2024 में वैश्विक सैन्य खर्च का विस्तृत विवरण 

1. संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका)
   दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश, अमेरिका ने 2024 में $997 बिलियन खर्च किए, जो वैश्विक सैन्य खर्च का 37% है। यह उसकी सैन्य प्रधानता और रक्षा प्रौद्योगिकी में निवेश को दर्शाता है।

2. चीन
   $314 बिलियन के खर्च के साथ चीन दूसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्चकर्ता रहा, जो वैश्विक रक्षा व्यय का 12% है। यह खर्च विशेष रूप से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उसके बढ़ते भू-राजनीतिक प्रभाव को दर्शाता है।

3. रूस
   आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, रूस ने $149 बिलियन का सैन्य खर्च किया, जो वैश्विक सैन्य व्यय का 5.5% है। यूक्रेन युद्ध सहित जारी संघर्षों के चलते इसका रक्षा बजट लगातार बढ़ा है।

4. जर्मनी
   जर्मनी का रक्षा बजट 28% बढ़कर $88.5 बिलियन तक पहुँच गया, जिससे वह चौथे स्थान पर रहा। यह वृद्धि यूरोप में सुरक्षा चिंताओं, विशेषकर रूस की आक्रामकता के कारण हुई है।

5. भारत
   भारत ने $86.1 बिलियन का रक्षा खर्च किया, जो उसे दुनिया का पाँचवां सबसे बड़ा सैन्य खर्चकर्ता बनाता है। इसमें 1.6% की वार्षिक वृद्धि हुई है, जो जटिल सुरक्षा माहौल में उसके आधुनिकीकरण की आवश्यकता को दर्शाता है। भारत का सैन्य खर्च अब पाकिस्तान की तुलना में नौ गुना अधिक है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा क्षमताओं के अंतर को स्पष्ट करता है।

6. यूनाइटेड किंगडम (यूके)
   यूके ने 2024 में $81.8 बिलियन रक्षा पर खर्च किए, जो वैश्विक सैन्य खर्च का 3% है। वह शीर्ष सैन्य खर्चकर्ताओं में बना हुआ है।

7. सऊदी अरब
   आर्थिक दबावों के बावजूद सऊदी अरब ने $80.3 बिलियन का सैन्य खर्च किया। यह क्षेत्रीय अस्थिरता को लेकर उसकी रणनीतिक चिंताओं को दर्शाता है।

8. यूक्रेन
   यूक्रेन का रक्षा बजट 34% बढ़कर $64.7 बिलियन हो गया, जो रूस के साथ जारी युद्ध के कारण है। यह वृद्धि रक्षा आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है।

9. फ्रांस
   फ्रांस का सैन्य खर्च स्थिर रहा और $64.7 बिलियन पर बना रहा। यह यूरोप और अफ्रीका में उसके रणनीतिक हितों का प्रतिबिंब है।

10. जापान
    जापान ने 2024 में $55.3 बिलियन का रक्षा खर्च किया, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के मद्देनज़र क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के अनुरूप है।

मुख्य निष्कर्ष:

भारत का सैन्य खर्च
भारत ने $86.1 बिलियन खर्च करते हुए वैश्विक रैंकिंग में पाँचवां स्थान प्राप्त किया है। यह 2023 की तुलना में 1.6% की वृद्धि है और भारत अब वैश्विक सैन्य खर्च का 3.2% योगदान देता है।

वैश्विक प्रवृत्तियाँ
2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में तीव्र वृद्धि देखी गई, जिसका प्रमुख कारण बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव हैं। यूरोप और मध्य पूर्व में सबसे अधिक रक्षा बजट वृद्धि दर्ज की गई।

क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएँ
अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश अब भी सैन्य खर्च में अग्रणी हैं, जबकि पूर्वी यूरोप (यूक्रेन) और इंडो-पैसिफिक क्षेत्रों में उभरते खतरों ने भारत और जापान जैसे देशों को अपनी रक्षा क्षमताएँ बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।

