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कैबिनेट ने पांच आईआईटी के लिए 11,828 करोड़ रुपये की विस्तार योजना को मंजूरी दी

भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई, जम्मू और धारवाड़ में स्थित पांच नव स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के व्यापक विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस चरण-बी विस्तार में चार वर्षों में ₹11,828.79 करोड़ का वित्तीय परिव्यय शामिल है, जिसका उद्देश्य छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करना, नए संकाय पदों का सृजन करना और उद्योग-अकादमिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान पार्कों का निर्माण करना है।

समाचारों में क्यों?
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मई 2025 को पाँच नवस्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) – तिरुपति, पलक्काड़, भिलाई, जम्मू और धारवाड़ – के फेज-B विस्तार को मंज़ूरी दी। इस निर्णय का उद्देश्य छात्र नामांकन बढ़ाना, शोध क्षमताओं को सशक्त करना और आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जिससे नवाचार और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। यह विस्तार 6,500 से अधिक अतिरिक्त छात्रों को लाभान्वित करेगा।

कैबिनेट निर्णय की मुख्य विशेषताएं:

  • कुल व्यय: ₹11,828.79 करोड़ (2025–2029 के बीच)

  • लक्षित IITs:

    • IIT तिरुपति (आंध्र प्रदेश)

    • IIT पलक्काड़ (केरल)

    • IIT भिलाई (छत्तीसगढ़)

    • IIT जम्मू (जम्मू-कश्मीर)

    • IIT धारवाड़ (कर्नाटक)

  • छात्र क्षमता में वृद्धि: 6,576 नए छात्रों की वृद्धि के साथ कुल क्षमता 13,687 होगी

  • नए फैकल्टी पद: प्रोफेसर स्तर (लेवल 14 एवं उससे ऊपर) के 130 नए पद सृजित किए जाएंगे

  • शोध पार्क: उद्योग और अकादमिक क्षेत्र के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु पाँच अत्याधुनिक रिसर्च पार्क स्थापित किए जाएंगे

क्रियान्वयन लक्ष्य (4 वर्षों में छात्र संख्या वृद्धि):

  • वर्ष 1: +1,364 छात्र

  • वर्ष 2: +1,738 छात्र

  • वर्ष 3: +1,767 छात्र

  • वर्ष 4: +1,707 छात्र

विस्तार के उद्देश्य:

  • शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाना

  • इंजीनियरिंग और तकनीकी कार्यक्रमों की बढ़ती मांग को पूरा करना

  • STEM (विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी, गणित) एवं नवाचार में भारत की वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ करना

  • विश्वस्तरीय संस्थानों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन देना

  • अकादमिक और प्रशासनिक स्टाफिंग के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देना

पृष्ठभूमि:

  • ये पाँच IITs वर्ष 2014 के बाद चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए गए

  • IIT तिरुपति और पलक्काड़ ने 2015–16 में शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया

  • IIT भिलाई, जम्मू और धारवाड़ ने 2016–17 में कार्य शुरू किया

  • प्रारंभ में सभी ने अस्थायी परिसरों से शुरुआत की और अब स्थायी परिसरों में स्थानांतरित हो चुके हैं

स्थिर तथ्य 

  • भारत में कुल IITs की संख्या: 23

  • IITs में छात्र संख्या 65,000 से बढ़कर पिछले दशक में 1.35 लाख हो गई है

  • प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर JEE Advanced परीक्षा के माध्यम से होता है

महत्त्व:

  • उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों तक पहुँच बढ़ाकर शैक्षिक असमानता को कम करता है

  • स्थानीय अर्थव्यवस्था को बुनियादी ढांचे और रोजगार निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाता है

  • आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के अनुरूप ज्ञान-आधारित समाज को बढ़ावा देता है

  • भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने के सपने को साकार करने में सहायक

महाराणा प्रताप जयंती 2025: इतिहास, महत्व और उत्सव

महाराणा प्रताप जयंती मेवाड़ के वीर राजपूत राजा महाराणा प्रताप सिंह के जन्म दिवस की स्मृति में मनाई जाती है। उन्हें विशेष रूप से राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में शौर्य, साहस और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। मुगल साम्राज्य के विस्तार के विरुद्ध उनके प्रबल प्रतिरोध ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया है। हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की विशाल सेना का सामना करते हुए उन्होंने जो वीरता दिखाई, वह आज भी राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान की प्रेरणा देती है। यह जयंती न केवल उनके जन्म का उत्सव है, बल्कि उनके आदर्शों, विरासत और भारत की सांस्कृतिक धरोहर में दिए गए अमूल्य योगदान का सम्मान भी है।

समाचारों में क्यों?

