PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का एक साल पूरा

पीएम सूर्या घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY) 13 फरवरी 2025 को अपनी पहली वर्षगांठ मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों में सौर रूफटॉप पैनल स्थापित करना है, जिससे बिजली लागत में कमी आएगी और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती दी है और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

योजना के मुख्य बिंदु

दुनिया की सबसे बड़ी रूफटॉप सौर योजना – 2027 तक 1 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य।
वर्तमान प्रगति – 27 जनवरी 2025 तक 8.46 लाख घरों में सौर पैनल लगाए गए।
बढ़ती स्थापना दर – मासिक स्थापना दस गुना बढ़कर 70,000 प्रति माह हो गई।
वित्तीय सहायता – ₹4,308.66 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) 5.54 लाख परिवारों को वितरित।
सब्सिडी लाभ – 40% तक की सब्सिडी, औसतन ₹77,800 प्रति परिवार।
शून्य बिजली बिल – 45% लाभार्थियों को बिजली का कोई बिल नहीं आ रहा है।
शीर्ष 5 राज्य – (डेटा प्रतीक्षित)।

प्रमुख लाभ

मुफ्त बिजली – घरों के लिए सौर ऊर्जा से बिजली बिल में कटौती।
सरकारी बचत – प्रति वर्ष ₹75,000 करोड़ की बिजली लागत में बचत।
नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा – सौर ऊर्जा को अपनाने में वृद्धि।
कार्बन उत्सर्जन में कमी – भारत के जलवायु लक्ष्यों को समर्थन।

सब्सिडी संरचना

मासिक बिजली खपत (यूनिट)	अनुशंसित सौर क्षमता	सब्सिडी राशि
0-150 यूनिट	1-2 kW	₹30,000 – ₹60,000
150-300 यूनिट	2-3 kW	₹60,000 – ₹78,000
300+ यूनिट	>3 kW	₹78,000

आवेदन प्रक्रिया

राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन व विक्रेता चयन।
बिना गारंटी ऋण – 3 kW तक के सिस्टम के लिए 7% ब्याज दर पर ऋण।
प्रसंस्करण समय – CFA 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता रिडेम्पशन अनुरोध के बाद वितरित।

योजना का प्रभाव

घरेलू बचत एवं आय – उपभोक्ता अपने अतिरिक्त बिजली को DISCOMs को बेच सकते हैं।
सौर क्षमता में वृद्धि – योजना के तहत 30 GW सौर रूफटॉप क्षमता बढ़ेगी।
पर्यावरणीय प्रभाव –

25 वर्षों में 1,000 BUs बिजली उत्पादन।
720 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी।

रोजगार सृजन – स्थापना, निर्माण और रखरखाव में 17 लाख नए रोजगार।

मॉडल सौर गांव पहल

लक्ष्य – प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर गांव स्थापित करना।
निधि आवंटन – ₹800 करोड़, प्रत्येक गांव को ₹1 करोड़।
चयन मानदंड – 5,000+ आबादी वाले राजस्व गांव (विशेष श्रेणी राज्यों में 2,000+ आबादी)।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	पीएम सूर्या घर योजना की पहली वर्षगांठ
शुरुआत की तारीख	13 फरवरी 2024
पहली वर्षगांठ	13 फरवरी 2025
लक्ष्य	मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में सौर रूफटॉप स्थापित करना
लाभान्वित घर (जनवरी 2025 तक)	8.46 लाख
मासिक स्थापना दर	70,000 (10 गुना वृद्धि)
कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) वितरित	₹4,308.66 करोड़
औसत सब्सिडी	₹77,800 प्रति घर
शून्य-बिजली बिल पाने वाले लाभार्थी	45%
वार्षिक सरकारी बचत	₹75,000 करोड़
कुल जोड़ी गई सौर क्षमता	30 गीगावाट (GW)
पर्यावरणीय प्रभाव	1,000 बिलियन यूनिट (BUs) ऊर्जा उत्पादन, 720 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी
निर्मित रोजगार	17 लाख
मॉडल सोलर गांव बजट	₹800 करोड़ (प्रत्येक गांव को ₹1 करोड़)

भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में दिसंबर 2024 में 3.2% की वृद्धि दर्ज की गई

भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दिसंबर 2024 में घटकर 3.2% रह गई, जो नवंबर में 5% थी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के अनुसार, इस गिरावट का मुख्य कारण विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र की कमजोर प्रदर्शन रहा, जबकि बिजली उत्पादन में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। यह मंदी 2025 में प्रवेश करते समय भारत की समग्र आर्थिक गति को लेकर चिंताओं को बढ़ा रही है।

औद्योगिक वृद्धि में मंदी के कारण क्या रहे?

