निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में मुंबई विश्व स्तर पर छठे स्थान पर

मुंबई ने वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर निर्माण क्षमता में 97 शहरों में से 6वां स्थान हासिल किया है, जैसा कि कशमैन एंड वेकफील्ड की नवीनतम रिपोर्ट ‘ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कम्पैरिजन 2025’ में बताया गया है। वर्तमान में शहर में 335 मेगावाट (MW) क्षमता के डेटा सेंटर निर्माणाधीन हैं, जिससे यह एशिया-पैसिफिक (APAC) क्षेत्र में शीर्ष पर है। इसके चलते मुंबई की ऑपरेशनल क्षमता में 62% की वृद्धि का अनुमान है। इस तेजी का मुख्य कारण है हाइपरस्केलर्स की बढ़ती मांग, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई आधारित वर्कलोड्स का विस्तार, और शहर की मजबूत डिजिटल एवं पावर अवसंरचना।

समाचार में क्यों?

कशमैन एंड वेकफील्ड ने वर्ष 2025 का ‘ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कम्पैरिजन रिपोर्ट’ जारी किया, जिसमें 97 वैश्विक बाजारों को शामिल किया गया है। मुंबई ने निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर 6वां और APAC क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह विकास भारत को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक उभरता हुआ केंद्र बना रहा है।

वैश्विक रैंकिंग – निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता (शीर्ष 10 शहर)

वर्जीनिया – 1,834 MW
अटलांटा – 1,078 MW
कोलंबस – 546 MW
डलास – 500 MW
फीनिक्स – 478 MW
मुंबई – 335 MW
ऑस्टिन/सैन एंटोनियो – 325 MW
रेनो – 305 MW
लंदन – 265 MW
डबलिन – 249 MW

मुंबई की डेटा सेंटर विशेषताएं

निर्माणाधीन क्षमता: 335 मेगावाट (2024 के अंत तक)
संभावित वृद्धि: 62% तक परिचालन क्षमता में इजाफा
वर्तमान योगदान: भारत की कुल डेटा सेंटर क्षमता का 50% से अधिक
प्रमुख परियोजनाएं: बड़े क्लाउड प्रोवाइडर (Hyperscalers) जैसे AWS, Google, Microsoft, Meta द्वारा प्रेरित

मुख्य सहायक तत्व

12 सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन
हाल ही में जोड़ा गया MIST (म्यांमार/मलेशिया-इंडिया-सिंगापुर ट्रांजिट) केबल लैंडिंग
मजबूत डिजिटल नेटवर्क और ऊर्जा आपूर्ति अवसंरचना

चुनौतियां

प्रमुख क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता की कमी
कुछ स्थानों पर बिजली की लागत और पहुंच की समस्या

पृष्ठभूमि और प्रमुख कारक

क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, IoT और 5G जैसी तकनीकों का विस्तार वैश्विक डेटा उपयोग को तीव्र गति से बढ़ा रहा है, जिससे आधुनिक डेटा सेंटर की मांग भी तेज़ हो रही है।
मुंबई का सामरिक समुद्री स्थान, वित्तीय राजधानी होने का दर्जा और मजबूत तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र इसे वैश्विक डेटा केंद्रों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
AWS, Google Cloud, Microsoft Azure और Meta जैसे हाइपरस्केलर्स भारत में अपना विस्तार कर रहे हैं, जिससे यह वृद्धि और तेज़ हो रही है।

महत्त्व

भारत की वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में स्थिति को और मजबूत करता है।
मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल को तकनीकी अवसंरचना से समर्थन देता है।
FDI को आकर्षित करता है, खासकर फिनटेक, ई-कॉमर्स और एआई रिसर्च जैसे डेटा-आधारित क्षेत्रों में।
डेटा लोकलाइजेशन और भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर लेटेंसी को सुनिश्चित करता है।
स्मार्ट शहरों और सुरक्षित डिजिटल सेवाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

जस्टिस एनएस संजय गौड़ा ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में ली शपथ

न्यायमूर्ति नेरनहल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा ने आधिकारिक रूप से गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वे कर्नाटक उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। उनका यह तबादला सुप्रीम कोर्ट की योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में विविधता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना है।

शपथ ग्रहण समारोह

न्यायमूर्ति गौड़ा ने सोमवार, 9 जून 2025 को शपथ ली। उन्हें शपथ गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने दिलाई। यह कार्यक्रम गुजरात उच्च न्यायालय की प्रथम अदालत (First Court), वडोदरा में आयोजित हुआ। इस अवसर पर एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी, वरिष्ठ वकील और अन्य विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित थे।

न्यायमूर्ति गौड़ा की विधिक यात्रा

58 वर्षीय न्यायमूर्ति संजय गौड़ा ने वर्ष 1989 में वकालत की शुरुआत की थी। उन्हें नवंबर 2019 में कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसके बाद, सितंबर 2021 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विधिक मामलों की सुनवाई की है।

तबादले का कारण

अप्रैल 2025 में, भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की थी। इनमें से चार कर्नाटक से थे, जिनमें न्यायमूर्ति गौड़ा भी शामिल थे। इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य थे:

समावेशिता (Inclusivity): विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के न्यायाधीशों को अलग-अलग राज्यों में सेवा का अवसर मिले।
न्याय की गुणवत्ता में सुधार: उच्च न्यायालयों के बीच अनुभव और प्रतिभा का आदान-प्रदान हो सके।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का बयान

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार के नेतृत्व में कॉलेजियम ने इन तबादलों को न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और इसे अधिक समावेशी और संतुलित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कॉलेजियम का मानना है कि ऐसे निर्णय न्यायालयों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और विविधतापूर्ण बनाते हैं।

कौन हैं शुभांशु शुक्ला और क्यों है उनका अंतरिक्ष मिशन भारत के लिए ऐतिहासिक?

भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है, जब भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान करेंगे। वे पिछले चार दशकों में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। यह ऐतिहासिक उपलब्धि Axiom-4 (Ax-4) मिशन के माध्यम से हासिल होगी, जिसका प्रक्षेपण 11 जून 2025 को भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे नासा के केनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन यान द्वारा किया जाएगा।

मूल रूप से 10 जून को निर्धारित इस मिशन को प्रतिकूल मौसम के कारण एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। यह मिशन न केवल एक अंतरिक्ष यात्री की उड़ान का प्रतीक है, बल्कि भारत की मानव अंतरिक्ष यात्रा क्षमता में बढ़ते आत्मविश्वास और गगनयान जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की ओर मजबूत कदम का संकेत भी देता है। प्रक्षेपण में देरी नासा की सुरक्षा प्राथमिकताओं और सावधानीपूर्ण प्रक्रिया को भी दर्शाती है।

यह भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण इतिहास का एक ऐतिहासिक अध्याय है, जिसमें भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला चार दशक बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। वह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर सवार होने वाले हैं, जो Axiom-4 (Ax-4) मिशन के तहत संभव हो रहा है। यह मिशन 11 जून 2025 को भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से SpaceX के क्रू ड्रैगन यान के ज़रिए प्रक्षेपित होगा।

शुभांशु शुक्ला: मुख्य तथ्य

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में जन्मे शुभांशु शुक्ला ने अपनी स्कूली शिक्षा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में M.Tech किया।

सैन्य करियर और उड़ान अनुभव

2006 में भारतीय वायुसेना में कमीशन पाने के बाद, उन्होंने 2000 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव हासिल किया। उन्होंने जिन प्रमुख विमानों को उड़ाया है, उनमें शामिल हैं:

सुखोई Su-30 MKI
मिग-29
जैगुआर
डॉर्नियर-228

अंतरिक्ष यात्री चयन

2019 में उन्हें ISRO के गगनयान मिशन के लिए चुना गया। इसके तहत उन्हें रूस के गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर और बेंगलुरु स्थित इसरो के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में गहन प्रशिक्षण दिया गया।

Axiom-4 मिशन: एक वैश्विक सहयोग

यह मिशन Axiom Space द्वारा आयोजित चौथा मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसमें शामिल हैं:

कमांडर: पेगी व्हिटसन (अमेरिका)
मिशन पायलट: शुभांशु शुक्ला (भारत)
क्रू सदस्य: स्वावोश उज्नांस्की (पोलैंड), टिबोर कापू (हंगरी)

मिशन उद्देश्य

14 से 21 दिनों तक यह दल ISS पर रहेगा और 31 देशों के सहयोग से 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग करेगा:

जैव-चिकित्सा अनुसंधान
पृथ्वी अवलोकन
सामग्री विज्ञान
नई तकनीकों का परीक्षण

भारत की ऐतिहासिक वापसी

1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद, शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय होंगे जो अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। राकेश शर्मा को प्रेरणा मानने वाले शुक्ला की यह उड़ान भारत की मानवीय अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को नई ऊंचाई देगी।

भारत की भविष्य की योजना: गगनयान मिशन

Ax-4 मिशन से प्राप्त अनुभव भारत के स्वदेशी मानव अंतरिक्ष अभियान ‘गगनयान’ के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा, जिसकी लॉन्चिंग 2027 तक संभावित है। इसरो द्वारा ₹550 करोड़ का निवेश इस मिशन में किया गया है।

प्रेरणा और युवा भारत

“यह केवल मेरी यात्रा नहीं है, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों की यात्रा है” — शुक्ला का यह वक्तव्य इस मिशन की राष्ट्रीय भावना को दर्शाता है। यह मिशन विशेष रूप से भारतीय युवाओं को STEM क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।

2030 तक मुंबई, दिल्ली और 6 अन्य शहरों में हीटवेव में दोगुनी होगी वृद्धि

भारत एक बड़े जलवायु संकट के कगार पर खड़ा है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि 2030 तक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई सहित आठ प्रमुख शहरों में हीटवेव (लू) वाले दिनों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। यह अध्ययन IPE Global और Esri India द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है और “Weathering the Storm: Managing Monsoons in a Warming Climate” शीर्षक से 10 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित International Global-South Climate Risk Symposium में जारी किया गया।