महाराणा प्रताप जयंती 9 मई 2025 को भारत के सबसे साहसी और प्रतिष्ठित योद्धाओं में से एक महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती के रूप में मनाई गई। वे अपने निर्भीक स्वभाव, अडिग समर्पण और मुगल साम्राज्य के खिलाफ वीरतापूर्ण संघर्ष के लिए जाने जाते हैं और भारतीय इतिहास में उनका एक विशेष स्थान है।

महाराणा प्रताप जयंती 2025 की तिथि

  • जूलियन कैलेंडर अनुसार जन्म: 9 मई 1540

  • ग्रेगोरियन कैलेंडर समायोजन: 19 मई 1540

  • हिंदू पंचांग अनुसार: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वंश और जन्म

  • महाराणा प्रताप का जन्म महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई से हुआ था।

  • वे सिसोदिया राजपूत वंश से थे, जो अपने स्वाभिमान और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था।

सिंहासन पर आरूढ़ होना

  • पिता की मृत्यु के बाद, सिंहासन को लेकर संघर्ष हुआ।

  • उनके पराक्रम और नेतृत्व क्षमता के चलते उन्हें जगमल पर वरीयता दी गई और वे मेवाड़ के शासक बने।

मुगलों के विरुद्ध संघर्ष

  • उन्होंने अन्य राजपूत राजाओं की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की।

  • आजीवन मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया और मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखा।

हल्दीघाटी का युद्ध (1576)

  • आमेर के राजा मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना से युद्ध किया।

  • यद्यपि युद्ध का परिणाम स्पष्ट नहीं था, फिर भी यह राजपूत वीरता का प्रतीक बन गया।

  • उनके प्रिय घोड़े चेतक ने उन्हें युद्धभूमि से बचाया, स्वयं वीरगति को प्राप्त हुआ।

बाद के वर्ष

  • छापामार युद्ध के ज़रिए कई क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया।

  • चित्तौड़ को छोड़कर अधिकांश मेवाड़ को पुनः मुक्त किया।

  • 29 जनवरी 1597 को शिकार के दौरान लगी चोटों और पुरानी लड़ाइयों की वजह से उनका निधन हुआ।

महाराणा प्रताप जयंती का महत्व

  • विरोध का प्रतीक: मुगल सत्ता के समक्ष न झुकने के कारण वे राष्ट्रीय प्रतीक बन गए।

  • इतिहास में योगदान: उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूतों में गिना जाता है।

  • संस्कृतिक विरासत: राजस्थान में विशेष रूप से पूजनीय, लेकिन पूरे भारत में श्रद्धेय।

  • नैतिक मूल्य: वे सम्मान, बलिदान, आत्मसम्मान और कर्तव्य के प्रतीक माने जाते हैं।

जयंती समारोह

  • क्षेत्रीय स्तर पर सरकारी व सामाजिक कार्यक्रम

  • शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आयोजन

  • लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, कवि सम्मेलन, नाट्य मंचन

  • डिजिटल मीडिया अभियानों द्वारा युवाओं में प्रेरणा

विरासत और प्रेरणा

  • उन्हें अक्सर “क्षत्रिय शिरोमणि” (योद्धाओं का मुकुटमणि) कहा जाता है।

  • भारतीय सेना, युवाओं और देशभक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत।

  • उदयपुर में चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रसिद्ध प्रतिमा उनकी वीरता की प्रतीक है।

  • उनके जीवन को इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाता है।

विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025: इतिहास, थीम और महत्व

विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस 8 मई 2025 को मनाया गया, जिसका विषय था “मानवता को जीवित रखना” (Keeping Humanity Alive)। यह दिन रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक और पहले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनां की जयंती की स्मृति में मनाया जाता है। इस अवसर पर दुनिया भर में रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट स्वयंसेवकों के निःस्वार्थ कार्यों को सम्मानित किया गया, विशेष रूप से संघर्ष क्षेत्रों और आपदाओं के दौरान उनके योगदान को सराहा गया। इस दिवस का उद्देश्य मानवीय सेवा, तटस्थता, करुणा और सेवा भाव जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना है, जो रेड क्रॉस आंदोलन की नींव हैं।

क्यों है चर्चा में?

विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 को 8 मई को मनाया गया, जिसमें हेनरी ड्यूनां की विरासत और दुनिया भर में रेड क्रॉस स्वयंसेवकों के मानवीय कार्यों को सम्मानित किया गया। “मानवता को जीवित रखना” (Keeping Humanity Alive) विषय के साथ यह दिन संकटग्रस्त क्षेत्रों में संगठन की तटस्थता, सहानुभूति और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

2025 का विषय: “मानवता को जीवित रखना”

  • रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट स्वयंसेवकों के निःस्वार्थ कार्यों को मान्यता देना।

  • तटस्थता, करुणा और मानवीय मूल्यों के महत्व को उजागर करना।

  • संकट की घड़ी में लोगों को मानवीय कार्यों में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना।

इतिहास और पृष्ठभूमि

  • इस दिवस की शुरुआत 1948 में हुई थी, ताकि 8 मई 1828 को जन्मे हेनरी ड्यूनां को सम्मानित किया जा सके, जो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक थे।

  • 1859 की सोलफेरिनो की लड़ाई के उनके अनुभव ने 1863 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस (ICRC) की स्थापना को प्रेरित किया।

  • इसके बाद जेनेवा कन्वेंशन्स अस्तित्व में आए, जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का आधार बने।

रेड क्रॉस आंदोलन की प्रमुख संस्थाएं

  • अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) – युद्धकालीन मानवीय सहायता पर केंद्रित।

  • रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटियों का अंतरराष्ट्रीय संघ (IFRC) – आपदाओं के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करता है।

  • राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटियाँ – 192 देशों में कार्यरत (जैसे: भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी)।

विश्व रेड क्रॉस दिवस के उद्देश्य

  • युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों के पीड़ितों को राहत प्रदान करना।

  • तटस्थता, निष्पक्षता और स्वैच्छिक सेवा जैसे मानवीय सिद्धांतों को बढ़ावा देना।

  • रेड क्रॉस कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों के योगदान को सम्मानित करना।

  • रक्तदान, स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन तैयारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी

  • स्थापना: 1920।

  • कार्य: रक्तदान अभियान, आपदा राहत, स्वास्थ्य सेवाएं और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय।

  • भारत के राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं।

उत्सव की प्रमुख गतिविधियाँ

  • चिकित्सा शिविर, रक्तदान अभियान, जागरूकता रैलियां और #WorldRedCrossDay के तहत सोशल मीडिया अभियान।

  • स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को उनके समर्पण और मानवीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया।

कैबिनेट ने विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन हेतु संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दी

भारत के ऊर्जा क्षेत्र को नई गति देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 7 मई 2025 को संशोधित शक्ति नीति (SHAKTI – Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India) को मंजूरी दी। इस संशोधित ढांचे का उद्देश्य थर्मल पावर उत्पादकों के लिए कोयला लिंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाना, आपूर्ति तंत्र में लचीलापन लाना और इस क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है। नई नीति से न केवल कोयला वितरण में पारदर्शिता आएगी, बल्कि बिजली उत्पादन लागत में भी संभावित कमी होगी, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा। यह सुधार भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और एक सक्षम, प्रतिस्पर्धी बिजली क्षेत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

समाचार में क्यों?
भारत सरकार ने कोयला आवंटन को सुव्यवस्थित करने, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संशोधित शक्ति नीति (SHAKTI Policy) को मंजूरी दी है। पहले के आठ-पैरा प्रारूप को हटाकर एक सरल दो-विंडो प्रणाली को अपनाया गया है, जो पारदर्शिता, दक्षता और कोयला आपूर्ति श्रृंखला में अधिक स्वायत्तता की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

संशोधित शक्ति नीति (2025) की मुख्य विशेषताएं

श्रेणी विवरण
विंडो-I: अधिसूचित मूल्य पर कोयला लिंकिंग केवल केंद्रीय क्षेत्र की तापीय परियोजनाओं (TPPs), उनके संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों के लिए।
कोयला लिंकिंग राज्य सरकारों या अधिकृत एजेंसियों को विद्युत मंत्रालय की अनुशंसा पर दी जाएगी।
उपयोग की अनुमति:
– राज्य सरकार की उत्पादन कंपनियों (Gencos) में
– टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (TBCB) से चयनित IPPs में
– उन IPPs में जिनके पास बिजली अधिनियम 2003 की धारा 62 के तहत PPA है
विंडो-II: प्रीमियम मूल्य पर कोयला लिंकिंग सभी घरेलू/आयातित कोयला आधारित पावर प्लांट्स के लिए खुली।
नीलामी के माध्यम से कोयला प्राप्त करने की सुविधा:
– लघु अवधि (12 माह तक)
– दीर्घ अवधि (25 वर्ष तक)
PPA आवश्यक नहीं, बिजली बाजार में स्वतंत्र बिक्री की अनुमति

क्रियान्वयन रणनीति

  • कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) नीति को लागू करेंगे।

  • एक सशक्त समिति (बिजली सचिव, कोयला सचिव, CEA अध्यक्ष) संचालन संबंधी निर्णय लेगी।

