका विश्वकर्मा की यात्रा क्यों खास है

मोनिका की कहानी केवल सौंदर्य या खिताब की नहीं है — यह महत्वाकांक्षा, बुद्धिमत्ता और सामाजिक बदलाव की प्रेरक कहानी है। उनकी शिक्षा, कला और सामाजिक सरोकारों का संगम आधुनिक भारतीय महिला की नई पहचान को उजागर करता है — जो आत्मनिर्भर, जागरूक और विश्व मंच पर चमकने के लिए तैयार है।

जब भारत की यह युवा प्रतिनिधि थाईलैंड में मंच पर कदम रखेंगी, तो उनका सफर हमें याद दिलाएगा कि दृढ़ निश्चय और जुनून से कोई भी सपना असंभव नहीं होता।

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प्रधानमंत्री मोदी ने इस रूट पर चार नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो भारत के रेल ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। ये उच्च गति वाली ट्रेनें यात्रियों को तेज़, आरामदायक और ऊर्जा-कुशल यात्रा अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क को मजबूत करेंगी। यह पहल सरकार की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय गतिशीलता को सुधारने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

वंदे भारत एक्सप्रेस: भारत का प्रीमियम रेल अनुभव

वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की प्रमुख अर्द्ध-उच्च गति ट्रेन है, जो अपने आधुनिक सुविधाओं, कम यात्रा समय और बेहतर यात्री आराम के लिए जानी जाती है। प्रत्येक नई रूट के साथ यह नेटवर्क देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक केंद्रों को और गहराई से जोड़ रहा है।

नई चार वंदे भारत रूट्स की प्रमुख विशेषताएं

1. बनारस–खजुराहो वंदे भारत

यह रूट सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को बड़ा प्रोत्साहन देगा। यह ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ते हुए भारत के प्रमुख आध्यात्मिक एवं धरोहर स्थलों के बीच सीधी कनेक्टिविटी स्थापित करती है।

  • समय की बचत: लगभग 2 घंटे 40 मिनट

  • महत्व: धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अंतर-शहरी यात्रा को सरल बनाना।

2. लखनऊ–सहारनपुर वंदे भारत

यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के भीतर शहरी संपर्क को मजबूत करती है और हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के लिए भी सुगमता बढ़ाती है।

  • कुल यात्रा समय: लगभग 7 घंटे 45 मिनट

  • समय की बचत: लगभग 1 घंटा

  • मुख्य शहर: लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर

3. फिरोजपुर–दिल्ली वंदे भारत

यह ट्रेन दिल्ली और पंजाब के बीच सबसे तेज़ सेवा प्रदान करती है, जिससे शिक्षा, व्यापार और यात्रा संबंध मजबूत होंगे।

  • कुल यात्रा समय: लगभग 6 घंटे 40 मिनट

  • मुख्य शहर: फिरोजपुर, बठिंडा, पटियाला

  • लाभ: पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के बीच आवागमन सुगम

4. एर्नाकुलम–बेंगलुरु वंदे भारत

दक्षिण भारत में यह रूट आईटी और व्यावसायिक केंद्रों को जोड़ता है, जिससे पेशेवरों और विद्यार्थियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

  • कुल यात्रा समय: लगभग 8 घंटे 40 मिनट

  • समय की बचत: 2 घंटे से अधिक

  • महत्व: केरल और कर्नाटक के बीच तेज़ और भरोसेमंद यात्रा विकल्प

प्रधानमंत्री का संदेश

नए ट्रेनों के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सेवाएं यात्रा समय घटाने, पर्यटन को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति देने में सहायक होंगी। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आधुनिक रेलवे अवसंरचना न केवल लोगों को जोड़ती है, बल्कि क्षेत्रों को आर्थिक रूप से भी एक-दूसरे के करीब लाती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वंदे भारत ट्रेनें भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता (Make in India) का प्रतीक हैं।