अध्ययन के प्रमुख बिंदु

दोगुनी हीटवेव घटनाएं: 2030 तक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, सूरत, हैदराबाद, पटना, भुवनेश्वर और ठाणे जैसे शहरों में लू के दिनों की संख्या दोगुनी हो सकती है।
43% अधिक तीव्र वर्षा: पूरे भारत में अत्यधिक वर्षा की तीव्रता में 43% की वृद्धि होने की संभावना।
मानसून पैटर्न में बदलाव: मानसून के दौरान गर्मी जैसी परिस्थितियां लंबी होती जा रही हैं।
क्षेत्रीय खतरे: गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तराखंड जैसे राज्यों के 80% जिलों में हीट स्ट्रेस और अनियमित वर्षा दोनों का खतरा है।

वैज्ञानिक आंकड़े

1993–2024 के बीच अत्यधिक गर्मी वाले दिनों में 15 गुना वृद्धि; पिछले 10 वर्षों में 19 गुना इजाफा।
72% टियर-I और टियर-II शहरों में तूफान, बिजली, हीटवेव जैसी जलवायु चरम स्थितियां अधिक होंगी।
2030 तक 69% और 2040 तक 79% तटीय जिलों में मानसून के दौरान हीट स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा।

विशेषज्ञों की राय

अभिनाश मोहंती (IPE Global): “भारत अब अधिक गर्म और अधिक गीला हो गया है; एल-नीनो और ला-नीना की घटनाएं चरम स्थितियों को बढ़ा रही हैं।”
अजेन्द्र कुमार (Esri India): “भूमि उपयोग में बदलाव, वनों की कटाई और मैन्ग्रोव के नुकसान से स्थानीय जलवायु जोखिम तेजी से बढ़ रहे हैं।”

अध्ययन की सिफारिशें

जलवायु जोखिम वेधशाला (CRO) की स्थापना – GIS, Earth Observation और मॉडलिंग के जरिए जोखिमों की निगरानी।
हाइपर-ग्रैन्युलर मूल्यांकन – कृषि, शहरी योजना और आपदा प्रबंधन के लिए सूक्ष्म स्तर पर आकलन।
जोखिम वित्तीय साधन – आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए विशेष वित्तीय उपाय।
हीट-रिस्क चैंपियंस – प्रत्येक जिले के आपदा प्रबंधन निकाय में नियुक्ति।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

यह अध्ययन संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ‘एक्सट्रीम हीट’ पर कार्रवाई की पुकार और ग्लोबल साउथ की जलवायु अनुकूलन की चिंताओं के अनुरूप है। यह शहरी क्षेत्रों में जलवायु सहनशीलता और नीति-निर्धारण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

सारांश/स्थिर विवरण	विवरण
क्यों है खबरों में?	2030 तक मुंबई, दिल्ली सहित 8 शहरों में हीटवेव की घटनाएं दोगुनी होंगी।
प्रभावित शहर	मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ठाणे, हैदराबाद, सूरत, पटना, भुवनेश्वर
हीटवेव प्रवृत्ति	2030 तक लू (हीटवेव) के दिनों में दो गुना वृद्धि
अत्यधिक वर्षा	तीव्रता में 43% की वृद्धि
तटीय हीट स्ट्रेस	2030 तक 69%, 2040 तक 79% जिलों में मानसून के दौरान हीट स्ट्रेस
मुख्य जलवायु जोखिम	हीट स्ट्रेस, अनियमित वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि
प्रस्तावित समाधान	जलवायु जोखिम वेधशाला, जोखिम वित्तपोषण, हीट-रिस्क चैंपियनों की नियुक्ति
प्रौद्योगिकीय उपाय	GIS मैपिंग, रियल-टाइम जलवायु मॉडल की निगरानी

स्टारलिंक क्या है और सैटेलाइट इंटरनेट सेवा कैसे काम करती है?

जब तकनीकी नवाचार की बात होती है, तो एलन मस्क का नाम तुरंत दिमाग में आता है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाने वाले मस्क ने Tesla, SpaceX, Neuralink और xAI जैसी कई क्रांतिकारी कंपनियों की स्थापना की है। इन्हीं में से एक है Starlink, जो दुनिया को इंटरनेट से जोड़ने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास है।

SpaceX की सहायक कंपनी Starlink Services द्वारा संचालित यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट इंटरनेट प्रणाली बन चुकी है, जो तेज़ गति और कम विलंबता (low-latency) वाली इंटरनेट सेवा खासकर दूरदराज़ और पिछड़े क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं तक पहुंचा रही है।

जून 2025 तक Starlink ने 140 देशों में 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़ा है। यह ब्रॉडबैंड इंटरनेट उद्योग में एक बड़ी तकनीकी छलांग है, जिसकी सेवाएं पारंपरिक केबल प्रदाताओं से भी कहीं बेहतर या बराबरी की मानी जा रही हैं।

Starlink क्या है?