दिसंबर में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट कई क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रभावित रही। विनिर्माण क्षेत्र, जो IIP में प्रमुख योगदान देता है, केवल 3% बढ़ा, जबकि दिसंबर 2023 में यह 4.6% था। खनन क्षेत्र का उत्पादन भी धीमा हो गया, और यह 2.6% बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह 5.2% था। हालांकि, बिजली उत्पादन में 6.2% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो दिसंबर 2023 में 1.2% ही थी।

किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा?

औद्योगिक मंदी का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर असमान रूप से पड़ा:

पूंजीगत वस्तुएं (Capital Goods): इस क्षेत्र में निवेश मजबूत बना रहा और इसमें 10.3% की वृद्धि हुई, जो पिछले साल के 3.7% से अधिक थी।
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं (Consumer Durables): इस क्षेत्र में मांग बढ़कर 8.3% हो गई, जो दिसंबर 2023 में 5.2% थी।
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं (Consumer Non-Durables): इस क्षेत्र में 7.6% की तेज गिरावट दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 3% की वृद्धि हुई थी।

2025 में भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

यह औद्योगिक मंदी ऐसे समय में आई है जब भारत की 2024-25 की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे धीमी होगी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, इस गिरावट का कारण आधार प्रभाव (Base Effect) और निजी निवेश की कमजोरी हो सकता है। हालांकि, सरकार के बुनियादी ढांचा निवेश और बढ़ती उपभोक्ता मांग से औद्योगिक उत्पादन को आने वाले महीनों में स्थिर बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

जैसे ही भारत 2025 में प्रवेश कर रहा है, नीति-निर्माताओं को विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि औद्योगिक उत्पादन पटरी पर बना रहे। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, इसलिए भारत के औद्योगिक उत्पादन पर करीबी नजर रखी जाएगी।

परीक्षा तैयारी के लिए प्रमुख बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दिसंबर 2024 में घटकर 3.2% रह गई, जो नवंबर में 5% थी। इसका मुख्य कारण विनिर्माण क्षेत्र की कमजोरी रहा। बिजली उत्पादन 6.2% बढ़ा, जबकि खनन क्षेत्र की वृद्धि 2.6% पर सीमित रही। उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में -7.6% की गिरावट आई, जबकि पूंजीगत वस्तुएं (10.3%) और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं (8.3%) बढ़ीं।
औद्योगिक उत्पादन (IIP) वृद्धि (दिसंबर 2024)	3.2% (नवंबर 2024 में 5% की तुलना में)
विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि	3% (दिसंबर 2023 में 4.6% थी)
बिजली क्षेत्र की वृद्धि	6.2% (दिसंबर 2023 में 1.2% थी)
खनन क्षेत्र की वृद्धि	2.6% (दिसंबर 2023 में 5.2% थी)
पूंजीगत वस्तुएं (Capital Goods) वृद्धि	10.3% (दिसंबर 2023 में 3.7% थी)
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं (Consumer Durables) वृद्धि	8.3% (दिसंबर 2023 में 5.2% थी)
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं (Consumer Non-Durables) वृद्धि	-7.6% (दिसंबर 2023 में 3% थी)
संचयी IIP वृद्धि (अप्रैल-दिसंबर 2024)	4% (अप्रैल-दिसंबर 2023 में 6.3% थी)
भारत की अनुमानित GDP वृद्धि (वित्त वर्ष 2024-25)	6.4% (पिछले चार वर्षों में सबसे धीमी)
मंदी के कारण	आधार प्रभाव (Base Effect), कॉर्पोरेट निवेश में कमजोरी, विनिर्माण क्षेत्र की सुस्ती
संभावित सुधार के कारक	सरकारी बुनियादी ढांचा निवेश, बढ़ती उपभोक्ता मांग

अरुण शौरी की पुस्तक “द न्यू आइकन: सावरकर एंड द फैक्ट्स”

अरुण शौरी, जो भारत के सबसे सम्मानित बौद्धिक विचारकों में से एक हैं, ने अपनी लेखन यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक ‘द न्यू आइकन: सावरकर एंड द फैक्ट्स’ लिखी है। यह पुस्तक 31 जनवरी 2024 को प्रकाशित हुई और विनायक दामोदर सावरकर की विवादास्पद विरासत पर एक तीखा विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें सावरकर के आधुनिक भारतीय राजनीति पर प्रभाव की गहन आलोचना की गई है।

यह पुस्तक शौरी की 1997 में प्रकाशित कृति ‘वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स: अंबेडकर एंड द फैक्ट्स विच हैव बीन इरेज़्ड’ की तरह इतिहास की स्थापित धारणाओं को चुनौती देती है। हालांकि, बी.आर. अंबेडकर की आलोचना राजनीतिक रूप से विवादास्पद बनी हुई है, लेकिन सावरकर को ऐसा कोई सामाजिक या राजनीतिक संरक्षण नहीं प्राप्त है, जिससे यह पुस्तक राष्ट्रीय विमर्श को और अधिक प्रभावित कर सकती है।