  • कोयला मंत्रालय (MoC) और बिजली मंत्रालय (MoP) को लघु बदलाव हेतु अधिकार प्रदान।

प्रमुख लाभ और प्रभाव

  • नीति को सरल बनाया गया — अब केवल 2 खिड़कियां।

  • दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों मांगों को प्रबंधित करने में सहायक।

  • बिना PPA के IPPs को भी नई क्षमता जोड़ने की अनुमति।

  • आयातित कोयले के विकल्प को बढ़ावा।

  • पिटहेड पावर प्लांट्स को प्रोत्साहन, लॉजिस्टिक्स लागत और कार्बन फुटप्रिंट में कमी।

  • कोयला लागत में कमी हेतु लिंकिंग का युक्तिकरण।

  • बिजली बाजार में अधिशेष बिजली की बिक्री की अनुमति — बाजार में गहराई।

कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं

इस नीति संशोधन से कोयला कंपनियों पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।

पृष्ठभूमि

  • SHAKTI नीति की शुरुआत 2017 में कोयला आवंटन में पारदर्शिता लाने हेतु की गई थी।

  • 2019 और 2023 में संशोधन किए गए।

  • 2025 का यह संशोधन अब तक का सबसे व्यापक और सरल रूप है।

भारत-वियतनाम ने नए समझौता ज्ञापन के साथ बौद्ध संबंधों को मजबूत किया

एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और आध्यात्मिक पहल के तहत भारत और वियतनाम ने बुद्ध के सार्वभौमिक उपदेशों — करुणा, ज्ञान और शांति — पर आधारित सहयोग को और गहरा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र के ‘वैसाख दिवस 2025’ के अवसर पर वियतनाम में आयोजित बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के दौरान संपन्न हुआ, जो दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है।

क्यों चर्चा में?
7 मई 2025 को इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन (IBC) और वियतनाम की राष्ट्रीय बौद्ध संघ (VBS) के बीच एक नया MoU हस्ताक्षरित हुआ, जिसके अंतर्गत IBC का वियतनाम चैप्टर स्थापित किया गया। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस समारोहों के साथ संयोग से हुआ और इसका उद्देश्य बौद्ध मूल्यों के प्रचार के माध्यम से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

मुख्य उद्देश्य:

  • भारत और वियतनाम की बौद्ध समुदायों के बीच सहयोग को गहरा करना।

  • करुणा, प्रज्ञा और शांति जैसे बौद्ध मूल्यों को बढ़ावा देना।

  • सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मानवतावादी कार्यक्रमों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समझ और समरसता को बढ़ाना।

  • वियतनाम के बौद्ध समुदाय को IBC के वैश्विक मंचों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

प्रमुख घटनाक्रम:
हस्ताक्षर समारोह में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति:

  • श्री किरेन रिजिजू (भारत के अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री)

  • वें. शार्टसे खेंसुर रिनपोछे जंगचुप चोडेन (महासचिव, IBC)

  • मोस्ट वें. डॉ. थिच थियेन न्होन (अध्यक्ष, VBS)

  • श्री अभिजीत हलदर (महानिदेशक, IBC)

  • श्री संदीप आर्य (भारत के राजदूत, वियतनाम)

IBC का वियतनाम चैप्टर:

  • वियतनाम में बुद्ध धर्म के प्रसार का एक मंच बनेगा।

  • वैश्विक शांति, परंपराओं के बीच समरसता और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा।

  • बौद्ध धर्म पर शोध, प्रकाशन और कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा।

पृष्ठभूमि:

  • IBC और VBS के बीच मूल समझौता 29 मई 2022 को हुआ था।

  • यह नया MoU उसी प्रतिबद्धता का नवीकरण और संबंधों को और प्रगाढ़ करने का संकेत है।

  • VBS के वरिष्ठ भिक्षु लंबे समय से IBC की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं।

महत्व:

  • भारत की सांस्कृतिक और बौद्ध कूटनीति को बल प्रदान करता है।

  • भारत-वियतनाम के जन-जन के बीच संबंधों को सुदृढ़ करता है।

  • भारत की सभ्यतागत विरासत के अनुरूप बौद्ध मूल्यों के प्रसार को बढ़ावा देता है।

  • बौद्ध मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय एकता और आध्यात्मिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

