लापु-लापु दिवस क्या है?

लापु-लापु दिवस, जो प्रतिवर्ष 27 अप्रैल को मनाया जाता है, पूर्व-औपनिवेशिक फ़िलिपीनी नेता दातु लैपू-लैपू के साहस और वीरता की याद में मनाया जाता है। उन्होंने 1521 में मैकटान की ऐतिहासिक लड़ाई में स्पेनिश खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन को पराजित कर मार डाला था। यह दिवस फ़िलिपीनो प्रतिरोध की भावना और स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत ने औपचारिक रूप से लैपू-लैपू दिवस को मान्यता दी, जिससे यह दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हो गया। यह न केवल फ़िलिपीनो इतिहास और गर्व को सम्मानित करता है, बल्कि कनाडा में रह रहे फ़िलिपीनो समुदाय के योगदान और विरासत का भी उत्सव है।

परिचय
दातु लापु-लापु विदेशी उपनिवेशवाद का विरोध करने वाले पहले फ़िलिपीनी वीर योद्धा माने जाते हैं। 27 अप्रैल, 1521 को उन्होंने मैकटान की ऐतिहासिक लड़ाई में स्पेनिश सेना का बहादुरी से नेतृत्व करते हुए फर्डिनेंड मैगलन को हराया और मार गिराया। वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने 27 अप्रैल को “लापु-लापु दिवस” घोषित किया, जिसे फिलीपींस में एक विशेष कार्यकारी अवकाश (special working holiday) और लापु-लापु सिटी में गैर-कार्यकारी अवकाश (non-working holiday) के रूप में मनाया जाता है।

यह दिन न केवल फिलीपींस में बल्कि कनाडा जैसे देशों में भी मनाया जाता है, जहां बड़ी संख्या में फ़िलिपीनो प्रवासी रहते हैं। यह उत्सव फ़िलिपीनो गर्व, विरासत और एकता को बढ़ावा देता है।

मुख्य तथ्य / संक्षिप्त सारांश

विषय	विवरण
नाम	लापु-लापु दिवस (Lapu-Lapu Day)
संबंधित क्षेत्र	संस्कृति / इतिहास / प्रवासी
स्थान	फिलीपींस और ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा
कार्यान्वयन	फ़िलिपींस सरकार; ब्रिटिश कोलंबिया की विधायिका
तिथि	प्रतिवर्ष 27 अप्रैल
विशेषता	लापु-लापु सिटी में अवकाश; कनाडा व फिलीपींस में सामुदायिक उत्सव

महत्त्व

लापु-लापु दिवस फ़िलिपीनी लोगों की वीरता, स्वतंत्रता और पहचान का प्रतीक है। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष की स्मृति और दातु लैपू-लैपू की स्थायी विरासत का उत्सव है।
कनाडा में यह दिन फ़िलिपीनो-कैनेडियन समुदाय की सांस्कृतिक उपलब्धियों और योगदान को भी सम्मानित करता है, विशेष रूप से वैंकूवर में, जहां फ़िलिपीनो जनसंख्या लगभग 6% है।

फिलीपींस में लापु-लापु दिवस

2017 में घोषित एक विशेष कार्यकारी अवकाश
लापु-लापु सिटी (मैकटान द्वीप) में गैर-कार्यकारी अवकाश
मुख्य उत्सव:
- मैकटान युद्ध की पुनरावृत्तियाँ (Reenactments)
- सड़क झांकियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम
- विरासत बाज़ार और ऐतिहासिक प्रदर्शनियाँ

कनाडा में लापु-लापु दिवस

2023 में ब्रिटिश कोलंबिया द्वारा मान्यता प्राप्त
फ़िलिपीनो-कैनेडियन समुदाय का सम्मान
वैंकूवर में “लापु-लापु डे ब्लॉक पार्टी” का आयोजन:
- पारंपरिक फ़िलिपीनो व्यंजन और संगीत
- सांस्कृतिक नृत्य और विरासत परेड
- बास्केटबॉल टूर्नामेंट, फ़िल्म स्क्रीनिंग्स और सामुदायिक बाज़ार

ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक एशिया के टॉप 10 सबसे धनी परिवारों का खुलासा

ब्लूमबर्ग ने एशिया के शीर्ष 20 सबसे धनी परिवारों की 2025 की बहुप्रतीक्षित सूची जारी की है, जिसमें छह भारतीय परिवार शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक अंबानी परिवार ने $90.5 बिलियन (₹7.85 लाख करोड़) की कुल संपत्ति के साथ सूची में पहला स्थान हासिल किया है। यह सूची उन पारिवारिक व्यवसाय साम्राज्यों को उजागर करती है जो पीढ़ियों से विकसित होकर एशिया में आर्थिक शक्ति के केंद्र बने हुए हैं, विशेषकर भारत में, जहाँ पारिवारिक कंपनियाँ कॉर्पोरेट जगत का मजबूत आधार हैं।

