अब आधार पर आपका पूरा नियंत्रण: नया ऐप लाया एआई, गोपनीयता उपकरण और बायोमेट्रिक लॉक फीचर

भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली में बड़ा परिवर्तन लाते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक अपग्रेडेड आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें उन्नत सुरक्षा और प्रमाणीकरण (Authentication) फीचर्स शामिल हैं। यह नया ऐप 140 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए डिजिटल पहचान प्रबंधन को और सशक्त बनाता है, जिसमें एआई-संचालित फेस ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक लॉक, और क्यूआर-आधारित पहचान सत्यापन जैसे फीचर्स शामिल हैं — जिससे आधार उपयोग अधिक सुरक्षित, सहज और उपयोगकर्ता-केंद्रित बन गया है।

एआई-संचालित फेस ऑथेंटिकेशन

इस नए ऐप की सबसे बड़ी विशेषता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित फेस रिकग्निशन तकनीक, जो सीधे उपयोगकर्ता की आधार फोटो से जुड़ती है —

अब बिना फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के संपर्करहित (Contactless) पहचान सत्यापन संभव है।
यह प्रक्रिया न केवल उपयोगकर्ताओं बल्कि सेवा प्रदाताओं के लिए भी सरल बनाती है।
भौतिक बायोमेट्रिक उपकरणों पर निर्भरता घटती है, जिससे यह तरीका अधिक सुलभ और स्वच्छ बनता है।

यह नवाचार भारत की डिजिटल-प्रथम शासन (Digital-First Governance) की दृष्टि के अनुरूप है, जो उपयोगकर्ताओं को केवल एक फेस स्कैन से अपनी पहचान प्रमाणित करने की सुविधा देता है।

उन्नत गोपनीयता और डेटा साझा करने का नियंत्रण

UIDAI ने इस ऐप में गोपनीयता संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है —

उपयोगकर्ता अब यह तय कर सकते हैं कि वे कौन-सी व्यक्तिगत जानकारी साझा करना चाहते हैं, जैसे नाम या फोटो, जबकि संवेदनशील डेटा सुरक्षित रहता है।
बिना किसी भौतिक दस्तावेज़ या फोटोकॉपी के पेपरलेस सत्यापन संभव होगा।
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के माध्यम से डेटा सुरक्षा और डिजिटल लेनदेन में विश्वास को मजबूत किया गया है।

यह सुविधा नागरिकों को उनकी पहचान पर पूर्ण नियंत्रण देती है, जिससे दुरुपयोग या अनधिकृत पहुंच की संभावना घटती है।

क्यूआर कोड आधारित ऑथेंटिकेशन

भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली से प्रेरित होकर, नया आधार ऐप अब क्यूआर-आधारित पहचान सत्यापन सुविधा प्रदान करता है —

केवल एक क्यूआर कोड स्कैन करके बैंक, हवाई अड्डा या सरकारी दफ्तर जैसे स्थानों पर तत्काल आधार सत्यापन किया जा सकता है।
यह प्रक्रिया डेटा एंट्री त्रुटियों को समाप्त करती है और रीयल-टाइम पहचान सत्यापन सुनिश्चित करती है।
यह सुविधा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सेवा वितरण के लिए अत्यंत उपयोगी है।

बायोमेट्रिक लॉक और उन्नत सुरक्षा उपाय

गोपनीयता और अनधिकृत उपयोग की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए UIDAI ने बायोमेट्रिक लॉक सुविधा जोड़ी है —

उपयोगकर्ता किसी भी समय अपने फिंगरप्रिंट, आइरिस या फेस डेटा को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं।
यह सुविधा किसी भी धोखाधड़ी या गलत ऑथेंटिकेशन प्रयासों को रोकती है।
जो लोग कई डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते हैं, उनके लिए यह एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच का काम करती है।

इन कदमों के साथ UIDAI ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि डेटा सुरक्षा, उपयोगकर्ता नियंत्रण और भरोसा आधार पारिस्थितिकी तंत्र (Aadhaar ecosystem) की मुख्य प्राथमिकताएं हैं।

क्या भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है?

भारत का बायोइकोनॉमी क्षेत्र (जैव-अर्थव्यवस्था क्षेत्र) — जो कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ता है — अब सतत आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ बनता जा रहा है। वर्ष 2024 में इसका मूल्य 150 अरब अमेरिकी डॉलर आँका गया था, जिसमें से लगभग 55% योगदान कृषि क्षेत्र का है। बढ़ती निर्यात मांग, हरित रोजगार अवसर और ग्रामीण आय वृद्धि के साथ यह क्षेत्र “विकसित भारत @2047” के लक्ष्य में परिवर्तनकारी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

क्षेत्र का अवलोकन: वृद्धि और संभावनाएँ

भारत की बायोइकोनॉमी केवल बढ़ नहीं रही, बल्कि तेज़ी से विविधीकरण भी कर रही है।

वर्तमान मूल्यांकन (2024): 150 अरब डॉलर
लक्ष्य (2030): 300 अरब डॉलर (BioE3 नीति के तहत)
कृषि-बायोटेक निर्यात वृद्धि: 14–16% वार्षिक, विशेष रूप से बायोफर्टिलाइज़र और बायोपेस्टिसाइड में
स्टार्टअप्स: 3,000 से अधिक एग्री-बायोटेक स्टार्टअप सक्रिय, DBT, ICAR और राज्य तकनीकी मिशनों द्वारा समर्थित