सारांश/स्थिर जानकारी विवरण
क्यों चर्चा में? भारत-वियतनाम ने नए MoU के साथ बौद्ध संबंधों को सशक्त किया
घटना IBC और VBS के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर
अवसर संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025 के अवसर पर वियतनाम में
भारत की प्रमुख उपस्थिति किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री
मुख्य परिणाम IBC का वियतनाम चैप्टर लॉन्च
प्रमुख मूल्य करुणा, शांति, प्रज्ञा (बुद्ध के उपदेश)
दीर्घकालिक लक्ष्य भारत-वियतनाम बौद्ध संबंधों को मजबूत करना, वैश्विक शांति को बढ़ावा देना
सांस्कृतिक प्रभाव विनिमय कार्यक्रम, संयुक्त शोध, बौद्ध कार्यक्रमों का आयोजन
रणनीतिक महत्व भारत की सॉफ्ट पावर और बौद्ध विरासत कूटनीति को प्रोत्साहित करता है

महाराष्ट्र सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होल्कर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की

भारत की सबसे श्रद्धेय शासकों में से एक को श्रद्धांजलि स्वरूप, महाराष्ट्र सरकार ने अहिल्याबाई होल्कर के जीवन पर आधारित एक बायोपिक (जीवनीपरक फिल्म) की घोषणा की है। यह घोषणा उनके 300वें जन्मवर्ष (2025) के उपलक्ष्य में की गई है। यह फिल्म मराठी सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित की जाएगी और दूरदर्शन तथा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रदर्शित की जाएगी। इसका उद्देश्य इस महान रानी की विरासत को आधुनिक पीढ़ी तक पहुँचाना और उनके योगदान को अमर बनाना है।

समाचार में क्यों?

भारत की सबसे श्रद्धेय शासकों में से एक अहिल्याबाई होल्कर की स्मृति में, महाराष्ट्र सरकार ने उनकी 300वीं जयंती (सन् 2025) के अवसर पर एक बायोपिक (जीवनीपरक फिल्म) की घोषणा की है। यह फिल्म मराठी सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में बनाई जाएगी और दूरदर्शन व ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रदर्शित की जाएगी, ताकि आधुनिक पीढ़ी के लिए उनकी विरासत को जीवित रखा जा सके।

यह घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा अहिल्याबाई के जन्मस्थान चोंडी, अहिल्यानगर ज़िले में की गई। यह राज्य की सांस्कृतिक विरासत और नारी सशक्तिकरण पर केंद्रित योजना का हिस्सा है।

बायोपिक के उद्देश्य

  • अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती का सम्मान करना।

  • भारत की ऐतिहासिक महिला नेताओं के योगदान के प्रति जागरूकता फैलाना।

  • शासन, लोककल्याण, वास्तुकला और संस्कृति में महारानी के योगदान को प्रलेखित और लोकप्रिय बनाना।

अहिल्याबाई होल्कर: संक्षिप्त पृष्ठभूमि

  • जन्म: 31 मई 1725, चोंडी (महाराष्ट्र)।

  • उपाधि: पुण्यश्लोक अहिल्याबाई।

  • राज्याभिषेक: पति खांडेराव होल्कर और ससुर मल्हारराव होल्कर की मृत्यु के बाद मालवा की रानी बनीं।

  • विशेषताएं:

    • प्रगतिशील शासन

    • जनकल्याण कार्य

    • मंदिरों का पुनर्निर्माण व संरक्षण

    • युद्धों में टुकोजीराव होल्कर के साथ नेतृत्व

    • काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, द्वारका जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों का पुनरुद्धार और धर्मशालाएं बनवाना।

फिल्म निर्माण से जुड़ी जानकारी

  • निष्पादन संस्था: महाराष्ट्र फिल्म, थिएटर एवं सांस्कृतिक विकास महामंडल।

  • निरीक्षण: फिल्म सिटी, गोरेगांव द्वारा।

  • भाषाएँ: मराठी सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाएं।

  • प्रदर्शन मंच: दूरदर्शन और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स।

  • वित्तीय स्रोत: राज्य सरकार का बजटीय प्रावधान।

  • रिलीज लक्ष्य: मई 2025 (अहिल्याबाई की 300वीं जयंती)।

  • कलाकार एवं तकनीकी टीम: अभी घोषित नहीं।

सारांश/स्थिर तथ्य विवरण
क्यों चर्चा में? अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती पर महाराष्ट्र सरकार ने बायोपिक की घोषणा की
अवसर अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती (2025)
फिल्म का प्रकार मराठी और क्षेत्रीय भाषाओं में बायोपिक
निर्माण पर्यवेक्षण फिल्म सिटी, गोरेगांव
रिलीज़ प्लेटफ़ॉर्म दूरदर्शन और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स
अहिल्याबाई के प्रमुख योगदान मंदिरों का पुनर्निर्माण, जनकल्याणकारी नीतियाँ, महिला नेतृत्व
ऐतिहासिक उपाधि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई
शासन काल 1767 के बाद (पति की मृत्यु के पश्चात)