सावरकर और महात्मा गांधी की हत्या

शौरी की इस पुस्तक की सबसे विस्फोटक जानकारी सावरकर की गांधी हत्या में कथित भूमिका से जुड़ी है। यह पुस्तक पहले 30 जनवरी को, गांधी जी की पुण्यतिथि पर, प्रकाशित होने वाली थी, लेकिन सावरकर समर्थकों के विरोध के कारण इसे एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

इसमें लेखक ने विस्तृत साक्ष्यों के आधार पर यह दर्शाया है कि सावरकर की विचारधारा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से कैसे जुड़ी हुई थी। वे सावरकर के न्यायालय में दिए गए बयानों की गहराई से जांच करते हुए उन्हें “पूरी तरह मनगढ़ंत” बताते हैं और लिखते हैं कि “उनके किसी भी कथन में सच्चाई का अंश नहीं बचता”। यह साहसिक दावा सावरकर को भारतीय राजनीतिक इतिहास की सबसे विवादास्पद बहसों में केंद्र में ला खड़ा करता है।

हरियाणा के सभी किसानों को मिलेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड

हरियाणा सरकार ने मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और सतत कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए ‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत, राज्य में हर एकड़ कृषि भूमि से अगले तीन से चार वर्षों में मिट्टी के नमूने एकत्र किए जाएंगे और सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) प्रदान किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को मिट्टी की उर्वरता, पोषक तत्व प्रबंधन और फसल उत्पादकता के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता करना है।

‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ अभियान की प्रमुख विशेषताएँ

1. मिट्टी के नमूने एकत्र करना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड

राज्यव्यापी स्तर पर प्रत्येक एकड़ कृषि भूमि के लिए मिट्टी परीक्षण किया जा रहा है।
अब तक 70 लाख मिट्टी के नमूने एकत्र किए जा चुके हैं।
55 लाख नमूनों का विश्लेषण कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
शेष नमूनों पर कार्य जारी है।
अब तक 86 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

2. मिट्टी और जल परीक्षण के लिए बुनियादी ढाँचा

हरियाणा में 17 स्थायी मिट्टी और जल परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं।
मंडियों में 54 लघु मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ बनाई गई हैं।
सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में 240 लघु मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं, जहाँ छात्र विज्ञान शिक्षा के तहत मिट्टी के नमूने एकत्र कर उनका परीक्षण करते हैं।

3. डिजिटल पहल और निगरानी

2022 में ‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ पोर्टल लॉन्च किया गया, जहाँ किसानों को मिट्टी परीक्षण डेटा की सुविधा मिलती है।
यह पोर्टल मिट्टी के स्वास्थ्य की प्रवृत्तियों की निगरानी में मदद करता है और किसानों को उनकी भूमि की उर्वरता की स्थिति को समझने में सहायता करता है।

4. पुरस्कार और मान्यता

‘मृदा स्वास्थ्य कार्ड परियोजना’ को 2022 में स्कॉच ग्रुप द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, जिससे सतत कृषि में इसके योगदान को सराहा गया।

5. कीटनाशक अवशेष निगरानी

सिरसा और करनाल में दो प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं, जहाँ मिट्टी, पानी, फल और सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेषों की निगरानी की जाती है।
2023-24 में 3,640 नमूनों का विश्लेषण कीटनाशक अवशेष स्तरों की जाँच के लिए किया गया।

6. सरकार की किसानों के लिए दृष्टि

यह अभियान वैज्ञानिक मिट्टी परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे किसानों को सही उर्वरक उपयोग और फसल उत्पादन में सुधार के लिए मार्गदर्शन मिलेगा।
हरियाणा सरकार किसानों को सटीक मिट्टी स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करके सतत कृषि को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में है?	हरियाणा ने ‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ अभियान शुरू किया ताकि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके।
अभियान का नाम	‘हर खेत-स्वस्थ खेत’
उद्देश्य	मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना और सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना।
अवधि	राज्यव्यापी कार्यान्वयन के लिए 3-4 वर्ष।
मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए	70 लाख
मिट्टी के नमूने विश्लेषण किए गए	55 लाख
मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित	86 लाख से अधिक
नए मिट्टी और जल परीक्षण प्रयोगशालाएँ	17 स्थायी प्रयोगशालाएँ, 54 लघु प्रयोगशालाएँ मंडियों में
विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रयोगशालाएँ	240 लघु मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ, जहाँ छात्र नमूने एकत्र कर परीक्षण करते हैं।
डिजिटल पहल	2022 में ‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ पोर्टल लॉन्च किया गया।
प्राप्त पुरस्कार	2022 में स्कॉच गोल्ड मेडल (मृदा स्वास्थ्य कार्ड परियोजना के लिए)।
कीटनाशक अवशेष निगरानी	सिरसा और करनाल में प्रयोगशालाएँ स्थापित, 2023-24 में 3,640 नमूनों का विश्लेषण।
सरकार का लक्ष्य	किसानों को सतत मिट्टी और फसल प्रबंधन पर मार्गदर्शन देना।