जीके तथ्य 

  • पहली वंदे भारत एक्सप्रेस: 15 फरवरी 2019, नई दिल्ली–वाराणसी मार्ग पर

  • दूसरा नाम: ट्रेन 18 (Train 18), इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई द्वारा निर्मित

  • अधिकतम गति क्षमता: 180 किमी/घंटा (वर्तमान संचालन 130–160 किमी/घंटा)

  • ‘मेक इन इंडिया’ पहल: 80% से अधिक घटक स्वदेशी

  • सुरक्षा प्रणाली: ‘कवच’ (ट्रेन टकराव रोकने की स्वदेशी तकनीक) चयनित मार्गों पर

  • 2025 तक लक्ष्य: 50 से अधिक वंदे भारत रूट्स का संचालन

विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025

विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस एक्स-रे (X-rays) की क्रांतिकारी खोज का जश्न मनाता है और आधुनिक चिकित्सा में रेडियोग्राफ़र (Radiographers) व रेडियोलॉजिस्ट (Radiologists) के अमूल्य योगदान को सम्मानित करता है।

इस अवसर पर यह भी रेखांकित किया जाता है कि कैसे चिकित्सीय इमेजिंग (Medical Imaging) — एक्स-रे से लेकर एआई-संचालित निदान (AI-driven diagnostics) तक — स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला चुकी है, जिससे लाखों मरीजों को समय पर पहचान, सटीक निदान और बेहतर उपचार योजना का लाभ मिला है।

यह दिवस न केवल विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन (Wilhelm Conrad Roentgen) की 1895 की खोज को याद करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे तकनीकी नवाचार मरीजों की सुरक्षा, नैदानिक दक्षता और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को निरंतर बेहतर बना रहे हैं।

इतिहास: वह खोज जिसने चिकित्सा को बदल दिया

विश्व रेडियोग्राफी दिवस की उत्पत्ति 8 नवंबर 1895 से जुड़ी है, जब जर्मन भौतिक विज्ञानी प्रो. विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने वुर्ज़बर्ग विश्वविद्यालय (University of Würzburg) में प्रयोग करते हुए एक्स-रे की खोज की।
उन्होंने पाया कि एक अदृश्य किरण ठोस वस्तुओं को भेद सकती है और अंदरूनी संरचनाओं की छवि को फोटोग्राफिक प्लेट पर उकेर सकती है।

प्रमुख मील के पत्थर

  • 1895: रॉन्टगन द्वारा एक्स-रे की खोज — विज्ञान और चिकित्सा में क्रांति।

  • 1896: सर्जनों ने हड्डियों के फ्रैक्चर और शरीर में फंसी वस्तुओं का पता लगाने में एक्स-रे का प्रयोग शुरू किया।

  • प्रथम विश्व युद्ध: युद्धक्षेत्र में एक्स-रे इकाइयों ने तेज़ी से चोटों का निदान संभव बनाया।

  • 2007: इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट्स (ISRRT) ने 8 नवंबर को आधिकारिक रूप से विश्व रेडियोग्राफी दिवस घोषित किया।

यह खोज आधुनिक डायग्नोस्टिक इमेजिंग की नींव बनी, जिसके लिए रॉन्टगन को 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार (भौतिकी) प्रदान किया गया।

आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में रेडियोग्राफ़रों की भूमिका

रेडियोग्राफ़र वे अग्रिम पंक्ति के पेशेवर हैं जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग सिस्टम्स का संचालन करते हैं, रेडिएशन सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, और चिकित्सकों को सटीक छवियाँ प्रदान करते हैं जो रोग की पहचान और उपचार में मार्गदर्शन करती हैं।

