जनवरी में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.31 प्रतिशत पर आई

जनवरी 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (Consumer Price Index – CPI) घटकर 4.31% रह गई, जो पिछले पांच महीनों में सबसे निचला स्तर है। यह दिसंबर 2024 के 5.22% से कम है, जिससे उपभोक्ताओं और नीति-निर्माताओं को कुछ राहत मिली है। इस गिरावट का मुख्य कारण खाद्य कीमतों में कमी, विशेष रूप से सब्जियों की कीमतों में गिरावट है, क्योंकि ताजा सर्दियों की फसलें बाजार में आईं।

जनवरी में मुद्रास्फीति क्यों घटी?

मुद्रास्फीति में गिरावट का सबसे बड़ा कारण खाद्य मुद्रास्फीति में तेज कमी है, जो दिसंबर के 8.39% से घटकर जनवरी में 6.02% रह गई। खाद्य मुद्रास्फीति के भीतर, सब्जियों की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जो वर्ष-दर-वर्ष केवल 11.35% बढ़ीं, जबकि दिसंबर में यह वृद्धि 26.6% थी। ताजा मौसमी आपूर्ति बढ़ने से खाद्य कीमतों में स्थिरता आई है।

मौद्रिक नीति ने भी मूल्य दबाव कम करने में भूमिका निभाई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में अपनी प्रमुख नीति दर (रेपो रेट) को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.25% कर दिया, जो लगभग पांच वर्षों में पहली कटौती है। इस कदम का उद्देश्य आर्थिक विकास को समर्थन देना था, क्योंकि मुद्रास्फीति में नरमी के संकेत मिले हैं।

इसका उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

कम मुद्रास्फीति का मतलब है कि घरेलू बजट पर दबाव कम होगा, खासकर आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थों के लिए। उपभोक्ता आवश्यक वस्तुओं की स्थिर कीमतों से राहत महसूस कर सकते हैं। साथ ही, व्यापारियों को भी कच्चे माल की कम लागत से फायदा हो सकता है, जिससे मांग और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सकता है।

व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए, मुद्रास्फीति में गिरावट से मौद्रिक नीति में और नरमी की संभावना बढ़ जाती है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर पर बनी रहती है, तो आगे और दर कटौती संभव हो सकती है ताकि आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मुद्रा मूल्यह्रास जैसी बाहरी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ और भविष्य की संभावनाएँ

वर्तमान मुद्रास्फीति में गिरावट, उच्च मूल्य दबाव वाले एक दौर के बाद आई है। अक्टूबर 2024 में, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.2% पर पहुंच गई थी, जिसमें खाद्य मुद्रास्फीति 10.9% तक बढ़ गई थी। हाल के महीनों में गिरावट से आपूर्ति पक्ष की स्थितियों में सुधार और नीतिगत उपायों के प्रभाव का संकेत मिलता है।

आगे देखते हुए, जबकि मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति सकारात्मक दिख रही है, कुछ जोखिम बने हुए हैं। मौसम की स्थिति भविष्य में खाद्य आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है, और वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता रुपये पर दबाव डाल सकती है, जिससे आयात कीमतों में वृद्धि हो सकती है। आने वाले महीनों में नीति-निर्माताओं को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास उपायों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2025 में घटकर 4.31% हो गई, जो पिछले पांच महीनों में सबसे कम है। दिसंबर 2024 में यह 5.22% थी। खाद्य मुद्रास्फीति 8.39% से घटकर 6.02% हो गई, जबकि सब्जियों की महंगाई दर दिसंबर के 26.6% से घटकर 11.35% रह गई। RBI ने रेपो दर को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.25% कर दिया, जो लगभग पांच वर्षों में पहली कटौती है।
खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) – जनवरी 2025	4.31% (पिछले 5 महीनों में सबसे कम)
खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) – दिसंबर 2024	5.22%
खाद्य मुद्रास्फीति – जनवरी 2025	6.02% (दिसंबर 2024 में 8.39%)
सब्जी मूल्य मुद्रास्फीति – जनवरी 2025	11.35% (वर्ष-दर-वर्ष) (दिसंबर 2024 में 26.6%)
RBI नीति दर कटौती	25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.25%, 5 वर्षों में पहली कटौती
हाल के महीनों में उच्चतम मुद्रास्फीति	अक्टूबर 2024: 6.2% (14 महीने का उच्चतम स्तर), खाद्य मुद्रास्फीति: 10.9%
भविष्य के संभावित जोखिम	वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, रुपये का अवमूल्यन, मौसम का फसलों पर प्रभाव
भारत में मौद्रिक नीति प्राधिकरण	भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
RBI गवर्नर	संजय मल्होत्रा
CPI क्या मापता है?	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर खुदरा मुद्रास्फीति

कौन हैं तुलसी गबार्ड? अमेरिका में बनी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर

तुलसी गैबार्ड ने इतिहास रचते हुए अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (DNI) के रूप में शपथ ली, जिससे वह अमेरिकी खुफिया समुदाय का नेतृत्व करने वाली पहली हिंदू बनीं। अब वह 18 खुफिया एजेंसियों की प्रमुख हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों का समन्वय करती हैं। गैबार्ड, जो एक पूर्व डेमोक्रेटिक कांग्रेसवुमन, इराक युद्ध की अनुभवी और 2020 की राष्ट्रपति उम्मीदवार रही हैं, अपने स्वतंत्र राजनीतिक रुख, भारत से नजदीकी संबंधों और अमेरिकी विदेश नीति की आलोचना के कारण चर्चा में रही हैं।