डोनाल्ड ट्रंप ने कागज के स्ट्रॉ पर लगाया बैन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 फरवरी 2025 को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे पेपर स्ट्रॉ को बढ़ावा देने वाली संघीय नीतियों को रद्द कर दिया गया। ट्रंप ने पेपर स्ट्रॉ को अप्रभावी बताते हुए कहा,“ये चीजें काम नहीं करतीं। मैंने इन्हें कई बार इस्तेमाल किया है, और कभी-कभी ये टूट जाती हैं, फट जाती हैं।”

इस निर्णय को उपभोक्ता सुविधा, पर्यावरणीय प्रभाव और नियामक नियंत्रण के नजरिए से एक बड़ा नीति बदलाव माना जा रहा है। जहां एक ओर पर्यावरणविद इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उद्योग जगत और उपभोक्ताओं के एक वर्ग ने इसका समर्थन किया है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के उत्पाद चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जबकि पर्यावरण कार्यकर्ताओं का तर्क है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ की वापसी से समुद्री प्रदूषण और प्लास्टिक अपशिष्ट में वृद्धि होगी। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण बनाम उपभोक्ता सुविधा की बहस को फिर से जीवित कर चुका है।

प्लास्टिक स्ट्रॉ पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था?

2010 के दशक के अंत में प्लास्टिक स्ट्रॉ को पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा माना जाने लगा, क्योंकि ये महासागरों में प्रदूषण फैलाने और समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य कारणों में से एक थे। पर्यावरणविदों ने पेपर और पुन: उपयोग किए जाने वाले स्ट्रॉ को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाए, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका के कई शहरों और राज्यों ने सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया।

स्टारबक्स और मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनियों ने भी प्लास्टिक स्ट्रॉ को हटाकर पेपर स्ट्रॉ अपनाने की पहल की। हालांकि, कई उपभोक्ताओं ने पेपर स्ट्रॉ के जल्दी घुलने और असुविधाजनक होने की शिकायत की, जिससे इसकी प्रभावशीलता को लेकर बहस जारी रही।

ट्रंप के कार्यकारी आदेश से क्या बदलाव हुआ?

ट्रंप के आदेश के तहत संघीय एजेंसियों द्वारा पेपर स्ट्रॉ की खरीद को तुरंत रोक दिया गया है, और 45 दिनों के भीतर “पेपर स्ट्रॉ के उपयोग को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति” तैयार करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला पर्यावरण नीतियों में ढील देकर उपभोक्ताओं की पसंद और उद्योग के समर्थन की उनकी दीर्घकालिक नीति के अनुरूप है।

2020 में, ट्रंप ने “सेव आवर सीज़ 2.0 एक्ट” पर हस्ताक्षर किए थे, जो प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए था, लेकिन उन्होंने हमेशा विशेष रूप से किसी प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया। उनकी सरकार का तर्क है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ की वापसी “सामान्य समझ” (कॉमन सेंस) वाली नीति निर्माण को बहाल करती है और उपभोक्ताओं की सुविधा को प्राथमिकता देती है।

लोग इस फैसले पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं?

ट्रंप के इस फैसले को मिश्रित प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ की वापसी समुद्री प्रदूषण कम करने की प्रगति को नुकसान पहुँचा सकती है। वे चेतावनी दे रहे हैं कि यह फैसला पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को पीछे धकेल सकता है।

वहीं, प्लास्टिक उद्योग ने इस निर्णय का स्वागत किया है, यह तर्क देते हुए कि पेपर स्ट्रॉ टिकाऊ नहीं होते और उपभोक्ताओं की पसंद को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कई उपभोक्ताओं ने भी राहत जताई है, क्योंकि पेपर स्ट्रॉ अक्सर जल्दी गीले होकर टूट जाते हैं, जिससे उनका उपयोग असुविधाजनक हो जाता है।

ट्रंप का यह कार्यकारी आदेश पर्यावरणीय नियमों और उद्योग हितों के बीच जारी बहस को और तेज कर सकता है। यह देखना बाकी है कि क्या यह फैसला अन्य प्लास्टिक प्रतिबंधों में और छूट का मार्ग प्रशस्त करेगा, लेकिन इसने पर्यावरणीय जिम्मेदारी और व्यावहारिकता के संतुलन पर चर्चा को फिर से जीवंत कर दिया है।