स्थापना और स्वामित्व

Starlink, SpaceX द्वारा संचालित एक उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवा है। यह केवल एक इंटरनेट प्रदाता नहीं है, बल्कि पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए हज़ारों छोटे उपग्रहों का एक नेटवर्क है, जो दुनिया के लगभग हर कोने में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाता है।

विस्तार और कवरेज

लॉन्च वर्ष: 2019
मई 2025 तक उपग्रह: 7,600+
दुनिया के सक्रिय उपग्रहों का हिस्सा: 65% Starlink के पास
लक्ष्य: 12,000 से 34,400 उपग्रहों तक विस्तार
सितंबर 2024 तक: 4 मिलियन सक्रिय ग्राहक

Starlink कैसे काम करता है?

मुख्य तीन घटक:

उपग्रह नेटवर्क (Satellite Constellation)
Starlink के उपग्रह पृथ्वी की सतह से केवल 540–570 किमी की ऊँचाई पर होते हैं, जिससे Latency (विलंबता) बहुत कम होती है। यह ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल्स और स्ट्रीमिंग के लिए आदर्श है।
ग्राउंड स्टेशन (Gateway Stations)
दुनिया भर में फैले ग्राउंड स्टेशन इंटरनेट डेटा को उपग्रहों से वैश्विक नेटवर्क तक पहुँचाने का काम करते हैं।
यूज़र टर्मिनल (Starlink डिश)
ग्राहक Phased-Array एंटीना का उपयोग करते हैं, जो बिना घूमे इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपग्रहों को ट्रैक करता है। यह कई उपग्रहों से एक साथ जुड़ सकता है।

डेटा ट्रांसमिशन प्रक्रिया:

यूज़र के रिक्वेस्ट (जैसे वेबपेज खोलना) को नज़दीकी उपग्रह तक भेजा जाता है।
उपग्रह डेटा को ग्राउंड स्टेशन तक पहुँचाता है।
वहाँ से इंटरनेट रिस्पॉन्स उसी मार्ग से यूज़र तक लौटता है।
यह सब कुछ 20–40 मिलीसेकंड में होता है।

Starlink की विशेषताएँ

1. तेज़ गति और कम विलंबता

स्पीड: 50 Mbps से 150+ Mbps तक
पिंग: 20–40 ms
आदर्श उपयोग:
- 4K वीडियो स्ट्रीमिंग
- ऑनलाइन गेमिंग
- रिमोट वर्क/क्लास

2. वैश्विक कवरेज

जहाँ फ़ाइबर या मोबाइल टावर पहुँचना संभव नहीं वहाँ Starlink:
- दूरदराज़ गाँव
- पहाड़ी क्षेत्र
- समुद्री जहाज़ और विमान
- निर्जन द्वीप

3. सरल स्थापना

Starlink किट में शामिल:
- Starlink डिश
- माउंटिंग स्टैंड
- वाई-फाई राउटर
आमतौर पर बिना तकनीकी मदद के भी स्थापित किया जा सकता है।

Starlink का बाज़ार पर प्रभाव

1. ग्रामीण भारत और दुनिया भर में बदलाव

Starlink उन क्षेत्रों में इंटरनेट क्रांति ला रहा है जहाँ अब तक कोई विश्वसनीय कनेक्टिविटी नहीं थी। इससे:

लोग घर से काम कर पा रहे हैं
ऑनलाइन शिक्षा ले पा रहे हैं
डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ पा रहे हैं

2. पारंपरिक ISPs को चुनौती

स्थानीय इंटरनेट कंपनियों पर दबाव: सेवा सुधारें या मूल्य घटाएँ
Amazon’s Project Kuiper जैसे प्रतिद्वंदी भी अब मैदान में उतर रहे हैं

क्या मौसम Starlink को प्रभावित करता है?

कुछ हद तक – बहुत भारी बारिश, बर्फ़बारी या बादल प्रदर्शन को थोड़ी देर के लिए धीमा कर सकते हैं।
लेकिन Starlink के उपग्रह लगातार गति में रहते हैं, इसलिए सिस्टम ऑटोमेटिकली सिग्नल को रीरूट करता है।
आम मौसम में कोई खास असर नहीं होता।

भविष्य की योजनाएँ

1. मोबाइल और समुद्री सेवाएँ

Starlink Roam: चलते-फिरते इंटरनेट
Starlink Aviation: विमानों के लिए इंटरनेट
Starlink Maritime: समुद्री जहाज़ों के लिए इंटरनेट

2. आगे का विस्तार

30,000+ उपग्रहों का लक्ष्य
दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनने की ओर अग्रसर

DIGIPIN क्या है और इसे ऑनलाइन कैसे चेक करें?

भारत सरकार ने DIGIPIN नामक एक नवोन्मेषी पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य देशभर में स्थानों की पहचान की प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। यह डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम इंडिया पोस्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया है और यह देश के किसी भी स्थान — शहरी हो या ग्रामीण, ज़मीन हो या समुद्र — के लिए एक अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड प्रदान करता है।

ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने से लेकर आपातकालीन सेवाओं की प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने तक, DIGIPIN सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए कार्य-प्रणाली को सटीक भू-स्थानिक पहचान के माध्यम से परिवर्तित कर सकता है।

DIGIPIN क्या है?