उनकी नियुक्ति के प्रमुख बिंदु

सीनेट में 52-48 वोटों से पुष्टि के बाद DNI पद की शपथ ली।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नियुक्त, जिन्होंने 2024 चुनाव जीतने के बाद यह वादा पूरा किया।
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का नेतृत्व करने वाली पहली हिंदू और इतिहास में दूसरी महिला।
पदभार ग्रहण करने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, जिससे भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूती मिली।

पृष्ठभूमि और राजनीतिक यात्रा

अमेरिकन समोआ में जन्मीं, हवाई और फिलीपींस में पली-बढ़ीं।
उनकी मां हिंदू धर्म में परिवर्तित हुईं, जिसके चलते सभी भाई-बहनों के हिंदू नाम हैं।
अमेरिकी नेशनल गार्ड में सेवा दी, तीन बार युद्ध क्षेत्र में तैनाती हुई।
2013-2021 तक हवाई से चार बार कांग्रेसवुमन चुनी गईं।
2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, लेकिन 2022 में पार्टी छोड़ दी और इसे “अभिजात्य” करार दिया।

उनकी नियुक्ति का महत्व

18 अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का नेतृत्व कर राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों को समन्वित करेंगी।
अमेरिकी कांग्रेस में चुनी जाने वाली पहली हिंदू, जिन्होंने भगवद गीता पर शपथ ली।
भारत-अमेरिका संबंधों की प्रबल समर्थक, मोदी सरकार और हिंदू अमेरिकियों के लिए खुलकर समर्थन।
अमेरिकी विदेश नीति की आलोचक, खासतौर पर यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध किया।

विवाद और आलोचना

रूस समर्थक और असद के प्रति झुकाव: 2017 में सीरिया यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बशर अल-असद से मुलाकात के लिए आलोचना।
यूक्रेन युद्ध पर रुख: उन पर रूसी प्रचार को बढ़ावा देने के आरोप लगे।
NSA व्हिसलब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन का समर्थन: इससे उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को लेकर चिंता बढ़ी।
अमेरिकी निगरानी कार्यक्रम (सेक्शन 702) का विरोध: जिससे आतंकवादी संचार पर निगरानी रखी जाती है।
खुफिया अनुभव की कमी: आलोचकों का कहना है कि उनके पास प्रत्यक्ष खुफिया संचालन का कोई अनुभव नहीं है।

भारत और पीएम मोदी से विशेष संबंध

2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन किया।
2005 में गुजरात दंगों के कारण मोदी का अमेरिकी वीजा प्रतिबंधित करने के फैसले की आलोचना की, इसे “बड़ी गलती” बताया।
2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मोदी के प्रस्ताव का समर्थन किया।
हवाई में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया, जिसमें भाजपा नेता राम माधव शामिल हुए और मोदी ने विशेष संदेश भेजा।

मुख्य पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	तुलसी गैबार्ड: पहली हिंदू जो अमेरिका की खुफिया प्रमुख बनीं
वर्तमान पद	राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (DNI)
नियुक्तकर्ता	राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
सीनेट वोट	52-48
धार्मिक पहचान	हिंदू, भगवद गीता पर शपथ ली
राजनीतिक इतिहास	पूर्व डेमोक्रेट, 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार बनीं
पूर्व भूमिका	चार बार कांग्रेसवुमन, इराक युद्ध की अनुभवी
विवाद	असद समर्थक रुख, रूस-यूक्रेन युद्ध पर बयान, एडवर्ड स्नोडेन का समर्थन
भारत से संबंध	मोदी समर्थक, भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन किया

भारत ने शासन पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की

भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (IIAS) के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। IIAS-DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन 10-14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। यह वैश्विक कार्यक्रम 55 से अधिक देशों के विशेषज्ञों को सार्वजनिक प्रशासन, शासन और नीतिगत नवाचारों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन के अंतर्गत IIAS की वार्षिक महासभा बैठक भी आयोजित की जा रही है।

IIAS-DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 के प्रमुख बिंदु

आयोजक: अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (IIAS) और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), भारत सरकार।
थीम: “अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार – नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना।”
स्थान: नई दिल्ली, भारत।
तिथियां: 10-14 फरवरी 2025।
उद्घाटन: 11 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह (प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन) द्वारा किया गया।

सम्मेलन में प्रमुख गणमान्य व्यक्ति

रा’एद मोहम्मद बेनशम्स – IIAS के अध्यक्ष।
वी. श्रीनिवास – सचिव, DARPG।

सम्मेलन के उद्देश्य

अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों का अन्वेषण।
शासन नवाचार और नीति सुधारों पर चर्चा।
सार्वजनिक प्रशासन में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर विचार।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान विनिमय को बढ़ावा देना।
लोक प्रशासन और सेवा सुधारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (IIAS) के बारे में

स्थापना: 1930।
मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम।
अध्यक्ष: रा’एद मोहम्मद बेनशम्स।
सदस्य: विभिन्न मंत्रालय, सरकारी विद्यालय, राष्ट्रीय संघ और शोध केंद्र।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के बारे में