पृष्ठभूमि / परिचय:
एशिया लंबे समय से प्रभावशाली व्यावसायिक वंशों का केंद्र रहा है। इस वर्ष की रैंकिंग पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक संपत्ति और उनके आर्थिक प्रभाव को रेखांकित करती है। भारत में रिलायंस, बिड़ला और बजाज जैसे नाम विश्व स्तर पर विस्तारित हो चुके पारिवारिक व्यवसायों के उदाहरण हैं। यह सूची केवल उन्हीं परिवारों को शामिल करती है जिनकी संपत्ति कम से कम एक पीढ़ी से आगे बढ़ी हो – पहले पीढ़ी के अरबपति इसमें शामिल नहीं हैं।

मुख्य तथ्य / त्वरित सारांश तालिका

विषय	विवरण
नाम	एशिया के सबसे धनी परिवार 2025
संबंधित क्षेत्र	अर्थव्यवस्था / व्यावसायिक परिवार
स्थान	एशिया (मुख्य रूप से भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि)
कार्यान्वयनकर्ता	ब्लूमबर्ग
तिथि	31 जनवरी 2025
विशेष विशेषता	एशिया की शीर्ष 20 सूची में भारत के 6 परिवार शामिल

महत्व और उद्देश्य:
यह सूची न केवल व्यक्तिगत संपत्ति का आकलन करती है, बल्कि पारिवारिक व्यवसायों की दीर्घकालिक स्थिरता, नवाचार क्षमता और वैश्विक विस्तार की शक्ति को भी दर्शाती है। भारत के लिए, यह उसकी उद्यमशील परंपरा, आर्थिक ताकत और वैश्विक कारोबारी नेतृत्व में पारिवारिक कंपनियों की अहम भूमिका को दर्शाने वाला प्रमाण है।

विशेषताएं / लक्षण

एशिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर परिवार – 2025

रैंक	परिवार का नाम	कंपनी	संपत्ति (अमेरिकी डॉलर में)	स्थान	पीढ़ियाँ
1	अंबानी	रिलायंस इंडस्ट्रीज़	$90.5 बिलियन	भारत	3
2	चीरावानोन्ट	चारोएन पोकफंड ग्रुप	$42.6 बिलियन	थाईलैंड	4
3	हार्टोनो	जारुम, बैंक सेंट्रल एशिया	$42.2 बिलियन	इंडोनेशिया	3
4	मिस्त्री	शापूरजी पालोंजी ग्रुप	$37.5 बिलियन	भारत	5
5	क्वॉक	सन हंग काई प्रॉपर्टीज़	$35.6 बिलियन	हांगकांग	3
6	त्साई	कथे फाइनेंशियल, फूबोन फाइनेंशियल	$30.9 बिलियन	ताइवान	3
7	जिंदल	ओ.पी. जिंदल ग्रुप	$28.1 बिलियन	भारत	3
8	युविध्या	टीसीपी ग्रुप	$25.7 बिलियन	थाईलैंड	2
9	बिरला	आदित्य बिरला ग्रुप	$23.0 बिलियन	भारत	7
10	ली	सैमसंग	$22.7 बिलियन	दक्षिण कोरिया	3

2025 में भारत के सबसे अमीर परिवार (ब्लूमबर्ग रैंकिंग)

रैंक	परिवार का नाम	कंपनी	संपत्ति (अमेरिकी डॉलर में)	उद्योग	पीढ़ियाँ
1	अंबानी	रिलायंस इंडस्ट्रीज़	$90.5 बिलियन	समूह (कॉग्लोमरेट)	3
4	मिस्त्री	शापूरजी पालोंजी ग्रुप	$37.5 बिलियन	समूह (कॉग्लोमरेट)	5
7	जिंदल	ओ. पी. जिंदल ग्रुप	$28.1 बिलियन	औद्योगिक	3
9	बिरला	आदित्य बिरला ग्रुप	$23.0 बिलियन	समूह (कॉग्लोमरेट)	7
13	बजाज	बजाज ग्रुप	$20.1 बिलियन	समूह (कॉग्लोमरेट)	4
18	हिंदुजा	हिंदुजा ग्रुप	$15.2 बिलियन	वित्त, संपत्ति	4

कैबिनेट ने 2025-26 सीज़न के लिए गन्ने की कीमत बढ़ाई

गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 की पेराई सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) ₹355 प्रति क्विंटल निर्धारित करने को मंज़ूरी दी है। यह दर 10.25% की मूल रिकवरी दर पर आधारित है, जिसमें अधिक या कम रिकवरी होने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन और सुरक्षा प्रावधान भी शामिल हैं। यह निर्णय कृषि आधारित चीनी उद्योग में स्थिरता को बढ़ावा देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विशेषकर गन्ना किसानों को सीधा लाभ पहुंचाएगा।

