मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, अगले हफ्ते दे सकते हैं सीएम पद से इस्तीफा!

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा का नामांकन भर दिया। खुद जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने घोषणा की कि वह राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल का अंत हो जाएगा। इस घोषणा के बाद राज्य में यह चर्चा तेज हो गई है कि उनके पद छोड़ने के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। संयोग देखिए कि नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री सफर की शुरुआत भी मार्च (2000) में की थी और अब पद छोड़ने का बड़ा फैसला भी इसी महीने में लिया है।

नीतीश कुमार ने 16 मार्च 2026 को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले अपने राज्यसभा चुनाव लड़ने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उनकी उस लंबे समय से चली आ रही इच्छा को पूरा करता है, जिसमें वे देश की चारों प्रमुख विधायी संस्थाओं में सेवा देना चाहते थे।

इन चार संस्थाओं में शामिल हैं –

लोकसभा
राज्यसभा
बिहार विधानसभा
बिहार विधान परिषद

नितीश कुमार के राज्यसभा चुनाव लड़ने के निर्णय का अर्थ है कि वे बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, हालांकि संभावना है कि चुनाव तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।

उन्होंने बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले दो दशकों से उन्हें जो विश्वास और राजनीतिक समर्थन मिला है, उसके लिए वे राज्य के लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं।

बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव

नितीश कुमार का राज्यसभा चुनाव लड़ने का निर्णय बिहार की राजनीति में एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। नितीश कुमार अब तक 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिससे वे राज्य के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हो गए हैं।

दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यह निर्णय अपने दसवें कार्यकाल की शपथ लेने के केवल चार महीने बाद लिया है। उनके इस ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।

राज्यसभा जाने पर नितीश कुमार का संदेश

राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए नितीश कुमार ने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि लोगों के विश्वास और समर्थन के कारण ही राज्य ने विकास के कई नए मील के पत्थर हासिल किए हैं।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि राज्यसभा में जाने के बाद भी उनका बिहार से संबंध मजबूत बना रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में बनने वाली बिहार सरकार को उनका पूरा समर्थन और मार्गदर्शन मिलता रहेगा।

चारों विधायी संस्थाओं में सेवा देने का रिकॉर्ड

नितीश कुमार का राज्यसभा चुनाव लड़ना उनके राजनीतिक जीवन की एक दुर्लभ उपलब्धि को पूरा करेगा। वे पहले ही तीन प्रमुख विधायी संस्थाओं में सेवा दे चुके हैं, जैसे—

लोकसभा (संसद का निचला सदन)
बिहार विधानसभा
बिहार विधान परिषद

हालांकि अब तक वे कभी राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे। यदि वे चुने जाते हैं, तो वे उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने चारों विधायी संस्थाओं में सेवा दी है, जिनमें लालू प्रसाद यादव और दिवंगत सुशील कुमार मोदी भी शामिल हैं।

नितीश कुमार का राजनीतिक सफर

नितीश कुमार भारत के सबसे अनुभवी क्षेत्रीय नेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
नितीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान सबसे पहले सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में मिली। इसके बाद वर्ष 2005 में वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर अब तक वे कई कार्यकालों तक इस पद पर रहे हैं।
मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम विशेष रूप से सुशासन, बुनियादी ढाँचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़ा रहा है। उनके नेतृत्व में बिहार में सड़कों, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए।
अब उनका राज्यसभा में संभावित प्रवेश उनके लंबे और प्रभावशाली राजनीतिक सफर का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

Hatti Risala Festival : महाराष्ट्र में 138 वर्षों की परंपरा का उत्सव

महाराष्ट्र के जालना में मनाया जाने वाला ऐतिहासिक हट्टी रिसाला महोत्सव (Hatti Risala Festival) इस वर्ष 138 वर्ष पूरे कर चुका है। यह उत्सव महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। हर वर्ष होली के अगले दिन मनाए जाने वाले धुलिवंदन के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। इस दौरान जालना शहर की मुख्य सड़कों पर भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। यह उत्सव शहर की सांस्कृतिक विरासत और साम्प्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, जिसमें सभी समुदायों के लोग मिलकर भाग लेते हैं और क्षेत्र की अनूठी परंपरा का उत्साहपूर्वक उत्सव मनाते हैं।