VoTAN: आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक सहायता नेटवर्क

संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-निरोधक कार्यालय (UNOCT) ने 28 अप्रैल 2025 को Victims of Terrorism Advocacy Network (VoTAN) की औपचारिक शुरुआत की। यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिए एक सहायक, सुरक्षित और सशक्त मंच प्रदान करना है।

VoTAN की पृष्ठभूमि

उद्भव और विकास

VoTAN की नींव सितंबर 2022 में आयोजित पहले यूएन ग्लोबल कांग्रेस ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज़्म में रखी गई थी। यह पहल उसी ऐतिहासिक सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम है, जिसमें पीड़ितों, नीति निर्माताओं, नागरिक समाज और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

“ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज़्म” की भूमिका

VoTAN का विकास स्पेन और इराक के सह-अध्यक्षता वाले समूह द्वारा किया गया, जो पिछले छह वर्षों से पीड़ितों के अधिकारों की वैश्विक स्तर पर रक्षा करने और उनकी आवाज़ को स्थान दिलाने के लिए काम कर रहा है।

वित्तीय समर्थन और वैश्विक एकजुटता

VoTAN की स्थापना में स्पेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करके। उद्घाटन समारोह में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि पीड़ितों की मानसिक और शारीरिक ज़रूरतों के लिए अधिक वित्तीय समर्थन और वैश्विक एकजुटता आवश्यक है।

VoTAN का उद्देश्य और दृष्टिकोण

सुरक्षित मंच – जुड़ाव और उपचार के लिए

VoTAN एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जो पीड़ितों, बचे हुए लोगों, वकालत समूहों और नागरिक समाज संगठनों को जोड़ता है, ताकि वे अपनी कहानियाँ साझा कर सकें और आपसी समर्थन पा सकें।

VoTAN के प्रमुख लक्ष्य

  • सुरक्षित स्थान बनाना: जहाँ पीड़ित बिना डर के अपनी बात कह सकें और सामूहिक रूप से उपचार की प्रक्रिया से गुजर सकें।

  • संकट सहनशीलता विकसित करना: व्यक्तियों और संस्थाओं को दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने में सक्षम बनाना।

  • वकालत को सशक्त करना: पीड़ितों को नेतृत्वकारी भूमिका देकर उन्हें नीतिगत सुधारों और शांति प्रयासों में भागीदार बनाना।

  • शिक्षा और जागरूकता फैलाना: कार्यशालाओं और अभियानों के ज़रिए आतंकवाद के प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करना।

  • शांति निर्माण को बढ़ावा देना: पीड़ितों की कहानियाँ साझा कर समाज में सहिष्णुता, समझ और सुलह को प्रोत्साहित करना।

आज की दुनिया में VoTAN का महत्व

दुनिया भर में चरमपंथ के बढ़ते खतरे और आतंकवाद की जटिलता को देखते हुए, VoTAN एक नया दृष्टिकोण पेश करता है। यह पीड़ितों को केवल सहायता प्राप्तकर्ता न मानते हुए, उन्हें परिवर्तन, शांति और न्याय के सक्रिय प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करता है।

VoTAN का शुभारंभ और जमीनी अनुभव

VoTAN के उद्घाटन समारोह के दौरान कई पीड़ितों और संगठनों ने अपनी भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियाँ साझा कीं। इन अनुभवों ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे वैश्विक मंचों की कितनी आवश्यकता है, जहाँ पीड़ितों को न केवल समर्थन मिले, बल्कि उनकी आवाज़ें भी शांति प्रक्रियाओं में सुनी जाएं।

SMLME 2025 दुबई में प्रमुख समुद्री घोषणाओं के साथ शुरू हुआ

11वां Seatrade Maritime Logistics Middle East (SMLME) सम्मेलन 6 मई 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुआ, जिसमें दुनियाभर के प्रमुख समुद्री नेताओं और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन यूएई के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया और इस दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुईं, जिनमें भारतीय शिपिंग रजिस्टर (IRS) द्वारा सऊदी अरब के दम्माम में नए कार्यालय की शुरुआत प्रमुख रही। यह कदम यूएई में 25 वर्ष और वैश्विक स्तर पर 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में उठाया गया।

क्यों है खबरों में?