समाचारों में क्यों?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने चीनी सत्र 2025–26 (अक्टूबर से सितंबर) के लिए गन्ने का FRP ₹355 प्रति क्विंटल तय किया है। इससे देशभर के लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और 5 लाख चीनी मिल श्रमिकों को लाभ मिलेगा।

मुख्य निर्णय

FRP तय: ₹355 प्रति क्विंटल (10.25% रिकवरी दर पर)
प्रोत्साहन प्रावधान: हर 0.1% अधिक रिकवरी पर ₹3.46/qtl अतिरिक्त भुगतान
कटौती प्रावधान: हर 0.1% कम रिकवरी पर ₹3.46/qtl की कटौती
कम रिकवरी वालों के लिए सुरक्षा: 9.5% से कम रिकवरी पर कोई कटौती नहीं, ₹329.05/qtl की न्यूनतम राशि सुनिश्चित
उत्पादन लागत: ₹173/qtl (A2 + FL), जिससे नया FRP लागत से 105.2% अधिक
वर्ष दर वर्ष वृद्धि: यह FRP 2024–25 की तुलना में 4.41% अधिक है

लाभार्थी

लगभग 5 करोड़ गन्ना किसान और उनके आश्रित
लगभग 5 लाख चीनी मिल कर्मचारी
सहायक गतिविधियों से जुड़े हजारों लोग (जैसे परिवहन, श्रमिक आदि)

लागू होने की तिथि

1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी

बकाया भुगतान स्थिति

2023–24: ₹1,11,782 करोड़ में से ₹1,11,703 करोड़ (99.92%) का भुगतान
2024–25 (28 अप्रैल 2025 तक): ₹97,270 करोड़ में से ₹85,094 करोड़ (87%) का भुगतान

FRP निर्धारण का आधार
यह निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श के आधार पर लिया गया है।

सारांश / स्थैतिक जानकारी	विवरण (हिंदी में)
समाचारों में क्यों?	2025–26 सत्र के लिए गन्ने के मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी
चीनी सत्र	2025–26 (अक्टूबर से सितंबर)
स्वीकृत FRP	₹355 प्रति क्विंटल @ 10.25% रिकवरी दर
उत्पादन लागत पर वृद्धि	105.2% अधिक
वर्ष-दर-वर्ष FRP वृद्धि	2024–25 की तुलना में 4.41% अधिक
लाभार्थी	5 करोड़ किसान + 5 लाख चीनी मिल कर्मचारी
प्रोत्साहन	हर 0.1% > 10.25% पर ₹3.46/qtl अतिरिक्त
कटौती	हर 0.1% < 10.25% पर ₹3.46/qtl की कमी
निर्धारण संस्था	कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)

WAVES 2025: वैश्विक एम एंड ई पावरहाउस की ओर भारत की बड़ी छलांग

भारत का मीडिया और मनोरंजन (Media & Entertainment) उद्योग विश्व के सबसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। WAVES 2025, एक परिवर्तनकारी शिखर सम्मेलन के रूप में कल्पित, रचनात्मकता और तकनीक के बीच सेतु का कार्य करता है, जिसमें कहानी कहने की कला, नवाचार और डिजिटल उद्यमिता को प्रमुखता दी गई है। यह कार्यक्रम वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनियों, उद्योग के दिग्गजों, रचनात्मक पेशेवरों और अगली पीढ़ी की प्रतिभाओं को एक मंच पर लाता है — और भारत के एक डिजिटल और सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में उभरने की दिशा को मजबूत करता है।

समाचारों में क्यों है?
WAVES 2025 – वर्ल्ड ऑडियो विज़ुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन 1 मई 2025 को मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। भारत सरकार द्वारा आयोजित यह वैश्विक आयोजन अपने प्रकार का पहला है, जो भारत की मीडिया और मनोरंजन उद्योग में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता है। इस शिखर सम्मेलन को 60 से अधिक देशों से 1 लाख से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए हैं, जो इसके अंतरराष्ट्रीय आकर्षण और भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाता है।

उद्देश्य / महत्व

वैश्विक प्रदर्शन: भारत को डिजिटल कंटेंट, एनीमेशन, गेमिंग और सिनेमा कला का अगला वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम।
क्रिएटर इकॉनमी को प्रोत्साहन: युवा रचनाकारों और स्टार्टअप्स के लिए नवाचार और कमाई के नए अवसर प्रदान करना।
सांस्कृतिक कूटनीति: वैश्विक मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाना।
तकनीकी एकीकरण: एआई, एक्सआर, वीएफएक्स, गेमिंग और रचनात्मक कहानी कहने की कला के समन्वय को बढ़ावा देना।