हट्टी रिसाला जुलूस के दौरान क्या होता है

हट्टी रिसाला जुलूस इस त्योहार का मुख्य आकर्षण है और यह अपने रंगीन और सिंबॉलिक प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। इस भव्य जुलूस में एक सजे-धजे हाथी पर प्रतीकात्मक राजा और उसके प्रधानमंत्री को बैठाया जाता है। शोभायात्रा के मार्ग में लोगों के बीच रेवड़ी जैसी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। प्रतिभागी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देते हैं। ढोल-नगाड़ों और संगीत की धुनों से पूरा वातावरण उत्सवमय हो जाता है, जबकि सूखे रंगों की बौछार जुलूस में और अधिक रंगत भर देती है। सजे हुए हाथी और उत्सवी संगीत के साथ जालना की सड़कों पर यह आयोजन स्थानीय संस्कृति के भव्य उत्सव में बदल जाता है।

धूलिवंदन और होली का कनेक्शन

हट्टी रिसाला फेस्टिवल धूलिवंदन पर मनाया जाता है, जो होली के त्योहार के बाद आता है।
धूलिवंदन पारंपरिक रूप से रंगों का मज़ेदार त्योहार है।
हालांकि, जालना में, ऐतिहासिक हट्टी रिसाला जुलूस की वजह से इसका खास महत्व भी है।
दिलचस्प बात यह है कि रास्ते में रहने वाले स्थानीय लोग एक अनोखी परंपरा मानते हैं, वे सम्मान के तौर पर जुलूस के गुज़रने के दौरान रंगों से नहीं खेलते।

सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक

हट्टी रिसाला महोत्सव की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसका एकता और भाईचारे का संदेश है। इस उत्सव में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग मिलकर भाग लेते हैं और साथ-साथ उत्सव मनाते हैं।

इस साझा भागीदारी के कारण यह त्योहार निम्न मूल्यों का प्रतीक बन गया है—

सामाजिक सौहार्द
सांस्कृतिक समावेशिता
सामुदायिक एकता और आपसी सहयोग

समय के साथ यह आयोजन एक ऐसे उत्सव के रूप में विकसित हो गया है, जो जालना की सामूहिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।

परंपरा की ऐतिहासिक जड़ें

हट्टी रिसाला महोत्सव की परंपरा एक सदी से भी अधिक पुरानी है और इसे पिछले 138 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है। यह उत्सव पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है और इसने स्थानीय संस्कृति और इतिहास को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस परंपरा के माध्यम से कई महत्वपूर्ण तत्व संरक्षित हुए हैं, जैसे—

स्थानीय लोककथाएँ और ऐतिहासिक स्मृतियाँ
धूलिवंदन से जुड़ी सांस्कृतिक रस्में और परंपराएँ
समुदाय की भागीदारी और नागरिक गौरव की भावना

वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राजदूत एचके दुआ का निधन

वरिष्ठ पत्रकार एचके दुआ का 04 मार्च 2026 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम साँस ली, जहाँ वे पिछले तीन सप्ताह से अस्वस्थता के कारण भर्ती थे। एचके दुआ के निधन के साथ ही भारतीय पत्रकारिता के एक महत्वपूर्ण युग का अंत हो गया। वे अपनी तीक्ष्ण राजनीतिक विश्लेषण क्षमता और संपादकीय स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे।

प्रारंभिक जीवन और सार्वजनिक सेवा

एचके दुआ का जन्म 1 जुलाई 1937 को हुआ था। उन्होंने पत्रकारिता के साथ-साथ सार्वजनिक सेवा और कूटनीति के क्षेत्र में भी एक प्रतिष्ठित और बहुआयामी करियर बनाया।

उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें शामिल हैं—

2009 से 2015 तक राज्य सभा के नामित सदस्य।
2001 से 2003 तक डेनमार्क में भारत के राजदूत।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य।
पूर्व प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी और एच. डी. देवेगौड़ा के मीडिया सलाहकार

राज्यसभा में अपने कार्यकाल के दौरान एच. के. दुआ ने विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण बहसों में सक्रिय योगदान दिया और अपनी गहरी समझ तथा विश्लेषण के लिए सम्मान प्राप्त किया।

प्रमुख समाचार पत्रों में दुर्लभ संपादकीय विरासत

एचके दुआ को भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में संपादकीय नेतृत्व करने का एक दुर्लभ गौरव प्राप्त था। उन्होंने देश के कई प्रभावशाली मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं, जिससे भारतीय पत्रकारिता में उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव स्पष्ट होता है।

मुख्य संपादकीय पद

संपादक (1987–1994) –हिंदुस्तान टाइम्स
एडिटर-इन-चीफ (1994–1996) – इंडियन एक्सप्रेस
संपादकीय सलाहकार (1997–1998) – द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया
एडिटर-इन-चीफ (2003–2009) – द ट्रिब्यून