हर 4×4 मीटर के क्षेत्र के लिए एक डिजिटल कोड

DIGIPIN का पूर्ण रूप है Digital PIN। यह एक 10-अक्षर का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है जिसे भारत के प्रत्येक 4×4 मीटर ग्रिड पर लागू किया गया है। यह कोड किसी महानगर की इमारत, गाँव का घर या समुद्र के किसी स्थान तक को भी पहचानने में सक्षम है।

उदाहरण: नोएडा स्थित जागरण न्यू मीडिया कार्यालय का DIGIPIN है: 39J-5JP-7J8L

DIGIPIN किसने बनाया?

DIGIPIN को डाक विभाग (India Post) ने निम्नलिखित संस्थाओं के सहयोग से विकसित किया है:

राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र (NRSC) – ISRO के अंतर्गत
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) हैदराबाद

इस साझेदारी में उपग्रह इमेजरी, रिमोट सेंसिंग और डिजिटल मैपिंग की विशेषज्ञता शामिल है।

DIGIPIN क्यों लाया गया?

DIGIPIN का उद्देश्य केवल डाक पहुंचाना नहीं है, बल्कि यह भारत के डिजिटल परिवर्तन मिशन का एक हिस्सा है। इसके उद्देश्य हैं:

पता प्रबंधन को सरल बनाना
लॉजिस्टिक्स और अंतिम मील डिलीवरी में सुधार
पुलिस, एंबुलेंस, और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को समर्थन देना
ग्रामीण या बिना पते वाले क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाएं प्रदान करना
जंगलों, रेगिस्तानों, और समुद्री इलाकों में सटीक स्थान पहचान को सक्षम करना

DIGIPIN की मुख्य विशेषताएं

ग्रिड-आधारित और भू-कोडित (Geo-Coded)
- प्रत्येक DIGIPIN एक 4×4 मीटर ग्रिड पर आधारित है और सीधे भौगोलिक निर्देशांकों से जुड़ा होता है।
ओपन-सोर्स और इंटरऑपरेबल
- यह सिस्टम ओपन-सोर्स है और इसे किसी भी एप्लिकेशन जैसे नेविगेशन, सरकारी डाटाबेस, या निजी सेवा में एकीकृत किया जा सकता है।
गोपनीयता-सुरक्षित
- DIGIPIN किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को संग्रहित नहीं करता। कोड केवल स्थान को दर्शाता है, न कि व्यक्ति को।
इन्फ्रास्ट्रक्चर-मुक्त कार्यान्वयन
- यह सिस्टम उपग्रह और GPS पर आधारित है, अतः किसी भौतिक संरचना की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह कम लागत में दूरस्थ क्षेत्रों तक लागू किया जा सकता है।

DIGIPIN कितनी सटीकता प्रदान करता है?

इसकी सटीकता मुख्यतः आपके GNSS डिवाइस (जैसे स्मार्टफोन GPS) पर निर्भर करती है। फिर भी, आम GPS के साथ भी यह कुछ मीटर के भीतर सटीकता प्रदान करता है। DIGIPIN समय के साथ नहीं बदलता, भले ही आसपास के क्षेत्र में कोई विकास हो जाए।

वास्तविक जीवन में DIGIPIN के उपयोग:

क्षेत्र	लाभ
ई-कॉमर्स डिलीवरी	अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स को दूर-दराज क्षेत्रों में डिलीवरी में सहायता
सरकारी सेवाएँ	भूमि रिकॉर्ड, जनगणना, और कल्याण योजनाओं के लिए सटीक पहचान
आपातकालीन प्रतिक्रिया	पुलिस, एंबुलेंस, और फायर सर्विस को स्थान की तेज पहचान
पर्यटन व ट्रैकिंग	पर्वतों, जंगलों, या समुद्रों में सटीक स्थान निर्धारण में मदद
शहरी नियोजन	नगर निकायों को संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद

अपना DIGIPIN ऑनलाइन कैसे देखें: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

चरण 1: https://dac.indiapost.gov.in/mydigipin/home पर जाएँ।
चरण 2: अपने ब्राउज़र की लोकेशन एक्सेस अनुमति दें।
चरण 3: “I Consent” पर क्लिक करें और गोपनीयता नीति स्वीकार करें।
चरण 4: आपकी स्क्रीन के निचले दाएँ कोने में आपका DIGIPIN कोड दिखाई देगा।

बोनस: यदि आपके पास किसी स्थान का Latitude और Longitude है, तो आप वहाँ का DIGIPIN प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, कोई DIGIPIN डालकर उसका स्थान भी मैप पर देख सकते हैं।

स्नैप 2026 में उपभोक्ता के लिए स्मार्ट ग्लास लॉन्च करेगा

Snap Inc., जो Snapchat की मूल कंपनी है, ने घोषणा की है कि वह 2026 में अपने पहले उपभोक्ता स्मार्ट चश्मे लॉन्च करेगी। इन हल्के और आधुनिक चश्मों का नाम “Specs” रखा गया है और ये ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) तकनीक से लैस होंगे। इन चश्मों के ज़रिए उपयोगकर्ता अपने वास्तविक वातावरण में डिजिटल ओवरले की मदद से इंटरैक्ट कर सकेंगे, जिससे उन्हें एक इमर्सिव और इंटरैक्टिव अनुभव मिलेगा। Snap का यह कदम AR वियरेबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा को तेज कर देगा, जहां पहले से ही Meta अपनी Ray-Ban Meta स्मार्ट ग्लासेस के साथ मजबूत उपस्थिति बना चुका है। Specs की लॉन्चिंग से Snap अब सीधे तौर पर Meta को टक्कर देगा और तकनीकी रूप से उन्नत युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश करेगा।

चर्चा में क्यों?