WAVES 2025 की प्रमुख विशेषताएं / मुख्य आकर्षण

क्रिएट इन इंडिया चैलेंज: एनीमेशन, कॉमिक्स, एआई अवतार, ड्रोन वीडियो, एक्सआर, म्यूज़िक, फैशन, वीएफएक्स और गेम डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में कुल 32 प्रतियोगिताएं।
60+ देशों की भागीदारी: भारत की डिजिटल रचनात्मकता की अंतरराष्ट्रीय पहुंच को दर्शाता है।
शीर्ष वैश्विक वक्ता: अमिताभ बच्चन, शाहरुख़ ख़ान, सत्य नडेला और सुंदर पिचाई जैसे उद्योग जगत के दिग्गज शामिल।
ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट: eFootball और वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप में 35,000 से अधिक प्रतिभागियों की बड़ी भागीदारी।
सांस्कृतिक कार्यक्रम: Symphony of India, Wah Ustad, Battle of the Bands जैसे आयोजन भारत की संगीत विरासत को उजागर करते हैं।
रेड कार्पेट अवॉर्ड्स: WAVES क्रिएटर अवॉर्ड्स के माध्यम से प्रमुख नवप्रवर्तकों और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।
प्रदर्शनियां और स्टार्टअप पिच: भारत के रचनात्मक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक निवेशकों से जुड़ने का मंच।

सारांश / स्थैतिक जानकारी	विवरण (हिंदी में)
समाचारों में क्यों?	WAVES 2025: वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजन महाशक्ति बनने की दिशा में भारत की बड़ी पहल
नाम	WAVES 2025 (वर्ल्ड ऑडियो विज़ुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट)
संबंधित क्षेत्र	मीडिया और मनोरंजन, संस्कृति, प्रौद्योगिकी
स्थान	मुंबई, महाराष्ट्र (जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर)
आयोजक	सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
आयोजन तिथि	1 से 4 मई, 2025
विशेष विशेषताएँ	1,00,000+ पंजीकरण, 1,100+ अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी, 30+ प्रतियोगिताएँ
प्रमुख पहल	क्रिएट इन इंडिया चैलेंज

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025: जानें थीम, इतिहास और महत्व

हर साल 1 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहा जाता है, मनाया जाता है। यह दिन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने और उनके अधिकारों को मान्यता देने का अवसर होता है। यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि श्रमिक अधिकारों, निष्पक्ष श्रम नीतियों और सुरक्षित तथा समान कार्यस्थलों की आवश्यकता को रेखांकित करने का दिन भी है। वर्ष 2025 में यह दिवस विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब वैश्विक स्तर पर श्रमिक सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास तेज़ हो रहे हैं — विशेष रूप से स्वचालन (ऑटोमेशन) और अनौपचारिक रोज़गार जैसी आधुनिक कार्यस्थल चुनौतियों के बीच।

समाचार में क्यों है?
अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस 2025 गुरुवार, 1 मई को विश्वभर में मनाया जाएगा। यह दिन वैश्विक श्रम शक्ति के प्रयासों, बलिदानों और उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए समर्पित है और यह उन ऐतिहासिक संघर्षों की याद दिलाता है जिनके कारण आज श्रमिकों को कई अधिकार और सुरक्षा प्राप्त हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस की जड़ें 19वीं सदी के अंत में अमेरिका के श्रमिक आंदोलन में हैं। 1 मई 1886 को हज़ारों अमेरिकी श्रमिकों ने आठ घंटे कार्यदिवस की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू की थी।
यह आंदोलन शिकागो के हेमार्केट कांड के दौरान हिंसक हो गया, जिसमें बम विस्फोट के कारण सात पुलिसकर्मी और कम से कम चार नागरिक मारे गए। 1889 में, सेकंड इंटरनेशनल ने इस ऐतिहासिक संघर्ष की स्मृति में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस घोषित किया।

भारत में मज़दूर दिवस
भारत में पहली बार मज़दूर दिवस 1923 में चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा कॉमरेड सिंगारवेलु चेट्टियार के नेतृत्व में मनाया गया था। इसी अवसर पर पहली बार मज़दूर अधिकारों के प्रतीक के रूप में लाल झंडा फहराया गया था।
यह दिन महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के साथ भी संयोग रखता है, जो 1960 में इन राज्यों के गठन की स्मृति में मनाए जाते हैं।

मज़दूर दिवस से जुड़े रोचक तथ्य

मज़दूर दिवस की शुरुआत अमेरिका से हुई, फिर भी अमेरिका और कनाडा में यह 1 मई को नहीं बल्कि सितंबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है।
80 से अधिक देश आधिकारिक रूप से 1 मई को मज़दूर दिवस मनाते हैं।
कनाडा में पहला मज़दूर दिवस 1872 में मनाया गया था, जो अमेरिका से भी पहले है।
श्रमिक आंदोलनों के साथ लाल रंग को वैश्विक रूप से जोड़ा जाता है और रैलियों व कार्यक्रमों में इसका उपयोग आम है।