यह केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
भारत में प्रशासनिक सुधारों का प्रमुख नोडल एजेंसी।
केंद्र सरकार से जुड़ी लोक शिकायतों का निवारण करता है।
शासन और लोक सेवा सुधारों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

मुख्य पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शासन सम्मेलन की मेजबानी की
कार्यक्रम का नाम	IIAS-DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025
मेजबान देश	भारत
आयोजक	IIAS और DARPG, भारत सरकार
थीम	“अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार – नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना”
उद्घाटनकर्ता	डॉ. जितेंद्र सिंह (केंद्रीय मंत्री)
प्रतिभागी	55+ देशों के विशेषज्ञ
मुख्य क्षेत्र	प्रशासनिक सुधार, शासन, शासन में प्रौद्योगिकी
IIAS मुख्यालय	ब्रुसेल्स, बेल्जियम
IIAS अध्यक्ष	रा’एद मोहम्मद बेनशम्स
DARPG की भूमिका	प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

बैंकिंग सिस्टम में आएंगे 2.5 लाख करोड़ रुपये, RBI इस रास्ते से बढ़ाएगा लिक्विडिटी

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग प्रणाली में ₹2.5 लाख करोड़ की महत्वपूर्ण तरलता (लिक्विडिटी) डालने की घोषणा की है। यह पूंजी प्रवाह वेरिएबल रेट रेपो (VRR) नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में मौजूदा तरलता की कमी को दूर करना है, जिसे विभिन्न आर्थिक कारकों ने प्रभावित किया है। यह समर्थन बैंकिंग क्षेत्र को स्थिर बनाए रखने, ऋण प्रवाह को सुचारू रूप से जारी रखने और वित्तीय बाजारों में किसी भी बड़े व्यवधान को रोकने में मदद करेगा।

RBI क्यों कर रहा है ₹2.5 लाख करोड़ की तरलता की आपूर्ति?

RBI का यह निर्णय बैंकिंग प्रणाली में बढ़ती तरलता की चिंता को दूर करने के लिए लिया गया है। तरलता की कमी के पीछे कई कारक हैं:

विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप – RBI रुपये की कमजोरी को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रहा है, जिससे रुपये की तरलता में कमी आई है।
राजकोषीय बहिर्वाह (फिस्कल आउटफ्लो) – सरकार से जुड़े वित्तीय लेन-देन, जैसे कर भुगतान और सार्वजनिक क्षेत्र में खर्च, तरलता की स्थिति को और कड़ा कर रहे हैं।
आर्थिक वृद्धि की चिंता – RBI वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहता है।

VRR तंत्र के माध्यम से की जा रही यह तरलता आपूर्ति बैंकों को उनकी बैलेंस शीट को स्वस्थ बनाए रखने और उद्योगों को ऋण देने में सहायता करेगी, जिससे आर्थिक विकास की गति बनी रहेगी।

RBI इस तरलता प्रवाह को कैसे संचालित करेगा?

RBI इस तरलता आपूर्ति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मुंबई में सभी कार्यदिवसों पर वेरिएबल रेट रेपो (VRR) नीलामी आयोजित करेगा। इस प्रक्रिया की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

दैनिक नीलामी – RBI नियमित रूप से नीलामियां करेगा ताकि तरलता की स्थिति संतुलित बनी रहे।
अल्पकालिक पुनर्भुगतान (शॉर्ट-टर्म रिवर्सल) – उधार लिए गए धन को अगले कार्यदिवस पर वापस किया जाएगा, जिससे तरलता प्रबंधन में लचीलापन बना रहेगा।
बाजार-आधारित दरें – VRR के तहत धनराशि बाजार द्वारा निर्धारित ब्याज दरों के आधार पर प्रणाली में डाली जाएगी, जिससे तरलता का अत्यधिक संचय रोका जा सकेगा।

इसका मौद्रिक नीति और भविष्य की रणनीतियों पर प्रभाव

यह तरलता आपूर्ति RBI की हालिया मौद्रिक नीति के अनुरूप है। इसके तहत उठाए गए प्रमुख कदम हैं:

रेपो रेट में कटौती – RBI ने हाल ही में प्रमुख रेपो दर को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.25% कर दिया है, जो मई 2020 के बाद पहली कटौती है।
बॉन्ड खरीद में वृद्धि – RBI ने अपने बॉन्ड खरीद कार्यक्रम को ₹40,000 करोड़ तक दोगुना कर दिया है ताकि तरलता को समर्थन दिया जा सके।
नियामक समायोजन (रेगुलेटरी एडजस्टमेंट) – RBI ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LCR) और परियोजना वित्तपोषण (प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग) से संबंधित मानदंडों को 31 मार्च 2026 तक टाल दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वित्तीय वर्ष के अंत तक तरलता की कमी बनी रहती है, तो RBI ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) या विदेशी मुद्रा स्वैप (फॉरेक्स स्वैप) जैसे अतिरिक्त उपाय अपना सकता है।