यह खबर इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि Snap के सीईओ इवान स्पीगल ने Augmented World Expo 2025 में यह घोषणा की कि कंपनी अगले साल आम लोगों के लिए AR स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च करने जा रही है। AR तकनीक में एक दशक से अधिक समय और 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा निवेश के बाद, Snap अब केवल डेवलपर्स तक सीमित रहने की बजाय उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह उपलब्ध डिवाइस लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह पहनने योग्य तकनीक (wearable tech) की दुनिया में एक बड़ा बदलाव है, जिसमें Snap अब Meta और Google जैसे दिग्गजों के साथ AR तकनीक में वर्चस्व की दौड़ में शामिल हो गया है।

पृष्ठभूमि और समयरेखा
Snap ने अब तक Spectacles के पाँच संस्करण जारी किए हैं, लेकिन ये सभी या तो सीमित रूप से जारी किए गए थे या केवल डेवलपर्स और AR क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध थे। अब 2026 में Snap पहली बार आम उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह से कार्यशील AR स्मार्ट ग्लासेस “Specs” लॉन्च करेगा।

फीचर्स और तकनीक
Specs निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त होंगे:

हल्के और उपयोगकर्ता के अनुकूल
ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) तकनीक से लैस, जो वास्तविक दुनिया पर ग्राफिक्स, एनिमेशन और फिल्टर्स जैसी डिजिटल जानकारी ओवरले कर सकेगी
Snap के Lens Studio के साथ इंटीग्रेटेड, जिससे क्रिएटर्स खुद का AR कंटेंट बना सकेंगे
Snap, स्थान-आधारित AR अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जियोस्पैशियल तकनीकी कंपनी Niantic Spatial के साथ साझेदारी करेगा

रणनीतिक उद्देश्य

राजस्व स्रोतों में विविधता: डिजिटल विज्ञापन बाज़ार की चुनौतीपूर्ण स्थितियों में Snap AR वियरेबल्स को एक लाभदायक विकल्प मानता है
ईकोसिस्टम का विस्तार: स्मार्टफोन से आगे बढ़ते हुए Snap एक व्यापक AR कंटेंट, हार्डवेयर और टूल्स आधारित ईकोसिस्टम बनाना चाहता है
Meta को टक्कर: Meta के Ray-Ban Meta स्मार्ट ग्लासेस को सीधी प्रतिस्पर्धा देते हुए Snap युवा और तकनीक-प्रेमी उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का लक्ष्य रखता है

निवेश और विकास
Snap ने AR हार्डवेयर विकास में अब तक 3 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है। Snap के सीईओ इवान स्पीगल ने कहा, “Snapchat में चैट आने से पहले, हम चश्मे बना रहे थे।”

उद्योग परिदृश्य
Meta, Google और Apple जैसे टेक दिग्गज भी पहनने योग्य AR तकनीक में भारी निवेश कर रहे हैं। Meta के Ray-Ban Meta स्मार्ट ग्लासेस, जो EssilorLuxottica के साथ मिलकर बनाए गए हैं, को उपभोक्ताओं से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और वे AI क्षमताओं के साथ लगातार विकसित हो रहे हैं।

भारत की जनसंख्या 1.46 अरब के करीब, प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से नीचे पहुंची: UN रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र की एक नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान है, जोकि दुनिया में सर्वाधिक होगी। देश की 68 प्रतिशत आबादी कामकाजी है। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 जन्म रह गई है, जोकि प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है। ‘वास्तविक प्रजनन संकट’ शीर्षक वाली यूएनएफपीए की ‘विश्व जनसंख्या स्थिति (एसओडब्लूपी) रिपोर्ट 2025’ घटती प्रजनन क्षमता से घबराने के बजाय अपूर्ण प्रजनन लक्ष्यों पर ध्यान देने का आह्वान करती है। इसमें कहा गया है कि लाखों लोग अपने वास्तविक प्रजनन लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम नहीं हैं।

भारत: दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश

2025 में भारत की जनसंख्या लगभग 1.4639 अरब तक पहुँच गई है, जिससे यह दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के अनुसार, भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 अरब पर पहुंचकर शिखर पर होगी, और इसके बाद धीरे-धीरे गिरावट शुरू होगी।

प्रजनन दर में गिरावट

भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) अब 1.9 जन्म प्रति महिला पर आ गई है, जो स्थायी जनसंख्या के लिए आवश्यक 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। इसका अर्थ है कि अगली पीढ़ी में जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए पर्याप्त बच्चे नहीं हो रहे हैं।

UNFPA की रिपोर्ट क्या कहती है?