  • दम्माम में IRS कार्यालय का उद्घाटन, जिससे पश्चिम एशिया में भारत की समुद्री उपस्थिति सुदृढ़ हुई।

  • यूएई की वैश्विक लॉजिस्टिक्स हब बनने की रणनीतिक दृष्टि, जिसे यूएई मैरीटाइम वीक के दौरान प्रस्तुत किया गया।

  • SMLME सम्मेलन, जो समुद्री सुरक्षा, स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा देने का एक प्रमुख मंच है।

SMLME 2025 के उद्देश्य

  • मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में समुद्री भागीदारों के बीच सहयोग को बढ़ाना।

  • समुद्री लॉजिस्टिक्स में नवाचार, सुरक्षा और सतत विकास को प्रोत्साहित करना।

  • बंदरगाह विकास, हरित शिपिंग और डिजिटलीकरण पर रणनीतिक चर्चाओं के लिए वैश्विक मंच प्रदान करना।

  • पर्शियन गल्फ और रेड सी गलियारे में क्षेत्रीय व्यापार और समुद्री संपर्क को सुदृढ़ करना।

SMLME उन देशों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है जो समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए साझेदारियों और क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूती देना चाहते हैं।

भारतीय शिपिंग रजिस्टर (IRS) – रणनीतिक विस्तार

  • IRS एक अग्रणी अंतरराष्ट्रीय क्लासिफिकेशन संस्था है और International Association of Classification Societies (IACS) का पूर्ण सदस्य है।

  • 50 वर्ष वैश्विक स्तर पर और 25 वर्ष यूएई में पूरे कर रहा है।

  • दम्माम, सऊदी अरब में नया कार्यालय खोला, जिसका उद्देश्य है:

    • जहाजों का वर्गीकरण (classification), तकनीकी निरीक्षण और वैधानिक सर्वेक्षण प्रदान करना।

    • अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत अनुपालन ऑडिट कराना।

    • सऊदी ग्राहकों और जहाज मालिकों को तेज और स्थानीय सहायता देना।

यह भारत के बढ़ते वैश्विक समुद्री प्रभाव और लॉजिस्टिक्स नेतृत्व को दर्शाता है।

SMLME सम्मेलन की पृष्ठभूमि और महत्त्व

  • सम्मेलन यूएई मैरीटाइम वीक के तहत आयोजित किया गया, जिसका आयोजन Seatrade Maritime द्वारा किया गया।

  • उद्घाटनकर्ताओं में शामिल थे:

    • इंजीनियर हेस्सा अल मालेक – यूएई ऊर्जा और बुनियादी ढांचा मंत्रालय

    • अब्दुल्ला बिन दमिथान – सीईओ, DP World GCC

    • एंड्रू विलियम्स – अध्यक्ष, Seatrade Maritime

यूएई नेतृत्व ने यह दोहराया कि राष्ट्र प्रतिबद्ध है:

  • रणनीतिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से एक वैश्विक समुद्री केंद्र बनने के लिए।

  • शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के भविष्य को आकार देने वाले विश्व स्तरीय कार्यक्रमों की मेज़बानी करने के लिए।

  • समुद्री उद्योग में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए।

अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया

पूर्वोत्तर भारत में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज़ (CESHS) ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया है। यह उपलब्धि ऊँचाई वाले क्षेत्रों में भू-तापीय ऊर्जा की संभावनाओं के दोहन में एक बड़ी सफलता है और क्षेत्र में पर्यावरण-अनुकूल हीटिंग एवं कृषि प्रसंस्करण तकनीकों को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करती है।

क्यों है खबरों में?

दिरांग में किया गया यह जियोथर्मल ड्रिलिंग पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला है। यह दूरदराज और पर्वतीय इलाकों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनाता है। दो वर्षों की वैज्ञानिक खोजबीन के बाद यह कुआं तैयार हुआ है और निकट भविष्य में दिरांग भारत का पहला जियोथर्मल संचालित शहर बन सकता है।

मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य

  • स्थान: दिरांग, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश

  • परियोजना नेतृत्व: सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज़ (CESHS)

  • सहयोग: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार

अंतरराष्ट्रीय साझेदार

  • नार्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट (NGI), ओस्लो

  • जियोट्रॉपी ईएचएफ, आइसलैंड

  • गुवाहाटी बोरिंग सर्विस (GBS)

पृष्ठभूमि और वैज्ञानिक तथ्य

  • दो वर्षों तक पश्चिमी अरुणाचल में भू-रासायनिक और संरचनात्मक सर्वेक्षण किए गए।

  • दिरांग को 115°C तापमान वाले मध्यम-से-उच्च क्षमता वाले जियोथर्मल ज़ोन के रूप में पहचाना गया।

  • मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट (MCT) के पास शिस्ट की परतों पर क्वार्टजाइट की उपस्थिति — भू-तापीय क्रिया के लिए अनुकूल।