भारत में श्रम कानून – संरचना और सुधार
हाल के वर्षों में भारत के श्रम कानून ढांचे में बड़ा समेकन हुआ है।

चार श्रम संहिता (Labour Codes):

वेतन संहिता, 2019 – न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन भुगतान, बोनस और समान वेतन का प्रावधान।
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 – ट्रेड यूनियन, हड़ताल और श्रमिक-नियोक्ता विवाद निवारण।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 – पीएफ, ईएसआई, मातृत्व लाभ, ग्रेच्युटी और गिग वर्कर्स के लिए सुरक्षा।
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 – कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य मानक और कार्य के घंटे।

भारतीय संविधान और श्रमिक अधिकार

अनुच्छेद 23 और 24: बंधुआ मज़दूरी और बाल मज़दूरी पर रोक।
अनुच्छेद 39: समान कार्य के लिए समान वेतन।
अनुच्छेद 41 और 43: काम का अधिकार, सुरक्षित रोजगार और जीवनयापन योग्य वेतन।

भारत ने प्रमुख ILO (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन) संधियों की भी पुष्टि की है:

संधि 138: न्यूनतम आयु
संधि 182: बाल श्रम के सबसे ख़राब रूपों पर रोक

भारत में प्रमुख श्रम अधिकार

उचित और समय पर वेतन पाने का अधिकार
सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार
ट्रेड यूनियन बनाने और उसमें शामिल होने का अधिकार
सामाजिक सुरक्षा लाभों का अधिकार
कार्यस्थल पर भेदभाव से सुरक्षा

सरकार की प्रमुख पहलें

ई-श्रम पोर्टल: असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना।
मनरेगा: ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन का वेतनयुक्त रोजगार।
नेशनल करियर सर्विस (NCS): नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के लिए प्लेटफॉर्म।

मज़दूर दिवस 2025 का महत्व

श्रमिक अधिकारों को सुदृढ़ करता है: मानवतापूर्ण कार्यघंटे, सम्मान और नौकरी की सुरक्षा की मांग करता है।
पिछली उपलब्धियों का उत्सव: सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा में प्रगति।
वैश्विक एकता का प्रतीक: दुनिया भर के श्रमिकों की एकजुटता का दिन।
नई चुनौतियों को उजागर करता है: ऑटोमेशन, गिग इकॉनमी, जलवायु परिवर्तन और दूरस्थ कार्य।
सुधारों को प्रोत्साहित करता है: नए श्रम कोड्स के प्रभावी कार्यान्वयन और समावेशी श्रम विकास की ओर प्रेरणा देता है।

वित्त वर्ष 23-2024 में सीएसआर खर्च में 16% की वृद्धि

कॉर्पोरेट प्रशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत, वित्त वर्ष 2023-24 में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पर खर्च में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि उस अवधि के बाद आई है जब इस खर्च में स्थिरता बनी हुई थी, और यह इन कंपनियों के औसत शुद्ध मुनाफे में वृद्धि के अनुरूप है। वर्ष 2014 से लागू CSR कानून के तहत, योग्य कंपनियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरणीय स्थिरता जैसी सामाजिक पहलों में निवेश करना अनिवार्य है। हालांकि, अब यह मांग उठ रही है कि कॉर्पोरेट मुनाफे के दोगुने हो जाने के मद्देनज़र CSR अनुपालन के लिए तय मानदंडों पर पुनर्विचार किया जाए।

क्यों है ख़बरों में?

वित्त वर्ष 2023-24 में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) पर खर्च 16% बढ़कर ₹17,967 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण कंपनियों के मुनाफे में सुधार है। इस सूची में HDFC बैंक ने सबसे अधिक CSR खर्च के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टीसीएस और ओएनजीसी का स्थान रहा।

CSR कानून का अवलोकन
प्रभाव में आया: अप्रैल 2014 से
यह कानून उन कंपनियों को CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) पर खर्च करने के लिए बाध्य करता है जिनका –

शुद्ध मूल्य (Net worth) ≥ ₹500 करोड़, या
टर्नओवर ≥ ₹1,000 करोड़, या
शुद्ध लाभ ≥ ₹5 करोड़ हो।

ऐसी कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है।

CSR खर्च की प्रमुख बातें (वित्त वर्ष 2023–24)

कुल CSR खर्च: ₹17,967 करोड़ (2022–23 में ₹15,524 करोड़ से 16% की वृद्धि)

शीर्ष खर्च करने वाली कंपनियाँ

HDFC बैंक: ₹945.31 करोड़
रिलायंस इंडस्ट्रीज: ₹900 करोड़
टीसीएस: ₹827 करोड़
ओएनजीसी: ₹634.57 करोड़