रिपोर्ट “The Real Fertility Crisis” यह कहती है कि घटती प्रजनन दर पर घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय, देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग अपनी पसंद और परिस्थितियों के अनुसार परिवार नियोजन के निर्णय ले सकें।

भारत की जनसंख्या संरचना में बदलाव

भारत की जनसंख्या में व्यापक बदलाव हो रहे हैं:

0-14 वर्ष आयु वर्ग: 24%
10-19 वर्ष: 17%
10-24 वर्ष: 26%
कार्यशील आयु वर्ग (15-64 वर्ष): 68%

यह जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) का बड़ा अवसर है, बशर्ते युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार और नीति समर्थन मिले।

बुज़ुर्ग जनसंख्या में वृद्धि

65 वर्ष से अधिक आयु के लोग: वर्तमान में 7%
जीवन प्रत्याशा (2025):
- पुरुष: 71 वर्ष
- महिला: 74 वर्ष
  आयु बढ़ने के साथ वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी।

प्रजनन दर में ऐतिहासिक गिरावट

1960 में:
- जनसंख्या: ~43.6 करोड़
- प्रति महिला औसतन 6 बच्चे
- बहुत कम महिलाओं को शिक्षा या गर्भनिरोधक साधनों तक पहुंच थी।
2025 में:
- प्रति महिला औसतन 2 बच्चे से भी कम
- शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, और महिला अधिकारों में सुधार के कारण यह गिरावट आई है।

अब भी चुनौतियाँ शेष हैं

हालाँकि आज की महिलाएं पहले से अधिक अधिकार और विकल्प रखती हैं, लेकिन:

गरीब और अमीर,
राज्यों और समुदायों के बीच,
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में
विकल्पों और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में भारी असमानताएं बनी हुई हैं।

UNFPA की भारत प्रतिनिधि एंड्रिया एम. वोज्नर का संदेश:

“भारत ने प्रजनन दर में गिरावट और मातृ मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।
लेकिन असली सफलता तभी मानी जाएगी जब हर व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अपने प्रजनन से जुड़े निर्णय खुद ले सके।”

भारत के पास विश्व को यह दिखाने का अवसर है कि प्रजनन अधिकार और आर्थिक विकास कैसे एक साथ आगे बढ़ सकते हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के नौ वर्ष पूरे

जून 2016 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और सुनिश्चित प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) सेवाएँ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया PMSMA महिलाओं को उनकी दूसरी और तीसरी तिमाही पर ध्यान केंद्रित करता है और पूरे देश में हर महीने की 9 तारीख को आयोजित किया जाता है। जून 2025 तक, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6.19 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की जा चुकी है, जो एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि है।

अभियान का उद्देश्य:

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और नवजात शिशु की रक्षा सुनिश्चित करना है। यह अभियान हर महीने की 9 तारीख को देशभर में आयोजित होता है और इसका केंद्रबिंदु दूसरी और तीसरी तिमाही की गर्भवती महिलाएं होती हैं।

अब तक की प्रगति (जून 2025 तक):

जाँच की गई महिलाएं: 6.19 करोड़+
पंजीकृत स्वयंसेवी विशेषज्ञ: 6,813
सुविधाएँ जहाँ PMSMA लागू है: 20,752

मुख्य उद्देश्य:

मातृ मृत्यु दर (MMR) और नवजात मृत्यु दर में कमी लाना
High-Risk Pregnancies (HRPs) की समय रहते पहचान और इलाज
सुरक्षित प्रसव के लिए परामर्श, जांच और रेफरल सेवाएं प्रदान करना

सार्वजनिक-निजी सहभागिता मॉडल:

इस योजना की खासियत है कि इसमें निजी डॉक्टरों और विशेषज्ञों को स्वेच्छा से जोड़ा गया है। ये विशेषज्ञ:

सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में ANC जांच करते हैं
जागरूकता अभियान में योगदान देते हैं
PMSMA दिवसों पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाते हैं

मातृ मृत्यु दर में कमी:

2014–16: 130 प्रति एक लाख जीवित जन्म
2021–23: 80 प्रति एक लाख जीवित जन्म
50 अंकों की गिरावट — मातृ स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार का संकेत

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के RMNCAH+N लक्ष्यों से संबद्ध:

PMSMA का उद्देश्य है:

हर गर्भवती महिला को कम से कम एक बार विशेषज्ञ से जांच दिलवाना
उच्च जोखिम गर्भावस्था (HRP) की देखभाल में सुधार
पोषण एवं प्रसव पूर्व तैयारी को बढ़ावा देना
किशोर गर्भावस्था एवं कुपोषण से निपटना

PMSMA की प्रमुख विशेषताएं:

निश्चित तिथि: हर महीने की 9 तारीख
विशेषज्ञों की स्वैच्छिक भागीदारी
नि:शुल्क जांच, परामर्श और पोषण सहायता
High-Risk Pregnancies की पहचान पर विशेष ध्यान
जन-निजी सहयोग से व्यापक पहुंच