मुख्य पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	RBI वेरिएबल रेट रेपो (VRR) नीलामी के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में ₹2.5 लाख करोड़ की तरलता डाल रहा है। यह कदम विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप और राजकोषीय बहिर्वाह के कारण तरलता की कमी को दूर करने के लिए उठाया गया है। दैनिक VRR नीलामियां आयोजित की जाएंगी, जिनकी पुनर्भुगतान अवधि अगले कार्यदिवस पर होगी।
तरलता प्रवाह राशि	₹2.5 लाख करोड़
उपयोग की गई विधि	वेरिएबल रेट रेपो (VRR) नीलामी
आवृत्ति	कार्यदिवसों पर दैनिक नीलामी
तरलता की कमी के कारण	विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप, राजकोषीय बहिर्वाह और आर्थिक परिस्थितियाँ
रेपो दर में कटौती	25 बेसिस पॉइंट (bps), अब 6.25%
RBI द्वारा बॉन्ड खरीद	₹40,000 करोड़ तक बढ़ाई गई
भविष्य में अपेक्षित उपाय	ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO), विदेशी मुद्रा स्वैप (फॉरेक्स स्वैप) यदि तरलता और अधिक प्रभावित होती है
लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LCR) क्रियान्वयन	31 मार्च 2026 तक स्थगित
RBI गवर्नर	संजय मल्होत्रा
RBI मुख्यालय	मुंबई
RBI स्थापना	1 अप्रैल 1935

2025 में पीएम नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी 2025 में फ्रांस यात्रा भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। यह यात्रा रणनीतिक चर्चाओं, उच्च-स्तरीय राजनयिक बैठकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परमाणु ऊर्जा और व्यापार में सहयोग को बढ़ावा देने वाले समझौतों से भरपूर रही। इस दौरे के दौरान ऐतिहासिक संबंधों और जन-से-जन संपर्क को भी प्रमुखता दी गई, जिससे भारत के वैश्विक प्रभाव को और अधिक सशक्त किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा की प्रमुख झलकियाँ

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शिखर सम्मेलन और तकनीकी सहयोग

पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मिलकर तीसरे अंतरराष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन (AI एक्शन समिट) की सह-अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का उद्देश्य जिम्मेदार AI विकास, सभी के लिए AI तकनीक की समान उपलब्धता और खुले स्रोत (ओपन-सोर्स) AI प्रणालियों के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देना था। इस वैश्विक मंच ने नवाचार, आर्थिक विकास और डिजिटल विभाजन को कम करने में AI की भूमिका को रेखांकित किया।

मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन

पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने संयुक्त रूप से फ्रांस के मार्सिले शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। यह ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि पहली बार किसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने किसी विदेशी वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन में भाग लिया। यह नया दूतावास भारत-फ्रांस व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और वाणिज्यिक सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि

पीएम मोदी ने मार्सिले के मज़ार्ग युद्ध कब्रिस्तान (Mazargues War Cemetery) में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस ऐतिहासिक कृत्य ने भारत और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक संबंधों को उजागर किया और वैश्विक युद्धों में भारतीय सैनिकों के बलिदान को सम्मानित किया। राष्ट्रपति मैक्रों भी इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए।

परमाणु ऊर्जा एवं विज्ञान क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग

परमाणु संलयन (फ्यूज़न) तकनीक में भागीदारी

पीएम मोदी ने कैदारेच (Cadarache) स्थित अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (ITER) सुविधा का दौरा किया, जहाँ भारत एक प्रमुख भागीदार है। यह परियोजना स्वच्छ और सतत ऊर्जा के विकास के लिए विश्व की सबसे महत्वाकांक्षी शोध परियोजनाओं में से एक है। इस दौरे ने वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और भारत की ऊर्जा क्षमताओं को विकसित करने में फ्रांस की भूमिका को भी रेखांकित किया।

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (Small Modular Reactors) पर समझौता

यात्रा का एक महत्वपूर्ण परिणाम भारत और फ्रांस के बीच उन्नत और छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों पर सहयोग स्थापित करने की घोषणा थी। इस समझौते का उद्देश्य सतत ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीन समाधानों का विकास करना है, जिससे भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी।

आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव

भारत-फ्रांस सीईओ फोरम

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने 14वें भारत-फ्रांस सीईओ फोरम में भाग लिया, जिसमें एयरोस्पेस, रक्षा, नवाचार, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख क्षेत्रों के व्यापारिक नेताओं ने भाग लिया। इस मंच पर निवेश के अवसरों, रक्षा और असैनिक परमाणु ऊर्जा में सहयोग को लेकर चर्चा हुई। यह मंच भारत और फ्रांस की कंपनियों के बीच दीर्घकालिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ।

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा ने भारत-फ्रांस संबंधों को विभिन्न क्षेत्रों में गहराई से मजबूत किया, जिसमें AI, परमाणु ऊर्जा, व्यापार और निवेश शामिल हैं। इस दौरे ने न केवल रणनीतिक सहयोग को मजबूत किया बल्कि भविष्य के लिए दीर्घकालिक साझेदारियों की नींव भी रखी।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में फ्रांस का दौरा किया, जहां उन्होंने AI एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता की, मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, मज़ार्ग युद्ध कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित की, आईटीईआर फ्यूज़न परियोजना का दौरा किया, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए और भारत-फ्रांस सीईओ फोरम में भाग लिया।
AI एक्शन समिट	पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की सह-अध्यक्षता में आयोजित; नैतिक AI, ओपन-सोर्स सिस्टम और डिजिटल समावेशिता पर केंद्रित।
भारतीय वाणिज्य दूतावास, मार्सिले	मार्सिले में पहला भारतीय वाणिज्य दूतावास; पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने किया उद्घाटन।
मज़ार्ग युद्ध कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि	पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।
आईटीईआर फ्यूज़न परियोजना का दौरा	कैदारेच, फ्रांस में स्थित; भारत परमाणु संलयन अनुसंधान में प्रमुख भागीदार।
परमाणु सहयोग समझौता	भारत और फ्रांस ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर सहयोग के लिए घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिससे सतत परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
भारत-फ्रांस सीईओ फोरम	रक्षा, असैनिक परमाणु ऊर्जा, एयरोस्पेस और बुनियादी ढांचे में व्यापार सहयोग पर चर्चा हुई।
फ्रांस – स्थिर तथ्य	राजधानी: पेरिस, राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रों, मुद्रा: यूरो, प्रधानमंत्री: फ्रांस्वा बायरू।

PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का एक साल पूरा

पीएम सूर्या घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY) 13 फरवरी 2025 को अपनी पहली वर्षगांठ मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों में सौर रूफटॉप पैनल स्थापित करना है, जिससे बिजली लागत में कमी आएगी और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती दी है और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

योजना के मुख्य बिंदु

दुनिया की सबसे बड़ी रूफटॉप सौर योजना – 2027 तक 1 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य।
वर्तमान प्रगति – 27 जनवरी 2025 तक 8.46 लाख घरों में सौर पैनल लगाए गए।
बढ़ती स्थापना दर – मासिक स्थापना दस गुना बढ़कर 70,000 प्रति माह हो गई।
वित्तीय सहायता – ₹4,308.66 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) 5.54 लाख परिवारों को वितरित।
सब्सिडी लाभ – 40% तक की सब्सिडी, औसतन ₹77,800 प्रति परिवार।
शून्य बिजली बिल – 45% लाभार्थियों को बिजली का कोई बिल नहीं आ रहा है।
शीर्ष 5 राज्य – (डेटा प्रतीक्षित)।

प्रमुख लाभ

मुफ्त बिजली – घरों के लिए सौर ऊर्जा से बिजली बिल में कटौती।
सरकारी बचत – प्रति वर्ष ₹75,000 करोड़ की बिजली लागत में बचत।
नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा – सौर ऊर्जा को अपनाने में वृद्धि।
कार्बन उत्सर्जन में कमी – भारत के जलवायु लक्ष्यों को समर्थन।

सब्सिडी संरचना

मासिक बिजली खपत (यूनिट)	अनुशंसित सौर क्षमता	सब्सिडी राशि
0-150 यूनिट	1-2 kW	₹30,000 – ₹60,000
150-300 यूनिट	2-3 kW	₹60,000 – ₹78,000
300+ यूनिट	>3 kW	₹78,000

आवेदन प्रक्रिया

राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन व विक्रेता चयन।
बिना गारंटी ऋण – 3 kW तक के सिस्टम के लिए 7% ब्याज दर पर ऋण।
प्रसंस्करण समय – CFA 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता रिडेम्पशन अनुरोध के बाद वितरित।

योजना का प्रभाव

घरेलू बचत एवं आय – उपभोक्ता अपने अतिरिक्त बिजली को DISCOMs को बेच सकते हैं।
सौर क्षमता में वृद्धि – योजना के तहत 30 GW सौर रूफटॉप क्षमता बढ़ेगी।
पर्यावरणीय प्रभाव –

25 वर्षों में 1,000 BUs बिजली उत्पादन।
720 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी।

रोजगार सृजन – स्थापना, निर्माण और रखरखाव में 17 लाख नए रोजगार।

मॉडल सौर गांव पहल

लक्ष्य – प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर गांव स्थापित करना।
निधि आवंटन – ₹800 करोड़, प्रत्येक गांव को ₹1 करोड़।
चयन मानदंड – 5,000+ आबादी वाले राजस्व गांव (विशेष श्रेणी राज्यों में 2,000+ आबादी)।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	पीएम सूर्या घर योजना की पहली वर्षगांठ
शुरुआत की तारीख	13 फरवरी 2024
पहली वर्षगांठ	13 फरवरी 2025
लक्ष्य	मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में सौर रूफटॉप स्थापित करना
लाभान्वित घर (जनवरी 2025 तक)	8.46 लाख
मासिक स्थापना दर	70,000 (10 गुना वृद्धि)
कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) वितरित	₹4,308.66 करोड़
औसत सब्सिडी	₹77,800 प्रति घर
शून्य-बिजली बिल पाने वाले लाभार्थी	45%
वार्षिक सरकारी बचत	₹75,000 करोड़
कुल जोड़ी गई सौर क्षमता	30 गीगावाट (GW)
पर्यावरणीय प्रभाव	1,000 बिलियन यूनिट (BUs) ऊर्जा उत्पादन, 720 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी
निर्मित रोजगार	17 लाख
मॉडल सोलर गांव बजट	₹800 करोड़ (प्रत्येक गांव को ₹1 करोड़)

भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में दिसंबर 2024 में 3.2% की वृद्धि दर्ज की गई

भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दिसंबर 2024 में घटकर 3.2% रह गई, जो नवंबर में 5% थी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के अनुसार, इस गिरावट का मुख्य कारण विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र की कमजोर प्रदर्शन रहा, जबकि बिजली उत्पादन में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। यह मंदी 2025 में प्रवेश करते समय भारत की समग्र आर्थिक गति को लेकर चिंताओं को बढ़ा रही है।

औद्योगिक वृद्धि में मंदी के कारण क्या रहे?