विभिन्न प्रमुख मीडिया संस्थानों में उनका नेतृत्व भारतीय पत्रकारिता में उनकी विश्वसनीयता, अनुभव और प्रभाव को दर्शाता है।

पुरस्कार और सम्मान

पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए एचके दुआ को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए लगातार आवाज उठाई, जिसके कारण उन्हें राजनीतिक और पेशेवर दोनों ही क्षेत्रों में व्यापक सम्मान मिला।

महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में केवल 64% कानूनी अधिकार: UN Women की चेतावनी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च 2026) से पहले UN Women ने खुलासा किया है कि दुनिया भर में महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में केवल 64% कानूनी अधिकार ही हैं। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नई रिपोर्ट “सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करना और उसे मज़बूत करना” के साथ जारी की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया का कोई भी देश अभी तक महिलाओं और लड़कियों के लिए पूर्ण कानूनी समानता हासिल नहीं कर पाया है। यह स्थिति उन न्यायिक प्रणालियों में मौजूद संरचनात्मक और प्रणालीगत कमियों को उजागर करती है, जिनका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और कानून के शासन को मजबूत करना है।

UN Women रिपोर्ट 2026 के प्रमुख निष्कर्ष

UN Women की रिपोर्ट 2026 में दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कई गंभीर कानूनी अंतर (Legal Gaps) सामने आए हैं। प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं—

वैश्विक स्तर पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल 64% कानूनी अधिकार ही प्राप्त हैं।
54% देशों में बलात्कार (Rape) की कानूनी परिभाषा सहमति (Consent) के आधार पर निर्धारित नहीं है।
लगभग तीन-चौथाई देशों में अभी भी कुछ परिस्थितियों में बाल विवाह (Child Marriage) की अनुमति है।
44% देशों में समान काम के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

ये निष्कर्ष इस बात को रेखांकित करते हैं कि दुनिया के कई देशों में अब भी संरचनात्मक भेदभाव (Structural Discrimination) मौजूद है, जो महिलाओं की न्याय तक पहुँच (Access to Justice) को प्रभावित करता है।

कानूनी खामियाँ और बढ़ती प्रतिक्रिया

Sima Bahous, जो UN Women की कार्यकारी निदेशक हैं, के अनुसार जब महिलाओं और लड़कियों को न्याय से वंचित किया जाता है, तो इसका प्रभाव केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे संस्थाओं पर जनता का विश्वास भी कमजोर होता है।

रिपोर्ट में निम्नलिखित चिंताओं के बारे में भी चेतावनी दी गई है—

लैंगिक समानता (Gender Equality) के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धताओं के खिलाफ बढ़ती प्रतिक्रिया।
कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं।
तकनीक के तेजी से आगे बढ़ने के कारण डिजिटल हिंसा (Digital Violence) के मामलों में वृद्धि हो रही है, जबकि इसके नियमन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे।
संघर्ष की स्थितियों में यौन हिंसा (Sexual Violence) का उपयोग एक हथियार के रूप में किया जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों में यौन हिंसा के मामलों में 87% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो इस क्षेत्र में तत्काल सुधार (Urgent Reform) की आवश्यकता को दर्शाती है।

प्रगति हुई, लेकिन बाधाएँ अब भी मौजूद

हालाँकि रिपोर्ट में कई गंभीर चिंताएँ सामने आई हैं, फिर भी कुछ सकारात्मक प्रगति भी दर्ज की गई है—

दुनिया के 87% देशों ने घरेलू हिंसा (Domestic Violence) के खिलाफ कानून बनाए हैं।
पिछले दस वर्षों में 40 से अधिक देशों ने महिलाओं के लिए अपने संवैधानिक संरक्षण को मजबूत किया है।

फिर भी केवल कानूनी सुधार पर्याप्त नहीं हैं। कई सामाजिक बाधाएँ अब भी महिलाओं को न्याय पाने से रोकती हैं, जैसे—

सामाजिक कलंक (Stigma)
पीड़िता को दोष देना (Victim-blaming)
न्याय प्रक्रिया की उच्च लागत
भाषा संबंधी बाधाएँ
संस्थाओं पर विश्वास की कमी

मोंटाना में माइक मैन्सफील्ड सेंटर में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण

संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा (बस्ट) का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा मोंटाना विश्वविद्यालय के मिसूला परिसर में स्थित माइक मैन्सफील्ड सेंटर में स्थापित की गई। यह समारोह भारत और मोंटाना राज्य के बीच सांस्कृतिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है। यह प्रतिमा भारत सरकार की ओर से उपहार के रूप में दी गई, जो गांधीजी के शांति और अहिंसा के दर्शन के प्रति वैश्विक सम्मान को दर्शाती है।

यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण

मोंटाना में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण 4 मार्च 2026 को माइक मैन्सफील्ड सेंटर, मोंटाना विश्वविद्यालय, मिसूला में किया गया। इस समारोह का नेतृत्व मोंटाना के गवर्नर ग्रेग जियानफोर्ट और सिएटल में भारत के कौंसल जनरल प्रकाश गुप्ता ने किया। यह प्रतिमा भारत सरकार द्वारा उपहार के रूप में दी गई है, जो गांधीजी के शांति, अहिंसा और नैतिक नेतृत्व के स्थायी संदेश का प्रतिनिधित्व करती है। अधिकारियों ने बताया कि मोंटाना में गांधी प्रतिमा की स्थापना भारत और मोंटाना के बीच बढ़ते कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है।

भारत-अमेरिका संबंधों में इसका महत्व

मोंटाना में स्थापित महात्मा गांधी की यह प्रतिमा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लोकतंत्र, शांति और नेतृत्व जैसे साझा मूल्यों का प्रतीक है। गवर्नर ग्रेग जियानफोर्ट ने कहा कि गांधीजी का जीवन यह सिखाता है कि अच्छे विचारों को सफल बनाने के लिए उन्हें कार्य में बदलना आवश्यक है, जो नेतृत्व और शासन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है।

यह प्रतिमा माइक मैन्सफील्ड सेंटर की भूमिका को भी रेखांकित करती है, जो कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है। इस स्थापना से विशेष रूप से भारत और मोंटाना के बीच राज्य स्तर पर संबंध और मजबूत हुए हैं।

अमेरिकी नेताओं और राजनयिकों की भागीदारी

इस अनावरण समारोह में मोंटाना की प्रथम महिला सुसान जियानफोर्ट, राज्य के अधिकारी, मोंटाना विश्वविद्यालय के शिक्षक-छात्र तथा मोंटाना विश्व मामलों परिषद (Montana World Affairs Council) के सदस्य उपस्थित थे। इसके अलावा अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेन्स, जो अमेरिकी सीनेट विदेश संबंध समिति के सदस्य हैं, ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस पहल का समर्थन किया। उन्होंने भारत-अमेरिका के कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को शिक्षा और सांस्कृतिक साझेदारी के माध्यम से और मजबूत करने पर जोर दिया।

अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2026

अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस हर वर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं के बीच निरस्त्रीकरण से जुड़े मुद्दों के बारे में वैश्विक समझ को बढ़ावा देना है। इसे United Nations द्वारा स्थापित किया गया है। यह दिवस इस बात पर प्रकाश डालता है कि हथियार नियंत्रण (Arms Control) और अप्रसार (Non-Proliferation) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1945 में अपनी स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध को रोकने और वैश्विक संघर्ष को कम करने के लिए बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण और हथियारों की सीमा निर्धारण को अपने मिशन का प्रमुख हिस्सा बनाया है।

उत्पत्ति और संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव

इस अंतरराष्ट्रीय दिवस की घोषणा United Nations General Assembly के प्रस्ताव A/RES/77/51 के माध्यम से की गई थी। इस प्रस्ताव में निम्न संस्थाओं और समूहों से निरस्त्रीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया है—

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ
नागरिक समाज संगठन
शैक्षणिक संस्थान
मीडिया और आम नागरिक

इनसे अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षा और जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को निरस्त्रीकरण के महत्व से अवगत कराएँ। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझ बढ़ाना है कि निरस्त्रीकरण शांति निर्माण और सतत विकास को कैसे मजबूत बनाता है।

निरस्त्रीकरण आज भी क्यों महत्वपूर्ण है

1. व्यापक विनाश के हथियार (WMDs)

परमाणु हथियार अपनी विनाशकारी शक्ति के कारण आज भी सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं। इनके उपयोग की संभावना मानवता के लिए गंभीर खतरा है। इसलिए परमाणु अप्रसार के प्रयासों का उद्देश्य है—

परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना
परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना
परमाणु निरस्त्रीकरण से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं को आगे बढ़ाना

2. पारंपरिक हथियार और अवैध हथियार व्यापार

परमाणु हथियारों के अलावा पारंपरिक हथियारों का अत्यधिक भंडारण और छोटे हथियारों का अवैध व्यापार भी कई क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा करता है। आबादी वाले क्षेत्रों में विस्फोटक हथियारों के उपयोग से—