कुल कंपनियाँ शामिल: 1,394

CSR खर्च करने वाली कंपनियाँ: 1,367 (98%)
जिन्होंने खर्च नहीं किया: 27 कंपनियाँ
आवश्यक खर्च की कुल राशि: ₹18,309 करोड़
अप्रयुक्त CSR खाते में स्थानांतरित राशि: ₹2,329 करोड़

लाभ के रुझान और सुझाव

1,394 कंपनियों का औसत शुद्ध लाभ: ₹9.62 लाख करोड़
प्रणव हल्दिया (प्रबंध निदेशक, PRIME डेटाबेस) का सुझाव:
- CSR के लिए निर्धारित मानदंडों की पुनः समीक्षा की जाए
- छोटे व्यवसायों को इससे बाहर किया जाए
- व्यापार करने में आसानी और कॉर्पोरेट मुनाफे में वृद्धि को ध्यान में रखा जाए

क्षेत्र-वार CSR खर्च

शिक्षा: ₹1,104 करोड़ (सबसे अधिक हिस्सा)
स्वास्थ्य सेवा: ₹720 करोड़
पर्यावरणीय स्थिरता: 54% की वृद्धि
राष्ट्रीय धरोहर: 5% की वृद्धि
झुग्गी विकास: 72% की कमी
ग्रामीण विकास: 59% की कमी
सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक: 52% की कमी

PSU (सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ) योगदान

कुल CSR खर्च: ₹3,717 करोड़
CSR खर्च करने वाली कुल PSUs: 66

KYC को सरल बनाने के लिए इंडिया पोस्ट ने एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ साझेदारी की

भारत में विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड निवेश को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से, डाक विभाग (DoP) और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड (SBIFM) ने आपसी सहयोग की पहल की है। इस साझेदारी के तहत डाकिया अब घर-घर जाकर केवाईसी (KYC) सत्यापन की सुविधा प्रदान करेंगे। यह सेवा निवेशकों के लिए एक सुरक्षित, सटीक और सुविधाजनक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। इस पहल में भारत पोस्ट के विशाल डाक नेटवर्क का लाभ उठाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को म्यूचुअल फंड निवेश से जोड़ा जा सके।

समाचारों में क्यों?
इंडिया पोस्ट ने एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत देशभर में, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, डोरस्टेप केवाईसी सत्यापन सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यह पहल “जन निवेश” और “डिजिटल इंडिया” कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एमओयू हस्ताक्षर और प्रमुख भागीदार
यह समझौता ज्ञापन (MoU) निम्न अधिकारियों के बीच हस्ताक्षरित हुआ:

श्रीमती मनीषा बंसल बादल (महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास, डाक विभाग)
श्री मुनिश सभरवाल (वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड)
हस्ताक्षर समारोह नई दिल्ली स्थित डाक भवन में आयोजित किया गया।

इंडिया पोस्ट की भूमिका

अपने 1.64 लाख से अधिक डाकघरों के नेटवर्क का उपयोग करता है
केवाईसी दस्तावेजों को घर से एकत्र करने की सुविधा प्रदान करता है
प्रशिक्षित स्टाफ के माध्यम से सटीकता, गोपनीयता और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करता है
उन क्षेत्रों को लक्षित करता है जहां वित्तीय सेवाओं की पहुंच सीमित है

निवेशकों को लाभ
यह सेवा विशेष रूप से उपयोगी है:

वरिष्ठ नागरिकों के लिए
शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए
दूरदराज या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए
घर बैठे केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने में मदद करती है
भौतिक शाखाओं में जाने की आवश्यकता को कम करती है

सरकारी व्यापक उद्देश्य

“जन निवेश” और “डिजिटल इंडिया” के लक्ष्यों को समर्थन देती है
पूंजी बाजार में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास
वित्तीय साक्षरता और निवेश प्रक्रिया को सुलभ बनाने को बढ़ावा देती है

इंडिया पोस्ट की पूर्व सफलताएं

पहले यूटीआई म्यूचुअल फंड और SUUTI के साथ साझेदारी की
5 लाख से अधिक केवाईसी सत्यापन सफलतापूर्वक संपन्न किए
बड़े पैमाने पर केवाईसी संचालन संभालने की क्षमता को सिद्ध किया

भविष्य की दिशा

इंडिया पोस्ट भविष्य में सार्वजनिक और निजी वित्तीय संस्थाओं के साथ और अधिक साझेदारियां करने की योजना बना रहा है
विशेष रूप से अर्ध-शहरी और ग्रामीण भारत में निवेश को सुलभ बनाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाने का लक्ष्य रखता है