दिसंबर में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट कई क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रभावित रही। विनिर्माण क्षेत्र, जो IIP में प्रमुख योगदान देता है, केवल 3% बढ़ा, जबकि दिसंबर 2023 में यह 4.6% था। खनन क्षेत्र का उत्पादन भी धीमा हो गया, और यह 2.6% बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह 5.2% था। हालांकि, बिजली उत्पादन में 6.2% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो दिसंबर 2023 में 1.2% ही थी।

किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा?

औद्योगिक मंदी का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर असमान रूप से पड़ा:

पूंजीगत वस्तुएं (Capital Goods): इस क्षेत्र में निवेश मजबूत बना रहा और इसमें 10.3% की वृद्धि हुई, जो पिछले साल के 3.7% से अधिक थी।
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं (Consumer Durables): इस क्षेत्र में मांग बढ़कर 8.3% हो गई, जो दिसंबर 2023 में 5.2% थी।
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं (Consumer Non-Durables): इस क्षेत्र में 7.6% की तेज गिरावट दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 3% की वृद्धि हुई थी।

2025 में भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

यह औद्योगिक मंदी ऐसे समय में आई है जब भारत की 2024-25 की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे धीमी होगी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, इस गिरावट का कारण आधार प्रभाव (Base Effect) और निजी निवेश की कमजोरी हो सकता है। हालांकि, सरकार के बुनियादी ढांचा निवेश और बढ़ती उपभोक्ता मांग से औद्योगिक उत्पादन को आने वाले महीनों में स्थिर बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

जैसे ही भारत 2025 में प्रवेश कर रहा है, नीति-निर्माताओं को विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि औद्योगिक उत्पादन पटरी पर बना रहे। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, इसलिए भारत के औद्योगिक उत्पादन पर करीबी नजर रखी जाएगी।

परीक्षा तैयारी के लिए प्रमुख बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दिसंबर 2024 में घटकर 3.2% रह गई, जो नवंबर में 5% थी। इसका मुख्य कारण विनिर्माण क्षेत्र की कमजोरी रहा। बिजली उत्पादन 6.2% बढ़ा, जबकि खनन क्षेत्र की वृद्धि 2.6% पर सीमित रही। उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में -7.6% की गिरावट आई, जबकि पूंजीगत वस्तुएं (10.3%) और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं (8.3%) बढ़ीं।
औद्योगिक उत्पादन (IIP) वृद्धि (दिसंबर 2024)	3.2% (नवंबर 2024 में 5% की तुलना में)
विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि	3% (दिसंबर 2023 में 4.6% थी)
बिजली क्षेत्र की वृद्धि	6.2% (दिसंबर 2023 में 1.2% थी)
खनन क्षेत्र की वृद्धि	2.6% (दिसंबर 2023 में 5.2% थी)
पूंजीगत वस्तुएं (Capital Goods) वृद्धि	10.3% (दिसंबर 2023 में 3.7% थी)
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं (Consumer Durables) वृद्धि	8.3% (दिसंबर 2023 में 5.2% थी)
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं (Consumer Non-Durables) वृद्धि	-7.6% (दिसंबर 2023 में 3% थी)
संचयी IIP वृद्धि (अप्रैल-दिसंबर 2024)	4% (अप्रैल-दिसंबर 2023 में 6.3% थी)
भारत की अनुमानित GDP वृद्धि (वित्त वर्ष 2024-25)	6.4% (पिछले चार वर्षों में सबसे धीमी)
मंदी के कारण	आधार प्रभाव (Base Effect), कॉर्पोरेट निवेश में कमजोरी, विनिर्माण क्षेत्र की सुस्ती
संभावित सुधार के कारक	सरकारी बुनियादी ढांचा निवेश, बढ़ती उपभोक्ता मांग

अरुण शौरी की पुस्तक “द न्यू आइकन: सावरकर एंड द फैक्ट्स”

अरुण शौरी, जो भारत के सबसे सम्मानित बौद्धिक विचारकों में से एक हैं, ने अपनी लेखन यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक ‘द न्यू आइकन: सावरकर एंड द फैक्ट्स’ लिखी है। यह पुस्तक 31 जनवरी 2024 को प्रकाशित हुई और विनायक दामोदर सावरकर की विवादास्पद विरासत पर एक तीखा विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें सावरकर के आधुनिक भारतीय राजनीति पर प्रभाव की गहन आलोचना की गई है।

यह पुस्तक शौरी की 1997 में प्रकाशित कृति ‘वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स: अंबेडकर एंड द फैक्ट्स विच हैव बीन इरेज़्ड’ की तरह इतिहास की स्थापित धारणाओं को चुनौती देती है। हालांकि, बी.आर. अंबेडकर की आलोचना राजनीतिक रूप से विवादास्पद बनी हुई है, लेकिन सावरकर को ऐसा कोई सामाजिक या राजनीतिक संरक्षण नहीं प्राप्त है, जिससे यह पुस्तक राष्ट्रीय विमर्श को और अधिक प्रभावित कर सकती है।

सावरकर और महात्मा गांधी की हत्या

शौरी की इस पुस्तक की सबसे विस्फोटक जानकारी सावरकर की गांधी हत्या में कथित भूमिका से जुड़ी है। यह पुस्तक पहले 30 जनवरी को, गांधी जी की पुण्यतिथि पर, प्रकाशित होने वाली थी, लेकिन सावरकर समर्थकों के विरोध के कारण इसे एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