मुख्य तकनीकी क्षेत्र:

जलवायु-सहिष्णु बीज
एआई और डिजिटल ट्विन्स आधारित सटीक कृषि
जैव-इनपुट (एंजाइम, बायोफोर्टिफाइड फसलें)
छोटे किसानों के लिए स्मार्ट मशीनीकरण

सामाजिक-आर्थिक महत्व

बायोइकोनॉमी केवल अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि खाद्य, पोषण और जलवायु लक्ष्यों को भी मजबूत करती है।

खाद्य सुरक्षा: कृषि में अभी भी 43% श्रमबल कार्यरत; बायोटेक उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाती है।
ग्रामीण रोजगार: 2030 तक 1 करोड़ (10 मिलियन) हरित नौकरियाँ उत्पन्न होने की संभावना।
आय वृद्धि: जैव-आधारित मूल्य श्रृंखलाएँ किसानों की आय में 25–30% तक बढ़ोतरी कर सकती हैं (नीति आयोग मॉडल)।
पोषण सुरक्षा: बायोफोर्टिफाइड फसलें ग्रामीण परिवारों (35%) में छिपी भूख को घटाती हैं।
हरित विकास: 2030 तक 20 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी की संभावना।
वैश्विक लक्ष्य: भारत 2030 तक वैश्विक बायोइकोनॉमी (1.5 ट्रिलियन डॉलर) में 5% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखता है।

किसान वर्गीकरण और तकनीकी आवश्यकताएँ

भारत के किसान एकरूप नहीं हैं, इसलिए तकनीकी समाधान भी उनके अनुरूप होने चाहिए।

किसान वर्ग	अनुपात	आवश्यक तकनीकी दृष्टिकोण
छोटे किसान (Aspiring)	70–80%	कम लागत वाले सरल समाधान
संक्रमणशील किसान (Transitioning)	15–20%	मध्यम स्तर का मशीनीकरण
उन्नत किसान (Advanced)	1–2%	डिजिटल टूल और डाटा-आधारित कृषि

इसका अर्थ है कि एक ही समाधान सबके लिए उपयुक्त नहीं, बल्कि स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित कृषि-तकनीक मॉडल जरूरी हैं।

सरकार की प्रमुख योजनाएँ

भारत सरकार ने बायोइकोनॉमी के विकास के लिए कई नीतियाँ और योजनाएँ शुरू की हैं —

BioE3 नीति (2024): 2030 तक 300 अरब डॉलर का रोडमैप
राष्ट्रीय जैव-अर्थव्यवस्था नीति (ड्राफ्ट 2024): जैव संसाधनों के सतत उपयोग को प्रोत्साहन
गोबरधन योजना: जैव-अपशिष्ट को जैव-उत्पादों में बदलने हेतु सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (2021–25): सटीक कृषि हेतु GIS और डिजिटल उपकरण
राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी रणनीति (2022–25): अनुसंधान एवं उद्योगिक पैमाने पर जैव-तकनीकी विस्तार
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA): जलवायु-संवेदनशील तकनीकों को बढ़ावा

प्रमुख चुनौतियाँ

तेज़ी के बावजूद कुछ बाधाएँ अब भी क्षेत्र की प्रगति को सीमित करती हैं —

कम तकनीकी पहुँच: केवल 12% किसान ही उन्नत एग्रीटेक का उपयोग करते हैं (FAO 2024)
भूमि खंडन: औसत जोत आकार मात्र 1.08 हेक्टेयर, जिससे मशीनीकरण कठिन होता है
वित्तीय बाधा: एग्रीटेक स्टार्टअप्स को कुल कृषि ऋण का केवल 1.8% प्राप्त होता है (NABARD 2025)
कुशल श्रम की कमी: ग्रामीण युवाओं में केवल 7% ही बायोटेक या डिजिटल कृषि में प्रशिक्षित (NSDC 2024)
आयात पर निर्भरता: लगभग 80% जैव-एंजाइम, लैब उपकरण, बायोरिएक्टर आयातित
अनुसंधान-उद्योग समन्वय की कमी: केवल 15% ICAR–DBT शोध उत्पाद बाजार तक पहुँचते हैं
धीमी नियामक मंज़ूरी: जैव-इनपुट्स को स्वीकृति में 18–24 महीने लगते हैं

स्थिर तथ्य एवं परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु

बिंदु	विवरण
वर्तमान मूल्य (2024)	150 अरब अमेरिकी डॉलर
लक्ष्य (2030)	300 अरब डॉलर एवं 5% वैश्विक हिस्सेदारी
कृषि-बायोटेक निर्यात	14–16% वार्षिक वृद्धि
रोजगार सृजन	2030 तक 1 करोड़ हरित नौकरियाँ
तकनीकी चुनौतियाँ	12% टेक अपनाना, 1.08 हे. औसत जोत, 1.8% ऋण स्टार्टअप्स को
मुख्य नीतियाँ	BioE3, डिजिटल कृषि मिशन, गोबरधन, NMSA
मुख्य बाधाएँ	नियामक देरी, आयात निर्भरता, कमजोर अनुसंधान-व्यवसाय जुड़ाव

अक्टूबर में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.6 अरब डॉलर घटा

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में $5.6 अरब की तेज गिरावट दर्ज की गई, जिससे कुल भंडार घटकर $689.73 अरब रह गया। यह लगातार दूसरा सप्ताह है जब भंडार में गिरावट आई है। इस गिरावट ने वैश्विक बाजार के दबाव, मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव, और सोने की कीमतों में सुधार पर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