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में?	10 फरवरी 2025 को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पेपर स्ट्रॉ के पक्ष में बनाई गई नीतियों को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने इन्हें अक्षम बताते हुए संघीय एजेंसियों द्वारा पेपर स्ट्रॉ की खरीद पर रोक लगा दी और 45 दिनों के भीतर इन्हें चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की योजना बनाने का आदेश दिया।
कार्यकारी आदेश	संघीय एजेंसियों द्वारा पेपर स्ट्रॉ की खरीद पर रोक और 45 दिनों में इनके उपयोग को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति बनाने का निर्देश।
ट्रंप का तर्क	पेपर स्ट्रॉ को अविश्वसनीय बताया, कहा – “ये टूट जाते हैं, फट जाते हैं।”
पर्यावरणीय चिंता	पर्यावरणविदों का कहना है कि यह फैसला प्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ा सकता है और समुद्री जीवन को नुकसान पहुँचा सकता है।
उद्योग की प्रतिक्रिया	प्लास्टिक उद्योग ने इस फैसले का समर्थन किया, उपभोक्ता की पसंद और पेपर स्ट्रॉ की अक्षमता का हवाला दिया।
प्लास्टिक स्ट्रॉ प्रतिबंध की पृष्ठभूमि	2010 के दशक के अंत में प्लास्टिक स्ट्रॉ पर्यावरणीय चिंताओं के कारण प्रतिबंधित किए गए थे, जिससे कंपनियों और सरकारों ने पेपर स्ट्रॉ को बढ़ावा दिया।
संबंधित अधिनियम	Save Our Seas 2.0 Act (2020) – प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित कानून।
अमेरिकी राष्ट्रपति	डोनाल्ड ट्रंप

संसद में नया आयकर विधेयक पेश किया गया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया। यह विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया है, जो समय के साथ कई संशोधनों के कारण जटिल और व्यापक हो गया था। नए विधेयक का उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना, स्पष्ट शब्दावली प्रस्तुत करना और आधुनिक कर अवधारणाओं को शामिल करना है।

हालांकि विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया, फिर भी वॉयस वोट (Voice Vote) के माध्यम से इसे लोकसभा में पेश कर दिया गया। इसके बाद, लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च 2025 तक के लिए स्थगित कर दी गई।

आयकर विधेयक, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ

विधेयक की प्रस्तुति और संसदीय प्रक्रिया

13 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लोकसभा में पेश किया।
विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ विरोध जताया, लेकिन वॉयस वोट के जरिए विधेयक को मंजूरी मिल गई।
विधेयक को लोकसभा की चयन समिति (Select Committee) के पास विस्तृत जांच के लिए भेजा गया है।

नए विधेयक के उद्देश्य

कर कानूनों को सरल बनाना और पुरानी जटिल शब्दावली को हटाना।
करदाताओं के लिए स्पष्ट और समझने में आसान प्रावधान पेश करना।
कर विवादों (Tax Litigation) को कम करना और प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाना।
वैश्विक कर प्रणालियों के अनुरूप आधुनिक कर अवधारणाओं को शामिल करना।

प्रमुख शब्दावली में बदलाव

“आकलन वर्ष” (Assessment Year) और “पिछला वर्ष” (Previous Year) को हटाकर “कर वर्ष” (Tax Year) शब्द अपनाया गया है।
पहले, 2023-24 में अर्जित आय को आकलन वर्ष 2024-25 में कर योग्य माना जाता था।
अब, इसे सीधे “कर वर्ष” का हिस्सा माना जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल होगी।

आयकर कानून में संरचनात्मक परिवर्तन

धाराओं (Sections) की संख्या 1961 के आयकर अधिनियम में 298 थी, जिसे बढ़ाकर 536 कर दिया गया है।
अनुसूचियों (Schedules) की संख्या 14 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है।
अनावश्यक प्रावधानों (Provisos) और व्याख्याओं (Explanations) को हटाया गया है ताकि विधेयक को पढ़ना और समझना आसान हो।

संभावित प्रभाव

करदाताओं के लिए कर अनुपालन (Compliance) करना आसान होगा।
कर दाखिल करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम बनेगी।
कर विवादों के शीघ्र समाधान से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी।
बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुसार कर कानूनों को अधिक लचीला और अनुकूल बनाया जा सकेगा।

आयकर विधेयक, 2025 का उद्देश्य भारत की कर प्रणाली को सरल, आधुनिक और प्रभावी बनाना है, जिससे करदाताओं को अधिक स्पष्टता मिले और सरकार का राजस्व संग्रहण बेहतर हो।

अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस 2025: थीम, महत्व और उत्सव

डार्विन दिवस हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है, जो महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के जीवन और योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। उन्होंने विकासवाद (Evolution) और प्राकृतिक चयन (Natural Selection) का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसने जैविक विज्ञान और प्रजातियों के विकास को समझने का दृष्टिकोण बदल दिया। यह दिवस वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और तार्किक विचारधारा को बढ़ावा देता है, साथ ही शिक्षण संस्थानों, वैज्ञानिक संगठनों और सरकारों को विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करता है।

अंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस का इतिहास

जन्म और प्रारंभिक जीवन

चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में हुआ था।
वे एक बौद्धिक परिवार से थे; उनके दादा भी प्रकृतिवादी थे।