इसमें लेखक ने विस्तृत साक्ष्यों के आधार पर यह दर्शाया है कि सावरकर की विचारधारा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से कैसे जुड़ी हुई थी। वे सावरकर के न्यायालय में दिए गए बयानों की गहराई से जांच करते हुए उन्हें “पूरी तरह मनगढ़ंत” बताते हैं और लिखते हैं कि “उनके किसी भी कथन में सच्चाई का अंश नहीं बचता”। यह साहसिक दावा सावरकर को भारतीय राजनीतिक इतिहास की सबसे विवादास्पद बहसों में केंद्र में ला खड़ा करता है।

हरियाणा के सभी किसानों को मिलेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड

हरियाणा सरकार ने मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और सतत कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए ‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत, राज्य में हर एकड़ कृषि भूमि से अगले तीन से चार वर्षों में मिट्टी के नमूने एकत्र किए जाएंगे और सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) प्रदान किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को मिट्टी की उर्वरता, पोषक तत्व प्रबंधन और फसल उत्पादकता के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता करना है।

‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ अभियान की प्रमुख विशेषताएँ

1. मिट्टी के नमूने एकत्र करना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड

राज्यव्यापी स्तर पर प्रत्येक एकड़ कृषि भूमि के लिए मिट्टी परीक्षण किया जा रहा है।
अब तक 70 लाख मिट्टी के नमूने एकत्र किए जा चुके हैं।
55 लाख नमूनों का विश्लेषण कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
शेष नमूनों पर कार्य जारी है।
अब तक 86 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

2. मिट्टी और जल परीक्षण के लिए बुनियादी ढाँचा

हरियाणा में 17 स्थायी मिट्टी और जल परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं।
मंडियों में 54 लघु मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ बनाई गई हैं।
सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में 240 लघु मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं, जहाँ छात्र विज्ञान शिक्षा के तहत मिट्टी के नमूने एकत्र कर उनका परीक्षण करते हैं।

3. डिजिटल पहल और निगरानी

2022 में ‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ पोर्टल लॉन्च किया गया, जहाँ किसानों को मिट्टी परीक्षण डेटा की सुविधा मिलती है।
यह पोर्टल मिट्टी के स्वास्थ्य की प्रवृत्तियों की निगरानी में मदद करता है और किसानों को उनकी भूमि की उर्वरता की स्थिति को समझने में सहायता करता है।

4. पुरस्कार और मान्यता

‘मृदा स्वास्थ्य कार्ड परियोजना’ को 2022 में स्कॉच ग्रुप द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, जिससे सतत कृषि में इसके योगदान को सराहा गया।

5. कीटनाशक अवशेष निगरानी

सिरसा और करनाल में दो प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं, जहाँ मिट्टी, पानी, फल और सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेषों की निगरानी की जाती है।
2023-24 में 3,640 नमूनों का विश्लेषण कीटनाशक अवशेष स्तरों की जाँच के लिए किया गया।

6. सरकार की किसानों के लिए दृष्टि

यह अभियान वैज्ञानिक मिट्टी परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे किसानों को सही उर्वरक उपयोग और फसल उत्पादन में सुधार के लिए मार्गदर्शन मिलेगा।
हरियाणा सरकार किसानों को सटीक मिट्टी स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करके सतत कृषि को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में है?	हरियाणा ने ‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ अभियान शुरू किया ताकि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके।
अभियान का नाम	‘हर खेत-स्वस्थ खेत’
उद्देश्य	मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना और सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना।
अवधि	राज्यव्यापी कार्यान्वयन के लिए 3-4 वर्ष।
मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए	70 लाख
मिट्टी के नमूने विश्लेषण किए गए	55 लाख
मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित	86 लाख से अधिक
नए मिट्टी और जल परीक्षण प्रयोगशालाएँ	17 स्थायी प्रयोगशालाएँ, 54 लघु प्रयोगशालाएँ मंडियों में
विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रयोगशालाएँ	240 लघु मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ, जहाँ छात्र नमूने एकत्र कर परीक्षण करते हैं।
डिजिटल पहल	2022 में ‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ पोर्टल लॉन्च किया गया।
प्राप्त पुरस्कार	2022 में स्कॉच गोल्ड मेडल (मृदा स्वास्थ्य कार्ड परियोजना के लिए)।
कीटनाशक अवशेष निगरानी	सिरसा और करनाल में प्रयोगशालाएँ स्थापित, 2023-24 में 3,640 नमूनों का विश्लेषण।
सरकार का लक्ष्य	किसानों को सतत मिट्टी और फसल प्रबंधन पर मार्गदर्शन देना।

डोनाल्ड ट्रंप ने कागज के स्ट्रॉ पर लगाया बैन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 फरवरी 2025 को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे पेपर स्ट्रॉ को बढ़ावा देने वाली संघीय नीतियों को रद्द कर दिया गया। ट्रंप ने पेपर स्ट्रॉ को अप्रभावी बताते हुए कहा,“ये चीजें काम नहीं करतीं। मैंने इन्हें कई बार इस्तेमाल किया है, और कभी-कभी ये टूट जाती हैं, फट जाती हैं।”

इस निर्णय को उपभोक्ता सुविधा, पर्यावरणीय प्रभाव और नियामक नियंत्रण के नजरिए से एक बड़ा नीति बदलाव माना जा रहा है। जहां एक ओर पर्यावरणविद इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उद्योग जगत और उपभोक्ताओं के एक वर्ग ने इसका समर्थन किया है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के उत्पाद चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जबकि पर्यावरण कार्यकर्ताओं का तर्क है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ की वापसी से समुद्री प्रदूषण और प्लास्टिक अपशिष्ट में वृद्धि होगी। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण बनाम उपभोक्ता सुविधा की बहस को फिर से जीवित कर चुका है।

प्लास्टिक स्ट्रॉ पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था?