अंतरराष्ट्रीय जैज़ दिवस – 30 अप्रैल

हर साल 30 अप्रैल को पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय जैज़ दिवस (International Jazz Day) के रूप में मनाती है। यह यूनेस्को द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जो जैज़ संगीत को सिर्फ एक कला रूप नहीं, बल्कि शांति, विविधता, संवाद और आपसी समझ की एक वैश्विक भाषा के रूप में मान्यता देती है। जैज़ के महान संगीतकार हरबी हैनकॉक की सहायता से शुरू किए गए इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के संगीतकारों और समुदायों को कार्यशालाओं, संगीत कार्यक्रमों और चर्चाओं के माध्यम से एकजुट करना है।

समाचारों में क्यों?
अंतरराष्ट्रीय जैज़ दिवस 2025 को 30 अप्रैल को मनाया जा रहा है। यह दिन जैज़ संगीत को सम्मान देने और इसकी उस शक्ति को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है जो शांति, एकता, रचनात्मकता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। यह वैश्विक आयोजन 2011 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था और एक बार फिर यह जैज़ को सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में सामने ला रहा है।

पृष्ठभूमि और उत्पत्ति
शुरुआत की गई: यूनेस्को द्वारा 2011 में
मुख्य समर्थक: हरबी हैनकॉक, यूनेस्को गुडविल एंबेसडर और जैज़ के प्रतिष्ठित कलाकार
उद्देश्य: जैज़ संगीत को शिक्षा, संवाद और सामाजिक बदलाव के एक उपकरण के रूप में बढ़ावा देना

ऐतिहासिक संदर्भ

जैज़ की उत्पत्ति 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में हुई
यह अफ्रीकी और यूरोपीय संगीत परंपराओं के संगम से विकसित हुआ
इसकी विशेषताएं हैं: तात्कालिकता (इंप्रोवाइजेशन), लय, भावना और अभिव्यक्ति

वैश्विक उत्सव

हर वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है
कई देशों में संगीत कार्यक्रम, कार्यशालाएं और संवाद आयोजित होते हैं
यूनेस्को ग्लोबल कॉन्सर्ट 2024 तांगीयर, मोरक्को में आयोजित हुआ था
इन आयोजनों का सीधा प्रसारण किया जाता है ताकि वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित हो सके

महत्त्व और मूल्य
जैज़ बढ़ावा देता है:

शांति
एकता और विविधता
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
टीमवर्क और सांस्कृतिक सम्मान
यह नस्लीय भेदभाव और संघर्ष के समय में जैज़ कलाकारों की उपलब्धियों को भी मान्यता देता है

2025 का संदेश

जैज़ को “सबसे लोकतांत्रिक” संगीत रूप के रूप में दोहराया गया है, जो समावेशिता को प्रोत्साहित करता है
युवाओं को जैज़ के माध्यम से खोज और अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करता है
यह संगीत के माध्यम से संस्कृतियों के बीच सेतु बनाता है और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाता है

RBI ने 1 मई से सभी हितधारकों के लिए प्रवाह पोर्टल का उपयोग शुरू किया

नियामक स्वीकृति प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मई 2024 में PRAVAAH पोर्टल की शुरुआत की थी। अब अनुपालन और दक्षता में सुधार के लिए, RBI ने सभी विनियमित संस्थाओं के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, जो 1 मई 2025 से प्रभावी होगा। यह कदम वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में RBI की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

क्यों है खबरों में?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और विनियमित संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे 1 मई 2025 से सभी लाइसेंस, स्वीकृति और अनुमोदन हेतु आवेदन केवल PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से ही करें।

PRAVAAH पोर्टल के बारे में

पूरा नाम: विनियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच (Platform for Regulatory Application, Validation, and Authorization)
लॉन्च तिथि: 28 मई 2024
प्रकार: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकसित एक सुरक्षित, वेब-आधारित डिजिटल पोर्टल
उद्देश्य: विभिन्न RBI-संबंधित अनुमतियों, लाइसेंसों और स्वीकृतियों के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना

RBI का नया निर्देश (29 अप्रैल 2025)

प्रभावी तिथि: 1 मई 2025 से
सभी विनियमित संस्थाओं को PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा
उन फॉर्म्स पर लागू जो पहले से पोर्टल पर उपलब्ध हैं
इसमें लाइसेंस, नियामकीय स्वीकृतियाँ और अन्य अनुमोदन शामिल हैं

जिन संस्थाओं पर यह लागू होता है:

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (Small Finance Banks, Local Area Banks, Regional Rural Banks सहित)
शहरी सहकारी बैंक
राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंक
ऑल-इंडिया फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशंस
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs), जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ भी शामिल हैं
प्राइमरी डीलर्स
भुगतान प्रणाली संचालक (Payment System Operators)
क्रेडिट सूचना कंपनियाँ