नागरिकों की मौत और चोटों में वृद्धि
बुनियादी ढाँचे का विनाश
सतत विकास में बाधा

3. उभरती हथियार तकनीक

नई तकनीकों जैसे स्वायत्त हथियार प्रणालियाँ (Autonomous Weapon Systems) वैश्विक स्तर पर नैतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा कर रही हैं। ये प्रणालियाँ बिना सीधे मानव नियंत्रण के काम कर सकती हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और वैश्विक शासन के लिए नई चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

शांति और सुरक्षा में निरस्त्रीकरण की भूमिका

निरस्त्रीकरण कई तरीकों से वैश्विक शांति को मजबूत करता है—

सशस्त्र संघर्षों को रोकना
सैन्य तनाव कम करना
नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना
सतत विकास लक्ष्यों को समर्थन देना

खतरनाक हथियारों के प्रसार और उपयोग को सीमित करके वैश्विक सुरक्षा ढाँचा अधिक मजबूत और स्थिर बनता है।

युवाओं और जनजागरूकता पर विशेष ध्यान

यह अंतरराष्ट्रीय दिवस युवाओं की भागीदारी को भी विशेष महत्व देता है। युवाओं में जागरूकता से—

भविष्य के जिम्मेदार नेतृत्व का विकास
नागरिक भागीदारी में वृद्धि
शांतिपूर्ण समाधान के लिए जनसमर्थन

5 मार्च को दुनिया भर में शैक्षणिक अभियान, सेमिनार, वाद-विवाद और डिजिटल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि निरस्त्रीकरण और वैश्विक शांति के महत्व को व्यापक रूप से समझाया जा सके।

फिन एलन ने जड़ा T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक

न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने 4 मार्च 2026 को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले सेमीफाइनल में इतिहास रच दिया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में वो कर दिखाया जो आजतक के क्रिकेट इतिहास में कोई नहीं कर सका। मात्र 33 गेंदों में फिन एलन ने शतक ठोककर ने केवल न्यूजीलैंड की टीम को फाइनल का टिकट दिलाया, बल्कि टी20 विश्व कप का सबसे तेज शतक लगाया। इस दौरान उन्होंने क्रिस गेल का 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

T20 World Cup इतिहास का सबसे तेज शतक

दरअसल, टी20 विश्व कप 2026 के पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए अफ्रीकी टीम ने 169 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में न्यूजीलैंड टीम ने महज 12.5 ओवर में ही 170 रन का लक्ष्य हासिल किया।

सिर्फ 33 गेंद में नाबाद 100 रन

फिन एलन ने सिर्फ 33 गेंद में नाबाद 100 रन बनाकर इतिहास रच दिया। पारी की शुरुआत से ही फिन एलन और टिम सीफर्ट ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते नजर आए और अफ्रीकी गेंदबाजों की हालत खराब हो गई थी। फिन ने महज 19 गेंदों में फिफ्टी ठोक दी औक इस तरह वो टी20 विश्व कप में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले बैटर बन गए। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स के 22 गेंद में बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ डाला।

सेमीफाइनल में फिन एलन का दबदबा

Finn Allen ने सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो टी20 विश्व कप के नॉकआउट मैचों में सबसे तेज़ फिफ्टी में से एक है।
एलन ने अपनी पारी में 18 चौके लगाए, जो पुरुषों के टी20 विश्व कप की एक पारी में सबसे अधिक बाउंड्री के रिकॉर्ड की बराबरी करता है। इन बाउंड्री से ही 88 रन बने, जिससे उन्होंने Chris Gayle के टूर्नामेंट में बनाए गए बाउंड्री रनों के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली।
उनकी विस्फोटक पारी की बदौलत New Zealand national cricket team ने लक्ष्य का पीछा 13.48 की रन रेट से किया, जो टी20 विश्व कप इतिहास के सबसे तेज़ रन चेज़ में से एक माना जा रहा है।

ऐतिहासिक मुकाबला: न्यूज़ीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया

इस मैच में New Zealand national cricket team ने South Africa national cricket team के खिलाफ टी20 विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। इससे पहले दोनों टीमों के बीच खेले गए पाँचों मुकाबलों में न्यूज़ीलैंड को हार का सामना करना पड़ा था।
इस जीत के साथ न्यूज़ीलैंड ने आईसीसी नॉकआउट मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना परफेक्ट रिकॉर्ड भी बरकरार रखा। मैच के दौरान न्यूज़ीलैंड ने पावरप्ले में बिना विकेट खोए 84 रन बनाए, जो टी20 विश्व कप इतिहास में उनका सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है।
दक्षिण अफ्रीका की ओर से Marco Jansen ने 55 रन बनाए, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में नंबर 7 या उससे नीचे बल्लेबाज़ी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के लिए संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्कोर है।

