वित्त वर्ष 23-2024 में सीएसआर खर्च में 16% की वृद्धि

CSR कानून का अवलोकन
प्रभाव में आया: अप्रैल 2014 से
यह कानून उन कंपनियों को CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) पर खर्च करने के लिए बाध्य करता है जिनका –

• शुद्ध मूल्य (Net worth) ≥ ₹500 करोड़, या

• टर्नओवर ≥ ₹1,000 करोड़, या

• शुद्ध लाभ ≥ ₹5 करोड़ हो।

ऐसी कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है।

CSR खर्च की प्रमुख बातें (वित्त वर्ष 2023–24)

• कुल CSR खर्च: ₹17,967 करोड़ (2022–23 में ₹15,524 करोड़ से 16% की वृद्धि)

शीर्ष खर्च करने वाली कंपनियाँ

• HDFC बैंक: ₹945.31 करोड़

• रिलायंस इंडस्ट्रीज: ₹900 करोड़

• टीसीएस: ₹827 करोड़

• ओएनजीसी: ₹634.57 करोड़

कुल कंपनियाँ शामिल: 1,394

• CSR खर्च करने वाली कंपनियाँ: 1,367 (98%)

• जिन्होंने खर्च नहीं किया: 27 कंपनियाँ

• आवश्यक खर्च की कुल राशि: ₹18,309 करोड़

• अप्रयुक्त CSR खाते में स्थानांतरित राशि: ₹2,329 करोड़

लाभ के रुझान और सुझाव

• 1,394 कंपनियों का औसत शुद्ध लाभ: ₹9.62 लाख करोड़

• प्रणव हल्दिया (प्रबंध निदेशक, PRIME डेटाबेस) का सुझाव:

  • CSR के लिए निर्धारित मानदंडों की पुनः समीक्षा की जाए

  • छोटे व्यवसायों को इससे बाहर किया जाए

  • व्यापार करने में आसानी और कॉर्पोरेट मुनाफे में वृद्धि को ध्यान में रखा जाए

क्षेत्र-वार CSR खर्च

• शिक्षा: ₹1,104 करोड़ (सबसे अधिक हिस्सा)

• स्वास्थ्य सेवा: ₹720 करोड़

• पर्यावरणीय स्थिरता: 54% की वृद्धि

• राष्ट्रीय धरोहर: 5% की वृद्धि

• झुग्गी विकास: 72% की कमी

• ग्रामीण विकास: 59% की कमी

• सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक: 52% की कमी

PSU (सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ) योगदान

• कुल CSR खर्च: ₹3,717 करोड़

• CSR खर्च करने वाली कुल PSUs: 66