शिक्षा

उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की, लेकिन इसमें रुचि नहीं थी।
बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र (Theology) की पढ़ाई की, लेकिन उनका झुकाव प्राकृतिक विज्ञान (Natural Sciences) की ओर बढ़ा।

एचएमएस बीगल यात्रा (1831-1836)

उन्होंने दक्षिण अमेरिका, गैलापागोस द्वीप समूह और अन्य स्थानों की यात्रा की।
इस दौरान वनस्पतियों, जीवों, जीवाश्मों और भूगोल का गहन अध्ययन किया।
गैलापागोस द्वीप के फिंच पक्षियों का अवलोकन उनके प्राकृतिक चयन सिद्धांत की नींव बना।

विकासवादी सिद्धांत का विकास

1836 में इंग्लैंड लौटने के बाद उन्होंने अपने अध्ययनों का विश्लेषण किया।
थॉमस माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत से प्रेरित हुए।
1859 में “ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज” (On the Origin of Species) पुस्तक प्रकाशित की, जिसने जैविक विज्ञान में क्रांति ला दी।

डार्विन दिवस 2025 की थीम

अभी तक आधिकारिक थीम की घोषणा नहीं हुई है।
पिछली थीमों में शामिल रहे:
विज्ञान शिक्षा का महत्व।
विकासवाद और जैव विविधता।
वैज्ञानिक चिंतन का मानवता पर प्रभाव।

इस दिन का महत्व

वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना

आलोचनात्मक सोच (Critical Thinking) और वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करता है।
चिकित्सा, आनुवंशिकी (Genetics) और पर्यावरण संरक्षण में वैज्ञानिक खोजों की भूमिका को उजागर करता है।

विकासवाद की समझ

प्राकृतिक चयन (Natural Selection) और अनुकूलन (Adaptation) को स्पष्ट करता है।
यह बताता है कि “सबसे ताकतवर नहीं, बल्कि जो सबसे अधिक अनुकूलित हो सके, वही जीवित रहता है।”

विज्ञान शिक्षा को आगे बढ़ाना

स्कूलों और विश्वविद्यालयों में व्याख्यान, कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं।
विद्यार्थियों को जैव विज्ञान, आनुवंशिकी और जीवाश्म विज्ञान (Paleontology) के प्रति रुचि जगाने में सहायक होता है।

ज्ञान का वैश्विक उत्सव

सरकारें, गैर सरकारी संगठन (NGOs) और वैज्ञानिक संस्थान इस दिन को मनाते हैं।
विकासवाद और जैव विविधता पर सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं।
विज्ञान मेले और प्रदर्शनियों के माध्यम से वैज्ञानिक साक्षरता को बढ़ावा दिया जाता है।
सोशल मीडिया अभियानों के ज़रिए विज्ञान और तार्किक विचारधारा को प्रोत्साहित किया जाता है।

बांग्लादेश की शोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी

बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर शोहेली अख्तर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। 36 वर्षीय क्रिकेटर को 2023 महिला टी20 विश्व कप के दौरान मैच फिक्सिंग का प्रयास करने का दोषी पाया गया, जिसके चलते उन्हें पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया है।

भ्रष्टाचार के आरोप और आईसीसी का फैसला

आईसीसी की एंटी-करप्शन यूनिट (ACU) ने पाया कि शोहेली अख्तर ने आईसीसी भ्रष्टाचार-रोधी संहिता के पांच नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने आरोपों को स्वीकार किया, और प्रतिबंध 10 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा।

शोहेली पर जिन नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है, वे इस प्रकार हैं:

मैच फिक्सिंग या उसके परिणाम को प्रभावित करने का प्रयास।
खिलाड़ियों से अनुचित तरीके से संपर्क कर भ्रष्ट आचरण में संलिप्त होना।
आईसीसी की एंटी-करप्शन यूनिट (ACU) को भ्रष्टाचार की जानकारी न देना।

शोहेली अख्तर का क्रिकेट करियर

शोहेली अख्तर एक ऑफ स्पिन गेंदबाज थीं और उन्होंने बांग्लादेश के लिए सीमित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला।

उन्होंने 2 वनडे और 13 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले।
उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 2022 में था।
हालांकि, वह 2023 महिला टी20 विश्व कप में टीम का हिस्सा नहीं थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मैच फिक्सिंग के लिए एक खिलाड़ी से संपर्क किया।

भ्रष्टाचार की साजिश कैसे उजागर हुई?

आईसीसी की एंटी-करप्शन यूनिट ने इस मामले की जांच फेसबुक मैसेंजर पर हुई बातचीत के आधार पर की।
14 फरवरी 2023 को, जब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला टी20 विश्व कप का मैच था, शोहेली अख्तर ने एक अन्य बांग्लादेशी खिलाड़ी (ICC द्वारा ‘Player A’ के रूप में संदर्भित) से संपर्क किया।

मैच फिक्सिंग का प्रयास: शोहेली अख्तर ने क्या पेशकश की?