मुख्य जिम्मेदारियाँ 

  • इमेजिंग उपकरणों का संचालन: X-ray, CT, MRI, PET, SPECT, और Ultrasound।

  • मरीज की सुरक्षा: सही स्थिति, न्यूनतम विकिरण खुराक, और रेडिएशन से सुरक्षा।

  • निदान में सहयोग: फ्रैक्चर, ट्यूमर, संक्रमण, और अंगों के विकारों की पहचान हेतु उच्च गुणवत्ता वाली छवियाँ तैयार करना।

  • कैंसर उपचार: ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ मिलकर रेडिएशन थेरेपी के दौरान सटीक खुराक देना।

  • नैतिक और सहानुभूतिपूर्ण देखभाल: तकनीकी विशेषज्ञता के साथ मरीज की सुविधा और करुणा का ध्यान रखना।

रेडियोग्राफ़र तकनीक और रोगी-सेवा के बीच की कड़ी हैं — वे निदान को सटीक और मानव-केंद्रित बनाते हैं।

इमेजिंग तकनीक में प्रगति

रॉन्टगन की खोज के बाद से चिकित्सा इमेजिंग ने लंबा सफर तय किया है। आज की रेडियोलॉजी (Radiology) में भौतिकी, कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का मेल है, जो तेज़, सुरक्षित और अधिक सटीक परिणाम देती है।

आधुनिक नवाचार 

  • हाइब्रिड इमेजिंग: PET/CT, PET/MRI, और SPECT/CT का संयोजन — संरचना और कार्य दोनों की झलक एक ही स्कैन में।

  • फंक्शनल इमेजिंग: कोशिकीय और आणविक परिवर्तनों का पता लगाना — रोग की प्रारंभिक पहचान में सहायक।

  • एआई इन रेडियोलॉजी: कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब कुछ सेकंड में हजारों छवियों का विश्लेषण कर सकती है और सूक्ष्म पैटर्न पहचान सकती है।

  • Explainable AI (XAI): निदान एल्गोरिद्म को पारदर्शी बनाता है ताकि चिकित्सक मशीन द्वारा दिए गए निष्कर्षों पर भरोसा कर सकें।

इन तकनीकों ने रेडियोलॉजी को डेटा-आधारित, सटीक और व्यक्तिगत चिकित्सा (Personalized Medicine) की दिशा में अग्रसर किया है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव: लाभ और सुरक्षा का संतुलन

रेडियोलॉजी आज प्रारंभिक निदान, रोग प्रबंधन और उपचार योजना की नींव बन चुकी है। हालांकि, आयनाइजिंग रेडिएशन के उपयोग के साथ सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक है।

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बिंदु 

  • नियंत्रित एक्सपोज़र: डायग्नोस्टिक इमेजिंग में अत्यंत कम और नियोजित विकिरण खुराक दी जाती है।

  • जोखिम कारक: अनावश्यक या बार-बार स्कैन करने से दीर्घकालिक प्रभाव जैसे कैंसर या आनुवंशिक परिवर्तन का मामूली खतरा हो सकता है।

  • संवेदनशील समूह: बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बहु-स्कैन मरीजों पर विशेष सावधानी आवश्यक।

  • सुरक्षात्मक उपाय: शील्डिंग, अनुकूलित प्रोटोकॉल, और ALARA सिद्धांत (“As Low As Reasonably Achievable”) का पालन।

कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग के लाभ इसके संभावित जोखिमों से कहीं अधिक हैं।

त्वरित तथ्य 

विषय विवरण
मनाए जाने की तिथि 8 नवंबर (हर वर्ष)
उद्देश्य एक्स-रे की खोज का उत्सव और रेडियोग्राफ़र/रेडियोलॉजिस्ट का सम्मान
एक्स-रे की खोज 8 नवंबर 1895 – विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन द्वारा
पहला नोबेल पुरस्कार (भौतिकी) 1901 – रॉन्टगन को एक्स-रे की खोज के लिए
घोषणा करने वाली संस्था इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट्स (ISRRT), 2007