येलोस्टोन का दुर्लभ Echinus Geyser छह साल बाद फिर फटा

अमेरिका के प्रसिद्ध येलोस्टोन नेशनल पार्क में लगभग छह वर्षों की शांति के बाद एक बार फिर इचिनस गीजर सक्रिय हो गया है। हाल ही में हुए विस्फोटों में इस गीजर से लगभग 30 फीट तक गर्म भाप और पानी के शक्तिशाली फव्वारे उठते देखे गए। इचिनस गीजर को दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर माना जाता है और इसकी दोबारा सक्रियता ने वैज्ञानिकों और पर्यटकों दोनों का ध्यान आकर्षित किया है। साल 2017 के बाद यह पहली बार है जब इस गीजर में लगातार गतिविधि दर्ज की गई है। येलोस्टोन का भू-तापीय क्षेत्र अपने लगातार बदलते स्वरूप के लिए जाना जाता है, और इचिनस गीजर की वापसी भूमिगत जल-तापीय प्रणालियों की गतिशीलता को दर्शाती है।

इचिनस गीजर को क्या बनाता है खास?

संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान के नॉरिस गीजर बेसिन क्षेत्र में स्थित इचिनस गीजर अपनी अनोखी अम्लीय जल-रसायन (Acidic Water Chemistry) के कारण अन्य गीजरों से अलग माना जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

यह दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय (Acidic) गीजर माना जाता है।
यह येलोस्टोन के सबसे गर्म भू-तापीय क्षेत्र नॉरिस गीजर बेसिन में स्थित है।
इसके आसपास लाल रंग की चट्टानें पाई जाती हैं जो समुद्री साही (Sea Urchin) जैसी दिखाई देती हैं, इसी कारण इसका नाम Echinus रखा गया।
इसमें निकलने वाला पानी अम्लीय गैसों और सामान्य भूजल के मिश्रण से बनता है।
अधिकांश अम्लीय गीजर समय के साथ कमजोर हो जाते हैं क्योंकि अम्ल चट्टानों को धीरे-धीरे घोल देता है।

गीजर कैसे काम करते हैं?

गीजर एक भू-तापीय झरना (Geothermal Spring) होता है जो पृथ्वी के भीतर की गर्मी के कारण समय-समय पर फूटता है।

प्रक्रिया इस प्रकार होती है:

भूमिगत कक्षों में पानी भर जाता है जो पृथ्वी की सतह से जुड़े होते हैं।
धरती के भीतर मौजूद मैग्मा इस पानी को गर्म करता है।
पानी के उबलने से दबाव बढ़ने लगता है।
भाप के दबाव से गर्म पानी गीजर के छिद्र से ऊपर की ओर फूट पड़ता है और विस्फोट होता है।
विस्फोट के बाद कक्ष फिर से पानी से भर जाता है और यह चक्र दोहराया जाता है।
इसी भू-तापीय प्रणाली के कारण येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया में सबसे अधिक गीजर पाए जाते हैं।

इचिनस गीजर का विस्फोट इतिहास

ऐतिहासिक रूप से इचिनस गीजर नियमित रूप से फूटता था।
1970 के दशक में हर 40–80 मिनट में विस्फोट होता था।
कई बार विस्फोट 90 मिनट तक चलता था।
पानी की ऊँचाई लगभग 75 फीट (23 मीटर) तक पहुँच जाती थी।

हाल के वर्षों में इसकी गतिविधि अनियमित हो गई:

2018: 1 विस्फोट दर्ज
2019: 1 विस्फोट दर्ज
2020: 2 विस्फोट दर्ज
2026: फरवरी में गतिविधि फिर शुरू

हालिया विस्फोट लगभग 3 मिनट तक चले और पानी करीब 30 फीट तक उठा।

क्या विस्फोट जारी रहेंगे?

संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के अनुसार गीजर अक्सर कुछ समय के लिए सक्रिय होते हैं और फिर दोबारा शांत हो जाते हैं।
संभावना है कि इचिनस गीजर कुछ सप्ताह या महीनों तक सक्रिय रहने के बाद फिर से निष्क्रिय हो सकता है। फरवरी के अंत तक किए गए अवलोकनों से यह भी संकेत मिला है कि इसकी गतिविधि धीरे-धीरे कम हो सकती है।

हरियाणा ने 2026-27 के लिए ₹2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया

हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने ₹2,23,658 करोड़ के खर्च के साथ हरियाणा बजट 2026-27 पेश किया। यह 2025-26 के लिए ₹2,02,816 करोड़ के रिवाइज़्ड अनुमान से 10.28% ज़्यादा है। बजट में ₹40,293 करोड़ (GSDP का 2.65%) का फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्ट किया गया है। साथ ही AI, एग्रीकल्चर, महिला एम्पावरमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करने वाला एक बड़ा रोडमैप भी दिया गया है।

वर्ष 2026-27 के लिए कुल ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट पेश किया, जो कि 2025-26 के मुकाबले ₹2,02,816.66 करोड़ यानी 10.28% अधिक रहा। इस बजट में राजकोषीय घाटा ₹40,293.17 करोड़ जो GDP का 2.65%, राजस्व घाटा 0.87%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.41%, पूंजीगत व्यय 1.86%, प्रभावी पूंजीगत व्यय 2.32% है।

हरियाणा बजट 2026-27: मुख्य फिस्कल नंबर

बजट के मुख्य नंबर

कुल बजट खर्च: ₹2,23,658 करोड़
2025-26 की तुलना में बढ़ोतरी: 10.28%
फिस्कल डेफिसिट: ₹40,293 करोड़ (GSDP का 2.65%)
रेवेन्यू डेफिसिट: 0.87%
इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट: 0.41%
कैपिटल खर्च: 1.86%
इफेक्टिव कैपिटल खर्च: 2.32%

सरकार ने 2047 तक हरियाणा को एक ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने के अपने लक्ष्य को दोहराया।

हरियाणा AI मिशन 2026: ₹474 करोड़ का आवंटन

हरियाणा AI मिशन के लिए ₹474 करोड़ आवंटित किए गए।
1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी।
AI-बेस्ड मॉडल्स को डिपार्टमेंटल सर्विसेज़ में इंटीग्रेट किया जाएगा।
डिजिटल गवर्नेंस और इनोवेशन पर फोकस किया जाएगा।

हरियाणा AI मिशन 2026 का मकसद राज्य को टेक्नोलॉजी-ड्रिवन इकॉनमी के तौर पर बनाना है।

वॉटर सिक्योर हरियाणा परियोजना एवं यमुना मिशन

हरियाणा सरकार ने वॉटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए ₹5,715 करोड़ का प्रावधान किया है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में जल सुरक्षा को सुदृढ़ करना और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।
इसके साथ ही “जल ही जीवन है” थीम के अंतर्गत 313 किलोमीटर लंबी Yamuna River के किनारे प्रदूषण समाप्त करने के लिए एक नया मिशन शुरू किया गया है। यह पहल नदी की स्वच्छता, पारिस्थितिक संतुलन और पेयजल गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी भवनों और पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।

हरियाणा बजट 2026-27: महिला-केंद्रित घोषणाएं

हरियाणा बजट 2026-27 में महिलाओं के स्वास्थ्य और रोजगार को विशेष प्राथमिकता दी गई है। कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ₹5 करोड़ का वर्कप्लेस सेफ्टी फंड स्थापित किया गया है। 14–15 वर्ष आयु वर्ग की 3 लाख बालिकाओं के लिए एचपीवी (HPV) टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक जिला और उप-मंडल अस्पताल में “स्वस्थ महिला सशक्त परिवार” क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे, ताकि महिलाओं को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर नियोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी ₹48,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष कर दी गई है।

कृषि एवं किसान कल्याण उपाय

कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए दलहन, तिलहन और कपास (धान को छोड़कर) पर ₹2,000 प्रति एकड़ का बोनस दिया जाएगा। देशी कपास पर प्रोत्साहन राशि ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 प्रति एकड़ कर दी गई है। प्रमाणित जैविक किसानों को ₹10,000 प्रति एकड़ वार्षिक अनुदान मिलेगा। 8 लाख ट्यूबवेल की गुणवत्ता जांच के लिए तीन वर्षीय योजना लागू की जाएगी। साथ ही किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और ग्रामीण हाट मंडियों को मजबूत किया जाएगा तथा बागवानी बीमा योजना के तहत मुआवजा बढ़ाया जाएगा।

बिजली क्षेत्र सुधार: हरियाणा एग्री डिस्कॉम

हरियाणा सरकार ने बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए तीसरी विद्युत वितरण कंपनी – हरियाणा एग्री डिस्कॉम – के गठन की घोषणा की है। यह नई कंपनी 5,084 कृषि फीडरों और लगभग 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा कृषि क्षेत्र के लिए विशेष दक्षता विकसित करना है। यह सुधार कृषि बिजली वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