जीडीपी क्या है और इसका महत्व
सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निर्दिष्ट समयावधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को दर्शाता है। यह किसी देश की आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर और समग्र उत्पादकता का प्रमुख संकेतक माना जाता है।

जीडीपी सामान्यतः व्यय आधारित पद्धति से मापा जाता है, जिसमें शामिल होते हैं:

• उपभोक्ता खर्च,

• व्यापार निवेश,

• सरकारी व्यय,

• शुद्ध निर्यात (निर्यात घटा आयात)।

उच्च GDP किसी देश की आर्थिक शक्ति को दर्शाता है, जबकि प्रति व्यक्ति GDP देश के नागरिकों के औसत जीवन स्तर की जानकारी देता है।

मुख्य विशेषताएँ और विवरण
IMF की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, उसके बाद चीन, जर्मनी और भारत का स्थान है। विशेष रूप से, यदि वर्तमान विकास दर बनी रही तो भारत 2030 तक जर्मनी और जापान दोनों को पीछे छोड़ सकता है।

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भारत की अर्थव्यवस्था, जो मुख्यतः निजी खपत और मजबूत ग्रामीण माँग पर आधारित है, विकास दर में गिरावट के बावजूद लगातार लचीलापन प्रदर्शित कर रही है। आने वाले दो वर्षों में भारत के तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की संभावना है।

प्रभाव / महत्व
अद्यतन GDP रैंकिंग का वैश्विक व्यापार, निवेश और नीतिनिर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

• संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी शीर्ष पर है, लेकिन व्यापारिक तनाव और नीति अनिश्चितताओं के कारण उसकी वृद्धि दर धीमी हो रही है।

• चीन की मजबूत वृद्धि दर उसे वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है।

• भारत की आर्थिक प्रगति उभरते बाजारों की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाती है।

• इसके अलावा, ब्राज़ील और कनाडा जैसे उभरते देश भी मध्यम स्तर की वृद्धि के लिए तैयार हैं, जो पारंपरिक आर्थिक शक्तियों के बाहर वैकल्पिक व्यापार और निवेश केंद्र प्रदान कर सकते हैं।

चुनौतियाँ / चिंताएँ
वैश्विक वृद्धि की स्थिरता को प्रभावित करने वाली कई चुनौतियाँ हैं:

• विशेष रूप से अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक संघर्ष, आपूर्ति शृंखलाओं और निवेश प्रवाह में विघटन का खतरा उत्पन्न करते हैं।

• जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे विकसित देशों में धीमी वृद्धि, बुजुर्ग होती आबादी और कमजोर घरेलू माँग के कारण।

• उभरते बाजारों की कमजोरियाँ, जैसे वित्तीय अस्थिरता, मुद्रास्फीति का जोखिम और बाहरी ऋण का दबाव।

• यदि व्यापार विवाद और नीति अनिश्चितताएँ बनी रहीं, तो वैश्विक वित्तीय अस्थिरता की संभावना।

ये सभी कारक मिलकर वैश्विक पुनर्प्राप्ति को धीमा कर सकते हैं और देशों के बीच असमानता को और गहरा कर सकते हैं।

आगे का रास्ता / समाधान
इन चुनौतियों से निपटने और सतत आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रमुख उपाय आवश्यक हैं:

• व्यापार में बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना और संरक्षणवादी नीतियों को कम करना वैश्विक आर्थिक लचीलापन बढ़ा सकता है।

• आंतरिक माँग को प्रोत्साहित करने हेतु घरेलू आर्थिक नीतियों को मजबूत करना, जैसे आधारभूत संरचना में निवेश, शिक्षा सुधार और डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार।

• श्रम बाजार, व्यापार नियमों और वित्तीय क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों को लागू करना, विशेष रूप से भारत जैसे उभरते देशों में।

• सतत विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता देना, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और तकनीकी निवेश, ताकि जलवायु और प्रणालीगत झटकों से अर्थव्यवस्थाएँ सुरक्षित रह सकें।