गिरावट का विस्तृत विवरण

1. विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (Foreign Currency Assets – FCAs)

गिरावट: $1.9 अरब
नया स्तर: $564.59 अरब
FCAs विदेशी मुद्राओं (जैसे यूरो, पाउंड, येन आदि) में रखी गई संपत्तियाँ हैं।
इनमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इन मुद्राओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव का प्रभाव भी शामिल होता है।

2. स्वर्ण भंडार (Gold Reserves)

गिरावट: $3.8 अरब
नया स्तर: $101.72 अरब
सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज गिरावट के चलते यह प्रमुख कारण रहा।
अक्टूबर की शुरुआत में भारत के स्वर्ण भंडार ने पहली बार $100 अरब का आँकड़ा पार किया था, लेकिन वैश्विक सुधार ने इसे नीचे खींच लिया।

3. विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights – SDRs)

गिरावट: $19 मिलियन
नया स्तर: $18.64 अरब
SDRs, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा बनाए गए भंडार परिसंपत्तियाँ हैं, जो पाँच प्रमुख मुद्राओं की टोकरी पर आधारित होती हैं।

4. IMF में भंडार स्थिति (IMF Reserve Position)

वृद्धि: $16.4 मिलियन
नया स्तर: $4.77 अरब
यह भारत की वित्तीय विश्वसनीयता और बहुपक्षीय ढाँचों में मजबूत स्थिति को दर्शाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है?

विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई संपत्तियाँ हैं, जिनमें — विदेशी मुद्राएँ, सोना, SDRs, और IMF में आरक्षित स्थिति शामिल होती हैं।

इनका उपयोग कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है:

रुपये की स्थिरता:
RBI विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर रुपये में अत्यधिक अस्थिरता को रोकता है।
आयात सुरक्षा (Import Cover):
उच्च भंडार सुनिश्चित करते हैं कि भारत आवश्यक आयात (जैसे कच्चा तेल, मशीनरी आदि) का भुगतान आसानी से कर सके।
निवेशक विश्वास (Investor Confidence):
मजबूत भंडार विदेशी निवेशकों और क्रेडिट एजेंसियों को आर्थिक स्थिरता का संकेत देता है।
ऋण प्रबंधन (External Debt Management):
पर्याप्त भंडार बाहरी झटकों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऋण दायित्वों को पूरा करने में मदद करते हैं।

RBI का मुद्रा हस्तक्षेप पर रुख

RBI ने स्पष्ट किया है कि उसका हस्तक्षेप किसी विशेष विनिमय दर को लक्ष्य करने के लिए नहीं होता, बल्कि बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए होता है।
इसका उद्देश्य विदेशी निवेशकों की निकासी या वैश्विक वित्तीय दबाव के समय रुपये में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकना है।

भंडार में गिरावट के निहितार्थ

हालाँकि $5.6 अरब की गिरावट दिखने में बड़ी है, लेकिन भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी वैश्विक स्तर पर शीर्ष देशों में बना हुआ है।

मुख्य टिप्पणियाँ (Key Observations):

स्वर्ण भंडार अंतरराष्ट्रीय कीमतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है।
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में परिवर्तन डॉलर की मजबूती या अन्य मुद्राओं के मूल्यांकन में बदलाव से प्रभावित होते हैं।
RBI की सक्रिय नीतियाँ बाहरी झटकों को संतुलित करने और निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने में मदद करती हैं।

मुख्य तथ्य

घटक	परिवर्तन	नया स्तर (अक्टूबर 31, 2025)
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCAs)	-$1.9 अरब	$564.59 अरब
स्वर्ण भंडार	-$3.8 अरब	$101.72 अरब
विशेष आहरण अधिकार (SDRs)	-$19 मिलियन	$18.64 अरब
IMF आरक्षित स्थिति	+$16.4 मिलियन	$4.77 अरब
कुल विदेशी मुद्रा भंडार	-$5.6 अरब	$689.73 अरब

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी): 17 वैश्विक लक्ष्यों की पूरी सूची

सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के सभी 193 सदस्य देशों ने “2030 सतत विकास एजेंडा” (2030 Agenda for Sustainable Development) को अपनाया। इसके तहत 17 सतत विकास लक्ष्य (SDGs) तय किए गए, जिन्होंने पहले के मिलेनियम विकास लक्ष्यों (MDGs) की जगह ली। इनका उद्देश्य है—गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, शांति, और सतत विकास जैसे वैश्विक मुद्दों का समाधान करना ताकि वर्ष 2030 तक “किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए।” ये लक्ष्य केवल सरकारों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति, व्यवसाय, और नागरिक समाज के लिए एक साझा आह्वान हैं—एक बेहतर और न्यायपूर्ण भविष्य के निर्माण के लिए।