उद्योग, रोजगार एवं वेतन नीति

पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए ₹500 करोड़ का सशक्तिकरण कोष स्थापित किया जाएगा। “मेक इन हरियाणा” नीति के अंतर्गत ब्लॉक आधारित वर्गीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, जिससे उद्योगों को अधिक लचीलापन मिलेगा। न्यूनतम वेतन को ₹11,257 से बढ़ाकर ₹15,200 प्रति माह करने पर निर्णय लंबित है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मॉडल परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें पहला केंद्र कुरुक्षेत्र में 25 दिसंबर 2026 तक शुरू करने का लक्ष्य है।

सबा शॉल बनीं सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख

सबा शॉल को जम्मू-कश्मीर की उच्च सुरक्षा वाली सुधारात्मक संस्था सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 2 मार्च 2026 को गृह विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश के तहत की गई। इस निर्णय के साथ जम्मू-कश्मीर कारागार विभाग में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल लागू हुआ है। साथ ही यह कदम क्षेत्र में वर्दीधारी सेवाओं में महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक उपलब्धि के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसने लैंगिक समानता की दिशा में नई मिसाल कायम की है।

सबा शॉल कौन हैं?

सबा शॉल जम्मू-कश्मीर की एक वरिष्ठ कारागार अधिकारी हैं, जिन्होंने हाल ही में श्रीनगर की केंद्रीय जेल की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख बनकर इतिहास रचा है।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

सबा शॉल श्रीनगर के पीरबाग क्षेत्र से संबंध रखती हैं। उन्होंने सोशल वर्क (समाज कार्य) में परास्नातक (मास्टर डिग्री) प्राप्त की है। वर्ष 2012 में उन्होंने जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) की परीक्षा उत्तीर्ण की। उस वर्ष उन्होंने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (प्रिज़न्स) पद के लिए ओपन मेरिट में एकमात्र स्थान हासिल किया।

2012 में JKPSC परीक्षा में सफलता प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, खासकर उस समय जब बहुत कम कश्मीरी महिलाएं वर्दीधारी सरकारी सेवाओं में प्रवेश कर पाती थीं। उनकी यह उपलब्धि क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी।

सबा शॉल का पेशेवर करियर सफर

प्रारंभिक पेशेवर अनुभव

सबा शॉल ने कारागार विभाग में शामिल होने से पहले सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने वरिष्ठ सामुदायिक विकास सलाहकार (Senior Community Development Consultant) के रूप में कार्य किया।
इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी के साथ जुड़कर जमीनी स्तर पर सामाजिक कार्य और क्षमता निर्माण (Capacity Building) पहलों पर काम किया।
सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उनके प्रारंभिक अनुभव ने उन्हें सामाजिक सुधार, पुनर्वास (Rehabilitation) और प्रशासनिक समन्वय की गहरी समझ प्रदान की।

जम्मू-कश्मीर कारागार विभाग में भूमिका

वर्ष 2012 में जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक (कारागार) का पद संभाला। इसके बाद उन्होंने विभाग में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं, जैसे:

कारागार मुख्यालय में सेवा
प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन
जनसंपर्क अधिकारी (PRO) के रूप में कार्य
विभागीय प्रशिक्षण और संचार का समन्वय

मैदानी अनुभव और प्रशासनिक दक्षता के इस संयोजन ने उन्हें श्रीनगर की उच्च सुरक्षा वाली केंद्रीय जेल जैसे संस्थान का नेतृत्व करने के लिए एक मजबूत और उपयुक्त उम्मीदवार बनाया।

सेंट्रल जेल श्रीनगर की प्रमुख के रूप में नियुक्ति

सबा शॉल को कारागार महानिदेशक के स्टाफ अधिकारी पद से स्थानांतरित कर तत्काल प्रभाव से सेंट्रल जेल श्रीनगरकी अधीक्षक (Superintendent) का कार्यभार सौंपा गया है।

सेंट्रल जेल श्रीनगर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सबसे संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाली सुधारात्मक संस्थाओं में से एक मानी जाती है। ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान का नेतृत्व सौंपा जाना उनके अनुभव और प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण है।

उनकी नियुक्ति को निम्न रूप में देखा जा रहा है—

लैंगिक प्रतिनिधित्व (Gender Representation) की दिशा में एक प्रगतिशील कदम
उनकी प्रशासनिक दक्षता और नेतृत्व क्षमता की मान्यता
जम्मू-कश्मीर में महिला अधिकारियों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि

यह निर्णय क्षेत्र में वर्दीधारी सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और सशक्तिकरण का प्रतीक भी है।