COP30 स्पॉटलाइट: जलवायु अनुकूलन के माध्यम से एक लचीले भविष्य का निर्माण

ब्राज़ील के बेलेम में आगामी COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन, जलवायु अनुकूलन को चर्चा के केंद्र में रखकर वैश्विक जलवायु प्राथमिकताओं को नया रूप देने के लिए तैयार है। शमन से आगे बढ़ते हुए, दुनिया अब पहले से ही सामने आ रहे प्रभावों—बाढ़, सूखा, बढ़ते समुद्र स्तर और चरम मौसम की घटनाओं—के अनुकूल ढलने की तत्काल आवश्यकता का सामना कर रही है। भारत सहित 35 से अधिक देशों द्वारा 1.3 ट्रिलियन डॉलर के वार्षिक अनुकूलन वित्त रोडमैप का समर्थन किए जाने के साथ, COP30 को “अनुकूलन के COP” के रूप में याद किए जाने की उम्मीद है।

जलवायु अनुकूलन को समझना

जलवायु अनुकूलन का तात्पर्य प्राकृतिक और मानवीय प्रणालियों को जलवायु परिवर्तन के परिणामों से होने वाली संवेदनशीलता को कम करने और नुकसान को न्यूनतम करने के लिए समायोजित करना है। शमन के विपरीत, जिसका लक्ष्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना है, अनुकूलन यह स्वीकार करता है कि कुछ जलवायु प्रभाव अपरिहार्य हैं और लचीलापन बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

अनुकूलन के वास्तविक उदाहरणों में शामिल हैं,

  • तटीय क्षेत्रों में बाढ़-रोधी घरों का निर्माण
  • भारत के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में सूखा-सहिष्णु फसल किस्मों को बढ़ावा देना
  • तूफ़ानी लहरों से तटरेखाओं की सुरक्षा के लिए मैंग्रोव वनों का विस्तार करना

COP30 में अनुकूलन क्यों केंद्रीय है

एक मानवीय और आर्थिक अनिवार्यता

संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख साइमन स्टील के अनुसार, COP30 को इतिहास में उस महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए जहाँ अनुकूलन को एक आवश्यकता के रूप में देखा गया, न कि एक बाद की बात के रूप में। विकासशील देशों, विशेष रूप से अल्प विकसित देशों (LDC) और लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) के लिए, अनुकूलन अब एक विकल्प नहीं है—यह भोजन, पानी और ऊर्जा सुरक्षा के बारे में है।

तात्कालिक वैश्विक वास्तविकताएँ

  • जलवायु वित्त असंतुलन: 2023 में, जलवायु वित्त का 43% हिस्सा शमन के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन केवल 23% ने अनुकूलन का समर्थन किया।
  • अनुमानित वित्तीय आवश्यकता: विकासशील देशों को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक सालाना 2.4 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।
  • एकजुटता चुनौती: अनुकूलन जलवायु न्याय के मुद्दे पर प्रकाश डालता है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कमजोर समुदाय पीछे न छूटे।

1.3 ट्रिलियन डॉलर का जलवायु वित्त रोडमैप

भारत सहित 35 देशों के वित्त मंत्री “1.3 ट्रिलियन डॉलर के लिए बाकू से बेलेम रोडमैप” का समर्थन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य अनुकूलन वित्त की कमी को पूरा करना है। इस महत्वाकांक्षी योजना में शामिल हैं:

  • अनुकूलन को प्राथमिकता देने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) में सुधार
  • रियायती वित्त का विस्तार—कम ब्याज दरों और लंबी चुकौती अवधि वाले ऋण
  • 2030 तक निजी निवेशकों से सालाना 65 बिलियन डॉलर जुटाना

व्यवहार में उदाहरण,

  • हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) भारत की जलवायु-अनुकूल कृषि पहलों का समर्थन करता है।
  • बांग्लादेश की बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्तपोषण से लाभ मिलता है।

राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएँ (एनएपी): एक रणनीतिक उपकरण