शोहेली ने अपनी साथी खिलाड़ी को मैच फिक्सिंग के लिए राजी करने की कोशिश की।
उन्होंने कहा कि उनका ‘कजिन’ सट्टेबाजी में शामिल है और उसने खिलाड़ी से हिट विकेट होकर आउट होने के लिए कहा है।
इसके बदले में, उन्होंने 20 लाख बांग्लादेशी टका (लगभग 18,000 अमेरिकी डॉलर) देने की पेशकश की।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर 20 लाख टका पर्याप्त नहीं हैं, तो उनका कजिन और अधिक पैसे दे सकता है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह सभी संदेश डिलीट कर देंगी ताकि कोई सबूत न बचे।

साजिश का पर्दाफाश: खिलाड़ी ने ICC को सतर्क किया

सौभाग्य से, जिस खिलाड़ी से संपर्क किया गया था, उसने तुरंत आईसीसी एंटी-करप्शन यूनिट को इस घटना की सूचना दी।
‘Player A’ ने शोहेली के भेजे गए सभी वॉयस नोट्स और मैसेज सबूत के रूप में ACU को उपलब्ध कराए।
शोहेली ने अपने डिवाइस से संदेश हटा दिए थे, लेकिन Player A द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर आईसीसी ने जांच की और उन्हें दोषी पाया।
इसके बाद, शोहेली अख्तर पर सभी प्रारूपों में क्रिकेट खेलने पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया गया।

शोहेली अख्तर के प्रतिबंध का प्रभाव

यह पहली बार है जब किसी महिला क्रिकेटर को आईसीसी ने भ्रष्टाचार के लिए प्रतिबंधित किया है।
आईसीसी की ‘जीरो-टॉलरेंस’ नीति को मजबूती मिलेगी, जिससे क्रिकेट में पारदर्शिता बनी रहेगी।
यह खिलाड़ियों को सतर्क करेगा और उन्हें भ्रष्टाचार की घटनाओं को तुरंत रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित करेगा।
महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता को सुरक्षित रखने में यह प्रतिबंध अहम भूमिका निभाएगा।

शोहेली अख्तर का मामला क्रिकेट जगत के लिए एक चेतावनी है कि आईसीसी भ्रष्टाचार के प्रति कोई ढील नहीं देगा, और क्रिकेट की ईमानदारी एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाते रहेंगे।

RBI ने एसएफबी को यूपीआई के जरिए ऋण देने की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFBs) को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत (Pre-Sanctioned) क्रेडिट लाइन देने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय उन लोगों और छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देगा, जिनकी औपचारिक बैंकिंग तक सीमित पहुँच है।

UPI में क्रेडिट सुविधा का विस्तार कैसे हुआ?

यूपीआई प्लेटफॉर्म, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था, शुरू में रीयल-टाइम फंड ट्रांसफर के लिए विकसित किया गया था। समय के साथ, इसका दायरा बढ़ा और यह व्यापारियों, उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए एक प्रमुख भुगतान प्रणाली बन गया।

सितंबर 2023 में, आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को UPI से पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन जोड़ने की अनुमति दी थी।
हालांकि, उस समय SFBs, पेमेंट बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) को इस सुविधा से बाहर रखा गया था।
अब, नवीनतम निर्णय के तहत, SFBs भी अपने ग्राहकों को UPI के माध्यम से डिजिटल क्रेडिट की सुविधा दे सकते हैं।

स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFBs) के लिए यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है?

SFBs ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों, निम्न-आय वर्ग के ग्राहकों और नए उधारकर्ताओं को सेवाएँ प्रदान करते हैं। उनके लिए पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचना कठिन होता है।

आरबीआई के इस फैसले से कई लाभ होंगे:

तेजी से डिजिटल क्रेडिट बिना किसी जमानत के उपलब्ध होगा।
क्रेडिट वितरण लागत कम होगी, जिससे छोटे ऋण किफायती बनेंगे।
ग्राहक जरूरत के अनुसार धन का उपयोग कर पाएंगे, जिससे वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा।
पहली बार ऋण लेने वालों के लिए औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा।

भारत के डिजिटल बैंकिंग भविष्य के लिए क्या मायने रखता है?