उच्च जोखिम गर्भावस्था पर विशेष ध्यान

शुरुआत: जनवरी 2022
उद्देश्य: HRP महिलाओं का प्रसव और 45 दिन बाद तक व्यक्तिगत ट्रैकिंग
लाभ: HRP महिलाओं और उनकी ASHA कार्यकर्ता को प्रोत्साहन राशि

प्रमुख आँकड़े (31 दिसंबर 2024 तक):

पहचानी गई HRP महिलाएं: 78.27 लाख+

विशेषताएं:

नाम आधारित HRP सूची
HRP देखभाल हेतु महीने में 4 तक सत्र
SMS रिमाइंडर और फॉलोअप की निगरानी
45 दिन तक पोस्टनैटल ट्रैकिंग

PMSMA के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाएं:

व्यापक प्रसव पूर्व जांच (ANC)
रक्त, मूत्र, रक्तचाप जांच
पोषण परामर्श और पूरक आहार
टेटनस टीकाकरण
जटिलताओं के लिए विशेषज्ञ रेफरल
प्रसव पूर्व तैयारी योजना

अन्य मातृ एवं बाल स्वास्थ्य योजनाओं के साथ एकीकरण:

जननी सुरक्षा योजना (JSY):
- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा
- 11.07 करोड़ महिलाएं लाभान्वित (मार्च 2025 तक)
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK):
- मुफ्त संस्थागत प्रसव और नवजात देखभाल
- 16.60 करोड़ लाभार्थी (2014–15 से अब तक)
LaQshya:
- प्रसव कक्षों और मातृ ICU की गुणवत्ता में सुधार
सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN):
- गरिमापूर्ण और सम्मानजनक मातृत्व देखभाल
- 90,015 SUMAN सुविधाएं सक्रिय (मार्च 2025 तक)
POSHAN अभियान:
- कुपोषण को लक्षित करता है
- 6.97 करोड़ “पोषण पखवाड़े” आयोजित
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):
- ₹5,000 नकद सहायता — गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए
- मातृत्व स्वास्थ्य और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा

RBI ने अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्त पर मूल हिंदी पुस्तकों को बढ़ावा देने हेतु योजना शुरू की

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्त से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। यह पहल भारत में प्रोफेसरों और शिक्षाविदों को हिंदी में किताबें लिखने और अपने ज्ञान को व्यापक दर्शकों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह योजना उच्च गुणवत्ता वाले हिंदी प्रकाशनों के लिए मान्यता और वित्तीय पुरस्कार प्रदान करती है।

योजना का उद्देश्य:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्त जैसे विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य है कि देश भर के प्रोफेसर और शिक्षाविद हिंदी में उच्च गुणवत्ता की पुस्तकें लिखें, ताकि आर्थिक ज्ञान अधिक व्यापक रूप से लोगों तक उनकी मातृभाषा में पहुँचे।

पात्रता (कौन आवेदन कर सकता है?):

कार्यरत या सेवानिवृत्त प्रोफेसर
सहायक प्रोफेसर / सहयोगी प्रोफेसर
केवल वे व्यक्ति जो भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से संबंधित हों
आवेदक द्वारा हिंदी में अर्थशास्त्र, बैंकिंग या वित्त विषय पर मौलिक पुस्तक लिखी गई हो

प्रमुख नियम व शर्तें:

पुस्तक हिंदी में मूल रूप से लिखी गई होनी चाहिए (अनुवाद नहीं)
विषयवस्तु: अर्थशास्त्र, बैंकिंग या वित्त
न्यूनतम 20 पृष्ठों की हो
पुस्तक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच प्रकाशित हुई हो
आवेदन की अंतिम तिथि: 30 जून 2025
यदि किसी लेखक को लगातार दो वर्षों तक यह पुरस्कार मिलता है, तो उन्हें एक वर्ष का अंतर लेकर ही पुनः आवेदन करना होगा

पुरस्कार राशि:

हर वर्ष तीन सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को चुना जाएगा
प्रत्येक विजेता को मिलेगा ₹1,25,000 का पुरस्कार
यह पुरस्कार लेखकों के योगदान को सम्मानित करता है और हिंदी में वित्तीय साहित्य को प्रोत्साहन देता है

मूल्यांकन प्रक्रिया:

60% अंक — विषयवस्तु की गुणवत्ता
40% अंक — भाषा और लेखन शैली
मूल्यांकन के लिए गठित समिति में होंगे:
- दो विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर (अर्थशास्त्र/बैंकिंग/वित्त से)
- एक हिंदी साहित्य/भाषाविज्ञान के प्रोफेसर
- भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी

योजना का महत्व:

हिंदी में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है
क्षेत्रीय भाषाओं में शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाता है
आर्थिक ज्ञान को समावेशी और सुलभ बनाता है
भाषा और अर्थशास्त्र के बीच सेतु का कार्य करता है, जिससे आम नागरिक भी जटिल विषयों को आसानी से समझ सके