एनएपी राष्ट्रीय विकास एजेंडा में जलवायु लचीलेपन को एकीकृत करने के लिए ब्लूप्रिंट का काम करती हैं। सितंबर 2025 तक,

  • 144 देशों ने एनएपी शुरू कर दी थीं
  • इसमें 23 अल्प विकसित देश और 14 एसआईडीएस शामिल हैं

देश-विशिष्ट उदाहरण,

  • भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) में सतत कृषि, जल संरक्षण और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित मिशन शामिल हैं।
  • फिजी की एनएपी अपने कमजोर द्वीप समुदायों की सुरक्षा के लिए तटीय पुनर्वास और बाढ़ सुरक्षा का समर्थन करती है।

अनुकूलन दान नहीं है—यह जीवन रक्षा है

अनुकूलन निवेश दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता, कम जलवायु जोखिम और मानव सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह जलवायु कार्रवाई को रोज़मर्रा के जीवन से प्रासंगिक बनाने के बारे में है। जैसा कि स्टील ने ज़ोर दिया, अनुकूलन “जलवायु कार्रवाई को हर जगह वास्तविक जीवन से जोड़ता है।”

मुख्य उदाहरण,

  • भारत का जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराना है, न केवल जन स्वास्थ्य में सुधार करता है, बल्कि जल संकट और सूखे के प्रति लचीलापन भी विकसित करता है।

COP30 से क्या अपेक्षा करें

वैश्विक समुदाय COP30 से कई परिणामों की अपेक्षा करता है जो अनुकूलन को जलवायु प्राथमिकता के रूप में संस्थागत रूप देंगे,

  • प्रगति मापने के लिए वैश्विक अनुकूलन संकेतकों पर समझौता
  • अनुकूलन वित्त के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह रोडमैप
  • लचीलेपन के लिए मज़बूत घरेलू नीति ढाँचे
  • अनुकूलन वित्त की कमी को पाटने पर वैश्विक सहमति

परीक्षा की तैयारी के लिए स्थैतिक सामान्य ज्ञान तथ्य

  • COP30 नवंबर 2025 में ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित किया जाएगा
  • UNFCCC (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन) वार्षिक COP शिखर सम्मेलन आयोजित करता है
  • अनुकूलन का अर्थ वर्तमान या अपेक्षित जलवायु प्रभावों के साथ समायोजन करना है, जबकि शमन उत्सर्जन में कमी से संबंधित है
  • हरित जलवायु कोष (GCF) की स्थापना 2010 में विकासशील देशों में जलवायु परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए की गई थी
  • भारत का NAPCC 2008 में शुरू किया गया था, जिसमें आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं
  • SIDS निचले स्तर के द्वीपीय देश हैं जो समुद्र-स्तर में वृद्धि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं
  • LDC वे देश हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न आय और कमजोर मानव विकास सूचकांक वाले देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है
  • बाकू से बेलेम रोडमैप 2025 में शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य अनुकूलन पर केंद्रित वार्षिक जलवायु वित्त में $1.3 ट्रिलियन जुटाना है
  • साइमन स्टील 2025 तक UNFCCC के कार्यकारी सचिव हैं

SBI ने रचा इतिहास, मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के शेयरों में 6 नवंबर को 1 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज हुई और इसका बाजार पूंजीकरण 100 अरब डॉलर (लगभग 8,850 अरब रुपये) के पार पहुंच गया। शेयर 1.47 प्रतिशत बढ़कर 971.15 रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस उपलब्धि से SBI 100 अरब डॉलर के क्लब में शामिल होने वाली छठी भारतीय कंपनी बन गई है। इस सूची में रिलायंस, HDFC बैंक, एयरटेल, TCS और ICICI बैंक पहले से शामिल हैं।