17 सतत विकास लक्ष्य (SDGs) — सूची एवं सारांश

लक्ष्य संख्या	शीर्षक (Goal)	संक्षिप्त विवरण
1	गरीबी समाप्त करें (No Poverty)	हर रूप में और हर जगह गरीबी का अंत करना। अभी भी 70 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं।
2	भूख मुक्त विश्व (Zero Hunger)	भूख का अंत और सतत कृषि को बढ़ावा देना। दुनिया की लगभग 9% आबादी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है।
3	अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण (Good Health and Well-Being)	सभी आयु वर्गों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना — मातृ मृत्यु दर कम करना और महामारी समाप्त करना।
4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education)	सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षा सुनिश्चित करना, ताकि गरीबी का चक्र टूट सके।
5	लैंगिक समानता (Gender Equality)	महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना और जीवन के सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी सुनिश्चित करना।
6	स्वच्छ जल और स्वच्छता (Clean Water and Sanitation)	सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता एवं सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना।
7	सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा (Affordable and Clean Energy)	सभी के लिए विश्वसनीय, सतत, और नवीकरणीय ऊर्जा की पहुँच बढ़ाना।
8	सभ्य कार्य और आर्थिक विकास (Decent Work and Economic Growth)	समावेशी आर्थिक वृद्धि, उत्पादक रोजगार, और सम्मानजनक कार्य के अवसर बढ़ाना।
9	उद्योग, नवाचार और अवसंरचना (Industry, Innovation and Infrastructure)	मजबूत अवसंरचना बनाना और नवाचार को बढ़ावा देना।
10	असमानताओं में कमी (Reduced Inequalities)	देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता को कम करना।
11	सतत शहर और समुदाय (Sustainable Cities and Communities)	शहरों को समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ बनाना।
12	जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन (Responsible Consumption and Production)	संसाधनों का सतत उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना।
13	जलवायु कार्रवाई (Climate Action)	जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए त्वरित कदम उठाना।
14	जल के नीचे जीवन (Life Below Water)	महासागरों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना।
15	स्थल पर जीवन (Life on Land)	स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना, वनों का प्रबंधन और जैव विविधता की हानि को रोकना।
16	शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएँ (Peace, Justice and Strong Institutions)	शांतिपूर्ण, समावेशी समाज और न्यायसंगत संस्थानों को बढ़ावा देना।
17	लक्ष्यों के लिए साझेदारी (Partnerships for the Goals)	वैश्विक साझेदारी और संसाधनों के माध्यम से SDGs को प्राप्त करने के लिए सहयोग को मजबूत करना।

भारत में SDGs का कार्यान्वयन

भारत ने नीति आयोग (NITI Aayog) के माध्यम से SDGs को अपने राष्ट्रीय विकास ढांचे में शामिल किया है।

SDG इंडिया इंडेक्स हर वर्ष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रगति को मापता है।
केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में अग्रणी हैं।
COVID-19 महामारी ने गरीबी, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता में प्रगति को अस्थायी रूप से प्रभावित किया है।

SDGs क्यों हैं आज के समय में और भी प्रासंगिक

बढ़ते जलवायु संकट, वैश्विक संघर्षों और असमानताओं के बीच ये लक्ष्य मानवता के अस्तित्व और विकास के लिए रोडमैप बन गए हैं।
ये केवल पर्यावरण नहीं, बल्कि मानव कल्याण, समृद्धि और शांति के भी प्रतीक हैं।
सरकारें, व्यवसाय और नागरिक — सभी छोटे-छोटे कदमों जैसे कचरा कम करना, स्वच्छ ऊर्जा अपनाना, शिक्षा को बढ़ावा देना— के माध्यम से इन लक्ष्यों की दिशा में योगदान कर सकते हैं।

मुख्य तथ्य

बिंदु	विवरण
आरंभ वर्ष	2015
समाप्ति लक्ष्य वर्ष	2030
संख्या	17 लक्ष्य और 169 उप-लक्ष्य
पहल का नाम	2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट
पूर्ववर्ती कार्यक्रम	मिलेनियम विकास लक्ष्य (MDGs)
भारत में निगरानी संस्था	नीति आयोग (NITI Aayog)
मुख्य उद्देश्य	“किसी को पीछे न छोड़ना” (Leave No One Behind)

क्वाड देशों की नौसेनाओं की मालाबार एक्सरसाइज का आगाज

मालाबार अभ्यास 2025, एक प्रमुख बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास, वर्तमान में उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम में आयोजित किया जा रहा है। भारत का प्रतिनिधित्व आईएनएस सह्याद्री, एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, द्वारा किया जा रहा है। यह उच्चस्तरीय समुद्री अभ्यास बंदरगाह (हार्बर) और समुद्र (सी) — दोनों चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत की उस रणनीतिक भूमिका को रेखांकित करना है, जिसके तहत वह अपने प्रमुख साझेदार देशों के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय योगदान दे रहा है।

भारत की भागीदारी: आईएनएस सह्याद्री पर विशेष ध्यान

आईएनएस सह्याद्री एक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है।
यह मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17 (शिवालिक-श्रेणी) के अंतर्गत बनाई गई है, जो रक्षा उत्पादन में ‘आत्मनिर्भर भारत’ की भावना को प्रदर्शित करती है।
यह युद्धपोत कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभियानों में भाग ले चुका है, जो भारत की बढ़ती नौसैनिक शक्ति और वैश्विक उपस्थिति को सुदृढ़ करता है।
मालाबार 2025 में भागीदारी भारत की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वह सैन्य सहयोग, पारस्परिक संचालन क्षमता (interoperability) को बढ़ाने और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मालाबार अभ्यास क्या है?

मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी।
बाद में यह विकसित होकर एक चतुर्भुज (Quad) अभ्यास बन गया, जिसमें अब शामिल हैं:

भारत
अमेरिका
जापान
ऑस्ट्रेलिया

यह अभ्यास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त नौसैनिक संचालन, समुद्री जागरूकता (Maritime Domain Awareness) और पारस्परिक समन्वय को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख सुरक्षा मंच है।

मालाबार 2025 की संरचना

बंदरगाह चरण (Harbour Phase)

गुआम बंदरगाह पर आयोजित इस चरण में निम्न गतिविधियाँ शामिल हैं:

संचालन संबंधी योजना बैठकों का आयोजन
संचार प्रोटोकॉल का समन्वय
प्रतिभागी नौसेनाओं के बीच परिचयात्मक मुलाकातें
खेल मुकाबले और सांस्कृतिक आदान-प्रदान

यह चरण संचालन पूर्व रणनीतिक तालमेल और सहयोग सुनिश्चित करता है।

समुद्री चरण (Sea Phase)

समुद्र में जाने के बाद, प्रतिभागी नौसेनाएँ निम्नलिखित अभ्यास करती हैं:

संयुक्त बेड़े की चालबाज़ियाँ (Joint Fleet Manoeuvres)
पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास (ASW Drills)
गनरी अभ्यास (Gunnery Exercises)
विमान और हेलीकॉप्टर आधारित उन्नत उड़ान संचालन

ये अभ्यास तत्परता की जाँच, प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार और वास्तविक समय में सामरिक समन्वय को मजबूत करते हैं।

गुआम का रणनीतिक महत्व

गुआम, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी द्वीपीय क्षेत्र, एक अग्रिम तैनाती (forward-deployed) वाला रणनीतिक नौसैनिक अड्डा है।
यह स्थल चुना जाना इस बात को रेखांकित करता है कि —

गुआम हिंद-प्रशांत सुरक्षा ढाँचे का एक प्रमुख हिस्सा है,
यहाँ की अग्रिम उपस्थिति और त्वरित चेतावनी प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है,
यह मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत (Free and Open Indo-Pacific) की अवधारणा को समर्थन देता है।

भारत की नौसैनिक उपस्थिति यहाँ उसकी ब्लू-वॉटर (Blue-water) क्षमताओं और वैश्विक समुद्री भूमिका के विस्तार का संकेत है।

स्थिर तथ्य एवं प्रमुख निष्कर्ष

विवरण	जानकारी
अभ्यास का नाम	मालाबार 2025
स्थान	गुआम, उत्तरी प्रशांत महासागर
भारतीय नौपोत	आईएनएस सह्याद्री
जहाज़ की श्रेणी	शिवालिक-श्रेणी गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट
निर्माण परियोजना	प्रोजेक्ट 17 (मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स)
प्रतिभागी देश	भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया (क्वाड सदस्य)

भारत के सोने का प्रत्यावर्तन: आरबीआई की नई रणनीति

भारत के स्वर्ण भंडार (Gold Reserves) के प्रबंधन में एक ऐतिहासिक बदलाव लाते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में विदेशों में रखे बड़े हिस्से को देश वापस लाने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है। मार्च से सितंबर 2025 के बीच आरबीआई ने 64 टन से अधिक सोना भारत लाया, जबकि मार्च 2023 से अब तक कुल 274 टन सोना वापस लाया जा चुका है। यह कदम 1990 के दशक के बाद भारत के सबसे बड़े स्वर्ण पुनर्वास अभियानों में से एक है — जो न केवल एक लॉजिस्टिक बदलाव है बल्कि आर्थिक संप्रभुता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है।

भारत का स्वर्ण भंडार — वर्तमान स्थिति (सितंबर 2025 तक)

विवरण	मात्रा (टन में)	विवरण
भारत का कुल आधिकारिक स्वर्ण भंडार	880 टन	आरबीआई के पास कुल सोना
भारत में संग्रहीत	575.8 टन	घरेलू वॉल्ट्स में
विदेशों में संग्रहीत (मुख्यतः बैंक ऑफ इंग्लैंड और BIS)	290.37 टन	विदेशी सुरक्षित भंडारों में
स्वर्ण जमा योजनाओं (Gold Deposits) में	13.99 टन	विभिन्न वित्तीय संस्थानों में

अब भारत का 65% से अधिक सोना देश के भीतर संग्रहीत है — जो आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम संकेत है।

सोना वापस लाने के प्रमुख कारण

1. राष्ट्रीय संप्रभुता को सशक्त बनाना
विदेशों से सोना वापस लाने का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के सबसे सुरक्षित संपत्ति वर्ग (gold reserves) पर विदेशी संस्थाओं की निर्भरता घटे और देश का नियंत्रण बढ़े।

2. घरेलू सुरक्षा भंडार की क्षमता में वृद्धि
भारत ने अब पर्याप्त उच्च-सुरक्षा भंडारण सुविधाएँ (vault infrastructure) विकसित कर ली हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर सोना सुरक्षित रखा जा सकता है।

3. भू-राजनीतिक जोखिमों से सुरक्षा
अंतरराष्ट्रीय संकट या प्रतिबंधों के समय विदेशों में रखा सोना अप्राप्य हो सकता है। भारत में संग्रहीत सोना आपात स्थिति में तुरंत उपलब्ध रहेगा।

4. विदेशी भंडारण लागत में कमी
विदेशी वॉल्ट में सोना रखने पर “custody” और “insurance” शुल्क देना पड़ता है। घरेलू भंडारण से इन खर्चों में कमी आएगी।

5. आरक्षित संपत्ति का रणनीतिक प्रबंधन
सोना मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्थिरता के विरुद्ध एक मजबूत सुरक्षा कवच (hedge) है। अधिक सोना देश में रखने से आरबीआई को विदेशी मुद्रा भंडार के बेहतर प्रबंधन की लचीलापन मिलता है।

सोना भारत कैसे लाया जा रहा है?