संभावित उपयोग

  • पर्यावरण-अनुकूल फल, मेवा और मांस सुखाना

  • ऊँचाई वाले घरों और संस्थानों के लिए हीटिंग

  • कृषि उत्पादों के लिए नियंत्रित वातावरण वाली भंडारण प्रणाली

  • भविष्य में जियोथर्मल ऊर्जा से संचालित नगर-आधारभूत संरचना

महत्व

  • पूर्वोत्तर भारत में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं

  • हिमालय क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की पहल

  • ठंडे क्षेत्रों में टिकाऊ हीटिंग समाधान

  • कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा

  • दूरदराज़ क्षेत्रों में जियोथर्मल ऊर्जा के उपयोग का राष्ट्रीय उदाहरण स्थापित करता है

केंद्र ने नॉन-फेरस मेटल रिसाइक्लिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने हेतु लॉन्च किया पोर्टल

भारत में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 7 मई 2025 को नॉन-फेरस मेटल रीसाइक्लिंग वेबसाइट और स्टेकहोल्डर्स पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल राष्ट्रीय नॉन-फेरस मेटल स्क्रैप रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क के तहत विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य एल्यूमिनियम, तांबा (कॉपर), सीसा (लेड), जस्ता (जिंक) तथा अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए एक पारदर्शी, संगठित और एकीकृत रीसाइक्लिंग पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।

समाचार में क्यों?

यह पोर्टल भारत के रीसाइक्लिंग क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने, रीयल-टाइम डाटा प्रदान करने और सबूत आधारित नीति निर्धारण को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह संसाधन दक्षता, सर्कुलर इकोनॉमी और कच्चे माल के आयात पर निर्भरता कम करने की भारत की रणनीतिक पहल को दर्शाता है।

उद्देश्य और प्रमुख लक्ष्य

  • मेटल रीसाइक्लिंग पारिस्थितिकी तंत्र में भागीदारों के लिए एक राष्ट्रीय मंच तैयार करना।

  • नीति निर्माण के लिए डाटा संग्रह और विश्लेषण को सक्षम बनाना।

  • उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और मानकीकरण व प्रमाणन को बढ़ावा देना।

  • कौशल मानचित्रण के माध्यम से अधोसंरचना और कार्यबल का विकास।

पोर्टल की मुख्य जानकारी

  • यूआरएल: https://nfmrecycling.jnarddc.gov.in

  • शुभारंभकर्ता: श्री जी. किशन रेड्डी (कोयला और खान मंत्री)

  • शुभारंभ की तिथि: 7 मई 2025

  • सहयोगी संस्था: जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान, विकास और डिज़ाइन केंद्र (JNARDDC)

प्रमुख विशेषताएँ

  • रीसाइक्लर्स, डिसमेंटलर्स, व्यापारी और संग्रह केंद्रों के लिए राष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली।

  • निम्नलिखित विषयों पर रीयल-टाइम डाटा:

    • कच्चे माल का प्रवाह

    • रीसाइक्लिंग क्षमताएँ

    • तकनीकी उपयोग

    • कार्यबल की प्रवृत्तियाँ

    • पंजीकृत इकाइयों का प्रदर्शन मूल्यांकन

  • निम्नलिखित की पहचान:

    • अधोसंरचना में क्षेत्रीय अंतराल

    • मानकों और कौशल की क्षेत्रीय आवश्यकताएँ

  • निम्नलिखित पर अद्यतन जानकारी:

    • नीतिगत विकास

    • स्टेकहोल्डर मीटिंग्स

    • अनुसंधान निष्कर्ष

महत्त्व

  • आयातित कच्चे माल पर निर्भरता कम कर ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ का समर्थन।

  • सतत विकास और संसाधन दक्षता जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप।

  • रीसाइक्लर्स और नीति निर्माताओं को अधिक कुशल मूल्य श्रृंखला बनाने में सशक्त बनाना।

सारांश / स्थैतिक जानकारी विवरण
समाचार में क्यों? सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु भारत ने नॉन-फेरस मेटल रीसाइक्लिंग पोर्टल लॉन्च किया
शुभारंभकर्ता केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी
वेबसाइट URL: https://nfmrecycling.jnarddc.gov.in
सहायक संस्था जेएनएआरडीडीसी (JNARDDC)
मुख्य फोकस एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, जस्ता, एवं अन्य महत्वपूर्ण खनिज
प्रमुख उद्देश्य नीतिगत सहयोग, डाटा दृश्यता, और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना
विशेषताएँ रजिस्ट्रेशन प्रणाली, प्रदर्शन मूल्यांकन, डाटा एनालिटिक्स, जनजागरूकता कार्यक्रम

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