यह उपलब्धि SBI को भारत का पहला ऐसा बैंक बनाती है जिसने इस स्तर को छुआ है, और यह भारत की उभरती हुई वित्तीय शक्ति तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग तंत्र की मजबूती का प्रतीक है। यह मील का पत्थर बैंक के वित्त वर्ष 2025–26 की दूसरी तिमाही (Q2 FY26) में मजबूत प्रदर्शन के साथ आया है, जिससे SBI ने वैश्विक बैंकिंग जगत में अपनी जगह और भी मज़बूत कर ली है।

SBI का $100 अरब मार्केट कैप: एक ऐतिहासिक क्षण

  • मजबूत तिमाही नतीजों के बाद SBI के शेयर मूल्य में हुई तेज़ वृद्धि के चलते बैंक $100 अरब मार्केट कैप क्लब में शामिल हो गया।
  • अब SBI उन वैश्विक बैंकों और भारतीय कंपनियों (जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और TCS) की श्रेणी में शामिल है, जिनका मार्केट कैप $100 अरब से अधिक है।
  • यह बढ़ोतरी निवेशकों के बढ़ते विश्वास, बैंक के खुदरा (Retail), लघु एवं मध्यम उद्योग (SME) तथा कॉर्पोरेट ऋण क्षेत्र में विस्तार का परिणाम है।

₹100 ट्रिलियन का कुल व्यवसाय: भारतीय बैंकिंग इतिहास में पहली बार

मार्केट कैप के साथ-साथ SBI का कुल व्यवसाय (Advances + Deposits) भी ₹100 ट्रिलियन (₹100 लाख करोड़) के आँकड़े को पार कर गया —

यह भारतीय बैंकिंग इतिहास की पहली ऐसी उपलब्धि है।

  • कुल ऋण (Total Advances): लगभग ₹44.2 लाख करोड़

  • कुल जमा (Total Deposits): लगभग ₹55.9 लाख करोड़

यह पैमाना SBI की अभूतपूर्व पहुँच, विश्वसनीयता और भारतीय वित्तीय प्रणाली की रीढ़ के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है।

SBI की वृद्धि के प्रमुख कारण

मजबूत ऋण विस्तार (Credit Expansion)

  • बैंक ने 12.7% वार्षिक ऋण वृद्धि (YoY Growth) दर्ज की।

  • खुदरा, कृषि, और SME ऋणों में वृद्धि से बैंक का कर्ज वितरण बढ़ा।

  • त्योहार सीज़न की मांग और डिजिटल लेंडिंग पहलों ने वृद्धि को गति दी।

मजबूत वित्तीय प्रदर्शन (Financial Performance)

  • Q2 FY26 में शुद्ध लाभ (Net Profit) में लगभग 10% की वृद्धि।

  • संपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality) में सुधार — गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Gross NPAs) में कमी।

  • लागत नियंत्रण और डिजिटल बैंकिंग ने लाभप्रदता बनाए रखने में मदद की।

निवेशकों का बढ़ता विश्वास (Investor Confidence)

  • बेहतर रिटर्न ऑन इक्विटी, स्थिर वित्तीय दृष्टिकोण, और मार्जिन सुधार के कारण निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी।

  • परिणामस्वरूप, SBI के शेयर मूल्य और बाज़ार मूल्यांकन में निरंतर वृद्धि दर्ज हुई।

SBI: स्थिर सामान्य ज्ञान 

विवरण जानकारी
स्थापना वर्ष 1 जुलाई 1955 (Imperial Bank of India से गठित)
मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र
वर्तमान अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी
कुल शाखाएँ भारत में 22,000 से अधिक
स्थिति भारत का डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक (D-SIB)

निष्कर्ष

SBI की यह दोहरी उपलब्धि — $100 अरब का मार्केट कैप और ₹100 ट्रिलियन का कुल व्यवसाय — न केवल भारतीय बैंकिंग इतिहास का स्वर्ण अध्याय है, बल्कि यह भारत की आर्थिक स्थिरता, डिजिटल नवाचार, और वित्तीय आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है।

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