प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय और उच्च-सुरक्षा व्यवस्था के तहत होती है।
सोना छोटे-छोटे बैचों में वायु मार्ग से सुरक्षित परिवहन द्वारा लाया जाता है।
विदेशी संस्थाओं जैसे Bank of England और BIS के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।
आरबीआई के अपने सुरक्षित वॉल्ट्स में इसे स्थानांतरित किया जाता है।

आर्थिक प्रभाव

1. भंडार संरचना में सुधार:
भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में सोने की हिस्सेदारी मार्च 2025 के 11.70% से बढ़कर सितंबर 2025 में 13.92% हो गई है।

2. आर्थिक सुरक्षा में मजबूती:
देश में अधिक सोना रखना भारत को वैश्विक वित्तीय संकटों या मुद्रा उतार-चढ़ाव से बचाव की अतिरिक्त क्षमता देता है।

3. मौद्रिक नीति में लचीलापन:
घरेलू स्वर्ण भंडार का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर लिक्विडिटी प्रबंधन या मुद्रा स्वैप व्यवस्था में किया जा सकता है।

स्थिर तथ्य

बिंदु	विवरण
कुल स्वर्ण भंडार (सितंबर 2025)	880 टन
मार्च 2023 से अब तक लौटाया गया सोना	274 टन
भारत में संग्रहीत सोना	575.8 टन
विदेशों में संग्रहीत सोना	290.37 टन
स्वर्ण जमा योजनाओं में	13.99 टन
सोने का कुल भंडार में हिस्सा	13.92% (सितंबर 2025)
मुख्य उद्देश्य	जोखिम घटाना, लागत बचाना, राष्ट्रीय नियंत्रण बढ़ाना

2025 में मुंबई एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में शीर्ष पर

खुशी एक व्यक्तिगत अनुभव है, जो व्यक्ति के जीवन, परिवेश और शहर की गतिशीलता से आकार लेती है। हाल ही में टाइम आउट (Time Out) द्वारा एशिया के 18,000 से अधिक निवासियों पर किए गए सर्वेक्षण में मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर (Happiest City in Asia 2025) घोषित किया गया। सर्वे में संस्कृति, भोजन, नाइटलाइफ़ और जीवन की समग्र गुणवत्ता जैसे मानकों का मूल्यांकन किया गया। भीड़भाड़ और व्यस्त जीवनशैली के बावजूद, मुंबई की अद्वितीय ऊर्जा और आकर्षण ने इसे शीर्ष स्थान दिलाया।

मुंबई की खुशी के प्रमुख कारण

1. उच्च “जॉय क्वोशेंट” (Joy Quotient)

94% निवासियों ने कहा कि मुंबई उन्हें “खुशी” देती है।
सर्वे में शामिल सभी एशियाई शहरों में मुंबई खुशी के पैमानों पर सबसे आगे रही।

2. समुदाय की भावना (Sense of Community)

89% लोगों ने कहा कि वे मुंबई में रहकर अन्य शहरों की तुलना में अधिक खुश हैं।
88% निवासियों का मानना है कि उनके पड़ोसी वास्तव में खुशमिज़ाज और सहयोगी हैं।

3. खुशी में तेज़ वृद्धि (Growth in Happiness)

पिछले कुछ वर्षों में मुंबई में खुशी का स्तर 87% बढ़ा है।
बॉलीवुड, मनोरंजन और विविध जीवनशैली ने इसमें अहम भूमिका निभाई है।

4. जीवंत जीवनशैली (Vibrant Lifestyle)

बॉलीवुड और नाइटलाइफ़ से जुड़ा सामाजिक जीवन शहर को “कभी न सोने वाला शहर” बनाता है।
महत्वाकांक्षा और आशावाद मुंबई की पहचान हैं, जो निवासियों की खुशी को बढ़ाते हैं।

5. स्ट्रीट फूड संस्कृति (Street Food Culture)

वड़ा पाव, भेल पुरी जैसी प्रसिद्ध सड़क-खाद्य परंपराएँ शहर की आत्मा से जुड़ी हैं।
मरीन ड्राइव पर शाम की सैर और सड़क किनारे खाने का आनंद लोगों के दैनिक जीवन में खुशी जोड़ता है।

एशिया के शीर्ष 10 खुशहाल शहर (2025)

क्रमांक	शहर
1	मुंबई (भारत)
2	बीजिंग (चीन)
3	शंघाई (चीन)
4	चियांग माई (थाईलैंड)
5	हनोई (वियतनाम)
6	जकार्ता (इंडोनेशिया)
7	हांगकांग
8	बैंकॉक (थाईलैंड)
9	सिंगापुर
10	सियोल (दक्षिण कोरिया)

मुख्य निष्कर्ष (Important Takeaways)

मुंबई की खुशी सांस्कृतिक, सामाजिक और जीवनशैली से जुड़ी है, न कि केवल बुनियादी ढांचे से।
खुशी सापेक्ष (Subjective) है — यह सामाजिक-आर्थिक वर्गों के अनुसार बदल सकती है।
मनोरंजन, समुदाय की भावना और स्ट्रीट फूड संस्कृति शहरी जीवन के संतुलन में बड़ा योगदान देती हैं।
यदि मुंबई पर्यावरणीय और बुनियादी ढांचा चुनौतियों को हल कर ले, तो इसका “वास्तविक खुशी सूचकांक” और भी बढ़ सकता है।

Miss Universe 2025: जानें कौन हैं मिस यूनिवर्स 2025 में शामिल होने वाली मनिका विश्वकर्मा?