2010 के दशक के अंत में प्लास्टिक स्ट्रॉ को पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा माना जाने लगा, क्योंकि ये महासागरों में प्रदूषण फैलाने और समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य कारणों में से एक थे। पर्यावरणविदों ने पेपर और पुन: उपयोग किए जाने वाले स्ट्रॉ को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाए, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका के कई शहरों और राज्यों ने सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया।

स्टारबक्स और मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनियों ने भी प्लास्टिक स्ट्रॉ को हटाकर पेपर स्ट्रॉ अपनाने की पहल की। हालांकि, कई उपभोक्ताओं ने पेपर स्ट्रॉ के जल्दी घुलने और असुविधाजनक होने की शिकायत की, जिससे इसकी प्रभावशीलता को लेकर बहस जारी रही।

ट्रंप के कार्यकारी आदेश से क्या बदलाव हुआ?

ट्रंप के आदेश के तहत संघीय एजेंसियों द्वारा पेपर स्ट्रॉ की खरीद को तुरंत रोक दिया गया है, और 45 दिनों के भीतर “पेपर स्ट्रॉ के उपयोग को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति” तैयार करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला पर्यावरण नीतियों में ढील देकर उपभोक्ताओं की पसंद और उद्योग के समर्थन की उनकी दीर्घकालिक नीति के अनुरूप है।

2020 में, ट्रंप ने “सेव आवर सीज़ 2.0 एक्ट” पर हस्ताक्षर किए थे, जो प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए था, लेकिन उन्होंने हमेशा विशेष रूप से किसी प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया। उनकी सरकार का तर्क है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ की वापसी “सामान्य समझ” (कॉमन सेंस) वाली नीति निर्माण को बहाल करती है और उपभोक्ताओं की सुविधा को प्राथमिकता देती है।

लोग इस फैसले पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं?

ट्रंप के इस फैसले को मिश्रित प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ की वापसी समुद्री प्रदूषण कम करने की प्रगति को नुकसान पहुँचा सकती है। वे चेतावनी दे रहे हैं कि यह फैसला पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को पीछे धकेल सकता है।

वहीं, प्लास्टिक उद्योग ने इस निर्णय का स्वागत किया है, यह तर्क देते हुए कि पेपर स्ट्रॉ टिकाऊ नहीं होते और उपभोक्ताओं की पसंद को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कई उपभोक्ताओं ने भी राहत जताई है, क्योंकि पेपर स्ट्रॉ अक्सर जल्दी गीले होकर टूट जाते हैं, जिससे उनका उपयोग असुविधाजनक हो जाता है।

ट्रंप का यह कार्यकारी आदेश पर्यावरणीय नियमों और उद्योग हितों के बीच जारी बहस को और तेज कर सकता है। यह देखना बाकी है कि क्या यह फैसला अन्य प्लास्टिक प्रतिबंधों में और छूट का मार्ग प्रशस्त करेगा, लेकिन इसने पर्यावरणीय जिम्मेदारी और व्यावहारिकता के संतुलन पर चर्चा को फिर से जीवंत कर दिया है।

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में?	10 फरवरी 2025 को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पेपर स्ट्रॉ के पक्ष में बनाई गई नीतियों को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने इन्हें अक्षम बताते हुए संघीय एजेंसियों द्वारा पेपर स्ट्रॉ की खरीद पर रोक लगा दी और 45 दिनों के भीतर इन्हें चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की योजना बनाने का आदेश दिया।
कार्यकारी आदेश	संघीय एजेंसियों द्वारा पेपर स्ट्रॉ की खरीद पर रोक और 45 दिनों में इनके उपयोग को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति बनाने का निर्देश।
ट्रंप का तर्क	पेपर स्ट्रॉ को अविश्वसनीय बताया, कहा – “ये टूट जाते हैं, फट जाते हैं।”
पर्यावरणीय चिंता	पर्यावरणविदों का कहना है कि यह फैसला प्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ा सकता है और समुद्री जीवन को नुकसान पहुँचा सकता है।
उद्योग की प्रतिक्रिया	प्लास्टिक उद्योग ने इस फैसले का समर्थन किया, उपभोक्ता की पसंद और पेपर स्ट्रॉ की अक्षमता का हवाला दिया।
प्लास्टिक स्ट्रॉ प्रतिबंध की पृष्ठभूमि	2010 के दशक के अंत में प्लास्टिक स्ट्रॉ पर्यावरणीय चिंताओं के कारण प्रतिबंधित किए गए थे, जिससे कंपनियों और सरकारों ने पेपर स्ट्रॉ को बढ़ावा दिया।
संबंधित अधिनियम	Save Our Seas 2.0 Act (2020) – प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित कानून।
अमेरिकी राष्ट्रपति	डोनाल्ड ट्रंप