यूपीआई के साथ क्रेडिट सुविधा जोड़ने से डिजिटल बैंकिंग अधिक समावेशी और कुशल बनेगी।
SFBs के अलावा फिनटेक कंपनियाँ और डिजिटल ऋणदाता भी इस प्रणाली से जुड़ सकते हैं।
आरबीआई जल्द ही विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश जारी करेगा, जिससे इस सुविधा का सुचारु क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
डिजिटल क्रेडिट को अपनाने की गति बढ़ेगी, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों को आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर मिलेगा।

भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाने में UPI के माध्यम से त्वरित क्रेडिट उपलब्धता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और देश के आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगी।

RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रतिबंध को मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कोटक महिंद्रा बैंक पर अप्रैल 2024 में लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया है, जिससे बैंक अब ऑनलाइन नए ग्राहकों को जोड़ने और ताज़ा क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर सकता है। ये प्रतिबंध बैंक की आईटी अवसंरचना में गंभीर कमियों के कारण लगाए गए थे। अब सुधारात्मक उपाय पूरे होने के बाद, बैंक को अपनी डिजिटल सेवाएँ पुनः शुरू करने की अनुमति मिल गई है।

कोटक महिंद्रा बैंक पर प्रतिबंध क्यों लगाए गए थे?

अप्रैल 2024 में, RBI ने बैंक को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया था। यह निर्णय 2022 और 2023 में की गई आईटी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था, जिसमें बैंक की आईटी प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

आईटी इन्वेंट्री प्रबंधन
पैच और चेंज मैनेजमेंट
यूज़र एक्सेस नियंत्रण
विक्रेता जोखिम मूल्यांकन
डेटा सुरक्षा और व्यवसाय निरंतरता योजना

RBI ने देखा कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद, बैंक ने इन जोखिमों को पर्याप्त रूप से दूर नहीं किया था, जिससे नियामक हस्तक्षेप आवश्यक हो गया।

कोटक महिंद्रा बैंक ने अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए?

RBI की शर्तों को पूरा करने के लिए बैंक ने निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय अपनाए:

बाहरी आईटी ऑडिट: बैंक ने ग्रांट थॉर्नटन भारत को स्वतंत्र ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया ताकि उसकी आईटी प्रणालियों की समीक्षा और मान्यता प्राप्त हो सके।
तकनीकी अवसंरचना को मजबूत किया: बैंक ने एक्सेंचर, इंफोसिस, ओरेकल और सिस्को जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ मिलकर अपनी डिजिटल सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाया।
जोखिम नियंत्रण में सुधार: बैंक ने यूज़र एक्सेस नियंत्रण, पैच प्रबंधन और विक्रेता जोखिम मूल्यांकन को मजबूत किया ताकि वह RBI के दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन कर सके।

RBI द्वारा इन सुधारों की समीक्षा करने के बाद बैंक की अनुपालन स्थिति को संतोषजनक पाया गया और प्रतिबंध हटा लिए गए।

इस निर्णय का कोटक महिंद्रा बैंक और ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

यह कदम बैंक के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर असुरक्षित ऋण और क्रेडिट कार्ड से जुड़े उच्च-मुनाफ़े वाले क्षेत्र में।
नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति मिलने से बैंक की फीस-आधारित आय में वृद्धि होगी और ग्राहक आधार का विस्तार होगा।
बैंक अब नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए तेजी से अधिग्रहण रणनीतियाँ अपनाएगा ताकि खोई हुई बाजार हिस्सेदारी को दोबारा प्राप्त किया जा सके।
डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ पूरी तरह से पुनः शुरू हो जाएंगी, जिससे नए ग्राहकों के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सरल होगी।
यह निर्णय बैंकिंग क्षेत्र में आईटी सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में RBI की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह घटनाक्रम यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि बैंक आईटी सुरक्षा मानकों का पालन करें और ग्राहकों को निर्बाध सेवाएँ प्रदान करें।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में है?	RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगे प्रतिबंध हटा लिए, जिससे डिजिटल ऑनबोर्डिंग और क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति मिल गई। अप्रैल 2024 में आईटी कमियों के कारण ये प्रतिबंध लगाए गए थे।
प्रतिबंध लगाने का कारण	2022 और 2023 की आईटी ऑडिट में आईटी इन्वेंट्री, पैच प्रबंधन, यूज़र एक्सेस, विक्रेता जोखिम और डेटा सुरक्षा से जुड़ी खामियाँ पाई गईं।
सुधारात्मक कदम	ग्रांट थॉर्नटन भारत द्वारा बाहरी ऑडिट, एक्सेंचर, इंफोसिस, ओरेकल, सिस्को के साथ तकनीकी उन्नयन, जोखिम नियंत्रण में सुधार।
RBI के निर्णय का प्रभाव	बैंक अब नए ग्राहकों को डिजिटल रूप से जोड़ सकता है और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है, जिससे फीस-आधारित आय और ग्राहक संख्या में वृद्धि होगी।
नियामक संस्था	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
कोटक महिंद्रा बैंक मुख्यालय	मुंबई, महाराष्ट्र
CEO और MD	अशोक वासवानी (2024 से)
टैगलाइन	“लेट्स मेक मनी सिंपल”
स्थापना वर्ष	2003
मूल कंपनी	कोटक महिंद्रा ग्रुप