Miss Universe 2025: थाईलैंड में जारी मिस यूनिवर्स 2025 (Miss Universe 2025) मुकाबले में भारतीय सुंदरी मनिका विश्वकर्मा (Manika Vishwakarma) का जलवा जारी है। राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर पूरे देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की ओर से चयनित मनिका फिलहाल थाईलैंड में चल रही इस अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट 21 नवंबर को घोषित होगा।

कौन हैं मनिका विश्वकर्मा (Manika Vishwakarma)?

मनिका विश्वकर्मा का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ। वह अब दिल्ली में रहती हैं, क्योंकि पढ़ाई और मॉडलिंग दोनों ही यही से चल रही है। मनिका को उनके माता-पिता बहुत सपोर्ट करते हैं। मनिका विश्वकर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी के माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं। मनिका ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी हैं। इसके अलावा उन्‍होंने ललित कला अकादमी और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से पेंटिंग का कोर्स भी किया है। वह NCC कैडेट भी रही हैं। इसके अलावा मनिका विदेश मंत्रालय के BIMSTEC इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।

मनिका विश्‍वकर्मा ने 2024 में सबसे पहले मिस यूनिवर्स राजस्थान का ताज जीता। फिर 18 अगस्त 2025 को जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनीं। पिछली विनर रिया सिंघा ने खुद उनके सिर पर ताज रखा। उसी दिन सुबह राजस्थान का ताज उतारा और शाम को नेशनल ताज पहना।

बच्चों के लिए करती है ये काम

मनिका ने न्यूरोनोवा नाम का प्लेटफॉर्म खुद शुरू किया। ये ADHD और न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चों के लिए है। वो कहती हैं कि ये बीमारी नहीं, सुपरपावर है। लोग इन्हें विकार समझते हैं, लेकिन मनिका उन्हें अलग तरह की क्षमता बताती हैं।

कब है मिस यूनिवर्स का फाइनल

74वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 21 नवंबर, 2025 को थाईलैंड के नोंथाबुरी में इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में मिस यूनिवर्स 2024, डेनमार्क की विक्टोरिया थेलविग, अपने उत्तराधिकारी को ताज सौंपेंगी। इससे पहले भारत तीन बार मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर चुका है, जिसमें सुष्मिता सेन (1994), लारा दत्ता (2000) और हर्नाज संधू (2021) का नाम शामिल है।

Japan में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, तेज झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने 09 नवंबर को उत्तरी जापानी तट के पास एक शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बताया कि 6.7 की शुरुआती तीव्रता वाला भूकंप इवाते प्रीफेक्चर के तट से दूर समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर नीचे आया।

एजेंसी ने उत्तरी तटीय इलाके में 1 मीटर तक की सुनामी की चेतावनी जारी की। वहीं, जापान के पब्लिक ब्रॉडकास्टर NHK ने कहा कि देश के उत्तर में इवाते प्रीफेक्चर के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है और निवासियों से तटीय इलाकों से दूर रहने को कहा गया है।

भूकंप की तीव्रता 6.7 मापी गई

मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 6.7 मापी गई और भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के तट पर समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। इतने तेज भूकंप के बाद जापान में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। उत्तरी तटीय क्षेत्र में समुद्र में एक मीटर तक सुनामी की लहरें उठने की की आशंका व्यक्त की गई है।

तटीय क्षेत्रों से दूर रहने की चेतावनी

सार्वजनिक प्रसारक एनएचके ने सुनामी के खतरे के कारण लोगों को तटीय क्षेत्रों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उसके मुताबिक क्षेत्र में और अधिक भूकंप आ सकते हैं। एनएचके ने बताया कि इवाते प्रांत के ओफुनाटो शहर और ओमिनाटो बंदरगाह पर लगभग 10 सेंटीमीटर की सुनामी की सूचना है।

जापान में लगातार आते हैं भूकंप

जापान उन देशों में शुमार है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित होने के चलते यहां कई टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। इस कारण से जापान में लगातार भूकंप आते रहते हैं। जापान में सुनामी भी कई मौकों पर तबाही मचा चुकी है। सुनामी आने के लिहाज से भी जापान संवेदनशील देश है।

दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं। इससे निपटने के लिए जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने आधुनिक भूकंप चेतावनी प्रणाली विकसित की है। साथ ही समुद्र में सुनामी सेंसर का व्यापक नेटवर्क स्थापित किया है। यह नेटवर्क समुद्री गतिविधियों की निगरानी करता है। इससे भूकंप के बाद सुनामी आने का आंकलन किया जाता है।

Surya Grahan 2026: जानें अगले साल कब लगेगा पहला सूर्य ग्रहण, क्या भारत में दिखाई देगा?

साल 2025 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लोगों में अब नए साल 2026 के लिए उत्सुकता बढ़ रही है। नए साल में ग्रहण किस दिन होंगे? पहला ग्रहण कब और कौन सा होगा? भारत में नजर आएगा या नहीं? दरसल भारत में ग्रहण का खगोलीय महत्व होने के साथ ही धार्मिक महत्व भी है। भारत में ग्रहण नजर आने पर सूतक काल का विचार किया जाता है। इस दौरान मंदिरों के द्वार बंद रहते हैं और पूजा पाठ नहीं होता। आइए जानते हैं साल 2026 का पहला ग्रहण कौन सा होगा, कब होगा और भारत में नजर आएगा भी या नहीं?