पोर्टल की विशेषताएं:

यूज़र मैनुअल, FAQs और वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध
आवेदन ट्रैक करने की सुविधा
लॉन्च के बाद अब तक लगभग 4,000 आवेदन प्रोसेस हो चुके हैं
मैनुअल प्रक्रिया को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से बनाया गया

सारांश / स्थायी जानकारी	विवरण
क्यों है खबरों में?	RBI ने 1 मई से सभी हितधारकों के लिए PRAVAAH पोर्टल का उपयोग अनिवार्य किया
पहल	PRAVAAH पोर्टल
लॉन्च किया गया द्वारा	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
लॉन्च तिथि	28 मई 2024
अनिवार्य उपयोग तिथि	1 मई 2025 से
उद्देश्य	नियामकीय अनुमोदनों हेतु आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाना
जिन संस्थाओं पर लागू	सभी विनियमित संस्थाएँ जैसे बैंक, NBFCs, सहकारी संस्थाएँ, PSOs, CICs
सहायता उपकरण	यूज़र मैनुअल, सामान्य प्रश्न (FAQs), वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध
अब तक प्राप्त आवेदन	लगभग 4,000 आवेदन

विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 – समानता और सुरक्षा के लिए एक वैश्विक आह्वान

विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025, जिसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) ने UNU-WIDER के सहयोग से प्रकाशित किया है, वैश्विक सामाजिक विकास प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने वाला संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख प्रकाशन है। इस संस्करण में आय, रोजगार और संस्थागत विश्वास में बढ़ती असमानताओं पर विशेष जोर दिया गया है। रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में वैश्विक प्रयासों को फिर से संरेखित करने के लिए रणनीतियाँ प्रस्तावित की गई हैं।

क्यों है ख़बरों में?
संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसमें वैश्विक आर्थिक असुरक्षा, बढ़ती असमानता और संस्थाओं में घटते विश्वास पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में सामाजिक अनुबंधों को फिर से मजबूत करने, आजीविका सुधारने और विश्व स्तर पर विश्वास और एकजुटता बहाल करने के लिए तात्कालिक नीतिगत सुधारों की सिफारिश की गई है।

मुख्य मुद्दे:

दुनिया की 60% आबादी आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रही है।
690 मिलियन से अधिक लोग अब भी अत्यधिक गरीबी में जीवन बिता रहे हैं।
दो-तिहाई देशों में आय में असमानता बढ़ रही है।
दुनिया की सबसे अमीर 1% आबादी के पास 95% जनसंख्या से अधिक संपत्ति है।

रोजगार और आजीविका संकट:

अफ्रीका और दक्षिण एशिया में अनौपचारिक और असुरक्षित नौकरियां हावी हैं।
रोजगार की अनिश्चितता आय में अस्थिरता और कमजोर सामाजिक सुरक्षा को जन्म देती है।

संस्थाओं में घटता विश्वास:

वैश्विक स्तर पर आधे से अधिक लोग अपनी सरकारों पर कम या बिल्कुल विश्वास नहीं करते।
यह स्थिति गलत सूचना, डिजिटल गूंज-कक्षों और शासन की विफलताओं से और बिगड़ रही है।

जलवायु और संघर्ष का प्रभाव:

वर्ष 2024 में हर 5 में से 1 व्यक्ति जलवायु आपदाओं से प्रभावित हुआ।
हर 7 में से 1 व्यक्ति संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में रहा, जिससे विकास की प्रगति उलटी दिशा में चली गई।

उपलब्धियां:

1995 से अब तक 1 अरब से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया (SDG 1)।
जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार (SDGs 3, 4)।
जातीयता, निवास और आय के आधार पर सामाजिक समावेशन में प्रगति (SDG 10)।

प्रमुख चुनौतियाँ:

स्थायी असमानता: आर्थिक विकास का न्यायसंगत वितरण नहीं।
रोजगार असुरक्षा: कमजोर और अस्थायी काम की स्थितियां।
डिजिटल गुमराह: फेक न्यूज़ और ऑनलाइन ध्रुवीकरण से विश्वास में गिरावट।
विकास में उलटफेर: जलवायु परिवर्तन और युद्ध के चलते करोड़ों लोग फिर से गरीबी में।

आगे का रास्ता – संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशें:

सामाजिक अनुबंधों का पुनर्निर्माण: शिक्षा, स्वास्थ्य और गरिमामय रोजगार में निवेश।
न्यायसंगत कर व्यवस्था: प्रगतिशील और पुनर्वितरण आधारित कर नीतियाँ लागू करें।
शासन को सशक्त बनाना: संस्थाओं को समावेशी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना।
वैश्विक समन्वय: आगामी विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 2025 जैसे मंचों का उपयोग करते हुए सामूहिक कार्रवाई सुनिश्चित करना।