सूर्य ग्रहण 2026 (Surya Grahan 2026)

साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2026) 17 फरवरी को लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसे जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, मोजम्बीक, मॉरीशस, अंटार्कटिका सहित तन्जानिया और दक्षिण अमेरिकी देशों में देखा जा सकेगा।

क्या होता है सूतक समय

सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इस दौरान मांगलिक काम और पूजा-पाठ करने की मनाही है। सूर्य ग्रहण के साथ ही सूतक काल का समापन होता है।

सूर्य ग्रहण क्या है?

सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब घटित होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जिससे सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाता है। सरल शब्दों में, जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। ऐसा हमेशा अमावस्या के दिन होता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं।

सूर्य ग्रहण का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व

धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण के समय सूर्यदेव की पूजा व मंत्र जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि ग्रहण काल में किया गया जप, ध्यान और दान सौ गुना अधिक फलदायी होता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक खगोलीय संयोग है। इस दौरान सूर्य की किरणों का कुछ भाग पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कुछ स्थानों पर अस्थायी अंधकार फैल जाता है।

साल का दूसरा सूर्य ग्रहण

साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त, 2026 को लगेगा। श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को यह ग्रहण लगेगा और ये भी भारत में नहीं दिखेगा। यह उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप आर्कटिक, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन में दिखाई देगा।

2026 में दो सूर्य और दो चंद्र ग्रहण

2026 में दो सूर्य और दो चंद्र ग्रहण लगेंगे। साथ ही, अगले साल दुर्लभ फुल ब्लड मून फिर से देखने को मिलेगा। 2026 साल का पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा, जो फरवरी में नजर आएगा। वहीं, साल का पहला चन्द्र ग्रहण मार्च में होलिका दहन के दिन लगेगा।

ग्रहण में क्या करें और क्या नहीं?

ग्रहण के सूतक काल में पूजा पाठ नहीं होता।
ग्रहण के दौरान खाना-पीना नहीं चाहिए।
खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते डालकर रखना चाहिए।
ग्रहण की समाप्ति के बाद घर और पूजा स्थल को गंगाजल का छिड़काव करके शुद्ध करना चाहिए।
ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही ग्रहण देखना चाहिए।
ग्रहण के सूतक काल में भोजन बनाना, खाना, सोना, बाल काटना, तेल लगाना, सिलाई-कढ़ाई करना और चाकू चलाना नहीं चाहिए।

एआई-संचालित फेस ऑथेंटिकेशन

उन्नत गोपनीयता और डेटा साझा करने का नियंत्रण

क्यूआर कोड आधारित ऑथेंटिकेशन

बायोमेट्रिक लॉक और उन्नत सुरक्षा उपाय

क्षेत्र का अवलोकन: वृद्धि और संभावनाएँ

सामाजिक-आर्थिक महत्व

किसान वर्गीकरण और तकनीकी आवश्यकताएँ

सरकार की प्रमुख योजनाएँ

प्रमुख चुनौतियाँ

स्थिर तथ्य एवं परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु

गिरावट का विस्तृत विवरण

1. विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (Foreign Currency Assets – FCAs)

2. स्वर्ण भंडार (Gold Reserves)

3. विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights – SDRs)

4. IMF में भंडार स्थिति (IMF Reserve Position)

विदेशी मुद्रा भंडार क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है?

RBI का मुद्रा हस्तक्षेप पर रुख

भंडार में गिरावट के निहितार्थ

मुख्य तथ्य

17 सतत विकास लक्ष्य (SDGs) — सूची एवं सारांश

भारत में SDGs का कार्यान्वयन

SDGs क्यों हैं आज के समय में और भी प्रासंगिक

मुख्य तथ्य

भारत की भागीदारी: आईएनएस सह्याद्री पर विशेष ध्यान

मालाबार अभ्यास क्या है?

मालाबार 2025 की संरचना

बंदरगाह चरण (Harbour Phase)

समुद्री चरण (Sea Phase)

गुआम का रणनीतिक महत्व

स्थिर तथ्य एवं प्रमुख निष्कर्ष

भारत का स्वर्ण भंडार — वर्तमान स्थिति (सितंबर 2025 तक)

सोना वापस लाने के प्रमुख कारण

सोना भारत कैसे लाया जा रहा है?

आर्थिक प्रभाव

स्थिर तथ्य

मुंबई की खुशी के प्रमुख कारण

एशिया के शीर्ष 10 खुशहाल शहर (2025)

मुख्य निष्कर्ष (Important Takeaways)

कौन हैं मनिका विश्वकर्मा (Manika Vishwakarma)?

बच्चों के लिए करती है ये काम

कब है मिस यूनिवर्स का फाइनल

भूकंप की तीव्रता 6.7 मापी गई

तटीय क्षेत्रों से दूर रहने की चेतावनी

जापान में लगातार आते हैं भूकंप

सूर्य ग्रहण 2026 (Surya Grahan 2026)

क्या होता है सूतक समय

सूर्य ग्रहण क्या है?

सूर्य ग्रहण का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व

साल का दूसरा सूर्य ग्रहण

2026 में दो सूर्य और दो चंद्र ग्रहण

ग्रहण में क्या करें और क्या नहीं?

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